भारतीय राजकारणातील एक मूलभूत चूक
पडघम - देशकारण
दीनदयाळ उपाध्याय
  • पं. दीनदयाळ उपाध्याय आणि त्यांच्या ‘राष्ट्र चिन्तन’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Thu , 17 August 2017
  • पडघम देशकारण पं. दीनदयाळ उपाध्याय Deendayal Upadhaya राष्ट्र चिन्तन Rashtra Chintan

पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचे सध्या जन्मशताब्दी वर्ष चालू असून २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी त्याची सांगता होईल. त्यानिमित्ताने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांच्या वतीने देशभरात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशात दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त भारतीय जनता पक्ष १० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणार आहे. २६ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेत दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार आहे. या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याविषयीचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. परीक्षेच्या अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना एक पुस्तिका देण्यात येईल. या पुस्तिकेत दीनदयाळ उपाध्याय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या विचारांची माहिती असणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य सरकार तब्बल साडेचार कोटी रुपये खर्च करून उपाध्याय यांची पुस्तके खरेदी करणार आहे. ही पुस्तके राज्यातील ग्रंथालयांना दिली जाणार आहेत.

‘राष्ट्र चिन्तन’ या छोट्या पुस्तकात उपाध्याय यांनी देशासमोरील आव्हानांचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. १५ ऑगस्टच्या निमित्ताने विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नवा भारत’ घडवण्याचा जो संकल्प केला आहे, त्या भारताची रूपरेषा उपाध्याय यांच्या विचारांवर आधारित आहे. त्यामुळे त्यांच्या ‘राष्ट्र चिन्तन’ या पुस्तकातील लेखांचे कालपासून ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: पुनर्प्रकाशन केले जात आहे. त्यातील हा दुसरा लेख...

.............................................................................................................................................

गेल्या अर्धशतकात झालेल्या राजकीय घडामोडींचा परिणाम म्हणजे आमचे भारतीय जीवन होय असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे होणार नाही. आणि त्यामुळे आजच्या जीवनाबद्दल असंतुष्ट असलेला नागरिक स्वाभाविकपणेच गेल्या काही वर्षांतील राजकीय आंदोलनाचे विश्लेषण करू लागतो. ती आंदोलने यशस्वी झाली का अयशस्वी झाली, हा प्रश्न बाजूला ठेवून सर्व आंदोलनांचा गंभीरपणे विचार केला तर आमचे संपूर्ण राजकारण ज्या तत्त्वांवर आधारित आहे, त्या पायाभूत तत्त्वांच्या सत्यतेबद्दलच शंका निर्माण होते. आजपर्यंत त्या तत्त्वांना स्वयंसिद्ध आणि सत्य मानले गेले. आणि आमच्या मोठमोठ्या राजकारण-धुरंधर महापुरुषांनी आपली सारी प्रतिभा आणि शक्ती, त्या तत्त्वांच्या आधारावर झालेल्या आंदोलनासाठी व राष्ट्रात चैतन्य निर्माण करून राजनैतिक लक्ष्य गाठण्यासाठी खर्च केली. आजही भारताच्या नवनिर्माणाचे स्वप्न पाहणारे अनेक मनिषी त्याच तत्त्वांना वज्रलेप मानून चालत आहेत.

त्या तत्त्वांच्या पुरस्काराचे झालेले परिणाम आणि त्यातून उदभवलेल्या समस्या सोडवण्याच्या मार्गाबद्दल विविध राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद आणि भांडणे असतील, पण त्या तत्त्वांच्या सत्यतेबद्दल सर्वांत एकमत दिसते. ते एकमत सत्याच्या कसोटीवर ती तत्त्वे सत्य ठरली म्हणून झालेले नाही, तर त्या तत्त्वांबद्दल त्यांनी कधी विचारच केलेला नाही, हीच खरी वस्तुस्थिती आहे. “पृथ्वी स्थिर असून सूर्य तिच्याभोवती प्रदक्षिणा करत असतो” या गोष्टीला सत्य मानून टॉलेमी आदि विद्वानांनी अनेक सिद्धांन्तांची रचना केली. परंतु कोपर्निकस या शास्त्रज्ञाने पूर्वसुरींनी आधारभूत मानलेल्या तत्त्वांचा बुरखा फाडला. तोपर्यंत एकालाही आपल्या संपूर्ण ज्योतिषशास्त्राचा आधारच असत्य आहे, अशी शंकासुद्धा आली नव्हती. आपल्याकडील अनेक राजकारणपटूंचे असे झाले आहे.

