‘बँकिंग’ सार्वजनिक क्षेत्रात असण्याची राजकीय कारणे

बँकिंग क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रात असावे की, खाजगी यावरील चर्चेसाठी बँकिंग प्रणालीची सुरुवात कशी झाली हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. अर्थात आपण भारताबद्दल बोलत नाही आहोत. अनेक आधुनिक, औद्योगिक संस्थात्मक प्रणाली युरोपीयन देशांमधे गेल्या अनेक शतकांच्या चिवट प्रक्रियेतून विकसित झाल्या आहेत. बँकिंग प्रणालीदेखील त्यातीलच एक. भारतासारख्या अनेक देशात त्यांची आयात केली गेली. नंतर यथावकाश त्यांचे देशीकरण केले गेले तो भाग अलाहिदा.

पेढीवाले : मूल-बँकर्स

वस्तुमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी पैशाचे व्यवहार, बचत करून सोने-नाणे फडताळात ठेवणे, पैसे कर्जाऊ घेणे-देणे हे सारे अनेक शतके होतच होते. आपल्याकडचे सध्या नको असणारे सोने-नाणे नागरिक पेढीवाल्यांकडे ठेवावयास देऊ लागले. सोने-नाणे ठेवल्याची पावती म्हणून ‘तुम्ही माझ्याकडे सुपूर्द केलेले हे पैसे मी तुम्ही मागाल तेव्हा (ऑन डिमांड) परत करेन’ असे पेढीवाले लिहून देऊ लागले. ही पावती म्हणजेच पहिली ‘प्रॉमिसरी नोट’. त्यातून बँकिंग क्षेत्राचे संकल्पनात्मक बीजारोपण झाले. त्यातून एका नवीन प्रकारच्या चलनाचा जन्म झाला. कसे ते बघूया.

समजा ‘क्ष’ व्यक्तीने १०,००० रुपये पेढीवाल्याकडे सुपूर्द केले आहेत. त्या रकमेची पावती, प्रॉमिसरी नोट, पेढीवाल्याने त्याला दिली. उद्या ‘क्ष’ला धंद्यानिमित्ताने १०,००० रुपये ‘य’ व्यक्तीला द्यायचे आहेत. पेढीवाल्याला प्रॉमिसरी नोट दाखवून आपलेच १०,००० रुपये काढायचे, ते ‘य’ला द्यायचे हा ‘क्ष’साठी एक मार्ग आहे. त्याऐवजी ‘क्ष’ ‘य’ला त्याच्याकडची प्रॉमिसरी नोटच हस्तांतरित करू लागला. “माझ्याऐवजी मी ठेवलेले १०,००० रुपये ‘य’ला द्यावे” असे पेढीवाल्याला लिहून देऊ लागला. मग ‘य’ने“झ’ला पैसे देताना तोच मार्ग अवलंबला. यातून सोने-नाणे, प्रचलित चलनाच्या जोडीला प्रॉमिसरी नोटसच चलन बनले.

यानंतर बँकिंगने पुढचा टप्पा गाठला. पेढीवाल्यांच्या हे लक्षात आले की, त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणारे सोने-चलन साठत चालले आहे. त्यांनी लिहून दिलेल्या प्रॉमिसरी नोटसच चलन म्हणून फिरू लागल्या आहेत. ठेवीदार एवढ्यात त्यांच्या ठेवी काढून घ्यायला येणार नाहीत. काही जण आलेच, तरी सगळे ठेवीदार एकाच वेळी आपापल्या ठेवी काढून घ्यायला येणार नाहीत, याची खात्री वाटायला लागल्यावर त्यांनी पुढचे पाऊल टाकले. ठेवी मागायला कोणी आलेच तर त्यांना त्यांच्या ठेवी परत करता येतील एवढी (अनुभवावर आधारित) रक्कम बाजूला काढून, बाकीच्या ठेवी पेढीवाल्यांनी व्याज लावून कर्जरूपाने द्यायला सुरुवात केली.

एका पेढीवाल्याने ज्याला कर्ज मंजूर केले, तो त्या कर्जातून आपली देणी, खर्च भागवून वाचवलेले पैसे दुसऱ्या एखाद्या पेढीवाल्याकडे सुपूर्द करू लागला. आता नवीन पेढीवाल्याकडे ठेवी वाढल्यामुळे, त्यातून त्यांनी नवीन कर्जदारांना कर्जे दिली. हे चक्र अनेकानेक ठेवीदारांना व पेढीवाल्यांना कवेत घेत स्थिरावू लागले. त्यांचेच आधुनिक रूप म्हणजे बचतदार, बँका, क्रेडिट, चेकबुक, कर्जदार इत्यादी!

यातून नवीन प्रकारचा पैसा विनिमयासाठी उपलब्ध झाला- बँक क्रेडिट!

