मोदी रुतले राफेलच्या चिखलात!

राफेल घोटाळ्याचा चिखल दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. दररोज या व्यवहारातल्या नव्या भानगडी बाहेर येताहेत आणि नवनवे आरोप होताहेत. 

या आठवड्यात राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आजवरचा सगळ्यात गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले, ‘प्राईम मिनिस्टर मोदी हॅज कमिटेड अॅक्ट ऑफ ट्रिजन’. ट्रिजन म्हणजे देशद्रोह! राफेल कराराची गुप्त माहिती अनिल अंबानीसारख्या खाजगी व्यक्तीला देऊन मोदींनी देशाशी गद्दारी केली आहे, असा त्यांचा थेट आरोप होता. याशिवाय मोदींनी ‘ऑफिशियल सिक्रेटस् अॅक्ट’चा भंग केला आहे आणि अंबानींसाठी ‘मिडलमन’चं काम केलं आहे, असाही त्यांचा आक्षेप होता. आता मिडलमन म्हणजे मध्यस्थ किंवा दलाल. पण शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत हा शब्द ‘दलाल’ या अर्थानेच वापरला जातो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधानांवर एवढा गंभीर आरोप होऊनही भाजपनं किंवा सरकारनं त्याचं ठोस उत्तर दिलं नाही किंवा राहुल गांधींवर खटलाही भरलेला नाही.

या सगळ्याला कारणीभूत ठरली ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये (१२ फेब्रुवारी २०१९)  प्रसिद्ध झालेली एक स्फोटक बातमी. पंतप्रधान मोदी ९ ते ११ एप्रिल २०१५ या काळात फ्रान्स दौऱ्यावर होते. याच दौऱ्यात त्यांनी आणि फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी राफेलच्या नव्या कराराची घोषणा केली. एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार, पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याआधी दोन आठवडे, म्हणजे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात अनिल अंबानी पॅरिसला पोचले. त्यांनी फ्रान्सच्या संरक्षण खात्यातल्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात होऊ घातलेल्या काही करारांची माहिती त्यांना दिली. यात राफेलच्या ‘एमओयू’चीही माहिती होती, असा गौप्यस्फोट एक्स्प्रेसनं केला. विशेष म्हणजे या भेटीच्या वेळी अनिल अंबानींची संरक्षणविषयक कंपनीही स्थापन झाली नव्हती. ती त्यांनी या भेटीनंतर स्थापन केली. मग ते पुन्हा इतर उद्योगपतींसोबत पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात सामिल झाले.

.............................................................................................................................................

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या ‘द गॉड डिल्यूजन’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4769/The-God-Delusion

.............................................................................................................................................

हा सगळा प्रकार संशयास्पद आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात काय होणार ही माहिती अंबानींना कुणी दिली? राफेलचा नवा करार होणार ही टिप त्यांना कशी मिळाली? आपल्याला हे काम मिळावं म्हणून वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी ते दौऱ्याआधी तिथं गेले होते काय? मुळात ही गुप्त माहिती कुठून फुटली? पंतप्रधान कार्यालयातून की संरक्षण खात्यातून? कारण या नव्या कराराची माहिती संरक्षणमंत्र्यांनाही नव्हती. परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनी तर या दौऱ्याआधी पत्रकार परिषद घेऊन दोन्ही देशाचे नेते राफेलबाबत सविस्तर वाटाघाटी करणार नाहीत, त्या सरकारचे प्रतिनिधी आणि दसॉ, एचएएल यांच्यात होतील असं सांगितलं होतं. म्हणजे नव्या कराराची कल्पना त्यांनाही नव्हती. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर या दौऱ्याच्या वेळी गोव्यात होते. मग अनिल अंबानींनाच माहिती कशी मिळाली? या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर आजवर मिळालेलं नाही. अंबानी राफेलसाठी नाही, तर एअरबस हेलिकॉप्टरच्या सौद्यासाठी तिथं गेले होते, हा खुलासा रिलायन्सनं केला आहे. पण तो पटणारा नाही. कारण या दौऱ्यातच एचएएला काढून अंबानीना ऑफसेट पार्टनर बनवण्याचा निर्णय झाला.

