सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा -  Pay Now

.................................................................................................................................................................

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. ही पटेलांच्या जीवनातील शेवटची दोन वर्षं. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.

पटेल-नेहरू मतभेद

१९५०च्या पूर्वार्धात पं. नेहरूंनी राजस्थानमधील टोंक या भागाला भेट दिली. हे पूर्वी मुस्लीम शासक असलेले संस्थान. तेथे धार्मिक तणाव वाढल्यामुळे स्थानिक मुस्लिमांनी स्थलांतर केले होते. पं. नेहरूंनी या भेटीदरम्यान त्यांना जी माहिती मिळाली, ती राजस्थानचे मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री यांच्याकडे पाठवली आणि वादाला तोंड फुटले, असे दिसते.

याबद्दल मे १९५०मध्ये पं. नेहरू आणि पटेल यांच्यात काही पत्रव्यवहार झालेला दिसतो. तो या खंडात समाविष्ट केलेला नाही, पण २७ मे १९५० रोजी पं. नेहरूंनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात याचे तपशील कळतात (पृ. ४७७-४७८). हे पत्र पटेलांनी त्यांना २६ मे १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राचे उत्तर होते. टोंकमधून झालेल्या मुस्लिमांच्या स्थलांतराबाबत पं. नेहरूंनी चिंता व्यक्त केली आणि त्यामुळे देशाच्या प्रतिष्ठेला बाधा येत आहे, असे मत व्यक्त केले. आपल्यासमोर मांडलेल्या प्रश्नांबाबतची माहिती आपण मुख्यमंत्र्यांना कळवत असतो, असे सांगत पं. नेहरूंनी संस्थानी प्रदेशांच्या विलिनीकरणाने स्थापन झालेल्या राजकीय एककांच्या प्रमुखांना अशी माहिती देण्याचा आपल्याला अधिकार आहे काय, असा सूचकपणे प्रश्न उपस्थित केला. मुस्लिमांच्या स्थलांतराचा उल्लेख करत भारत असो की पाकिस्तान, शांतता राखण्याची आणि अल्पसंख्याकांना आश्वस्त करण्याची जबाबदारी ही बहुसंख्याकांची आहे, असे त्यांनी लिहिले. दोन्ही देशातील अल्पसंख्याक समुदाय हे भेदरलेले आहेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

पटेलांनी या पत्राला दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २८ मे १९५० रोजी सविस्तर उत्तर लिहिले (पृ. ४७८-४७९). पंतप्रधान या नात्याने तुम्हाला कोणालाही भेटण्याचा किंवा मिळालेली माहिती पाठवण्याचा अधिकार आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले. मात्र जी बाब गृह मंत्रालयाच्या किंवा संस्थानी खात्याच्या विचाराधीन आहे, त्याबाबीच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याआधी या दोन खात्यांकडे असलेली माहिती जर तुमच्याकडे असेल, तर कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असे पटेलांनी स्पष्ट केले. टोंकमधील घटनांबाबतीत अशी माहिती उपलब्ध आहे आणि ती तुमच्या टोंकभेटीच्या दरम्यान तुमच्याकडे असती, तर अधिक चांगले झाले असते, असेदेखील त्यांनी लिहिले. अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटले पाहिले, याची जबाबदारी बहुसंख्याकांची आहे, हे आपल्याला मान्य आहे, असे पटेलांनी सांगितले, पण अल्पसंख्याक समुदाय किंवा त्यांच्यातील एखादा गट यांच्या देशाबद्दल असलेल्या निष्ठेबाबत जर बहुसंख्याकांना शंका असेल, तर त्यामुळे वातावरणात तणाव निर्माण होणार, असे त्यांनी सूचित केले.

यावरून एक बाब स्पष्ट होते. ती म्हणजे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंध यांच्याबाबत पं. नेहरू आणि पटेलांच्या दृष्टीकोनात मूलभूत असा फरक होता. त्यांच्यातील मतभेदातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा हाच होता.

नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीशपदपदाच्या नियुक्तीसंदर्भातदेखील दोघांच्यात मतभेद निर्माण झाले. इथे मुद्दा प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा होता. नोव्हेंबर १९५०मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीशपदावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती न्या. कैलाश नाथ वान्छू यांची नियुक्ती करण्याचे ठरले. त्या संदर्भातील संचिका पाहून पं. नेहरूंनी न्या. वान्छू यांच्या नावाला मान्यता दिली आणि तशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली. राष्ट्रपतींनीदेखील त्याला मान्यता दिली, पण ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पं. नेहरूंनी सदर संचिका परत पाहिली आणि वादाला तोंड फुटले.

त्यात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीशपदासंदर्भातील पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रं होती. ती पुन्हा वाचल्यावर सरकारच्या बाजूने या संदर्भातील पत्रव्यवहार हा मुख्यतः पटेलांचे खाजगी सचिव आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी व्ही. शंकर यांनी केला आहे, असे पं. नेहरूंच्या लक्षात आले. या सगळ्या सदंर्भात २१ नोव्हेंबर १९५० रोजी पं. नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहिले आणि त्यासोबत या प्रकरणाच्या संदर्भातील आपले म्हणणे मांडणारे एक विस्तृत टिपण जोडले (पृ. ५०२-५०४). सरकारच्या वतीने शासकीय अधिकारी पत्रव्यवहार करतात, ही बाब अयोग्य असून त्यांनी अनावश्यक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, असे पं. नेहरूंनी लिहिले. हा पत्रव्यवहार तुम्हाला अंधारात ठेवून झाला असेल, अशी शक्यतादेखील त्यांनी मांडली.

