सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा -  Pay Now

.................................................................................................................................................................

आसाम

आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांचे १९४८मध्ये आकस्मात निधन झाल्यानंतर १९४९च्या सुरुवातीला ज्येष्ठ काँग्रेस नेते श्रीप्रकाश यांची आसामच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. जून १९४९मध्ये पटेलांनी स्थानिक काँग्रेसजनांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केल्याबद्दल आणि प्रांतिक प्रशासनाला वळण लावण्यात मदत केल्याबद्दल श्रीप्रकाश यांचे अभिनंदन केले. मात्र आसामला भेडसावणारे प्रश्न तसेच कायम होते. मात्र मुख्यमंत्री गोपीनाथ बार्डोलोई आणि प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष देवेश्वर शर्मा यांच्या कुरुबुरी चालूच होत्या. जानेवारी १९५०मध्ये बार्डोलोई यांनी एक लांबलचक पत्र लिहून पटेलांकडे शर्मा यांच्या हालचालीबाबत तक्रार केली (पृ. १८३-१८५). पटेलांनी त्यांना तुमच्या अडचणींची मला माहिती आहे, एवढेच सांगितले.

दरम्यान आसाममध्ये बंगालीविरोधी वातावरण वाढू लागले होते. एप्रिल १९५०मध्ये याबाबत श्रीप्रकाश यांनी पटेलांना माहिती दिली. केंद्र सरकारने आसाममधील मदत आणि पुर्नवसन कार्यासाठी मोठ्या संख्येने प. बंगाल सरकारच्या सेवेतील अधिकारी नियुक्त केले आहेत, याबाबत आसामचे अर्थमंत्री विष्णुराम मेढी यांनी श्रीप्रकाश यांच्याकडे चिंता व्यक्त केली. मेढी यांच्या मते ही बंगाली अधिकारी मंडळी शरणार्थींनी परत जाण्यासाठी प्रोत्हासन देण्याऐवजी आसाममध्ये स्थायिक होण्यास प्रोत्साहन देतील. ही परिस्थिती पाहता या कार्यासाठी पश्चिम बंगालमधील अधिकारी आसामला पाठवू नये, अशी विनंती श्रीप्रकाश यांनी केली.

मे १९५०मध्ये श्रीप्रकाश केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झाले आणि त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्री जयरामदास दौलतराम यांची नियुक्ती करण्यात आली. श्रीप्रकाश यांनी राज्यपालपदी राहावे, अशीच बार्डोलोई यांची इच्छा होती, असे पं. नेहरूंनी पटेलांना मे १९५०मध्ये लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. दौलतराम तातडीने कामाला लागले. त्यांनी बार्डोलोई आणि इतर मंत्र्यांशी सलोख्याचे संबंध स्थापित केले. जून १९५०मध्ये पटेलांनी त्रिपुरा या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रदेशाची जबाबदार आसामचे राज्यपाल या नात्याने दौलतराम यांच्यावर सोपवली, तसेच आसाममधील बंगाली भाषिक आणि स्थानिक आसामी जनता यांच्यातील दरी वाढू नये, यासाठी प्रयत्न करायची त्यांना सूचना केली (पृ. १९२). आसाम काँग्रेसमधील मतभेद सोडवण्याच्या दृष्टीने बार्डोलोई यांनीच प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व्हावे, अशी सूचना पुढे आली. जुलै १९५०मध्ये पटेलांनी दौलतराम यांना या प्रस्तावाची तपासणी करून आपले मत कळवण्यास सांगितले.

मात्र याच काळात आसामचे मुख्य सचिव आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी शंकर पांडुरंग देसाई यांच्या वर्तणुकीमुळे एक वेगळ्याच पेच निर्माण झाला. ७ जून १९५० रोजी पटेलांनी दौलतराम यांना पत्र लिहून देसाई यांच्याबद्दल तक्रारी केल्या. त्यात त्यांनी केंद्रीय गृह सचिव एच.व्ही. आर. अय्यंगार आणि देसाई यांच्यातील अलीकडेच झालेल्या पत्रव्यवहाराचा उल्लेख केला. देसाई यांनी आसाममधील केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या यंत्रणेबद्दल जे कुत्सित उद्गार काढले होते, त्या संदर्भात हा पत्रव्यवहार होता. केंद्र सरकारच्या संदर्भात देसाई यांची वृत्ती नम्रतेची नाही, तसेच ते बंगालीविरोधी असून त्यांच्यात व्यापक दृष्टीकोनाचा अभाव आहे, असा पटेलांनी आक्षेप घेत त्यांना तात्काळ बदलले पाहिजे, असे सांगितले. या संदर्भात केंद्र सरकार आसाम सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असून त्यासाठी बदलाची मागणी बार्डोलोई यांच्याकडून आली पाहिजे, असेदेखील लिहिले. आपले आणि देसाई यांचे कलकत्त्याला बोलणे झाले होते, त्यावरून देसाई यांच्यात कोणतीही सुधारणे होणे आता शक्य नाही, असेदेखील पटेलांनी लिहिले (पृ. १९३-१९४).

