तीच भूमी, तेच प्रश्न, तीच लढाई!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 09 May 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar मुक्ता टिळक Mukta Tilak आरक्षण Reservation निर्भया Nirbhaya ज्योती सिंग Jyoti Singh बिल्किस बानो Bilkis Bano भैय्यालाल भोतमांगे Bhaiyalal Bhotmange खैरलांजी Khairlanji

मागचे दोन आठवडे, ‘कळ’फलका’वर विश्रांती घेतली, तरी कळ उठलीच नाही असं नाही. त्यामुळे आज जरा मागून पुढे जाऊ या.

तर पत्रकारितेत ‘टिळक-आगरकर’ हे ‘ज्ञानबा-तुकारामा’च्या चालीवर म्हटलं जातं. त्यातूनही टिळकांचे अग्रलेख, त्यांची शीर्षकं अजरामर झालेली. (हे सर्व तळवलकर पर्व सुरू व्हायच्या आधी) त्यातलं एक अति अजरामर व सार्वकालिक लागू पडेल असं शीर्षक म्हणजे ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ कुठल्याही सरकारला, कुठल्याही काळात लागू पडेल असं हे शीर्षक. (तळवलकरांनीही ते अनेकदा उल्लेखलेलं आहे.) मागच्या पंधरवड्यात हे शीर्षक आम्हाला किंचित बदल करून ‘(मुक्ता) टिळकांचे डोके ठिकाणावर आहे काय’, असं वापरावंसं वाटलं.

कारण सर्वश्रुत आहे. नाशकात ब्राह्मण संमेलनात त्या म्हणाल्या- ‘आरक्षणामुळे ब्राह्मण मुलांना परदेशात जावं लागलं.’ परदेश म्हणजे अमेरिका! साठ सालापासून आरक्षण सुरू झालं. ते सुरुवातीला अनुसूचित जाती-जमातीत. पुढे ते वाढून चौतीस, मग आता ओबीसी वगैरे धरून ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलंय. पण ब्राह्मण मुलं तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच परदेशी जाताहेत. ज्या काळात इथं शूद्रांना आणि स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकारच नव्हता, त्या काळात ब्राह्मण मुलं बॅरिस्टर, रँग्लर वगैरे पदव्या घेऊन येतच होती. तेव्हा तर जवळपास १०० टक्के अलिखित आरक्षण ब्राह्मणांसच होतं.

त्यानंतर अकरावी मॅट्रिक ज्या काळात होती आणि अकरावीचं राज्याचं मिळून एकच बोर्ड होतं, तेव्हा ते पुण्यात होतं. पुन्हा योगायोग असा पुण्याच्याच नूमविची मुलं दोन-तीन दशकं मेरीटमध्ये येत होती. हे मेरीट मग डॉक्टर, इंजिनिअर होऊन अमेरिकेत जाई! आजही अमेरिकेत जुन्या मॅट्रिकमध्ये मेरीट मिळवून स्थायिक झालेली मंडळी हजारोंनी सापडतील. त्यांना इथं नेमकी काय अडचण होती तेव्हा? आणि आजही? मुक्ता टिळक या बहुधा शिक्षित असाव्यात. तरीही त्या जेव्हा अज्ञानमूलक बोलतात, तेव्हा त्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का, हे विचारणं भाग पडतं.

मुक्ता टिळकांचा एकुणच अभ्यास कमी दिसतो. कारण त्यांची जी गोड-गोजिरी, गरीब ब्राह्मण मुलं परदेशात गेली, ती ग्रॅज्युएशन करता नाही गेली. ती एमबीबीएस, एमटेक इथंच झाली. स्पेशलायजेशनसाठी ती परदेशात गेली आणि तिथंच राहिली! उच्चशिक्षणासाठी परदेशी गेलेली ब्राह्मण मुलं पदवीपर्यंत इथंच शिकली ना? आणि आरक्षणामुळे जर ब्राह्मण मुलांची कुचंबणा झाली असती तर आज संमेलन भरवण्याइतपत जे तेज:पुंज ब्राह्मण देश-विदेशातून जमा होतात, ते काय पाचवी किंवा आठवीतून शाळा सोडलेले आहेत का मुक्ताबाई?

