भाजपचा सत्तेचा वारू उताराला नसेल लागला, पण सपाटीकरणाला लागला आहे काय?

लालू प्रसाद यादव यांच्या परवाच्या ‘भाजप हटाव, देश बचावो’ या रॅलीला उदंड प्रतिसाद मिळाला. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या भव्य यशानंतर भाजपविरोधी वातावरणातील हा पहिला राजकीय आवाज म्हणता येईल. या रॅलीच्या चर्चेनं अन शीर्षेकानं भाजपच्या सत्तास्थानाला हादरा बसत नसला तरी हे आव्हान म्हणावं तेवढं सोपं नाही, याची चाहूल त्यात आहे. कारण आता भाजपला हादरा केवळ राजकीय शक्ती देऊ शकेल असं सध्याचं एकंदर राजकीय वातावरण नाही. मात्र भाजपच्या विरोधातला राजकीय विचार जर आकार घेऊ शकला, तर त्यातून आव्हान उभं राहू शकतं. कारण त्या विरोधी विचारात सत्तेपलीकडच्या मूल्यांचा अंतर्भाव आहे. त्यामुळेच भाजपला विरोधकांचा एकोपा सतत धोकादायक वाटत आलेला आहे. असा एकोपा राजकीय मतपेटीच्या भाषेत मोजायला लागलं तर भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागते. अर्थात भाजप समोरचं आव्हान सोपं नाही, हे अमित शहा नावाचे सत्ता महत्त्वाकांक्षी चाणक्य जाणून आहेत. त्यामुळे भाजपच्या भवितव्यासाठी नव्या जागा कुठे निर्माण होऊ शकतात, याची शोधाशोध करायला त्यांनी सुरुवात केली आहे.

एकीकडे पक्ष कार्यकर्त्यांचा मोठं टार्गेट देऊन उत्साह वाढवायचा अन दुसरीकडे वास्तवाची काळजी घेऊन विविध पर्यायांची फेरजुळणी करत राहायची, ही आत्ताची भाजपची खेळी दिसते. याबाबतचा ताजा अंक तमिळनाडूच्या अण्णा द्रमुकच्या एकोप्यासाठी  भाजपनं सत्तानिष्ठेनं दिलेला अयशस्वी लढा त्याचंच उदाहरण मानावं लागेल. किंबहुना नितीश कुमार आपल्या सोबत यावेत आणि त्यांना नैतिक वाटावं, असं लालूविरोधी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचं घेतलेलं राजकीय अवसान याच प्रक्रियेचा भाग आहे. याशिवाय विविध राज्यांत तुल्यबळ राहण्यासाठी किंवा होण्यासाठी सीबीआयसारख्या यंत्रणा ज्या तडफेनं, पण शासनाच्या ‘पारदर्शक’ कारभाराबाबत काम करत असतात! त्याही याचंच द्योतक मानायला हव्यात. असं भाजपचं ‘सगळं किती छान’ सुरू असलं तरी परवाची लालू प्रसादांची रॅली अन पोटनिवडणुकांत मिळालेला अल्पसा धक्का भाजपच्या आगामी वाटेवरची आव्हानं म्हणून नोंद घ्यावी लागणार आहे. त्यातच या दोन घटना भारतीय राजकारण वेगळ्या वळणाकडे किंबहुना स्पर्धेतील दम वाढवणाऱ्या ठरू शकतील.

लालूंची रॅली हा नवा आशावाद?

बिहार हे क्रांतीपर्वाची उभारणी करणारं ऎतिहासिक राज्य आहे. आणीबाणी विरुद्धच्या लढाईचं केंद्र बिहार होतं. आताच्या काळाला अनेक जण ‘अघोषित आणीबाणी’ म्हणतात. अशा वेळीही केंद्र बिहारच आहे. बिहार विकासाच्या बाबतीत जितकं मागास आहे, तितकंच राजकीयदृष्ट्या सजग आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधातील लढाईला बिहारनं नेहमीच साथ दिलेली आहे. त्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांच्या ‘भाजप हटावो, देश बचावो’ या रॅलीला तगडा प्रतिसाद मिळाला.

बिहारची रॅली भाजप विरोधकांच्या अस्तित्वाच्या लढाईची ठिणगी आहे. वरवर पाहिलं तर या रॅलीला बिहारच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी आहे. मात्र त्यात राष्ट्रीय राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. या रॅलीनं भाजप विरोधी राजकीय मानसिकतेला हात घातलेला आहे. भाजपला सत्तेवरून हटवण्यातच देशहित आहे, हा राजकीय संदेश चर्चेसाठी महत्त्वाचा अन परिणामकारक ठरणार आहे. आजघडीला भाजप सत्तास्थानाच्या बाबतीत पहिल्या क्रमाकांवर आहे. त्यात भाजपचा पहिला क्रमांक आहे. वर्गात पहिल्या आलेल्या मुलाला ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण आणि दुसरा आलेला मुलगा काठावर पास अशी एकंदर स्थिती आहे. तरी भाजपला निवडणुकांच्या भाषेत नापास झालेल्या मुलांना (पक्षांना ) सोबत घेऊन किंवा परीक्षेला बसू न देताच आपला प्रथम क्रमांक टिकवून ठेवावासा वाटत आहे.

