पॅरिस करार आणि अमेरिकेचा अध्यक्षीय घटस्फोट
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
दामोदर पुजारी
  • अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
  • Tue , 13 June 2017
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump पॅरिस हवामान बदल करार Paris climate change agreement

एक जून रोजी व्हाईट हाऊसच्या रोझ गार्डनमध्ये भाषण देताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका पॅरिस हवामान बदल करारातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सातत्यानं त्यांनी पॅरिस कराराच्या विरोधात आवाज उठवल्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदी त्यांची निवड झाल्यानंतर अनेक जाणकारांच्या मनात पॅरिस कराराच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. १ जून रोजी त्या भीतीवर शिक्कामोर्तब होऊन आता पुढे काय यावर विचारमंथन सुरू झालंय. या निर्णयाच्या पडताळणीकडे येण्यापूर्वी या निर्णयाचं गांभीर्य सर्व अंगांनी समजून घेणं गरजेचं आहे.

ट्रम्प यांनी आपल्या १ जून रोजी दिलेल्या भाषणात पॅरिस करार हा मुळातच अमेरिकेचं सार्वभौमत्व आणि उद्योगधंदे व रोजगाराच्या मुळावर घाव घालणारा ठरत असतानाच चीन आणि भारतासारख्या देशांना अवाजवीफायदा पोचवणारा आहे असं म्हटलं आहे. वास्तविक पाहता पॅरिस करारच नाही तर मुळात ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ सहभागी राष्ट्रांना तापमानवाढीबद्दल काम करताना ‘कॉमन बट डिफरेनशियेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज’ (सीबीडीआर) चं मार्गदर्शक तत्त्व घालून देतो. म्हणजे काय? हे कन्व्हेन्शन वातावरणातील हरितगृह वायूंच्या वाढलेल्या प्रमाणाबद्दल सर्वच राष्ट्रांची सामायिकरीत्या जबाबदारी मान्य करताना तिचा भारही वेगवेगळा असल्याचं अधोरेखित करतो. हरितगृह वायूंचं हवेतील प्रमाण वाढण्यास औद्योगिक क्रांती आणि त्यातून वाढलेली उत्पादनक्षमता प्रामुख्यानं जबाबदार असल्याचं ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ या अभ्यासगटाने पुराव्यासहित मान्य केलं आहे. मात्र १८५० पासून युरोप आणि अमेरिकेत झालेल्या क्रांतीचे प्रमुख लाभार्थी हे देश होते, हे विसरता येणार नाही. पर्यायानं हरितगृह वायूंच्या वाढलेल्या प्रमाणावर काम करण्यासाठी त्या राष्ट्रांनी ठोस पावलं उचलणं अधिक गरजेचं आहे. अर्थात त्यावर उपाययोजना करताना सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या काही स्वातंत्र्य हवं, हे लक्षात घेऊन ‘राष्ट्रांच्या क्षमतांना अनुसरून’ उचित उपाययोजना करण्याचं आवाहन करतो. शिवाय पॅरिस कराराच्या मसुद्यातही राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला तडे जाणार नाहीत याची पुरेपूर दक्षता घेण्याचं निश्चित केलं आहे. प्रत्येक राष्ट्रानी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काय पावलं उचलायची आहेत, यासाठी सादर करावयाच्या नॅशनली डिटर्मिंड कॉट्रिब्युशन’ (एनडीसी) प्रक्रियेतच सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर अधोरेखित होतो. त्यामुळे एखाद्या राष्ट्राचे सार्वभौमत्व धोक्यात आहे, या मुद्द्याला फारसा काही आधार दिसत नाही.

