भारत करा 'कॅशलेस'!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटा रद्दीकरण करून काय साधलं हे नेमकं कळायला वेळ लागेल. त्यांचे दावे-प्रतिदावे हा भाग अलाहिदा. पण, खरोखरंच हातात काय लागेल आणि त्याची तीव्रता काय असेल याचा अंदाज अजूनही आलेला नाही. पन्नास दिवसांनंतर मोदी आणखी काय काय करतात, त्यावर नोटांच्या रद्दीकरणाचा पुढचा टप्पा कसा असेल, इतकंच काय ते म्हणता येईल.

साधारणतः तीन बाबींसाठी नोटा रद्दीकरण झालं असं गेल्या दोन आठवड्यातील विविध स्वरूपाच्या चर्चांमधून समजू शकतं. देशातला काळा पैसा जो पोत्यापोत्याने भरलेला आहे, धनदांडगे मुजोर झाले आहेत, त्यांच्याकडून तो काढून घेणं. काळ्या पैशाची निर्मिती यापुढं होऊ न देणं. बनावट नोटा बनवणारं रॅकेट जे देशाला घातक आहे ते मोडून काढणं. संपूर्ण देशाला कॅशलेस व्यवहारांकडं नेणं आणि देश पूर्णतः रोकडारहित देवाणघेवाणीवर नेणं.

मोदींच्या नोटा रद्दीकरणातून काळ्या पैशांचा अस्त होणार असं देशबांधव मानतात. तसं किती होतं हे कदाचित कळू शकेलही. अर्थात देशात काळा पैसा नेमका किती कोणालाच माहिती नाही. त्यामुळं काळ्या पैशाच्या निचऱ्याबाबत मोदी जे सांगतील ते मान्य करावं लागेल! काळा पैसा भविष्यात निर्माण होणार नाही याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. तरीही त्याचं काय होतंय हे पाहावं लागेल.

आता मुद्दा बनावट नोटांचा. कदाचित त्याला काही काळासाठी अटकाव होईल. नव्यानं बनावट नोटा पाकिस्तानच्या अधिकृत नोटा छापखान्यात तयार झाल्या तर केंद्र सरकारला पुन्हा काही तरी उपाय करावे लागतील. त्यामुळं या मुद्द्यावरही नेमका काही निष्कर्ष काढता येईल असं दिसत नाही.

शिल्लक राहिला तो मुद्दा कॅशलेसचा. हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याजोगा आहे.

पंतप्रधान मोदींनी देशाला कॅशलेस बनवण्याचा घाट घातलेला आहे असं दिसतंय. त्यावर विविधांगी नेमकेपणानं विचार करता येऊ शकेल. कॅशलेस व्यवहार म्हणजे रोख रक्कम प्रत्यक्ष न देता होणारी आर्थिक देवाण-घेवाण. एक कप चहा घेण्यासाठी चहावाल्याला पाच रुपये रोख द्यावे लागतात. हे रोखीचे व्यवहार न करताही चहा आपल्याला विकत घेता आला पाहिजे. म्हणजे पाच, दहा, वीस, शंभर, पाचशे, हजार आणि आता दोन हजार रुपयांची नोट हातात न घेता तुम्हाला जे बाजारातून हवं ते खरेदी करता आलं पाहिजे. रोकडाविरहित व्यवहार. असे कॅशलेस व्यवहार जगभर होतात तसे ते भारतातही होतात. पण, भारतात त्याचं प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. हे कॅशलेस व्यवहार देशभर झाले पाहिजे आणि संपूर्ण देश रोकडाविरहित व्यवहारांमध्ये विलीन झाला पाहिजे असं मोदींचा कटाक्ष आहे.

देशातील बँकांनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिली आहेत. नेटबँकिंगची सुविधा दिली आहे. त्याद्वारे कुठलीही बिलं तुम्हाला भरता येतात. एका खात्याचे पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात जमा करता येतात. त्यासाठी बँकांनी ऑनलाइन सोय करून दिली आहे. म्हणजे डिजिटल माध्यमांद्वारे पैशांची देवाण घेवाण करता येऊ लागली आहे. कार्डांच्या माध्यमातून प्लास्टिकमनीची हाताळणी सोपी झाली आहे. आता मोबाइल बँकिंग सुरू झालं आहे. अॅप डाऊनलोड करून पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वळते करा. रोख रक्कम खिशात ठेवण्याची गरज नाही.