भाजपला असं का वाटतं? याचं सोपं उत्तर आहे, मोठी महत्त्वाकांक्षा! त्यात दीर्घकाळ सत्तेत राहणं हा भाग आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाला असं वाटणं स्वाभाविक असतं. त्यात अमित शहासारखी गुजराती\व्यापारी मानसिकतेची व्यक्ती सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहे. जे जे शक्य असेल ते मिळवायचं अन ते ते मिळवण्यासाठी काहीही करावं लागलं तरी बेहत्तर, हा या मानसिकतेचा गाभा आहे. अर्थात दीर्घकाळ सत्तेत राहण्याचा भाजपच्या राजकारणाचा गाभा काय आहे, किंबहुना प्रेरणा काय आहेत, हे समजून घ्यायला हवं. भाजपवर जिवापाड प्रेम करणार्‍या, भाजपसाठी जिवाच्या आकांतानं लढणार्‍या मातृसंघटनांना, सांस्कृतिक राजकारणाच्या विस्तारासाठी दीर्घकाळ सत्ता हवी आहे. आता जवळपास सगळा देश काबीज केलेला असताना अन महत्त्वाची घटनात्मक पदं आपल्याकडे असताना भाजप संघर्षाच्या भूमिकेत असणं लोकशाही जिवंत असण्याचं द्योतक वाटत असलं तरी वास्तविक गंमत वेगळीच आहे.

भाजपच्या धुरीणांना २०१९ चं आव्हान कळलं आहे. त्याचा साधा अंदाज परवाच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालात आहे. त्यामुळे भाजप आपल्यापुढील आव्हान नुसतं जाणून नाही, तर त्याचा अंदाज त्यांना आलेला आहे. आपल्याकडे आत्ता सगळी सत्ता असली तरी समोर मोठं राजकीय आव्हान आहे. त्यातच त्या आव्हानामध्ये देशातील सामाजिक गणितांचे आडाखे आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळालेला कौल हा मुख्यत: अखिलेशच्या विरोधातील कौल आहे. जेव्हा अखिलेशला राज्य मिळालं, त्यानंतर त्याच्या चुका लक्षात घेऊन त्याच जनतेनं केंद्रासाठी वेगळा कौल दिला होता, हे विसरता येणार नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे नरेंद्र मोदी हे हुकमी राजकीय हत्यार भाजपनं दाखवलेल्या स्वप्नांच्या संदर्भामुळे पूर्वीइतकं चालणार नाही. कारण त्यातलं नावीन्य आता किमान २०१४ च्या तुलनेत ओसरलेलं आहे. मात्र तरीही मोदींचं हत्यार विरोधकांच्या तुलनेत बोलकं अन लोभस वाटतं. मोदी हे आत्ताच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सक्षम अन लोकप्रिय नेते आहेत. मात्र त्यांनी सत्तेवर आल्यावर घेतलेल्या भूमिकांमुळे आणि काही न घेतलेल्या भूमिकांमुळे त्यांचा अंदाज सामान्य माणसाला आला आहे. त्यातच ज्या तरुणाईला मोदींच्या प्रचारानं गवसणी घातली होती, तिथं जगण्याची भ्रांत तशीच राहिल्यानं नाराजीचं सावट आहे. कारण याच तरुणाईनं मागच्या खेपेला मोदींचा फुकट प्रचार केला. ते आता निराशेपोटी सोशल मीडियावर आपले हिशेब काढत आहेत. त्यामुळे २०१९ चा मार्ग वाटतो तितका सोपा नाही.

हे लक्षात घेऊनच भाजप तामिळनाडूसारख्या अपरिचित राज्याशी जुळवून घ्यायला निघाला आहे. जिथं भाजप पोहचलेलं नाही किंवा पोहचण्याला आता मर्यादा आहेत, तिथं जुळवून घेण्याला प्राध्यान्यक्रम दिला जात आहे. 

भाजपसमोर राजकीय आव्हान काय आहे?

भाजपचं २०१९ ला लोकसभेत स्वबळावर ३५० जागा मिळवण्याचं स्वप्न आहे. ३५० हे भाजपसाठी वरवर पाहता मोठं ध्येय वाटणार नाही. कारण या घडीला पश्चिम बंगाल, कर्नाटक अन पंजाब ही राज्यं वगळता इतर बहुतेक राज्यं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरीत्या भाजपकडे किंवा सोबत आहेत. मात्र तरीही भाजप वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करून विरोधकांना जेरीस आणण्याचं काम करत आहे. भाजपला अंतर्गत स्तरावर निराळंच वास्तव कळून चुकलं आहे का?