१० जून १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात दौलतराम यांनी देसाई हे आसाममधील प्राप्त परिस्थितीशी सामना करण्यास योग्य असे अधिकारी नाहीत असे लिहिले, पण बार्डोलोई मंत्रीमंडळीचा देसाईंवर भरोसा आहे, ही बाबदेखील पटेलांच्या निदर्शनास आणून दिली.

मात्र देसाईंना बदलावे हा पटेलांच्या आग्रह कायम होता. २८ जून १९५० रोजी त्यांनी बार्डोलोई यांना पत्र लिहून देसाई यांचे वर्तन आणि वृत्ती पाहता त्यांना बदलणे गरजेचे आहे, असे आग्रहाने मांडले (पृ. १९८-१९९). दरम्यान दौलतराम आणि बार्डोलोई यांच्यात देसाई यांच्याबाबत चर्चा झाली आणि तिचा वृत्तांत दौलतराम यांनी २९ जून १९५० रोजी पत्र लिहून पटेलांना कळवला. देसाई हे नको इतके स्पष्टवक्ते आहेत, ही बाब बार्डोलोई यांनी मान्य केली, पण त्यांचा कामाचा उरक प्रचंड असून ते बंगालीविरोधी नाहीत, असे मतदेखील त्यांनी व्यक्त केले (पृ. २००).      

या काळात आसाममधील शरणार्थींचा प्रश्नदेखील कायम होता. एकीकडे पाकिस्तानला परत गेलेले मुस्लीम आसामला परतत आहेत, तर पूर्व पाकिस्तानमधून हिंदू शरणार्थींचा ओघ कायम आहे, ही बाब जून १९५०मध्ये दौलतराम यांनी पटेलांना कळवली, त्यामुळे शरणार्थींचे पुर्नवसन करणे अवघड होत चालले आहे, असे सांगितले (पृ. २०२). आसाममधील चहा कंपन्यांच्या मालकीची चहाच्या लागवडीखाली नसलेली जमीन ही लागवडीखाली आणायचे घोरण ठरले होते. या जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन लोकांना वाटायचे होत्या. यामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल आणि जमिनी उरल्याच तर त्या शरणार्थींना दिल्या जातील, अशी घोषणा मेढी यांनी अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत केल्याचे वृत्त पटेलांकडे पोहोचले.

११ जून १९५० रोजी पत्र लिहून त्यांनी याबाबत बार्डोलोई यांच्याकडे खुलासा मागितता. ही घोषणा केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आहे, हे त्यांना बार्डोलोई यांना सांगितले (पृ. २०५-२०६). २२ जून १९५० रोजी पत्र लिहून बार्डोलोई यांनी या प्रश्नाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. स्थानिक भूमिहिनांमधील असंतोषाचा फायदा समाजवादी मंडळी घेऊ पाहत असल्यामुळे आपण हा निर्णय घेतला असे त्यांना सांगितले. स्थानिकांऐवजी शरणार्थींना प्राधान्य दिल्यास काँग्रेसने पुढची निवडणूक लढवण्याचा विचारच करू नये, असे आपण स्पष्टपणे केंद्रीय पुनर्वसन राज्यनंत्री अजित प्रसाद जैन यांना सांगितले आहे, असे त्यांनी कळवले. तरीदेखील आपण केंद्र सरकारच्या धोरणाची अमंलबजावणी करू असे त्यांनी लिहिले (पृ. २०६-२०७). पटेलांनी मात्र आपल्या पत्रोत्तरात बार्डोलोई यांची काहीशी हजेरी घेतली, पण प्रश्नाची तीव्रता पाहून जैन यांनी या संदर्भातील सुचवलेला तोडगा स्वीकारावा अशी सूचना केली. याबद्दल पटेलांनी जैन यांच्याकडूनदेखील माहिती मागवली. एकूणचा आसाममधील स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित हा संघर्ष जुना आहे.  

आसाममधील बंगाली विरोध वातावरण आता अधिकच तापू लागले. त्यासंदर्भात दौलतराम यांनी जुलै १९५०मध्ये राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना माहिती दिली. या माहितीच्या आधारे पटेलांना बार्डोलोई यांना ताकीद दिली, तर बार्डोलोई यांनी कलकत्त्यातील वर्तमानपत्रे या सगळ्याला खतपाणी घालत आहेत, असा आरोप करत परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचे आश्वासन दिले.

ऑगस्ट १९५०मध्ये बार्डोलोई यांचे अचानक निधन झाले आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला. ७ ऑगस्ट १९५० रोजी पटेलांना या बाबत दौलतराम यांना पत्र लिहिले. मेढी हे काहीसे कोत्या मनोवृत्तीचे असले, तरी तेच मुख्यमंत्रीपदासाठी सुयोग्य आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शर्मा काहीतरी गडबड करण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी लिहिले. मेढींचा मार्ग सुकर होण्यासाठी पडद्यामागून काही हलचाली करण्याची गरज असेल तर तसे कळवा, असेदेखील पटेलांनी सांगितले (पृ. २१६). दौलतराम यांना या पत्राला लिहिलेल्या उत्तरात आसाममधील राजकीय परिस्थितीची हकीकत पटेलांना कळवली. अखेर ऑगस्ट १९५०मध्ये मेढी यांची पक्षनेतेपदी एकमताने निवड झाली आणि त्याबद्दल पटेलांनी त्यांचे अभिनंदन केले.  