आपल्या टिपणात पं. नेहरूंनी शंकर यांनी या सगळ्यात प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे संबंधित पत्रव्यवहारावरून दिसते, ही बाब पटेलांच्या निदर्शनास आणून दिली. या सगळ्यावरून नियुक्तीचे अंतिम अधिकार शंकर यांचे आहेत, असे चित्र निर्माण होते, असे मत व्यक्त करत, याबद्दल पं. नेहरूंनी तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच न्या. वान्छू यांच्या नियुक्तीला भारताचे सरन्यायाधीश न्या. हरीलाल कानिया यांचा आक्षेप होता, ही बाब स्पष्ट होते आणि गृहमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार झाल्यावर न्या. कानिया राजी झाले, ही बाबदेखील या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते, असेही लिहिले.

यावर पटेलांनी १ डिसेंबर १९५० रोजी (म्हणजे मृत्युच्या १५ दिवस आधी) सविस्तर उत्तर लिहिले (पृ. ५०५-५०८). तुमच्याकडे पूर्ण माहिती नसल्यामुळे तुम्ही असे लिहिले आहे, तुम्ही लिहिण्याऐवजी माझ्याशी किंवा व्ही.पी. मेनन यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, आणि तसे न होता थेट पत्र लिहिल्यामुळे आपण दुखावले गेलो आहोत, असे पटेलांनी पं. नेहरूंना सांगितले. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीशपदावर योग्य व्यक्तीची नियुक्ती व्हावी, यासाठी आपल्या खात्यातर्फे केले गेलेले प्रयत्न आणि न्या. वान्छू यांचे नाव चर्चेत कसे आले, याची सविस्तर हकीकत पटेलांनी लिहिली. आपल्याला अंधारात ठेवून हा पत्रव्यहार झाला, याचा त्यांनी इन्कार केला. जे काही झाले, ते आपल्याला विचारून केले गेले, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली. अशा बाबतीत प्रारंभीच्या टप्प्यावर अनौपचारिक प्रयत्न करणे आवश्यक असते, हा बाब पटेलांनी अधोरेखित केली आणि पुढील घटना-घडामोडींचे स्पष्टीकरण दिले. हा सर्व प्रकार गैरसमजातून निर्माण झालेला दिसतो.

सप्टेंबर १९५०मध्ये आसाममध्ये पूर्व पाकिस्तानातून होणाऱ्या मुस्लीम घुसखोरीचा प्रश्न उपस्थित झाला. २९ सप्टेंबर १९५० रोजी पटेलांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहून गुप्तचर विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे हा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगितले. आपण पाकिस्तान सरकारला ही घुसखोरी थांबवण्यास सांगितले पाहिजे किंवा आसाम सरकारला या घुसखोरांना परत पाठवण्यास सांगितले पाहिजे, असे पटेलांनी लिहिले. आपल्याला यावर योग्य उपाय सुचत नसून तुम्हाला सुचत असेल तर सुचवा, असे त्यांनी पं. नेहरूंना लिहिले (पृ. २४७). १ ऑक्टोबर १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात पं. नेहरूंनी अशा घुसखोरांना रोखले पाहिजे असे सांगितले, पण अशांची संख्या फारशी नाही अशी टिपणी केली (पृ. २४८-२४९). या मुद्द्याबाबत दोघांमध्ये एकमत नव्हते.

असे असले तरी काही प्रशासकीय मुद्द्यांबाबत पं. नेहरू आणि पटेलांचे एकमत झाले. सप्टेंबर १९५०मध्ये पटेलांनी संस्थानी खात्यांचे सचिव, मग सल्लागार आणि मग पुन्हा सचिव व्ही. पी. मेनन यांना शासकीय सेवेत वर्षभरासाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे, असे पं. नेहरूंना सुचवले. आपल्या पत्रोत्तरात पं. नेहरूंनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि त्याचबरोबर परराष्ट्र खात्याचे महासचिव (सर) गिरिजा शंकर बाजपाई यांनादेखील वर्षभराची मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे, असे सांगितले. या प्रस्तावाला पटेलांनी मान्यता दिली.

देशपातळीवरील इतर काही प्रश्न

याच काळात ‘हिंदू कोड बिला’चा प्रश्न ऐरणीवर आला होता असे दिसते. ४ डिसेंबर १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पटेलांना या विषयावर आपले मत मांडणारे एक विस्तृत टिपण पाठवले. या पत्रात त्यांनी तुमची मान्यता असेल, तरच मी हे टिपण पं. नेहरूंना आणि माध्यमांना पाठवीन, असे लिहिले.