भारतीय राजकारणपटूंची सर्वांत मोठी चूक हीच आहे की, ते भारतात निरनिराळ्या वर्गांचे स्वतंत्र अस्तित्व मानतात. एकदा या तत्त्वाचा “शाश्वत तत्त्व” म्हणून स्वीकार केल्यावर हे सर्व लोक असा प्रयत्न करतात की, हे तत्त्व राष्ट्राच्या हितासाठी कसे उपयोगात आणता येईल? आजपर्यंत या सर्वांचा प्रयत्न देशामध्ये भिन्न भिन्न अस्तित्वांना सत्य मानून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य व एकता प्रस्थापित करणे, हाच राहिला आहे. परंतु ते जितका जास्त प्रयत्न करत आहेत, तितके जास्त अपयश त्यांच्या वाट्याला येत आहे. समाजामधील भिन्न भिन्न वर्गांचे अस्तित्व स्वतंत्र नसताना, ते आहे असे मानून त्या अस्तित्वाला बाधा न आणता, उलट त्यांची वाढ करूनच आतापर्यंत राजकीय समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. याचा परिणाम म्हणूनच त्या प्रयत्नांत नेहमीच अपयशच आले आहे.

इंग्रजांचे राज्य असताना आम्ही असे मानले की, या देशामध्ये हिंदूप्रमाणेच मुसलमान, ख्रिश्चन इत्यादि अनेक वर्ग आहेत व त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवल्यानेच त्यांच्यात एकराष्ट्रीयता निर्माण होऊ शकेल. वास्तविक राष्ट्रीयतेच्या पातळीवर त्या सर्वांचे स्वतंत्र अस्तित्व मानणे ही एक फार मोठी चूक ठरेल. कारण मुसलमान, ख्रिश्चन इत्यादींचे वर्गीकरण संप्रदाय, पूजापद्धत यांच्या आधारावर करणे ही राष्ट्रीयतेहून अगदी पूर्णपणे स्वतंत्र असलेली गोष्ट आहे. एकच संप्रदाय मानणारे निरनिराळ्या राष्ट्रांचे घटक असू शकतात आणि एकाच राष्ट्रामध्ये भिन्न भिन्न पंथ, संप्रदाय यांचा समावेश होऊ शकतो. राष्ट्रीयता ही अशी शक्तीशाली प्रेरणा आहे की, तिच्या चेतनाक्षेत्रांत मजहब, संप्रदाय यांचा प्रवेश होत नाही. परंतु आजवर आमचा हाच प्रयत्न सुरू आहे की, या वर्गांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करून त्यांचे असे एकत्रीकरण करायचे की, ज्यात कोणालाही काही सोडण्याची वेळ येणार नाही. पण त्याहून हास्यास्पद गोष्ट अशी आहे की, सर्वांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करून एकत्रीकरण करण्याची जी कल्पना आहे, तिचेही स्पष्ट चित्र कोणापुढे नाही. पं. नेहरूंनी अनेक वेळा सांगितले की, स्वतंत्र भारताचे राज्य हिंदूंचे नसेल, मुसलमानांचे नसेल आणि ख्रिश्चनांचेही नसेल. पण मग प्रश्न येतो की, “कोणाचे असेल?” त्याचे उत्तर अनेकांनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, “ते हिंदुस्थानी लोकांचे असेल.” पण पुन्हा प्रश्नचिन्ह आहे की, “हे हिंदुस्थानी कोण?” त्यांत कोणाचा आणि किती समावेश होईल? आणि तो कशाच्या आधारावर होईल? आतापर्यंत तरी आम्ही संख्याबल हाच आधार मानत आलो आहोत. आणि जे जे वर्ग आम्ही आपले म्हणून म्हटले त्यांना आपल्यांत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इंग्रजांबरोबर झालेल्या सर्व समझोत्यांमध्ये आणि त्या काळातील आंदोलनांमध्ये हाच निकष मुख्यत्वेकरून आपल्यापुढे होता. आणि त्यामुळेच पाकिस्तान निर्माण झाले ही गोष्ट कोणाही समजूतदार माणसाच्या ध्यानी येऊ शकेल.

अशा प्रकारचे वर्गीकरण केवळ संप्रदायाच्या आधारावर नाही तर भाषा आणि आर्थिक आधारावरही केले जाते. आजसुद्धा आमचे अनेक नेते हेच मानत आहेत की, प्रत्येक भाषा बोलणाऱ्याचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि अशा सर्व वर्गांना एकत्रित करून संपूर्ण भारताची रचना करावयाची आहे. त्याचाच परिणाम “इंडियन युनियन” असा सतत होणारा उदघोष आणि आमची सध्याची घटना आहे असे म्हणता येईल. वरील कल्पनेनेच “प्रांतीय स्वायत्ततेच्या” सिद्धान्ताला जन्म दिला असून, त्यामुळे आज जेव्हा जेव्हा प्रांताचा एखादा अधिकार केंद्रसत्ता आपल्याकडे घेते, तेव्हा तेव्हा प्रांतीय भावना जागृत करून आणि प्रांतीय स्वातंत्र्यावर जोर देऊन “प्रांताची नगरपालिका केली” असा आरडाओरडा केला जातो. सांप्रदायिक स्वातंत्र्याचा परिणाम जर पाकिस्तानची निर्मिती होण्यात झाला तर आता प्रांतिक स्वातंत्र्याचा परिणाम काय होणार, हे एक भविष्यकाळच सांगू शकेल.

