शिक्षक दिन ते मास्तरडे (मास्तर-डे!) – एक शोकांतिक प्रवास (भाग चौथा-पाचवा)
पडघम - सांस्कृतिक
श्रीनिवास हेमाडे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Fri , 08 September 2017
  • पडघम सांस्कृतिक शिक्षक दिन Teachers' Day मास्तर डे ५ सप्टेंबर 5 September

५ सप्टेंबर हा भारताचे दुसरे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस भारतात ‘शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मात्र अलीकडच्या काळात ‘भारतीय शिक्षक दिन’ दोन चेहऱ्यांच्या कात्रीत सापडला आहे. ‘शिक्षक दिन’ या शिक्षकांच्या सणाला ‘मास्तर-डे’ असे स्वरूप आलेले आहे. त्याचा शोध या लेखमालिकेत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पाच भागातल्या या लेखमालिकेचा आज चौथा आणि पाचवा भाग...

.............................................................................................................................................

मास्तर-डे

‘मास्तर’ आणि ‘डे’ या दोन संकल्पना मिळून पण ‘मास्तरडे’ ही संकल्पना बनते. ‘मास्तर’ या संकल्पनेतून जाणवणारी दर्जेदार अवकळा आणि मराठीतील ‘डे’ या उपपदाला जोडला गेलेला उपहास, (जसे की थेरडा, थेरडी, म्हातारडा इत्यादी.) अशा दोन वास्तवता मिसळून ‘मास्तरडे’ ही संमिश्र संकल्पना पूर्ण होते. खरे तर एकवचनी मास्तरडा आणि अनेकवचनी मास्तरडे, त्याचप्रमाणे शिक्षिका असेल तर मास्तरडी अथवा मास्तरीण आणि अनेकजणीना उद्देशून, मास्तरण्या अशी रूपे बनवली जातात. हीन मानसिकता दर्शवणारे हे शब्द ‘थोर गुरू परंपरेला समांतर संस्कृती भारतात कशी सुखाने नांदते‚ हेच दर्शवतात.  

आता, पहा काय गोची आहे. दिवस हा मोठा चमत्कारिक शब्द आहे. दिवस सुरू होणे याचा अर्थ जीवनाचा प्रारंभ होणे. पण दिवस करणे, दिवस घालणे, दिवस घालवणे अथवा दिवस जाणे इत्यादी शब्दांना मराठीत काही विशेष अर्थ आहे. ‘दिवस’ ही संज्ञा ‘दिव्’पासून बनते. ‘दिव्’चे धातूसाधित रूप म्हणजेच दिवस. ‘दिव्’चा अर्थ प्रकाश किंवा प्रकाशमान. प्रकाश असण्याचा काल तो दिवस. ‘दिव्’पासूनच देव, देवी, दिव्य, दैवी, दिवाळी, दिप, दिपावली, देवदिवाळी, देदिप्यमान, दिवसाढवळ्या इत्यादी शब्द बनतात. त्या साऱ्यांमधील लसाविचा अर्थ प्रकाशमान असणे. ‘प्रकाश’ ही घटना ‘ज्ञान’ या घटनेशी समांतर मानली गेल्याने देव, दैवी आणि इतर समांतर संज्ञा ‘ज्ञानवान’ बनल्या. म्हणजेच देव ज्ञानी असतात किंवा ज्ञानी असतात ते देवपदी पोहोचतात (ज्ञानदेव अथवा ज्ञानेश्वर), असा समज दृढ झाला.

‘दिवस’ला इंग्रजीत ‘day’ (डे)’ म्हणतात. आंग्लभाषेतील या ‘डे’ला सामान्य अर्थाबरोबर काही विशेष अर्थ गेल्या दशकापासून नुकतेच प्राप्त झाले आहेत. मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, डॉटर्स-डे, सन-डे, ग्रॅण्ड मदर्स\फादर्स डे, हनी-डे, हबी-डे असे आता विविध प्रकारचे दिवस (साजरे) केले जात आहेत. पूर्वी असे काही फॅड नसायचे. सरळ आपली ओवाळणी असायची. पण सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून जे चांगले वाईट मिळत राहाते, त्यातून मराठी कल्चरमध्ये ‘डे’ आले. (त्या आधीच मराठीतील शोभा राजाध्यक्ष बंगालीत जाऊन ‘डे’ झाली आणि शोभा डे म्हणूनच मरांग्लीश आणि हिंग्लीश-बँग्लीश या बहुसंस्कृतींच्या डोक्यावर बसली ! उभय कसल्या, त्रिभय संस्कृतींना शोभामुळे चांगलीच बघणीय शोभा आली. जोय महाराश्ट्रा! जय बंगाल!!) पूर्वी फार तर फार ‘बर्थडे’ असायचा. त्याचाही आता ‘बड्डे’ आहे. पण चालायचेच म्हणा, दिवस जातील तसे काय काय दिवस बघायला मिळतील, ते सांगता येत नाही. 