शहरांत लोकांना कॅशलेसचं महत्त्व पटू लागलेलं दिसतंय. नोटा रद्दीकरणानंतर लोकांकडं रोकड अचानक कमी झाली. एटीएममधून दोन-तीन तांस रांगेत उभं राहून काढलेले दोन हजार रुपये लागलीच खर्च करायचं म्हणजे लोकांच्या जीवावर आलेलं आहे. गरज असेल तरच ते नोटा खर्च करतात. भाजीवाल्यांनी अजून पेटीएम सुरू केलेलं नसल्यानं भाजी वगैरे किरकोळ खरेदीसाठी रोख द्यावीच लागते. पण, मॉलमध्ये, कपडे वा अन्य साहित्य खरेदी दुकानात, पेट्रोल भरताना, अगदी किराणा दुकानातही आता कार्ड पेमेंट वा पेटीएमसारखी मोबाइल पेमेंटची सोय सुरू झाली आहे. शहरातील मध्यमवर्ग आता कॅशलेसकडं अधिक वळू लागला आहे. आणि त्यांना काळ्या पैशाचा नायनाट होईल असं प्रामाणिकपणे वाटतं.

समजा ही कॅशलेस आर्थिक देवाण-घेवाण सोपी झाली असेल तर मग, भारत देश नजिकच्या काळात कॅशलेस होईल का? त्यांचं निदान आत्ता तरी उत्तर नाही असंच येतं. पण, होणारचं नाही असं नाही. त्यासाठी भारत हा विकसित देश बनला पाहिजे. ते कधी होणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अजूनही ५० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीवरचा भार कमी होऊन तो औद्योगिकीकरणाने भरून काढावा लागेल. ही सगळी विकासाची प्रक्रिया व्हायला दिल्ली अजून खूप दूर आहे असं म्हणावं लागेल. पण, पुढील दहा वर्षांत खूप मोठी भरभराट होईल अशी आशा करण्यात गैर काहीही नाही.

भारत विकसित झाला पाहिजे म्हणजे देशाचं दरडोई उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर वाढलं पाहिजे. देशातील बहुतांश लोकांच्या हातात खर्च करण्याजोग्या पैशांचं प्रमाण वाढलं पाहिजे. भारत हा अजून मध्यम उत्पन्न गटातील देशही झालेला नाही. चीनचं दरडोई उत्पन्न दहा हजार डॉलरच्या घरात आहे, त्यातुलनेत भारत दोन ते पाच हजार डॉलरच्या घरातच आहे. ही तुलना केली तर भारतात खऱ्या अर्थानं मध्यमवर्गही तयार झालेला नाही. चीनचं दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा कितीतरी जास्त आहे तरीही चीन कॅशलेस झालेला नाही. जे कॅशलेस झाले आहेत ते स्वीडनसारख्या देशातील दरडोई उत्पन्न तर पन्नास हजार डॉलरपेक्षाही जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, लोकांचं उत्पन्न वाढलं की ते अधिकाधिक रोख पैसे हातात ठेवण्याचं प्रमाण कमी होत जातं. पैसा हाताळणीसाठी बँकेसारख्या वित्तीय संस्थांची लोक मदत घेतात.

