आगे आगे देखिये होता हैं क्या!

‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ला सक्षम पर्याय ठरणाऱ्या आणि पाकिस्तानला वगळून इराण, अफगाणिस्तान आणि अन्य मध्य आशियाई देशांबरोबरच युरोप आणि रशियाशीही व्यापाराचे मार्ग भारतासाठी खुले करणाऱ्या चाबाहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन रविवारी इराणचे अध्यक्ष हुसैन रौहानी यांच्या हस्ते झालं. अनेक अर्थांनी ही घटना महत्त्वपूर्ण आहे. आर्थिकदृष्ट्या भारतासाठी हा महत्त्वाचा आणि फायदेशीर प्रकल्प आहेच, पण त्याहीपेक्षा याला असलेलं धोरणात्मक महत्त्व कितीतरी पटींनी अधिक आहे.

पाकिस्तानच्या दक्षिण टोकाकडील ग्वादार बंदराचा विकास करून हिंदी महासागरात घुसखोरी करण्याचा चीनचा मनसुबा हाणून पाडण्याचं सामर्थ्य चाबाहार प्रकल्पात आहे. ग्वादारपासून चाबाहार सागरी मार्गानं अवघ्या ८० किमीवर आहे. ग्वादारच्या माध्यमातून हिंदी महासागरात घुसखोरी करण्याचा चिनी नौदलाचा प्रयत्न आहे. चिनी नौदलाच्या नौकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताला चाबाहारचा उपयोग होणार आहे. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पाकिस्तानची कोंडी करण्याच्या कामीही चाबाहार उपयुक्त ठरणार आहे.

अफगाणिस्तान आणि त्या पलीकडील मध्य आशियाई देशांशी व्यापार करायचा तर भारताला पाकिस्तानवर अवलंबून राहावं लागतं. मात्र, पाकिस्तान या परिस्थितीचा फायदा घेऊन या व्यापारात अनेक अडथळे उभे करतं. या देशांना पाकिस्तानी भूमीचा वापर करून भारताला निर्यात करता येते, पण भारतातून आवश्यक गोष्टी आयात करता येत नाहीत. यात भारत आणि मध्य आशियाई देश या दोहोंचं नुकसान होतं. त्यामुळे पाकिस्तानला बायपास करून जाणारा मार्ग भारताला हवा होता.

तो चाबाहारच्या रूपानं मिळाला. भारत आणि इराण यांच्यात चाबाहार बंदर विकसित करण्याचा पहिला करार अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, २००३ साली झाला. परंतु, मधल्या काळात अमेरिकेसह जागतिक समुदायानं इराणवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे चाबाहारचा विकास रखडला होता. पंतप्रधान नरेंद्री मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांमध्ये या प्रकल्पाला गती दिली. इराणनं अमेरिकाप्रणीत काही राष्ट्रांच्या समूहाशी अण्वस्त्र नियमन करार केल्यामुळे त्याच्यावरील निर्बंध उठवण्यात आले, ही बाबही भारताच्या पथ्यावर पडली. २०१६ मध्ये मोदींनी इराणचा दौरा केला. वाजपेयींनंतर इराणच्या दौऱ्यावर गेलेले १५ वर्षांतले ते पहिले पंतप्रधान ठरले. या दौऱ्यातही चाबाहारशी संबंधित करार करण्यात आले. मोदींनी भारताच्या वतीनं ५०० दशलक्ष डॉलर गुंतवणुकीची ग्वाही दिली. भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाले. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला चाबाहार मार्गे अफगाणिस्तानला गव्हाची पहिली निर्यात करण्यात आली आणि त्याच्या यशानंतर आज या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा कार्यान्वितही झाला आहे.