या ‘डे संस्कृती’च्या पावलावर पाऊल टाकावयाचे असेल तर भारतात साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या ‘शिक्षक दिन’ला ‘शिक्षक दिन’ऐवजी ‘मास्तर डे’ म्हणण्यास हरकत नसावी. काही द्रष्टे किंवा नतद्रष्टे लोक या दिवसाला ‘मस्त रडे’सुद्धा म्हणतील. (म्हणू देत! म्हणू देत!!)

मास्तर

Master ही पदवी मिळवणारा तज्ज्ञ (?!) समजावा, ही अपेक्षा असते, पण झालं काय पहा.

संकल्पनेचे स्वरूप

खरे तर मराठी किंवा संस्कृत अथवा कोणत्याही भारतीय प्रादेशिक भाषेत ‘मास्तर’ नावाचा शब्द अस्तित्वात नाही. तो इंग्लीशमधील Master शब्दाचा भ्रष्ट अवतार म्हणून मराठीत मास्तर हा शब्द आला. शिक्षक हा, शिकवणारा अन् बुके शिकलेला म्हणून पूर्वी गावातला तो एकमेव शहाणा माणूस असायचा. हळूहळू त्यातला शहाणपणा गायब झाला. अन् मास्तर हा शब्द सगळीकडे वापरात आला. नाटकाच्या तालमी घेणारा तालिम मास्तर, तिकीटे देणारा कंडक्टर तो बसमास्तर, मग गायनमास्तर, टेलरमास्तर असे अनेक मास्तर उदयास आले. सिनेमा इंडस्ट्रीतही फाईटमास्टर असतो. त्या प्रमाणे शाळाशिक्षक ‘शा.मा.’ म्हणजे शाळामास्तर झाला. मास्टर की नावाची एक (गुरु)किल्ली सुद्धा आहे. ती कुठेही कुणालाही कशालाही चालते. कसलेतरी डावपेच, कटकारस्थाने रचणारा, कलागती करणारा, पण स्वत:ची ओळख गुप्त ठेवणारा Mastermind सुद्धा आहे.

अशा रीतीने मास्तरचा अर्थ हळूहळू जितका पातळ झाला, तितकी त्या पदाला व माणसाला दर्जेदार अवकळा आली. मास्तर म्हटला की तो गरीब, लाचार, दीनदुबळा या सदगुणांबरोबरच साधा, सरळ, भाबडा, पैशाची हाव (पण जणू काही गरजच) नसलेला भीषण ‘नैतिक दहशतवादी त्यागमूर्ती’ म्हणून कुप्रसिद्ध झाला. ‘अत्याचार करायला योग्य’ ही त्याची क्षमता इतकी टणक झाली की, महाभारतातील आद्य मास्तर द्रोण मुलाला ओरिजनल दूधही देऊ न शकणारा दरिद्री मास्तर बनला.

ही अपकीर्ती परंपरेने इतकी पसरली की, मराठी साहित्यासह बहुतेक भारतीय भाषांमध्ये ‘पोरगी  विहिरीत ढकलीन, पण मास्तराला देणार नाही’ अशी जनरित बनली. मग ‘मागता येत नाही भिक  तर मास्तरकी शिक’ अशी म्हणही आली. राम नगरकरांच्या ‘रामनगरीत’ न्हावी जातीचा उगम सांगताना नगरकर एक कथा सांगतात. देवाने दोघांना वाट्या दिल्या. एकाने भीक मागून भटगिरी केली, तर दुसऱ्याने त्या वाटीत पाणी घेऊन वस्तऱ्याने हजामत केली. त्याने भीक मागितली नाही, म्हणून तो नाभिक झाला. पण मास्तर हा असा दयनीय प्राणी बनवला गेला की, त्याला हजामतीही करता येत नाही आणि भीकही मागता येत नाही! अशा अनेक शा.मां.चे वर्णन व्यंकटेश माडगूळकरांच्या कथांमध्ये येते. शाम मनोहरांनी तर शा. मा.चा खरा दर्जा अतिशय प्रेमळपणे व सहानुभूतीने दाखवून दिला आहे.