त्यानंतर लगेचच आसाममध्ये मोठा भूकंप झाला आणि पटेलांना त्यातदेखील लक्ष घातले. भूकंपासाठी झालेल्या नुकसानीची पहाणी करण्यासाठी पं. नेहरूंनी ऑगस्ट १९५०मध्ये आसामचा दौरा केला. दौऱ्यादरम्यान राज्यासाठी नव्या मुख्य सचिवाची आवश्यकता आहे, ही बाब पं. नेहरूंनी अधोरेखित केली. सप्टेंबर १९५०च्या सुरुवातीला त्यांनी याबद्दल पटेलांना लिहिले. मेढी आणि इतर मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेच आपण हा मुद्दा ठामपणे मांडला, असे त्यांना पटेलांना कळवले. देसाई यांनी हटवल्यास अर्थखात्याचे सचिव एस. एल. मेहता यांना मुख्य सचिव करावे, अशी या मंडळींचे मानस आहे, पण आपण ही मागणी अजिबात स्वीकारता कामा नये, असे त्यांनी लिहिले. आसामसारख्या राज्याला एक सक्षम मुख्य सचिवाची आवश्यकता आहे, ही बाब पं. नेहरूंनी अधोरेखित केली.

आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी आसामच्या मुख्य सचिवपदासाठी आपण एक कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या शोधात आहोत, असे पं. नेहरूंना कळवले. अखेर सप्टेंबर १९४९मध्ये आय.सी.एस. अधिकारी आनंद दत्तात्रय पंडित यांची आसामच्या मुख्य सचिवपदासाठी निवड झाली आणि तसे २९ सप्टेंबर १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी दौलतराम यांना कळवले. हा प्रश्न अखेर निकालात निघाला.

दरम्यान एक वेगळाच प्रश्न उद्भवला. बार्डोलोई यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट आहे ही बाब पुढे आली. त्या संदर्भात दौलतराम यांनी पटेलांना लिहिले आणि त्यांनी ही बाब पं. नेहरूंच्या निदर्शनास आणली. यावर पं. नेहरू आणि पटेल यांच्यात श्रीमती बार्डोलोई यांना दरमहा काही रक्कम देण्यात यावी, यावर एकमत झाले. पण त्याबद्दल आसाम सरकार फारसे अनुकूल नव्हते. बार्डोलोई हे मुख्यमंत्री म्हणून मिळणारा पूर्ण पगार घेत नसत. त्यातून वाचलेली रक्कम ही त्यांच्या कुटुंबाला एकरकमी देण्यात आली. पं. नेहरूंनी आर्थिक मदत उपल्बध करून दिली आणि आसाम सरकारने बार्डोलोई यांचे शिक्षण घेत असलेल्या मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली. अशा प्रकारे हाही प्रश्न निकालात निघाला.

इतर प्रांतांमधील प्रश्न

मद्रासशी संबंधित विविध प्रश्नांमध्ये पटेलांना लक्ष घालावे लागले. मार्च १९४९मध्ये अंतर्गत गटबाजीमुळे ओ.पी. रामस्वामी रेड्डियार यांचे मंत्रीमंडळ पडले आणि त्यांच्या जागी पी.एस. कुमारस्वामी राजा यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाली. त्याची हकीकत मद्रासमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. टी.एस.एस. राजन यांनी पटेलांना कळविली. नेतेपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार डॉ. पी. सुब्बरोयान यांनी मंत्रिमंडळात समावेश होण्याच्या संदर्भात पटेलांचा सल्ला मागितलेला दिसतो. मंत्रिमंडळात सर्व गटांचा समावेश असावा, असे आपल्या वाटते, असे सांगत त्यांनी डॉ. सुब्बरोयान यांना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचा सल्ला दिला.

दरम्यान मद्रास प्रांतात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांपेक्षा पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी आहेत, अशा तक्रारी पटेलांपर्यंत आल्या. त्याबाबत त्यांनी कुमारस्वामी राजा यांच्याकडे विचारणा केली आणि त्यांनी त्यावर सविस्तर खुलासा केला. मद्रास सरकारने आपल्या प्रांतात जमीनदारी पद्धत रद्द करून जमीनादारांच्या इस्टेटी ताब्यात घेण्याच्या संदर्भात कायदा १९४९मध्ये केला. तो वादग्रस्त ठरलेला दिसतो. त्यात जमीनदारांना नुकसानभरपाईची तरतूद नव्हती, असे या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून दिसते. पटेलांनी कुमारस्वामी राजा यांना सप्टेंबर १९४९मध्ये तार पाठवून हजेरी घेतली (पृ. ९०).