चाबाहार प्रकल्प हा भारताला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी हा स्वतंत्र प्रकल्प नाही. ‘नॉर्थ-साउथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर’चा तो महत्त्वाचा हिस्सा आहे. भारत, इराण, अफगाणिस्तान, अझरबैजान, रशिया आणि तिथून पुढे युरोपपर्यंत मालाची वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने हा कॉरिडॉर विकसित करण्यात येत आहे. रशियाच्या एका टोकाला असलेल्या सेंट पीटर्सबर्गपर्यंत हा मल्टिमोडल कॉरिडॉर जाणार आहे. यात सागरी मार्ग, रस्ते आणि रेल्वे तिन्हींचा समावेश आहे. भारतातलं जेएनपीटी बंदर ते सेंट पीटर्सबर्ग हे अंतर सध्याच्या ४० दिवसांऐवजी थेट २० दिवसांवर आणण्याची या कॉरिडॉरची क्षमता आहे. हा कॉरिडॉर दक्षिण टोकाला मुंबई बंदरात येऊन समाप्त होत असला तरी भारत या कॉरिडॉरच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अफगाणिस्तान आणि इराणला जोडणारा झारांज-डेलाराम महामार्ग भारतानं विकसित केला.

अफगाणिस्तानातील हेरात ते कंधाहार या महत्त्वाच्या महामार्गाला हा रस्ता येऊन मिळतो. पुढच्या टप्प्यात अफगाणिस्तानातील हाजिगाक इथं ११ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून भारत उभारत असलेल्या लोखंड आणि स्टील प्रकल्पाला इराणी बंदरांशी जोडण्यासाठी रेल्वे मार्ग टाकण्याचं कामही भारत करणार आहे. इराणमधील बंदर विकास आणि अन्य उद्योगांसाठी ८ अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचे करार भारतानं इराणशी केले आहेत. रशियानं अझरबैजानपर्यंत रेल्वेचं जाळं विणलंय. अझरबैजाननंही मधल्या मिसिंग लिंक पूर्ण करण्यावर भर दिलाय. प्रश्न फक्त इराणचा आहे, जो इतक्या वर्षांच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासात मागे पडलाय. परंतु, एकंदरीतच रशियापासून भारतापर्यंत या प्रकल्पाच्या बाबतीत राजकीय इच्छाशक्ती इतकी प्रबळ आहे की, या प्रकल्पांनी आता चांगलाच वेग घेतला आहे.

इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. कारण त्यामुळे त्यांचं पाकिस्तान आणि चीनवरचं अवलंबित्व कमी होणार आहे. पूर्वेकडे भारत आणि पश्चिमेकडे युरोपपर्यंतचे दरवाजे खुले होणार आहेत. आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीनं युक्त असलेल्या या देशांमध्ये भारताला प्रवेश मिळणार आहे, ही भारतासाठी सर्वाधिक फायद्याची बाब आहे.

चाबाहार बंदरापासून अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंतच्या प्रदेशात स्थैर्य आहे. तिथं दहशतवादी हल्ले किंवा अन्य घातपाती कारवायांची फारशी शक्यता सध्या तरी नाही. एकदा अफगाणिस्तानात प्रवेश केल्यानंतर झारांज-डेलाराम महामार्ग ज्या प्रदेशातून जातो, तिथं सध्या तालिबानचं प्राबल्य असल्यामुळे या मार्गावरील व्यापारात काही अडथळे येऊ शकतात. किंबहुना पाकिस्तान तालिबानच्या माध्यमातून हा मार्ग निर्धोक राहू नये, याची खबरदारी घेईलच. परंतु, ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’शी (सीपेक) तुलना करता भारत-इराण-अफगाणिस्तान हा मार्ग बराच सुरक्षित आहे. ‘सीपेक’चा भाग असलेलं ग्वादार बंदर पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात आहे. या बंदरापासून चीनपर्यंत जाणाऱ्या महामार्गाचा बराचसा भागही बलुचिस्तानमधूनच जातो. बलुच बंडखोर गेली अनेक वर्षं पाकिस्तानचं जोखड झुगारून देण्यासाठी सशस्त्र संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे ‘सीपेक’वर घातपाती कारवायांचं सावट आहे. ‘सीपेक’ची सुरक्षितता ही चीनसमोरची मोठी चिंता आहे. पाकिस्ताननं ‘सीपेक’च्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र तुकडीच उभारली आहे. तब्बल १५ हजार पाकिस्तानी सैनिकांची फौज ‘सीपेक’च्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आली आहे. तरीही बलुची बंडखोरांचा धोका कायम आहे.

