एनआरसी, सीएए, एनपीआर आणि लोकसंख्यावाढीची समस्या

ज्या नागरीकत्व दुरुस्ती कायदा (नादुका, CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) या दोन बाबींवर सध्या चर्चा आणि आंदोलने होत आहेत, त्यांचा संबंध अतिरिक्त लोकसंख्यावाढ आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण याच्याशीही आहे. नागरिक नोंदणीमुळे बेकायदेशीर परदेशी स्थलांतराला आळा बसेल असे तिच्या समर्थकांना वाटते. नादुकाला होणारा विरोध ते घटनेशी विसंगत आहे, कारण त्यातून नागरिकत्वाबाबत धर्माधारे भेदभाव होतो, हा विरोधाचा मुख्य मुद्दा आहे. आसाममध्ये नागरिक नोंदणीही महत्त्वपूर्ण बाब बनली, कारण बांगलादेशमधून होणाऱ्या स्थलांतरामुळे लोकसंख्येत मोठी वाढ होऊन आसामी सांस्कृतिक जीवन धोक्यात येते, अशी आशंका तेथील रहिवाशांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

स्थलांतर हे लोकसंख्या वाढण्याचे एकमेव कारण नसले तरी त्यामुळे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण होत असल्याने लोकसंख्यावाढीची समस्या जाणवण्यात स्थलांतर आणि नागरीकरण या बाबी जास्त महत्त्वाच्या ठरतात. परदेशी नागरिकांचा लोंढा हे सांस्कृतिक आक्रमण ठरते, ही भीती फक्त सीमावर्ती राज्यांपुरती मर्यादित नसल्याने CAA आणि NRCबाबतच्या वर्तमान चर्चेस लोकसंख्यावाढीचा संदर्भ आहेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टच्या आपल्या भाषणात लोकसंख्यावाढ हा मुद्दा चर्चिला असल्याने वर्तमान संदर्भात त्याला कधीही अधिक महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहेच. त्यामुळे लोकसंख्यावाढ ही एक महत्त्वाची समस्या आहेच, पण ती तातडीचीही आहे का, याचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल.

लोकसंख्यावाढ आणि आर्थिक विकास

एकेकाळी भारताच्या आर्थिक प्रगतीबाबतच्या सर्व चर्चा लोकसंख्यावाढीशी येऊन थांबे. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढला पाहिजे, अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ होऊीन, परदेशातून होणारी आयात थांबून देश स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, लघुउद्योगांची वाढ झाली पाहिजे, असे मुद्दे मांडून झाल्यावर लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात आल्याशिवाय केवळ उत्पादनवाढीतून दारिद्र्यनिर्मूलन किंवा रोजगार निर्मिती हे प्रश्न सुटणार नाहीत, असा निष्कर्ष निघे.

थॉमस माल्थस या अर्थतज्ज्ञाने अन्नधान्य उत्पादनवाढीच्या वेगापेक्षा लोकसंख्यावाढीचा वेग जास्त असतो, असे निरीक्षण अठराव्या शतकात नोंदवले होते. दुष्काळ, रोगराई या कारणामुळे अधूनमधून लोकसंख्या कमी झाली तरी अन्नधान्याच्या वाढीव उपलब्धतेमुळे लोकसंख्यावाढीस पुन्हा अनुकूल वातावरण निर्माण होते. लोकसंख्या वाढली की कालांतराने अन्नतुटवडा निर्माण होऊन सामाजिक कलह वाढतात आणि रोगराई (किंवा लढाया) द्वारे लोकसंख्या कमी होते. अन्नधान्याचे उत्पादन आणि लोकसंख्या यांत या पद्धतीने ‘नैसर्गिक समतोल’ राखला जातो, असे माल्थस यांचे प्रतिपादन होते.

प्रत्यक्षात शेती उत्पादनतंत्रात क्रांतिकारक बदल झाल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन जसे जलद गतीने वाढले, तसेच नागरीकरण, आरोग्यसुधारणा यांचेही परिणाम लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रणात राहण्यात झाला. मुख्य म्हणजे कुटुंबनियोजनाच्या विविध नवीन पद्धतीने लोकांना किती मुले हवीत, यावर अधिक परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले. या अनुभवावरून लोकसंख्या शास्त्रज्ञ लोकसंख्या स्थित्यंतराची कल्पना मांडतात. सुरुवातीस आरोग्यविषयक सुविधा मर्यादित असल्याने जनन आणि मृत्यु या दोहोंचे प्रमाण जास्त राहून लोकसंख्यावाढ मंद गतीने होते. मात्र विकासाच्या प्रक्रियेत प्रथम मृत्यु दर कमी होतो आणि लोकसंख्यावाढीचा दर वाढतो. विकासाचा परिणाम कालांतराने जन्म दर कमी होण्यातही होतो, पण दरम्यानच्या काळात लोकसंख्यावाढीचा दर वाढलेला राहिल्याने लोकसंख्या काही काळ वाढली तरी कालांतराने लोकसंख्या आणि तिच्या वाढीचा दर स्थिरावतो.