तीच गोची ‘गुरुजी’ या पदाची केली गेली. हा शब्द मुळात ‘गुरू’ या पदाला ‘जी’ हे आणखी आदरार्थी उपपद लावून परम आदराचे पद बनवले गेले. मध्यमवर्गीय लेखकांनी त्याचा ‘गुर्जी’ करून टाकला. ‘लक्ष्मी’ या मराठी चित्रपटात मास्तरचे पात्र आहे (नाना पळशीकर). उषा नाईक त्याची बायको. सरपंच निळू फुले मास्तरला दमबाजी करत राहतो, त्याची बायको सरपंचाबरोबर राजरोसपणे राहते. ती नवऱ्याची खिल्ली उडवते. जयवंत दळवी लिखित ‘पुरुष’ नाटकात या मुलीवर बलात्कार होतो, तिचे वडील शिक्षक असतात. दळवी दुसरे पात्र घेऊ शकले नाहीत. कारण प्रश्न पुन्हा नैतिक धारणेचा, नैतिक संघर्षाचाच होता. आता अभिषेक बच्चनच्या ‘गुरू नावाच्या सिनेमात कोण कुणाचा गुरू शोधावे लागते. पण हिजड्यामध्येही गुरू असतो. एकदा मास्टरचा मास्तर झाला की, मास्तरातून विकसित होणारे प्राध्यापक, प्राचार्य किंवा कुलगुरू इत्यादी सारेजण मास्तरच बनतात.. 

तात्त्विक सोडाच पण प्रत्यक्षात भाषिक पातळीवर काय घडते ते पाहा? चकवे कसे तयार होतात? आता उदाहरणार्थ, मराठीतील ‘प्राध्यापक’ हा शब्द हे खरे तर Professor या शब्दाचे भाषांतर आहे. पण मराठीत काय आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये काय; भारतीय ‘प्राध्यापक’ हा शब्द चकवणारा आहे. या शब्दाने प्राध्यापक (Professor) ही संकल्पना (Concept) आणि प्राध्यापक हा शब्द (Word) यातील संबंधच तोडला आहे. भारतीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालये व शाळा यांनी या प्राध्यापक (Professor) शब्दसंकल्पनेची फरफट केली आहे किंवा वाट लावली आहे! 

प्रोफेसर (Professor)चे लघुरूप म्हणून म्हणजे प्राध्यापक हा लसावि धरून सर्व पदांचे लघुरूप म्हणून या सगळ्यांना ‘सर’ म्हणतात. पण ते Professorचे लघुरूप होऊ शकत नाही. कारण त्याची शेवटची अक्षरे sor आहेत. या ‘सर’ शब्दाचा वापर केला असतो त्याचे स्पेलिंग ‘Sir’ असे आहे. ‘सर’ ही पदवी ब्रिटिशांनी आणली. आज दारुगुत्त्यातल्या गिऱ्हाईकालाही तिथला वेटर सर म्हणतो!

पाचव्या वेतन आयोगाने विद्यापीठ व महाविद्यालयात Professor, Reader आणि Lecturer असे स्तरीकरण केले. या सगळ्यांना आदराने प्राध्यापक (Professor) म्हणतात. पण मूळ भाषांतरे अनुक्रमे प्राध्यापक, वाचक अधिव्याख्याता/प्राध्यापक आणि अधिव्याख्याता. यातील Professor पद फक्त विद्यापीठातच मर्यादित केले. महाविद्यालयात Reader आणि Lecturerअ हीच पदे ठेवली. प्राचार्यांना Readerचा दर्जा व इतरांना Lecturerचा दर्जा लाभला! ही पदे आता २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगात अनुक्रमे Professor, Associate Professor आणि Assistant Professor अशी केली. प्राध्यापकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या समपातळीवर कुठेतरी आणावे, ही सद्हेतू त्या मागे आहे, यात शंका नाही. तसे गॅझेटच्या नोटीफिकेशनमध्येही नमूद केले आहे.

आता, हे सगळेच जण स्वत:ला प्राध्यापक (Professor) समजतात! काय म्हणावे?

प्राध्यापकांच्या पगाराची तर भयावह चर्चा झाली आहे. सहावा वेतन आयोग देताना सरकारने आणि भारतीय माध्यमांनी प्राध्यापकांच्या पगाराचे जणू सार्वजनिक वस्त्रहरण केले. युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतीय प्राध्यापकांचे वेतनमान दरिद्रीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात भारतीय प्राध्यापकांची क्वालिटीही तशीच आहे. त्यामुळे ‘न्याय झाला!’ असेच म्हणावे लागते. युरोपीय देशांच्या प्राध्यापकास म्हणजे प्रोफेसरला, उदाहरणार्थ हार्वर्ड विद्यापीठातील Full Professor’ पदाचे २०११-१२ साठीचे वेतन १९८,४०० यु.एस. डॉलर्स म्हणजे २०१२च्या भारतीय चलनामध्ये एक कोटी नऊ लाख तेरा हजार नऊशे चौऱ्यांऐंशी रुपये वेतनमान आहे. ते परफॉरमन्स बेस्ड् निकषांनुसार वाढून पुरुष प्रोफेसरला २०१,६०० आणि महिला प्रोफेसरला १८७,५०० यु.एस. डॉलर्स इतके मिळू शकतात.  

