...न्याय मात्र नक्कीच मिळणार नाही, हे सध्याच्या परिस्थितीतून वाटतंय

नितीन आगेच्या खुनाची केस कधी न्यायालयात उभी राहिल माहिती नाही. पण न्याय मात्र नक्कीच मिळणार नाही, हे सध्याच्या परिस्थितीतून वाटतंय. केस कमकुवत करण्यात येत आहे. दलितांसाठी न्याय अजूनही नजरेत नाही. कारण व्यस्थेनंच तुमच्या विरोधात दंड थोपटलेत. असो. न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास दाखवूयात... न्यायाची वाट पाहूया...खर्ड्याच्या प्रकरणाविषयी तीन वर्षांपूर्वी लिहिलेला लेख... 

.............................................................................................................................................

१२ जुलै  २०१४. वार-शनिवार, पहाटेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते सुबोध मोरे यांचा फोन आला- ‘पोलंडचा एक पत्रकार आलाय. त्याला खर्ड्याची केस अभ्यासायची आहे आणि लगेच खर्ड्याला जायचंय. आम्ही मुंबईतून निघतोय. तू तयार हो.’ हा त्यांचा निरोप. 

पावेल गुला हा मूळ पोलंडचा. तो पत्रकार, चित्रपट दिग्दर्शक, माहितीपट निर्माता आहे. सध्या अनेक देशांत फिरून ऑनर किलिंगच्या घटनांवर लघुपट बनवतोय. त्या अनुषंगानं खर्ड्याची केस त्यालाही केस अभ्यासायची होती. छायाचित्रण करायचं होतं. खर्ड्याला जाऊन नितीन आगेचे आई-वडील, त्याचसोबत तपास अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घ्यायच्या होत्या. 

दुपारच्या वेळी अहमदनगरला पोहचलो, नितीनचे वडील ठरल्याप्रमाणे नगरला आले होते. त्यांच्याशी केस व तपासासंदर्भात चर्चा झाली. मुलाखत झाली. मुलाखतीतून येणारे व्यस्थेबद्दलचे धक्कादायक अनुभव कॅमेऱ्यात कैद होत होते.

कायद्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर दिली आहे, ते पोलिसच जेव्हा कायदा मोडतात तेव्हा पीडितानं दाद मागायची तरी कोणाकडं? केसचा तपास आरोपी आणि प्रशासन यांच्या संगनमतानंच चाललाय की काय? कायद्याची व न्यायव्यवस्थेची धिंड काढण्याचं काम सरकार व पोलिस करत आहेत का? असे एक ना अनेक प्रश्न या मुलाखतीनं निर्माण केले होते.

आम्ही गेलेल्या शनिवार व रविवार या दोन दिवसात काय घडलं? हे सांगण्यापूर्वी त्याच्या अगोदर ही केस नक्की काय आहे ते पाहुयात. २८ एप्रिल २०१४ ला नितीन आगे या १७ वर्षीय मुलाचा जातीयवादी वृत्तीच्या लोकांनी निर्घृण खून केला होता. त्याच दिवशी त्याचा मृतदेह गावाजवळच्या एका टेकडीवरच्या झाडाला लटकवण्यात आला आणि हत्येला आत्महत्येचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे सांगणं यासाठी, की आजच वर्गामध्ये खर्ड्याला काय घडलं, हे पत्रकारितेचं शिक्षण घेणाऱ्या माझ्या काही विद्यार्थी मित्रांना माहिती नव्हतं. दलित अत्याचार आणि माध्यमं हा वेगळा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यात जायला नको.

२८ एप्रिलच्या रात्री नितीनचं पोस्टमार्टम झालं. वारंवार मागणी करूनही हा रिपोर्ट नितीनचे वडील राजू आगेंना देण्यास तपास अधिकारी टाळाटाळ करत होते. राजू आगेंनी त्यासाठी केलेले अर्ज त्यांनी दाखवले. अट्रॉसिटीची केस असल्यामुळे प्रकरणाचा तपास उपाधिक्षक स्तराच्या अधिकाऱ्याकडे आहे. या पोलिस उपाधिक्षकानं चार अर्ज करूनसुद्धा हा रिपोर्ट देण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी सुबोध मोरे व पावेल गुला यांनी जाऊन या पोलिस उपाधिक्षकासोबत वाद घालून हा रिपोर्ट राजू आगेना मिळवून दिला. त्याचं चित्रण पावेलकडं उपलब्ध आहे. पोलिस का रिपोर्ट देत नव्हते? त्यांच्यावर कोणाचा दबाब आहे? हे प्रश्न आजही खैरलांजीसारखे अनुत्तरित आहेत.