आर्थिक आधारावरही निरनिराळ्या वर्गांची कल्पना करण्यात येते. एक जमीनदार, तर दुसरा शेतकरी; एक भांडवलदार तर दुसरा मजूर; एक शोषक तर दुसरा शोषित; अशा प्रकारचे वर्गीकरण करून एकतर त्यापैकी एकाला दडपून टाकून दुसऱ्याचे प्रभुत्व निर्माण करण्याचा किंवा फार तर दोघांत मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला जातो.

वरील सर्व आणि अशाच आणखी वर्गांना राजनितिज्ञ एक कठोर सत्य मानत आले आहेत. ते वस्तुत: संपूर्णपणे असत्य, मिथ्या आहेत. जोपर्यंत राजकारणी लोक या निरनिराळ्या वर्गांचे अस्तित्व मानून आणि त्यांना संतुष्ट करणाऱ्या नीतीचा अवलंब करून, त्यांचा अहंकार व स्वार्थ वाढवण्याचा व पुरवण्याचा प्रयत्न करतील, तोपर्यंत राजकारण चुकीच्या दिशेनेच जात राहील. सत्य तर हे आहे की, संपूर्ण भारत एक आहे आणि भारताची सारी जनता एक आहे. तिने या एकतेचाच अनुभव घेतला पाहिजे. अनेक अवयवांना एकत्र जोडून शरीराची निर्मिती होत नसते, तर एका शरीराचे अनेक अवयव असतात. म्हणूनच प्रत्येक अवयव स्वत:च्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी नव्हे, तर शरीराच्या अस्तित्वासाठी प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्राच्या साऱ्या अंगोपांगांनी आपापले स्वरूप राष्ट्राचे स्वरूप आणि हित यांना अनुकूल असे ठेवले पाहिजे. आपल्या हितसंबंधांसाठी राष्ट्रीय हितसंबंधांची काटछाट करता कामा नये. संप्रदाय, प्रांत, भाषा, वर्ग इत्यादींचे महत्त्व तोपर्यंतच असते की, जोपर्यंत ते सारे राष्ट्रहिताला अनुकूल असतात आणि तसे ते अनुकूल नसतील तर त्यांचे बलिदान देऊनही राष्ट्राच्या एकतेचे रक्षण केले पाहिजे.

पहिल्या विचारात अनेकांना सत्य मानून त्यांना एक करण्याची कल्पना आहे, तर दुसऱ्या विचारात, एकत्वाला सत्य मानून अनेक केवळ त्या ‘एकत्वा’चीच विविधरूपे आहेत, हा दृष्टिकोन आहे. ज्याप्रमाणे नदीच्या पाण्यात आवर्त, तरंग इत्यादि विविध प्रकार दिसतात. पण त्यांचे अस्तित्व नदीच्या पाण्याहून भिन्न आणि स्वतंत्र असत नाही किंवा त्यांच्या समुदायालाही नदी म्हणत नाहीत, त्याचप्रमाणे समाजाची विविध अंगे ही त्याच्या एकत्वाचीच विविध रूपे आहेत.

दु:खाची गोष्ट अशी आहे की, आपल्या देशाचे राजकारण ज्यांच्या हातात आहे, ते सर्वजण वर सांगितलेल्या पहिल्या दृष्टिकोनातून देशाच्या सर्व समस्या सोडवू पाहत आहेत. जोपर्यंत राजकारणातील या मोठ्या चुकीची दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत भारत ठाम पायावर उभा राहू शकणार नाही.

(‘राष्ट्र चिन्तन’ या पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या मूळ पुस्तकाचे प्रकाशन लखनौमधील राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन या संस्थेने केलेले असून त्याचा मराठी अनुवाद भारतीय विचार साधना, नागपूर या संस्थेने प्रकाशित केला आहे. या पुस्तकावर प्रकाशन वर्ष दिलेले नसले तरी हे पुस्तक उपाध्याय यांच्या निधनानंतर म्हणजे १९६८नंतर प्रकाशित झाले असावे असे दिसते.)

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो.......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......