आता, महाविद्यालयातील प्राचार्य बघा. मुळात Prinicipal चे भाषांतर प्राचार्य असे होत नाही. तर संस्कृतमधील प्राचार्य म्हणजे आचार्यांचा आचार्य. आचार्य या पदाला ‘प्र’ हा उपसर्ग लागून प्राचार्य ही संकल्पना तयार होते. प्राचार्य म्हणजे प्र-आचार्य. प्र म्हणजे पढील किंवा प्रगतीशील.

मुळात प्राध्यापकांमधूनच प्राचार्य निवडला जातो. त्यामुळे प्राध्यापकीचे सारे दुर्गुण घेऊन प्राध्यापकातूनच प्राचार्य जन्माला येतो. इथून या प्राचार्यपदाचे आणि पदधारक प्राचार्याचे रूपांतर  एक प्रसहन किंवा विनोदी शोकांतिका सुरू होते. हा प्राचार्य प्राचार्यपदी असता खरा; त्याच्याकडे Masterची, पीएच. डी.ची पदवीही असते. पण ते आचार्य असतातच, असे नाही. बहुतेक प्राचार्य प्रगतशील कधी नसतात. अनेक प्राचार्य तर आज ‘दादा’ बनले आहेत.

भारतीय प्राचार्य हा वास्तवात राष्ट्रपतींपेक्षा थोर आणि मोठ्ठा आहे, हे लक्षात येईल. ते असे की देशातील बहुतेक पदे एकतर बदलीची किंवा कमाल पाच वर्षांची असतात. पण प्राचार्यपदी एकदा कुणी नेमला की, तो निवृत्त होईपर्यंत आमरण प्राचार्यच राहतो. अशा रीतीने एक प्राचार्य अनेक राष्ट्रपती बघतो, पण राष्ट्रपती काही एका प्राचार्यपदी अनेक प्राचार्य बघू शकत नाही! मग, सांगा- थोर कोण?! त्याचा मूळ अर्थ मुख्य माणूस, पण शिक्षणव्यस्थेने त्यांना शिक्षण उद्योगसमूहातील एका मुकादमची लायकी दिली.

एकूण उच्चशिक्षण व्यवस्थेत प्राचार्यपदाला आज फार काही महत्त्व उरलेले नाही, त्याचे जवळपास नमुनेदार मेषपात्र बनवण्यात शिक्षणव्यवस्था यशस्वी झाली आहे. यांना ‘पहिला मेषपात्र’ म्हणावे. असो. म्हणजेच पुन्हा नसतो.

महाविद्यालयात प्राध्यापकही शिक्षकही उपआचार्य नसतात तर प्राध्यापक असतात. खरे तर त्यांना उपशिक्षकाच्या धर्तीवर उपप्राचार्य म्हटले पाहिजे; पण उपप्राचार्य हा वेगळाच प्राणी असतो. खरे तर पप्राचार्यपद हे अनेकदा तडजोडीची मळकट वाट असते. आता तर तिला कायदेशीर दर्जा देऊन ‘दुसरा मेषपात्र’तेवर शिक्कामोर्तब करण्याची हद्द गाठली गेली आहे.

‘प्रोफेसर एमिरिटस’हे सुद्धा असेच ‘तिसरे मेषपात्र’ बनवले गेले आहे. संस्थाचालक, प्राचार्य किंवा व्यवस्थापन यांच्या वशील्याचा तट्टू या पदावर विराजमान झालेला असतो. ‘जो पैशासाठी काम करत नाही तर केवल शुद्ध ज्ञानाच्या प्रेमासाठी काम करतो’ ही मूळ व्याख्या बदलून ‘जो शुद्ध ज्ञानाच्या प्रेमासाठी काम करत नाही तर केवळ पैशासाठी काम करते तो‚’ अशी केली गेली आहे.

भाग पाचवा

‘मास्तर-डे’ होण्याची कारणे

जागतिकीकरणोत्तर

साऱ्या जगात १९९० नंतर जागतिकीकरणाचे वारे घुसले आणि परिणामी अर्थव्यवस्था गतिमान झाली. त्याचे पडसाद भारतावरही पडले. जागतिक दर्जाचे वेतनमान देण्याच्या भयानक दबावाखाली सर्वच क्षेत्रांचे वेतन भयावह रीतीने फुगीर झाले. खासगी क्षेत्रातील वेतनमानाने तर निलाजरेपणाचा कळसच गाठला. अनेकांना राष्ट्रपतीपेक्षाही शेकडोपटींनी जास्त वेतन आहे.

परिणामी भारतातील सर्वक्षेत्रांचे वेतनमान बैलाशी स्पर्धा करणाऱ्या बेडकीच्या पोटासारखे फुगीर करण्यात आले. त्यातून शिक्षणक्षेत्रही वगळले गेले नाही. विसाव्या-एकविसाव्या शतकात विद्यमान भारतीय उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढावा, ते जागतिक स्पर्धेत यावे, या हेतूने केंद्र सरकारने व राज्य शासनांनी (मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग इत्यादी) विद्यार्थी व शिक्षकवर्गाचे जीवनमान उंचावण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत पूर्वप्राथमिक स्तरापासून ते विद्यापीठीय पातळीपर्यंतच्या शिक्षकांचा समावेश आहे.