या कायद्यांतर्गत नियम तयार झाले नसताना केंद्र सरकारने या कायद्याला मान्यता देण्यात चूक केली, असे राजाजी यांनी यावर भाष्य केले (पृ. ९०-९१). त्यानंतर राजा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राजधानीत पटेल यांची भेट घेतली आणि प्रकरण संपले असे दिसते. याच्या तपशीलांचा अर्थातच शोध घेता येईल.

मद्रास विधानसभेने सर्व प्रकारच्या पशुहत्या यावर बंदी घालणारे एक खाजगी विधेयक मान्य केले होते. महाराज्यपाल राजाजी यांनी या विधेयकाला आक्षेप घेतला. या संदर्भात पटेलांनी मद्रासचे मुख्यमंत्री यांना लिहून आपले आक्षेप कळवले, असे राजाजी यांनी सुचवले आणि या संदर्भातील पत्राचा मसुदादेखील त्यांनी पटेलांकडे जानेवारी १९४९मध्ये धाडला (पृ. ७८-७९). या मसुद्यात राजाजी यांनी विविध धर्मांमध्ये पशुहत्येला मान्यता आहे, धार्मिक विधींचा पशुहत्या अविभाज्य भाग आहे, अशा कायद्याने लोकभावना दुखावतील आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे, असे आक्षेप नोंदवले होते. या कारणास्तव मद्रास सरकारने राज्यपालांनी या विधेयकाला मान्यता देऊ नये, असा सल्ला राज्यपालांना द्यावा, असे राजाजी यांनी सुचवले होते.

पटेलांनी आपण या संदर्भात मद्रासचे मुख्यंमंत्री ओ.पी. रामस्वामी रेड्डियार यांच्याशी चर्चा केली आहे, असे आपल्या २३ फेब्रुवारी १९४९ रोजीच्या पत्रोत्तरात कळवले. लोकमत या विधेयकाच्या पाठीशी आहे त्यामुळे त्याला मान्यता न देणे अवघड आहे, असे मत रेड्डियार यांनी व्यक्त केल्याचे राजाजी यांना कळवले (पृ. ७९). राजाजी मात्र हा मुद्दा सोडायला तयार नव्हते, असे दिसते. दरम्यानच्या काळात या विषयावरील मुंबई विधिमंडळाने मान्य केलेल्या विधेयकाला राजाजी यांनी नाराजीने मान्यता दिली. त्याबद्दलदेखील त्यांनी जानेवारी १९४९मध्ये पटेलांना लिहिले. त्यावर पटेलांनी अशा विधेयकांना लोकमताचा पाठिंबा आहे, असे सांगत आपण त्याबद्दल फारसे काही करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

फेब्रुवारी १९५०मध्ये सालेम तुरुंगात स्थानबद्ध असलेल्या साम्यवादी कैद्यांनी उठाव केल्यामुळे गोळीबार करावा लागला आणि त्यात अनेक कैदी जखमी झाले. मद्रास सरकारने त्यावर जे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले, त्याबद्दल पटेल समाधानी नव्हते. म्हणून त्यांनी १६ फेब्रुवारी १९५० रोजी मद्रास सरकारचे तुरुंग खात्याचे मंत्री के. माधव मेनन यांच्याकडे खुलासा मागितता. मेनन यांनी या घटनेबद्दल सविस्तर माहिती दिली आणि सरकारने चौकशी समिती नेमली आहे असे सांगितले. मेनन यांचे पत्र पटेलांनी पं. नेहरूंना पाठवले. त्यावरून मेनन यांच्या स्पष्टीकरणाने पटेलांचे समाधान झालेले दिसते. 

इतर प्रांताप्रमाणेच उत्तर प्रदेशमध्येदेखील गटबाजी उफाळून आली, पण इतर प्रांतांच्या तुलनेत ती गुणात्मकदृष्ट्या वेगळी होती. इतर प्रांतात गटबाजी ही प्रांतिक पातळीवरच्या नेत्यांपुरती मर्यादित होती. ती केंद्रीय मंत्रीमंडळापर्यंत पोहोचली नव्हती. उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र मुख्यमंत्री पंत आणि ज्येष्ठ नेते पुरुषोत्तमदास तंडन यांच्या विरोधातील गटाचे नेतृत्व केंद्रीय दळणवळणमंत्री रफी अहमद किडवई यांच्याकडे होते. राजकीयदृष्ट्या ते पं. नेहरूंच्या जवळचे होते, तर पटेलांचे त्यांच्याबद्दलचे मत फारसे चांगले नव्हते.

१९५०च्या सुरुवातीला ही गटबाजी वाढली. नवी राज्यघटना अमंला येणार होती आणि घटनापरिषदेचे रूपांतर हंगामी संसदेत होणार होते. प्रांतिक मंत्रीमंडळाचे काही सदस्य तसेच प्रांतिक विधिमंडळांचे, काही सदस्य घटनापरिषदेचे सदस्य होते. हंगामी संसद ही आता देशाचे कायदेमंडळ होणार होती. त्यामुळे प्रांतिक मंत्रीमंडळांचे आणि प्रांतिक विधिमंडळांच्या सदस्यांनी तिचे सदस्य असणे योग्य ठरणार नाही, असे वाटल्यामुळे त्यांनी राजीनामे द्यावेत, असे ठरले असे दिसते. या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्यात येतील असे ठरले. या निवडणुकांच्या संदर्भात उत्तर प्रदेशात गटबाजी तीव्र झाली.