आणखी एक घासून गुळगुळीत झालेला मुद्दा शिक्षित मुक्ता टिळकांसाठी. आरक्षणात फक्त प्रवेश घेताना गुण कमी-जास्त हे तत्त्व पाळलं जातं. आरक्षणातल्या विद्यार्थ्याला परीक्षेत, गुणांत आरक्षण नसतं. तिथं ३५च्या खाली नापास, ६० पर्यंत प्रथम वर्ग, पुढे डिस्टिंक्शन हे इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे त्यालाही लागू असतं. गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांनी हे बेसिक शिकून घ्यावं. आणि रुग्ण मरतील व पूल पडतील ही जातीय भीती मनातून काढून टाकावी.

आता गुणवत्तेचंही जातीकरण कसं होतं बघा. मॅट्रिकला एकच बोर्ड असताना नूमविचं मेरीट लखलखून दाखवलं जायचं. त्याला वारेमाप प्रसिद्धी. पुढे बोर्ड चार-पाच विभागात विभागलं. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर. आणि काही वर्षातच नूमवि, पार्ले टिळक, अत्रे, छत्रे मागे पडत अचानक लातूर पॅटर्न आला. नातू, पराजंपे, लेले, अत्रे, छत्रे अशी ओळखीची अपेक्षित नावं जाऊन पाटील, सुराणा, शेख, गायकवाड अशी नावं झळकू लागली! अगदी मुलींमध्येही वेगळीच आडनावं दिसू लागली…

आणि अचानक कुणाला तरी साक्षात्कार झाला की मेरीट नकोच! उगाच तुलना होते आणि इतर मुलांत न्यूनगंड तयार होतो. गुणांची स्पर्धा नकोच बाई! आडनावं बदलली तशी मेरीट लिस्ट बंद झाली. टिळकबाई बोर्डाचा इतिहास तपासून बघा. मग आता तुमच्या सुरात सूर मिसळून आम्ही म्हटलं की, ‘बहुजनाचं मेरीट ब्राह्मणांना सोसवेना’… तर लॉजिकल उत्तर आहे का तुमच्याकडे? तेव्हा आम्ही बाऊ नाही केला. नाही दाखवलं आम्ही आमचं मेरीट लखलखून. पण मग हे मेरीट नंतर साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा अशा सर्वच क्षेत्रांत दिसून लागल्यावर ‘ब्राह्मणांकरिता पहिले काही उरले नाही’ अशी भावना तुमच्या समाजात रुजली तर आश्चर्य नाही, पण त्याची दखल घ्यावी हा तुमचा जातीय अट्टाहास निषेधार्ह!

स्वत:चं राजकीय कमळ, भारतीय संविधान आणि राजीव गांधी यांच्या पंचायत राज व शरद पवारांनी महाराष्ट्रात राबवलेल्या महिला आरक्षण धोरणातूनच महापौरपदापर्यंत फुललं, याची विनम्र जाणीव ठेवा. अन्यथा तुम्हीही परदेशात जाऊन शिकागो किंवा सॅनहोजेच्या महापौर होऊन दाखवा मेरीटवर!

टिळक पुराण इथवर पुरे व पुरेसं आहे.

आता या आठवड्यात रंगलेल्या दोन बातम्या. त्यातली एक बातमी विरोधी भासात्मक आहे. ती म्हणजे पुण्यातील कचऱ्याची! मुळात पुण्यात ‘कचरा’ आहे हे म्हणणं म्हणजेच पुणेकरांचा अपमान!  त्यातून तो असलाच तर ज्यांच्या दारात तो टाकला जातो, त्यांनी खरं तर तो निर्माल्य म्हणून स्वीकारायला हवा!

