मध्यममार्गाची गरज आहे

आठवीपर्यंत मुलांना नापास करायचं नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण अधिकार कायद्याअंतर्गत आलेला निर्णय होता. हे सगळं आदर्श म्हणून ठीक आहे. त्यावर कोणतंही टोकाचं मत मांडणं शक्य नाही. परीक्षा घेऊनच पास करावं किंवा परीक्षा घेऊन जी मुलं मागे पडणारी आहेत, त्यांना नापास करावं, यापैकी कुठलाही निर्णय घेणं अशक्य आहे. कारण हेही तितकंच खरं आहे की, कोणत्याही वर्गातलं मूल नापास होतं, तेव्हा त्याला त्याचा काही ना काही सेटबॅक बसतोच. त्यामुळे यावर विचारमंथन करण्याची गरज आहे.

सध्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांचा परीक्षा घेतल्या जातातच, त्या पूर्णपणे बंद झालेल्या नाहीत. लेखी परीक्षा घेतलीच जाते मुलांची, पण तिला जोडून मूल्यमापनाच्या अनेक पद्धती शिक्षकांनी अवलंबव्यात अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्याला ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ असं म्हणतात. प्रत्यक्षात त्याची अमलबजावणी होत नाही. एखाद्या विषय समजण्यासाठी फक्त परीक्षेतली उत्तरं आली म्हणजे तो विषय कळला असं नाही, हे आपल्या सगळ्यांनाच मान्य आहे. एखादा मुलगा त्याचं आकलन त्याच्या पद्धतीनं करेल. घोकंपट्टी करून प्रश्नांची उत्तरं लिहू शकेल किंवा तो त्याची कथा बनवेल किंवा तो त्याचं काही मूल्यमापन करून दाखवेल. आपण अनेकदा पाहतो की, फळवाले-भाजीवाले असतात, ते काही विशेष शिकलेले नसतात, पण त्यांचे हिशोब खूप पक्के असतात. त्याचप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याला परीक्षेतलं गणित येत नसेल पण त्याचा हिशोब पक्का असेल तर त्याचं तसं मूल्यमापन केलं पाहिजे. सरकारचं असं म्हणणं आहे की, शिकण्याच्या या ज्या विविध पातळ्या आहेत, त्याचं तुम्ही मूल्यमापन करा. फक्त पेपर-पेन्सिल परीक्षा घेऊ नका. पण या मूल्यमापनाच्या पद्धती काही विकसित झालेल्या नाहीत.

जी मुलं नापास होतात किंवा मागे पडतात त्यांना त्या विषयाचं किमान प्रावीण्य मिळवण्यासाठी काय करावं, ही फक्त जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांची आणि शिक्षकांची आहे असं नाही. ती पालकांची आणि समाजातल्या इतर घटकांचीही जबाबदारी आहे.

हेही तितकंच खरं आहे की, आता सरसकट सर्व मुलांना पुढच्या वर्गात पाठवलं जातं. पाचवीतला मुलगा एखाद्या विषयात नापास झाला, त्याला अमूक एका पातळीचं यायला हवं आहे, ते त्याला येत नाही. उदा. भाषा हा विषय आहे. त्यात त्याला वाचन, लेखन यायला पाहिजे, पण ते त्याला येत नाही. मग ती मातृभाषा असो किंवा दुसरी कुठलीही भाषा असो. पण तरी त्याला पुढच्या वर्गात पाठवलं जातं. यामुळे त्याचा दोन्ही डगरींवरचा पाय जातो. पाचवीत त्यानं जे आत्मसात करायचं ते त्यानं केलेलं नाही, पण तो सहावीत जाऊन बसतो. त्याला जर पाचवीच्या पातळीवरीलच काही गोष्टी आत्मसात करता आल्या नाहीतर सहावीच्या पातळीवरच्या कशा येणार? त्यावर सरकारचं असं म्हणणं आहे की, तुम्ही मधल्या काळात त्याची परत परीक्षा घ्या. त्या विषयात तो मागे का पडतो याचा तुम्ही शोध घ्या. त्याच्यावर तुम्ही विशेष मेहनत घ्या. एखाद्याला वाचन येत नसेल तर त्याच्यासाठी विशेष प्रयत्न करा. इतका वेळ आणि इतकी सोय आपल्याकडे उपलब्ध नाही. ती व्यवस्था मात्र कोणी दिलेली नाही. त्यात काहीतरी मध्यममार्ग निघणं आवश्यक आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे काही विशिष्ट विद्यार्थ्यांचा वर्ग. ज्याला पूर्णपणे विद्यार्थी जबाबदार नाहीत, त्यांच्या पालकांचीही तशी मानसिकता आहे. तुम्ही कायद्याने त्यांना नापास नाही ना करू शकत. त्यामुळे पुढच्या वर्गात जाणं हा त्यांचा हक्कच बनला आहे. शिक्षणाचा जो मूळ हेतू आहे की, त्याच्याविषयात गती येणं, त्याचं आकलन तयार होणं, त्याचा पुढे उपयोग करता येणं हे सर्व हेतू मारले जातात. म्हणजे त्याला हक्क दिला आहे, पण त्याला शिकता येणं ही त्याची गरजही आहे. ते जर तो करत नसेल तर त्याला पुढच्या वर्गात पाठवणं योग्य आहे का? त्यामुळे नुकसान त्याचंच होणार आहे, याचा आपण विचार केला पाहिजे.