‘एक्स्प्रेस’च्या या धमाक्याआधी चेन्नईच्या ‘हिंदू’ या दैनिकानं मोदी सरकारला अडचणीत आणलं. राफेल करारात विमानांच्या किमती तिपटीनं का वाढल्या यावर प्रकाश टाकणारी बातमी ‘हिंदू’चे माजी संपादक एन. राम यांनी गेल्या महिन्यात दिली होती. पण या महिन्याच्या सुरुवातीलाच या करारातल्या गडबडींवर प्रकाश टाकणाऱ्या तीन जबरदस्त बातम्या त्यांनी दिल्या. राफेलच्या नव्या कराराच्या वाटाघाटीत पंतप्रधान कार्यालयाची कोणतीही भूमिका नाही, असं मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं. पण या वाटाघाटीत पंतप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप होता, हे दाखवणारं संरक्षण खात्याच्या सचिवांचं पत्र ‘हिंदू’नं प्रसिद्ध केलं. या समांतर वाटाघाटींना संरक्षण खात्याच्या अघिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. अशा समांतर वाटाघाटीमुळे भारत सरकारचं नुकसान होतंय, हे त्यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिलं होतं.

या बातमीनं खळबळ उडाली कारण सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केलेला दावा खोटा ठरला. यावर खुलासा देताना सरकारनं ‘हिंदू’वर आरोप केला की, त्यांनी सचिवांचं हे पत्र अर्धवट छापलं. सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात संरक्षण मंत्र्यांचा शेरा होता. पण त्यामुळे सरकार अधिक अडचणीत आलं. कारण समांतर वाटाघाटींचा इन्कार करण्याऐवजी मंत्र्यांनी त्यांना दुजोरा दिला होता. शिवाय संरक्षण सचिवांनी पंतप्रधान कार्यालयातल्या सचिवांशी बोलून यातून मार्ग काढावा, असाही सल्ला दिला. मात्र आपण वाटाघाटी करू नयेत, पंतप्रधान कार्यालयाला करू द्याव्यात ही संरक्षण अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया अतिरेकी आहे, असं ते म्हणतात. मात्र वाद निर्माण झालाय हे ते अजिबात नाकारत नाहीत. मग सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात खोटेपणा का केला, हा प्रश्न उरतोच. पंतप्रधान कार्यालय राफेलच्या या वाटाघाटीत एवढा रस का घेत होतं, याचंही उत्तर मिळालेलं नाही. पंतप्रधान कार्यालय फक्त देखरेख करत होतं हा खुलासाही पटणारा नाही. देखरेख लांबून होते, वाटाघाटीचा समांतर मार्ग आखून नाही. अनिल अंबानींसाठी तर ही धडपड नव्हती? कारण भारत सरकारच्या सांगण्यावरूनच अंबानींना कंत्राट देण्यात आलं, असं फ्रान्सचे त्यावेळचे अध्यक्ष फ्रान्झ्वा होला यांनी जाहीरपणे म्हटलेलं आहे.

‘हिंदू’च्या तिसऱ्या बातमीनं या वाटाघाटींवर आणखी प्रकाश टाकला. या वाटाघाटी करणारी भारतीय टीम (आयएनटी) सात सदस्यांची होती. त्यांनी या करारातल्या आठ अटी बदलल्या. यात बॅंक गॅरंटी, एस्क्रो अकांउट आणि सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी कलमाचा समावेश आहे. मोदी वारंवार भ्रष्टाचाराचा नि:पात करण्याच्या बाता करत असतात. मग या करारातलं भ्रष्टाचाराला चाप लावणारं कलम कुणाच्या फायद्यासाठी वगळण्यात आलं? बॅंक गॅरंटी आणि एस्क्रो अकाउंट काढल्यानं कराराला काही सुरक्षितता उरलेली नाही. याचा थेट फायदा फ्रेंच कंपनीलाच होणार आहे. मग फ्रेंचांच्या हितासाठी आपले अधिकारी का काम करत होते? की ते कुणाच्या दबावाखाली होते? करारातल्या या बदलाला या समितीतल्या तीन सदस्यांनी विरोध केला होता. पण बहुमताच्या जोरावर तो फेटाळून लावण्यात आला.

‘हिंदू’ची पुढची बातमी तर सरकारच्या विश्वासार्हतेवर आणखी मोठा सवाल निर्माण करते. राफेलच्या नव्या करारानुसार विमानं कमी किमतीत आणि लवकर मिळतील असा दावा सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. पण या दाव्यात तथ्य नाही, असा आक्षेप वाटाघाटी समितीच्या तीन सदस्यांनी लेखी नोंदवला होता. नव्या करारानुसार विमानं मूळ किमतीपेक्षा ५५.६ टक्के महाग मिळणार आहेत असं ते लिहितात. त्यांची ही ‘डिसेंट नोट’च एन. राम यांच्या हाती आली आहे. ही नोट या सदस्यांनी १ जानेवारी २०१६ ला, म्हणजे वाटाघाटी संपल्यावर आणि अंतिम करारावर सही करण्याआधी समितीच्या अध्यक्षांना दिली. तिची दखल सरकारनंही घेतली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयालाही त्याबद्दल काही सांगितलं नाही. सगळा बंद लिफाफ्याचा कारभार असल्यानं कुणाला त्यावर न्यायालयात आक्षेप घेता आले नाहीत. ही ‘नोट’ एन. राम यांना नाराज सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली असणार हे उघड आहे. म्हणजे या अधिकाऱ्यांचाही आता पंतप्रधानांच्या स्वच्छ कारभारावर विश्वास राहिलेला दिसत नाही. (‘हिंदू’तल्या या सविस्तर बातम्या मुळातून वाचायला हव्यात. शोध पत्रकारितेचा हा उत्कृष्ट पुरावा आहे. राम यांनीच बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा पाठपुरावा केला होता.)