पं. नेहरूंनी संसदेत बोलताना ‘हिंदू कोड बिला’ला संसदेची मान्यता मिळाली नाही, तर सरकारने आपले संसदेतील बहुमत गमावले आहे, असा अर्थ सरकार काढेल असे विधान केले होते, याचा उल्लेख डॉ. प्रसाद यांनी आपल्या टिपणात केला. असे विधान करणे लोकशाहीशी विसंगत आहे, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. ‘हिंदू कोड बिल’ हे देशाच्या समाजजीवनात अमूलाग्र असे बदल घडवून आणणार आहे आणि हंगामी संसदेला लोकांनी निवडून दिले नसल्यामुळे तिने असे महत्त्वाचे निर्णय घेणे अयोग्य होय, अशा आशयाचा आक्षेप त्यांनी घेतला. ‘हिंदू कोड बिल’ हे लोकांसमोर कधील ठेवले गेलेले नाही, तसेच लोकांचा त्याला फारसा पाठिंबा नाही, असेही त्यांनी लिहिले (पृ. १०९-११०). 

पटेलांनी ५ डिसेंबर १९५० रोजी याला उत्तर लिहिले. आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी डॉ. प्रसाद यांच्या काही मुद्द्यांचे खंडन केले. ‘हिंदू कोड बिला’वर पक्षांतर्गत बरीच चर्चा झाली असून पक्षाने त्याला बहुमताने पाठिंबा दिला आहे, असे त्यांनी डॉ. प्रसाद यांच्या निदर्शनास आणून दिले. पक्षांतर्गत चर्चा होण्याच्या आधीलदेखील तुम्ही असे आक्षेप घेतले होते आणि तरीदेखील पक्षाने त्याला मान्यता दिली, याची आठवण पटेलांनी करून दिली. आपली चर्चा झाल्याशिवाय हे टिपण पं. नेहरूंना पाठवणे किंवा सार्वजनिक करणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी लिहिले. पक्षातील तुमच्या स्थानाला कोणताही धक्का बसेल असे काहीही करू नका, असे पटेलांनी बजावले. शेवटच्या वाक्याचा संदर्भ अर्थातच होऊ घातलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा होता (पृ. ११०-१११).

आर्थिक प्रश्नदेखील या काळात गंभीर होते. विविध क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून कार्यगट स्थापन केले होते आणि त्याबद्दल काय प्रगती झाली, याची माहिती पटेलांनी डिसेंबर १९४९मध्ये मागितलेली दिसते. त्याबद्दलचे एक सविस्तर टिपण उद्योग खात्यात कार्यरत असणारे ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी एस. बूथलिंगम यांनी डिसेंबर १९४९मध्ये पटेलांचे खाजगी सचिव व्ही. शंकर यांच्याकडे पाठवली.

ते टिपण वाचून पटेलांनी ६ डिसेंबर १९४९ रोजी उद्योगमंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना पत्र लिहिले. सर्वांशी चर्चा करत राहिल्यामुळे काम पुढे सरकत नाही आहे असे दिसते, असे त्यांनी लिहिले. सगळ्यांची मान्यता घेण्याच्या फंदात पडण्यात काहीच अर्थ नाही, असे त्यांनी डॉ. मुखर्जी यांना सांगितले. योग्य माणसे निवडा आणि त्यांच्यावर विश्वास टाकून काम करून घ्या, तसेच फायलींवर टिप्पण्णी लिहीत बसण्यापेक्षा संबंधितांशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावणे इष्ट होय, असा सल्ला त्यांनी दिला (पृ. ११३). या वरून पटेलांचा काम करून घेण्याबद्दलचा आणि प्रशासनाबद्दलचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. यावर डॉ. मुखर्जी यांनी आपण या संदर्भात काय-काय करत आहोत, याची माहिती पटेलांना दिली.   

तर फेब्रुवारी १९४९मध्ये ओडिसाचे मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब यांनी आपल्या राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीच्या प्रश्नाबाबत पटेलांना एक रोचक पत्र लिहिले. डेव्हिड रोझेन नावाच्या एका अमेरिकन सल्लागाराला आपण याबाबत सल्ला देण्यासाठी नेमले होते आणि त्यांना दोन महिन्यांत या संदर्भातील आपला अहवाल सादर केला असून, त्याची प्रत मी आपल्याकडे पाठवत आहे, असे महताब यांनी कळविले (पृ. ९९-१००). आपल्या पत्रोत्तर पटेलांनी या अहवालाच्या सहा-सात प्रती पाठवा आणि मी राजधानीतील काही मित्रांना तो वाचायला देणार आहे, असे महताब यांना कळवले. या प्रकरणाचा शोध घेतला, तर पटेलांच्या आर्थिक धोरणांबद्दलचे विचार स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. 

याच काळात बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादाची सुरुवात झाली, हे ज्ञातच आहे. डिसेंबर १९४९मध्ये विवादित ढाच्यात काही मूर्ती ठेवण्यात आल्या आणि त्याचे विविध पडसाद उमटले. या काळात पटेलांचा लखनौचा दौरा झाला आणि त्यादरम्यान त्यांनी या विषयावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री पं. गोविंद वल्लभ पंत यांच्याशी चर्चादेखील केल्याचे दिसते. पं. नेहरूंना या प्रकरणाबद्दल पंत यांना तारदेखील केली होती. या अनुषंगाने पटेलांनी ९ जानेवारी १९५० रोजी पंत यांना विस्तृत पत्र लिहिले. धार्मिक तणाव निवळत चालला असताना, तसेच फाळणीचा धक्का आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अनिश्चिता यातून मुस्लीम समाज सावरत असताना अशी घटना घडणे योग्य नाही, असे मत पटेलांनी व्यक्त केले. या विषयी दोन्ही समुदायांनी परस्पर सामंजस्य आणि सौहार्दाच्या आधारे सोडवला पाहिजे, असे त्यांनी लिहिले. झालेल्या घटनेला लोकमताचा बऱ्यापैकी पाठिंबा दिसतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुस्लिमांनी स्वेच्छेने मान्यता दिली, तर हा वाद सोडवला जाऊ शकतो, असे सांगत बळाचा वापर करून तो सोडवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडवायचा असेल तर एकतर्फी कृती घडता कामा नये आणि अशी एकतर्फी कृती ही सामंजस्याने निघणाऱ्या तोडग्याच्या आड येता कामा नये, असेही त्यांनी लिहिले. या दिशेने केल्या जाणाऱ्या तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळो, अशा शुभेच्छा त्यांनी पंत यांना दिल्या (पृ. ३१०-३११).

