TISSच्या आंदोलनाबाबत सरकारचा जो पवित्रा आहे, तो भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाच्चकी करणारा आहे
पडघम - सांस्कृतिक
टीम अक्षरनामा
  • TISSचे विद्यार्थी आंदोलन करताना
  • Thu , 01 March 2018
  • पडघम सांस्कृतिक टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स Tata Institute Of Social Science टीआयएसएस TISS

भारताच्या इतिहासात ज्या काही मोजक्या संस्था देश स्वतंत्र होण्याआधी स्थापन झाल्या, त्यात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS)चं नाव खूप वरचं आहे. टीआयएसएस ही देशाच्या पॉलिसी मेकिंगमध्ये ठसा उमटवणारी महत्त्वाची संस्था आहे. सर दोराबजी टाटा ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क या नावानं १९३६ मध्ये मुंबईत या संस्थेची स्थापना झाली. १९४४ मध्ये या संस्थेला ‘टीआयएसएस’ हे नाव देण्यात आलं. या संस्थेनं कायमच सामाजिक न्यायाचं तत्त्व पाळत देशातील लाखो गरीब विद्यार्थ्यांचं आयुष्य दीपमय केलं आहे. देशावर आलेल्या विविध संकटात टीआयएसएसनं नेहमीच मदत केली आहे. मग तो महाराष्ट्रातील दुष्काळ असो, नियमगिरी आंदोलन असो किंवा सध्याचा ताजा धनगर आरक्षणाचा विषय असो. टीआयएसएसचे विद्यार्थी कायमच देशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावतात. 

तर अशा या संस्थेचे सगळे विद्यार्थी २० फेब्रुवारीपासून संपावर आहेत. संपाचं कारण आहे- अनुसूचित जातीजमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना या वर्षापासून शैक्षणिक फी भरणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. (खुल्या वर्गातील गरीब मुलांनासुद्धा विविध मार्गांनी टीआयएसएसमध्ये मदत होते.). आज संपाचा नववा दिवस आहे. टीआयएसएस प्रशासन आणि विद्यार्थी संघटना यांच्यामध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत, पण तोडगा काही निघत नाहीये. त्यामुळे नक्की हा विषय काय आहे हे समजावून घेतलं पाहिजे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयानं १९९४ मध्ये दहावीनंतर शिष्यवृत्ती सुरू केली. ज्याद्वारे देशातील तमाम गरीब एसएसटी-ओबीसी विद्यार्थ्यांना फायदा झाला. (टीआयएसएसचा पदवीदान समारंभ एकदा जाऊन बघितला पाहिजे. कुणाची आई हॉटेलमध्ये भांडी धुणारी असते, कुणाचे वडील गवंडी असतात, कुणाची आई वेशा असते. छत्तीसगड, ओरिसा इथले गरीब आदिवासी, जे दिवसभर जंगलात मिळेल ते खातात, त्यांची मुलं-मुली असतात. लेह-लडाखच्या रोजच्या युद्धासारख्या वातावरणात राहणारी मुलं, उत्तर-पूर्वेकडील मुलं-मुली, ज्यांना देशभरात बऱ्याच ठिकाणी ‘चायनीज’ म्हणून हिणवतात, अशा सगळ्यांना एकत्र बांधणारी ही खऱ्या अर्थानं अखिल भारतीय संस्था आहे!) 

सामाजिक न्याय मंत्रालय वित्त मंत्रालयाकडे गेल्या काही वर्षांपासून निधीची मागणी करत आहे, पण वित्त मंत्रालय ढिम्म आहे. वित्त मंत्रालयानं मोठ्या प्रमाणात निधी कपात केली आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयानं १०,३५५.७१ कोटी रुपयांची मागणी केली, पण ६,९०८ कोटी रुपये फक्त मान्य केले गेले आहेत. याचा सरळ सरळ परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांवर होत आहे. २०१८चा अर्थसंकल्प मांडला गेला, त्यात अनुसूचित जातीसाठी दहावीनंतर असणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये कपात केली आहे. किती? ती ३,३४८ कोटींवरून तीन हजार कोटींवर आणून ठेवली आहे. आजवरची एकूण थकीत रक्कम आहे- १११५६ कोटी रुपये.     

टीआयएसएसच्या प्रशासनानं २०१५ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत बंद केली. त्यावेळेपासूनच हे असं होणार याची चाहूल लागली होती. आता सर्व एसएसटी-ओबीसी विद्यार्थ्यांना नोटीस दिली गेली की, या वर्षी फी भरणं बंधनकारक आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत आलं असताना विद्यार्थ्यांना अशी अचानक नोटीस दिली, तर ते कुठून पैसे जमा करतील? सरकर निधी देत नाही, टीआयएसएससुद्धा मदत करायला नकार देत आहे. काय करणार अशा वेळेस हे विद्यार्थी?

