विकासाचा प्राध्यान्यक्रम चुकल्यामुळे चिरंतन विकासाचं तीन पिढ्यांतील अंतर-दर्शन गुजरातमध्ये होतं  

विकासाच्या भूमिकेत गुजरात आघाडीच्या राज्यांच्या यादीत गेल्या दोन दशकांत आपलं स्थान टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झालेलं आहे. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि खाजगीकरणाला प्राधान्य हा गुजरातचा प्राधान्यक्रम राहिलेला दिसतो. त्यामुळे राजकारण आणि विकास या दोन्ही गोष्टी एकत्र पाहाव्या लागतात. त्यातून काही कळीचे प्रश्न पुढे येत राहतात. गुजरातच्या विकासाच्या चौकटीकडे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनांतून पाहिलं तर त्यातल्या काही दुर्लक्षित गोष्टी पुढे येतात.

त्यापैकी एक म्हणजे महिलांच्या प्रश्नांना या राज्यात कसं स्थान राहिलेलं आहे? महिलांचा विकास ही बाब एकंदर समाजाचं एक अंग असतं. त्याचा संबंध समाजातील सर्वच घटकांशी येत असल्यानं, त्याकडे दुर्लक्ष करणं दुरापास्त आहे. त्यातच २१ शतकाच्या उंबरठ्यावर महिलांकडे जे राजकीय पक्ष अधिक लक्ष देतील, त्यांचा अधिक राजकीय फायदा  होईल, असं मानलं जातं. गुजरातचं राजकारण, विकास आणि महिला विश्व याचा विचार एकत्रितरीत्या करावा लागतो. त्यातच आपलं सार्वजनिक विश्व प्रगतीच्या विविध वाटा चोखळत असताना, त्याची गुंतागुंत वाढत आहे. त्यामुळे हा गुंता समजून घेण्याचा एक भाग म्हणजे एकंदर विकासाच्या प्रक्रियेत महिला कुठे आहेत?

२१ शतकानं महिलांच्या प्रश्नाकडे बघण्याचे पारंपरिक दृष्टिकोन बदलवले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची जात-धर्म केंद्री चौकट अधिक व्यापक झाली. कारण दलित-मुस्लिम आदिवासी किंवा फार फार तर इतर मागासवर्गीय यांच्यापुरतीच सामाजिक न्यायाची चौकट होती. ती महिलांच्या प्रश्नामुळे व्यापक होत गेली.  

गुजरातमध्ये आमचा अभ्यास निवडणुका कशा घडतात, लोक एकंदर राजकारणाचा काय आणि कसा विचार करतात याभोवती होता. मात्र ओघानं काही विषय समोर आले. त्यांना राजकारणाच्या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

गुजरातमधील महिलाविश्व समजून घेताना आमच्या समोर अनेक प्रश्न होते. यामध्ये महिलांच्या विकासात सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांचं नातं शोधण्याचा आमचा प्रयत्न होता. सर्वप्रथम सुरतमध्ये फिरताना महिला प्रश्न स्वतंत्रपणे पाहता येईल असं वाटलं नव्हतं. कारण तिथं एवढंच कळलं होतं की, इथं महिलांना कपड्यांवर (साड्या, पंजाबी ड्रेस इत्यादी) हातकाम करण्याचं काम मिळतं. त्यामुळे रोजगाराचं प्रमाण बरं असल्यानं महिलांची नाराजी नाही, अपेक्षाही नसतात (अपेक्षांची समज नसते). सरकारच्या स्तरावर नाराज कशावर व्हायचं असतं हेही त्यांना फारसं उमजत नाही. कारण रोजी-रोटीचे प्रश्न मिटलेले आहेत. त्यामुळे हाताला काम आणि पोटाला भाकर एवढं असलं की, झालं जगणं, ही समजूत असणारा वर्ग आजही आहे. त्याचाच हा भाग.

त्यामुळे हक्कांच्या जाणिवा हा त्यांच्या दृष्टीनं बिनकामाचा मुद्दा. त्याचा परिणाम म्हणून या प्रकारचं काम करणार्‍या महिला संघटित नाहीत. त्यांना संघटित करण्याचं आणि हक्क्कांबाबत जागृत करण्याचं काम अलीकडे ‘नवसर्जन’ या संस्थेनं सुरू केलं आहे. हाच काय तो आशावाद. हे काम करणार्‍या महिला लाखो आहेत. त्यांना सुट्टं काम दिलं जातं. ते देणार्‍या शेकडो यंत्रणा आहेत. त्यांच्याकडून काम मिळवणं एवढंच त्यांचं ध्येय असतं. असं काम करणारा वर्ग संघटित का होत नाही? कारण सुरतमध्ये सौराष्ट्रातून दुष्काळाच्या झळा लागलेला किंवा रोजगाराची वाणवा असलेला जो वर्ग स्थलांतरित झालेला आहे, त्याची जगण्याची भ्रांत मोठी असल्यानं हक्काच्या जाणीवेकडे त्यांचा प्रवास अजून सुरू व्हायचा बाकी आहे.

