मराठवाडा तेव्हा... आणि आता तर राजकीय पोरका!  (पूर्वार्ध)

आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ला स्वतंत्र झाला हे अंशत: खरं नाही, कारण निझामाच्या तावडीतून स्वतंत्र होऊन देशाचा एक भाग होण्यासाठी हैद्राबाद राज्य आणि त्याचा एक भाग असलेल्या मराठवाड्याला १७ सप्टेबर १९४८पर्यंत वाट पहावी लागली. २०१७च्या मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या निमित्तानं ठाण्याच्या मराठवाडा जन विकास परिषदेसाठी लिहिलेला हा लेख. दोन वेगवेगळ्या कालखंडात एक पत्रकार म्हणून मला मराठवाडा असा दिसला...असा दिसतोय...

या लेखाचा उत्तरार्ध सोमवारी प्रकाशित होईल.

.............................................................................................................................................

१९९८

पत्रकारितेसाठी १९७८ साली औरंगाबाद सोडल्यावर पणजी, कोल्हापूर, सातारा, चिपळूण, नागपूर आणि मुंबई असे पडाव टाकत जवळजवळ दोन दशकांनंतर, मे १९९८मध्ये पुन्हा मराठवाड्यात म्हणजे औरंगाबादला परतलो. तेव्हा मी लोकसत्तासाठी पत्रकारिता करत होतो. बालपण आणि तरुणपण व्यतीत केलेला मराठवाडा कसा आहे, हे दोन दशकानंतर बघण्याची उत्सुकता होती. परतल्यावर मग वृत्तसंकलनाचं काही ना काही निमित्त काढत मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यातल्या महत्त्वाच्या गावांना भेटी दिल्या. तेव्हा मधल्या काळात झालेले ठळक बदल नजरेत भरले.

मी शिक्षण घेत असतानाच्या काळातला दुष्काळी मराठवाडा आता बऱ्याच प्रमाणात ओलिताखाली आलेला होता. त्या काळात म्हणजे ७०-८०च्य काळात वर्षातून जेमतेम एक पीक हाती आलं तर शेतकरी स्वत:ला भाग्यवान समजायचा. औरंगाबादहून बीडला जायचं तर शहागड ते गेवराई एवढा टप्पा वगळता रखरखाट होता. तहान लागली की एकतर शहागडला गोदेच्या पुलावर बस थांबली की उतरायचं आणि थेट पात्रातून पाणी प्यायचं किंवा गेवराईच्या बस स्थानकावर एक ग्लास पाण्याला पाच पैसे द्यावे लागायचे. पाणी पिण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची मानसिकता, तसंच बहुसंख्य लोकांत ती ऐपतही नव्हती. बाटलीबंद पाणी किंवा पाण्याचे पाऊच असू शकतात, हेही माहिती नव्हतं, असा तो काळ होता. ७१ आणि ७२च्या दुष्काळात तर पाण्यासोबतच खाण्याचीही भीषण टंचाई होती. इतकी की, अमेरिकेतून आलेल्या लाल गव्हावर लोकांना पोटाची खळगी भरावी लागली. सरकारनंही ‘सुकडी’ नावाचं एक खाद्य पुरवलं होतं आणि त्याच्या पुरवठ्यात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या कथा तेव्हा गाजल्या होत्या!

दुष्काळ नसला तरी पिण्याच्या पाण्यासाठी हंडे घेऊन फिरणाऱ्या महिला हे दृश्य मराठवाड्याच्या पाचवीला पुजलेलं होतं. बहुतेक सर्व लोक हरक नावाच्या हलक्या सुती कापडाचे मळकट सदरे घातलेले आणि अनवाणी असायचे. असल्याच तर पायात बांधणीच्या वहाणा असायच्या. लहान शेतकरी-शेतमजूर-तळहातावर जिणं जगणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाला दररोज भाजी-वरण असं कालवण परवडत नसण्याचा तो काळ होता. तळहातावर भाकरी घ्यायची, भाकरीवर तिखट-मीठ टाकायचं आणि ते पाण्यानं ओलं करून भाकरी त्यासोबत खायची. या तिखट-मीठावर तेल मिळणं ही सर्वांत मोठी चंगळ असे, असं हे अन्नाच्या बाबतीत गरिबीचं चित्र होतं.

