मीही व्यवस्थेवर प्रहार करणारा व ती बदलावी म्हणून लेखन करणारा राजकीय लेखक आहे

१६ ते १८ फेब्रुवारीदरम्यान ९१वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोदा इथं होत आहे. काल सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठाच्या आवारात होत असलेल्या या संमेलनाला कालपासून सुरुवात झाली. संमेलनाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा दुसरा संपादित भाग...

.............................................................................................................................................

जेव्हा साहित्यिक - कलावंत सद्य:स्थितीवर सत्ताधाऱ्यांना न रुचणारं परखड भाष्य करतो किंवा एखाद्या चळवळीला समर्थन देतो आणि त्यात भाग घेतो, तेव्हा राजकीय माणसं - पक्ष कधी साळसूदपणे तर कधी छद्मीपणे विचारतात, ‘तुम्ही तुमचं साहित्यबिहित्य, लेखनबिखन खुशाल करा, इथं कशाला लुडबूड करता?’ याद्वारे साहित्यिकांचं राजकारण हे क्षेत्र नाही, असं त्यांना सांगायचं असतं! त्यांना आज मला हे या पवित्र मंचावरून सांगू द्या की, केवळ कला व सौंदर्यबोध हेच साहित्याचं प्रयोजन नाही, तर वास्तवदर्शन आणि भविष्यसूचन हेही साहित्याचं सामाजिक प्रयोजन आहे.

लेखक-कवी जेव्हा माणसाच्या दु:ख, वेदना आणि शोषणाची कहाणी सांगत असतो व त्याचा आवाज बनत असतो, तेव्हा त्याला ज्या व्यवस्थेमुळे हे दु:ख होतं, त्यावर भाष्य तो करतो. व्यवस्था-सिस्टीम जी राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय यंत्रणा नियंत्रित करते आणि प्रसंगी सामान्य माणसाची कोंडी करते, त्यावरचं निर्भीड लेखन व चिंतनशील भाष्य करणारं साहित्य हे व्यापक राजकीय भाष्यच असतं! दबलेली - पिचलेली माणसं व्यवस्थेनं हतबल असतात. त्यातील काही बंडखोर होत आवाज उठवतात, व्यवस्थेला आव्हान देतात. त्यामुळे व्यवस्था काही प्रमाणात हादरते - बदलते. पण व्यवस्थेची मूळ प्रवृत्ती असते, मूठभरांचं बहुसंख्य जनतेवर नियंत्रण राखणं, त्यांना दाबात ठेवणं, आपल्यावर विसंबून राहायला भाग पाडून त्यांना पंगू-कमजोर ठेवणं... पण लेखक-कलावंत हे स्वभावत:च या बहुसंख्य असलेल्या ‘नाही रे’ वर्गाच्या, शोषित-पीडितांच्या मानवी दु:खानं द्रवणारे असतात आणि त्यांचं लेखन हे जी परिस्थिती माणसाला दु:ख, वेदना व शोषण देते, त्यावर प्रहार करतं आणि ही व्यवस्था बदलली पाहिजे असं सांगतं. म्हणून त्यांचं हे व्यवस्थेवर प्रहार करणारं लेखन राजकीय असतं, व्यापक - सामाजिक असतं. म्हणून खरा जातिवंत लेखक हा राजकीय लेखकच असतो. राजकीय भाष्यकारच असतो! तो त्याला भारतीय संविधानानं दिलेला अधिकार आहे.

मित्रहो, मीही व्यवस्थेवर प्रहार करणारा व ती बदलावी म्हणून लेखन करणारा राजकीय लेखक आहे. जेव्हा मी ‘पाणी ! पाणी!!’ कथासंग्रहात पाणी टंचाई व दुष्काळाचा मानवी नातेसंबंधावर कसा परिणाम होतो याच्या कथा लिहिल्या, तेव्हा त्याला कारणीभूत असणाऱ्या राजकीय नेते व नोकरशहाच्या भ्रष्ट युतीवर कथेच्या ओघात भाष्य केलं. ते माझं राजकीय लेखनच आहे, असं मी मानतो. कारण मला मानवी दु:खाला कारणीभूत असणारी निरंकुश सत्ता व नियंत्रणाची राजकीय व्यवस्था मान्य नसते म्हणूनच भाष्य करतो.