हेतूंमधील फरक

‘शिक्षक वर्गास प्रतिष्ठा मिळावी, त्यांचा आदरसत्कार व्हावा’ हा युनेस्कोचा हेतू आणि भारत सरकारचा हेतू यात मूलभूत फरक आहे. तो असा की, युनेस्को शिक्षकांकडे नेहमीच समाज रचना करणारा सामाजिक अभियंता, सामाजिक नीतीचा मानदंड इत्यादी आदर्श हेतूने पाहते आणि तशी समाजाकडून अपेक्षा करते. आधी आपण ती भूमिका पाहिलीच आहे. मानवी जीवनमानाचा स्तर समाजातील अनेक रीतींच्या सांस्कृतिक अंगांनी उंचावतो, शिक्षकांची अस्सल भूमिका पाहता शिक्षकांचा उचित, योग्य सत्कार या सर्व रीतीने केला पाहिजे; ती व्यापक सामाजिक जबाबदारी आहे, याचे भान युनेस्को जागे करते आणि ते लक्षात आणून देते. त्या दिशेने ही संस्था सर्व तऱ्हेने प्रयत्न करते.

तथापि भारत सरकार आणि या सरकारची उपांगे असलेली राज्य सरकारे जीवनमान उंचावण्याचा निकष नेहमीच आर्थिक स्तर उंचावण्याशी असतो, या अंधश्रद्धेतच जगतात. (उदाहरणार्थ, भारतीय लग्न समारंभ संपत्तीचे ओंगळ प्रदर्शन या बिंदूभोवतीच फिरतात.) या ढोबळ, बटबटीत अंधश्रद्धेपोटीच सरकारकडूनच वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या संधिकाळात वेतन आयोग स्थापन करून संघटित नोकरशाहीला आर्थिक स्थिरता व शांतता मिळवून देण्यात आली. खरे तर, वेतन आयोग हा एक स्वतंत्र पुस्तक लिहिण्याचा विषय आहे. सर्व वेतन आयोग ही केवळ संघटित लुटीची कायदेशीर पळवाट आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीच्या वेळेस वेतन आयोगाचे एक सन्माननीय सदस्य प्रा. डॉ.सुरेश तेंडुलकर यांनीच फक्त या फुगीर वेतनशाहीविरुद्ध लेखी निषेध नोंदवला होता. सहावा वेतन आयोग त्या निषेधाला डावलून, त्यास पायदळी तुडवून पुढे पोहोचला. असो. म्हणजेच नसो.

पण शिक्षकांच्या बाबतीत काय घडले? १९७०च्या दशकात संघटन शक्तीचे मर्म जाणूनच शालेय, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षक संघटना स्थापन झाल्या. त्यात महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षक मंडळी जास्त कणखर व संपकाळात तग धरण्याची क्षमता साहजिकच जास्त होती. ती त्यांनी विकसित केलेली असल्याने महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षक वर्गाचे वेतनमान लक्षणीय वाढले. 

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात म्हणजे २००६ साली तर सहावा वेतन आयोग या नावाने सर्वच नोकरदारांची चलती झाली. १९९१नंतरच्या खाउजा (खासगीकरण, उदारीकरण व  जागतिकीकरण) धोरण मूलत: ‘उच्चस्तरीय सरकारी नोकरशाही आणि खासगी क्षेत्रातील नोकरशाही’, हा नवा धनिकबाळवर्ग निर्माण करण्यासाठी होता. त्याचे केवळ एक उपफल म्हणून महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकांनाही चांगला दर्जा मिळाला. नोकरशाहीबरोबरच प्राध्यापकांचा हा संघटित वर्ग सुद्धा व्यापक ग्राहकवर्ग बनू शकतो, याचा साक्षात्कार झाल्यानेच तगड्या वेतनशाहीचा हिस्सा त्यांना देण्यात आला. म्हणून सकृतदर्शनी बरे वेतन देण्यामागे शिक्षकांचा दर्जा, जीवनमान उंचावे, हा हेतू नसून नवश्रीमंत वर्ग तयार करणे हाच होता, असे खाउजामुळे रास्तपणे म्हणता येते.

