आर्थिक आरक्षण : सवर्णांना चुचकारण्यासाठी मोदी सरकारची ‘फँटसी’!
सदर - #जेआहेते
अमेय तिरोडकर
  • प्रातिनिधक चित्र
  • Thu , 10 January 2019
  • पडघम देशकारण डॉ. मोहन भागवत Mohan Bhagwat नरेंद्र मोदी Narendra Modi संघ RSS ‌भाजप BJP

घडत्या भारतीय राजकारणाची घटना, वास्तव आणि सत्य या निकषांवर उकल करणारं, बंद्या रुपयासारखं हे खणखणीत साप्ताहिक सदर आजपासून...

.............................................................................................................................................

इरावती कर्वे यांचं एक वाक्य आहे, ‘युगान्त’मध्ये. ‘व्यासाच्या महाभारतात प्रत्येक पात्राची नियती ठरलेली आहे. आपण महाभारत वाचून झाल्यावर जेव्हा विचार करतो, तेव्हा हे लक्षात येतं की, या पात्राचं असंच झालं असतं. यापेक्षा वेगळं काही होऊ शकलं नसतं.’

हे वाचल्यावर मला एक नाद लागला. घटना नाही बघायची. घटना कशी कशी घडत आली, ती प्रक्रिया बघायची. क्रिया, प्रतिक्रिया, निर्णय, वक्तव्यं ही सगळी एकमेकांत गुंतलेली असतात आणि त्यातून परिस्थिती घडत जाते. तो चूक असेल की बरोबर, राजकीयदृष्ट्या सोयीचा ठरेल की अडचणीचा हे ठाऊक नाही, पण आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. म्हणून आपण या निर्णयामागची प्रक्रिया समजून घेतली पाहिजे.

या निर्णयाचे तीन वेगवेगळे कंगोरे आहेत. 
१. नोकऱ्यांची वानवा आणि त्यातून उदभवलेली सामाजिक निराशेची स्थिती.
२. अॅट्रोसिटी कायद्याबद्दलच्या सगळ्या वादात मोदी सरकारनं उच्चवर्णीयांना दुखावणारी घेतलेली भूमिका. 
३. संघाचा दीर्घकालीन आरक्षणविरोधी अजेंडा. 

आपण या तिन्ही गोष्टी कशा आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाला कारणीभूत ठरल्या ते नीट समजून घेऊ.

मोदी सत्तेवर आले ते दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन देऊन. पण झाले उलटेच. नोकऱ्या निर्माण करण्याऐवजी आहेत, त्यांच्या जायची वेळ आली. CMIE चा ताजा अहवाल सांगतो की, फक्त २०१७ या एका वर्षात देशात १ कोटी १० लाख नोकऱ्या गेल्या. वाढती बेरोजगारी हा सगळ्यांच्या चिंतेचा भाग आहे. ज्या तरुण वर्गानं मोदींना २०१४ ला भरभरून मतदान केलं, तो आता विरोधात गेलाय. अशा वेळी, या तरुणामधल्या उच्चवर्णीय वर्गाला असं वाटतंय (आणि हे आज नाही तर गेल्या अनेक काळापासून वाटत आलंय) की, आपल्या हक्काच्या नोकऱ्या इतर मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी त्यांना असणाऱ्या आरक्षणाच्या सुविधेमुळे पटकावत आहेत. मोदी सरकार नेमकं या उच्चवर्णीय तरुणालाच डोळ्यासमोर ठेवून हा आरक्षणाचा निर्णय घेतं झालं.

आत उच्चवर्णीयच का? इतर समाजातल्या तरुणाला का नाही विचारात घेतलं?

याला पार्श्वभूमी आहे, ती अॅट्रोसिटी कायद्याच्या गोंधळाची. या कायद्याला धक्का लावणारा एक निकाल न्यायालयातून आला आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रिया दलित समाजात उमटली. रोहित वेमुला ते उना अशा अनेक घटनांमुळे आधीच ‘दलितविरोधी’ असा शिक्का लागलेल्या मोदी सरकारला आणखी ‘दलितविरोध’ परवडणारा नव्हता. यातून त्यांच्या कॅबिनेटचा अॅट्रोसिटी कायद्यासाठीचा निर्णय आला. आणि मग याची प्रतिक्रिया आली ती उत्तर भारतातल्या सवर्णांतून.