ज्या माणसानं इतक्या क्रूरपणे आपला मुलगा गमावला आहे, त्याला सहकार्य तर सोडाच उलट तपासणी यंत्रणा त्याला मानसिक त्रास देण्यात तत्पर ठरत होती. ही यंत्रणा नितीनला न्याय मिळवून देईल, या बद्दल मी तरी साशंक आहे.    

अशा घटनेत कायद्यानुसार ६० दिवसांच्या आत चार्जसिट दाखल होणं गरजेचं होतं. घटना घडून अडीच महिना उलटून गेला तरी नितीनच्या आईचा जबाब पोलिसांनी नोंदवलेला नव्हता. नितीनच्या मृत शरीराची पोलिस पंचनाम्यातील छायाचित्रं पालकांना मिळालेली नाहीत, आय विटनेस घेतले गेले नाहीत. 

राज्यात गाजलेल्या  अशा प्रकरणात पोलिसांची भूमिका इतकी संशयास्पद असेल तर बाकी प्रकरणात काय? राजू आगेंनी तक्रारींचा हा पाढा वाचून दाखवल्यावर महत्त्वाची गोष्ट समोर आली ती म्हणजे पोलिस राजू आगेंना भेटत नाहीत आणि तपासासंदर्भात माहिती देत नाहीत. एकूणच पोलिसांकडून प्रकरण दाबण्याचा प्रकार सुरू आहे असं जाणवलं.

१२ तारखेला पोलिसांनी कायद्याचा मांडलेला खेळ आणि मृत नितीनच्या वडिलांना मिळणारी वागणूक याची माहिती अहमदनगर जिल्ह्याचे एस. पी. यांना देण्याचं ठरलं आणि कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज देण्याचं ठरलं. राजू आगेंचा तक्रारीचा अर्ज एस. पी. ना देण्यासाठी आम्ही त्यांच्या ऑफिसला गेल्यानंतर कळलं की, एस. पी. गुरुपौर्णिमेच्या बंदोबस्तासाठी शिर्डीला गेलेत. तर दुसरीकडे तपास अधिकारी मेडीकल लिव्हवर होते. पी. एम‌. रिपोर्टच्या प्रकरणानंतर हे महाशय लगेच मेडिकल लिव्हवर गेले होते.

माहिती देण्यासाठी व अर्ज स्वीकारण्यासाठी अहमदनगर पोलिसांकडं एकही अधिकृत व्यक्ती त्या दिवशी उपलब्ध नव्हती. एसपी, डीवायएसपी  कोणीच फोन उचलत नव्हते. वाट पाहून, फोन ट्राय करून उपयोग नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर आम्ही थेट अहमदनगर पोलीस  कंट्रोल रूम गाठली. तत्पूर्वी शिर्डीत असणाऱ्या काही पत्रकारांशी संपर्क केल्यानंतर कळालं की, एसपी तर तिथं नाहीयेत, मग प्रश्न निर्माण होतो एसपींच्या पीएला साहेब कुठं आहेत हे माहीत नव्हते की, एसपीदेखील या पोलिसांना पाठीशी घालत होते? त्यामुळेच भेट टाळत होते? हे सगळं षड्यंत्र लक्षात येत होतं. 

पोलिस कंट्रोल रूममध्ये गेल्यावर त्यांना सांगितलं की, एसपींना भेटायचं आहे किंवा कमीत कमी फोनवर संपर्क करून द्या. त्यांची भेट झाल्याशिवाय आम्ही कंट्रोल रूममधून हलणार नाही. या सर्व घडामोडींचं चित्रण माझ्याकडं उपलब्ध आहे. 