नैतिक स्तराकडे दुर्लक्ष

पण शिक्षकवर्गाचा आर्थिक स्तर उंचावला गेला तरी त्यांचा नैतिक स्तर मात्र दुर्लक्षित झाला. मुळात सामाजिक आदर्शाचा स्त्रोत ही शिक्षकांविषयी असलेली प्रतिमा दुटप्पी होती आणि आहे. पहिला टप्पा म्हणजे सामाजिक नीतीच्या या ओझेवाल्यांस आर्थिक प्रतिष्ठा न देणे आणि दिली तरी त्याची नैतिक प्रतिमा संशयास्पद बनवणे. म्हणजे पुन्हा पहिल्याच टप्प्याकडे येणे. जसे की सहावा वेतन आयोग लागू करणे, हे पहिले धोरण आणि त्या तातडीने अमलबजावणे मात्र न करणे, हे दुसरे धोरण. अशी दोन धोरणे सरकारने आखली आणि त्या धोरणांपैकी पहिले धोरणसुद्धा तातडीने लागू केले नाही. मोर्चे आंदोलने, संप, एकमेकांची बदनामी करणे या मार्गाने २००६ चा वेतन आयोग २००९ ला लागू केला. याचाच अर्थ दुसरे धोरण मात्र तातडीने अंमलात आणले! कळस म्हणजे, आता सातवा वेतन आयोग देण्याची वेळ येऊन शिक्षक-प्राध्यापकांना फरकाची रक्कम दिली गेलली नाही. हा नवा धनिक वर्ग निर्माण करूनही त्याची क्रयशक्ती विकसित करण्याऐवजी तिची हत्या करण्याकडेच लक्ष दिले गेले. परिणामी शिक्षकांचा ‘भिकारी’ हा दर्जा काही जात नाही.

साधे उदाहरण घ्या. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील विद्यार्थि हे ‘विद्यार्थि-शिक्षक’ असतात. तेच आज शाळेत नेमले की, त्याचा आधी शिक्षणसेवक बनवला जातो मग बराच कुथवून कुथवून  कुथवून कुथवून कुथवून कुथवून आणि नंतर चांगलाच कुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवून घेतला जातो. मग पैसे खाऊन उपशिक्षक बनवला जातो.

मास्तर, गुरुजी, शिक्षक, प्राध्यापक हा त्याच्या मूलभूत गरजांसाठी रस्त्यावर आलाच पाहिजे, ही भारतातील सनातन परंपराच विद्यमान सरकारने व नोकरशाहीने (अगदी निष्पक्षपणे) राबवली आहे. त्याला आजची सरकारे कशी अपवाद असतील? वास्तवात आजच्या बहुतेक शिक्षणसंस्था सत्ताधारी खासदार, आमदार, विरोधक आणि या सर्वांचे साथीदार उद्योगपती या मालकसंघांच्याच मालकीच्या आहेत. म्हणजेच काही एखादा टक्का अपवाद वगळता बहुतेक शिक्षक आणि प्राध्यापक या मालकसंघांचे नातेवाईक आणि राजकीय कार्यकर्तेच आहेत.

समारोप

राज्य शासने, केंद्र सरकार, विद्यापीठे, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या घोषणा व प्रत्यक्ष कृती पाहिल्या तर यातील चिंताजनकता ठळक होते. त्यात शिक्षणक्षेत्राचे मालक असलेले संस्थाचालक व शिक्षणमहर्षी भर टाकत असतातच. या साऱ्या खेळात ही शिक्षणव्यवस्थाच अशी बनवली गेली की, त्यातून शिक्षक-अध्यापक Teacher गायबच झाले आणि परिणामी शिक्षक आज Master उरलेला नसून मास्तरडा बनलेला आहे. शिक्षकांवर ‘शिक्षक दिन’ नव्हे तर ‘मास्तरडे’ साजरा करण्याची वेळ आणली आहे. याला शासनाबरोबरच समाज, सर्व शिक्षक, प्राध्यापक आणि त्यांच्या संघटना जबाबदार आहेत. समस्त शिक्षक-प्राध्यापकांनी स्वत:ला ‘मास्तरडा’ म्हणून घोषित कसे केले, त्याची चविष्ट पण तिखट मांडणी मराठीत ललितभाषेत भालचंद्र नेमाडे यांनी केली. त्यांच्या वर्णनातील उपहासाची तीव्रता अलीकडे जयदेव डोळे यांच्या ‘प्राध्यापक लिमिटेड’ या पुस्तकात आढळेल. प्राध्यापक खरेच कसे मास्तरडे बनले आहेत आणि प्राध्यापक संघटना कशी निलाजरी बनली आहे, याचे भेदक दर्शन या पुस्तकात घडते.   

जागतिकीकरणानंतर तर लोकशाहीच्या नावाखाली अनेक अनैतिकतांना कायदेशीर स्वरूप दिले गेले आहे. स्वातंत्र्यानंतर युनेस्कोसारख्या जागतिक संस्थांच्या दबावामुळे कोठारी शिक्षण आयोगासारखे काही आयोग आणवले गेले. पण या साऱ्या आयोगांना बासनात बांधून ठेवल्यामुळे शिक्षणविषयक धोरणे दुटप्पी, दुतोंडी बनवली गेली. एकीकडे राष्ट्रबांधणी, समृध्दी, समता, मूल्यात्मक समाज इत्यादी उच्च स्वप्ने रंगवावयाची आणि प्रत्यक्षात सर्वक्षेत्रीय राजकारण केवळ जातीजमातीभेदावरच करत बसावयाचे, ही जनरीत बनवली गेली. यात मुख्यत: शिक्षणक्षेत्राचा बळी गेला.