पेढ्या, बँका अनेक शतके खाजगी क्षेत्रातच होत्या. व्यापाऱ्यांनी, सावकारांनी स्थापन केलेल्या. किती ठेवी घ्यायच्या, कोणाला किती कर्ज, किती व्याजाने द्यायचे, आलेल्या ठेवींपैकी किती राखून ठेवायचे व किती कर्जरूपाने वाटायचे, हे सर्व निर्णय खाजगीतच घेतले जात. अनेक बँकांचे प्रवर्तक, त्या ठेवी स्वत:च्या किंवा भाईबंदांच्या धंद्यासाठी बिनदिक्कत वापरत. तो धंदा बुडाला की धंद्याचीच नव्हे तर त्यांनी स्थापन केलेल्या बँकेचीदेखील दिवाळखोरी जाहीर करत. ठेवीदारांचा असंतोष प्रखर असेल तर पोबारा करत. समाजाचे, शासनाचे कोणतेही नियमन नव्हते. बँका कोसळण्याचे प्रमाण वाढू लागल्यानंतर शासनाला हस्तक्षेप करणे भाग पडले. व्यापारी बँकांचे नियमन करण्यासाठी केंद्रीय बँकाची संकल्पना पुढे आली व स्थिरावली. सामान्य नागरिकांच्या ठेवी गोळा करण्याआधी औपचारिक लायसन्सची पद्धत आली, प्रवर्तक पसार होऊ नये म्हणून त्याने बँकेत स्वत:चे भाग भांडवल आणले पाहिजे हे ठरले. एकूण ठेवींपैकी किती बाजूला राखून ठेवायच्या व किती कर्जाऊ द्यायच्या याचे नियम केले गेले. बचतदारांच्या ठेवींचा एक भाग वेगळा काढून (रिझर्व्ह) बाकीच्या ठेवी कर्जाने देण्याच्या या आधुनिक बँकिंग प्रणालीला ‘Fractional Reserve Banking’ असे म्हटले जाते. आजच्या स्वरूपातील ही प्रणाली स्थिरावण्यास काही शतकांचा अवधी गेला आहे.

राजकीय अन्वयार्थ

बँकिंग प्रणाली कशी विकसित झाली याची अंतदृष्टी आल्यावर त्याचे राजकीय अन्वयार्थ लावायचा प्रयत्न करूया. 

अ) एकमेवाद्वितीय विशेषाधिकार : नागरिकांकडून बचती गोळा करणाऱ्या इतरही वित्तीय संस्था असतात. उदा. म्युच्युअल फंडस, विमा, पेन्शन कंपन्या व अगदी कॉर्पोरेटसदेखील. यापैकी कोणालाही बँकिंग प्रणालीकडे असणारा नवीन पैसा तयार करण्याचा अधिकार नसतो. बँकिंग प्रणालीकडे तो कसा येतो. बँकांचे प्रवर्तक खूप कल्पक असतीलही; बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी हार्वर्ड वा आयआयएममधून शिकलेले असतीलही. पण बँकांची ताकद ज्या राष्ट्रात त्या कार्यरत असतात, त्या राष्ट्रातील शासनयंत्रणेने, समाजातर्फे समाजातील बचती गोळा करण्यासाठी बहाल केलेले मँडेट असते. त्यांना बहाल केलेला एकमेवाद्वितीय विशेषाधिकार! प्रवर्तकांनी घातलेल्या भागभांडवलाचे, व्यवस्थापनाचे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे सर्व मुद्दे दुय्यम महत्त्वाचे असतात. समाज जर हा विशेषाधिकार फक्त बँकांना देत असेल, तर बँका त्या बदल्यात समाजासाठी काय देणार हा प्रश्न समाजाने विचारणे सयुक्तिक आहे.

ब) सामाजिक, राजकीय स्थिरता पायभूत : बँका एका गृहीतकृत्यावर क्रेडिट मनी जन्माला घालू शकतात, सर्व ठेवीदार एकाच वेळी सर्व ठेवी काढून घेण्यास येणार नाहीत! सर्व ठेवीदार सर्व ठेवी एकाच वेळी का काढून घेत नाहीत? किंवा असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, कोणत्या परिस्थितीत सर्व ठेवीदार आपल्या सर्व ठेवी एकाच वेळी (सायमलटेनिअस्ली) काढून घेतील. ज्या वेळी ठेवीदारांमध्ये बँकेबद्दल किंवा बँकिंगप्रणालीबद्दल थोडासा अविश्वास वाटेल त्यावेळी. पैशाची बिलकुल गरज नसताना, आपल्या ठेवी परत मिळतील की नाही अशी नुसती साशंकता जरी वाटली तरी ठेवीदार बँकांसमोर रांगा लावतात हा जगभरचा अनुभव आहे. ज्यावेळी असे घडते त्यावेळी ‘Fractional Reserve Banking’ प्रणालीचा पायाच उदध्वस्त होतो. मग व्यवस्थापक कितीही उच्चशिक्षाविभूषित असू दे, बँकांची सेवा कितीही तंत्रज्ञानयुक्त असू दे. ठेवीदार नेहमीच ठेवींच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आले आहेत.