हिंदी कवी दुष्यंतकुमाराच्या ‘मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ!’ या कवितेचा संदर्भ देत हे सांगू इच्छितो की, मीही त्याच जातकुळीचा फरिश्ता असलेला लेखक आहे व आजवर माझ्या कथा- कादंबऱ्यांतून भ्रष्ट व्यवस्थेचं रूप नग्न करून कोरडे ओढणारं भाष्य केलं आहे. ते राजकीय आहे व त्याला माझा नाईलाज आहे. मी माझ्या भवताली व माझ्या राज्यात- देशात जे घडतं आणि सामान्य माणसाच्या पदरी दारिद्रय, वंचना आणि हतबलतां इथली राजकीय - सामाजिक -प्रशासकीय व्यवस्था व संस्था / पक्ष टाकतात, तेव्हा मी स्वस्थ बनू शकत नाही. मी त्यांच्यासाठी व त्यांच्या बाजूनं आवाज उठवणार. पण माझा मार्ग साहित्याचा आहे व लेखणी हे माझं शस्त्र - माध्यम आहे. पुन्हा माझ्या भारतीय संविधानानं मला अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. आज या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून मला सामान्य माणसाची अस्वस्थता, दु:ख, खदखद व्यक्त करू द्या. ती व्यवस्थेनं ऐकावी, समजून घ्यावी व बदलण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून.

शंभर वर्षांपूर्वी ह. ना. आपटेंनी दुष्काळाचा वेध घेणारी एक दीर्घ कथा लिहिली होती. ‘काळ तर मोठा कठीण आला’ सामान्य माणसांसाठी आजचा काळ तर फारच मोठा कठीण आला आहे. शिक्षणामुळे आलेलं आत्मभान पण बेकारी व रोजगार विरहीत विकासामुळे प्रामाणिक व समाधानी जीवन जगता न येणं, हे आजचं रोकडं काळं वास्तव आहे. साध्या, किमान गरजांचीही पूर्तता न होता अभावाचं जगणं जगावं लागणं ही भारतातल्या एका फार मोठ्या संख्येची तेवढीच फार मोठी शोकांतिका आहे. मूठभरांची श्रीमंती व वाढती विषमता, खरे प्रश्न सोडवता येत नाहीत म्हणून पद्धतशीरपणे बुद्धिभ्रंश करत धार्मिक उन्माद निर्माण करणं, जुन्या भूतकालीन इतिहासात जगायला लावणं आणि आजच्या तरुणाईला पथभ्रष्ट - गुमराह करणं, स्त्रिया-बालके व वाढत्या लोकसंख्येचे ज्येष्ठ नागरिक यांचे बिकट प्रश्न हे पाहता पुन्हा हाताशपणे ‘काळ तर मोठा कठीण आला’ असंच म्हणायची वेळ आली आहे. या कठीण काळाचा आरसा मला तुम्हाला दाखवू द्या.

भारत हा खेड्यांचा देश आहे व कृषिसंस्कृती हीच या देशाची संस्कृती आहे. देशाचा पोशिंदा बळीराजा शेतकऱ्याच्या वाढत्या आत्महत्या ही आपल्या कुरूप व बाजारकेंद्रीत विकासाचं कुरूप फळ आहे. मी ललित लेखक असल्यामुळे आकडेवारीतून प्रश्न सांगण्याऐवजी मानवी संवेदनेच्या संदर्भात प्रश्न - दु:ख मांडणं माझी स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे.