दरम्यान जायकवाडी धरण झाल्यानं हा संपूर्ण पट्टा हिरवागार झाला होता. केवळ गोदेच्या काठाकाठानं विस्तारत गेलेली हिरव्या अगणित छटा असणारी ओलिताची समृद्धी मराठवाड्याच्या अनेक भागात पसरली होती. शंभर सव्वाशे किलोमीटर अंतरावर सहकारी साखर कारखान्यांच्या इमारती दिसत होत्या. बहुतेक कारखाने सुरू होते आणि त्या परिसरात ऊसाच्या गाड्यांची रांग दिसत होती. परभणी, बीड, नांदेड परिसरात अनेक ठिकाणी कापसाचे ढीग दिसले. आश्चर्य वाटलं. ऊस, कापूस अशा नगदी पिकाकडे मराठवाड्यातील शेतकरी वळला हे चित्रच सुखदायक होतं. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या कन्नड तालुक्यातल्या ज्या अंधानेर परिसरात मी आणि धाकट्या विनोदनं रोजगार हमीवर काम केलं, तो अंधानेर परिसर एका मध्यम सिंचन प्रकल्पानं हिरवागार झालेला होता. जवळपास सर्वत्रच मराठवाडयाचं हे बदललेलं चित्र विस्मयचकित करणारं होतं.

मात्र त्याच वेळी, मराठवाड्यातलं समाज जीवन भोगवादी झाल्याचं प्रत्येक वळणावर ठळकपणे लक्षात येत होतं. पंचवीसेक वर्षापूर्वीपर्यंत भाकरीवर तिखट-तिखट पाण्याने ओलं करून भूक भागवणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या सेवेसाठी गावोगाव हॉटेल्स आणि प्रत्येक रस्त्यावर ढाबे सुरू झाले होते. परवाना असोनसो वा त्या धाबे किंवा रस्त्यांलगतच्या हॉटेलात उघडपणे मद्य उपलब्ध असल्याचं आणि अनेकदा तर सकाळी दहा-साडेदहा वाजताच त्या मद्याचा लोक आस्वाद घेताहेत, हे अनुभवयाला येत होतं. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भरपूर पैसा आल्यावर म्हणून लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात दारूचा खप वाढल्याचं वृत्त मी एक कार्यक्रमासाठी मुंबईहून लातूरला आलो होतो, तेव्हा दिलं होतं. ते चित्र अपूर्ण होतं असं लक्षात आलं. सरकारच्या कृपेनेच प्रत्येक किलोमीटर–दीड किलोमीटरवर दारूचं दुकान किंवा बार ऐटीत सुरू होते. हे कमी की काय म्हणून प्रत्येक धाब्यावर दारू मुबलक उपलब्ध होतीच. गावोगाव ब्रँडेड वस्तूंची दुकानं दिसू लागलेली होती. कोला-पेप्सीची होर्डिंग्ज खेड्यापाड्यात पोहोचलेली होती. काचेच्या बुथवर ‘एसटीडी’च्या पाट्याही सर्वत्र पाहायला मिळत होत्या.

बाळासाहेब पवार यांच्या प्रेरणेतून नारायणराव नागदकर पाटील, त्र्यंबकराव नलावडे यांनी जर कॉलेज सुरू केलं नसतं तर कन्नड तालुक्यातल्या आम्हा मॅट्रिक झालेल्या बहुसंख्य मुलांच्या पुढच्या शिक्षणाच्या वाटाच बंद झाल्या असत्या, हे तेव्हाचं चित्र पार बदललेलं होतं. गावोगाव शिक्षणसंस्थांचा महापूर आलेला होता. उल्लेखनीय म्हणजे एकही आदिवासी नसलेल्या गावात आदिवासी मुलांसाठी आश्रमशाळा सुरू झालेल्या होत्या! इंजिनिअरिंग, मेडिकलचं शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसची रेलचेल झालेली होती. मातीच्या भेंड्यांनी (गाळीव मातीपासून तयार केलेल्या मोठाल्या कच्च्या विटा) बांधलेली घरं आता क्वचितच दिसत होती आणि अगदी लहान लहान गावातही सिमेंट-काँक्रिटचं अस्तित्व ठळकपणे जाणवायला लागलं होतं. मोटरसायकल, पिकअप व्हॅन, ट्रॅक्टर्स आणि ट्रक्सची वर्दळ वाढली होती. या वाहनात जीव ओतण्यासाठी पेट्रोल पंपांचं जाळे निर्माण झालं होतं.