यातला मुख्य मुद्दा हा आहे की, या महिलांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याकडे कुणाचंच लक्ष जात नाही. सार्वजनिक स्वच्छतेपासून आरोग्याच्या अनेकानेक समस्या आहेत. (त्या आपल्याही राज्यात आहेत किंवा त्या आपल्या देशातसुद्धा आहेत. फरक फक्त एवढाच आहे की, आपण गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलच्या चौकटीतून त्याकडे पाहिलं की, त्या अधिक गंभीर भासायला लागतात.) यातली महत्त्वाची बाब ही आहे, या महिला संघटित नसल्यानं यांच्या कलाकुसरीवर कोट्यवधींची माया जमवणारा व्यापारी वर्ग स्वान्त सुखाय आहे. या महिला संघटित झाल्या तर त्या आपल्या कामाचे योग्य दाम मागू शकतात. आणि ते त्यांना दिले जाऊ शकतात. मात्र हा मुद्दा व्यापारीप्रिय वातावरणात ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ असा झालेला आहे.

सुरतमधील महिला विश्वाचा मर्यादित अनुभव घेतल्यानंतर आम्ही भरुचमधील GNFC या कंपनीच्या नीम प्रोजेक्टला भेट दिली. हा प्रकल्प म्हणजे उदारीकरण-खाजगीकरण यांचा संगम. त्याचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात जवळपास सगळी कामं महिला करतात. तिसरं वैशिष्ट्य त्या सगळ्या महिला बचत गटाच्या माध्यमातून संघटित झालेल्या आहेत. सदर प्रकल्पानं महिलांना रोजगार दिलेला आहे. हा प्रकल्प महिला आणि गुजरात सरकार यांच्या जवळपास सारख्या (५१ + ४९) भागीदारात सुरू आहे. ज्या महिला या प्रकल्पात काम करतात, त्या मूलत: अकुशल कामगार या यादीत मोडतात. मात्र या प्रकल्पात त्या सदर काम शिकल्या आहेत. आनंदानं काम करत आहेत. विशेष म्हणजे आपण काहीतरी महत्त्वाचं आणि सन्मानाचं काम करत आहोत, असं त्यांना मनापासून वाटतं. हा प्रकल्प ज्या भागात कार्यरत आहे, तो भाग अनेक अर्थांनी मागास आहे. या प्रकल्पात काम करणार्‍या महिलांना इतर रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत. सदरचं काम अति काबाड कष्ट या यादीत मोडत नाही. ग्रामीण भागात सावलीत काम करायला मिळावं, अशी एक इच्छा असते. त्याचाही आनंद या महिलांना आहे.

या महिला लिंबोळीपासून साबन, हँडवॉश, शॅम्पू व प्युअर लिंबोळी (मसाज) तेल यासारख्या गोष्टी बनवतात. या महिलांना आठ तास काम केल्यावर साधारण ९ ते १० हजार इतकं वेतन मिळतं. या प्रकल्पात एकंदर साधारण ५० महिला काम करतात. मात्र त्या भागातील एकंदर महिलांच्या रोजगाराचा विचार करता, ते पुरेसं नाही. तरीही ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीप्रमाणे काहीतरी हातात एवढं नक्की!

सुरतमधील असंघटित क्षेत्रातील महिलांना रोजगार असल्यानं जी मानसिकता आहे, तीच प्रत्यक्ष रोजगार असलेल्या भागाचीदेखील आहे. म्हणून त्यानंतर गुजरातच्या महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक समजून घेण्यासाठी आम्ही झगेडीया येथील ‘सेवा’ या संस्थेत गेलो. ही जवळपास ३५ वर्षं अविरत सेवा देणारी ही संस्था भरुच जिल्ह्यात झगेडीया इथं आहे. या संस्थेचं प्रमुख योगदान महिलांसाठी आहे. ग्रामीण भागातील सर्वार्थानं वंचित असणार्‍या समूहांना आरोग्याच्या जवळपास सगळ्या सोयीसुविधा अतिशय माफक दरात ही संस्था देते. केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्याच्या योजना या संस्थेच्या हॉस्पिटलमध्ये लागू असल्यानं भरूच आणि परिसरातील ग्रामीण समाजाला देवाचा कमी आणि या संस्थेचा जास्त आधार आहे, असं वाटून जातं. तिथल्या महिलांना ही सेवा सहज, स्वस्थ उपलब्ध असल्यानं त्यांनाही सरकार आणि ‘सेवा’ यांच्यात फरक दिसत नाही.