पुण्याची वाहतूक कोंडी, कचराकोंडी, पाणीप्रश्न, टेकड्या, हेल्मेट हे सगळे आंतरराष्ट्रीय प्रश्न होतात. मंत्री, मुख्यमंत्री लगेच पुण्यात हजर!

तूर खरेदीत शेतकरी नागवला जातोय, तिकडे भेट द्यायला मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही, अवकाळी पावसानं वाट लावली. पण त्यापेक्षा पुण्याचा कचरा महत्त्वाचा. ते भुसावळ कचराकुंड्यांनी वाहतंय आणि दुसऱ्या नंबरचं अस्वच्छ शहर म्हणून भारतात नोंदवलं गेलंय. तिकडे मंत्री, मुख्यमंत्री धावले नाहीत, पण पुण्यात धावले! (आता त्याच वेळी ९८ जागा जिंकून देणाऱ्या काकडेंच्या घरात लग्न होतं हा योगायोग निव्वळ! शिवाय वारेमाप खर्चाच्या शाही लग्न सोहळ्याचा दोन कोटीचा टीडीएस त्यांनी लगेच मुख्यमंत्र्यांकडे जमा केला!)

तर आमची एक सूचना आहे महापौर टिळकबाईंना की, सफाई कामगारांच्या भरतीत ब्राह्मण मुलांना विशेष प्राधान्यानं भरती करावं. त्यांची बुद्धिमत्ता कचरा व्यवस्थापनात कामी येईल. शिवाय त्यांना परदेशी जावं लागणार नाही!

आज प्रत्येक शहराचीच कचरा समस्या वाढत असताना पुण्याकडे विशेष लक्ष कशाला? आराखडा करायचा तर राज्यासाठी, राज्याच्या प्रत्येक वाढत्या शहरासाठी करा. पुणे हे कचऱ्यातही ‘रोल मॉडेल’ करून पुण्याचा टेंभा वाढवायचा काही कारण नाही.

फक्त बहुधा शिक्षित महापौर टिळकबाई आरक्षणाने कचरा प्रश्न उग्र बनला असं म्हणणार नाहीत, अशी अपेक्षा करूया.

आता शेवटी निर्भया, म्हणजे ज्योती सिंग! देशातला सर्वांत क्रूर बलात्कार म्हटला जातो, पण ज्योती सिंगसाठी सहवेदना दाखवतानाच क्रूरतेची परिसीमा निर्भयापेक्षा खैरलांजी आणि बिल्किस बानो प्रकरणात घडलीय, घडवली गेली. पण ही दोन्ही प्रकरणं ‘रेअरेस्ट रेअर’ ठरली नाहीत. आरोपींना फाशीऐवजी जन्मठेप झाली. खैरलांजीत एकमेव साक्षीदार आणि फिर्यादी भैय्यालाल भोतमांगे विना न्यायाचाच खाली हात गेला.

निर्भयासाठी उर बडवणारी माध्यमं खैरलांजी आणि बिल्किस बानोवरच्या अन्यायाबाबत मिठाची गुळणी घेऊन बसतात. जगातल्या कुठल्याही निकालावर बडबड करणारे सरकारी वकील आणि त्यांना भूषणावह मानणारी माध्यमं खैरलांजी व बिल्किस बानोवर त्यांना बोलतं करत नाहीत, स्वत:ही बोलत नाहीत.

न्यायसुद्धा इतका पक्षपातू असू शकतो? भवरीदेवी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत, खैरलांजी दप्तरदाखल, बिल्किसची मरणोत्तर चेष्टा केली जाते आणि माध्यमं निर्भयाच्या निकालाचा विजयोत्सव साजरा करतात? त्याच त्या चर्चा नि जंतरमंतरच्या दृश्यांनी आपली संध्याकाळ रोशन करतात? आणि या असल्या पार्श्वभूमीवर टिळकबाईंना ब्राह्मणांची काळजी वाटते? पुण्याच्या महापौराला ब्राह्मणांच्या सभेत आपलं ‘ब्राह्मण्य’ मिरवावंसं वाटतं? वर तुम्ही ‘सबका साथ, सबका विकास’ असली बकवास करणार!