शंकरराव चव्हाण, सुंदरराव सोळंकी, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, बाळासाहेब पवार, केशरकाकू क्षीरसागर, अंकुशराव टोपे ही काँग्रेसची ज्येष्ठ मंडळी राजकारणाच्या पडद्याआड जाण्यास सुरुवात झाली होती. विलासराव देशमुख, डॉ. पद्मसिंग पाटील, माधव किन्हाळकर, सुरेश वरपूडकर,  सूर्यकांता पाटील, रजनी सातव ही मंडळी काँग्रेसचं आणि नंतर यापैकी काही नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मराठवाड्यातलं राजकारण करू लागली होती. ही मंडळीही मागे पडण्याचे संकेत अशोक चव्हाण, राजेश टोपे, दिलीप देशमुख, जगजितसिंह राणा, जयदत्त क्षीरसागर, विनायक मेटे, राजेंद्र दर्डा या तरुण चेहऱ्यांनी दिले होते. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठवाड्यातला काँग्रेसचा एकखांबी तंबू विदर्भासारखाच उदध्वस्त झालेला होता.

ज्या जनसंघाला एकेकाळी मराठवाड्यानं जवळजवळ झिडकारलं होतं, त्याच मराठवाड्याचे गोपीनाथ मुंडे भाजपचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. अंबाजोगाईचा तरुण प्रमोद महाजन दिल्लीत केवळ मंत्रीच नव्हते तर भाजपचा एक ‘की प्लेयर’च झालेले होते; भारताचा भावी पंतप्रधान म्हणून भाजप गोटात त्याच्याकडे बघितलं जात असल्याची चर्चा होती. एकंदरीतच मराठवाडा विकासाच्या आंदोलनातही सक्रीय असणारे विद्यार्थी परिषदेचे प्रमोद महाजन आणि  गोपीनाथ मुंडे यांचं राजकारणातलं प्रस्थ वाढलेलं होतं. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोलीसारखे अनेक गड शिवसेना आणि भाजपनं उदध्वस्त केलेले होते. तळागाळातल्या म्हणावं अशा रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत खैरे, कल्पना नरहिरे, विमल मुंदडा (नंतर त्या राष्ट्रवादीत गेल्या) , जयसिंग गायकवाड अशा नेत्यांचा उदय भाजप आणि सेनेच्या गोटात झालेला होता. शिवसेनेनं औरंगाबादसह मराठवाड्याच्या बहुसंख्य भागात मारलेली जोरदार मुसंडी भल्याभल्या राजकीय विश्लेषकांना, काँग्रेसच्या बुजुर्ग नेत्यांना जनमताचा अंदाजच कसा घेता येत नाही, हे स्पष्ट करणारी होती. केवळ बाळासाहेब ठाकरेच नव्हे तर राज ठाकरे, मनोहर जोशी, दिवाकर रावतेंच्या सभांना मोठी गर्दी होत होती. रफीक झकेरियांचं औरंगाबादवरचं वर्चस्व जाऊन ती सूत्रं चंद्रकांत खैरेंकडे आली होती. खैरेंनी पुढे लोकसभा निवडणुकीत तर बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुलेंसारख्या दिग्गजाला पराभूत करून काँग्रेसचा आधार असलेल्या मुस्लिम मतांचंही विभाजन केलेलं होतं. समाजवादी चळवळीची बहुसंख्य केंद्र जवळजवळ अत्यंत क्षीण झालेली होती. डॉ. भालचंद्र कांगो, सुभाष लोमटे, उद्धव भवलकर यासारखी काही बेटं मात्र आपलं क्षीण का असेना अस्तित्व टिकवून होती.

या सर्व पार्श्वभूमीवर गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासारख्या संत माणूस मात्र अढळ होता. मराठवाड्याच्या विकासाचा त्यांचा ध्यास तसाच कायम होता. विकासाची लढाई हा ऋषितुल्य माणूस एकहाती लढत होता. राजकारण काय किंवा प्रशासन काय सर्वांनाच गोविंदभाईचा धाक होता, बदललं नव्हतं ते एवढंच!