पंत यांनी आपल्या पत्रोत्तरात या प्रश्नाची अगदी त्रोटक चर्चा केली. पटेलांनी दिलेल्या सल्ल्याबाबत त्यांनी आभार मानले आणि शांततापूर्ण मार्गाने प्रश्न सुटावा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत, असे त्यांनी सांगितले, पण परिस्थिती स्थिर नसल्यामुळे पुढे काय होईल हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, असे पंत यांनी लिहिले (पृ. ३१२). यावरून पटेल हे वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याच्या बाजूचे होते हे स्पष्ट होते, मात्र त्यांच्या मनात संभाव्य तोडगा होता का आणि असला तर त्याचे स्वरूप काय होते, हे स्पष्ट होत नाही. 

दरम्यान १९५०च्या मध्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथ्थाई यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी पंत यांना अर्थमंत्री करावे असा विचार पं. नेहरू आणि पटेलांनी केलेला दिसतो. ९ मे १९५० रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात पं. नेहरूंनी उत्तर प्रदेशातील अनेक काँग्रेसजन हे पंत यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडू नये या मताचे आहेत आणि तसे त्यांनी आपल्याला कळवले आहे असे सांगितले (पृ. ३२९). १० मे १९५० रोजी पं. नेहरूंनी लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी पंत यांना आपल्याला अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी झेपेल का याबद्दल साशंक आहेत, असे लिहिले. शिवाय त्यांना उत्तर प्रदेश सोडायचे नाही आहे, तसेच उत्तर प्रदेशातील बहुतांश काँग्रेसजनांना ते उत्तर प्रदेशमध्येच हवे आहेत, असे त्यांनी कळवले (पृ. ३३०). हा तपशील वाचून आज कोणालाही आश्चर्यच वाटेल.

दरम्यान आसामचे राज्यपाल श्रीप्रकाश हे केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामिल झाले होते. ते संसदेचे सदस्य नसल्यामुळे त्यांनी संसदेवर निवडून येणे आता अनिवार्य होते. डॉ. मथ्थाई हे उत्तर प्रदेश विधानसभेतर्फे संसदेत निवडून आले होते. पटेलांनी मे १९५०मध्ये डॉ. मथ्थाई यांच्या जागी श्रीप्रकाश यांनी निवडून आणावे अशी सूचना पंत यांना केली. त्याला पंत यांनी अर्थातच मान्यता दिली.    

प्रांतिक प्रश्न

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रत्येक प्रांतात काही ना काही प्रश्न होते. काही ठिकाणी प्रादेशिक अस्मिता टोकदार झाली होती, तर काही जागी काँग्रेसमधील गटबाजीला उत आला होता. या अशा प्रश्नांची तीव्रता सर्वांत अधिक पश्चिम बंगाल, पूर्व पंजाब, आणि आसाम या तीन प्रांतांमध्ये होती.

पूर्व पंजाब

१९४७मध्ये ब्रिटिशशासित पंजाब प्रांताची फाळणी होऊन पश्चिम पंजाब आणि पूर्व पंजाब हे दोन प्रांत अस्तित्वात आले. पश्चिम पंजाब हा मुस्लीमबहुल होता आणि अर्थात पाकिस्तानचा भाग होता. पूर्व पंजाबंमध्ये आजच्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या तीन राज्यांमधील जे प्रदेश १९४७पूर्वी ब्रिटिशांच्या ताब्यात होते, त्यांचा समावेश होता. आजच्या हिमाचल प्रदेशातील संस्थानी प्रदेश एकत्र करुन १९४८मध्ये हिमाचल प्रदेशाची स्थापना करण्यात आली होती. तर आजच्या पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमधील संस्थानी प्रदेशांना एकत्रित करून ‘पतियाळा अँड द इस्ट पंजाब स्टेट्स युनियन’ अर्थात ‘पेप्सु’ हे राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले होते.