दुसरं म्हणजे ‘सेवा’च्या कामात सरकारी हस्तक्षेप नाही. ही संस्था सुरू झाली काँग्रेसच्या काळात. तेव्हापासून या संस्थेनं विविध प्रकल्प शासनासोबत एकत्रित केले. आजही ही संस्था ‘आशा’ (आशा वर्कर सरकारी वेतनावर महिलांच्या आरोग्यासाठी काम करतात) वर्करसाठी ट्रेनिंग देण्याचं काम करतात. सरकारं बदलत गेली, पण काम अराजकीय असल्यानं सरकार-सेवाचं संगमनमत आजही सुरू आहे.

तिसरी महत्त्वाची बाब अशी की, त्यांनी ग्रामीण महिलांना रोजगारदेखील दिलेला आहे. त्यामध्ये कपडे शिवणं, पापड लाटणं, तसंच इतर काही कामं सेवाच्या पुढाकारानं सुरू आहेत. याही ठिकाणी महिलांना प्रति दिन आठ तासाचं दरमहा साधारण ९ ते १० हजार वेतन मिळतं.

GNFC आणि ‘सेवा’ जवळपास सारखाच पगार देतात. मात्र यात मूलभूत फरक असा आहे की, GNFC मध्ये सरकार भागीदार आहे. GNFC मध्ये अगोदर व्यवसाय मग रोजगार असं चित्र दिसतं. मात्र ‘सेवा’मध्ये रोजगार देण्याची गरज ओळखून त्या अनुषंगानं काम सुरू आहे. कारण सेवा हे ट्रस्ट आहे. दोन्ही संस्थांच्या उद्देशात मूलभूत फरक असल्यानं त्यांच्या समान वेतनाकडे समाधानाच्या दृष्टीनं पाहता येत नाही.

गुजरातचा विकास अन्‍ महिला विश्व समजून घेताना हा फरक लक्षात घ्यावा लागतो. त्यामुळे या मुद्याकडे अधिक सूक्ष्मपणे पाहिल्यास असं लक्षात येतं ती, सरकारचा पुढाकार आहे तो खाजगी उद्योगांच्या प्राध्यान्यात. त्यात महिला सबलीकरण किंवा महिलांचं आर्थिक उदात्तीकरण हा हेतू अग्रभागी असता तर त्याचे परिमाण चांगले दिसले असते. GNFC या प्रकल्पातील काम महिला अधिक चांगले करू शकतात, याच उद्देशानं त्यांना काम दिलेलं दिसतं. यात महिलांचं जीवन परिवर्तन हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे, असं म्हणायला मर्यादा पडतात.   

गुजरातमधील महिला रोजगार व दृष्टिकोन यांचा अंदाज आल्यानंतर महिलांच्या इतर समस्यांवर काम करणार्‍या अभ्यासक, कार्यकर्त्यांना भेटण्याचा योग आला. त्यामध्ये नेहा शहा यांची पहिली भेट झाली. त्या LG Institute of Management Studies या संस्थेत अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत. त्याशिवाय तेथील विविध वृत्तपत्रांत महिलांच्या प्रश्नावर सातत्यानं लिहितात. त्यांना आम्ही  गुजरातमध्ये महिलासांठी कायदा व सुव्यवस्था कितपत चांगली आहे असं विचारलं. त्यावर त्या म्हणाल्या, “बाहेरून पाहणार्‍यांना इथली महिला सुरक्षित दिसते, पण इथं तसं नाहीए. गुजरातमध्ये बलात्काराच्या घटना वाढल्या आहेत. महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना आमच्याकडे होतातच. त्यातच महिला अत्याचाराच्या घटनाच्या बाबतीत शासन फारसं गंभीर आहे असं वाटत नाही.”

