'राष्ट्रवादाचे प्रयोग' व्हाया नोटबंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात जो महायज्ञ केलेला होता, म्हणजेच नोटबंदीचा वरवंटा तमाम भारतीय जनतेवर हाणला होता, त्याला आज एक वर्ष पूर्ण झालेले आहे. त्या वरवंट्याखाली किती चिरडले गेले, याचा हिशोब कोणी ठेवलेला नाही. पण, मोदींना या महायज्ञाचा प्रसाद जरूर मिळणार आहे. गुजरातमधील निवडणुकांचा निकाल भाजपच्याच बाजूने लागण्याची शक्यता दाट असल्याने आत्तातरी नोटबंदीचा फारसा फटका मोदींना बसेल असे दिसत नाही, उलट पदरात राजकीय फायदाच पडलेला पाहायला मिळेल.

मोदी हे कुणाच्याही हाताला न लागणारे चतूर राजकारणी आहेत. ते कधीही एका जागेवर स्थिर राहात नाहीत, सतत जागा बदलत असतात. त्यामुळे कोणत्या मुद्द्यावर त्यांना पकडायचे हे विरोधकांना कळत नाही. विरोधकांनी मोदींच्या मागे न लागता त्यांच्या सरकारच्या मागे लागायला हवे होते. केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवे होते, तसे झालेले नाही. त्यामुळे मोदी जसे मुद्दे फिरवतील तसे विरोधकही मुद्दे फिरवत नेत आहेत. बऱ्याचदा मोदी लोकांना भावनिक आवाहन करतात, हे भावनिक आवाहन कसे मोडून काढायचे हे अजून तरी विरोधकांना नीट समजलेले नाही. नोटाबंदीचेही नेमके हेच झालेले आहे.

वर्षभरापूर्वी मोदींनी महायज्ञांची सुरुवात करताना लोकांना थेट भावनिक आवाहन केलं आणि आपण भ्रष्टाचाराविरोधात कशी व्यापक लढाई लढतोय याचा मोठा फुगा हवेत उडवून दिला. मोदींची नोटबंदी हे निव्वळ भावनिक आवाहन होते, त्या पलीकडे काहीही नव्हते हे आता सिद्ध झालेले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारकडे जे अधिकृत मत मांडले होते, त्यात नोटबंदीच्या यशाबद्दल साशंकता व्यक्त केलेली होती. नोटबंदी लागू केल्यानंतर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी, माजी अर्थमंत्र्यांनी नीट विश्लेषण केलेले आहे. नोटबंदीच्या विपरित परिणामांबाबत सविस्तर चर्चा घडवून आणली होती. त्याचा कोणताही परिणाम ना मोदींवर झाला ना मोदी सरकारवर. त्याचे कारण मोदींनी भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई हा मारलेला भावनिक बाण इतका अचूकपणे जनतेच्या मनावर बसला की, तो काढून टाकणे एका वर्षानंतरही विरोधकांना शक्य झालेले नाही.

वास्तविक, नोटबंदीचा खूपच मोठा फटका जनतेला सहन करावा लागलेला आहे. असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांवर परिणाम झालेला आहे, जो सहजासहजी मध्यमवर्गाच्या नजरेत भरत नाही. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण, नोटबंदीचा मुद्दा अत्यंत चलाखपणे राष्ट्रवादाशीही जोडल्यामुळे त्याविरोधात कोणी बोलण्याची हिंमतच करत नाही. मोदींच्या विरोधात उघडपणे मतप्रदर्शन केले तर आपल्याला देशद्रोही समजले जाईल ही भीती गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गात पसरलेली आहे. हेच लोक सर्वाधिक प्रमाणात असंघटित क्षेत्रात काम करताना दिसतात. म्हणजे समाजातील ज्या थरातील लोकांचा नोटबंदीचा सर्वात जास्त फटका बसला त्यांचाच आवाज बंद केला गेलेला आहे.

नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरही मोदी आणि त्यांच्या सरकारने अत्यंत चलाखीने उड्या मारलेल्या आहेत. सुरुवात भ्रष्टाराविरोधातील लढाईने झाली, पण लोकांना ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या त्यातुलनेत भ्रष्टाचार कमी झाला नाही, त्यामुळे महायज्ञ खरे तर फसलेला होता, त्यातून सुटण्यासाठी रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा बाहेर काढला गेला. त्याचाही फोलपणा आता स्षष्ट झालेला आहे. मग, मुद्दा निघाला बनावट नोटांचा. पण, नेमक्या बनावट नोटा किती हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे तो मुद्दाही खणखणीतपणे वाजवता आलेला नाही. ९९ टक्के नोटा परत बँकेत जमा झाल्या आहेत. त्यातील काळ्या पैशाविरोधात प्राप्तीकरवाले किती आणि कशी कारवाई करतील हा मुद्दा पुन्हा वेगळाच. त्यामुळे नोटाबंदीतून ठोस काहीही मोदी सरकारच्या हाती लागले नाही.

हे मोदी सरकारचे मोठे अपयश असले तरी ते ठाशीवपणे लोकांच्या समोर आलेलेच नाही की, ज्याचा निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम व्हावा. विरोधकांनी नोटाबंदीच्या परिणामांवर आगपाखड जरूर केली. लेख लिहिले. सोशल मीडियाचा वापर केला. लोकांशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा निदान गुजरातच्या निवडणुकीत तरी त्याचा उपयोग होईल असे दिसत नाही.