फाळणीनंतर पंजाबमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. गोपीचंद भार्गव हे पूर्व पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र पंजाब काँग्रेसमध्ये गटबाजीला उधाण आहे आणि १९४९च्या प्रारंभी त्यांचे सरकार पडले. भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यांचे सरकार जेमतेम काही महिने टिकले आणि १९४९च्या उत्तरार्धात डॉ. भार्गव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

मार्च १९४९मध्ये डॉ. भार्गव यांची पूर्व पंजाब विधिमंडळातील काँग्रेसच्या गटनेतेपदी एकमताने पुन्हा एकदा निवड झाली. त्याबद्दल पटेलांनी डॉ. भार्गव यांना अभिनंदनाची तार पाठवली आणि त्यात पंजाबमधील काँग्रेसजन गटबाजी टाळून एकदिलाने काम करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली (पृ. १२३). पण वर उल्लेखिल्याप्रमाणे एप्रिल १९४९मध्ये डॉ. भार्गव यांचे सरकार पडले आणि त्यांच्या जागी भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री झाले. या सर्व प्रकरणात केंद्रीय संरक्षणमंत्री सरदार बलदेव सिंह यांचा सहभाग होता, ही माहिती पं. नेहरूंना मिळाली. केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रांतिक राजकारणात हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी सिंह यांना १४ एप्रिल १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रात सांगितले (पृ. १२६-१२७). त्योची प्रत पं. नेहरूंनी पटेलांकडे पाठवली.   

दरम्यान एप्रिल आणि जून १९४९मध्ये पटेल आणि पंजाबमधील काँग्रेस नेते कृष्ण गोपाळ दत्त यांच्यात पंजाब काँग्रेसमधील गटबाजी आणि सच्चर सरकारचे काही निर्णय यांच्याबाबत पत्रव्यवहार झाला. सच्चर सरकार हे भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली भार्गव समर्थकांना त्रास देत आहे, अशी तक्रार दत्त यांनी केली. त्याबद्दल पटेलांनी सच्चर यांच्याकडे विचारणा केलेली दिसते. २३ जून १९४९ रोजी सच्चर यांनी आपली बाजू मांडणारे पत्र पटेलांना लिहिले (पृ. १३८). त्यावर पटेलांनी विरोधी गटाला विश्वासात घेऊन काम करावे, असा सल्ला सच्चर यांना दिला. यावर आपण तुम्ही दिलेल्या सल्ल्यानुसार वागू असे सच्चर यांनी सांगितले.

सच्चर यांच्या कारभाराबद्दल महाराज्यपाल राजाजी यांनी जून १९४९मध्ये पटेलांकडे पत्राद्वारे समाधान व्यक्त केले (पृ. १४१). मात्र पंजाबचे राज्यपाल सर चंदुलाल त्रिवेदी हे काही सच्चर यांच्याबद्दल फारसे समाधानी नव्हते आणि आपले हे मत बाब त्यांनी पत्राद्वारे पटेलांकडे व्यक्त केली (पृ. १५६). सच्चर नको तिथे घाई करतात आणि त्यांच्या स्वभाव अडमुठा आहे, अशी तक्रार त्यांनी केली; पण सच्चर हे भ्रष्टाचार संपवण्याबद्दल ठाम आहेत असे कौतुकदेखील त्रिवेदी यांनी व्यक्त केले.   

मात्र वर उल्लेखिल्याप्रमाणे नोव्हेंबर १९४९मध्ये सच्चर यांचे सरकार पडले आणि डॉ. भार्गव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. पं. नेहरूंच्या परदेश दौऱ्यादरम्यान या घडामोडी घडल्या आणि त्या त्यांना परत आल्यानंतर कळल्या. या सगळ्याबद्दल त्यांनी १९ नोव्हेंबर १९४९ रोजी पटेलांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली. या सगळ्यामुळे जे अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्याचे विपरित परिणाम होतील, असे मत पं. नेहरूंनी या वेळी व्यक्त केले. पंजाब विधिमंडळातील बहुतांश काँग्रेसजनांमध्ये राजकीय नैतिकता नाही, या आशयाचे विधानही त्यांनी केले (पृ. १६८-१७०).

या सगळ्याबद्दल पटेलांनी ५ डिसेंबर १९४९ रोजी पं. नेहरूंना पत्र लिहिले. राज्यघटनेनुसार नव्याने निवडणुका होईपर्यंत प्रांताचे प्रशासन राज्यपालाच्या हातात द्यावे, हाच या सगळ्यावरचा सर्वोत्तम उपाय आहे, असे आपले मते होते आणि आहे, पण मंत्रीमंडळ त्याला अनुकूल नसल्यामुळे तसे काही करता आले नाही, ही बाब पटेलांनी स्पष्ट केली. आता लोकनियुक्त सरकारच्या हातात कारभार ठेवायचा, म्हणजे त्या सरकारला विधिमंडळात बहुमत असणे आवश्यक आहे आणि विद्यामान परिस्थितीत विधिमंडळात बहुमत असणे याचा अर्थ काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात बहुमत असणे असा होय, ही बाबदेखील पटेलांनी स्पष्ट केली.

सच्चर यांनी सर्व गटांचा समावेश असलेले मंत्रीमंडळ स्थापन केले असते, तर त्यांचे सरकार टिकले असते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सच्चर यांना तसे करता आले नाही म्हणून त्यांचे सरकार पडले आणि त्यांच्या राजीनाम्यानंतर डॉ. भार्गव हे प्रचंड बहुमताने काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवडले गेले, ही बाबदेखील पटेलांना स्पष्ट केली. काँग्रेसमध्ये वाढत चाललेल्या बेशिस्तीबाबत चिंता व्यक्त करत पटेलांनी आपल्या पत्राचा समारोप केला. केंद्रीय पातळीवरच काँग्रेसमध्ये बेशिस्त असताना आपण प्रांतिक पातळीवर शिस्त कशी काय राखू शकू, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला (पृ. १७०-१७३).