आमची पिढी घडवणारं ‘मराठवाडा’ हे दैनिक शेवटचे आचके देत होतं. मराठवाड्याच्या राजकारण, समाजकारण आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचे प्रवक्तेपण या मधल्या काळात लोकमत आणि सकाळ या दैनिकांकडे आलेलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे शरद पवार यांच्या रेट्यामुळे मराठवाडा विद्यापीठाचं बहुप्रतीक्षित आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचं प्रतीक समजलं जाणारं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नामांतर झालेलं होतं. मात्र हे केवळ सांकेतिक ठरलं होतं, कारण त्यामुळे दलितांवरच्या अत्याचाराच्या घटनात मुळीच घट झालेली नव्हती, उलट जातीपातीच्या आधारावर सर्वच निवडणुका लढवल्या जात होत्या. एकेकाळी औरंगाबादचं जातीय ध्रुवीकरण सरळ सरळ हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असं होतं. त्यात आता बौद्ध तिसरा घटक धारदार झालेला होता. जातीचा आधार घेऊन राजकीय हितसंबंध जपले जात होते, हे वास्तव कुणाही संवेदनशील माणसाला विषण्ण करणारंही होतं, पण राजकीय व्यवस्थेला त्याचं कोणतंही सोयरसुतक नव्हतं.

खूप वर्षांनी मराठवाड्यात परतल्यानं मराठवाड्याच्या राजकारण आणि समाजकारण झालेलं हे स्थित्यंतर जेव्हा बघितलं, तेव्हा मराठवाडा बदलला म्हणजे नेमकं काय झालं असा प्रश्न मला नव्यानं छळू लागला.

२०१७

पत्रकारितेच्या निमित्तानं पहिल्या टप्प्यात १९७८ ते १९९८ तर दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे मार्च २००३ ते मे २०१४ असा मी पुन्हा औरंगाबाद, मराठवाड्याबाहेर होतो. दुसऱ्या टप्प्यात 'लोकसत्ता'च्या नागपूर आवृत्तीचा उपनिवासी संपादक ते संपादक असा प्रवास झालेला होता. नंतर काही काळ लोकमत वृत्तपत्र समूहासाठी दिल्लीतही पत्रकारिता केली. याच काळात जागतिक पातळीवरच्या दोन अभ्यासवृत्ती मिळाल्या आणि त्या अभ्यासवृत्ती तसंच पत्रकारितेच्या निमित्तानं इंग्लंड-अमेरिकेसह ३४-३५ देश फिरून झालेले होते. साहजिकच भान आणि आकलनाच्या कक्षा विस्तारलेल्या होत्या. दिल्ली सोडायचं ठरलं, तेव्हा आम्ही औरंगाबादला स्थायिक व्हायचं ठरवलं. औरंगाबादला परतल्यावर सर्व लक्ष लेखन वाचनावर केंद्रित केलेलं असताना मराठवाड्यासह राज्यभर विविध कार्यक्रमांच्या निमित्तानं फिरणंही सुरू झालेलं होतं.

२०१५ चा दुष्काळ गंभीर होता. त्या काळात मराठवाड्यात फिरताना १९७२ च्या दुष्काळाची सतत आठवण होत होती. भूक, घाम आणि श्रमातून ​७२चा दुष्काळ अनुभवलेली आमची पिढी आहे. १९७२चा आणि २०१६चा दुष्काळ यात एक मूलभूत फरक असा की, २०१६त कसं का असेना, पाणी उपलब्ध होतं आणि अन्नाची टंचाई नव्हती. याच काळात घडलेली एक घटना मला मराठवाड्याल्या मीडिया आणि राजकारणाचं बकालपण जाणवून देणारी ठरली. जायकवाडी धरणाचं जे पाणी मद्यनिर्मिती उद्योगाला दिलं जातं; ते बंद करण्यात यावं अशी मोहीम एका प्रकाश वृत्तवाहिनीकडून अचानक एक दिवस सुरू झाली. त्या मोहिमेत लगेच एक माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार, शेतकऱ्यांचे एक नेते आणि इतर काही संघटना सहभागी झाल्या. नंतर सर्वच माध्यमांनी ती मोहीम हिरिरीनं उचलून धरली. ‘प्यायला का मद्य उत्पादनाला पाणी?’ असं एकूण वातावरण निर्माण करण्यात आलेलं होतं. एक मोठं आंदोलन त्या निमित्तानं उभं राहण्याची चिन्हं दिसू लागली. प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवर नेहमीप्रमाणे आवेशी चर्चा सुरू झाल्या.