म्हणून शेतकऱ्यांच्या संदर्भात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या नव्या वर्षाच्या प्रारंभी २ जानेवारीच्या बातमीकडे मला आपलं लक्ष वेधू द्या. ‘शेतकरी घरातील स्त्रियांना नवरा हवा आहे. शिपाई पण चालेल, पण शेतकरी नको’ त्या बातमीत दरमहा वीस हजार रुपये शेतीतून उत्पन्न कमावणाऱ्या एका शेतकऱ्याची सत्यकथा आली आहे. गेली दहा वर्षं त्याला एकही मुलगी चांगली शेती असूनही पसंत करत नाही. मागच्या वर्षी या संदर्भात काही गावांचं सर्वेक्षण झालं होतं, त्यातून शेती करणाऱ्या तरुणांचं लग्न होणं किती कठीण झालं आहे, हे विदारक चित्र समोर आलं आहे. त्यामुळे व शेती परवडत नसल्यामुळे मागील काही वर्षात एक कोटीहून जास्त शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. जे आज शेती करताता, ते नाईलाजानं. त्यांना दुसरा रोजगार मिळाला असता तर, त्यांनीही शेती सोडली असती. जगण्यासाठी शिक्षण-आजारपणासाठी पुरेसं उत्पन्न काबाडकष्ट करूनही मिळत नसेल, आत्महत्येला प्रवृत्त करत असेल, धड लग्नही होत नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय करायचं? एकेक शेतकऱ्याचं जगणं आणि एकेक शेतकरी आत्महत्या इथल्या व्यवस्थेला आव्हान देत आहे की, तुमची धोरणं व विकासनीती आमच्यासाठी कामाची नाही.... या साऱ्यांवर अनेक लेखक-कवींनी हृदय पिळवटून टाकणारं लिहिलं आहे, मीही लिहिलं आहे.

आज मला सत्ताधारी पक्ष व शासनाला हा सवाल करायचा आहे, की आपण जागे कधी होणार? किती काळ आपण असा अंत पाहाणार आहात शेतकऱ्यांचा? दंडकारण्य भागात आदिवासींवर अन्यायाची परिसीमा झाली, म्हणून त्यातून नक्षलवाद जन्मला.... आपल्याला हे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात परवडणारं नाही. शेतकरी सोशिक आहे, त्याचं काळ्या आईवर प्रेम आहे व न परवडणारी शेती करीत तो देशाचं पोट भरत आहे. सबब आपण समाज व सरकार त्यांचं जगणं कसं सुखाचं करणार आहोत, हा या घडीचा कळीचा प्रश्न आहे. तो मला आज या मंचावरून सरकारला व समाजाला विचारायचा आहे. हे राजकीय भाष्य समजू नका. पण एक कलावंत म्हणून मी शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या दु:खाशी आयडेंटिफाय करतो - तो माझा धर्म आहे. त्यांना स्वर देणं, त्यांचा आवाज बुलंद करणं ही आमची कमिटमेंट आहे.

भारताचं दुसरं भळभळतं दु:ख म्हणजे तरुणांची बेरोजगारी. आजचा आपला देश तरुणांचा भारत आहे, इथले ६५ टक्के लोक हे पस्तीस वर्षांखालचे आहेत आणि त्यांना पुरेसं व सन्मानजनक वेतन देणारं काम निर्माण होणं कमी कमी होत चाललं आहे. जागतिकीकरण, बाजारी अर्थशास्त्र आणि डब्ल्यू. टी. ओ. आदीवर भरपूर बोलून झालं आहे. उत्पादन क्षेत्रातलं यांत्रिकीकरण - ऑटोमायझेशन एवढं वाढलं आहे की, तिथं नव्या रोजगाराला वावच उरला नाही. रोबोटिक्स व कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातलं उच्च संशोधन व त्याचं उत्पादनवाढीसाठी वापरणं यामुळे उद्योगपतींचा उत्पादन खर्च कमी होतोय व नफा वाढतोय, पण त्याच वेळी तरुणांचे लाखो रोजगार हिरावले जात आहेत. नवे उच्च बुद्धिमत्तेचे नवे रोजगार निर्माण होत आहेत, हे खरं असलं तरी त्याचा लाभ मूठभर बुद्धिमंतांनाच मिळणार आहे. इतर लाखो सामान्य तरुणांचं काय? माणसाला यंत्र त्याचं कष्टाचं काम सुकर व्हावं म्हणून निर्माण झाले, पण आज व भविष्यात तेच जर हावी होणार असतील तर, तरुण बेकार व रिकामा राहील, त्यानं काय करायचं? कारण काम न करणं व रिकामं राहाणं हा शाप आहे आणि रिकामं मन हे सैतानाचं घर असतं, ही सत्यरूपी म्हण तर सर्वांना माहीत आहे. मग असं रिकामं मन, रिकामे हात असलेल्या अस्वस्थ तरुणांनी काय करायचं? त्यांच्यात वाढत जाणारी धार्मिकता व उन्माद कशाचं लक्षण आहे? आणि त्याचा लबाडीनं राजकीय पक्ष, जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी वापर करत आहेत. मतांचं भरघोस पीक काढत आहे. आज तरुण एवढा खदखदतो आहे की कोणत्याही निमित्तानं त्याच्या दबलेल्या रागाचा व संतापाचा उद्रेक होतो.

मग हिंसा, महिलांवरील अत्याचार, दहशतवाद हे एकरूप या उद्रेकाचं तर दुसरं ताणतणाव. सत्तर-ऐंशी टक्के तरुण जर असे अस्वस्थ व आशेचा दीप मालवून बसलेले असतील तर देश कसा समर्थ होणार? त्यामुळे आजचा तरुण जातीय अस्मिता, इतिहासकालीन प्रेरणा आणि भ्रामक धार्मिक परंपरेत अडकला जात आहे. पुन्हा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे तो धर्म-जात-समूहाची आधुनिक काळाला विसंगत असणारी अस्मिता जखमांप्रमाणे कुरवाळत बसत आहे. तो ‘व्हिक्टिमहूड सिंड्रोम’चा शिकार झाला आहे.

हे सारं आम्ही लेखकांनी लिहायचं नाही, तर कुणी लिहायचं? ते लिहिताना सरकार, राजकीय पक्ष आणि भ्रष्ट बेलगाम झालेल्या शासन व्यवस्थेवर आसूड ओढायचे नाहीत का? भाष्य करायचं नाही का? आवाज उठवायचा नाही का?

तो निर्भीडपणे उठवलाच पाहिजे. धोरणकर्त्या सरकारला आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या नोकरशाहीला जाब विचारला पाहिजे! माझ्या “लाईफ’ ‘टाइम’चा ‘फॉर्च्यून” या कथेत भ्रष्ट व्यवस्थेचे बळी ठरलेले तीन तरुण तीन भिन्न दिशेनं कसे जातात हे दाखवलं आहे. एक टोकाची भूमिका घेत नक्षलवादी होईन म्हणतो, दुसरा परिस्थितीशी जमवून घेत भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग होतो, तर तिसरी तरुणी याविरुद्ध लढण्याचं ठरवते. ही आजच्या तरुणाची प्रातिनिधिक स्वरूपाची कहाणी आहे. ती व्यापक अर्थात राजकीय कथा आहे.

मी आता ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधली एक बातमी सांगणार आहे. तिचं शीर्षक आहे, ‘No country for women, children and Dalit’. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो डाटा २०१६ च्या अहवालाच्या आधारे या बातमीत हा तुमचा-माझा देश स्त्री, मुलं व दलितांसाठी त्यांच्यावरील वाढत्या गुन्हे व अत्याचारामुळे कसा व किती असुरक्षित झाला आहे, यावर भेदक प्रकाश टाकला आहे. अल्पवयीन मुलं-खास करून मुलींवरील बलात्कार आणि ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट सेक्शुअल ऑफेन्स’ (पोंकसो) या कायद्याखाली नोंदलेल्या गुन्ह्यात ८२ टक्के वाढ एका वर्षांत झाली आहे. गरिबी, कंटाळवाणी शाळा आणि शिकून उद्या काय नोकरी मिळणार आहे? तर मग आजच कामास लागून पैसा कमवावा म्हणून लाखो बालकाचं बालपण हिरावून घेतलं जातंय. बालमजूरी हा देशावरचा सर्वांत मोठा कलंक आहे. लहान वयात मुलांना उबदार घर व सुरक्षित बालपण -शिक्षण व मनोरंजन, क्रीडा सोडून दहा-बारा तास उरस्फोडी काम करावं लागणं किती भयानक आहे? त्यामागे भ्रष्ट राजकारणी व नोकरशाहांची नफेखोर मालकांशी झालेली युती आहे...

हे मी माझ्या ‘हरवलेले बालपण’ कादंबरीत दाखवलं आहे. ज्या देशाचं बालपण असुरक्षित आहे, तो देश कसा सुरक्षित राहील? यावर अभ्यासकासोबत कलावंतांनी पण आवाज उठवला पाहिजे. बालमजुरी बंद झाली पाहिजे. बालकांवर अत्याचार होणार नाहीत यासाठी सरकारनं काम केलं पाहिजे, तर समाजानं याबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ दाखवला पाहिजे.

आजची भारतीय स्त्री पण कुठे सुरक्षित आहे? निर्भया प्रकरण ताजं आहे. रस्त्यावर ती बेगुमान झालेल्या पुरुषी वासनेला बळी पडते आहे, पण घरी तरी, ती कुठे सुरक्षित आहे? घरातली मोठी माणसंच आपल्या मुलीबाळींवर अत्याचार करत आहेत व त्यांची संख्या वाढत आहे. विवाहित स्त्रीला पण नवऱ्याकडून छळ, मारहाण, हुंड्याची मागणी आणि बळजबरी नव्हे बलात्कार यांना हरघडी सामोरं जावं लागत आहे. काय झालं आहे भारतीय पुरुषी मानसिकतेला? जातीबाहेर लग्न केलं म्हणून ‘ऑनर किलिंग’ घडवून आणणं, आंतरधर्मीय विवाह केला म्हणून धार्मिक थयथयाट करणं व नवदांपत्यास जगणं नकोसं करणं, मुलाच्या हव्यासापायी स्त्रीभ्रूण हत्या करणं, बालविवाह, कुपोषण, मुलीच्या आधुनिक पेहरावाबाबत - मोबाईल वापरण्याबाबत बंदी घालणाऱ्या जातपंचायती, जबानी तलाकाला बळी पडणाऱ्या मुस्लिम स्त्रिया व त्यांना संरक्षण देणं दूर, पण त्याबाबतच्या कायद्यावरून राजकारण व धार्मिक लांगुलचालन करणं.... किती व काय सांगावं? स्त्रियांचे हे सारे प्रश्न पुरुषसत्ताक वर्चस्वानं निर्माण झाले आहेत. त्यावर भारतीय संविधानात उत्तर आहे, तोडगे आहेत व मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. पण आपली राजकीय व्यवस्थाही पुरुषप्रधान आहे, आणि मुख्य म्हणजे ती स्त्रीसाठी फार मोठ्या प्रमाणात अनुदार आहे.

हे माझं निरीक्षण राजकीय टिप्पणी आहे का? आजच्या गढूळ वातावरणात ती जरूर ठरू शकते. अशा स्त्रीसाठीच्या अत्यंत विपरित परिस्थितीत लेखक- कलावंतांनी स्त्री हक्काची बाजू घेत आवाज उठवला पाहिजे. स्त्री ही शिक्षण घेत स्वावलंबी होत सावित्रीबाई फुल्यांची खरीखुरी लेक होत असताना इथला पुरुष वर्ग बदलत नाही, स्त्रीला समान लेखत नाही व त्या अर्थानं महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा तो वारसदार पुत्र होताना दिसत नाही, ही आमच्या भारतीय स्त्रीची शोकांतिका आहे.

आपल्या भारतीय संविधानानं अस्पृश्यतेचं उच्चाटन केलं आहे, पण सत्तर वर्षं झाली तरी तथाकथित वरिष्ठ जातिजमातीची मानसिकता फारशी बदललेली नाहीय. २०१६ या एका वर्षात लखनौ, हैदराबाद व बेंगळूरू शहरात दलितांवरील अत्याच्याराच्या प्रकरणात मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ती प्रामुख्यानं ‘प्रिव्हेंशन ऑफ अ‍ॅट्रोसिटीज अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत झाली आहे. याच कायद्यातंर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थानमध्येही मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल झाले आहेत. आपल्या महाराष्ट्राची पण परिस्थिती फार चांगली नाही. खैरलांजी ते नगर जिल्ह्यातील मागील काही वर्षांत घडलेल्या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनांची आठवण महाराष्ट्र विसरला नसणार. नितीन आगे या दलित तरुणाचं त्याच्यापेक्षा उच्च जातीच्या मुलीशी तथाकथित प्रेम किंवा मैत्री आहे, तो तिच्याशी बोलत होता म्हणून त्याचा खून झाला. नुकतेच त्यातील सर्व आरोपी पुराव्याआभावी म्हणजे साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे सुटल्याच्या घटनेनी दलितांवरील अत्याचाराचा व त्यांना न्यायव्यवस्था योग्य न्याय देत नसल्याचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उनाला गोहत्या केल्याच्या

संशयावरून दलित तरुणांना उघडं करून पट्ट्यानं मारणं असो की, २०१८ च्या प्रथम दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे विजयस्तंभाला २०० वर्षं पूर्ण झाल्यामुळे जमा झालेल्या लाखो दलित बांधवांच्या अभिवादन समारंभाच्या निमित्तानं झालेली दंगल असो... उच्चवर्णीय हिंदू समाजास संविधानाच्या शस्त्रानं व शिक्षणामुळे आलेल्या आत्मभानातून जागी झालेली दलित अस्मिता सहन होत नाही. कारणं काहीही असू देत, पण पीएच. डी. करणाऱ्या बुद्धिवान दलित तरुण रोहित वेमुलास आत्महत्या करावी लागते, ही का केवळ त्या समाजाची शोकांतिका आहे? नव्हे, ती सर्व भारताची शोकांतिका आहे.

वाढते दलित अत्याचार हेच दर्शवतात की, आजही उच्चवर्णीयांच्या मनात वर्णव्यवस्था व त्यामुळे जन्मलेली अस्पृश्यता जिवंत आहे. त्यावर राजकीय पक्ष एक तर भूमिका घेत नाहीत, नाही तर त्याचा राजकीय मतांचं पीक घेण्यासाठी वापर करतात. या दोन्ही अनिष्ट व निंदनीय प्रवृत्ती आहेत, त्याचा आपण साहित्यिक व वाचक म्हणून किती प्रमाणात निषेध करतो? भारताचं हे दुर्दैवी वास्तव आहे की, इथं पाण्यालाही जात असते - आजही आहे.

मित्रहो, दलित समाजाचा प्रश्न केवळ शिक्षण व रोजगाचा नाही तर, तो आहेच, पण त्याहून जास्त त्यांच्या जागृत झालेल्या आत्मभानाचा व अस्मितेचा उच्चवर्णीय समाज स्वीकार करत नाही, उलट ती प्रसंगोप्रसंगी ठेचायचा प्रयत्न करतो हा अधिक आहे. मराठीतला विजय तेंडुलकरांनी लिहिलेला व जब्बार पटेलांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘सामना’ चित्रपटातील मास्तरांचा आर्त व नैतिक प्रश्न ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ आजही तेवढाच जिवंत व प्रखर आहे. मारुती कांबळे हे केवळ रूपक नाही, तर दलित व ‘नाही रे’ वर्गाच्या दडपल्या जाणाऱ्या अस्मितेचा आकांत आहे. आता सुदैवानं दलितातून नवं नेतृत्व पुढे येत आहे, जे भारतीय संविधानानं त्यांना दिलेले अधिकार मागत आहेत. त्यासाठी संघर्ष व्हावा, हे भारतीय समाजाला एकविसाव्या शतकात शोभत नाही. त्यामुळे सरकार, राजकीय पक्ष व व्यवस्था आणि आपण साऱ्या सुशिक्षित विचारी माणसांनी यावर बोललं पाहिजे, सामूहिक आवाज बुलंद केला पाहिजे.

मी माझ्या काही कथांतून याला वाचा फोडून दाहक वास्तवाचा आरसा वाचकांपुढे धरत माझं लेखकीय कर्तव्य पार पाडलं आहे. मराठीतले अनेक लेखक-कवी मोठ्या ताकदीनं प्रश्न मांडत आहेत. प्रज्ञा दया पवारांचं ‘खैरलांजी’वरचं नाटक, अरविंद जगतापांचं ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ आणि ‘शिवाजी अंडर ग्राऊंड इन भीम मोहल्ला’ या राजकुमार तांगडेच्या नाटकाचं आपण या दृष्टीनेंस्वागत केलं पाहिजे. या कलाकृती आपल्या सामाजिक दस्तावेज आहेत. त्यातलं धगधगतं दलित अत्याचाराचं वास्तव संपून या कलाकृती कालबाह्य व इतिहास जमा जितक्या लवकर होतील तितकं या लेखकांना समाधान वाटेल व त्यांच्या लेखणीचं सार्थक होईल! पण - पुन्हा तोच शायरे आझम साहिर लुधियानवीचा प्रश्न मला पडतो- ‘वो सुबह कभी तो आयेगी?’ त्यासाठी आमचा जात वास्तवाचा अंधार तरी आम्हास दाखवू द्या. बंडखोरीच्या काही मशाली लेखनातून पेटवू द्या व समाजाला व व्यवस्थेला दाखवू द्या, की हा अंधार अजूनही किती घनदाट - घनगर्द आहे व तो दूर करणारी पहाट किती दूर आहे! हे करायचं यासाठी की संघर्ष करायला अधिक बळ मिळावं!

आता मी आणखी एका अस्वस्थ समाजघटकाबद्दल बोलणार आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा अठरा टक्के असणाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या प्रश्‍नाकडे मला तुमचं लक्ष वेधू द्या. मी मूळचा मराठवाड्याचा आहे. त्यामुळे साहजिकच हिंदू-मुस्लिम धर्मीयांच्या ‘मिलजुली’, ‘गंगा-जमनी’ संस्कृतीचा पुरस्कर्ता आहे. भारताची धर्मावर आधारित झालेली फाळणी हे एक ऐतिहासिक वास्तव आहे, पण भारत ही आपली भूमी मानून इथं राहणाऱ्या मुस्लिमांकडे आपल्या हिंदू समाजातील काही तथाकथित कट्टर लोक शंका व विद्वेषानं आजही का पाहत आहेत? संविधानानं त्यांनाही समान नागरिकत्व व सर्व मूलभूत अधिकार दिले आहेत, पुन्हा त्यांना आपली भाषा व संस्कृती व धर्म जपण्याचे पण अधिकार दिले आहेत. पण एका बाजूला त्यांचा मतासाठी अनुनय करणारे पक्ष तर दुसरीकडे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे - त्यांना प्रतिनिधित्व नाकारणारे पक्ष, या दोन्हींनी मुस्लिम समाजावर फार मोठा अन्याय केला आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे त्यांना असुरक्षित केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी त्यांच्या ‘आयडेंटिटी’चा प्रश्न जीवन मरणाचा बनला आहे.

पुन्हा या समाजाला, जो हिंदू धर्मीयांशी गुण्यागोविंदानं नांदत आहे व बहुसंख्य हिंदू समाजही त्यांच्यासह शांततामय सहअस्तित्वानं राहत आहे, त्या समाजाला सौदी अरेबिया - पाकिस्तान - सिरिया व इराक आदी देशातून पैदा झालेल्या व ज्यानं अक्राळविक्राळ असं दहशतवादाचं हिंस्त्ररूप ‘सलाफी बहाबीझम’ या बहुसंख्य इस्लामी धर्मगुरूंनाही पसंत नसलेल्या कट्टर तत्त्वज्ञानाची कास धरत धारण केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे संशयानं पाहिलं जात आहे. हेही मान्य केलं पाहिजे की, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करून व ‘इस्लाम खतरें में है’ची आरोळी ठोकत काही कट्टर संस्था मुस्लिम तरुण वर्गास भडकवत आहेत. त्याला काही बेकार सुशिक्षित मुस्लिम तरुण बळी पडत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यामुळे संपूर्ण समाजाकडे संशयानं पाहत त्यांना दुषणं देणं कितपत योग्य आहे?

मागील काही काळात गोहत्या बंदीचं उल्लंघन केलं या संशयावरून किंवा घरी बीफ ठेवलं म्हणून काही मुस्लिमांना जमावानं सरेआम मारलं आहे, हे किती भयानक आहे? माणसानं माणसाला धर्म-पंथजातीवरून मारणं हे निषेधार्ह आहे. ती आपली भारतीय संस्कृती नाही. ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणिजात’ असं ‘पसायदाना’मध्ये ज्ञानेश्वर माऊलीनं ‘विश्वात्मक देवा’कडे प्रार्थना करत प्रसाद मागितला होता. माणसाप्रमाणे प्राणिजात, अगदी किडा-मुंगीचंही अस्तित्व मान्य करणारा भारतीय समाज आहे, त्याची ही सहिष्णू प्रवृत्ती आहे, मग त्यातल्या मूठभर वर्ग का कट्टर होतो आहे? का माणसं मारण्याइतपत क्रूर-अंध होतो आहे?

ही गुजरातची भूमी आहे, म्हणून मला या संदर्भात महात्मा गांधी काय म्हणाले होते, याची आठवण करून द्यावीशी वाटते. त्यांच्या विपुल लेखनातील काही विचारांचं ‘इन्स्पायरिंग थॉट्स’ हे मीरा जोहरीनी संकलित केलेल्या पुस्तकातील खालील विचारांकडे मला आपलं लक्ष वेधायचं आहे. ते म्हणतात, ‘Free India wil be no Hindu raj. It will be Indian raj based not on the najority of any religious sect or community but on the representive of the whole people without distinction of religion.’ (स्वतंत्र्य भारत हे हिंदू राज्य असणार नाही. ते कुण्या बहुसंख्यांक पंथ किंवा समाजाचं राज्य नसेल तर धर्माधारित भेदभाव न करतान सर्व लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारं भारतीय राज्य असेल!)

आपण गांधीजींना राष्ट्रपिता मानतो, आदर्श मानतो, तर मग त्यांचं सर्व धर्मांना समान लेखणारं व केवळ हिंदू बहुसंख्याक म्हणून त्यांचं हिंदू राज्य असावं हे अमान्य असणारे विचार लेटर अ‍ॅण्ड स्पिरिटमध्ये उतरवणं व तसं वागणं याची आज कधी नाही एवढी गरज आहे आणि त्यासाठी थोडं गौतमबुद्ध होत प्रेम व करुणेची कास धरू या. थोडं गांधी होत हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व सर्वधर्मसमभावाचं वागण्या-बोलण्यातून आपल्या पुरतं तरी आचरण करू या.

एका प्रसिद्ध शायरनं भारतमातेचा एक डोळा हिंदू तर दुसरा मुसलमान अशी कल्पना केली आहे. मी ती कल्पना विस्तारत असं म्हणतो की, दोन्ही डोळ्यांतून एकच वस्तू एकसंघ दिसते, तसंच आपण साऱ्यांनी एका डोळ्याच्या हिंदू नजरेनं व दुसऱ्या डोळ्याच्या मुस्लिम नजरेनं पाहत समोरचा माणूस एकच व पूर्ण पाहू या. तो फक्त माणूस आहे, मग नंतर तो हिंदू-मुस्लिम आहे.

आज देशात धर्म व विश्वासाच्या संदर्भात जे उन्मादी वातावरण आहे, त्यावर गांधी विचार हा अक्सीर अशा रामबाण उपाय आहे.

मित्रहो, मी विस्तृतपणे आजच्या परिस्थितीचं चित्र मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामागे एक साहित्यिक म्हणून माझा काही एक उद्देश आहे. एक विचारवंतानं ‘कवी हा प्रेषित असतो’ असं म्हटलं आहे. त्या अर्थानं लेखक-कलावंत हे समाजासाठी मार्गदर्शक असतात. ते समाजपुरुषापुढे लेखनातून आरसा धरतात व त्याच्या चेहऱ्यावर चढलेली व मनात घर करून असलेली काजळी व विद्रुपता-कुरुपता दाखवतात. त्यामुळे मला जो थोडा फार नैतिक अधिकार प्राप्त झाला असेल तर, तो वापरून मला माझ्या सहप्रवासी साहित्यिक - कलावंतांना समाजातली विषमता व द्वेषरूपी कुरूपता कमी करत मानवी जीवन शिव व सुंदर करीत खऱ्या अर्थानं सौंदर्यवादी व्हा म्हणजे व्यापक अर्थाने जीवनवादी व कलावादी पण एकसमयी व्हाल, हे नम्रपणे सांगू द्या! हेच जीवनाचं व कलेचं सत्य आहे, हे ठासून सांगू द्या!

.............................................................................................................................................

लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख ९१व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत.

laxmikant05@yahoo.co.in

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.