मात्र डॉ. भार्गव यांचे स्थान काही स्थिर राहिले नाही. ऑक्टोबर १९५०मध्ये त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात हालचाली सुरू केलेल्या दिसतात. सच्चर आणि सरदार स्वरण सिंह हे आपले सरकार पाडू पाहात आहेत, अशी तक्रार डॉ. भार्गव यांनी पटेलांकडे ऑक्टोबर १९५०मध्ये केली (पृ. ३७७-३७८). पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात सर्व संबंधितांशी चर्चा करून आपण काही तरी मार्ग काढू अशा आशयाचे आश्वासन डॉ. भार्गव यांना दिले. त्या संदर्भात पटेलांचा पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रताप सिंह कैरो यांच्याशी पत्रव्यवहारदेखील झाला. पटेलांच्या निधनानंतर डॉ. भार्गव यांचे सरकारदेखील पडले आणि केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सच्चर पुन्हा एकदा पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले.

पंजाबमधील सर्वांत जटिल प्रश्न होता अकाली नेते मास्टर तारा सिंह यांनी वेगळ्या शिखबहुल प्रांतासाठी सुरू केलेली चळवळ. १९४९च्या सुरुवातीला ही चळवळी उग्र रूप धारण करणार अशी चिन्हं दिसू लागली. ८ फेब्रुवारी १९४९ रोजी पं. नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून याबद्दल चिंता व्यक्त केली (पृ. ११६). त्यावर ९ फेब्रुवारी १९४९ रोजी पटेलांनी आपण त्याबद्दल काय करत आहोत, याची माहिती देणारे सविस्तर पत्र लिहिले. या प्रश्नाला पूर्व पंजाब काँग्रेसमधील गटबाजीची किनार आहे, असेदेखील त्यांनी सूचित केले. तर ११ फेब्रुवारी १९४९ रोजी पं. नेहरूंनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात पूर्व पंजाबमधील परिस्थितीबाबत पतियाळा नरेशांनी आपल्याला दिलेली माहिती पटेलांना कळवली. पतियाळा नरेशांच्या मते मास्टर तारा सिंह यांच्या प्रभाव वाढत चालला आहे, असे पं. नेहरूंनी लिहिले.

दरम्यान १९४९च्या सुरुवातीला मास्टर तारा सिंह यांना स्थानबद्ध केल्याचे दिसते. त्या संदर्भात पंजाबमधील काँग्रेस नेते शार्दुल सिंह कवीश्वर यांनी ४ एप्रिल १९४९ रोजी पटेलांना पत्र लिहून तारा सिंह यांची बाजू लावून धरली. त्यांच्यावर कारवाई केल्यास त्यांची लोकप्रियता वाढेल, असे कवीश्वर यांना सुचवायचे होते, असे दिसते. मात्र आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी कवीश्वर यांचा युक्तीवाद खोडून काढत तारा सिंह यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन केले.

दरम्यान मास्टर तारा सिंह यांना सोडावे या मागणी संदर्भात पटेलांनी पं. नेहरूंना १७ जुलै १९४९ रोजी लिहिले. शीख समुदायाच्या राजकीय मागण्या आपण मान्य केल्या असून त्यांच्या इतर मागण्यांबाबत निर्णय व्हायचा आहे, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली. सर्व प्रश्नांची सोडवणूक झाल्यावर आणि आता आपण आणखीन कोणत्याही मागण्या करणार नाही, असे शीख नेत्यांनी आश्वासन दिल्यावरच तारा सिंह यांना सोडण्याचा विचार करता येईल, हे पटेलांनी स्पष्ट केले. त्याआधीच त्यांना सोडले तर प्रश्न चिघळू शकेल, असे त्यांनी सूचित केले (पृ. १४५-१४६). तर १९ जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी तारा सिंह आणि त्यांना तुरुंगात भेटायला आलेल्या त्यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या संभाषणाचा वृत्तांत पं. नेहरूंना पाठवला. तारा सिंह हे आपल्या मागण्यांवर अडून आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी सूचित केले (पृ. १५१-१५२).   

सप्टेंबर १९४९मध्ये पं. नेहरूंनी पटेलांकडे हाच प्रश्न उपस्थित केला. घटनापरिषदेचे काही शीख सदस्यांनी आपली भेट घेतली आणि तीत तारा सिंह यांना सोडण्याची मागणी केली, असे त्यांनी कळवले. तारा सिंह यांना सोडायला काहीच हरकत नाही असे आपले मत झाल्याचे त्यांनी लिहिले (पृ. १६६). मात्र असे करण्यास पटेलांनी सपशेल नकार दिला. मास्टर तारा सिंह यांनी आपल्या भूमिका बदललेल्या नाहीत आणि हे पाहता त्यांना आता सोडल्यास प्रश्न चिघळेल अशी पटेलांनी स्पष्ट केले (पृ. १६६-१६७). या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेता येईल.