मी याबाबत मुलांशीही बोलले. तर त्यांचंही म्हणणं आहे की, नापास केलं तर काही हरकत नाही. एक मुलगा म्हणाला, ‘त्याचीच चूक होती ना. त्याने अभ्यास केला नाही म्हणून तो नापास झाला.’ एका मुलीने सांगितलं की, ‘कुणी नापास झालं असेल तर त्याला त्याच्या मित्रांनी मदत केली पाहिजे. तुला अमूक येत नसलं तरी तू चांगला खेळतोस, तुला गाता येतं. तू गणितात मागे आहेस तर आम्ही तुला मदत करतो.’

आठवीपर्यंत तुम्ही त्याला नापास नाही करणार, पण दहावीत मात्र त्याने बोर्डाची परीक्षा द्यायची. हा विरोधाभास नाही का? दहावीची परीक्षा या सर्वंकष मूल्यमापनाच्या पद्धतीने घेणं अशक्य आहे. दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी एक महामंडळ काम करतंय. ती तुम्ही कशी या पद्धतीने घेणार? लाखो-करोडो विद्यार्थी त्या परीक्षेला बसतात. त्यातही सरकारने एटीकेटीचा नियम काढला आहे. मी दहावीचे ऑक्टोबरच्या परीक्षेचेही पेपर तपासले. तेही दुख:दायक असतात. आपल्याला वाटतं की, मराठी काय सोपा विषय आहे. पण काही मुलांना तोही कठीण जात असतो. ते पेपरमध्ये काय काय लिहून ठेवतात- ‘प्लीज, मला या विषयात पास करा’ वगैरे. पण त्याने प्रश्नाचं काहीच उत्तर लिहिलेलं नसेल तर त्याला मार्क कुठून देणार?

एकीकडे शिक्षणाचा तात्त्विक पातळीवर विचार केला जातोय, पण दुसरीकडे जे प्रत्यक्ष शिकवणारे शिक्षक आहेत त्यांच्यासाठी कुठलीच व्यवस्था नाही, या दोन्हींत कुठेतरी समन्वय होणं गरजेचं आहे. सर्वंकष मूल्यमापन करा, परत टेस्ट घ्या, हे सगळं सांगायला सोपं आहे, त्याची अमलबजावणी कशी करणार? तुमच्या वर्गात ५० मुलं आहेत, त्यातल्या प्रत्येकाच्या आकलनाची पातळी वेगळी आहे. त्या सर्वांना सामावून घेईल अशी मूल्यमापन पद्धती असली पाहिजे. आणि दुर्दैवाने सध्यातरी आपल्याकडे अशी सर्वसमावेशक मूल्यमापन पद्धती लेखी परीक्षेचीच आहे.

हे सांगायला सोपं आहे की, आइन्स्टाइन किंवा बिल गेटससारखे अनेक नामांकित लोक तथाकथित शैक्षणिकदृष्ट्या अपयशी ठरले होते. पण त्यांनी नंतर आपापल्या क्षेत्रात नाव कमावले. पण असे किती जण आहेत की, जे सगळे शाळेतून बाहेर पडल्यावर बिल गेटस झाले? प्रत्येक जण अभ्यासात अयशस्वी ठरला, शाळेतून बाहेर पडला आणि कोणी ना कोणी झाला, असं आपल्याला सिद्ध करता येतं का? कुणीतरी लाखात एकच असणार. दहावी पाससुद्धा न होणारा सचिन तेंडुलकर क्रिकेटमध्ये जागतिक पातळीवर नाव कमावतो. पण दहावीला नापास होणारा प्रत्येक मुलगा सचिन तेंडुलकर होतो का? त्यामुळे आपल्याकडे उपलब्ध असलेला मार्ग सध्या परीक्षा हाच आहे. जोपर्यंत सर्वकष मूल्यमापन करणारी पद्धत विकसित होत नाही, तोवर आपण असं म्हणू शकत नाही की मुलांना सरसकट मागे ठेवा. यातून खरंच काही निष्पन्न होतं का याचा आपण आढावा घेतला पाहिजे. जे प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणारे आहेत, त्यांना तरी असं काही दिसत नाही.

