नेतान्याहू, मोशे आणि महात्मा गांधी

एखाद्या देशाचा प्रमुख या देशात आला की, त्याला गांधींच्या विविध स्मारकांसमोर नेऊन आणण्याचा, त्यांची स्मृतिचिन्हं दाखवण्याचा प्रघात आपल्याकडे आहे. राष्ट्रपित्याचा हा वारसा पाहुण्याना कौतुकानं दाखवण्याचा प्रघात प्रधानसेवक मोदींनी पुढे सुरू ठेवला आहे. येणारे सर्व पाहुणे ‘देखल्या देवाला दंडवत’ घालून हा राजकीय उपचार कर्मकांडासारखा निर्ममपणे उरकून तरी टाकत असावेत किंवा जाता जाता अहिंसेच्या पुरस्कर्त्याला प्रणाम केल्यानं आध्यात्मिक प्रतिष्ठा मिळत असेल तर का सोडा असा विचार करत असावेत. भेट देणाऱ्या पाहुण्यांचा पेहराव जरी लोकशाहीचा असला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात दांडगाई करणारे अनेक राजकीय नेते बापूजींच्या विविध स्मारकांसमोर आपले नमस्कार करताना बघणं हा एक क्रूर विनोद असतो.  

बापूजींची स्मरणचिन्हं दाखवायला मोदी नेतान्याहूना घेऊन चाललेत हे दृश्य - यजमान आणि पाहुणे यापैकी कुठल्याही बाजूनं पाहिलं तरी- अस्वस्थ करणारं आहे. यजमान मोदींचा भूतकाळ काही अहिंसेच्या राजकारणानं वा सर्वधर्मसमभावानं प्रेरित होता असं म्हणायला जागा नाही. बाबू बजरंगीसारख्या त्यांच्या हिंसाचारी समर्थकांनी गुजरात दंगलीच्या काळात जी वर्णनं केली आहेत आणि मोदींची ज्या पद्धतीनं स्तुती केली आहे ती पाहिली; माया कोडनानी आपल्या गाडीतून दंगलखोरांना शस्त्रपुरवठा करत नरोदा पाटियामधल्या दंगलीचं जे कथित ‘सूत्रसंचालन’ करत होत्या, ते वाचल्यावर मोदींचा रोल काय होता, ते लक्षात येण्यासाठी सामान्यबुद्धीखेरीज दुसऱ्या कशाची गरज नाही. (बाबू बजरंगीची मुलाखत अद्यापही यू ट्यूबवर उपलब्ध आहे. शिवाय तीस्ता सेटलवाडच्या पुस्तकात गुजरात दंगलीविषयी साद्यंत वर्णनं आहेत. गुजरातेतले त्या काळातले पोलिस अधिकारी श्रीकुमार, संजीव भट या सगळ्यांची पुस्तकं वा निवेदनं उपलब्ध आहेत. माया कोडनानींना सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या विशेष चौकशी चमूनं केलेल्या तपासावरून जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. त्याविरुद्ध आता पुन्हा खटला सुरू आहे.)

अलीकडच्या काळात गोहत्येच्या कारणावरून झालेल्या हिंसाचाराबाबत मोदींनी धारण केलेलं निवडक मौनही त्यांच्या सर्वधर्मसमभावाची साक्ष देणारं नाही. हे झालं मोदींचं. पाहुणे नेतान्याहू यांची तर सर्वधर्मसमभावाबद्दल अजिबात प्रसिद्धी नाही. यजमान आणि पाहुणे यांचा असा समसमा संयोग झाल्याचं जे दृश्य या भेटीत दिसलं, त्यावरून हा मामला फक्त दोन देशांतला व्यापार-उदीम वाढवण्यापुरता मर्यादित होता असं मानायला जागा नाही. इस्रायलबद्दलची ममत्वाची भावना वर्धिष्णू करण्याचं संघीयांचं स्वप्न मोदी साकार करत आहेत. नेतान्याहूंच्या भारतभेटीत आपलं धर्मभेदी राजकारण पुढे रेटण्यासाठी मोशे नावाच्या एका अकरा वर्षांच्या दुर्दैवी ज्यू बालकाचा वापर केला गेला. हे विषण्ण करणारं आहे.

दहशतवाद हा फक्त इस्लामी असतो आणि त्याचे बळी हे फक्त हिंदू वा ज्यू असतात हा विलक्षण गैरसमज अगोदरच आपल्या भद्रलोकाच्या समाजमनात खोलवर रुजलेला आहे. त्याला पुन्हा उजाळा देऊन तो संदेश बळकट करण्याचं काम मोशे नावाच्या दु:खी ज्यू बालकाकडून ज्या तऱ्हेनं करवून घेण्यात आलं, ते गोबेल्स तंत्राचं एक आधुनिक रूप आहे. समजा एखाद्या हिंदू अतिरेक्याकरवी एखादा मुस्लिम मारला गेला असता आणि त्याच्या कुटुंबाचं सांत्वन करायची गरज पडली असती तर प्रधानसेवकानं त्या मुस्लिम बाळाला धीर दिला असता काय?  

