अमेरिका, इराण आणि जग

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत नेहमीप्रमाणे पाकिस्ताननं काश्मीरचा विषय काढला आणि नेहमीप्रमाणे भारतानं पाकिस्तानचा मुद्दा खोडून काढला. ही आता इतकी नेहमीची बाब झाली आहे की, पाकिस्तान तरी किती गांभीर्यानं दरवर्षी काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर मांडतो, याबाबत शंकाच आहे. जगानंही या मुद्द्याकडे फार पूर्वीच दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यावेळच्या आमसभेतही पाकिस्तान काश्मीरविषयी काय म्हणतोय, याला फारसं महत्त्व नव्हतंच.

या वेळचा खरा चर्चेचा विषय होता तो इराण आणि अमेरिका यांच्यातलं वाग्युद्ध. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रथमच आमसभेला उपस्थिती लावली होती. त्यांचा या कराराला असलेला विरोध जगजाहीर आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारकाळापासूनच ते या कराराला विरोध करत होते, सत्तेवर येताच या करारातून बाहेर पडणार, असं सांगत होते. आमसभेत केलेल्या भाषणातही त्यांनी इराणवर टीका करत या कराराचं काय करायचं याबाबत माझा निर्णय झाला असल्याचं सांगितलं. अर्थात नेमका काय निर्णय घेतलाय, हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

खरं म्हणजे ट्रम्प यांच्या सहीच्या एका फटकाऱ्यासरशी अमेरिका या करारातून अंग काढून घेऊ शकते. पण ही गोष्ट दिसते तितकी सोपी नाही. एक म्हणजे अमेरिकेच्याच परराष्ट्र खात्याचा या गोष्टीला म्हणावा तितका पाठिंबा नाही. इराणशी अमेरिकेसह जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, चीन, रशिया आणि युरोपियन महासंघ यांचा जो अणुकरार झाला आहे, त्यानुसार इराणवरील निर्बंधांना दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकन अध्यक्षाला दर तीन महिन्यांनी इराण करारात ठरलेल्या अटींची पूर्तता करतोय आणि योग्य ती पावलं उचलतोय, असं प्रमाणपत्र काँग्रेसला सादर करावं लागतं. हे प्रमाणपत्र सादर झालं की, काँग्रेस निर्बंधांवरील स्थगिती पुढे सुरू ठेवण्यास मंजुरी देतं. परराष्ट्र खात्यानं याबाबतचा अहवाल दिल्यानंतरच अमेरिकन अध्यक्ष प्रमाणपत्रावर सही करतात. ट्रम्प यांनी निर्बंधांवरील स्थगिती न उठवण्याची शिफारस केली तर त्याचा अर्थ अमेरिका या करारातून बाहेर पडतेय, असा होईल. आजपर्यंत दोन वेळा ट्रम्प यांना या प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करावी लागली आहे, कारण त्यांच्याच परराष्ट्र खात्यानं इराण कराराचं पुरेपूर पालन करत असल्याचा अहवाल दिला होता. आता ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा एकदा अध्यक्षांना काँग्रेसला याबाबतचं प्रमाणपत्र सादर करायचंय. त्यानंतर ६० दिवसांच्या मुदतीत काँग्रेस निर्णय घेईल. त्यामुळेच ऑक्टोबर महिन्यात ट्रम्प नेमका कुठला निर्णय घेणार याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे.

ट्रम्प यांना काहीही करून या करारातून बाहेर पडायचंय. पण याबाबतीत त्यांना इस्रायल वगळता कोणाचीही साथ नाही. इराणला दहशतवादी राष्ट्र ठरवून त्याला नष्ट करण्यासाठी इस्रायल जंग जंग पछाडतंय. अमेरिकेनं इराक-अफगाणिस्तानची जी गत केली, तशीच इराणचीही व्हावी, अशी इस्रायलची इच्छा आहे. कारण त्याखेरीज आपल्या अस्तित्वाला असलेला धोका कमी होणार नाही, अशी इस्रायलची समजूत आहे. लेबनॉनमध्ये राहून इस्रायलशी संघर्ष करणाऱ्या हिजबुल्ला संघटनेला इराणचा पाठिंबा आहे. इराकमध्ये इराणचा बऱ्यापैकी जम बसलाय. सिरियातही बराचसा प्रदेश आयसिस आणि बंडखोरांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी बशर अल असाद यांना रशियाप्रमाणेच इराणची मोठी मदत झाली आहे. त्यामुळे हिजबुल्लाला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी इराण-इराक-सिरिया-लेबनॉन असा निर्वेध मार्ग तयार करण्याच्या प्रयत्नांत इराण असल्याचा इस्रायल-अमेरिकेचा आरोप आहे. त्यामुळेच इस्रायलला काहीही करून अमेरिकेच्या मदतीनं इराणला नष्ट करायचंय.