या सगळ्या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे याविषयी मला जरा शंका होती. याचं कारण जाणून घेण्यासाठी थोडंसं मागे जायला हवं. राज्याचा मद्य व्यवहार ज्या खात्याच्या अखत्यारीत येतो, त्या खात्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या विरुद्ध मी ‘लोकसत्ता’त आणि धनंजय गोडबोलेनं ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मधे १९९४ मध्ये एक खूप मोठी वृत्तमोहीम एकत्रित सुरू केली (तोपर्यंत राज्य उत्पादन खातं पत्रकारांच्या खिजगणतीतही नव्हतं. त्यामुळे एका अर्थानं या बीटचे आम्ही दोघे जनक!). कारण आमचे घनिष्ठ स्नेही व त्या खात्याचे आयपीएस असलेले तत्कालिन व्हिजिलन्स संचालक रा. सु. बच्येवार आणि या खात्याचे लेखा अधिकारी यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराची काही आकडेवारी, भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा आणि पुराव्याची कागदपत्रं आम्हाला दिलेली होती. हॉटेल आणि बार व्यावसायिक धनंजय देवधर यांनी आम्हा अतिरिक्त माहिती देण्याची जबाबदारी निभावलेली होती. या खात्याचं उत्पन्न तेव्हा साधारणपणाने ३५० कोटी रुपये होतं आणि भ्रष्टाचाराची बिळं जर बुजवली गेली तर, हे उत्पन्न हजार कोटीपर्यंत जाऊ शकतं, अशी ठोस माहिती आमच्या हातात आलेली होती. त्यानिमित्तानं राज्य उत्पादन खात्याचा चांगलापैकी अभ्यास झालेला होता.

आत्ता म्हणजे २०१६च्या उन्हाळ्यात मद्य निर्मिती उद्योगाच्या विरोधात जी मोहीम सुरू होती, त्यात बियर आणि मद्य निर्मितीसाठी लागणारं पाण्याच्या संदर्भातली दिली जाणारी आकडेवारी वीस वर्षांपूर्वींची होती आणि ती परिस्थिती आता तंत्र आणि यंत्रांच्या झालेल्या बदलांमुळे खूपशी बदलेली आहे असं मला वाटत होतं. मग राज्य उत्पादन शुल्क, सिंचन, महसूल आणि अन्य संबंधित खात्यांतील जुन्या स्त्रोतांचा शोध घेतला. तेव्हाचे स्त्रोत आता मोठ्या अधिकाराच्या पदावर पोहचलेले होते. त्यांनी जी माहिती दिली- ती माझ्या अंदाजाला पुष्टी देणारी होती. १९९५-९६ च्या दरम्यान एक बाटली म्हणजे, ७५० मि.लि. बियर तयार करण्यासाठी साडेनऊ ते दहा लीटर्स पाणी लागत असे. आता त्या तंत्रामध्ये खूपच प्रगती झालेली होती. एक बाटली म्हणजे ७५० मि.लि. बियर निर्मितीसाठी साधारणपणे दीड ते दोन लीटर पाणी लागत होतं असं लक्षात आलं. शिवाय अनेक उद्योगात एकदा वापरलेलं पाणी पुनर्वापरात आणलं जात होतं. आणखीन जशीजशी माहिती जमा करत गेलो, तशीतशी मद्य उत्पादक कंपनांना देण्यात येणारं जायकवाडीचं बंद करण्यात यावं, या मोहिमेतल्या उणीवा लक्षात येऊ लागल्या.