माल्थस यांचे विवेचन विवेचन विकसित देशांच्या संदर्भात बदलून घ्यावे लागले तरी अद्याप विकास न झालेल्या आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांत लोकसंख्यावाढ ही प्रमुख समस्या आणि ती नियंत्रणात ठेवणे हे मोठे आव्हान ठरेल, अशी व्यापक भावना होती आणि अजूनही आहे.

कमी उत्पादक परंपरागत शेती ही समस्येची एक बाजू तर होतीच पण भारतातील लोक अज्ञानी/गरीब असल्याने ते आपल्या कुटुंबाचा आकार नियंत्रणात ठेवत नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपायांची - आणि जरूर तर जबरदस्तीचीही - गरज आहे असेही प्रतिपादन केले जाई.

लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नावर जनजागृती करणे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपलब्ध विविध उपाय/साधने लोकांसमोर मांडण्याचे प्रयत्न र. धों. कर्वे आणि इतरांनी गेली १०० वर्षे केले, पण ही बाब लोकांनी स्वखुशीने करावी अशीच त्यांची धारणा होती. सरकारच्या आरोग्य खात्यामार्फत होणारे प्रयत्न असेच - ऐच्छिक स्वरूपात - चालू होते. पण मुलांची संख्या कमी करण्यातच आपले (आणि समाजाचेही) हित आहे, हे अज्ञ जनतेस समजत नसल्याने कुटुंब नियोजनाची सक्ती करण्याची गरज आहे असे बऱ्याच सुशिक्षित लोकांचेही मत होते.

या उलट लोक अशिक्षित असले तरी त्याना आपले हित कळते. विविध कारणांनी मुले लहानपणीच दगावण्याची शक्यता जास्त असली की, म्हातारपणी आधार देण्यास आवश्यक मुले जिवंत राखण्यासाठी लोक जास्त मुले होऊ देतात. आरोग्य सेवा सुधारल्या आणि साथीचे रोग नियंत्रणात येऊन लहान मुले दगावण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा अनुभव लोकांना आला की, म्हातारपणी हव्या असलेल्या मुलांची संख्या तीच राहिली तरी जन्मणाऱ्या एकूण मुलांची संख्या कमी होते. शिक्षणप्रसार, नागरीकरण यामुळेही विवाहाचे वय वाढते, मुलीचे लग्न उशिरा झाले की मुले होऊ शकण्याचा काळ कमी होतो. याच बरोबर थोडी मुले असली तरी त्यांना चांगले शिक्षण दिले की, ती जास्त बळकट आधार देतात हेही उघड होते.

ऊहे सर्व बदल होण्याची गति मंद असते. मुख्य मुद्दा कमी मुले होऊ दिली तरी आपले स्थैर्य धोक्यात येत नाही, याचा पडताळा येऊ लागला की, लोक आपले कुटुंब मर्यादित ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारतात. महमूद ममदानी यानी ‘The Myth of Population Control’ (१९७२) या आपल्या पुस्तकात या स्वरूपाचे विवेचन प्रभावीपणे केले होते.

लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात राखण्याचा मोठा प्रयत्न आणीबाणीच्या (१९७५-७७) काळात झाला. १९७७च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा - मुख्यत: उत्तर भारतात - निर्णायक पराभव होण्यास नसबंदीची सक्ती हे प्रमुख कारण ठरले. त्यामुळे यानंतरच्या काळात सक्तीचा वापर न होता लोकसंख्या नियंत्रण ही मुख्यत: ऐच्छिक बाब राहिली आहे. तरीही नंतरच्या काळात आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन वेगाने झाल्याने लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी होत गेला आणि प्रा. ममदानी यांचे विवेचन मागास किंवा अल्पविकसित देशांसही लागू ठरते हे स्पष्ट झाले.