गेले आठ दिवस हे आंदोलन सुरू आहे. सरकारमधल्या एकही मंत्र्यानं वा खासदारानं याची दखल घेतलेली नाही. छापील माध्यमांनी काही प्रमाणात दखल घेतली, पण वृत्तवाहिन्या श्रीदेवी बाथटब मृत्यू पावली का तिला कुणी मारलं? सध्या तिचा आत्मा काय करत असेल असल्या बातम्यांचा रतीब घालत आहे. वृत्तवाहिन्यांकडून तशीही फारशी अपेक्षा नाहीच.

पण सरकारमध्ये सहभागी असणारे डॉ. नरेंद्र जाधव (हे अगोदर पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू होते), सामजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले हेसुद्धा ढिम्मच आहेत. बाकी भाजपचे ओबीसी-एससी-एसटी खासदार व नेते ट्विटर-फेसबुकवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यापुरतेच उरले आहेत. तसं अभिवादन करण्यातच त्यांना ‘समरसता’ वाटत असावी. या आंदोलनाला देशभरातून व जगभरातूनही पाठिंबा मिळत आहे.  आयएसएस द हेगपासून ते मुंबई महानगरपालिकेच्या कचरा वेचक संघटनेपासून अनेकांनी पाठिंबा दिला आहे.  

मंगळवारपासून टीआयएसएसच्या हैदराबाद कॅम्पसचे सहा विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. त्यात तीन मुली आहेत. आज तिसरा दिवस आहे, पण कुणीच दखल घ्यायला तयार नाही. इतकं मुर्दाड सरकार आजपर्यंत भारतातातील जनतेनं पाहिलं नव्हतं. उद्या जर या मुलांना काही झालं आणि कुणी निराशेतून आत्महत्येचा पर्याय निवडला, त्याला तर कोण जबाबदार राहणार? सरकार अजून एका रोहित वेमुलाची वाट बघत आहे असं दिसतं.

सध्याचं भाजप सरकार हे मुळातच हिंदुत्ववादी अजेंडा असणारं सरकार आहे. जेनयु, टीआयएसएस, विविध विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जातीजमाती, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळते. ते मुक्तविचार करू लागतात. जातीअंतासाठी काम करू लागतात. हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. सामाजिकशास्त्र हा विषयच मुळात समाजामध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी आहे. त्यामुळेच अशा संस्था या सध्याच्या सरकारच्या डोळ्यात खूपत आहेत. (हे मूळ कारण आहे असं दिसतं). बहुतेक सरकारला असं वाटत असावं की, या मुलांनी शिकूच नये. कायम फूटसोल्जरची कामं करत राहावी.

मोदी सरकारचा दृष्टिकोन असा असेल की, सामाजिकशास्त्र हा महत्त्वाचा विषय नाहीये. (आंध्र प्रदेशचे सध्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना सामाजिकशास्त्राला कमी लेखण्याचा झटका २००२ मध्ये बसला आहे!) त्याचं देशाच्या प्रगतीमध्ये योगदान नाही. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये तेच मॉडेल चालू ठेवलं. त्याची फळं गुजरात आज भोगत आहे. शिक्षण क्षेत्र ढासळल्यामुळे आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आणि गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण आंदोलन उभं राहिलं. (गुजरातच्या शिक्षणक्षेत्राचा ज्यांनी अभ्यास केला आहे, त्यांना हे लगेच समजू शकेल).    

मोदी सरकारची आंदोलन हाताळण्याची पद्धत अशी आहे की, त्याकडे लक्ष न देता दुर्लक्ष करायचं. प्रसारमाध्यमांना रोज नवीन विषय द्यायचा आणि मुख्य मुद्द्याला बगल द्यायची. यात ते अनेकदा बाजी मारतात. टीआयएसएसच्या आंदोलनातही ते याच प्रकारे जरूर यशस्वी होऊ शकतील. पण यातून देश उभा राहणार आहे का?

भारतासारख्या मागास देशाला प्रगतीचा मार्ग अजून समजत नसेल तर अवघड आहे. अमेरिका आणि तत्सम देश हे विकसित झाले, कारण तिथल्या शिक्षण व्यवस्था मजबूत आहेत. तिथल्या सरकारनं अगोदर शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय अशा क्षेत्रांकडे लक्ष दिलं. त्यामुळे ते देश आज विकसित आहेत.