उमेदवार निवडीची प्रक्रियेबाबत किडवई यांनी ११ जानेवारी १९५० रोजी पटेलांना पत्र लिहून तक्रार केली. काँग्रेसमधील बहुमतातील गट (म्हणजेच पंत-तंडन यांचा गट) हा अल्पसंख्याक गटाच्या मतांचा अजिबातच विचार करत नाही, अशी किडवईंची तक्रार होती (पृ. ३१४-३१५). पटेलांचे १४ जानेवारी १९५०चे पत्रोत्तर उपासगर्भ होते. त्यात त्यांनी गटबाजीला किडवईच जबाबदार आहे, असे सूचित केले (पृ. ३१५-३१६). तर उत्तर प्रदेश काँग्रेसमधील किडवई समर्थक एक नेते आणि राज्याचे उद्योग मंत्री केशव देव मालवीय यांनीदेखील तक्रारींचा पाढा वाचणारे एक सविस्तर पत्र २४ जानेवारी १९५० रोजी पटेलांना लिहिले. उत्तर प्रदेश काँग्रेसमधील वादात पं. नेहरू आणि पटेलांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांना केली. पटेलांनी २९ जानेवारी १९५०च्या पत्रात या सगळ्या गुंत्यासाठी विरोधी गटच जबाबदार आहे, अशा आशयाची मांडणी केली. दोघांतील पत्रव्यवहार पुढे काही दिवस चालला, पण गुंता सुटला नाही. जून १९५०मध्ये विरोधी गटातील काही मंडळींनी वेगळा पक्ष काढला. त्याबद्दलची माहिती पंत यांनी पटेलांना कळवली. उत्तर प्रदेश काँग्रेसमधील गटबाजी पुढेदेखील चालूच राहिली.   

बिहारशी संबंधित विविध प्रश्नांच्या संदर्भातली पत्रव्यवहाराचा समावेश या खंडात केलेला आहे. बिहार सरकारच्या कारभारातील वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात पटेलांनी मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा यांच्याकडे अनेक वेळा विचारणा केली आणि सूचना दिल्या. या संदर्भात पटेल आणि डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्यातदेखील पत्रव्यवहार झाला. अदिवासी नेते जयपाल सिंह मुंडा यांच्या राजकीय हलचालींना आळा घालण्याची सूचना पटेलांनी सिन्हा यांना केली, तर सिन्हा यांनी या प्रकरणात पं. नेहरू-पटेलांनी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली.   

सरायकेल्ला आणि खरसावन या संस्थानांना ओडिसाऐवजी बिहारमध्ये विलिन केले गेले होते. मात्र तेथील ओडिया भाषिक यांना बिहारमध्ये राहायचे नव्हते. त्याबद्दल आंदोलने झाली. बिहार सरकारने हा प्रश्न काळजीपूर्वक हाताळावा, अशी सूचना पटेलांनी सिन्हा यांना केली. ओडिया भाषिकांसाठी आपण काय-काय करत आहोत, याची माहिती सिन्हा यांनी पटेलांना कळवली आणि त्याचबरोबर ओडिसामधील काँग्रेस नेत्यांच्या या संदर्भातील आंदोलनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, अशी तक्रार केली.

ओडिसामध्ये काही वेगळेच प्रश्न उपस्थित झाले. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बॅ. असफ अली ही ओडिसाचे राज्यपाल होते, तर त्यांच्या पत्नी अरुणा असफ अली या समाजवादी पक्षाच्या नेत्या होत्या. समाजवादी पक्षाने त्यांच्याकडे ओडिसाची जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे त्यांनी राज्यात येऊन अनेक सभा घेतल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब यांनी डिसेंबर १९४८मध्ये पटेलांना पत्राद्वारे कळवली. याच पत्रात त्यांनी राज्यपालांच्या पत्नीने पक्षीय राजकारणात भाग घेण्यावरुन बरीच टीका होत आहे, आपलेदेखील असेच मत आहे, या संदर्भात मी अरुणा असफ अली यांच्याशी चर्चा केली, पण त्या ऐकतील असे दिसत नाही, आणि म्हणून केंद्रीय नेतृत्वाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महताब यांनी केली (पृ. ९९). हे पत्र पटेलांनी पं. नेहरूंकडे धाडले आणि त्यासोबत पं. नेहरूंना एक स्वतंत्र पत्रदेखील लिहिले. आपण महताब यांच्याशी सहमत आहोत, असे सांगत पं. नेहरूंनी यात लक्ष घालावे, असे त्यांनी या पत्रात सुचवले (पृ. ९८). याही प्रकरणाचे पुढे काय झाले याचा शोध घ्यायला हरकत नाही.