भारतातील लोकसंख्यावाढ

भारताची लोकसंख्या १९५१च्या ३६ कोटीपासून १९७१मध्ये ५५ कोटी; १९९१मध्ये ८५ कोटी आणि २०११मध्ये १२१ कोटी अशी वाढली असली आणि आता ती १३२ कोटी असली आता वाढीचा दर लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. दोन जनगणनांदरम्यानचा दशवार्षिक दर १९९१ सालापर्यंत २४ टक्के असे. २००१ साली तो २१ टक्के झाला आणि २०११मध्ये १७.७ टक्के  झाला. या काळात लोकसंख्येची पातळी लक्षणीयरित्या वाढली तरी सामाजिक आर्थिक बदलांचा वेग वाढण्याच्या काळातच लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होण्यास प्रारंभ झाला हा केवळ योगायोग नव्हता. साक्षारता वाढ, सुधारलेले आरोग्य, वाढते नागरीकरण, उशीरा लग्न होणे यासारख्या अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम होउन लोक आता कमी मुलांवर समाधान मानत असल्याने कोणतीही सक्ती न होताही लोकसंख्यावाढीस काहीसा आळा बसला आहे. मात्र ही प्रक्रिया सर्वत्र समान नसून त्यात प्रदेश आणि समाजगट यानुसार वैविध्य आढळते.

प्रत्येक जननक्षम स्त्रीस दोन अपत्ये होऊ लागली की, लोकसंख्या स्थिरावते आणि जननक्षमतेत आणखी घट झाली की, लोकसंख्येची पातळी घटण्यास प्रारंभ होतो. अखिल भारताचा विचार केला तर सरासरी जनन क्षमता १९७१ साली ५.२ होती, ती १९९१ मध्ये ३.६ झाली तर २०११ मध्ये २.४ तर २०१७ साली २.२ अशी कमी होत गेली. पण राज्यवार विचार केला तर अनेक राज्यांत जननक्षमता आताच दोनपेक्षा कमी झाली आहे. २०१७ सालच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांबरोबरच ओडिसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बंगाल या राज्यांत जननक्षमता दोनच्या खाली गेली आहे. बिहार (३.२), उत्तर प्रदेश (३.०) , मध्य प्रदेश (२.८), झारखंड (२.६) आणि म प्र., राजस्थान आणि गुजराथमध्येही अशी पातळी गाठली गेली की, लोकसंख्यावाढ आणखी मंदावेल.

हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या पाठिराख्यांना मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहे, ही बाब जास्त चिंताजनक वाटते. मात्र ज्या घटकांचा परिणाम होऊन सरासरी जननक्षमता कमी होते, त्या घटकांचा परिणाम मुस्लीम समाजावरही तसाच होतो, ही बाब त्यांना आश्वस्त करणारी ठरावी. मात्र मुस्लीम समाज परिवर्तनाचा वेग कमी असल्याने लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होण्याची गतीही कमी आहे. ज्या प्रमाणे लोकसंख्यावाढीचा दर प्रदेशानुसार भिन्न गतीने बदलला आहे, त्याचप्रमाणे भिन्न समाज घटकात त्याची गती भिन्न आहे यात काही आश्चर्य नाही. 

NFHS-४ नुसार हिंदू स्त्रियांची जननक्षमता २.१३ होती, तर मुस्लीम स्त्रियांची २.६१. NFHS-३नुसार जननक्षमता अनुक्रमे २.५९ आणि ३.४ अशी होती. ख्रिश्चन समाजात ही घट २.३४पासून १.९९ अशी होती, तर शीख समाजाबाबत ती १.९९ आणि १.५८ अशी होती. यावरून मुस्लीम समाजात सामाजिक बदलाची गती कमी असल्याने लोकसंख्या स्थित्यंतराचा वेग कमी असला तरी दिशा तीच आहे, हे स्पष्ट होते.

याच गतीने भविष्यात बदल होत राहिले तर लोकसंख्या वाढ कमी होण्याची प्रक्रिया चालू राहील. भारताची लोकसंख्या पुढील सात-आठ वर्षांत चीनपेक्षा जास्त होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याच प्रमाणे भारताची लोकसंख्या अजून २५-३० वर्षे वाढेल आणि ती १६० कोटीवर स्थिरावेल का १७० कोटी याबाबत तज्ज्ञांत मतभेद आहेत.

