देशभक्तीचा फुगा आणि राफेलची टाचणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचं सरकार अट्टल खोटारडं आहे, हे आपल्याला माहीत होतं. पण ते लबाड आणि अकार्यक्षमही आहे, हे आता उघड झालं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात राफेल प्रकरणाच्या रिव्ह्यू पिटिशनच्या वेळी घडलेल्या धक्कादायक घटना याला साक्ष आहेत. बुधवारी, ६ मार्चला मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे हा प्रकार घडला. या प्रकरणातल्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद त्या दिवशी न्यायालयात होणार होता. प्रशांत भूषण यांनी आपला प्राथमिक युक्तिवाद पूर्ण केला आणि अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी त्यांच्या युक्तिवादाला जोरदार आक्षेप घेतला. राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या निकालावर प्रशांत भूषण भाष्य करत होते. या निकालानंतर आणखी काही महत्त्वाची कागदपत्रं समोर आली आहेत, हे भूषण न्यायाधीशांच्या समोर ठेवत होते. यावर अॅटर्नी जनरल संतापले आणि ही गोपनीय कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरण्यात आली असल्यामुळे ती न्यायालयाला विचारात घेता येणार नाहीत असं ते म्हणाले. ही कागदपत्रं छापणाऱ्या वृत्तपत्रांवर ऑफिशिअर सिक्रेट अॅक्टनुसार कारवाई करण्याचा विचार सरकार करत आहे असंही त्यांनी न्यायालयात सांगितलं. याशिवाय, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मामला असल्यामुळे न्यायालयाने त्याच्या खोलात शिरू नये असं सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 

ॲटर्नी जनरल यांचा हा युक्तिवाद संशयास्पद आणि केविलवाणा होता. मोदी सरकारला या प्रकरणी काही लपवायचंय हे त्यातून स्पष्ट झालं. एक तर सरकार खोटं बोलत होतं किंवा जर खरोखरच अशी चोरी झाली असेल, तर संरक्षण खातं झोपलं होतं काय असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री राजीनामे देतात, तर चोरलेल्या कागदपत्रांची जबाबदारी स्वीकारून संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राजीनामा का देऊ नये, हा प्रश्न विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे. की राफेल प्रकरणातला भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी करण्यात आलेला हा बनाव आहे? या गोपनीय फायली खरोखरच चोरीला गेल्या असतील तर सरकारने आजपर्यंत पोलिसांत तक्रार का नोंदवली नाही? या प्रकरणी संरक्षण मंत्र्यांनी अनेकदा पत्रकार परिषद घेतली, पण चोरी झाल्याचं कधीही सांगितलं नाही. मग अचानक हे चोरीचं प्रकरण कसं काय निर्माण झालं? चौकीदाराची चोरी लपवण्यासाठी अॅटर्नी जनरल असे वागले नाहीत ना?

गंमत म्हणजे, ही गोपनीय कागदपत्रं आता गोपनीय राहिलेली नाहीत. ‘द हिंदू’ आणि त्याचे संचालक एन. राम त्यातला तपशील छापून मोकळे झाले आहेत. राम यांच्या या पाच लेखांमुळे सरकारचं अक्षरश: वस्त्रहरण झालं आहे. राफेल विमानांची संख्या १२६वरून ३६वर आल्याने प्रत्येक विमानाची किंमत ४१ टक्क्यांनी कशी वाढली, संरक्षण खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी राफेलच्या वाटाघाटीमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या हस्तक्षेपाला कसा आक्षेप घेतला, या करारातलं भ्रष्टाचार विरोधी कलम कसं काढून टाकण्यात आलं, बँक गॅरंटीची अट काढून टाकल्यामुळे हा नवा करार महागडा कसा ठरला आणि हा करार युपीएच्या करारापेक्षा चांगला कसा नाही, असे पाच महत्त्वाचे लेख एन. राम यांनी लिहिले. (या लेखांबद्दल मी यापूर्वी लिहिलेलं आहे. ‘द हिंदू’च्या वेबसाईटवर हे लेख उपलब्ध आहेत). सरकारी कागदपत्रांचा त्याला आधार होता. ही कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातल्याच एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने राम यांना दिली असावीत, हे उघड आहे. पण आपण ही कागदपत्रं चोरली या आरोपाचा राम यांनी स्पष्ट इन्कार केला आहे. शिवाय, आपल्या सूत्राचं नाव आपण जाहीर करणार नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे. ज्या सूत्रांकडून माहिती मिळते ती गुप्त ठेवण्याचा पत्रकाराचा कायदेशीर अधिकार आहे. एन. राम यांना कायदा चांगलाच माहीत आहे. त्यामुळे अॅटर्नी जनरलने ‘आम्ही संबंधित वृत्तपत्रांवर कारवाई करणार’ असं म्हणून सरकारचं आणखी हसं केलं. ‘शूटिंग द मेसेंजर’ ही इंग्रजी म्हण इथे लागू होते. मूळ माहिती झाकून ठेवण्यासाठी माहिती देणाऱ्यालाच फाशी देण्याचा हा प्रकार या देशातल्या सरकारांनी वारंवार केला आहे. पण जनता तो सहन करत नाही. एन. राम यांच्यावर सरकारने कोणतीही कारवाई केल्यास ती उलटू शकते. काल अॅटर्नी जनरल यांची ही धमकी प्रसिद्ध होताच, देशभरच्या पत्रकारांनी सरकारचा निषेध केला. मोदी समर्थकांनी सोशल मीडियावरून एन. राम यांच्यावर गलिच्छ आरोप केले. पण असल्या मूर्खपणाकडे कुणीही लक्ष देणार नाही. उलट, सरकारच अडचणीत येईल. 