असफ अली यांनी राज्यपाल म्हणून आपल्याला मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करावी, अशी विनंती करणारे पत्र पटेलांना १९४९च्या सुरुवातीला लिहिले. ते पत्र पटेलांना पं. नेहरूंना पाठवले आणि पं. नेहरूंनी या आणि ओडिसाच्या इतर प्रश्नांबाबत असफ अली आणि महताब यांच्याशी चर्चा केली. याबद्दलची हकीकत त्यांनी १२ मार्च १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पटेलांना कळवली. असफ अली यांनी विनंती सध्याची परिस्थिती पाहता मान्य करता येणार नाही, असे आपण त्या दोघांना सांगितले आहे, असे पं. नेहरूंनी कळविले. असफ अली राज्यपाल म्हणून चांगले काम करत असून त्यांच्यात आणि महताब यांच्या समन्वय आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. १००-१०१).

मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडमध्ये गोपाळराव काळे यांचा ऑगस्ट १९४९मध्ये मत्रीमंडळात समावेश झाला आणि ही बाब त्यांनी तारेद्वारे पटेलांना कळवली. काळे यांचे अभिनंदन करताना यामुळे मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली. तर विदर्भातील काँग्रेसमध्ये गटबाजी बळावली होती आणि ज्येष्ठ नेते वीर वामनराव जोशी यांनी त्याबद्दल पटेलांकडे तक्रार केली. केरळ काँग्रेसमध्येदेखील बेशिस्तीचा प्रश्न होताच.  

संस्थानी प्रदेशांमधील प्रश्न

प्रांताप्रमाणेच भारतात विलीन झालेल्या प्रदेशांमध्येदेखील अनेक प्रश्न होते. विंध्य प्रदेशाला केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ठेवायचे की, शेजारच्या प्रांतात विलीन करायचे, यावरून वाद होते. विलीन करायचे झाल्यास विंध्य प्रदेशाला मध्य प्रांतात विलीन करायचे की, उत्तर प्रदेशात विलीन करायचे याबद्दलही वाद होता. विंध्य प्रदेशातील केंद्र सरकारच्या धोरणाबाबत किडवई आणि जयप्रकाश नारायण या दोघांनीही टीका केली. किडवई यांनी थेट पटेलांकडे तक्रार केली, तर जयप्रकाश यांनी पं. नेहरूंकडे. दोघांच्याही तक्रारींना पटेलांनी कडक असे उत्तर दिले. तर मध्य भारतात राजधानी ग्वाल्हेरला असावी की, इदौरला याबद्दल वाद होते.

पण सर्वांत जटिल प्रश्न हे राजस्थानमधील होते. अलवर आणि भरतपूर भागांमधून मोठ्या संख्येने मेयो मुस्लीम हे स्थलांतरित झाले होते, याचा उल्लेख मागील एका लेखात आला आहे. त्यातील अनेक पाकिस्तानला गेले होते, तर काहींनी शेजारील गुडगाव जिलह्यात आश्रय घेतला होता. अलवर-भरतपूरमधील परिस्थिती निवळत चाललेली पाहून या स्थलांतरितांपैकी अनेकांनी परत यायचे ठरवले आणि राजस्थान सरकारने त्यांचे पुर्नवसन करायचे ठरवले. मात्र अशा स्थलांतरितांपैकी जे गुडगाव जिलह्यात राहायला गेले होते त्यांचेच केवळ पुनर्वसन केले जाईल, असे केंद्र सरकारने ठरवले होते आणि त्यादृष्टीने १९४८मध्ये गुडगाव जिल्ह्यात जनगणादेखील घेण्यात आली होती. पण मे १९५०मध्ये राजस्थान सरकार हे परत येणाऱ्या सर्व मेयो मुस्लिमांचे पुनर्वसन करत आहे, अशी माहिती पटेलांना मिळाली आणि त्यांनी याबाबत विचारणा करणारे खरमरीत पत्र राजस्थानचे मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री यांना लिहिले. आपल्या पत्रोत्तरात शास्त्री यांनी गुडगावमधील जनगणनेचे तपशील राजस्थान सरकारकडे उपल्बध नसल्यामुळे अशी परीस्थिती निर्माण झाली आहे, असे सांगत आपण केंद्र सरकारच्या सर्व आदेशांचे पालन करू, असे सांगितले.

राजस्थानमधील संस्थानिकांशी जवळीक असणाऱ्या शक्ती यांच्या काँग्रेसविरोधी कारवाया चालूच होत्या. तर राजस्थान काँग्रेसमधील गटबाजी चालूच होती आणि त्याबद्दल शास्त्री यांनी पटेलांकडे तक्रार केली. या गटबाजीच्या मुळाशी काही काँग्रेस नेते हे जोधपूर संस्थानात लोकनियुक्त मंत्रीमंडळाचे सदस्य असताना त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी चालू होती. हे नेते होते जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर आणि द्वारका दास पुरोहित. 