टीआयएसएसचा संप हा भाजप सरकार विरुद्ध नाही, तर तो संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्धचा आहे, जी व्यवस्था एखाद्याच्या हक्कापासून त्याला जाणीवपूर्वक दूर ठेवते. जागतिकीकरण अत्यंत वेगानं होत आहे. म्हणून प्रत्येक क्षेत्राचं खाजगीकरण करून चालणार नाही, निदान भारतासारख्या देशात तरी. 

हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून सरकारचा जो पवित्रा आहे, तो भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाच्चकी करणारा आहे. २०२० मध्ये महासत्ता होण्याची स्वप्नं बघणाऱ्या देशातील विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत असतील, तर तो देश कसा महासत्ता बनेल?

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर टीआयएसएसच्या कुणा विद्यार्थ्यानं लिहिलं-  “साहब. बड़ी मशक्कतो के बाद कलम हाथ में आई है. हमारे पुरखो को तो तुमने सिर्फ जूते, झाडू, कपड़े, कैंची ही हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया है. अगर तुमने कलम पर भी रोक लगा दी तो, याद रखना आनेवाली पिढ़ी अब बंदूक उठाएगी.”

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 02 March 2018

मी कधीही वंचित वगैरे नव्हतो. पण अचानक शुल्कवाढ झाल्यावर विद्यार्थ्याची कशी तारांबळ उडते त्याचा स्वानुभव आहे. त्यामुळे गरजूंबद्दल मला सहानुभूती आहे. तशी अनेकांना असेल. मात्र भाजप सरकार, संघ वगैरे मुद्दे आणले तर ही सहानुभूती गमावली जायचा धोका आहे. कारण नसतांना राजकीय रंग देऊ नये. फक्त शुल्काच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित असावे ही विनंती. -गामा पैलवान


Sourabh suryawanshi

Thu , 01 March 2018

Is anyone talking about to vanish Caste System? सरकार कोणतेही असो मनुवादी वृत्ती कायम आहे...पण आम्ही तर निर्लज्ज इतके झालोय की मानवता (humanity) परत परत सांगून पण आम्हांला कळलेली नाही की कळवून घ्यायचीच नाही.


Rashmee P

Thu , 01 March 2018

देशाला स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे झाली तरी आपण हक्काचीच भाषा करत आहोत, जणू काही आपण पारतंत्र्यातच आहोत अजून व दुष्मनांशी लढाई चालू आहे. हा आपलाच देश आहे व त्यामुळे त्या देशासाठी व नागरिकांसाठी आपण काही कर्तव्ये निभावू शकू का असा विचार का लोक करत नाहित ? हे लोक शिष्यवृत्ती मागत आहेत, पण यांतिल सर्वांना शिष्यवृत्तीची खरच गरज आहे का ..हे कोणी तपासले आहे का ? दलितांना, गरिबांना शिष्यवृत्ती मिळायलाच हवी, पण सरकार किती दिवस आणि कोणाकोणाला पुरे पडणार. मग तेव्हा विचार येतो कि TISS, IIM यांसारख्या संस्थातून आतापर्यंत हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घेऊन बाहेर पडले असतील व आता काॅरपोरेटमध्ये लाखोंचा पगार घेत असतील मग ते विद्यार्थी काही ना आपल्या या बांधवांना मदत करत ? जर आपल्याला शिक्षणात कोणी मदत केली असेल तर आपणही कोणाला तरी मदत करून त्याची दुपटीने परतफेड करावी हे साधे तत्वज्ञान या विद्वानांना TISS किंवा IIM मध्ये शिकविण्यात नाही आले का ? आपला अजून एक मुद्दाही पटला नाही आपण म्हणता की BJP सरकार हे Sc, St, obc यांच्या विरूद्ध आहे...ज्यासरकारने standup india सारखी sc,St उद्योजकांसाठीची स्किम आणली, दलित राष्ट्रपती देशाला मिळवून दिला त्यांच्याविरूद्ध असा आरोप करणे योग्य नाही....आणि तसे असल्यास आधिचे सरकार काय दलितांच्या बाजूचे होते का ? महाराष्ट्रात खैरांजलीची घटना पूर्विच्या सरकारच्या काळात घडली होती व दुर्देवाने ते सरकार त्या पिडीतांना योग्य न्यायही मिळवून देऊ शकले नव्हते.


Mahesh Phanse

Thu , 01 March 2018

It is correct that fees for poor students should be paid by others. But it is not realistic that Government should do everything. The main problem in our country is that it has not developed in to a participative democracy. More than 80% of the people still think that the Government should do everything. If they are not happy with Dr. Manmohan Singh, they bring Mr. Narendra Modi. But they never think of contributing to nation building.