लोकसंख्येतील वाढ, ती वाढण्याचा वेग कमी होत गेला तरी त्याचा उपलब्ध संसाधनावर ताण येईल आणि त्या अर्थाने लोकसंख्यावाढ ही समस्या महत्त्वाची आहे आणि आणखी अनेक वर्षे राहील. पण लोकसंख्या स्थित्यंतराची प्रक्रिया संथ गतीने होत असल्याने निर्माण होणाऱ्या समस्या भिन्न असतील. उदा. लोकसंख्या कमी होण्याचा परिणाम प्रथम लहान मुलांच्या संख्येवर होईल आणि त्यांचे एकंदर लोकसंख्येतील प्रमाण कमी होईल. त्याचा परिणाम शाळाप्रवेश आणि नवीन शाळाची गरज यावर होईल.

लोकसंख्येचा प्रश्न हा एकूण संख्येइतकाच लोकसंख्येचे विविध वयोगटातले वाटप, शिक्षण आणि आरोग्य या सेवांची उपलब्धता, या सेवांची गुणवत्ता याच्याशी संबंधित बनतों. यास्थितीत लोकसंख्यावाढ कमी करण्यासाठी सक्ती करणे किंवा मुस्लीम समाजातील लोकसंख्येचा वाढता दर हा चर्चा विषय बनवण्यातून लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी करणे वा लोकसंख्येची गुणवत्ता वाढवणे, यावर फारसा परिणाम होणार नाही हे स्पष्ट होईल. लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होत असला तरी लोकसंख्येचे प्रादेशिक वाटप ही तितकीच महत्त्वांची बाब आहे. एकूण लोकसंख्या वाढली नाही तरी विविध कारणांनी होणाऱ्या स्थलांतरामुळे विशिष्ट प्रदेशात लोकसंख्या केंद्रित होउन नागरीकरण, शहरीकरण यातून वाहतूक व्यवस्था, किफायतशीर घरे, पर्यावरण अशा विविध समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे लोकसंख्येच्या संदर्भात स्थलांतराचा थोडासा विचार करणे योग्य होईल.

स्थलांतर आणि लोकसंख्यावाढ

स्थलांतराच्या विरोधकांच्या त्याबाबत तीव्र भावना असल्याने स्थलांतराचे वास्तविक प्रमाण आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम याबाबत अतिशयोक्त समज आढळतात. आपल्याकडे स्थलांतर किती प्रमाणात होते, त्यात बेकायदेशीर स्थलांतराचे प्रमाण किती, याबाबतची अद्ययावत माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नसल्याने अतिशयोक्त प्रचारावर लोकभावना चेतावण्याचा प्रयत्न होतो. पण पाश्चात्य देशांत अशी माहिती उपलब्ध असूनही लोकांची त्याबाबतची समजूत अतिरंजित असल्याचे आढळून आले आहे. आशियाई स्थालांतरित किती प्रमाणात येतात याबाबत अतिशयोक्त समजूत असल्यावर या ‘आक्रमणाचे’ स्वरूप जास्त भीषणतेने जाणवावे, हे ओघानेच आले. आपल्याकडे जनगणना करताना स्थलांतराबाबत माहिती जमवली जाते, पण ती खूप उशीरा उपलब्ध होते.

बांगलादेशमधून होणारी प्रचंड घुसखोरी आणि त्याचे राष्ट्रावर होणारे दुष्परिणाम याबाबत भाजप सातत्याने आवाज उठवत असला तरी याचे नेमके प्रमाण किती आहे, याबाबत माहिती दिली जात नाही. कदाचित त्याची आवश्यकता भासत नसावी. आसाममधील नागरिक नोंदणी पूर्ण झाल्यावर १९ लाख लोकांचा नागरिक यादीत समावेश झाला नाही. या अवैध प्रवेश केलेल्या यादीत सैन्यातील अधिकारी आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश झाल्याने त्यात मोठ्या त्रुटी राहिल्या हे तर स्पष्टच झाले. पण त्याचबरोबर घुसखोरांचा हा आकडा खूप कमी आहे, अशीही काहींची तक्रार होती! त्यामुळे जनगणनेनुसार स्थलांतराचे जे आकडे उपलब्ध आहेत, त्यांच्या अचूकतेबद्दल शंका आणि आक्षेप घेतले जातीलच. जनगणनेत जमवलेली माहिती लोकांनी स्वखुषीने दिलेली असते आणि तिच्या अचूकतेविषयी कोणतीही शंका न घेता ती नोंदली जाते. त्यामुळे अचूकतेविषयी प्रश्नचिन्ह असले तरी पर्यायी माहिती उपलब्ध नसल्याने याच माहितीचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