जानेवारी १९५०मध्ये या तीन नेत्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करून विशेष न्यायालयातर्फे या प्रकरणाची चौकशी करण्याला पटेलांनी मान्यता दिली. दरम्यान माथुर यांनी पटेलांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. त्यामुळे पटेलांनी या प्रकरणांची चौकशी स्थगित केली असे दिसते. या संदर्भात संस्थानी खात्याचे सचिव व्ही. पी. मेनन आणि पटेलांचे खाजगी सचिव व्ही. शंकर यांच्यात जून १९५०मध्ये जो पत्रव्यवहार झाला तो रोचक आहे. प्रशासकीय अनियमिततांच्या बाबतीत गुन्हे दाखल न करता काँग्रेस श्रेष्ठींनी या तिघांवर शिस्तभगांची कारवाई करायला पाहिजे होते, असे मत मेनन यांनी व्यक्त केले. मात्र फौजदारी गुन्हे मागे घेणे अवघड आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले. जर हे गुन्हे मागेच घेतले जाणार असतील, तर ते मुळात दाखलच का गेले, असा प्रश्न उपस्थित केला जाईल, ही बाब मेनन यांनी अधोरेखित केली (पृ. ४७४).

यावरचे शंकर यांचे पत्रोत्तर फारच रोचक आहे. प्रशासकीय अनियमिततांच्या बाबतीत काय करायचे, तसेच फौजदारी गुन्हे मागे घ्यायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय काँग्रेस कार्यसमितीनी घ्यावा, असे पटेलांचा निर्णय आहे, असे शंकर यांनी लिहिले. गुन्हे मागे घ्यायचा निर्णय झाला, तर तो राजकीय स्वरूपाचा असेल, असे शंकर यांनी स्पष्ट केले. अर्थात हे तीन नेते काय खुलासे करतात, यावर गुन्हे मागे घ्यायचे की नाही हे ठरेल, असेदेखील शंकर यांनी स्पष्ट केले (पृ. ४७५).

या सगळ्या प्रकरणाला काँग्रेसमधील केंद्रीय पातळीवरच्या गटबाजीची म्हणजेच पटेल-नेहरू संघर्षाची किनार होती, असे माजी केंद्रीयमंत्री अजित प्रसाद जैन यांनी त्यांनी लिहिलेल्या किडवई यांच्या चरित्रात सुचवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेतला पाहिजे.   

काही छोटे-मोठे प्रश्न आणि रोचक पत्रे

मुंबई प्रांतात दलितांना मंदिरांमंध्ये प्रवेश मिळण्यासंदर्भातील एक कायदा १९४७ साली करण्यात आला आणि तो म्हणजे ‘बाँबे हरीजन टेंपल एन्ट्री ॲक्ट’. या कायद्यात हिंदूंच्या व्याख्येत जैन धर्मियांचा समावेश करण्यात आला होता आणि त्याबद्दल जैन धर्मियांचा आक्षेप होता असे दिसते. त्याबाबत पटेलांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्याकडे विचारणा केलेली दिसते. त्याबाबत ३१ जुलै १९४९ रोजी खेर यांनी पटेलांना एक विस्तृत पत्र लिहिले (पृ. ६८-७१). त्यात खेर यांनी या कायद्याचे आणि त्यात नंतर केलेल्या दुरुस्ती यांचे समर्थन केले. हिंदूंना लागू असलेले सर्व कायदे जैनांनादेखील लागू होत आले आहेत, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली. तसेच जैन समाजामध्येदेखील अस्पृश्य मानले जाणारे समूह असल्यामुळे हा कायदा जैनांना लागू झाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिकादेखील त्यांनी घेतली. हे प्रकरण मुळात का उद्भवले आणि त्याचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेता येईल.

मुंबई प्रांताशी निगडित आणखीन एक प्रश्न होता आणि तो म्हणजे माजी संस्थानिकांना दारूचे परवाने देण्याबाबतचा. त्यासंदर्भातील पटेल आणि मुंबईचे गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांच्यातील पत्रव्यवहार रोचक आहे. देसाई यांनी छोट्या संस्थानांच्या माजी अधिपतींना असे परवाने देण्यास नकार दिला होता. त्याबद्दल १५ एप्रिल १९५० रोजी पटेलांनी देसाई यांना पत्र लिहून या अशा लहानशा मुद्द्याच्या संदर्भात त्यांनी आडमुठी भूमिका घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. मोठ्या संस्थानिकांना परवाने देऊन मुंबई सरकारने आपल्या दारूबंदीच्या धोरणात अपवाद केला असताना छोट्या संस्थानांच्या माजी अधिपतींच्या बाबतीत असा अपवाद का केला जात नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. आपल्याशी चर्चा करायची संधी उपलब्ध असताना, तसे न करता तुम्ही निर्णयावर कायम राहात अडमुठेपणा दाखवत आहात, याबद्दल त्यांनी देसाई यांची हजेरीच घेतली (पृ. ४२५-४२६).

देसाई यांनी आपल्या २९ एप्रिल १९५०च्या पत्रोत्तर तपशीलाने माहिती दिली. कोणत्याही अटी-शर्थीने ठेवता असे परवाने द्यावेत, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे असा आपल्या गैरसमज झाला होता, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. अशा परवान्यांच्या बाबतीतला मुंबई सरकारचा अनुभव चांगला नाही, असेदेखील त्यांनी सांगितले. ज्या व्यक्तींना दारू प्यायची असायची ती मंडळी या संस्थानिकांच्या भेटीला जात असत आणि त्यांचा मद्यपानाच्या स्वरूपात पाहुणचार घेत असत, असे देसाई यांनी लिहिले. पण आता संस्थानिकांना काही अटी-शर्थींवर मुक्तपणे परवाने दिले जावेत, असा आदेश काढले आहेत, अशी माहिती देत देसाई यांनी आपल्या पत्राचा समारोप केला (पृ. ४२६-४२७). या रोचक प्रकरणाचा शोध घ्यायला हवा.     