दुसऱ्या शब्दांत आधुनिक बँकिंग प्रणालीचा पाया सामान्य नागरिकांमधील विश्वास हा आहे. सामान्य नागरिकांमधील विश्वास कशाच्या आधारावर टिकून राहत असेल तर सामाजिक-राजकीय स्थिरतेच्या. ज्या देशात सामाजिक-राजकीय असंतोष खदखदत राहतो, त्या देशातील बँकिंग प्रणाली देखील कमकुवत राहते हा काय निव्वळ योगायोग म्हणायचा? म्हणजे सामाजिक-राजकीय स्थिरता असणे यात बँकिंग प्रणालीचे स्वत:चे हित आहे. लोकशाही राष्ट्रात तर नक्कीच. बँकांची व्याजविषयक, पतविषयक धोरणे जेवढी सामान्य जनतेच्या हिताची असतील, त्या प्रमाणात बँका सामाजिक-राजकीय स्थिरता टिकवण्यासाठी हातभार लावू शकतात, जनकल्याण म्हणून नव्हे तर स्वार्थ म्हणून, असा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा नसेल. 

क) शासनाने पुरवलेला अदृश्य पाया : प्रत्येक उद्योगात एकापेक्षा जास्त कंपन्या कार्यरत असतात. उदा. वाहन उद्योगात मारुती, टाटा मोटर्स, होंडा, बजाज इत्यादी. काही कारणामुळे यातील एक कंपनी बंद पडली तर समाजात संपूर्ण वाहन उद्योगाबद्दलच संशयाचे वातावरण कधीच तयार होत नसते. बँकिंग उद्योगाचे तसे नाही. बँकांचे बिझनेस मॉडेलच असे आहे की, त्या समूह म्हणूनच कार्य करतात. त्यांचे पाय एकमेकांमध्ये अडकलेले असतात. जेवढी बँक मोठी, त्या प्रमाणात तिची पाळेमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत खोलवर व इतस्तत: पसरलेली असतात. अशी बँक काही कारणाने बंद पडली, तर तो प्रश्न त्या बँकेचे भागभांडवलदार, ठेवीदार, कर्मचारी इत्यादीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर सर्व अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनतो. कारण एकूणच बँकिंग प्रणालीबद्दल ठेवीदारांमध्ये, समाजामधे साशंकता तयार होते. बँकिंग प्रणालीतून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी काढून घेतल्या जाऊ शकतात. त्यातून सामाजिक, राजकीय असंतोष तयार होऊ शकतो. याचसाठी कोणतीही नाव घेण्याजोगी बँक पूर्णपणे बंद पडण्याची वाट शासनसंस्था, रिझर्व्ह बँक बघत नाहीत. रिझर्व्ह बँक अशा कमकुवत बँकेला सरळ उचलून दुसऱ्या एखाद्या तगड्या बँकेत विलिन करून टाकते. याचसाठी या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेला एकहाती, निर्णायक अधिकार दिले गेले आहेत.

दुसरा मार्ग असतो शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या बेल-आउट पॅकेजचा. बँकिंग प्रणालीच्या झगमगीत उत्तुंग इमारतीचा पाया शासन यंत्रणेने, सार्वजनिक पैशाच्या ताकदीवर, तोललेला असतो. बँकांची कधी पडझड झाली, तर शासनसंस्थेला त्यात हस्तक्षेप करावाच लागतो. त्यासाठी करदात्यांच्या पैशामधून, सार्वजनिक पैशातून, खाजगी मालकीच्या बँकांकडे शेकडो, हजारो कोटी रुपये हस्तांतरित होत असतात. फार लांब नको जायला. फक्त दहा वर्षांपूर्वी नवउदारमतवादाची मक्का असलेल्या अमेरिकेत हे घडले आहे. 

यावरून हेच दिसते की, बँक तांत्रिकदृष्ट्या कंपनी कायद्याखाली नोंदीकृत असली तरी ती वाहने, शीतपेये, कपडे बनवणाऱ्या कंपन्यासारखी कंपनी नाही. ती जैवपणे त्या राष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अंगाशी बांधली गेलेली असते. बँकिंग उद्योगाला इतर उद्योगांसारखे स्वतंत्र अस्तित्वच नसते, हे लक्षात घ्यावयास हवे. बँकिंग उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रातच का असावा हे समजून घेण्यासाठी ही राजकीय अंर्तदृष्टी महत्त्वाची आहे.

बँकिंगमधून शासनाने अंग काढून घेतले पाहिजे असा प्रसार नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाने गेली अनेक दशके लावून धरला आहे. त्यावरची आपली टीका पाहूया पुढच्या लेखात.

लेखक टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.