जागतिक बाजारीकरणाविरुद्ध लढा देण्याऐवजी अथवा इष्टापत्ती समजून तिच्याशी विधायक रीतीने जुळवून घेण्याऐवजी भारतीय शिक्षण धोरणकर्त्यांनी आणि शिक्षण उद्योजकांनी खाउजाशी चक्क थेटपणे हातमिळवणी केली. नेहमीप्रमाणे जनतेच्या लुटालुटीलाच प्रारंभ केला. स्वत:ला लुटणारा भारत हा जगात एकमेव देश असेल! या लुटमारीला ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (Special Economic Zone) म्हटले तरी चालू शकेल अथवा ‘विशेष शिक्षण क्षेत्र’ (Special Education Zone) म्हटले तरी चालेल. दोघांचे लघुरूप ‘सेझ’ असेच होते. भारतीय शिक्षणक्षेत्राच्या नवविदारकतेची ही केवळ सुरुवात आहे… हा खरा कुरूप चेहरा.

याचाच अर्थ ‘शिक्षकांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळावी’, हा युनेस्कोचा हेतू भारत सरकार लक्षातच घेत नाही.

परिणामी भारतात सरकारी फतव्यानुसार ‘शिक्षक दिन’ साजरा होत असला तरी वास्तवात हा दिवस एक तर ‘शिक्षक दीन’ म्हणून साजरा होतो किंवा आजच्या वरील ‘फादर्स-मदर्स-एकस्पेट्रा एकस्पेट्रा डे’च्या आधुनिक भाषेत ‘मास्तर-डे’ म्हणून साजरा होतो. समाजाला, शासनाला व शिक्षणक्षेत्रातील कारभाऱ्यांना शिक्षकांविषयी खराच आदरभाव असता तर तो आधुनिक भाषेतही हा दिवस Master’s Day म्हणून साजरा झाला असता.

शिक्षक-प्राध्यापक संघटनांचा दुटप्पीपणा

पण बाह्य घटक काहीही करोत; आता सातव्या वेतन आयोगाच्या स्वागतास तयार असणाऱ्या शिक्षकांनी हा निर्णय घ्यावयाचा आहे की, आपण मास्तरकी करावी की Master व्हावे? लोकांनी, शासनाने विचार करावा की, ‘शिक्षक दिन’ साजरा करावयाचा आहे की ‘शिक्षक दीन’ की मग ‘मास्तरडे’ साजरा करावा? अन्यथा काही वर्षापूर्वी (मला वाटते २००४ साली) तर ‘शिक्षक दिन’ आणि ‘बैलपोळा’ एकाच दिवशी आले होते! तो ईश्वराने म्हणा निसर्गाने म्हणा भारतीयांना दिलेला एसएमएस होता. पण जणू काही तो खरा मानून पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने २००४ नंतरच हेतूपूर्वक ‘शिक्षण सेवक’ या रूपात बैलाचा मानवी अवतार मान्य केला आहे!

दुदैवाने शिक्षक-प्राध्यापक संघटनांची भूमिकाही अतिशय संदिग्ध आणि लबाडीची आहे. या संघटनांची रचना ‘गाढवांचे नेतृत्व लाभलेला सिंहाचा कळप’ किंवा ‘सिंहाचे नेतृत्व लाभलेली गाढवांची गर्दी’ असे वर्णन करण्यासारखी आहे. पाचव्या वेतन आयोगापासून प्राथमिक ते विद्यापीठीय पातळीपर्यंतचा सारा शिक्षकवर्ग नवब्राह्मणात रूपांतरित झाला आहे. सनातन ब्राह्मण जसा नाममात्र ब्राह्मण बनल्यामुळे ज्ञानापासून फारकत घेणारा; जातीयवादी ब्राह्मण बनला, तसा हा नवा ब्राह्मणवर्ग उदयास आला असून तोही पारंपरिक ब्राहह्मणवर्गाप्रमाणेच शोषक आहे. या नवब्राह्मणांसह भारतातील एकूणच सरकारी आणि निमसरकारी नोकरांची मानसिकता कवी चिं. त्र्यं. खानोलकरांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे आहे -

उसनी मिळाली शरिरे अम्हाला

विक्रीस जोड्यांइतुकी तयार

चिंता ना त्रागा…रांडेप्रमाणे

नियमित घेतो सनदी पगार

तत्त्वज्ञ-शिक्षक राष्ट्रपती ते वृषभ शिक्षक ही आपली वास्तव परिस्थिती आहे. कदाचित तिचे पुढील द्वंद्वात्मक विरोधीविकासी रूप शुद्ध ‘वृषभ तत्त्वज्ञ’ असे असेल! नाहीतरी ईश्वराला वेगवेगळे अवतार धारण करण्याची खुमखुमी असतेच! पण हा विरोध विकास इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, या नियमानुसार ‘तत्त्वज्ञ राष्ट्रपती’ किंवा ‘शिक्षक राष्ट्रपती’ अथवा गेला बाजार शिक्षक-शिक्षक’ किंवा ‘अस्सल शिक्षक’ असा समास निर्माण झाला तर तो खरा शिक्षक दिन म्हणता येईल.