पटेलांचा प्रशासकीय दृष्टीकोन काय होता, यावर प्रकाश टाकणारे एक रोचक पत्र या खंडात समाविष्ट केले आहे. १९४२च्या ‘चले जाव’ चळवळीच्या काळात पंजाब सरकारच्या सेवेतील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या ब्रिटिश वरिष्ठांच्या आदेशानुसार अटकेत असलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा छळ केला होता. त्यांच्यावर या कारणासत्व कारवाई करावी अशी मागणी स्वातंत्र्यानंतर होऊ लागली. त्याबद्दल फेब्रुवारी १९५०मध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री डॉ. भार्गव यांनी पटेलांकडे सल्ला मागितला. त्यावर त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर आपण ‘झाले गेले विसरून जावे’ असे धारण स्वीकारले असल्यामुळे या प्रकरणात पुढे काहीच करू नये, असा सल्ला दिला (पृ. ३४६-३४७).

तर राजकीय दृष्टीकोन काय होता, याच्यावर प्रकाश टाकणारेदेखील एक पत्र या खंडात समाविष्ट केले आहे. सप्टेंबर १९४९मध्ये हिमाचल प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष डॉ. वाय.एस. परमार यांनी हिमाचल प्रदेशमधील घटना-घडामोडींची हकीकत कळवणारे पत्र पटेलांना लिहिले. त्याचे प्रशासन केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत होते. स्थानिक प्रशासनाने शेतसारा वाढवल्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलन सुरू केले आहे, अशी माहिती डॉ. परमार यांनी दिली (पृ. ४८७).

त्यावर पटेलांची प्रतिक्रिया फारच रोचक होती. आपल्याच सरकारविरुद्ध सत्याग्रह किंवा थेट कृती करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे त्यांनी डॉ. परमार यांना लिहिले. सरकारी निर्णय आपल्याला पसंत नसेल, तर तो मुकाट्याने स्वीकारणे किंवा घटनात्मक मार्गाने त्याला विरोध करणे, हेच दोन पर्याय उपल्बध आहेत आणि सत्याग्रह या त्यावर कदापि उपाय असू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले (पृ. ४८९). अनेक सत्याग्रहांचे नेतृत्व केलेल्या पटेलांचे मत आता बदलले होते हे निश्चित. लोकांच्या मागण्यांना सरकारे अजिबातच प्रतिसाद देत नसतील, तर जनतेने काय करायचे, हा प्रश्नच पटेलांना पडलेला दिसत नाही. सरकारे कायमच लोकहिताचे निर्णय घेतील, असे त्यांनी गृहित धरलेले दिसते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सप्टेंबर १९५०मध्ये लॉर्ड माऊंटबॅट्न यांच्या मातोश्रींचे निधन झाले. २९ सप्टेंबर १९५० रोजी पटेलांनी माऊंटबॅट्न यांना आपल्या आणि आपली कन्या श्रीमती मणिबेन पटेल अशा दोघांच्या वतीने शोक व्यक्त करणारे सांत्वनपर पत्र पाठवले. त्याला ४ ऑक्टोबर १९५० रोजी माऊंटबॅट्न यांनी आभार व्यक्त करणारे पत्रोत्तर धाडले. दोन्ही पत्रात आपुलकी आणि आदरभाव व्यक्त केल्याचे जाणवते.

पण सगळ्यात रोचक पत्र आहे ते पटेलांनी नोव्हेंबर १९५०मध्ये पं. नेहरूंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा व्यक्त करणारे पत्र. आपल्या दोघांतील संबंध हे फार वेगळ्या स्वरूपाचे आहेत, असे सांगत देशाला स्थिर आणि समृद्ध करण्यासाठी तुम्हाला आरोग्य आणि दीर्घायु लाभो अशी मी प्रार्थना करतो, असे पटेलांनी लिहिले. पं. नेहरूंचे पत्रोत्तरदेखील रोचक आहे. देशातील एकूण परिस्थिती पाहता आपल्याला निराश वाटते, पण मित्रांच्या प्रेमामुळे आपण उत्साही होतो, असे त्यांनी लिहिले (पृ. २९०-२९१).

समारोप

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे सोडवले किंवा हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते. हे मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत असत, ही बाब विसरता कामा नये.  

संदर्भ- 

Chakrabarty, Saroj, With Dr. B.C. Roy and Other Chief Ministers (A record upto 1962), Benson’s, Calcutta, 1974

Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. IX, Political Controversies-Refugees from East Bengal-Territorial Integration of Princely States, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1974

Gordon, Leonard A., Brothers Against the Raj, A Biography of Sarat & Subhas Chandra Bose, Viking, New Delhi, 1990 (1964)

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now