युरोपियन राष्ट्रं मात्र इराणसोबतचा अणुकरार मोडीत काढण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना उघड विरोध करत आहेत. उत्तर कोरियाच्या निमित्तानं अणुयुद्धाचे ढग जमा झालेले असतानाच आणखी एक विकतचं दुखणं ओढवून घेण्याची कोणाचीच तयारी नाही, हे एक. आणि दुसरं म्हणजे इराण अणुकराराचं तंतोतंत पालन करत असल्याचा अहवाल केवळ अमेरिकन परराष्ट्र खात्यानंच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा आयोगानंदेखील वारंवार दिला आहे. या अणुकरारासाठी कसून प्रयत्न करणारे इराणचे अध्यक्ष हुसैन रौहानी अलिकडेच झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा निवडून आले आहेत. इराणला मुख्य धारेत स्थिरावायचं असेल तर रौहानी यांचे हात बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. कारण इराणमधल्या कट्टर धर्मांधवाद्यांच्या तुलनेत रौहानी हे मवाळ मानले जातात. त्यामुळेच त्यांचं सत्तेवर असणं आवश्यक आहे.

केवळ युरोपियन राष्ट्रेच नव्हेत, तर रशिया, चीन आदी देश देखील इराणप्रश्नी अमेरिकेच्या बाजूचे नाहीत. याच सदरात मागे एका लेखात म्हटलं होतं की, एकटं पडण्याची म्हणजे आयसोलेशनची शक्यता अमेरिकेच्या बाबतीत जास्त आहे. नेमकं तेच होताना दिसतंय. सत्तेवर येण्याआधीपासूनच ट्रम्प यांनी मुक्त व्यापाराबाबत जी विधानं केली होती आणि सत्तेवर आल्यानंतर जी धोरणं राबवण्यास सुरुवात केली आहे, त्यांना चीन, भारत या देशांसह युरोपचाही विरोध आहे. अमेरिका आणि युरोपियन महासंघादरम्यान वाटाघाटी सुरू असलेल्या ट्रान्सअॅटलांटिक ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप या द्विपक्षीय वाणिज्य करारालाही ट्रम्प यांचा विरोध आहे. त्यामुळेही युरोपियन राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता आणि ट्रम्प यांच्याविषयी नाराजी आहे. ट्रान्सपॅसिफिक पार्टनरशिपमधून ट्रम्प यांनी यापूर्वीच अंग काढून घेतलंय. ऑस्ट्रेलिया, जपान, चिली, कॅनडा, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझिलंड, पेरू, सिंगापूर, व्हिएतनाम आदी राष्ट्रं या कराराचा भाग होती. त्यांच्यातही नाराजी आहे. नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अॅग्रिमेंटचीही ‘अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत वाईट करार’ अशा शब्दांत संभावना करत हा करारही मोडीत काढण्याचा इरादा ट्रम्प यांनी वारंवार व्यक्त केलाय. त्यामुळे कॅनडा आणि मेक्सिको दुखावलेत. मेक्सिको तर जणू काही अमेरिकेचं बटिक राष्ट्र असल्यासारखं ट्रम्प दररोज त्याच्यावर गुरकावत असतात.

एकंदरीत ‘अमेरिका फर्स्ट’ या आपल्या घोषणेची अमलबजावणी करताना संपूर्ण जग हे जणू काही अमेरिकेच्या वाईटावर टपलेलं आहे आणि अमेरिकेनं आजवर जे जे करार केले, त्यामुळे अमेरिकेचं नुकसान आणि अन्य राष्ट्रांचाच फायदा झालाय, या मानसिकतेत ट्रम्प वावरत आहेत. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अमेरिका एकटी पडत चाललीय. इराणच्या मुद्द्यावर त्यामुळेच ट्रम्प यांना कोणाचं समर्थन मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.