या बंडखोरांना भारताची फूस असल्याचा आरोप पाकिस्तान नेहमी करतं. परंतु, ‘सीपेक’ किंवा ‘सीपेक’ ज्याचा भाग आहे तो ‘ओबोर’ हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, चाबाहार बंदर प्रकल्प, नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर या प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकूणच भारत, चीन, पाकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात सध्या शह-काटशहांचा खेळ सुरू आहे.

भारतानं ‘ओबोर’मध्ये सहभागी होण्यास नकार दिलाय. किंबहुना चीनचा वारू रोखण्यासाठी सध्या भारत व्यापारी दळणवळणाच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी पुढाकार घेताना दिसतोय. जपानच्या मदतीनं आखलेला आशिया-आफ्रिका कॉरिडॉर असेल, अमेरिका-भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया यांचा चतुष्कोन प्रकल्प असेल किंवा रशिया-अफगाणिस्तान-इराण-भारत यांच्यातला ‘नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर’ असेल, भारत या सर्व प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय होतोय. एक प्रकारे आशियावर वर्चस्व राखण्याचीच लढाई या प्रकल्पांच्या माध्यमातून लढली जात आहे.

चाबाहार प्रकल्प हा केवळ भारतच नाही, तर इराण आणि अफगाणिस्तानसाठीही गेमचेंजर ठरणारा आहे. इराणला थेट हिंदी महासागरात प्रवेश मिळवून देणारं चाबाहार हे एकमेव बंदर आहे. पश्चिम आशियात सौदी विरुद्ध इराण संघर्ष तीव्र होत असताना आणि या संघर्षात अमेरिका सौदीची कड घेत असताना भारत-इराण-अफगाणिस्तान-रशिया असं समीकरण तयार होणं इराणसाठी फायदेशीरच आहे. या बंदराच्या माध्यमातून इराणला आमदनीही चांगली होणार आहे. शिवाय, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येणार आहे. भारताला या बंदराचा उपयोग व्यापार वाढवण्याबरोबरच चिनी नौदलाच्या जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे हा उभयपक्षी फायद्याचा व्यवहार आहे.

.............................................................................................................................................

निवडक नरहर कुरुंदकर : खंड तीन (ग्रंथवेध) – संपादन – विनोद शिरसाठ, देशमुख आणि कंपनी, पुणे, पाने – ३२०, मूल्य – ३२५ रुपये. या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4291

.............................................................................................................................................

यात अडथळा फक्त अमेरिकेचा येऊ शकतो. ट्रम्प अध्यक्षस्थानी आल्यापासून त्यांनी इराणच्या बाबतीत अमेरिकी धोरणाचे काटे पुन्हा उलटे फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका कुठल्याही क्षणी इराणसमवेत झालेल्या अणुकरारातून बाहेर पडून पुन्हा इराणवर निर्बंध लादेल, अशी चिन्हं आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सध्या ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा’ प्रकारातले आहेत. पण ट्रम्प इतके बेभरवशाचे आहेत की, त्यांच्याबाबतीत कुठलंच ठोस विधान करता येत नाही. त्यामुळे उद्या अमेरिकेनं खरोखर पुन्हा इराणवर निर्बंध लादले आणि तरीही भारतानं इराणसमवेतचे संबंध आणि प्रकल्प सुरूच ठेवले, तर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया नेमकी काय असेल, हे आताच सांगता येत नाही.

त्यामुळे अशा परिस्थितीत अमेरिकेला नेमकं कसं हाताळायचं, याची तयारी भारतानं आतापासूनच केलेली बरी. चीनचा प्रभाव रोखायचा असेल तर इराण किती महत्त्वाचा आहे, हे भारताला अमेरिकेला पटवून द्यावं लागेल. अमेरिकेला स्वत:च्या राजकारणापायी इराणवर निर्बंध घालावे लागलेच, तरी त्या परिस्थितीत भारताच्या आणि पर्यायानं आशियाच्या हितसंबंधांच्या आड अमेरिकेनं येऊ नये, यासाठी तरी किमानपक्षी अमेरिकेला भारतानं तयार केलं पाहिजे. ते करण्यात भारताला यश आलं तर चाबाहार प्रकल्प आणि पर्यायानं नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर खऱ्या अर्थानं आशियातील वर्चस्वाची लढाई भारताच्या बाजूनं झुकवतील.

.............................................................................................................................................

लेखक चिंतामणी भिडे मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.