एकंदर गुजरात आणि महिला याकडे आपण कसं पाहता असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या,  “मुळात आमच्या राज्यात महिलांचं शिक्षण घेण्याचं प्रमाण फार कमी आहे. इथं महिला दुय्यम समजल्या जातात. त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. किंवा ज्या महिला शासकीय नोकरी करतात, त्यांना फार कमी पगार मिळतो. याचं एक उदाहरण म्हणजे ‘आशा’ वर्कर हे होय. आशा वर्कर गेली अनेक दिवस पगारासाठी भांडत आहेत. आत्ता कुठे निवडणुका जवळ आल्यावर त्यांच्या पगारात थोडीशी वाढ केल्याचं कळतं. अंगणवाडीच्या सेविका असो किंवा कुठल्याही महिला असो, त्यांच्या प्रश्नाकडे गुजरात समाज, गुजरात सरकार यांचं सारखंच दुर्लक्ष आहे. पण समाजाला दोष देण्यात फारसा अर्थ नाही. महिलांच्या प्रश्नाकडे राज्यानं गांभीर्यानं पाहायला हवं, असं मला वाटतं. आमच्या राज्यात महिलांना अगदी प्राथमिक सुविधा मिळत नाहीत. महिलांचं जीवन प्रतिष्ठेचं असलं पाहिजे, हे समाजमनावर ठसवण्याचं काम सरकारनं करायचं असतं. ते सरकार करताना दिसत नाही. जिथं महिलांना प्रतिष्ठा देण्याच्या विचारावर अडथळे आहेत, तिथं बाकीच्या प्रगतीला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे आमच्या राज्यात महिला हा घटक दुर्लक्षित राहिलेला आहे यात शंका नाही.

“मुळात आमच्याकडे प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था फार वाईट आहे. सरकारी शाळेत जे शिक्षण मिळतं, ते दर्जाहीन असल्यानं लोक खाजगी शाळेकडे वळतात. त्यामुळे खाजगी शिक्षणाचं महत्त्व वाढलं. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा फटका मुलींच्या शिक्षणावर होतो. गरीब लोकांना अगदी कमीत-कमी असलेली ३० ते ३५ हजार रुपये वर्षाला फी पेलवत नाही. त्यामुळे मुलींचं शिक्षणातील गळतीचं प्रमाण खूप आहे. सरकारनं फी कमी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र तिचा अजून तरी कुठला हिताचा निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे जिथं किमान पदवीपर्यंतचं शिक्षण सर्वांना मिळत नाही, तिथं बाकीचं परिवर्तन दूरची गोष्ट आहे. आमच्या राज्यात महिला सामाजिक स्तरावर फारशा पुढे आणल्या गेलेल्या नाहीत. महिलांना राजकीयदृष्ट्या खूश करण्यासाठी गॅस वाटप करण्यासारख्या योजना आहेत, मात्र त्यापलीकडे त्यांचं हित पाहिलं जात नाही.

“महिलांच्या हिताचे कायदे बनवण्याचा आग्रह सरकारच्या स्तरावर असायला पाहिजे, तो नसतो. आमच्याकडे सामाजिक संस्था (एनजीओ) महिलांसाठी उत्तम काम करतात. महिलांचा आधार आमच्या राज्यात या संस्थाच आहेत. त्यामध्ये ‘आनंदी’सारखी संस्था असेल किंवा अगदी ‘सेवा’सारखी संस्था असेल. या सगळ्यांचं महिलांसाठी योजनापासून महिला अत्याचारापर्यंत असं सर्वच बाजूंनी काम आहे.”

गुजरातमधील महिला समस्या समजून घेणं हे बरंच गुंतागुंतीचं व अवाढव्य काम आहे, असं एकंदरीत या सगळ्या प्रवासात लक्षात येत असताना गुजरात राज्याचा सर्वच बाजूंनी अभ्यास असणार्‍या इंदिरा हिरवे यांची भेट झाली. (इंदिरा हिरवे आणि इतर अभ्यासकांनी गुजरात विकासाच्या मॉडेलचा वेध घेणारं पुस्तक ऑक्सफर्डसाठी संपादित केलं आहे.) हिरवे यांना गुजरातमध्ये महिलांना रोजगार चांगला मिळतो, त्यामुळे इथल्या महिला सरकारवर खुश आहेत असं आम्ही सांगत होतो. ते त्यांना पटलं नाही. त्या म्हणाल्या, “महिलांनी घरी दोन वेळ राबायचं. त्यात त्यांचे दोन्ही वेळचे मिळून साधारण आठ तास जातात. त्यानंतर त्यांना व्यवसायात शारिरीक कष्टाचं आठ तास काम द्यायचं, ही त्यांची पिळवणूक आहे. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की, महिलांना शारिरीक कष्ट कमी पडतील असं काम द्यायला हवं. ज्यातून त्यांना आवश्यक तेवढं उत्पन्न मिळावं. पण सरकार असं का करत नाही? तर सरकारला महिलांचं घरातलं राबणं स्वतंत्र कामच वाटत नाही. आणि हे आमच्याच सरकारला वाटतं, असं मी म्हणत नाही, ही तर अखिल भारतीय शोकांतिका आहे.”