मागे पडणारी मुलं पुढच्या वर्गात जाऊन बसताहेत, पण त्यांचं कोणत्याही प्रकारचं भलं होत नाहीये. दुसरी गोष्ट अशी की, आपण म्हणतो मागे पडल्यामुळे या मुलांवर ताण येतो. यात आपल्या समाजाची काही जबाबदारी आहे की नाही? या मागे पडणाऱ्या मुलांना धीर देणं, त्यांना वेगळ्या विषयांमध्ये प्रोत्साहन देणं, यासाठी काही व्यवस्था आहे का आपल्याकडे?

अजूनही आपण पैसे कमावण्यालाच महत्त्व देतो. ते कधीही राहणारच. पैसे कमावणं, घर चालवणं, तुमच्या उदरनिर्वाहाचं काहीतरी साधन निर्माण करणं हे आवश्यक आहेच ना. त्यासाठी आपली रूढ शिक्षणपद्धती टाकावू नाही झालेली. त्यातूनच आपण पुढे जातो आणि मग त्याला आपल्या अनुभवाची जोड देतो. पण मुख्य गरज हीच आहे आपली. तुमचं पोट भरलेलं असेल तरच तुम्ही इतर चार गोष्टींचा आस्वाद घेऊ शकता. तसं तुमचं बेसिक शिक्षण झालेलं नसेल तर तुम्ही कसे काय पुढे जाणार?

त्यामुळे ही जी मागं पडणारी मुलं आहेत त्यांना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्ग उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत.  सर्वंकष मूल्यमापनाची अमलबजावणी करताना जे प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणारे आहेत त्यांना तशा प्रकारची स्पेस, तशा प्रकारचं स्वातंत्र्य आणि तशा प्रकारची अनुकूनल परिस्थितीही निर्माण करायला पाहिजे. तशा प्रकारचं प्रशिक्षणही दिलं पाहिजे.

तुम्हाला जर असं वाटतंय ना की, अशा प्रकारचं मूल्यमापन फक्त पेपर-पेन्सिल टेस्टने होऊ नये, वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचं मूल्यमापन व्हावं. त्यासाठीचा वेळ तुम्ही त्याला देणार आहात का? मला जून ते एप्रिल या काळातच त्या मुलाची वर्षभराची प्रगती दाखवायची आहे? एखादा मुलगा नाही एका वर्षात ते करू शकला, त्याला ते करण्यासाठी दीड-दोन वर्षं लागणार आहेत, तितका वेळ शाळा व्यवस्थापन शिक्षकांना देणार आहे का? देतं का? पन्नास मुलांमधल्या चार मुलांना समजा जास्तीच्या शिक्षणाची गरज आहे. त्यातल्या एखाद्याला वाचन येत नसेल, एखाद्याला लेखन येत नसेल. तिसऱ्याला आकलनाचा प्रॉब्लेम असेल. मला त्या चार पैकी प्रत्येकाला वेगळा वेळ द्यावा लागणार आहे. तितका वेळ मला शाळा व्यवस्थापन देणार आहे का? तशा प्रकारची अनुकूल परिस्थिती पण तुम्ही निर्माण करा. तशा प्रकारचं प्रशिक्षण पण द्या.  

एक उदाहरण सांगते. नुकताच आठवी-नववी दहावीचा अभ्यासक्रम बदलला आहे. इतके दिवस धोकंपट्टी करून उत्तरं लिहिता यायची. आता कुठल्याच मुलाला तसे करता येणार नाही. पण या अभ्यासक्रमाची प्रश्नपत्रिका कशी तयार करावी याची शिक्षकांना काहीच कल्पना नाही. सरकारची जी धोरणं असतात त्याचं प्रशिक्षण फक्त सरकारी शाळांमध्येच होतं. असंख्य शाळा खाजगी आहेत, त्यातल्या शिक्षकांना पगारही कमी आहेत. तिथं बदलत्या मूल्यमापन पद्धतीचं कोणत्याही प्रकारचं प्रशिक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे शिक्षणपद्धती बदलण्याचा विचार करताना त्यात जाणारा वेळ, विचारमंथनाची गरज, त्यात बऱ्याच प्रकारचं संशोधन करण्याची गरज आहे. मगच आपण एखाद्या निर्णयापर्यंत येऊ शकू.

लेखिका व्यवसायाने शिक्षिका व ग्रंथसंपादक आहेत.

smita1707@gmail.com