बाबा राम रहीमला न्यायालयात खेचणारी आठ निर्भय माणसं!
पडघम - देशकारण
विद्या राजा
  • बाबा राम रहिम आणि ती निर्भय माणसं
  • Thu , 31 August 2017
  • पडघम देशकारण गुरमित राम रहिम सिंग Gurmeet Ram Rahim Singh बाबा राम रहिम Baba Ram Rahim रणजित सिंग Ranjit Singh रामचंद्र छत्रपती Ram Chander Chhatrapati अंशुल छत्रपती Anshul Chhatrapati जगदीप सिंग Jagdeep Singh मुलिंजा नारायणन Mulinja Narayanan विजय शंकर Vijay Shankar

२८ ऑगस्ट २०१७ रोजी बाबा गुरमीत राम रहीम सिंग यास शिक्षा सुनावण्यासाठी सीबीआयचे न्यायाधीश जगदीप सिंग यांना विमानानं रोहतक येथील तुरुंगात आणण्यात आलं. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी अशी याचिका सीबीआयनं दाखल केली होती, तर बचाव करणाऱ्या वकिलांनी त्याचं वय, प्रकृती आणि सामाजिक कार्य लक्षात घेऊन शिक्षा सौम्य करावी असं म्हटलं होतं. दोन शिष्यांवर कित्येक वेळा बलात्कार करण्याच्या आरोपावरून गुरमीत सिंग यास नंतर थोड्याच वेळात वीस वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

तात्पुरत्या उभारलेल्या न्यायदालनातून त्याला बाहेर नेताना तो रडत होता असा अहवाल आहे.

एवढं सगळं घडून गेल्यावर एक रिक्षाचालक मला म्हणाला, “जगात दर पाच भ्रष्ट माणसांमागे एक दयाळू माणूस असतो. बदल घडवून आणण्यासाठी आणि परिस्थिती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी हा माणूस अथकपणे प्रयत्न करत असतो. परंतु कधीकधी वाईटाला ठळक करण्यात आपण चांगल्याचं कौतुक करणं विसरूनच जातो.’’

त्यामुळे ज्या लोकांनी केलेल्या धाडसी सत्कृत्यांमुळे हा न्याय मिळाला, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी हा लेख मी लिहिला आहे. ती माणसं पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. साध्वी

२००२ साली डेरा सच्चा सौदा छावणीतील एका साध्वीनं तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना एक निनावी पत्र लिहिलं. त्यात तिनं आरोप केला होता की, तिच्यावर आणि अन्य काही साध्वींवर डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमीत राम रहीम वारंवार बलात्कार करत होते. त्यात तिनं असाही आरोप केला होता की, हा अत्याचार तीन वर्षांपासून चालला आहे आणि आणखी कमीत कमी चाळीस साध्वींच्या बाबतीत तो घडला आहे. तथापि, ती व आणखी एक पीडीत साध्वी वगळता अन्य कुणीही अन्यायाला वाचा फोडायला पुढे आलं नाही. त्या पत्रानंतर पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि सप्टेंबर २००२ मध्ये हे प्रकरण सीबीआयकडे पुढील चौकशीसाठी सोपवलं गेलं.

१५ वर्षं या दोन स्त्रिया न्यायालयानं दिलेल्या तारखांच्या वेळी शेकडो किलोमीटर प्रवास करून येत होत्या आणि आपली साक्ष देत होत्या. सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर प्रचंड दबाव येत होता आणि आपल्याला कधीही ठार मारतील, अशी सातत्यानं टांगती तलवार त्यांच्या शिरावर होती.

२. रणजीत सिंग

हा डेरा सच्चा सौदाचा आतल्या गोटातला सदस्य होता. तो गुरमीत राम रहीमचा मदतनीस होता आणि बलात्कार करण्यात आलेल्या एका साध्वीचा भाऊही होता. त्यानंच त्या साध्वीला पंतप्रधान वाजपेयी यांना ते निनावी पत्र पाठवण्यात साहाय्य केलं असं म्हटलं जातं. परंतु त्यानं केलेली ही मदत त्याला खूपच महागात पडली. तो जर आणखी बोलला तर सगळंच सत्य बाहेर येईल, अशी डेराला भीती वाटत होती, असा आरोप आहे. २००२ साली त्याची हत्या झाली.