दुसरा मुद्दा तुम्ही हरितगृह वायू उत्सर्जन कसं मोजता त्याच्याशी सल्लाग्न आहे. एक प्रकार आहे ऐतिहासिक उत्सर्जनाचा जी १८५० पासून म्हणजेच औद्योगिक क्रांतीच्या उदयापासून मोजली जातात. दुसरा आहे सद्यस्थितीतील राष्ट्रांच्या उत्सर्जनांचा म्हणजेच आज कोणता देश किती उत्सर्जन करतो ते मोजण्याचा. ऐतिहासिक उत्सर्जनाचा आलेख बघितला तर ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा अर्थ होतो की, औद्योगिक क्रांतीपासून जगातल्या हरितगृह वायूंचं प्रमाण २७ टक्क्यांनी वाढवणाऱ्यांनी आपली ऐतिहासिक जबाबदारी झटकली. याच काळात युरोपियन समुदाय, चीन, सोव्हिएत रशिया आणि भारत यांनी अनुक्रमे २५ टक्के, ११ टक्के, ८ टक्के आणि केवळ ३ टक्के हातभार लावलेला आहे. आजच्या वार्षिक उत्सर्जनाचा विचार केला तर चीन, अमेरिका, युरोपियन समुदाय आणि भारत अनुक्रमे ११, ७, ५, आणि ३ गिगा टन कर्बउत्सर्जन करतात. म्हणजेच विकसनशील राष्टांपुढे दारिद्रय निर्मूलन आणि इतर आर्थिक-सामाजिक विकासाची समस्या असली तरीही त्यांचं उत्सर्जन वाढत आहे आणि काही काळात वाढतच जातील हे निश्चित आहे. मग यावर पॅरिस करार काय उपाय दर्शवतो?

पॅरिस करारात सदस्य राष्ट्रांनी आपापल्या क्षमतेनुसार उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीनं बंधनं स्वीकारणं अपेक्षित आहे. आपापल्या एनडीसी सादर करताना त्याबद्दल विश्लेषण करणं अपेक्षित होतं. अमेरिकेने त्यांची २०२५मध्ये असणारी हरितगृह वायू उत्सर्जने २००५ च्या उत्सर्जनांपेक्षा २६-२८ टक्क्यांनी घटवणं मान्य केलेलं होत. २००५ ची उत्सर्जने प्रमाण मानूनच चीनने ६०-६५ टक्क्यांनी तर भारताने ३३-३५ टक्क्यांनी आपापली उत्सर्जने घटवण्याचं मान्य केलं आहे. हा सारा खटाटोप जागतिक तापमानवाढीला २० से.पर्यंत रोखण्यासाठी चाललेली आहे. कारण जर सरासरी जागतिक तापमानवाढ त्यापलीकडे गेली तर वातावरणावर होणारे बदल अपरिवर्तनीयच नव्हे, तर मानवी अस्तित्वाला धोक्यात आणतील. अर्थात २० से. तापमानवाढीमुळेही प्रवाळयुक्त बेटे नष्ट होणारच आहेत. पॅरिस करारातील सर्व एनडीसी जरी प्रत्यक्षात आणली गेली तरीही जागतिक तापमानवाढही ३.३० से.पर्यंत होऊ शकते. म्हणूनच या करारात दर पाच वर्षांनी सर्व सदस्य राष्ट्रांनी पुन्हा नव्यानं आपली एनडीसी सादर करून आधीच्या उपायांपेक्षा आणखी ठोस पावलं उचलणं बंधनकारक केलं गेलं आहे. कोणत्याही देशाला मुद्दे मांडण्यासाठी ही दर पाच वर्षांनी होणारी चर्चा एक मोठं व्यासपीठ उपलब्ध करून देतं. आता दरसाल ३ गिगा टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन करणारा देश करारातून बाहेर पडल्यामुळे बाकी जगाला ती पोकळी भरून काढणं अवघड जाणार आहे. अमेरिकेशिवाय पॅरिस करारातील आता सादर केलेले इतर देशांचे एनडीसी पूर्णतः राबवले गेले तरी होणाऱ्या जागतिक तापमानवाढीत किमान ०.३- १०से.ची भर पडू शकते. महत्त्वाचं म्हणजे या शतकाच्या मध्यपार्यंच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी केल्यास शतकाच्या शेवटाकडे होणारी तापमानवाढ नियंत्रणात असू शकेल. अन्यथा संपूर्ण जीवसृष्टीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह येऊ शकतं.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘ग्रीन क्लायमेट फंड’चा. विकसित राष्ट्रांनी २०२० पर्यंत १०० बिलियन डॉलरचा निधी उभा करणं अपेक्षित होतं. या पैशांतून विकसनशील राष्ट्रांना उत्सर्जन नियंत्रणाचे पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणं अपेक्षित आहे. १०० बिलियन डॉलर्सची ही गंगाजळी दर वर्षी सर्व विकसित राष्ट्रांनी पुन्हा नव्यानी उभी करणं अपेक्षित आहे. अमेरिकेने यासाठी ३ बिलियन डॉलर्स देण्याचं २०१३ मध्ये मान्य केलं होत. दिसायला ही रक्कम मोठी वाटत असली तरी आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेला दरडोई ही रक्कम साधारण १०-११ डॉलर्सच पडणार आहे. स्वीडन, लक्झेम्बर्ग, नॉर्वे सारख्या राष्ट्रांचं या गंगाजळीत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच दरडोई गणित ५०-६० डॉलर्सच इतकं मोठं आहे! त्यामुळे अमेरिकेवर या फंड मुळे अन्याय होतो, ही बाब वास्तवाशी धरून नाही.