कोणत्या शक्यता वाटतात?

ताज्या पोटनिवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील निकाल योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. कारण उत्तर प्रदेशात लोकसभेची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यातच मायावती अन अखिलेश एकत्र आल्यास ते भाजपला कडवं आव्हान ठरू शकतं. त्यांच्या नुसत्या एकीच्या चर्चेनं भाजपचे धुरीण घायाळ होत असावेत. अर्थात मायावती-अखिलेश यांची एकी त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी असणार आहे. ती समाजमान्य होऊ शकली अन उत्तर प्रदेशातील दलित–मुस्लिम या दोन्ही पक्षांकडील समुदायांना हा आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, असं वाटलं तर ही एकी भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. जातीय अस्मितेबरोबर धार्मिक अस्मिता एकत्रित आल्या तर भाजपचे चाणक्य काहीही करू शकणार नाहीत. त्याचबरोबर बिहारमध्ये ‘मतदारांशी गद्दारी’ ही शरद यादव यांची बाजू जनतेला पटली तर नितीश कुमार यांचासोबत जाणं राजकीय पलटी खायला भाग पाडू शकतं. मायावतींचा पक्ष काँग्रेस आघाडीचा भाग झाल्यास त्याचाही थोडासा फायदा विरोधी आघाडीला होणार. त्यासोबत कर्नाटकामध्ये काँग्रेस सरकारच परत येईल अशी आताची परिस्थिती आहे. राजस्थानात भाजप सरकारबाबत नाराजी आहे, हे कालच्या पोटनिवडणुकीतून अधिक स्पष्ट झालं आहे. त्याचबरोबर गुजरात आव्हान बनत आहे. कारण जीएसटीनंतर सुरतसारख्या शहरात व्यापार्‍यांनी पाळलेला बंद चर्चेत आला नसला तरी तो नाराजीचा केंद्रबिंदू आहे. त्यातच दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत... अजूनही सुरू आहेत. गायीच्या वाढत्या प्रेमाची धोरणं अंगलट येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनानं भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही, हा संदेश आता पुसणं अवघड झालं आहे. मध्य प्रदेशसारखं मोठं राज्य शेतकरी आंदोलनातील अत्याचारामुळे चर्चेत आलेलं आहे. गेल्या निवडणुकीत पूर्ण जागा भाजपला दिलेली राज्यं आता तितक्याच ताकदीनं साथ देतील याची काही खात्री नाही. त्यामुळे भाजपच्या सत्तेच्या गढीला हादरा नसला तरी हलका धक्का बसायला सुरुवात झाली आहे. मोदींची लाट जितक्या कमी काळात निर्माण झाली, त्यापेक्षा कमी काळात लाटेला आव्हान निर्माण होऊ शकतं, हे गृहीत धरूनच भाजपला पुढची पावलं उचलावी लागणार आहेत.

भाजपसमोर धोरणात्मक आव्हानं कोणती आहेत?

एका बाजूला भाजपविरोधी पक्षांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे आणि दुसर्‍या बाजूला भाजपच्या धोरणात्मक चुकांमुळे संधी आहेत. त्यातच भाजपविरोधी जो राजकीय विचार आहे, तो अजून जिवंत आहे. त्या विचारात सत्तेपलीकडचा आशावाद आहे. असा आशावाद जिवंत असणं आपल्या लोकशाहीच्या समृद्ध वैचारिक वारशाचं द्योतक आहे. भाजपची एकुण धोरणात्मक विषयांवर कोंडी करणं शक्य आहे. फक्त त्यात सातत्य ठेवावं लागणार आहे. भाजपचा अर्थकारणातील अतिउत्साह अन शेतीच्या विषयाकडे केलेलं अक्षम्य दुर्लक्ष विरोधकांना आपल्य पचनी पाडता यायला हवं. त्यातच काश्मीर प्रश्नावर भाजपला आपल्या पारंपरिक मतदारांना खुश करता येईल, असं प्रभावात्मक काम झालेलं दिसत नाही. पतधोरणापासून बेरोजगारीपर्यंत चमत्कार घडवता येत नाहीत! धर्मकेंद्री राजकारण अर्थकारणाचा पाया ढासळवत आहे. त्यामुळे जुन्या सरकारच्या योजनांच्या पलीकडे सरकारकडे नावीन्य नाही, हे पटवता येणं शक्य आहे. ‘आधार’ला भाजपचा विरोध होता, तो आता तो विरोध कसा मावळला याच्या उत्कंठतेत नाराजीचे सूर आहेत. जीएसटी कायद्यातील त्रास म्हणजे भाजपने कायद्यात केलेल्या सुधारणा, ही नाराजीची दुसरी किनार आहेच. त्यातच विविध जातीच्या आरक्षणाबाबत भाजप आग्रही नसल्यानं तीही नाराजी भाजपला नडणार आहे. एकुण मोदींना विरोधक नाही ही भाजपधार्जिणी चर्चा आता उलटायला वाव निर्माण करत नाही. जिंकायला नेता हवा असतो हा सिद्धान्त बाजूला पडून पराभव नेताकेंद्री असण्याचा डाव आकार घेत आहे. फरक फक्त एवढाच आहे, या सर्व शक्यता मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांशिवाय होत असल्यानं अजून फारशा ऎरणीवर येत नाहीयेत.