गुरमीत राम रहीम याच्यावर त्याही खुनाचा आरोप आहे आणि ते प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

३. रामचंद्र छत्रपती

रामचंद्र हे ‘पुरा सच’ नामक वृत्तपत्राचे संपादक होते. डेरा सच्चा सौदाच्या प्रमुखाविरुद्धचे आरोप प्रसिद्ध करण्याचं धाडस करणारं त्यांचं ते पहिलंच वृत्तपत्र होतं. या कृत्याची त्यांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली. पंतप्रधान वाजपेयींना पाठवलेलं ते स्फोटक पत्र त्यांनी आपल्या वृत्तपत्रात २००२ साली प्रसिद्ध केलं आणि त्यानंतर थोड्याच काळात मोटार सायकलवरून आलेल्या दोन माणसांनी त्यांच्या घराबाहेरच त्यांची गोळीबार करून हत्या केली. ते दिल्ली येथील इस्पितळात २८ दिवस मृत्यूशी झगडले, परंतु शेवटी झालेल्या जखमांना बळी पडले. मरण्यापूर्वी या कृत्यामागे गुरमीत राम रहीमचा हात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

४. अंशुल छत्रपती

अंशुल छत्रपती हा पत्रकार रामचंद्र छत्रपतींचा मुलगा आहे. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी पित्याचं छत्र गमावून बसलेल्या या मुलानं आपल्या वडिलांच्या तत्त्वांचा पराजय होऊ नये म्हणून लढा दिला. २००३ साली तो उच्च न्यायालयाकडे गेला. त्यानंतर सीबीआयला त्या प्रकरणात तपासासाठी आणण्यामागे त्याचेच कष्ट कारणीभूत होते.

५. न्यायमूर्ती जगदीप सिंग

कुठल्याही दबावाला बळी न पडता न्यायमूर्ती जगदीप सिंग यांनी अत्यंत निष्ठेनं आपलं कर्तव्य बजावलं. अत्यंत कर्तबगार, कर्तव्यकठोर आणि सचोटीचे न्यायाधीश म्हणून त्यांचं वर्णन केलं जातं. कुठलाही बाष्कळपणा ते खपवून घेत नाहीत. आपल्या निकालाचे परिणाम काय होतील, हे त्यांना स्पष्टपणे माहिती होतं. एवढा दबाव येऊनही त्यांनी योग्य तोच निकाल दिला, म्हणून त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे.

६. पोलीस उपमहानिरीक्षक मुलिंजा नारायणन

सप्टेंबर २००२ मध्ये पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द केलं, तेव्हा पोलीस उपमहानिरीक्षक (खास गुन्हेविभाग) दिल्ली या पदावर मुलिंजा यांची नेमणूक झालेली होती. हे प्रकरण लवकरात लवकर गुंडाळलं जावं म्हणून सर्व बाजूंनी आपल्यावर केवढा दबाव येत होता, याचा त्यांनी बऱ्याच प्रसंगी उल्लेख केला आहे.

निकाल लागल्यावर त्यांनी टीव्ही वाहिन्यांवर सांगितलं की, हे प्रकरण बंद करावं म्हणून राजकारणी, उद्योजक आणि कधीकधी त्यांचे स्वतःचे कनिष्ठ लोक यांच्याकडून सातत्यानं मागणी होत असे. परंतु ते आपल्या जागी ठाम राहिले. २००९ मध्ये मुलिंजा निवृत्त झाले.

७. माजी सीबीआय संचालक विजय शंकर

विजय शंकर यांच्या कार्यकालात २००७ साली सीबीआयनं या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलं. या प्रकरणी भरपूर राजकीय दबाव येत होता, हेसुद्धा त्यांनी नमूद केलं आहे. चौकशी चालू असताना एकदा डेरा समर्थकांनी पंचकुला येथील सीबीआय कचेरीला घेराव घातला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यावरच तो घेराव मोडून काढता आला.

८. गुरमीत राम रहीमचा पलायन करण्याचा डाव उधळून लावणारे चांगले पोलीस

हरयाणा पोलीस दलातील आणि निमलष्करी दलातील काही अधिकारी पंचकुला, सेक्टर १ येथील न्यायालय-परिसरात उपस्थित होते. त्यांना परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचा वास लागला, तेव्हा आरोपीच्या सुरक्षारक्षकांशी झटापट करून त्यांनी ताबडतोब आरोपीला आपल्या ताब्यात घेतलं.

तो क्षण एखाद्या चित्रपटातील दृश्यापेक्षा कुठल्याही दृष्टीनं कमी नव्हता. ज्या गाडीतून गुरमीत राम रहीमला घेऊन पोलीस चालले होते, त्या गाडीला गुरमीतच्या ब्लॅक कॅट कमांडोनी अडवलं आणि ‘पिताजींना सोडा’ अशी मागणी केली. परंतु पोलीस अजिबात मागे हटले नाहीत. गोळीबार होऊनही त्यांनी कमांडोंवर विजय मिळवला.

या सर्व लोकांनी दाखवलेल्या धाडसाला आणि चिकाटीपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत.

मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद - सविता दामले

.............................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो.......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......