............................................

या लेखाच्या चर्चाविश्वातून मला काही विषय किंवा मुद्दे वगळणे भाग आहे. या विषयांची स्वतंत्रपणे चर्चा होऊ शकते किंवा व्हावी. अर्थात ते संशोधाचेच विषय आहेत. शिक्षक दिन, शिक्षक ही सामाजिक संस्था आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्था या साऱ्यांना या मुद्द्यांनी व्यापक अर्थाने घेरले आहे. आणि शिक्षणव्यवस्था व त्यातील प्रत्येक घटकाला जणू काही ग्रासले आहे. ते मुद्दे असे :

१. आदर्शवादी शिक्षणसंस्थांचे व्यावहारिक दुकानदारीत झालेले रूपांतर.

२. शहरी, ग्रामीण, अल्पसंख्याक व आदिवासी शिक्षणसंस्था : त्यांची विस्तारविषयक धोरणे.

३. शिक्षक-प्राध्यापकांवर असलेली केंद्रीय, राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि स्थानिक मालकांचे दडपण : ‘द्रौपदी आणि तिचे पाच नवरे’ : शिक्षकांवरील विभागला गेलेला मालकी हक्क म्हणजेच शिक्षकांच्या कल्याणविषयक जबाबदारीची टोलवाटोलवी.

४. शिक्षण संचालनालय अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांचा तुच्छतावाद.

५. शिक्षक-प्राध्यापक संघटनांची संदिग्ध भूमिका : संघटनांचे राजकीयीकरण.

६. विद्यार्थी संघटनांची संदिग्ध भूमिका : संघटनांचे राजकीयीकरण.

७. पालक संघटनांचा अभाव.

८. विद्यार्थि : ‘ग्राहक’ - नवा आयाम : बाजारीकरणाकडे वाटचाल.

९. शिक्षक-प्राध्यापकांचे जोडधंदे.

१०. शिक्षक-प्राध्यापक पेशातील लिंगभेदाचे राजकारण.

११. स्त्री-शिक्षण : बहिष्कृत सामाजिक घटक (उदाहरणार्थ एसएनडीटी विद्यापीठाचे अद्यापि मूल्यामापन नाही.)

१२. उच्च शिक्षणक्षेत्रातील प्राध्यापकांचे एपीआय-पीबीएएस नमुन्यातील मूल्यामापन.

१३. उच्च शिक्षणक्षेत्रातील प्राध्यापकांचे संशोधन : शोधकार्याचे आयएसबीएनीकरण-आयएसएसएनीकरण यातील बाजारीकरण व राजकारण. पीएच. डी. : विषयनिश्चिती, मार्गदर्शकांचा छळवाद, शोषण, जातीयवाद, आर्थिक तडजोडी इत्यादी. संशोधनातील वाटमाऱ्या, लूटालूट, दरोडेखोरी.

१४. चर्चासत्रे, परिषदा इत्यादीचे बाजारीकरण व राजकारण.

१५. शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील कंत्राटी कामगार.

१६. विद्यापीठांचे प्रकार आणि त्यातील विविध बहुढंगी समस्या : सरकारी, खासगी, केंद्रीय, डीम्ड, आदिवासी, राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अथवा संसदेच्या खास अधिनियमानुसार सुरू केलेली तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कला इत्यादी प्रकारची विद्यापीठे.

१७. विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील विभागप्रमुखांची कार्यपद्धती : शैक्षणिक दहशतवादाचा एक सनातन अध्याय.

१८. प्राचार्याचेच विभागप्रमुख असणे - आणखी नवा आयाम

१९. एकूणातच १९७५ पासून १०+२+३ आणि तत्सम अभ्यासक्रमांचे मूल्यमापन करणे नितांत गरजेचे आहे.

या साऱ्यांवर लिहिणे मला एकट्याला अथवा कुणालाही लिहिणे शक्य नाही. या आणि अशा इतर सर्व विषयांवर संशोधन लेखन करणारे ‘व्हिसल ब्लोअर’ आवश्यक आहेत.

(समाप्त)

लेखक संगमनेर महाविद्यालय, संगमनेर इथं तत्त्वज्ञान विभागप्रमुख आणि सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

shriniwas.sh@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.