मात्र एक गोष्ट नक्की आहे, या चर्चेचा केंद्रबिंदू सरकू शकतो. त्यात मूल्य अन मूलभूत धारणा आहेत, हे लालूंच्या राजकीय मेळाव्यानं दाखवून दिलं. त्यात फक्त आपली विश्वासार्हता जिवंत असलेल्या सोनिया गांधींनी राहुलला बाजूला करून कंबर कसली पाहिजे.

भाजपसमोर आव्हान कसं अन का?

प्रतिभा अन भाजप यांचं फारसं सख्य नाही. त्यामुळे भाजपच्या बाजूला विचारवंतांची वाणवा आहेच. शिवाय अमित शहांना चाणक्य उपमा मिळाल्यापासून त्यांचा अन भाजपचा असा समज झाला आहे की, आपल्याला प्रतिभावंतांची गरजच नाही. उलटपक्षी सत्तेच्या अविर्भावाला अनन्यसाधारण महत्त्व आलं आहे. सार्वजनिक व्यवहारात उन्माद वाढला की, प्रतिभा तात्कालिकदृष्ट्या पराभूत होत असते. पण प्रतिभेचा लढा दीर्घकालीन असतो. तिच्या जिवावर पुन्हा नव-राजकारण आकाराला येऊ शकतं, हे भाजपला कळायला वेळ लागेल. देश सर्व आघाड्यांवर कसा न्यायचा यापेक्षा देशाचं धार्मिक ध्रुवीकरण महत्त्वाचं मानणार्‍या भाजपकडून वेगळी अपेक्षा करणं चूक ठरू शकतं. कारण भाजप अजूनही धार्मिक उन्मादाला तटस्थपणे दुर्लक्षित ठेवत आहे. त्यामुळे त्यांच्या दीर्घकालीन भवितव्यासमोर आव्हान आहे. पक्ष म्हणून उन्माद करायला अन् शासकीय यंत्रणाचा अमाप वापर करायला काँग्रेसला ६० वर्षं लागली. त्याचा वापर भाजपनं इतक्या कमी काळात इतक्या प्रचंड गतीनं करावा ही राजकीय कमाई नक्कीच आहे. पण ती महागात पडेल याची भीती न वाटावी यात अविर्भाव आहे.

सत्तेचा गुजराती अर्थ देशाला लावता येणार नाही. गुजरात अन देश एकच आहेत, पण त्याच्यात मूलभूत अंतर आहे. एका राज्याचा सार्वत्रिक आवाका मर्यादित असू शकतो, पण देशाचं तसं नाही. देशात मूल्यांना महत्त्व असणारी विचारी पिढी अजून आहे. आपल्या देशातलं कोणतंही परिवर्तन हे विचारांनी झालेलं आहे.

मोदींना मिळालेली सत्ता ही विचारी लोकांच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठिंब्यानं मिळालेली आहे. त्या वेळी काँग्रेसचा दांभिकपणा अन उन्मादच या लोकांना खटकत होता. आत्ताही तेच होऊ शकतं. लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी आहेत, हे लोकांना माहीत आहेच. काँग्रेस भ्रष्टाचारी आहे हेही मान्यच आहे. मात्र भाजपच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अनुभव वेगळा आहे, असंही म्हणायला जागा नाही. घोटाळे बाहेर येत नाहीत, याचा अर्थ भ्रष्टाचार संपला असा घेता येणार नाही. किंबहुना नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार थांबला हे मान्य करायला वाव नाही. अशा सगळ्या परिस्थितीत लालूंच्या चेतावणीला वैचारिक बळ मिळालं, तर त्या लढाईचं रूपांतर तुलनात्मक आव्हानात होऊ शकतं. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेचा गड कोण जिंकतं, यापेक्षा त्यात विचारांवर विश्वास असलेले लोक लढत आहेत, हे आपल्या समृद्ध वारशाचं यश म्हणता अन मानता येईल. आणि तोच वारसा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप, मोदी-शहा यांचं काय करायचं याचा निर्णय घेईल.

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.