ही प्रतिक्रिया यायला पण एक पार्श्वभूमी आहे.

मोदींच्या मागे २०१४ ला ठामपणे उभा राहिला तो उत्तर भारत. आणि त्यातही इथला सवर्ण समाज. भाजपचा उत्तर भारतामधला पायाच सवर्णांमध्ये आहे. मोदींनी सत्तेत आल्यापासून भाजपचा पाया विस्तारायचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मग इतर मागासवर्गीय, दलित या समाजामध्ये, त्यांच्या उप-समाजांमध्ये मोट बांधायला सुरुवात केली. २०१६ ला भाजप नेतृत्वानं आपल्या उत्तर भारतीय नेत्यांना ‘कोअर छोडो, अब नीचे के तबके वर फोकस करो’ म्हणायला सुरुवात केली होती. यातून एक अस्वस्थता तिथल्या सवर्णांमध्ये होतीच. अॅट्रोसिटी कायद्याच्या गोंधळानंतर त्याचा स्फोट झाला.

हा स्फोट व्यवस्थित जाणवला तो आत्ताच्या तीन हिंदी भाषिक राज्यांच्या निवडणुकांत. भाजपची सवर्ण व्होटबँक आता काँग्रेसकडे सरकली आहे, हे या तीन राज्यांनी दाखवून दिलं. या हिंदी भाषिक पट्ट्यानं भाजपला २०१४ मध्ये १८२ जागा दिल्या आहेत २८२ पैकी!! आणि त्यात सवर्ण मतांचा वाटा निर्णायक आहे!!!

अशा काळात, तीन प्रमुख राज्य हरल्यानंतर उच्चवर्णीयांना गोंजारणारे आणि त्यातही सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न नोकऱ्या आपण सोडवतो आहोत, असा भास निर्माण करणारं काहीतरी करणं गरजेचं होतं. त्यातूनच आलंय हे आरक्षण!

मला सांगा, कुठे आहेत सरकारी नोकऱ्या? किती जणांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत? याचा अर्थ हे आरक्षणसुद्धा एक ‘जुमला’च आहे.

असा निर्णय घेताना इतर समाज विरोधात जातील अशी एक भीती असते. आरक्षण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. ‘इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता’ अशी स्पष्टीकरणं समाजाच्या राजकारणात चालत नसतात. त्यामुळे असा टोकाचा निर्णय घेण्याआधी तो ज्यांच्यासाठी घ्यायचा आहे, त्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी इतर काही मार्गही चोखाळून पाहिले जातात.

राममंदिर हा त्यातलाच एक मुद्दा होता. उच्चवर्णीय मतदार ‘हिंदू’ या आयडेंटिटीशी जितक्या तीव्रपणे जोडला जातो, तितके इतर जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. राममंदिर हा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम वादाचा आणि पर्यायानं उच्चवर्णीयांमध्ये ‘माहोल’ बनवण्याचा मुद्दा आहे. तीन राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर तो खूप तापवला गेला. पण, नोकरी हा मुद्दा इतका गंभीर होता की, तरुण या मंदिराच्या ट्रॅपमध्ये फसले नाहीत.

आणि म्हणून ही टेस्ट झाल्यावर आरक्षणाचा निर्णय आला!

या निर्णयाला वरती म्हटलं तसा तिसरा कंगोरासुद्धा आहे. तो आहे संघाच्या आर्थिक आरक्षणाच्या अजेंड्याचा. भाजपची मातृसंस्था ही जातीय आरक्षणाची विरोधक आहे, हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. आर्थिक पातळीवर आरक्षण दिलं जावं ही त्यांची भूमिका त्यांच्या धुरीणांनी अनेकदा घेतलेली आहे. मोदी सरकारनं हा अजेंडाच पुढे रेटलाय. आणि त्यामुळे इतर समाजांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे. सत्ता जाणारच असेल तर किमान आपला सामाजिक अजेंडा तरी रेटून घ्यावा, असा विचार झालाच नसेल असं म्हणण्यासारखी स्थिती नाही.

