ह्या फ्लेक्सनी शहराचा गळा आवळला असा असा की…
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
आनंद शितोळे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Tue , 01 August 2017
  • पडघम कोमविप फ्लेक्स Flex Banner

फ्लेक्समुळे शहर विद्रूप होत असेल म्हणून तक्रारी येत असतील तर, त्यातील किती तक्रारी बेकायदेशीर फलकाबद्दल असतात आणि किती कायदेशीर फलकाबद्दल असतात?
या फ्लेक्सबाज लोकांनी एक मॉडेल विकसित केलेलं आहे.

ते शहरात जाहिराती करायला वेगवेगळ्या व्यावसायिक जाहिरात एजन्सीकडून जागा भाड्यानं घेतात. 
जाहिरात एजन्सी जागामालकाशी करार करून लोखंडी सांगाडे उभे करून पालिकेला कर भरतात. 
करार केल्याप्रमाणे व्यावसायिक आपली जाहिरात करणारे फ्लेक्स लावतात. या जाहिरातींचे दर साईटचं लोकेशन, साईज यावर अवलंबून असतात. वर्षाला दोन दोन लाख रुपये भरूनही साईट भाड्यानं घेतल्या जातात.

मग आमच्या काका, दादा, मामा, भैय्या, भाऊ, नाना आणि त्यांच्या चिरगुट कार्यकर्त्यांनी वाढदिवस आणि वेगवेगळ्या फुटकळ निवडी इत्यादी कामासाठी फ्लेक्स तयार करून घ्यायचे. 
मग या आधीच जाहिराती लावलेल्या फ्लेक्सवर आपले फ्लेक्स लावून टाकायचे.

सिंपल.

बरं मग व्यावसायिक तक्रार करतात का? 
अजिबात करत नाहीत. 
कारण जर तक्रार केली तर त्या फ्लेक्सवरचे सगळे भीतीदायक चेहरे थेट दुकानात येतात, काचांशी खेळतात, दुकानातल्या वस्तूंशी खेळतात आणि प्रेमाने समजावून सांगून निघून जातात! 
त्या नुकसानापेक्षा गप्प बसलेलं परवडतं.

जाहिरात एजन्सी तक्रार करते का? 
अजिबात तक्रार करत नाही. 
कारण तक्रार केली तर त्या फ्लेक्सवर पुन्हा जाहिरातीचा फ्लेक्स लावला की, तो रात्रीतून फाडून फेकून दिला जातो. 
धंदा करायचा की, तक्रारी करायच्या? पाण्यात राहून माशाशी वैर?

मग नागरिकांनी तक्रार केली तर पालिका छापील उत्तर देते, ‘सदर जागेचा करार करून पालिकेचा कर भरून जाहिरातीची जागा भाड्यानं घेतलेली आहे, सबब कारवाई करता येणार नाही.’ 
विषय संपला.

हा उद्योग करणारा वर्ग असतो त्याला आमदार किंवा गेलाबाजार नगरसेवकाचा वरदहस्त असतोच.

त्यामुळे व्यावसायिक किंवा जाहिरात एजन्सीला तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागतो.

यापेक्षा वाईट असतात ते चिरगुट होऊ घातलेले नेते किंवा युवा नेते.

चार बांबूचा सांगाडा चौकात नाहीतर रस्त्याच्या कडेला किंवा खाजगी जागेवर उभा करायचा, त्यावर जेमतेम ओळखू येतील इतक्या आकारात किमान २५-३० फोटो लावायचे. असा त्या भागातला २५-३० जणांचा ग्रुप असला तर आठवड्याला एकाचा वाढदिवस असतोच. झालंच तर गणपती, नवरात्र, राष्ट्रीय सण असतात.

मग असा बेकायदेशीर लावलेला लाकडी सांगाडा आणि त्यावर आठवड्याला बदलणारे फ्लेक्स हे चक्र सुरू होतं.

२५-३० जणांनी वर्गणी करून फ्लेक्स लावला तर फारसा खर्च येत नाही आणि आलटून-पालटून प्रत्येकाला एकदा संधी मिळतेच मुख्य फोटोत येण्याची!

ही हौस भागवून घेणारी, प्रसिद्धीचा कंड शमवून घेणारी फळी साधारण १५-१८ वर्षांपासून २५-३० वयाच्या गटातली असते.

मोठे आमदार, खासदार, नगरसेवक यांच्या निवडीबाबत असणारे फ्लेक्स एकवेळ समजू शकतो, पण या वाढदिवसाच्या फलकामागे नेमकं असतं तरी काय?

या फ्लेक्सवर झळकणारे बहुतांशी चेहरे रिकामटेकडे असतात किंवा शिक्षण अर्धवट सोडलेले असतात (किरकोळ अपवाद). उदरनिर्वाह करण्यासाठी काहीतरी फुटकळ उद्योग चालू असतात. काही कायदेशीर, काही बेकायदेशीर हेही ओघानं आलंच.

मग अशा उद्योगांना संरक्षण, भांडवल पुरवणं यासाठी स्थानिक पातळीवर असलेला सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित नेता कामाला येतो. स्थानिक पातळीवर पक्ष, पक्षनिष्ठा, विचारसरणी या बाबी अतिशय गौण असतात. आर्थिक-राजकीय हितसंबंध जपायला नेते मंडळी नेहमीच सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला जाऊन बसतात.

त्या बदल्यात त्या नेत्याला कार्यकर्ते नावाची फौज कुठल्याही समारंभात गर्दी म्हणूनही वापरता येते आणि वेळोवेळी शक्तीप्रदर्शन करायला उपयोगाला येते.

आणि हे शक्तीप्रदर्शन नुसतं राजकीय नसतं तर बऱ्याचदा ते व्यावसायिक स्वरूपाचंही असतं.

राजकीय नेते जमिनीच्या व्यवहारात अशा पाळलेल्या फौजेला घरं मोकळी करणं, भाडेकरू पळवून लावणं इथपासून स्थानिक विरोधकांना समजावून सांगणं अशी विविध कामं करवून घेतात.

असा हा दोन्ही बाजूनं फायद्याचा सौदा सुखनैव चालू राहतो.

परिणामी फ्लेक्समुळे तुम्ही-आम्ही कितीही वैतागत असलो आणि शहर विद्रूप होतंय म्हणून बोंबा मारत असलो तरीही हे चालूच राहणार हे नक्की!

akshitole@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......