 इंदिरा हिरवे यांच्या मतातून एकंदर महिला प्रश्नाकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन समोर आला.

महिला प्रश्न समजून घेतल्यानंतर गुजरातवरील अनेकानेक अभ्यास चाळण्याचा प्रयत्न केला, तर असं लक्षात आलं की, या राज्यात महिला परिवर्तनाची चर्चा अपुरी झालेली आहे. गुजरातमध्ये महिलांच्या सार्वजनिक जीवनात वावरापासून कौटुंबिक स्तरावरील प्रतिष्ठेपर्यंत अनेक प्रश्न आहेत. आपल्या राज्यात महिलासाठी जशी व्यापक हिताची पुरोगामी धोरणं दिसतात, तशी तिकडे दिसत नाहीत. जी आहेत ती गांभीर्यानं राबवली जात नाहीत. त्यामुळे महिलांचं शिक्षण असो वा आरोग्य, त्यांना सर्वांगीण विकासाच्या प्रक्रियेत अग्रगण्य स्थान दिसत नाही.

गुजरातला महिला मुख्यमंत्रीपद भाजप सरकारच्या काळात दिलं गेलं, मात्र महिलासाठी ठोस योजना पुढे आल्याचं कुणी सांगत नाही. त्यामुळे मुलींची शिक्षणातील गळती असो वा कुपोषणामुळे होणारे मृत्य, या सगळ्याच बाबतीत गुजरात मागे आहे. गुजरातचे HDI (मानव विकास निर्देशांक)मधील स्थान सतत मागे राहिलं. याचं कारण विकासाच्या अग्रक्रमाच्या गडबडीत आहे. त्यात अगदी रोजंदारीवर काम देण्याचा गुजरातमधील असंघटित क्षेत्रातील दैंनदिन दरसुद्धा आसाम-बिहारपेक्षा कमी असल्याचं गेल्या वर्षीच्या केंद्र सरकारच्या अहवालात नोंदवलेलं आहे. त्यामुळे गुजरात प्रगतीशील राज्य आहे, यात शंका नाही, पण विकास कोणाचा आणि कसा झालाय हा कळीचा मुद्दा तसाच शिल्लक आहे.

.............................................................................................................................................

निवडक नरहर कुरुंदकर : खंड तीन (ग्रंथवेध) – संपादन – विनोद शिरसाठ, देशमुख आणि कंपनी, पुणे, पाने – ३२०, मूल्य – ३२५ रुपये. या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4291

.............................................................................................................................................

गुजरात आज उद्योगप्रधान राज्य आहे. पण शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयात गुजरातसमोर खुप मोठी पोकळी आहे. आत्ताचा एकंदर काळ पाहिला तर मुलींना उत्तम दर्जाचं उच्च शिक्षण देणं, ही आधुनिक जगाची – युगाची गरज आहे. गुजरात मुलींच्या शिक्षणासंबधी किती मागे आहे, त्याबाबतचा एक किस्सा गुजरातचं ऐतिहासिक मागासलेपण स्पष्ट करतो. तो असा की, (निवृत्त न्यायमूर्ती गोखले यांनी हा प्रसंग पुण्यात एका कार्यक्रमात सांगितला होता.) गुजरामध्ये सर्व शिक्षा अभियाना मान्यता पावल्यानंतर एक सर्वेक्षण झालं होतं. त्यामध्ये एका घरात आजी शिकलेली होती आणि तिची नात मात्र निरक्षर होती. जी आजी साक्षर होती, ती महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी कधी काळी राबवलेल्या साक्षरता अभियानामुळे. पण सर्वशिक्षा अभियानाच्या धबडक्यानंतर मात्र त्याच घरातील त्याच आजीची नात निरक्षर होती.

चिरंतन विकासाचं तीन पिढ्यांतील अंतर विकासाचा प्राध्यान्यक्रम चुकल्यावर कुठे घेऊन जातं, याचं दर्शन यातून घडतं. गुजरात औद्योगिकदृष्ट्या इतिहास काळापासून प्रगत आहे. पण साक्षरतेचं महत्त्व महाराजा सयाजीराव गायकवाडांना किती पूर्वी कळलं होतं, ते आत्ताच्या उदारमतवादी सरकारला पुढे नेता आलेलं नाही. ते टिकवताही आलेलं नाही.

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.