या सगळ्याशीच निगडित आणखीन एक प्रश्न निगडित होता आणि तो म्हणजे पंजाबमधील भाषेचा. राज्यात शालेय शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे असा प्रश्न उपस्थित झाला होता आणि त्या संदर्भात हिंदी आणि पंजाबी यांच्यात स्पर्धा होती. जुलै १९४९मध्ये या संदर्भात मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर यांनी या संदर्भातील तपशील सांगणारे एक सविस्तर पत्र पं. नेहरूंना लिहिले. पं. नेहरूंनी हे पत्र आणि आपले पत्रोत्तर अशी दोन पत्रे पटेलांकडे पाठवली (पृ. १४२-१४५).

राज्यातून इंग्रजी आणि उर्दू यांना टप्प्या-टप्प्याने हटवण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची जागा कोणत्या भाषेने घ्यायची, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, ही बाब सच्चर यांनी स्पष्ट केली. राज्यात सर्वत्र पंजाबीचा वापर व्हावा आणि ती लिहिण्यासाठी गुरुमुखी लिपीचाच वापर व्हावा, अशी शिखांची मागणी असल्याचे सच्चर यांनी कळवले. मात्र पंजाब राज्यातील हिंदी भाषिक प्रदेशातील हिंदी भाषिकांचा त्याला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शालेय वयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला होताहोईस्तोवर आपल्या मातृभाषेत शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे सरकारचे धोरण आहे आणि ते पाहता सच्चर यांनी या प्रश्नावर एक तोडगा सुचवला. त्यानुसार पंजाबी ही गुरुमुखीतच लिहिली जाईल, पंजाब राज्याचे भाषेच्या आधारावर दोन भाग मानले जातील- पहिला पंजाबी भाषिक आणि दुसरा हिंदी भाषिक. पंजाबी भाषिक प्रदेशात शालेय शिक्षणाचे माध्यम पंजाबी असेल तर हिंदी भाषिक प्रदेशात माध्यम अर्थात हिंदी असेल, पंजाबी प्रदेशात द्वितीय भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाईल आणि हिंदी प्रदेशात द्वितीय भाषा म्हणून पंजाबी शिकवली जाईल. मात्र या भाषिक प्रदेशांची सीमारेषा कोणती असेल, याबद्दल मतभेद आहेत ही बाब सच्चर यांनी स्पष्ट केली. पत्राचा समारोप करताना केंद्र सरकारने हा प्रश्न सोडवावा, अशी विनंती सच्चर यांनी केली.

आपल्या पत्रोत्तरात पं. नेहरूंनी सच्चर यांना शिक्षणाच्या माध्यमाबाबत एक सूचना केली. दोन्ही प्रदेशांमधील भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषेत शालेय शिक्षण उपल्बध करून दिले पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले. या प्रश्नावर पटेलांनी पं. नेहरूंना १७ जुलै १९४९ रोजी सविस्तर पत्र लिहिले. त्यावरून ते भाषेच्या प्रश्नावर किती सूक्ष्म विचार करत होते हे लक्षात येते. त्यांनी या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यातील महत्त्वाचे होते- पंजाबी ही स्वतंत्र भाषा आहे का बोली आहे आणि राज्याचे भाषिक आधारावर दोन भाग मानता येतील का, या सगळ्याची सोडवणूक करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमावी, असे पटेलांनी सुचवले (पृ. १४६-१४७).  

त्यावर पं. नेहरूंनी २१ जुलै १९४९ रोजी सविस्तर उत्तर लिहिले. त्यावरून पं. नेहरूदेखील भाषेच्या प्रश्नावर सूक्ष्म विचार करत होते, हे लक्षात येते. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण मिळाले पाहिजे, या तत्त्वाचा त्यांनी आग्रह धरला. हे धोरण भाषिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत लागू करायचे झाल्यास विद्यार्थ्यांची संख्या पुरेशी असावी, असेही त्यांनी सुचवले. हेच तत्त्व पंजाबला लागू करावे असे आपले मत असल्याचे त्यांनी लिहिले. मात्र पंजाबी ही पुरेशी प्रौढ भाषा नसल्यामुळे उच्च शिक्षणात तिचा वापर करता येणार नाही, असे त्यांनी लिहिले (पृ. १४८-१५०).

या पत्राला २५ जुलै रोजी पटेलांनी उत्तर लिहिले. त्यात त्यांनी आपण पं. नेहरूंच्या मतांशी बहुतांशी सहमत आहोत असे लिहिले. मात्र माध्यमिक शिक्षणाचे माध्यम करता येण्याऐवढी तरी पंजाबी भाषा विकसित झाली आहे काय, याबद्दल शंका व्यक्त केली (पृ. १५०).

दरम्यान पंजाबमधील एक प्रमुख नेते ग्यांनी कर्तार सिंह यांनी पं. नेहरू यांची भेट घेऊन भाषिक प्रश्नावर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्याचा वृत्तांत पं. नेहरूंनी पटेलांना २२ जुलै १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे कळवला. बंगाली आणि मराठीसारख्या काही भारतीय भाषा इतक्या विकसित झाल्या आहेत की, त्यांना उच्च शिक्षणाचे माध्यम करणे सहज शक्य आहे, असे आपण सिंह यांना सांगितले आणि पंजाबीचा तेवढा विकास झाला आहे काय, असे आपण त्यांना विचारले असे पं. नेहरूंनी लिहिले. त्यावर सिंह यांनी पंजाबीचा तेवढा विकास झालेल्या नाही, हे मान्य केले, मात्र या प्रश्नावर शीख समुदायाच्या भावना तीव्र आहेत असे सांगितले ही बाब त्यांनी पटेलांना कळवली (पृ. १५४-१५५).

