मानसिकतेपक्षा केवळ ‘टायर’ बदलणारे भारतीय लोक...

मराठा मूक मोर्चाचा जोर महाराष्ट्राचे कोपरे न कोपरे दणाणून सोडत होता, त्याच वेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचं आरक्षण जाहीर झालं. मूक मोर्चात गढून गेलेला समाज पुन्हा एकमेकांच्या उरावर बसायला तयार झाला. गळ्यात गळे घालून हिंडणारे मराठा बांधव पुन्हा एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले. वर्षानुवर्षे भारतीय मानसिकतेवर राज्य करण्याचे निकष या आधुनिकतेच्या, तांत्रिक युगातही तेच असावेत यासारखा दैवदुर्विलास कुठलाही नसेल! हे फक्त मराठ्यांमध्ये पाहायला मिळतं असं नसून सर्वच भारतीय समाज थोड्याफार फरकानं असाच असावा याबद्दल खेद वाटतो. जाहिरातीतूनही हेच चित्र दिसावं आणि या समाजानं अभिमानानं ही गोष्ट मिरवावी, इतकी का आपली बुद्धी गंजून गेली आहे? एमआरएफची जाहिरात पाहिली आणि क्षणभर डोकंच बधीर झालं. रस्त्यातून आडवी पळणारी, बेशिस्त वाहतूक हे भारताचं प्रातिनिधिक चित्र आहे, याबद्दल माझ्या मनाला लाज वाटली. अशा रस्त्यावर योग्य असलेले टायर त्या जाहिरातीत दाखवले आहेत. तंत्रज्ञान वापरून आपण हे टायर तयार केलेत असे ही जाहिरात सांगते. यावरून एकच निष्कर्ष निघतो- ही कमालीची बेशिस्त वागणारी भारतीय मानसिकता आपण बदलू शकत नाही, आपण फक्त टायर बदलू शकतो!

हा हा म्हणता निवडणुकीचे पडघम गावागावाच्या कानाकोपऱ्यात वाजू लागले. पक्षाचे उमेदवार जाहीर होऊ लागले आणि ते मतदारराजाच्या दारात जाऊन आपले जोडे झिजवू लागले. विनम्र होऊन, हात जोडून आपली ओळख सांगत मतदारराजाच्या मोठेपणाबद्दल तोंडभरून बोलू लागले. मतदारही या गोडगोड बोलण्यानं हुरळू लागला. त्यांनी दिलेल्या साड्या, भेटवस्तू पैसे घेऊ लागला आणि दडपशाहीच्या, भ्रष्टाचाराच्या राजकारणाला हातभार लावू लागला. चौकाचौकात गप्पांचा फड रंगू लागला. मतदार, कार्यकर्ता, त्यापेक्षा मोठा कार्यकर्ता यांचे रेट राजरोस चर्चेचा विषय होत राहिला. चार पैसे घेऊन हा सामान्य कार्यकर्ता उमेदवाराच्या पुढेमागे करू लागला. मतदाराचा हप्ता मात्र टप्प्याटप्प्यानं. त्याच्यापर्यंत पोहचू लागल्या. टप्पे उतरताना तो चार-दोन रुपयांनी कमी कमी होत गेला. अशा प्रकारे प्रचारकार्य व्यवस्थित पार पडत राहिलं. कुठे कानाकोपऱ्यात पडलेला मतदार आता ‘राजा’ झाला!

भारतीय लोकशाहीचं हे भयावह रूप आहे. याला आपणही जबाबदार नाही का? जेव्हा हेच पुढारी भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यात सापडतात, त्यांना शिव्या घालणारा हा समाज त्या गुन्ह्याची पायरी झाला म्हणूनच ही इमारत उभी राहिली!

हे झालं सर्वसामान्य मतदारांचं. त्यांचा आणखी एक वर्ग मला सांगायचा आहे. जो गावात ५० टक्के आहे. यांना पैसा नको असतो. हवं असतं एखादं पद, नाव तेही फक्त मिरवण्यासाठी! बागायती भागात हा वर्ग सामान्य वर्गाचीच नाही तर पुढारी व नेत्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. यातूनच जन्म घेते ते हितचिंतकांचं राजकारण. हितचिंतक म्हटल्यावर त्यातून चांगले चिंतणारा असा अर्थ अपेक्षित आहे, परंतु इथं उलटे आहे. इथं हा मतदार तुम्हाला निवडून देणार, त्याच्यामागे असलेलं कुटुंबाचं बरंच मोठं मतदान तुम्हाला मिळवून देणार, परंतु त्या बदल्यात त्याला एखादं पद द्यायचं. हा अलिखित नियम. भले तो त्या पदासाठी नालायक असो. कालांतरानं तो उमेदवार निवडून येतो आणि या कार्यकर्त्याकडे दुर्लक्ष करतो. त्याचा वचपा तो पुढच्या निवडणुकीत त्याच्या विरोधात काम करून काढतो. निवडून यायला आणि नेत्याचं अहित करायला अशा कार्यकर्त्यांना अनेक निवडणुका असतात. सहकारी कारखाना, सोसायटी, पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा आणि ग्रामपंचायतसुद्धा. पुढारी कार्यकर्त्याचं हित पाहत नाही म्हणून कार्यकर्ता पुढाऱ्याचं अहित करण्याच्या मागे लागतो. बऱ्याचदा त्यात कार्यकर्ता अयशस्वी होतो किंवा पुढारी! आणि जर पुढारी अयशस्वी झाला तर तो पुन्हा त्या कार्यकर्त्याच्या मनधरणीच्या मागे लागणार.

यातील दुसरे कार्यकर्ते, ज्यांचे हित पुढारी पाहतो, तेही त्या पुढाऱ्याने भले चार-दोन घोटाळे करू देत, चार-दोन ठिकाणी त्याच्या कार्यकर्त्याचे आर्थिक नुकसान करू देत, परंतु तो त्यांच्या गळ्यातला ताईत होतो. मग कार्यकर्ताही त्याचं हित चिंतत कामाला लागतो. या कार्यकर्त्यांना जनतेशी देणंघेणं नसतं. त्यांना फक्त पुढाऱ्याशी निष्ठा ठेवण्यातच पुरुषार्थ वाटतो.

असं हे समाज आणि पुढारी दोघांना अडचणीत आणणारं हितचिंतकांचं राजकारण आहे!

आणखी एक वर्ग यात समाविष्ट आहे. हा वर्ग म्हणजे गल्लीबोळात भांडण करणारा वर्ग. हे लोक आपला प्रतिस्पर्धी किंवा शेजारी अमूक पुढाऱ्याचा प्रचार करतो, मग मी त्याच्या विरोधकाचा प्रचार करणार, भले तो विरोधी उमेदवार नालायक असो किंवा भ्रष्टाचारी असो. यातून गल्लीतील भांडण कधी पुढाऱ्यांचं भांडण होतं, हे त्यांना समजत नाही. हे द्वेषाचं राजकारण हाणामारीपर्यंत पोहचतं! गावागावाचं हेच चित्र पाहायला मिळत आहे.

मला एक प्रसंग आवर्जून सांगावासा वाटतो. मी २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेला उपस्थित राहिले. महिला संघटनेची अध्यक्ष म्हणून मला ग्रामसेवकांनी बोलावलं होतं. ग्रामसेवक ‘व्हिजन डॉक्यूमेंट’ या शासनाच्या उपक्रमाबद्दल सांगत होते. १५ वर्षांनी तुमचा गाव तुम्हाला कसा हवा, याबद्दल सूचना सांगायच्या होत्या. तुमच्या मागणीनुसार तुमच्या गावात सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. त्यानुसार ग्रामपुनरुज्जीवनाचा आराखडा तयार होणार आहे. हा ग्रामसभेचा पहिला विषय होता. रस्ते, अमुक तमुक अशा जुजबी गोष्टी सर्व ग्रामस्थांनी सांगितल्या. परंतु शेतकरी असलेल्या आणि अजूनही पारंपरिक शेती करत असलेल्या या सुशिक्षित तरुण वर्गाने आधुनिक, सेंद्रिय शेती यांविषयीच्या कार्यशाळा, बांधावर तरकारी माल विकला जाईल अशी काही यंत्रणा, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, मोठ्या रस्त्यापासून गाव लांब असल्याने कॉलेजच्या शिक्षणासाठी गावात बस यावी, अशा मागण्या कुणीही केल्या नाहीत. शिवाय हा महत्त्वाचा विषय गुंडाळत पुढच्या तंट्याच्या विषयाला हात घालण्याची सर्वच ग्रामस्थांना आणि सदस्यांना झालेली घाई पाहून मी आवक झाले. त्यानंतर थोड्याच वेळात ग्रामसेवक ग्रामसभा बरखास्त करून चालते झाले!

आपल्या मुलांच्या सुंदर भविष्याची तरतूद करण्याची एक मोठी संधी आपण आपल्या उदासीनतेमुळे घालवत आहोत, याची खंत कुणाच्याच चेहऱ्यावर नव्हती. अशी जनता असेल तर पुढाऱ्यांना नावं ठेवण्यात, त्यांना शिक्षा करण्यात अजिबात अर्थ नाही, असं मला तरी वाटतं..

समाजातील प्रत्येक घटक त्याच्या अधिकारास तेव्हाच पात्र होतो, जेव्हा तो ‘विवेकी मतदार’ होतो! नाहीतर मग नायकामागे जाणाऱ्या मेंढ्यांच्या कळपासारखी अवस्था होते!

लेखिका मुक्ताई ग्रामीण महिला संघ (नागरगाव, शिरूर, जि. पुणे)च्या अध्यक्ष आहेत.

Shelargeetanjali16@gmail.com