साधं उदाहरण घ्यायचं तर समजा तुमच्याकडं खूप पैसे आहेत. तुम्ही ते खर्च करून मोठी खरेदी करू शकता. तुम्हाला कार खरेदी करायची आहे तर तुम्हाला पाच लाख रुपये रोख देण्याऐवजी बँकेतून परस्पर वळते झाले तर अधिक सोयीचं आहे. तुम्ही पैसा हातात ठेवण्याऐवजी बँकेचा वापर कराल. आणि समजा तुमच्याकडे फारसे पैसे नसतील. तुम्ही महिन्याला पाच हजार रुपयेच कमवत असाल तर ते सगळेच पैसे तुम्ही हातात ठेवाल ते महिन्याच्या पूर्वार्धातच खर्च होतील. मग तुम्ही विचार कराल कशाला बँक हवी? बँक हवी कशाला मिळतातच कुठं पैसे बँकेत ठेवण्याजोगे असं म्हणणारी आणि तसं वास्तव जगणारी कुटुंबं भारतात कोट्यवधी आहेत. त्यामुळं आपल्याला स्वीडन व्हायचं असेल तर त्यांच्यासारखं दरडोई उत्पन्न वाढवायला हवं. मग भारतातही लोक बँकेद्वारेच व्यवहार करतील.

भारत कॅशलेस होण्यासाठी बँक हा महत्त्वाचा दुवा आहे. सगळे आर्थिक व्यवहार बँकेमार्फतच व्हावे लागतात. पण, भारतात अजूनही ५० टक्के लोकांची बँकेत खाती नाहीत. देशातील प्रत्येकाचं बँकेत खातं असलंच पाहिजे असा आग्रह मोदींनी धरलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी जनधन ही शून्य रकमेची खाती काढण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली. त्याअंतर्गत कोट्यवधी खाती उघडली गेली पण, त्याचा प्रत्यक्ष वापर किती झाला हे कोणालाच माहिती नाही. नियमितपणे ही खाती वापरली जातात का? लोकांना बँकेत पैसे ठेवण्याची सवय लागली का? बँकेत ठेवण्याजोगे पैसे खरोखरच लोक कमवत आहेत का? या सगळ्याची उत्तरं फारशी सकारात्मक देता येतील असं वाटत नाही. अन्यथा नोटा रद्दीकरणानंतर जनधन खात्यात अचानक प्रचंड पैसा आला नसता. काळ्यापैशांसाठी या खात्यांचा वापर करण्यात आला. तसं नसतं तर दरमहा या खात्यांमध्ये नियमित व्यवहार झालेले दिसले असते. तसे पाहण्यात आलेले नाही. हे पाहता बँक हा अजूनही लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेला नाही हे स्पष्ट आहे. तो हळूहळू बनेल मग, कॅशलेसचा आग्रह धरता येईल. म्हणजेच त्यासाठी भारताला बराच काळ लागेल आणि विकासाचा बराच मोठा टप्पाही गाठावा लागेल. पुढील दहा वर्षांत आपण कुठंवर पल्ला गाठतो हे दिसेलच.

भारतात जेवढे आर्थिक व्यवहार होतात, उत्पादन आणि उत्पन्न होतं, जेवढी पैशांची देवाण घेवाण होते, रोजगार आणि पगार मिळतो, त्यात असंघटित क्षेत्राचा वाटा निम्म्याहून जास्त आहे. म्हणजे या क्षेत्रात संघटित क्षेत्रातील शाश्वत रोजगाराची, पगाराची, अन्य सुरक्षाकवचाची हमी नसतेच. संघटित क्षेत्रातील कामगाराला दरमहा पगार बँकेत जमा होतो. त्याला विमा वगैरेच संरक्षण मिळतं. हक्काची रजा मिळते. हा किमान स्तरावरील जगण्यासाठीचा आधार असंघटित क्षेत्रात मिळत नाही. उदा. घरकाम करणाऱ्या महिला, बांधकाम मजूर, फेरीवाले, टपरीवाले, वडापाववाले यांच्यापासून छोटे कंत्राटदार, साहित्य पुरवठादार अगदी शेतकरी, शेतमजुरांपर्यंत. असा हा असंघटित क्षेत्राचा मोठा परीघ आहे आणि त्यातील लोकांचं उत्पन्न इतकं नाही की ते सगळे व्यवहार बँकेद्वारे करतील. त्यांना मिळणारं मासिक उत्पन्न रोजचा खर्च भागवण्यातच खर्च होतं. त्यामुळं त्यांचे व्यवहारही त्याच मर्यादेत असतात आणि म्हणून ते अधिकाधिक रोख स्वरूपाचे असतात. सोसायटीत येणाऱ्या इस्त्रीवाल्याचं उत्पन्न किती असणार? त्याचं बँकेत खातं असेलही पण, त्याचे व्यवहार इतक्या कमी रकमेचे असतात की, प्रत्येक वेळी त्याला बँकेत जाण्याची गरज भासत नाही की, तो चेकने व्यवहार करेल. त्याला मिळणारं उत्पन्नही कोणी चेकनं देत नाही वा दरमहा इस्त्री केलेल्या कपड्याचे पैसे त्याच्या बँकेत थेट जमा करत नाही. भारतात अशा हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण किमान तीस टक्के असेल. त्यांचे व्यवहार कॅशलेस कसे होणार? नोटा रद्दीकरणानंतर काही चहावाल्यांनी मोबाइलद्वारे पैसे घेण्याची सोय अंगीकारली आहे. पेटीएम या मोबाइल वॉलेट अॅपद्वारे हे व्यवहार होऊ लागले असले तरी अनेक व्यवहार फक्त रोखच होतात. लग्नासाठी गावागावात छोटी कंत्राट घेतली जातात ती रोखीनंच होतात. चेकनं व्यवहार होत नाहीत. चेक बाऊंस झाला तर हा प्रश्न कोणीही विचारेल. त्यामुळं भारत कॅशलेस होण्यात असंघटित क्षेत्रातील व्यावहारिक अडचणीही खूप आहेत. पण, त्यावर मात कशी करायची हे आता कोण कोण ठरवतील!