मागच्या दोन आठवड्यातील या घटना आजही आमचं सामाजिक वास्तव माध्यमांचा प्राधान्यक्रम आणि न्यायालयांचे अचंबित करणारे निवाडे अशा परस्परविरोधी घटनांनी भरलेलं असल्याचं निदर्शक आहे. तसं हे नेहमीच असतं. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या विषमतेविरुद्धची लढाई अजूनही किती कठीण आहे याची जाणीव होते. सध्याच्या प्रचारकी अभिनिवेशात तर ती अधिकच कठीण होत चाललीय…

आणि अशा परिस्थितीत दोन वर्षांपूर्वी देश सोडून जावासा वाटणारी किरण राव, डोईवर ओढणी घेऊन महाराष्ट्रात कुठल्या तरी खेड्यात वॉटर कॅप स्पर्धेच्या निमित्तानं श्रमदान करताना दिसते. मुख्यमंत्र्यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मिशीला पीळ देत सरसावून पुढे जाणारा आमीर खान ट्रिपल तलाकवर तोंड उघडत नाही, हेही आपण समजून घ्यायचं!

देश बदल रहा है!

……………………………………………………………………………………………

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Amol Yadav

Wed , 10 May 2017

आरक्षणाची चर्चा करत असताना काही गोष्टी नेहमीच दुर्लक्षिल्या जातात जसे, - जणूकाही आरक्षणविरहित एकच समाज आहे ह्या अनुषंगाने चर्चा होतात पण लोकसंख्येचा बऱ्याच मोठ्या वर्गाला ज्यात अभिजन/बहुजन बऱ्याच जाती येतात कोणत्याही आरक्षनाचा लाभ मिळत नाही लोकसंखेच्या दृष्टीने हा (ब्राह्मणेतर) खुला वर्ग बराच मोठा आहे ज्याची तुलनेने कमी चर्चा होते... - 50% खुल्या जागा व खुल्या वर्गाची लोकसंख्या जवळपास 15% हे समीकरण प्रामुख्याने उत्तर भारताला लागू होते , महाराष्ट्रात हेच प्रमाण 50% च्या जवळपास असेल तर गोव्या सारख्या राज्यात ओपन कॅटेगरीत मोडणाऱ्यांची लोकसंख्या 50% च्या वर जाते त्यामुळे Govt Jobs / Education मध्ये ते under-represented राहण्याचीच शक्यता आहे - खाजगी क्षेत्रात आरक्षण नसल्याने आरक्षण व रोजगाराच्या संधी ह्याचा मेळ बसविता येणार नाही


Ram Jagtap

Tue , 09 May 2017

धन्यवाद मॅम. दुरुस्ती केली आहे.


Vidya Kulkarni

Tue , 09 May 2017

लेख समर्पक. लेखातील भवरीदेवी यांचा फोटो संदर्भानुसार नाही. Bhavari Devi social worker गुगल केल्यास योग्य फोटो मिळेल.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

जर नीत्शे, प्लेटो आणि आइन्स्टाइन यांच्या विचारांत, हेराक्लिट्स आणि पार्मेनीडीज यांच्या विचारांचे धागे सापडत असतील, तर हे दोघे आपल्याला वाटतात तेवढे क्रेझी नक्कीच नाहीत

हे जग कसे सतत बदलते आहे, हे हेराक्लिटस सांगतो आहे आणि या जगात बदल अजिबात होत नसतात, हे पार्मेनिडीज सिद्ध करतो आहे. आपण डोळ्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या बुद्धीवर अवलंबून राहिले पाहिजे, असे पार्मेनिडीजचे म्हणणे. इंद्रिये सत्याची प्रमाण असू शकत नाहीत. बुद्धी हीच सत्याचे प्रमाण असू शकते. यालाच बुद्धिप्रामाण्य म्हणतात. पार्मेनिडीज म्हणजे पराकोटीचा बुद्धिप्रामाण्यवाद! हेराक्लिटस क्रेझी वाटतो, पण.......