औष्णिक वीज प्रकल्पात विकसनशील राष्ट्रं येत्या काही दशकांत घटत्या प्रमाणात का होईना कोळसा वापरणार हे सत्य असलं तरी त्या राष्ट्रांनी सौर, वायू, आण्विक आणि इतर अपारंपरिक व प्रदूषण विरहित स्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जानिर्मिती चालू केली आहे. २०३० पर्यंत भारताच्या ऊर्जेच्या गरजेच्या ३० टक्के ऊर्जा ही अपारंपरिक स्रोतांमधून निर्माण केली जाणार आहे. त्यामुळे आणखी काही प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जेची निर्मिती होण्यास वाव आहे. सोबतच औष्णिक वीज प्रकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या कोळशावर भारताने रु. ४०० टन इतका सेस लावून देशांतर्गत क्लीन एनर्जी फंड निर्माण करायला सुरुवात केली आहे.

अमेरिकेच्या बाहेर पडण्याच्या घोषणेनंतर सीबीडीआर संकल्पनेला सुरुंग लागलेला आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताना चालना देताना चीन, भारत आणि युरोप यांना अपारंपरिक ऊर्जेत अग्रस्थान मिळवण्याची मोठी संधी चालून आलेली आहे. ट्रम्प यांना जरी हा करार मान्य नसला तरी त्यातून बाहेर पडताना त्यांना त्यात काही बदल झाल्यास पुन्हा सामील होण्याचं मान्य केलेलं आहे. अर्थात ही घोषणा राजकीय मानून अमेरिका जशी क्योटो कराराच्या अंमलबजावणीत सहभागी नव्हती, तशीच पॅरिस करारातही नसेल हे गृहीत धरून पुढील वाटचाल करावी लागेल. सोबतच ओबामा आणि शी-जिनपिंग यांनी कष्टाने तयार केलेल्या चीन-अमेरिका यांच्यातील क्लायमेट चेंज विषयावरील करारालाही हरताळ फासला गेला आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर अमेरिकेचं जागतिक राजकारणातील अग्रस्थान संपुष्टात येण्याची स्पष्ट चिन्हं आहेत. मग मुद्दा हा आहे की, भारत आणि चीनला ही एकत्र काम करण्याची आणि जगाचं संयुक्त नेतृत्व गाजवण्याची संधी वाटती आहे का? ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर पॅरिस करारामधून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेला चार वर्षांचा अवधी बाकी आहे. म्हणजे तोवर अमेरिकेतील पुढची अध्यक्षीय निवडणूक येऊन ठेपेल. त्या वेळेस सत्तापालट झाल्यास कदाचित पुनर्विचार होण्यास वाव आहे. अन्यथा अमेरिकेचा पॅरिस कराराशी अध्यक्षीय घटस्फोट झालेला आहे, हे नक्की.

लेखक युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, मुंबई येथे सेवेत आहेत.

damodarpujari88@gmail.com

(सदर लेखातील मते ही संपूर्णतः लेखकाची असून त्यांच्याशी संलग्न व्यक्ती अथवा संस्थेचा कोणताही संबंध नाही.)

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 2 Like
  • 0 Comments