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संसदेत शेवटच्या दिवशी सादर झालेल्या कॅग अहवालाची विश्वासार्हता ती काय उरणार? विरोधी पक्षांनी या अहवालाला आधीच आक्षेप घेतला होता. कॅगचे प्रमुख राजीव महर्षी हे राफेल करार झाला तेव्हा अर्थसचिव होते. तेच या कराराचे ऑडिटर कसे होऊ शकतात, असा त्यांचा सवाल होता. तो अयोग्य म्हणता येणार नाही. पुन्हा सरकारनं कॅगला काही अटी शेवटच्या क्षणी घातल्या. त्यात राफेल विमानाची किंमत जाहीर न करण्याची अट होती. त्यामुळे या अहवालात या किमतीचा उल्लेख ‘टीआर 2, टीआर 5...’ अशा सांकेतिक भाषेत येतो. हा एक विनोदच म्हणायला. कारण यापूर्वी कोणत्याही लढाऊ विमानाच्या बाबतीत अशी अट सरकारनं घातली नव्हती. युपीएच्या काळात 2-जी घोटाळ्याची चौकशी करताना कॅगवर असं कोणतंही बंधन सरकारनं घातलं नव्हतं. मग यावेळी का? राफेलबाबत सरकारला असं काय लपवायचंय?

.............................................................................................................................................

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या ‘द गॉड डिल्यूजन’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4769/The-God-Delusion

.............................................................................................................................................

कॅगच्या या अहवालात नवा राफेल करार भारताला २.८६ टक्के स्वस्त पडला असा दावा करण्यात आलाय. मोदी सरकारचे मंत्री संसदेत खोटं बोलले नसते तर याचा सरकारला फायदा झाला असता. पण आधीच अर्थमंत्री जेटली आणि संरक्षण मंत्री सीतारामन यांनी नवा करार २० आणि ९ टक्के स्वस्त असल्याचा दावा केलाय. त्या तुलनेत कॅगचा दावा किरकोळ आहे. शिवाय, कॅगचा हा दावा चुकीचा आहे असा संरक्षण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कॅगनं हिशोब करताना बॅंक चार्जेस पकडलेले नाहीत, ते ८ टक्क्यांच्या वर जातात. त्यामुळे प्रत्यक्षात नवा करार ५ टक्क्यानं महाग पडणार आहे, असं अजय शुक्ला यांचं गणित आहे. शिवाय, कॅगने सरकारला अडचणीचे प्रश्नही विचारले आहेत. विमानांची संख्या १२६ वरून ३६ का झाली, एस्क्रो अकाउंटची, बॅंक गॅरंटीची अट का काढण्यात आली याला सरकार उत्तर देऊ शकलेलं नाही. विमानं लवकर मिळतील हा सरकारी दावाही कॅगनं मान्य केलेला नाही. सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे ऑफसेट काँट्रॅक्टबद्दल या अहवालात एक शब्दही नाही. त्याबद्दल म्हणे स्वतंत्र अहवाल येणार आहे! तो आता लोकसभा निवडणूकीपूर्वी येऊ शकत नाही हे नक्की. अनिल अंबानींना वाचवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केला काय, हा प्रश्न यावर विचारला जाऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांबाबत संशय वाढला तर आश्चर्य नाही. एक तर यात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची उघड दिशाभूल केली आहे. कॅगच्या अहवालानंतरही राफेलची किंमत आणि संख्या याबाबत कोणताही खुलासा झालेला नाही. अंबानींना कंत्राट कसं मिळालं यावरचं पांघरूणसुद्धा कायम आहे. साहजिकच हे प्रकरण चिघळणार हे उघड आहे. पंतप्रधानांना काही तरी लपवायचंय, असा जनतेचा समज झाला तर आश्चर्य नाही. पंतप्रधानांच्या विश्वासार्हतेची ही कसोटी आहे.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................