तरीही ट्रम्प यांची आजवरची वाटचाल बघता ते कुठलाही निर्णय घेऊ शकतील, याची जगाला कल्पना आहे. स्वत: रौहानी यांनी त्यांचं वर्णन ‘अनप्रेडिक्टेबल’ असं केलंय. उद्या अमेरिका या करारातून बाहेर पडलीच तर आपला अणुकार्यक्रम पुन्हा सुरू करायला इराणला अटकाव राहणार नाही. रौहानी यांच्यावर देशांतर्गत दबाव वाढून कट्टरतावादी मंडळी वरचढ होतील. रौहानी यांनी या करारासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. परंतु, अमेरिका या करारातून बाहेर पडली तर इराणला अण्वस्त्रसज्ज होण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असून पुन्हा असा एखादा करार करणं आणि त्यासाठी इराण राजी होणं, जवळपास अशक्य होऊन बसेल. उत्तर कोरिया नामक डोकेदुखीचा इलाज सापडत नसताना इराणची डोकेदुखी विकत घेण्याची कोणाची तयारी नाही.

तरीही ट्रम्प इतके इरेला का पेटले आहेत? याचं उत्तर पश्चिम आशियातील संघर्षात आहे. इराक आणि सिरियामधून आयसिसची मोठ्या प्रमाणावर पिछेहाट होत आहे. आयसिसचा बंदोबस्त करणं हे अमेरिका आणि इराणचं सामायिक उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे तिथं दोन्ही देशांच्या फौजा एकमेकांना थेट सहकार्य करत नसल्या तरी परस्परांना पूरक कामगिरी बजावत आहे. परंतु, आयसिसची पिछेहाट जसजशी अंतिम टप्प्याकडे सरकेल, तसतसा अमेरिका-इराण संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि सौदी अरेबियाला कुठल्याही परिस्थितीत इराणला इराक आणि सिरियात प्रभावी होऊ द्यायचं नाहीये. आयसिसनं सोडलेला प्रदेश ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेत अमेरिकन सैन्य आणि इराणचा पाठिंबा असलेले शिया बंडखोर समोरासमोर आले तर संघर्ष अटळ आहे. त्यामुळेच अणुकरार करूनही इराणनं दहशतवादी गटांना पाठिंबा देणं थांबवलं नसल्याची तक्रार करत अमेरिका या करारातून बाहेर पडू पाहात आहे.

पण मुळात अणुकरार हा इराणला अण्वस्त्र बनवण्यापासून रोखण्यासाठी होता. इस्रायल आणि पाश्चिमात्य जगाच्या लेखी जे दहशतवादी आहेत, ते इराणच्या दृष्टीनं बंडखोर आहेत. या गटांना असलेला इराणचा पाठिंबा कमी करण्यासाठी अन्य साधनांचा विचार करण्याऐवजी अमेरिका थेट अणुकराराचाच बळी देण्यास निघाली आहे. ट्रम्प एकीकडे पश्चिम आशिया आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचं अस्तित्व आणि गुंतवणूक कमी करण्याविषयी बोलतात आणि दुसरीकडे मात्र इराणबरोबरचा संघर्ष वाढवण्याच्या दिशेनं पावलं टाकत आहेत. हे परस्परविरोधी असलं तरी ट्रम्प यांच्याबाबतीत कुठलाच तर्क लावता येत नाही. त्यामुळेच उद्या ट्रम्प यांनी इराणच्या बाबतीत कुठलंही वेडंवाकडं पाऊल उचललं तरी उर्वरित जगानं एकत्र इराणच्या पाठीशी उभं राहाण्याची गरज आहे.

ता. क. : हा मजकूर लिहीत असतानाच इराणनं क्षेपणास्त्र चाचणी केल्याची बातमी आली आहे. त्यावरही अमेरिकेनं थयथयाट सुरू केला आहे. प्रत्येक देशाला स्वसंरक्षणासाठी अशा प्रकारच्या चाचण्या करण्याचा अधिकार आहे. भारत, पाकिस्तान, चीन हे सगळेच देश वरचेवर अशा चाचण्या करत असतात. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया आपलं लष्करी सामर्थ्य वाढवत असताना इराणनं काहीच करू नये, ही अपेक्षा मूर्खपणाचीच म्हटली पाहिजे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.