सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराच्या निमित्ताने...
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
राहुल माने
  • सोलापूर विद्यापीठ
  • Thu , 16 November 2017
  • पडघम कोमविप सोलापूर विद्यापीठ Solapur University सिद्धेश्वर Siddheshwar बसवेश्वर Basaveshwar अहिल्याबाई होळकर Ahilyabai Holkar

आता ऐतिहासिक झालेल्या परंतु तत्कालिन योजना (नियोजन) आयोगाच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये (२००७-२०१२) उच्च शिक्षणाचा विस्तार, त्या दृष्टीनं नवनवीन संस्था, विद्यापीठं, स्वायत्त संशोधन संस्था उभारण्यामध्ये मोठी आर्थिक आणि धोरणाच्या पातळीवर गुंतवणूक करण्यात आली. संपूर्ण देशामध्ये अधिकाधिक ठिकाणी IIT, IIM, AIIMS, IISER, NIT या प्रकारच्या विविध वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानाचं व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या, तसंच अनेक केंद्रीय विद्यापीठांची निर्मिती करण्यात आली. या सर्व संस्था उभ्या करण्यामागे राष्ट्रीय ज्ञान आयोगा (NKC) नं केलेल्या शिफारसी कारणीभूत होत्या. त्या शिफारशींमधील मुख्य मुद्दे सध्या सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतर वादाच्या निमित्तानं पुन्हा अधोरेखित करावेसे वाटतात.

NKC नं गुणवत्ता (Quality), विस्तार (Expansion) आणि सर्वसमावेशकता (Access) या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला होता. उच्च शिक्षणाचं मुख्य काम हे रोजगारनिर्मिती आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये आपल्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना आणि अध्यापन-अध्ययन पद्धती यामध्ये बदल करणं, हा तर होताच, परंतु व्यापक स्तरावर संस्थात्मक व सांस्कृतिक पातळीवर बदलत्या अर्थव्यवस्थेतील बदलांना केवळ कौशल्य विकासाच्या जोखडात न मापता जे आर्थिक-सामाजिक न्यायाला मुकलेले लोक आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळावा आणि ते होण्यासाठी त्या वर्गातील लोकांना आर्थिक भार सोसावा लागू नये हा होता.

सध्याची राज्यस्तरावरील विद्यापीठं ही गुणवत्तेच्या पातळीवर जागतिक स्तरावर कशी स्पर्धा करू शकतील, हा सध्याच्या माध्यमविश्वातील आणि शैक्षणिक आवारातील मुख्य चर्चेचा मुद्दा व्हायला हवा. असं न होता परीक्षांच्या निकालातील दिरंगाई (मुंबई विद्यापीठ), नामांतराचा राजकीय-कुरघोडीचा मुद्दा व जातीय ध्रुवीकरण (सोलापूर विद्यापीठ), राष्ट्रीय सेवा योजने (NSS) च्या मुलांनी गणेशोत्सावातील मूर्तींचं पर्यावरणपूरक दान स्वीकारू नये यासाठी दिलेले आदेश (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ), प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये गैरव्यवहार (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ), संशोधनाची गुणवत्ता वाढवण्यापेक्षा विद्यापीठ ‘डिजिटली स्मार्ट’ कशी होतील यासाठी होणारा बोभाटा (तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर) या  प्रकारच्या घडामोडींनी हे सूचित होतं की, ही विद्यापीठं आपल्या मूळ उद्दिष्टांपासून भटकून जाऊन भलत्याच वादांमध्ये आपली साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ आणि वेळ खर्च करण्यात मश्गुल आहेत.

ज्याप्रमाणे प्राथमिक-माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक शासनाच्या या ना त्या गुणवत्ता सुधार किंवा नवनव्या योजना यात अडकून पडलेले असतात. त्याचप्रमाणे विद्यापीठातील शिक्षक आणि इतर मनुष्यबळ हे सतत कोणत्या ना कोणत्या वादग्रस्त घटनांच्या भोवऱ्यात किंवा चुकलेल्या प्राधान्यक्रमावर काम करण्यात व्यस्त असल्याचं दिसतं. आपली विद्यापीठं ही फक्त पदव्या तयार करण्याच्या कामामध्ये थकून जातात आणि इतर नवनिर्मितीची कामं करण्यासाठी त्यांच्याकडे आर्थिक-मानसिक ऊर्जाच उरत नाही. त्यामध्ये भर पडते सामाजिक-राजकीय वादांच्या धुळवडीची. ज्यामुळे शिक्षणविश्वामध्ये काम करणाऱ्या सर्वांच्या मनोबळावर विपरीक परिणाम होतो.

सध्या सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा उसळलेल्या वाद हा गुणवत्ता वा विकासासाठी कोणत्याही स्वरूपात मदत करणारा नाही. मात्र त्यासाठी विविध समाजाचे क्रांती मोर्चे आणि आंदोलनं अलीकडल्या काळात झाल्यानं जातीय संवेदना अधिक धारदार झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे लिंगायत किंवा धनगर समाजाचे लोक किंवा इतर समाजाचे लोक यांनी उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी, त्याचा प्रसार व्हावा यासाठी एकत्र यावं.

सिद्धेश्वर आणि बसवेश्वर हे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यातील लाखो लोकांचं दैवत आहे आणि अहिल्यादेवी होळकर या तर संपूर्ण भारतातील धनगर व अनुसूचित जाती-जमातीला वंदनीय आहेत. या दोन्ही महानुभाव लोक-दैवतांच्या नावानं विद्यापीठ सुशोभित व्हावं, ही लोकभावना काहीएक प्रमाणात रास्तच आहे. आणि विविध विद्यापीठांच्या नामांतरामध्ये संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावांमुळे त्या विद्यापीठांच्या सामाजिक निष्ठा नावात अधोरेखित झाल्या आहेत. पण केवळ नामांतराच्या भावनांच्या आवेगामध्ये ज्या राजकीय लहरींचा उन्माद व्यक्त होतो आहे आणि उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला वळसा घालून जी चर्चा सुरू आहे, त्याला उत्तर म्हणून या वेळी तरी सोलापूरच्या जनतेनं विशिष्ट जातीय-सामुदायिक आणि लोक-दैवतांचं महात्म्य पुढे रेटण्यापेक्षा शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल अधिक आग्रही बनण्याची गरज आहे.

या कल्लोळातून बाहेर सुटण्यासाठी माझ्या मर्यादित आकलन क्षमतेमधून काही कल्पना (उपाय नव्हे!) सुचवत आहे -

१) सिद्धेश्वर आणि बसवेश्वर यांच्या नावानं सोलापूर विद्यापीठामध्ये आंतरभाषीय आणि आंतरराज्यीय अभ्यास केंद्राची स्थापना करता येईल. या अभ्यासकेंद्रामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या तीन प्रदेशातील संस्कृती, भाषा, लोकव्यवहार, सांस्कृतिक आदानप्रदान यांचा अभ्यास करणारं एक केंद्र असावं.

२) अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावानं विद्यापीठामध्ये सामाजिक न्याय या विषयावर संशोधन करणारं एक अध्यासन असावं. त्याचं काम हे अनुसूचित जाती-जमाती, महिला यांच्या समस्यांवर संशोधन करणं एवढ्यापुरतंच मर्यादित नसावं, तर आजही दुर्लक्षित असलेले आणि भारतीय नागरिकत्वाचे व विकासाचे लाभ न मिळालेल्या विमुक्त जमाती (Denotified Tribes, ज्यामध्ये सोलापूर परिसरामध्ये पारधी समाजाचा मुख्यत्त्वाने समावेश होतो) यांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यावर शासनाला वेळोवेळी अंमलबजावणीसाठी अहवाल सादर करणारे आणि त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी आवश्यक लोकमानस अनुकूल करण्यासाठी ज्ञाननिर्मिती व ज्ञानप्रसार करावा.

३) याव्यतिरिक्त सोलापूर परिसरातील (ज्यामध्ये मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही भौगोलिक प्रदेशातील भाग आहेत) आरोग्य समस्यांवर संशोधन करणारं एक आंतरशाखीय केंद्र असावं. आपलं संस्कृतीविश्व हे धार्मिक आणि सामाजिक संवेदनांनी भारलेलं असतं, हे या नामांतरानं सिद्ध केलं आहे. ही ऊर्जा आपल्या सामूहिक वाटचालीसाठी निश्चितच सकारात्मक आहे. परंतु आपल्या समाजामध्ये सध्या शिक्षण आणि बेरोजगारी हे मुद्दे विविध समाजाच्या आंदोलनामुळे ठळक होत असताना आरोग्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहत आहे. डेंग्यू, चिकन गुनिया, मलेरिया, ट्युबरकुलॉसिस यांची भीषणता या निमित्तानं नोंदवावीशी वाटते.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

इतर दोन अध्यासनं व अभ्यास केंद्रांच्या साथीनं गरीब तसंच मागासवर्गीय आणि जीवनाच्या वाढत्या आव्हानांना सामोरं जाताना आरोग्याचा प्रश्न अतिशय कळीचा बनला आहे. महागाई, सार्वजनिक आरोग्यावर येणारा दबाव, विविध विषाणूंच्या संसर्गानं न थांबणारे साथीचे रोग, कुपोषण-बालमृत्यू, महिलांचे आरोग्य, मजुरी-व्यवसाय यामुळे येणारे विशिष्ट आजार, तसंच मधुमेह-हृदयरोग यांचं वाढतं आक्रमण या सर्वांवर संशोधन करणारं आणि शासन-माध्यमं-लोक यामध्ये ज्ञान-विज्ञानाचं काम करणारं एक केंद्र असावं.

कोणत्याही आंदोलनामध्ये बरेचशे सकारात्मक मुद्दे असतात. केवळ या आंदोलनाला भावनिक-राजकीय उद्रेक म्हणून हिणवता येणार नाही. शिक्षणाची गंगा आपापल्या समाजामध्ये खोलवर अजून पोचली नाही, हे कठोर सत्य त्या त्या समाजातील सर्वांनाच जाणवत असावं, खुपत असावं. त्यामुळे या संदर्भातील त्यांचा आग्रह केवळ त्यांच्या नामांतराच्या दुराग्रहाबद्दल असा गैरसमज आमच्यासारख्या थोडेफार शिकलेल्या युवकांचा होऊ शकतो. हा गैरसमज आपल्या उच्च शिक्षणाच्या ध्येय-धोरणांना वळसा घालून जाणारा असू नये. या आंदोलनाच्या मंथनामधून विद्यापीठाच्या गुणवत्तेबद्दल, त्यांच्या भूमिकेबद्दल आणि त्यांच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दल अधिक विचारमंथन होणे नितांत आवश्यक आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक राहुल माने सोलापूरमधील दयानंद कला व शास्त्र महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत. सध्या ते पुण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये काम करतात.

creativityindian@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Amol Pathak

Thu , 16 November 2017

महाराष्ट्रातील तमाम विद्यापीठांनी धारण केलेली महान व्यक्तींची नावे परत करावीत, एकही विद्यापीठ त्याच्या नावाला शोभेल असे कार्य शिक्षणात करीत नाही


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......