असं दिसतंय की, भारत कॅशलेस होण्यासाठी लोक बँकांपर्यंत वा बँका लोकांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. लोकांनी बँकेत पैसे ठेवले पाहिजेत. त्यासाठी त्यांनी पैसे कमवले पाहिजेत. त्यांनी नेटबँकिंगचा वापर केला पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्याकडं कम्प्युटर आणि इंटरनेटची सोय पाहिजे. हे अगदी गावागावात, पाड्यापाड्यात वस्त्यावस्त्या झालं पाहिजे. तिथं विजेची चोवीस तास सोय हवी. इंटरनेटच्या माध्यमातून पैशांची देवघेव कशी करायची हे गावागावात लोकांना समजून सांगितलं पाहिजे. त्यासाठी तांत्रिक साक्षरता आणि अर्थसाक्षरता हवी. देशात प्रत्येकाकडं स्मार्टफोनही हवा कारण त्याद्वारे मोबाइल बँकिंग करता येईल. मोबाइलवर अॅप लाऊनलोड करून पैसे कसे हस्तांतरित करायचे हे त्यांना साक्षरता आली की समजेल.

बँकांनी लोकांना डेबिट कार्ड दिली आहेत जे मागणी करतील त्यांना ती पुरवण्याची ग्वाही बँकांनी दिलेली आहे. त्यामुळं लोकांनी त्याचा अधिकाधिक वापर करायला पाहिजे. कोणतीही खरेदी कार्डवरच केली पाहिजे. त्यासाठी छोटे व्यापारी, दुकानदार वगैरेंकडे पाँइट टू सेलची मशिनं पाहिजेत. अगदी छोट्या सलुनवाल्याकडंही ती पाहिजेत. या मशीनमध्ये कार्ड फिरवलं की आपल्या बँकेच्या खात्यातील पैसे त्याच्या खात्यात जमा होतील. रोखीचा प्रश्न मिटेल. ही मशिनं गावागावात हवीत. सध्या कार्ड वापरलं की दोन टक्के जादा रक्कम घेतात ती कदाचित कालांतराने बंदही होईल. आता थोडा खर्च जास्त होईल पण, तो ग्राहकाला सहन करावा लागेल.

हे सगळं मोदींच्या पुढच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात होईल अशी अपेक्षा देशातील प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाला आहे. त्यामुळं दशकभरात कॅशलेस भारताचं स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा बाळगता येईल. पण ते झालं नाही तर काय करायचं याचा विचार नंतरच केलेला बरा!

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

mahesh.sarlashkar@gmail.com