राजकारणातील आततायीपणा
सदर - #जेआहेते
अमेय तिरोडकर
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Tue , 02 April 2019
  • सदर #जेआहेते अमेय तिरोडकर Amey Tirodkar नरेंद्र मोदी Narendra Modi

मध्यंतरी अमेरिकत एक अभूतपूर्व असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. तेथील सरकारी कार्यालयांपैकी जवळपास ८० टक्के कार्यालये बंद होती. इतर अनेक व्यवहार ठप्प होते. या ‘बंद’ला कारण झाला होता अमेरिकी संसदेमधला तिढा. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथे एक आर्थिक मागणी मांडली होती. अमेरिका व मेक्सिको यांच्या सीमारेषेवर भिंत बांधण्यासाठी ट्रम्प यांना काही हजार कोटी रुपये हवे होते आणि त्याची मंजुरी अमेरिकी संसदेने द्यावी यासाठी त्यांनी आपल्याकडील सांसदीय परिभाषेत ‘पुरवणी मागणी’ मांडली होती. पण तेथील विरोधकांनी म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाने याला विरोध केला. भिंत बांधण्याच्या पुरवणी मागणीसोबत इतरही दैनंदिन खर्चाच्या मागण्या होत्या. ते सगळेच खर्च थांबले, तसे व्यवहार ठप्प होत गेले.

हे उदाहरण जगभरातील आततायी राजकारणाचे पर्यवसान नेमके कशात होते ते दाखवण्यासाठी पुरेसे प्रातिनिधिक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना देश ठप्प झाल्यावरही आपली बाजू रेटत राहावी, हे बळ कशामुळे आले असेल?

ट्रम्प निवडून आले तेच ‘Make America Great Again’ या घोषवाक्यावर. त्यांच्या मते अमेरिकेला परत ‘Great’ बनवायचे असेल तर अमेरिकेत येणाऱ्या लोकांना (परप्रांतियांना) रोखले पाहिजे. म्हणजे स्थानिक अमेरिकनांना नोकऱ्या मिळतील आणि अमेरिका परत ‘Great’ बनेल. अमेरिकेत सगळ्यात जास्त लोक शेजारच्या दक्षिण अमेरिका खंडातूनच येतात. त्यातही लगटून असलेल्या मेक्सिकोतूनच अधिक. म्हणून मग येथे भिंत बांधायची आणि तिकडून येणाऱ्या लोकांना रोखायचे.

आता भिंत असली म्हणजे लोक इकडून तिकडे जाऊ शकत नाहीत ही कल्पना चुकीची आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीचे जेव्हा दोन भागांत विभाजन झाले होते, तेव्हाही लोक ती कुप्रसिद्ध ‘बर्लिन भिंत’ ओलांडत होतेच. त्यात अनेकांनी जीव गमावले, पण अखेरपर्यंत, म्हणजे भिंत पाडली जाईपर्यंत, जिवाची जोखीम घेऊन ती ओलांडणे जर्मनांनी थांबवले नाही. भिंत बांधून लोकांना थांबवता येते, ही ‘मिडल क्लास फँटसी’ आहे. हाच मध्यमवर्ग अमेरिकेत ट्रम्प यांचा मतदार आहे. आणि या मतदारांना आमिषे दाखवूनच ते सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे ‘जी गोष्ट मतदारांनाही हवी आहे, ती गोष्ट विरोधक करू देत नाहीत, ते देशविरोधी आहेत आणि देशाच्या नागरिकांच्या बाजूने मी माझ्या सत्तेला पणावर लावले आहे’ असे चित्र तयार करण्यात ट्रम्प यशस्वी ठरले आहेत. म्हणजे आततायी, तर्कहीन आणि मुजोर गोष्ट फक्त ‘बहुसंख्याकां’च्या जिवावर रेटायची हे धोरण!

आज ज्या विषयावर आपण बोलणार आहोत तेथे हे धोरण नाही, ही एक साचेबद्ध कृती आहे!!

आज जगात सगळीकडेच असे नेतृत्व उभे राहिले आहे. अमेरिकेतल्या ट्रम्पसमोर रशियातल्या पुतीनचा आदर्श आहे आणि जपानच्या शिंझो आबेसमोर तुर्क एर्दोगॉनचा आदर्श आहे. हे सगळे लोकशाही मार्गाने निवडून येतात असे दाखवतात. पण प्रत्यक्षात लोकशाहीतल्या मूलभूत भूमिकेच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत ते बहुसंख्याकवाद पोसतात. आणि त्या जोरावर लोकशाही हायजॅक करत सत्तेत येतात.

सत्तेवर येण्यासाठी बहुसंख्याकवादाच्या दोन गरजा असतात. एक म्हणजे त्याला सतत कोणीतरी शत्रू समोर असावा लागतो. अमेरिकेत ते मेक्सिकन आहेत, रशियात ते अमेरिकन आणि सध्या चेचनियन आहेत आणि भारतात पाकिस्तानी व मुस्लिम आहेत. यांची सतत भीती दाखवून बहुसंख्य लोकांच्या मनातला न्यूनगंड वाढवत न्यावा लागतो. त्यासाठी जी व्यवस्था अस्तित्वात असते, तिला सतत शिव्या देत त्यातल्या उणीवा शोधत आणि त्या उणीवा बहुसंख्य लोकांच्या प्रश्नांशी जोडत राहावे लागते.