राफेलचा हा घोळ दिवसेंदिवस अधिकाधिक रंगतदार होणार यात शंका नाही. या निमित्ताने गेले दोन आठवडे देशात फुगवण्यात आलेल्या देशभक्तीच्या फुग्याला टाचणी लागली तर बरंच होईल. कारण युद्धज्वर निर्माण करून निवडणुका जिंकण्याची योजना नरेंद्र मोदी यांनी बनवली आहे. पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एकही दिवस त्यांनी विरोधकांवर टीका करण्याचं सोडलं नाही. बालाकोटनंतर तर त्यांना अधिकच चेव चढला आणि ते ‘चुन चुन के मारेंगे’ किंवा ‘घर में घुसके मारेंगे’ असे फिल्मी डायलॉग मारू लागले. त्यांचा रोख अतिरेक्यांवर असला, तरी एका बाणात दोन पक्षी मारण्याचा हा प्रयत्न होता. विरोधक पाकिस्तानला पाठींबा देऊन अतिरेक्यांना मजबूत करताहेत, असाही हास्यास्पद आरोप त्यांनी केला. सरकारवर टीका म्हणजे सैन्यावर टीका असा जावईशोधही त्यांनी लावला. ‘मोदी इज इंडिया आणि इंडिया इज मोदी’ असा जयघोष त्यांचे भक्त करू लागले. 

युद्धाच्या या तापलेल्या वातावरणात विरोधी पक्ष बचावात्मक पवित्र्यात गेले यात आश्चर्य नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर राहुल गांधी आणि विरोधकांनी समंजस भूमिका घेतली. मात्र, बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर मोदी आपल्यालाच लक्ष्य करतील याचा अंदाज त्यांना नसावा. पुलवामा आणि बालाकोट या दोन्ही प्रकरणात अजून अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत, अनेक शंका पुढे आल्या आहेत. पण ‘अशा वेळी सरकारला प्रश्न विचारणारे देशद्रोही’ असा प्रचार मोदी आणि भाजपवाल्यांनी सुरू केल्याने विरोधक गोंधळात सापडले. तरीही ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी मोदींच्या या मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याच्या वृत्तीवर टीका केली. राहुल गांधी मात्र काल-परवापर्यंत गप्प राहिले. अलिकडेच झालेल्या महाराष्ट्राच्या त्यांच्या दौऱ्यातही युद्धज्वर हा त्यांचा फोकस नव्हता. मात्र आता, राफेलबाबतच्या या गौप्यस्फोटाने विरोधकांना नवी शक्ती दिली आहे.

राष्ट्रभक्तीचा थयथयाट करून आपलं अपयश झाकण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. शेतीची दुरवस्था, बेरोजगारी, सामाजिक अशांतता, आर्थिक अधोगती अशा अनेक आघाड्यांवर त्यांचं सरकार अपयशी ठरलं आहे. पुलवामा हल्ल्याअगोदर झालेल्या अनेक सर्व्हेंमध्ये मोदींची लोकप्रियता घसरल्याचं दिसत होतं. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपला लोकसभेच्या २८२ जागा मिळाल्या होत्या. या जागा किमान ८० ते १००ने कमी होतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता. पण आता युद्धज्वरामुळे भाजप नेत्यांत नवी आशा निर्माण झाली आहे. अमित शहांपासून येदुरप्पांपर्यंत नेते दहशतवाद्यांच्या मृतदेहांबरोबरच वाढणाऱ्या जागांचा आकडाही मोजत आहेत.

विरोधी पक्ष या प्रचाराला आक्रमकपणे कसं उत्तर देतात आणि पुन्हा निवडणुकीचा अजेंडा जनतेच्या रोजीरोटीकडे कसा वळवतात यावर पुढच्या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून राहील. राफेलचा नवा मुद्दा त्यांच्या हातात अॅटर्नी जनरल आणि एन. राम यांनी सोपवला आहे. पूर्वीच्या काळी पिलू मोदी किंवा मधू लिमये यांच्यासारखे खासदार सरकारी भानगडी संसदेत उघड करत आणि मग त्या वृत्तपत्रांत छापून येत. आता गंगा उलटी वाहते आहे. विरोधी पक्षांनी किमान हे मुद्दे प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोचवायला हवेत. कोणतंही युद्ध हे केवळ युद्ध नसतं. ते एक माहितीयुद्धसुद्धा असतं. या माहितीयुद्धात कोण बाजी मारणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................