जनगणनेनुसार एखाद्या व्यक्तीची ज्या ठिकाणी गणना होते, त्यापेक्षा वेगळ्या ठिकाणी ती व्यक्ती आधी राहिली असेल तर ती व्यक्ती स्थलांतरित गणली जाते. २०११च्या जनगणनेनुसार संपूर्ण भारतात अशा स्थलांतरित व्यक्ती ४५.६ कोटी होत्या. (एकंदर लोकसंख्येच्या ३७.६ टक्के). मात्र यापैकी फक्त ५५ लाख व्यक्तींचे गणनेआधीचे निवासस्थान परदेशात होते. यापैकी २३ लाख व्यक्ती (४२ टक्के) बांगला देशात राहिल्या होत्या. परदेशी स्थलांतरित एकंदर लोकसंख्येच्या जेमतेम अर्धा टक्का आणि एकूण स्थलांतरिताच्या १.३ टक्के होते. सध्या नागरिकता नोंदणीमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आसामचा विचार केला तर तेथील एकूण स्थलांतरित १ कोटी ६ लाख (एकूण लोकसंख्येच्या ३४ टक्के) होते. यापैकी परदेशी स्थलांतरित १.१० लाख म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ०.०३ टक्के तर एकूण स्थलांतरितांच्या १ टक्के होते. जनगणनेनुसार स्थलांतराचे प्रमाण जास्त असले तरी त्यात देशांतर्गत स्थलांतराचे प्रमाण खूप जास्त असते. जनगणनेची ही आकडेवारी बिनचूक आहे, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण स्थलांतरामुळे ज्या समस्या निर्माण होतात, त्यात परदेशी स्थलांतराचा वाटा अल्प आहे, ही वस्तुस्थिती बदलणार नाही.

तसेच NPR आणि NRC या मोहिमा जनगणना यंत्रणेमार्फतच राबवल्या जाणार असल्याने त्यांच्या अचूकतेविषयीही प्रश्न उत्पन्न होतील. आसाममध्ये ते झालेच आहे. परदेशी स्थलांतर मुख्यत: बांगलादेशमधून झाले/होत आहे. हे स्थलांतरित मुख्यत: कष्टकरी असल्याने त्यांचा आर्थिक व्यवहारात सहभाग असतो. भारतात चांगले जीवनमान मिळते, या आशेने अनेक स्थलांतरित येथे येतात. त्यांना थारा द्यायचा नसेल तर त्यांचा प्रवेश रोखला गेला पाहिजे. तो रोखणे कठीण आहेच, पण NPR/NRC या मोहिमांतूनही परदेशी नागरिक वेचता येणार नाहीत. जे बाहेरून आले आहेत, त्यांची कागदपत्रे ‘तयार’ असतील. यांत अडकणारे येथले अल्पशिक्षित, ग्रामीण आणि मुख्यत: मुस्लीम रहिवासी असतील. त्यांना त्रास होणार नाही, असे सरकारमार्फत सांगितले जात असल्याने तसे करण्याचा उद्देशही नसावा. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे NPR/NCRची अंमलबजावणी होताना तेच होण्याची भीती/शक्यता असल्याने स्थलांतराच्या प्रश्नाचा राज्यकर्त्यांनी वेगळ्या रीतीने विचार केला पाहिजे. 

.............................................................................................................................................

याच विषयावरील इतर लेख

१) मोदी सरकारने मोहम्मद अली जीनांची मांडणी कशी योग्य होती, हे सिद्ध करण्याची जणू मनाशी गाठ बांधली आहे! - परिमल माया सुधाकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3877

२) भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ नाही, पण ते आता धार्मिकतेच्या आधारे लोकांना वगळून, कायद्याच्या आधारे संविधान न बदलता ‘हिंदू राष्ट्र’ होत आहे! - ख्रिस्तोफ जेफ्फरलॉट, शरीक लालीवाला

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3874

३) ‘नागरिकता सुधारणा विधेयका’ची प्रेरणा ‘धर्मनिरपेक्षते’कडून ‘धर्मसापेक्षते’कडे वाटचाल करणारी आहे! - आर. एस. खनके

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3873

४) ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ धर्मा-धर्मांत भेदभाव करणारे आहे? - प्रदीप दंदे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3856

५) नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित होवो-न होवो, ईशान्येकडील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. NRCमध्ये समावेश न झालेल्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. - परिमल माया सुधाकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3840

.............................................................................................................................................

साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2020/01/blog-post.html

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -