…तर शेतकऱ्यांसारखं विद्यार्थी आत्महत्यांचं सत्र सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही!

गेल्या अनेक दिवसांपासून पुणे विद्यापीठ ज्या पद्धतीनं काम करत आहे, त्यावर एक साधी नजर टाकली तरी सगळं वास्तव समोर येईल. नावाजलेलं विद्यापीठ म्हणून पुणे विद्यापीठाची ख्याती आहे. लांबून लांबून विद्यार्थी पुणे विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न करतात. पुण्यामध्ये आणि पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी अक्षरशः जीव ओततात, पण इथलं वास्तव बुद्धीला मुंग्या आणणारं आहे. पुणे विद्यापीठात गोंधळ आहे, चुकीच्या निर्णयांचे डोंगर आहेत. पैशाचा, वेळेचा अपव्यय आहे आणि अनेकांच्या आयुष्याशी सुरू असलेला खेळ आहे, हे मान्य करावंच लागेल. परिणामी पुणे विद्यापीठाचा दर्जा ढासळला आहे. ढिसाळ कारभार, शिक्षणाचा आणि शिक्षकांचा ढासळलेला दर्जा, कॉपी आणि परीक्षेतील गोंधळामुळे निर्माण झालेली बजबजपुरी हेच इथलं विद्यमान वास्तव झालं आहे. 

पुणे विद्यापीठामध्ये चालणारं काम प्रचंड सावकाश आहे. ऑनलाईन व्यवहारांचा नुसता आव आणला जातो आहे, पण कामाची गती खूप धिमी आहे. विद्यार्थ्याला पास की नापास हे सांगायला विद्यापीठ इतका वेळ लावतं, की विद्यार्थी हवालदिल होतो. शिष्यवृत्तीपेक्षाही विद्यापीठाचं काम धिम्या गतीनं चाललं आहे. 

आता आपण या संपूर्ण प्रक्रियेच्या खर्चाच्या तपशिलाचा विचार करू. अभियांत्रिकीच्या एका सत्राच्या परीक्षेसाठी झेरॉक्स, इंटरनेट असा साधारण १००० रुपये इतका खर्च येतो. त्यासाठी बस, पेट्रोल, वेळ याचा विचार केला तर आपले डोळे गरगरायला लागतात. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याचा एक विषय सुटला नाही, तर त्याला त्या विषयाच्या त्याच्या उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी मागवावी लागते. त्यासाठी खर्च येतो २०० रुपये. झेरॉक्स आणि इंटरनेट पकडून. या फोटो कॉपीसाठी त्याला दीड ते दोन महिने वाट पाहावी लागते. तोपर्यंत त्याला त्या विषयाची चिंता असते. एकदा  फोटोकॉपी आली की, त्यात त्याला मार्क वाढवून मिळण्याची आशा असते. तो पुन्हा रीचेकिंगसाठी अर्ज करतो. यावेळी खर्च येतो २५० रुपये. आता रीचेकिंगचा निकाल यायला अवकाश असतो आणि दुसऱ्या परीक्षा आलेल्या असतात. गेलेल्या विषयाचा पेपर द्यायचा की नाही, हा विद्यार्थ्यासमोर प्रश्न उभा राहतो. नवे अर्ज सुटतात पण जुना निकाल येत नाही, मग अर्ज भरायचा की नाही? नाही भरला तर विषय सुटला नाही तर काय करायचं? आणि भरला आणि विषय सुटला तर पैसे वाया जाणार. ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी काहीशी स्थिती होते.

मुळात विद्यार्थी भिकारी बनून स्कॉलरशिपची भीक मागत उभा असताना विद्यापीठाचे अर्ज भरण्यात त्याची काही वर्षं विनाकारण वाया जातात. बाकी अभ्यास वगैरे सगळ्या अंधश्रद्धा असतात, असा डायलॉग मुलं मारतात तो त्यामुळेच. जर विषय सुटला तर पैसे परत मिळत नाहीत. ते विद्यार्थ्याला दान म्हणून सोडून द्यावे लागतात. 

एका विद्यार्थ्याचं उदाहरण पाहू.