आता तर नोटबंदीचा मुद्दाच मोदी सरकारने गायब करून टाकलेला आहे. नोटबंदी, भ्रष्टाचारमुक्ती, रोकडविरहित अर्थव्यवस्था, बनावट नोटा यांपैकी कुठल्याही मुद्द्यावर मोदी वा त्यांचे सरकार बोलताना दिसत नाही. वेगळेच मुद्दे हवेत तरंगताना दिसत आहेत. ताजमहालच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. तिहेरी तलाकवर प्राधान्याने चर्चा घडवून आणली जात आहे. राम मंदिरचा  मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला जात आहे. हे सर्व मुद्दे मतांचे सीमांतीकरण करणारे आहेत आणि हिंदू मध्यमवर्गाला एकवटणारे आहेत. याच मध्यमवर्गाने नोटबंदीचं भरपूर कौतुक केले होते आणि देशासाठी माणसांनी प्राण गमावले तर काही बिघडत नाही, अशी बेफाट मांडणी कुठलीही लाज न बाळगता केलेली होती.

नोटबंदीनंतर उद्योग-व्यवसायातील उलाढालींना खीळ बसली, अनेक प्रकल्प रखडले. छोट्या उद्योजकांची पेमेंट रखडली. गुंतवणूकदारांनी हात आखडता घेतला. आर्थिक क्षेत्रात असे अनेक अडथळे निर्माण झाले तरीदेखील मोदींच्या राजकीय घोडदौडीला लगाम लागल्याचे दिसत नाही किंवा त्यांची लोकप्रियता कमी झालीय असेही झालेले नाही. कारण या देशातील मध्यमवर्गाला नोटाबंदीमुळे देशातील सर्वसामान्य लोकांचे काही नुकसान झालेय असे यत्किंचितही वाटत नाही. हा मध्यमवर्ग अजूनही मोदींच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा आहे.

मध्यमवर्गाला थेट फटका कधी बसतो, जेव्हा त्यांना महागाईची झळ बसते तेव्हा. नोटबंदीच्या वर्षभराच्या काळात महागाई नियंत्रणात राहिलेली आहे. वास्तविक, नोटाबंदीने त्याला हातभार लावलेला आहे. लोकांच्या हातातून पैसाच काढून घेतला जातो, तेव्हा खर्चाचे प्रमाण कमी होते. मागणी कमी होते. त्यामुळे सहाजिकच महागाईही कमी होते. भाववाढ आवाक्यात राहिलेली होती. गेल्या महिन्याभराच्या काळात इंधानवरील कर वाढवत नेल्याने महागाई वाढू लागल्याचे दिसताच मोदी सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. मध्यमवर्गीय मतदार दुखावले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली जात आहे. अर्थात सातत्याने त्यात यश येईलच असे नाही. पण आत्तातरी नोटाबंदीमुळे मध्यमवर्गीय मतदार मोदींपासून लांब जाईल असे दिसत नाही. गुजरातमधील निवडणूक निकालानंतर ही बाब अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. त्यामुळे अजून तरी मोदींसाठी तरी नोटबंदी हा प्रयोग राजकीयदृष्ट्या यशस्वी झाला आहे, असे म्हणावे लागते.

भावनिक आणि राष्ट्रवादाचा एकत्रित मेळ घालून आपला अजेंडा बेमालूमपणे कसा राबवला जातो, हे नोटबंदीच्या प्रयोगातून स्पष्ट होते. नोटबंदीमुळे झालेले नुकसान या मुद्द्याची मांडणी अर्थिक अंगाने तांत्रिकपणे करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नोटबंदीला विरोधकांनी केलेला विरोध लोकांपर्यंत पोहोचवणे नीट जमलेले नाही. लोकांना भावनिक मुद्दा किंवा राष्ट्रवादाचा मुद्दा प्रभावीपणे कळतो. मोदींनी नोटबंदी या दोन मुद्द्यांशी जोडल्यामुळे त्यांना अधिक काही बोलण्याची, सविस्तरपणे मुद्द्यांची काथ्याकुट करण्याची गरजच पडली नाही. 

हा राष्ट्रवादाचा मुद्दा फक्त नोटबंदीबाबतीतच वापरला गेलेला नाही. मोदींनी भारतीय राजकारणातील प्रत्येक मुद्दा राष्ट्रवादाशी जोडून लोकांचे विचार नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काश्मीर प्रश्न, चीनचा प्रश्न, रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न, देशातील मुस्लिमांचा प्रश्न या मुद्द्यापासून मेक इन इंडिया, उद्योग सुलभता, कौशल्यनिर्मिती अगदी स्वच्छता मोहीम, बेटी बचाव इथंपर्यंत सर्व मुद्दे राष्ट्रवादाशी जोडले आहेत. कुठल्याही मुद्याला विरोध केला तर देशद्रोही ठरवून मोडित काढणे अत्यंत सोपे आहे. यात मोदी कमालीचे यशस्वी झालेले आहेत.

मोदींच्या या राष्ट्रवादाच्या प्रयोगांना वेसण घातली जात नाही आणि त्यातील फोलपणा जोपर्यंत विरोधक सिद्ध करत नाहीत किंवा राष्ट्रवादाचा फुगा फोडत नाहीत, तोपर्यंत नोटबंदीसारख्या मुद्द्यावर मोदींना कोंडीत पकडणे अवघड आहे. मोदींच्या राष्ट्रवादाचा फुगा कसा फोडायचा, यावर विरोधकांना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. अजून तरी विरोधकांना त्यात यश आलेले नाही. पण त्यादृष्टीने होत असलेले प्रयत्न जेव्हा यशस्वी होतील, तेव्हा मोदी आणि भाजपच्या सत्तेला उतरती कळा लागेल.

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक’ या पुस्तकाची सुधारित दुसरी आवृत्ती २१ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकाच्या आगावू नोंदणीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

लेखक महेश सरलष्कर मुक्त पत्रकार आहेत.

mahesh.sarlashkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.