मागे मी फेसबुकवर लिहिलं होतं – ‘आर्थिक आरक्षण ही मध्यमवर्गीयांची फँटसी आहे. जशी नोटबंदी होती.’ कधीतरी इथंच त्यावर सविस्तर लिहीन. पण, सवर्णांना (भारतीय मध्यमवर्गातला बहुतांशी भाग हा सवर्णांचा आहे) चुचकारण्यासाठी मोदी सरकारनं ही फँटसी नोटबंदीसारखीच पूर्ण केली आहे. नोटबंदीचा परिणाम समजायला मोदी सरकारला एक वर्ष जाऊ द्यावं लागलं, देशाला दोन. पण भाजपनं मधल्या काळात उत्तर प्रदेशमध्ये दणदणीत विजय मिळवला. आता लोकसभा निवडणुकांना तीन महिने उरलेत. आताही असंच होईल काय?

.............................................................................................................................................

लेखक अमेय तिरोडकर राजकीय पत्रकार आहेत. 

ameytirodkar@gmail.com

ट्विटर - @ameytirodkar 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Mon , 14 January 2019

अरे Gamma Pilawanachaa Baap Mumbaikar , स्वत:स गामा पैलवानाचा बाप म्हणवतोस तर मग स्वत:चं स्वतंत्र नाव का लावीत नाहीस? इथेही माझ्याच नावावर प्रसिद्धी मिळवू पाहतो आहेस ! माझा अनौरस बापच झालास की रे तू. अनौरस पोरं काय कुणीही काढेल. मी तर चक्क अनौरस बाप पैदा केलाय बघ. माझ्यातल्या या पॉवरची जाणीव करवून दिल्याबद्दल तुझे कैक आभार! असाच राहा हो! तुझा नम्र, -गामा पैलवान


Dilip Chirmuley

Mon , 14 January 2019

When the Maratha's were given reservation why no-one siad that it is a fantasy. Now all anti-savarnas are beating the drums. It shows narrow-minded hating outlook of people like the writer Tirodkar.


Gamma Pilawanachaa Baap Mumbaikar

Fri , 11 January 2019

गाम्याकडे लक्ष नका देऊ ...


???? ????????? ??? ???????

Fri , 11 January 2019

बाळ गामा, जा अभ्यास कर ...


Gamma Pailvan

Fri , 11 January 2019

अमेय तिरोडकर, कसला सपक लेख लिहिलंय हो तुम्ही! अगोदर वस्तुस्थितीशी लक्षात घेत चला. मोदींनी दरसाल २ कोटी रोजगार देण्याचा वादा कधीही केलेला नव्हता. ( संदर्भ : https://www.youtube.com/watch?v=uN3YyTHL6tc ). मुळातून गृहीतकच चुकीचं असल्याने उरलेला लेख बारगळला आहे. दुसरी गोष्ट अशी की तुमच्या मते आर्थिक आरक्षण ही मध्यमवर्गीयांची फँटसी आहे. हे अत्यंत चुकीचं आकलन आहे. मध्यमवर्गाला जरी १००% आरक्षण दिलं तरी तो खूष होणारा नाही. कारण की तो आरक्षण मागंत नाहीच्चे मुळी. मध्यमवर्गासमोरील समस्या आरक्षणातून उत्पन्न झालेल्या नाहीत व आरक्षण मिळाल्याने त्या सुटणार नाहीत. मध्यमवर्ग मागतोय ती नोकरीधंद्याची सुरक्षा. जिला तुम्ही पुरोगामी पब्लिक रोजगार म्हणता तीच. कारण की बहुतांश मध्यमवर्ग खाजगी नोकरीधंद्यावर जगतो, सरकारी कृपेवर नाही. असो. आरक्षण हे भारतात जात पाहून दिलं जातं, वर्ग पाहून नाही. अपवाद फक्त मोदींचा. त्यांनी आज वर्ग पाहून आरक्षण दिलंय. हिंमत असेल तर विरोध करून दाखवा. असो. तुम्ही म्हणता की हिंदी भाषिक सवर्ण मतपेढी भाजपकडून काँग्रेसकडे सरकली आहे. तर मग मतांची टक्केवारी सारखीच कशी काय? मप्र मध्ये तर भाजपला काँग्रेसपेक्षा जास्त टक्के मतं मिळाली आहेत. एकंदरीत तुमचं आकलन व गृहितकं वस्तुस्थितीस धरून नाहीत. आपला नम्र, -गामा पैलवान


Vitthal Sawant

Thu , 10 January 2019

संघाला दलितांचे रिजर्वेशन संपवायचे आहे, सवर्णांच्या रिजर्वेशन मुळे दलितांचे रिजर्वेशन अर्थहिन होऊ शकते.