मग ज्या प्रकाश वृत्तवाहिनीनं ही मोहीम सुरू केली होती, तिच्या संपादकाला मी स्वत:हून फोन करून यासंदर्भातील चर्चेत सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवली. होत असलेल्या चर्चांत सहभागी होत असताना हाती असलेल्या अधिकृत माहितीच्या आधारे मी स्पष्टपणाने लक्षात आणून दिलं की, वर्षभरातून एका दिवशी जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचं जेवढं बाष्पीभवन होतं, तेवढं पाणी मद्य उद्योगांना पूर्ण वर्षासाठी लागतं. आज जर आपण मद्य उद्योगांच्याविरुद्ध अशी मोठी मोहीम हाती घेतली, तर त्याचे विपरीत पडसाद उमटू शकतात आणि त्याचे पुढे विपरीत परिणामही जाणवू शकतात. परंतु हे कोणी लक्षात घ्यायलाच तयार नव्हतं. माझ्या या मोहिमेमध्ये उद्योगपती राम भोगले हेही सहभागी झाले आणि त्यांनासुद्धा नेमकी हीच भीती वाटत होती. मग आम्ही दोघांनी काही चर्चांमध्ये भाग घेऊन या मोहिमेच्या विरुद्ध उघड भूमिका घेतली. या एकतर्फी आंदोलनाचा मराठवाड्यात होण्याऱ्या संभाव्य गुंतवणुकीवर खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत राहिलो. आंदोलक मात्र अतिशय आक्रमक झालेले होते. मद्यनिर्मिती कंपन्यांना पाणी पुरवठा करण्याऱ्या पाईपलाईन फोडू, ते उद्योग बंद करायला भाग पाडू, कारखान्यांना टाळे ठोकू, सरकारनं जर पाणी कपात जाहीर केली नाही तर आमरण उपोषण करू, रस्त्यावर उतरू, पोलिसांच्या गोळ्या झेलू-प्राण देऊ, अशा प्रकारची प्रक्षोभक आणि आक्रमक भाषा आंदोलकांकडून वापरली जात होती.

याच दरम्यान उच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करून मद्य उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या पाण्यात कपात करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आलेली होती. पुढे जायकवाडीचं पाणी सर्वच औद्योगिक वापरासाठी  देण्याऐवजी पिण्यासाठी उपलब्ध करून दिलं जावं अशी या याचिकेची व्याप्ती व्यापक करण्यात आली. ही एकांगी मोहीम होती आणि त्याचे भविष्यात होणारे संभाव्य परिणाम या ‘व्हिज्युअलाईज’ करण्याइतकं भान आंदोलक आणि मीडिया यापैकी कुणातही नव्हतं, हे अतिशय वाईट होतं.

या निमित्तानं एक सतत जाणवत होतं की, आता मराठवाड्यामध्ये विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे यांच्यासारख्या समंजस, जाणकार नेत्याची वाणवा आहे. कारण  कुणीतरी आंदोलनकर्त्यांशी बोलून त्यांच्या या एकांगी, एकतर्फी मोहिमेमुळे विशेषतः औरंगाबादच्या आणि डीएमआयसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर)मध्ये येणाऱ्या उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर खूप मोठा दुष्परिणाम होऊ शकतो, हा धोका समजावून सांगायला हवा होता. दुर्दैवानं असं समजावून सांगणारा एकही नेता मराठवाड्यात नव्हता. विलासराव आणि गोपीनाथराव यांची उणीव अशी प्रकर्षानं जाणवू लागली होती.

राम भोगले आणि माझी भीती पुढे सहा-आठ महिन्यांनी खरी ठरली. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमध्ये येणारे एकदम आठ प्रकल्प अन्यत्र वळले असल्याची बातम्या प्रकाशित झाल्या. जी कारणं यासाठी जी दिलेली होती त्यात ‘वातावरण योग्य नाही’ असं एक कारण नमूद केलेलं होतं. हे वातावरण म्हणजे राज्यकर्ते आक्रमक असहकार्याची भूमिका घेण्याची शक्यता आहे आणि हिंसक आक्रमक आंदोलनाला तोंड द्यावं लागू शकतं असं आहे. न आलेल्यापैकी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या एका अधिकारी स्नेह्यानेच या माहितीला दुजोरा दिला. या आठ बड्या उद्योगांमुळे सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची आणि फार मोठा रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता होती. यावरून परिणामांचा कोणताही विचार न करता आततायीपणे झालेल्या एक आंदोलनाचे परिणाम काय झाले, हे लक्षात यावं!

१९८०च्या दशकात प्रवासी बॅग्जचं उत्पादन करणाऱ्या एका उद्योगाच्या व्यवस्थापकाची हत्या झाल्यावर औरंगाबादच्या संदर्भात असाच अत्यंत विपरीत समज निर्माण झाला आणि औद्योगिक विस्ताराला मोठा फटका बसला होता. त्या प्रसंगाचं स्मरण यानिमित्तानं झालं.   

या निमित्तानं विदर्भात एका प्रदीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाची आठवण झाली.

.............................................................................................................................................

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.