आमच्या या न हलण्याच्या भूमिकेमुळं उपस्थित पोलिसांनी एसपीचा शोध सुरू केला. आश्चर्य वाटेल, जिल्ह्याच्या कंट्रोल रूममधून १०० ते १२० फोन करून, तीन तास एसपीचा संपर्क होत नव्हता. आता या ठिकाणी जर एखादी बिकट परिस्थिती असती तर, पण ही तर दलित अत्याचाराची केस ना. कंट्रोल रूममधून सगळीकडं संदेश पाठवले जाऊ लागले होते. एसपींच्या अंगरक्षकांपासून ते त्यांच्या वैयक्तिक मोबाईलवर कॉल ट्राय करणं चालू होतं. पण एसपी मात्र सापडत नव्हते. परदेशी पत्रकारासमोर एसपीला संपर्क साधण्याची कंट्रोल रूममधील कर्मचाऱ्यांची केविलवाणी धडपड चालू होती. एकंदरीत एसपी आम्हाला टाळत होते, हे लक्षात आलं होतं. दलितांच्या केसेसमध्ये महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल अनेक गोष्टी ऐकल्या होत्या, वाचल्या होत्या आणि त्या दिवशी त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेत होतो.

जातीय अत्याचाराच्या एवढ्या महत्त्वाच्या केसमध्ये आंतरराष्ट्रीय पत्रकाराला, मृताच्या पालकांना तपासाबद्दल माहिती द्यायला, त्याच्या तक्रारी ऐकून घ्यायला एसपींना वेळ नसणं, ही संपूर्ण महाराष्ट्र पोलिसांसाठी शरमेची व मान खाली घालायला लावणारी बाब होती. यातून तपास यंत्रणेचं जातीय चरित्र स्पष्टपणे दिसत होतं. 

शेवटी पोलिसांनी आम्ही काही हलत नसल्याचं पाहून शहर पोलिस उपाधिक्षकांना पाचारण केलं. त्यांनी तक्रार अर्ज स्वीकारला. तरी आम्ही एसपींना भेटण्याच्या मागणीवर ठाम होतो. शेवटी नाईलाजानं या साहेबांनी एसपींच्या प्रायव्हेट नंबरवर फोन केला.

आता जे घडलं ते महत्त्वाचं आहे. या साहेबांनी फोन केल्यावर एसपींनी आम्हांला उत्तर दिलं की, मी परदेशी पत्रकाराला सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय भेटू शकत नाही, हे लेखी स्वरूपात द्यायला त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे टाळाटाळ केली. म्हणजे सरकारमधील कोण व्यक्ती आहे, जी पोलीस अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी बोलू देत नव्हती ? 

आमच्या रेट्यामुळं त्यांनी आम्हाला – म्हणजे सुबोध मोरे, राजू आगे व मी - दुसऱ्या दिवशी (रविवार, १३ जुलै ) भेटण्याचं मान्य केलं. पावेल सोबत नसेल या अटीवर. शहर उपआधिक्षकांनी त्यांची वेळ व भेट घडवून देण्याचं आश्वासन दिलं.

त्या क्षणापासून आत्तापर्यंत एसपी व शहर पोलिस उपाधिक्षक आम्हांला भेटतच आहेत. ज्यांनी भेट घडवून आणायचं मान्य केलं होतं, त्यांना ठरलेल्या दिवशी २० ते ३० फोन, आठवण करून देणारे पाच-सहा संदेश पाठवले. त्यांनी ना फोन उचलला ना मेसेजचा रिप्लाय केला. आम्ही मात्र पुढचं नाशिकचं शूट रद्द करून नगरला थांबलो. दोन दिवस संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत राहिलो. 

अशी आहे दलितांच्या केसेसमध्ये तपास यंत्रणांची व सरकारची भूमिका. आमचा अहमदनगर एसपींचा शोध अजून सुरूच आहे. सदर एसपी व शहर उपाधिक्षक कोणाला भेटले तर या प्रकरणाची आठवण करून द्या. कोणाला त्यांचा नंबर हवा असल्यास मला मागा. दै. लोकसत्तानंही  त्यांना आठवण करून दिली. पण फरक पडला नाही. न्यायासाठी आपण सर्व एसपीला शोधू या व जवाब विचारूया?

केस कधी न्यायालयात उभी राहिल माहिती नाही. पण न्याय मात्र नक्कीच मिळणार नाही, हे सध्याच्या परिस्थितीतून वाटतंय. केस कमकुवत करण्यात येत आहे. दलितांसाठी न्याय अजूनही नजरेत नाही. कारण व्यस्थेनंच तुमच्या विरोधात दंड थोपटलेत. असो. न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास दाखवूयात... न्यायाची वाट पाहूया.

.............................................................................................................................................

हा मूळ लेख या ब्लॉगवर २७ जुलै २०१४ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक अभिषेक भोसले औरंगाबादमधील एमजीएम वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद महाविद्यालयात ‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता’ या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

bhosaleabhi90@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.