त्याचं नाव हृषिकेश देवकर. वडील विजय देवकर शेती करतात. आई क्लार्क आहे. परिस्थिती बेताची. नेवश्यावरून नगरला शिक्षणासाठी राहतात. एका प्रसिद्ध अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ऋषिकेश प्रवेश घेतला. द्वितीय वर्षात प्रामाणिकपणे कॉलेजला गेला, पण त्याचे काही विषय राहिले. तृतीय वर्षात जायला त्याचा पहिल्या वर्षाचा ‘गणित १’ हा विषय सुटला नाही. त्यासाठी त्यानं रीचेकिंगचा अर्ज भरला. आपला विषय नक्की सुटेल असा विश्वास त्याला होता. रीचेकिंगचा निकाल शेतकरी कर्जमाफी इतका लांबला. त्यानं तृतीय वर्षाचं कॉलेज सहा महिने केलं. त्याला ‘प्रोविजनल अॅडमिशन’ असं म्हणतात. (खरं तर महाविद्यालयांसाठी फुकट पैसे वापरायला मिळण्याचं ते एक साधन असतं.) 

हृषिकेश स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये द्वितीय वर्षात इअर डाऊन झालेला. विद्यापीठाच्या जुगारात भरडला गेला. पहिल्या वर्षाचा ‘गणित १’ हा विषय सुटेल आणि तू तृतीय वर्षाला जाशील असं कॉलेज सांगत राहिलं. घरच्यांना अंधारात ठेवून तो सहा महिने कॉलेजला जात राहिला. सहा महिने येण्या-जाण्याचा खर्च त्यानं सहन केला. आणि अचानक एक दिवस रीचेकिंगचा निकाल आला. त्यात त्याचा पहिल्या वर्षाचा विषय राहिला होता. परिणामी तो तृतीय वर्षात जाऊ शकत नव्हता. महाविद्यालयानं आणि विद्यापीठानं त्याचा वापर करून घेतला होता. त्याच्या स्वप्नाशी खेळ खेळला. तो खचला. डळमळला. पण उपयोग नव्हता. तो लढतो आहे. अभ्यास करतो आहे. स्थापत्य अभियंता होण्याचं त्याचं स्वप्न आहे. आता २०१८ साली त्यानं ‘गणित ३’चा पेपर दिला होता. पण परत मार्क कमी पडले. त्याला विश्वास होता की, विषय सुटेल, पण नाही सुटला. त्यानं पुन्हा ‘गणित ३’ रीचेकिंगला टाकला. ती तारीख होती १४ मार्च २०१८. 

त्यानंतर तो विषय जर सुटला तर त्याला पेपर द्यावा लागणार नव्हता, पण तो अधांतरी राहिला. पेपर सुटला तर अभ्यास करून फायदा नाही आणि नाही सुटला तर अभ्यास करावा लागणार, अशी दुहेरी कोंडी. जोपर्यंत रीचेकिंगचा निकाल येत नाही, तोवर तो अशाच संभ्रमात होता. पण रीचेकिंगच्या निकालाच्या आधी परीक्षा फॉर्म सुटले. ते फॉर्म भरले तरच त्याला ‘गणित ३’चा पेपर परत देता येईल. पण अजून त्याला माहीतच नाही की, त्याचा हा विषय सुटलाय की नाही. मग त्यानं फॉर्म कोणत्या आधारावर भरायचा?

१२ एप्रिलला विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अचानक निकाल जाहीर झाला. त्यात ऋषिकेश नापास झाला होता. आता त्याला तो विषय परत द्यायचा होता. पण त्यासाठी अर्ज करण्याची तारीख संपली होती. लेट फी देऊन फॉर्म भरण्याची तारीख होती ७ एप्रिल २०१८. जर विद्यार्थ्याला माहीतच नाही की, मी पास आहे की नापास, तर तो परीक्षा अर्ज कसा भरणार? तसं पाहिलं तर अंतर्गत मार्क प्राध्यापकांच्या आणि महाविद्यालयाच्या हातात असतात. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येते. 

अशातच व्यवस्थापन कौशल्य, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट असे विषय शिकवले जातात. अशा वेळी स्वतःच्या बुडाखाली किती अंधार आहे, हे विद्यापीठानं बघायला हवं.

विद्यापीठानं आणि सरकारनं विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षणक्षेत्राचे प्रश्न सोडवले नाहीत, तर शेतकऱ्यांसारखं विद्यार्थी आत्महत्यांचं सत्र सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही...

.............................................................................................................................................

लेखक अजिंक्य दंडवते स्थापत्य अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेत असून पुणे मेट्रो वृत्तवाहिनीमध्ये पत्रकार आहेत.

maitrajivanche777@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.