दुसरी गरज असते ती एखाद्या नेत्याची. जो जाहीरपणे हे न्यूनगंड सभांमधून बोलून दाखवेल. जेव्हा आपण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांत ‘अगर कब्रस्तान में लाईट हैं, तो शमशान में भी होनी चाहिये’ असं म्हणताना ऐकतो, तेव्हा ते येथील बहुसंख्य (येथे हिंदू) लोकांच्या मनातील खतपाणी घालून तयार केलेल्या मुस्लिमविरोधी भावनेचे जाहीर उच्चारण असते.

याचा परिणाम असा होतो की, हळूहळू बहुसंख्य लोकांना लोकशाहीवर त्यांचा अधिकार पहिला आणि इतरांचा नंतर असे वाटू लागते. लोकशाहीवर अधिकार ही लोकशाहीतून मिळणाऱ्या विकासाच्या साधनांवर अधिकार अशी भावना आहे. आणि ही भावना जो जाहीरपणे बोलतो, तो आपला नेता, अशी या समाजाची भूमिका असते.

आज जगातच लोकशाही या शासनव्यवस्थेसमोर बहुसंख्याकवादाला शरण जाण्याचा प्रसंग ओढवला आहे. भारतात निवडणुका होत असताना आणि ‘सुधारक डॉट इन’ या पोर्टलवर निवडणूक विशेषांक वाचत असताना आपणही हे समजू शकतो की, भारत वेगळा नाही. येथे भारतीय जनता पक्षाने आणि नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाहीला अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने बहुसंख्य लोकांच्या दंडेलशाहीत बदलवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

या अशा राजकारणाचे अनेक बळी असतात. पहिला बळी असतो सर्वसामान्य माणसांच्या मुद्द्यांचे समाजाच्या चर्चाविश्वातून नाहीसे होणे. आज भारतात ४५ वर्षांतली सगळ्यांत जास्त बेरोजगारी आहे. या विषयावर काम करणाऱ्या देशातील सर्वांत प्रतिष्ठित आणि तेही सरकारी संस्थेने हा रिपोर्ट बनवला. पण मोदी सरकारला त्यावर बोलायचे नाही आहे. आज देशातल्या ग्रामीण रोजगाराचे मूल्य (मजुराची रोजची कमाई) हे गेल्या पंधरा वर्षांतले सगळ्यात कमी आहे. देशाच्या कृषि मंत्रालयाचाच रिपोर्ट सांगतो की, शेतीचे दर गेल्या चार वर्षांत बदलले नाहीत. देशाची २०१८ डिसेंबरची निर्यात ही गेल्या वीस वर्षांतली सर्वांत कमी निर्यात आहे. हजारो लघु आणि मध्यम उद्योजक नेस्तनाबूत झाले आहेत आणि संपत्ती ही ठराविक मंडळींच्या हातात मोठ्या प्रमाणात एकवटत चालली आहे. आपला देश, सरकार पुरस्कृत आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहे.

खरे तर देशाची अशी परिस्थिती व्हावी अशीच बहुसंख्याकवादी आत्मकेंद्रित नेतृत्वाची इच्छा असते. याला जगात ‘पुतीन मॉडेल’ म्हणतात. रशियात व्लादिमिर पुतीन यांनी हळूहळू छोटे उद्योग संपवले आणि मोठ्या मोजक्या पाच – सहा जणांच्या हाती सगळ्या देशाची आर्थिक सत्ता केंद्रित केली. यातून पुतीन यांचे या आर्थिक सत्ताधीशांवर थेट नियंत्रण तर राहतेच, शिवाय विरोधाच्या शक्यताही अंधुक होत जातात. याला  ‘Oligarchy’ असे म्हणतात. आज रशियन ‘Oligarchy’च्या हातात तेथील पेट्रोल – डिझेल – गॅस – सगळ्या ट्रान्सपोर्ट सेवा – मीडिया आणि इतकेच काय तर लोकांच्या दैनंदिन गरजांचा पुरवठासुद्धा आहे. गेल्या चार वर्षांत भारतात याहून काही वेगळे झाले आहे काय? आणि मग यावर लक्ष वळू नये म्हणून आज येथे भारत-पाकिस्तान आणि हिंदू-मुस्लिमसारखे मुद्दे लोकांसमोर आपल्याच हातातील मीडियाच्या माध्यमातून आणले जात आहेत.

२०१९ची निवडणूक ही अशी भारतीय लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, हे ठरवणारी निवडणूक असणार आहे. इथल्या मतदाराला आपण कुठल्याही सत्तेच्या हातातले एक बाहुले म्हणून जगायचे नसेल तर त्याला डोळे उघडे ठेवून आणि प्रचार व वस्तुस्थिती यातला फरक समजून घेऊन मतदान करावे लागेल.

.............................................................................................................................................

हा मूळ लेख  www.sudharak.in या पोर्टलवर एप्रिल २०१९च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक अमेय तिरोडकर राजकीय पत्रकार आहेत. 

ameytirodkar@gmail.com

ट्विटर - @ameytirodkar 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 03 April 2019

अमेय तिरोडकर, लोकशाहीत लोकांच्या भावनेस महत्त्व असतं. तिला तुम्ही बहुसंख्यवाद असं संबोधून लोकांचा अपमान करताहात. लोकशाहीचं काम राष्ट्र सक्षम करणे आहे. कोण कुठलेसे चिलटाएव्हढे अतिरेकी मुंबईत येऊन ६० तास तिला वेठीस धरून २०० निरपराधी ठार मारतात. यावर उपाय म्हणून मनमोहनसिंग ओबामाकडे जाऊन नळावरच्या बाईसारखं रडगाणं गातो. याला सक्षम राष्ट्र म्हणंत नाहीत. मग कशाला म्हणतात सक्षम राष्ट्र? पुलवामा घडल्यावर बालाकोटवर हल्ला करणे याला म्हणतात सशक्त राष्ट्र. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......