इस्रायलचं, त्यांच्या तंत्रज्ञानाचं कौतुक करताना त्याचे समर्थक सरसकटपणे पॅलेस्टिनींना दहशतवादी ठरवून जी बेजबाबदार विधानं दिवाणखान्यांतल्या सहज-संभाषणात करतात, त्यातून एकूणच मुस्लिम समाजाचं विकृत आणि एकांगी चित्र आपल्यासमोर येत असतं. ज्या इस्रायलचे नेतान्याहू चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. त्यांची लहान मुलांच्या हक्कांबद्दलची ख्याती काय आहे, ते पाहणं उदबोधक आहे. २००० सालापासून आतापर्यंत इस्रायली सैनिकांच्या हिंसाचारात २००० पेक्षा अधिक पॅलेस्टिनी मुलं मारली गेली आहेत.

इस्रायली लष्कराच्या कैदेत अनेक लहान मुलं असतात. डिसेंबर २०१२ मध्ये ब्रिटनमधल्या सुमारे पाच हजार व्यक्तींनी एक निवेदन तिथल्या शासनाला दिलं. ब्रिटनमधल्या काही वकिलांना त्यांनी कामाला लावून एक अहवाल तयार केला आणि निवेदनासोबत दिला. एक सर्वेक्षण करून, पीडितांशी बोलून त्यासंबंधीचे निष्कर्ष अहवालात काढले आहेत. जिनिव्हा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ यांनी लहान मुलांच्या अधिकारांविषयी जी मार्गदर्शक तत्त्वं मान्य केली आहेत, त्यांचं इस्रायलकडून कसं उल्लंघन होतं आहे, यासंबंधी त्या अहवालात विवेचन केलं आहे. इस्रायल आंतरराष्ट्रीय कायद्याला जुमानत नसल्याने त्यावर त्यानं काही करण्याचा प्रश्नच येत नाही. किमान आपलं बळ वापरून काहीतरी कृती करावी अशी विनंती तिथल्या निवेदनकर्त्यांनी ब्रिटिश शासनाला केली.  

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4342

.............................................................................................................................................

पॅलेस्टाइनच्या संदर्भात इस्रायलच्या अनेक कृती आंतराराष्ट्रीय समुदायाने बेकायदा किंवा अयोग्य ठरवल्या आहेत. अमेरिका आणि काही किरकोळ देश वगळता इस्रायलला या बाबतीत कोणीही पाठिंबा देत नाही. इस्रायल हा ज्यूंचं देश आहे. ज्यू आणि बाकीचे सगळे हा धर्मभेद/ वंशभेद इस्रायलच्या व्यवस्थेत मुळातच आहे. अशा धोरणांतून उदभवलेल्या उच्च-नीच भावाच्या आणि सैनिकी हिंसाचाराच्या विविध कहाण्या आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट आणि मान्यवर सामाजिक माध्यमांतून येत असतात. खुद्द ‘ब्रेकिंग द सायलेन्स’ या निवृत्त इस्रायली सैनिकांच्या संघटनेने अशा विषयांवर अनेक निवेदनं आणि भाष्यं केली आहेत. मात्र इस्रायली शासन तसलं काही मनावर घेत नाही. आजघडीला सुमारे ३०० हून अधिक लहान मुलं इस्रायली लष्कराच्या कैदेत आहेत.

नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये राजधानी तेल अवीवमध्ये त्याविरुद्ध इस्रायली नागरिकांनी निदर्शनं केली होती. त्यात अंदाजे वीस हजार इस्रायलीनी भाग घेतला होता. धनिक व्यावसायिकांकडून भेटी स्वीकारल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

आणखी दुसरा एक आरोप त्यांच्यावर आहे. आपल्या विरोधी  वृत्तपत्रांवर नियंत्रण आणून आपल्या मर्जीतल्या वृत्तपत्रात आपल्याबद्दल अधिक चांगल्या तऱ्हेनं मजकूर यावा यासाठी त्यांनी एका वृत्तपत्राबरोबर सौदेबाजी केली असं या निदर्शकांचं म्हणणं आहे. आणखी एक कारण या मोर्चामागे होतं. भ्रष्टाचाराच्या या दोन आरोपांवरून नेतान्याहू यांची जी चौकशी होणार होती, तिचा अहवाल ४ डिसेंबरनंतर केव्हातरी जाहीर होणार होता. पण या चौकशीचा अहवाल जनतेसाठी प्रसिद्ध करायला पोलिसांना प्रतिबंध करणारं विधेयक तिथल्या संसदेत येणार होतं. त्यावर जनता क्षुब्ध झाली होती. हे विधेयक म्हणजे जनतेला अंधारात ठेवून स्वत:चा बचाव करण्याचं नेतान्याहूनचं कारस्थान आहे असं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं होतं. याशिवाय जर्मनीच्या पाणबुड्यांच्या खरेदीतही लाचलुचपत झाल्याचा मामला समोर आला आहे. नेतान्याहूंचे एक सहाय्यक डेव्हिड शरन यांची या संबंधात इस्रायली तपासयंत्रणांनी चौकशी केली आहे.  

बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याखेरीज त्यांच्या धर्मपत्नी सारा यांनीही देशाच्या संपत्तीचा अपहार केल्याचे आरोप आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक अशोक राजवाडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

ashokrajwade@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.