लोकशाहीचे हनन करण्याची इच्छा असलेले हे सरकार गेलेच पाहिजे!

नमस्कार,

संविधानावर विश्वास असणारा प्रत्येक भारतीय आज अस्वस्थ आहे. लोकशाही ज्या संस्थांच्या पायावर उभी असते, त्यांचे अवमूल्यन, सरकार-पुरस्कृत धर्मांधता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अभूतपूर्व संकोच, यांमुळे भारतीय नागरिक आज व्यथित आहेत. अशा वेळी ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी नागरिक म्हणून आपल्या सगळ्यांवरच येते आणि त्या भूमिकेतूनच, त्या जबाबदारीच्या भानातूनच आम्ही हे निवेदन प्रसिद्ध करत आहोत.

१२ जानेवारी २०१८ या दिवशी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली. पक्षपाती भूमिकेतून न्यायालयाचे सुरू असणारे काम याबद्दल त्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र जाहीर केले. याच पत्रकार परिषदेत ‘या देशात हुकूमशाही आणली जात आहे की काय?’ अशी विचारणा त्यांनी केली. ही घटना अभूतपूर्व अशीच होती.

मागील चार वर्षांत अशा धक्कादायक घटना वारंवार घडत आहेत. २०१५ या वर्षी उत्तर प्रदेशमधल्या दादरी इथे अखलाक नावाच्या एका मुस्लिमाचा खून घरात बीफ आहे, अशा केवळ संशयावरून झाला. गोरक्षक म्हणवणाऱ्या टोळ्यांनी उत्तर भारतात धुडगूस घातला. हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांच्या केडरला मोकळे सोडले. आणि देशात व्यक्ति-स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू झाली. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या निवडणुकीत जेव्हा देशाचे पंतप्रधानच ‘कब्रस्तान चाहिए या स्मशान?’ किंवा ‘मंदिर चाहिए या मस्जिद?’ असा उल्लेख करून प्रच्छन्नपणे धार्मिक आधारावर मते मागू लागले, तेव्हा आता सत्ताधाऱ्यांनी आपला सगळा रोख हा विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधा यांच्याकडून हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाकडे वळवला आहे, हे सुज्ञ नागरिकांना कळून चुकले.

नुकतीच उत्तर प्रदेशातील उन्नाव आणि जम्मू काश्मीरमधील कथुआमध्ये घडलेल्या घटना तर देशासाठी कलंक म्हणाव्या अशा आहेत. उत्तर प्रदेशमधील भाजप आमदाराने मुलीवर बलात्कार केला म्हणून तक्रार दाखल करायला गेलेल्या पीडित मुलाच्या बापावरच पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आणि पोलिस स्टेशनमध्ये झालेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला! ही खूप उद्विग्न करणारी घटना आहे. युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांवर खून, अपहरण या प्रकारचे अनेक गुन्हे असूनही योगींचे सरकार स्वत:च स्वत:ला क्लीन चिट देण्याच्या प्रयत्नात असून स्वामी चिन्मयानंद या पूर्व-मंत्र्यावरील बलात्काराचे आरोप रद्द करण्याचे शासकीय धोरण ठरवले जात आहे.

गुन्हेगारांना न्यायालयासमोर सुनावणी करून शिक्षा देण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी क्लिन चीट देण्याचा हा प्रकार युपीपुरता मर्यादित नसून तो गुजरात, बिहार, राजस्थान व महाराष्ट्र आणिआता जम्मू-काश्मीर असा देशव्यापी होत आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेची ही भयानक थट्टाच म्हणावी लागेल. ‘अच्छे दिन’ म्हणून गौरवलेल्या दिवसांत गुन्हेगार, दंगेखोर, वर्णवर्चस्ववादी, दलितविरोधी, अल्पसंख्याक व महिलाविरोधी लोक बिनदिक्कत आपली कृत्ये राजाश्रयाने करत आहेत. देशभर महिला, दलित, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पसंख्यांक, कामगार वर्ग प्रचंड भरडला जात आहे.

याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने अक्षरशः बसकण मारलेली दिसत आहे. नोटबंदीने देशाचे तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांचे थेट नुकसान केले आहे. संघटित क्षेत्रातच जवळपास ४० लाख नोक-या गेल्या असा प्राथमिक अंदाज आहे. असंघटित क्षेत्रात नेमकी किती हानी झाली आहे, याचा अंदाज अजूनही यायचा आहे. या निर्णयामागे नेमके काय कारण होते किंवा विचार होता याबद्दलची स्पष्ट माहिती केंद्र सरकार अजूनही देत नाहीये. नोटाबंदी पाठोपाठच पुरेशी तयारी नसताना जीएसटी लागू करण्यातली घातक घाई अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांना आयुष्यातून उठवण्यास कारणीभूत ठरली. नोटाबंदीचा निर्णय आणि अंमलबजावणी हे दोन्हीही रिझर्व्ह बँकेपेक्षा सरकारच्या तंत्राने चालताना दिसत होते. हे लोकशाहीचे अपहरण आहे असे आम्ही मानतो.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकांत तर भाजपने कहर केला. आपले सरकार चालवण्यातले अपयश झाकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे आरोप त्यांच्या पूर्वसुरींवर केले, ते पाहता आता यापुढे सभ्यतेची कुठलीही पातळी सांभाळली जाणार नाही हेच स्पष्ट झाले.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय लोकशाही टिकून राहावी असे ज्यांना मनोमन वाटते; स्वातंत्र्य लढ्याकडून वारसा म्हणून मिळालेल्या धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, सर्व-समावेशकता, सामाजिक न्याय या मूल्यांवर आधारित भारत टिकून राहावा असे ज्यांना वाटते. भारतीय संविधान आणि त्यातील मूल्यांना कोणताही धक्का लागू नये असे ज्यांना-ज्यांना म्हणून वाटत आहे, त्या साऱ्यांना आम्ही या पत्रकाद्वारा हाक देत आहोत! आपण देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत लोकशाही-निष्ठ नागरिकांनी एकत्र येऊन हे लोकशाही-विरोधी सरकार गेलेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका आता घ्यायला हवी.

सरकार विरोधातील चर्चा समाजातील सर्वच स्तरांतून आज ऐकू येऊ लागली आहे. प्रत्युत्तर म्हणून 'हे नकोत तर मग कोण?' असे प्रश्न विचारले जाऊ लागलेले आहेत. पण या देशाच्या लोकशाहीवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. इथल्या सामान्य मतदारांच्या निर्णयक्षमतेबद्दल आमच्या मनात तिळमात्र शंका नाही. आणि म्हणून पर्याय निवडण्याचे काम तेच करतील हेही आम्हांला ठाऊक आहे. पण त्याआधी लोकशाहीचे हनन करण्याची इच्छा असलेले हे सरकार गेलेच पाहिजे, अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असे सामान्य नागरिक म्हणून आमचे मत झाले आहे.

अलीकडेच जेव्हा अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले, त्यानंतर बराक ओबामा हे जर्मनीच्या दौऱ्यावर होते. तिथे बर्लिनमध्ये ओबामा यांना जर्मन पत्रकारांनी ट्रम्प यांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर ‘अमेरिकन लोकशाहीचे भवितव्य कसे वाटते?’ असा प्रश्न विचारला.त्यावर उत्तर देताना ओबामा म्हणाले, “लोकशाही ही दर चार वर्षांनी मतदान करण्यापुरती प्रक्रिया नाही! नागरिकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, लोकशाही ही दैनंदिन आयुष्यात जगण्याची प्रक्रिया आहे. ती जगावी आणि जोपासावी लागते.”

भारतीय लोकशाहीला जगवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी आमची कटिबद्धता अधोरेखित करण्यासाठी आम्ही हे निवेदन देत आहोत.

आपले,

प्रज्ञा दया पवार, तुषार गांधी, विजय दिवाण, किशोर बेडकीहाळ, डॉ. कुमार सप्तर्षी, डॉ. राम पुनियानी, राजन अन्वर, सुरेश भुसारी, राज कुलकर्णी, डॉ. विवेक कोरडे, भारती शर्मा, लोकेश शेवडे, सुनील वालावलकर, डॉ. दिलीप खताळे, डॉ. मंदार काळे, आशुतोष शिर्के.

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.