जुलै-ऑगस्ट १९५०मध्ये हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला. डॉ. भार्गव यांना या बाबतीत काही पवले उचलावीत असे सुचवले. त्यावर पटेलांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला बळ मिळेल असे कोणतेही पाऊल उचलू नये, अशी सूचना केली. हा प्रश्न कसा सोडवला गेला, याचा शोध घेता येईल.   

पंजाब आणि शीख समुदाय यांच्याशी निगडित अजून एक संवेदनशील प्रश्न होता आणि तो म्हणजे चार शीख जातींना अनुसूचित जातींचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाच्या. त्यासंदर्भात डॉ. भार्गव आणि पटेलांच्यात जून १९५०मध्ये पत्रव्यवहार झाला. डॉ. भार्गव यांनी या चार शीख जातींव्यतिरिक्त इतर काही जातींमधील शीखधर्मीय यांना अनुसूचित जातींचा दर्जा द्यावा, या मागणीचा उल्लेख केला आणि त्याबद्दल पटेलांनी मार्गदर्शन करावे, असे सूचित केले. त्यावर पटेलांनी हा निर्णय कसा घेण्यात आला, याबद्दल माहिती दिली. केवळ याच चार जातींना अनुसूचित जातींचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी शीख नेत्यांचीच होती आणि सर्व प्रक्रिया त्यांच्याच पसंतीने पार पडली, हे त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय आता बदलता येणार नाही, असे निक्षून सांगत अशी मागणी करणाऱ्या मंडळींचे हेतू शुद्ध नाहीत, असे त्यांनी सूचित केले  (पृ. ३५७-३५८).

पंजाबमधील राजकारणाशी संबंधित इतर काही प्रश्नांच्या संदर्भातील पत्रव्यवहाराचादेखील यात उल्लेख आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री जयरामदास दौलतराम हे पंजाब विधानसभेतर्फे हंगामी संसदेवर निवडून गेले होते. त्यांची आसामच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांनी मे १९५०मध्ये सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. चिंतामणराव देशमुख यांचा अर्थमंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला, तेव्हा ते हंगामी संसदेचे सदस्य नव्हते आणि राज्यघटनेनुसार त्यांनी मंत्री झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत सदस्य होणे आवश्यक होते.

जयरामदास दौलतराम यांच्या जागी देशमुख यांना हंगामी संसदेवर निवडून द्यावे, अशी सूचना सरदार पटेलांनी डॉ. भार्गव यांना केले. त्यांनी बाहेरच्या माणसाला संधी देण्याऐवजी प्रांतातीलच एखाद्या नेत्याला संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले. पण पटेलांनी त्यांची याबाबत हजेरी घेतली आणि देशमुख यांची निवड घडवून आणली.  

चंडीगढला पंजाबची नवी राजधानी स्थापन करावी याचे प्रयत्न चालू होते, मात्र त्याला स्थानिकांचा विरोध होता. शीख मतदारांची संख्या आहे त्यापेक्षा अधिकची दाखवून त्याद्वारे शीख समुदायाला अधिकचे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल, यासाठी प्रयत्न झाले. काँग्रेस नेते सरदार पृथ्वी सिंह आझाद यांनी अनुसूचित जातीच्या मतदारांच्या संख्या आणि त्याधारे निश्चित होणारी अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघांची संख्या या संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला. त्याबद्दल पटेल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्यात पत्रव्यवहार झाला. सेन यांनी दिलेली माहिती पटेलांनी ग्राह्य मानली आणि हा प्रश्न निकाली निघाला.  

पश्चिम बंगाल

टोकदार प्रादेशिक अस्मिता आणि काँग्रेसअंतर्गत गटबाजी या पश्चिम बंगालच्या दोन मुख्य समस्या होत्या. जानेवारी १९४९मध्ये प्रादेशिक अस्मितेचा एक वेगळाच अविष्कार पश्चिम बंगालमध्ये दिसून आला. ‘ऑल इंडिया रेडियो’ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त कलकत्ता केंद्रावरून कोणताही विशेष कार्यक्रम प्रसारित केला जाणार नाही, असा निर्णय घेतला. तो केंद्रीय गृह सचिव एच.व्ही.आर. अय्यंगार यांनी पश्चिम बंगाल सरकारला कळवला. मात्र त्यामुळे लोकक्षोभ उसळेल याची जाणीव केंद्र सरकारला होती आणि या कारणास्तव कलकत्ता केंद्राला राज्य सरकारने संरक्षण द्यावे, अशी सूचना अय्यंगार यांनी केली. या सगळ्या तपशीलाचा उल्लेख करत पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री डॉ. बिधन चंद्र रॉय यांनी १० जानेवारी १९४९ रोजी पटेलांना सविस्तर पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. बंगालमधील लाखो लोकांना नेताजींबद्दल प्रचंड आदर आहे, याचा उल्लेख करत या निमित्ताने काहीतरी विशेष कार्यक्रम तरी सादर झाले पाहिजेत, असा आग्रह धरला (पृ. १-२). 

या संदर्भात पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. कैलाश नाथ काट्जू यांनीदेखील अशीच मागणी पटेलांकडे केली होती. त्यांनीदेखील डॉ. रॉय यांच्यासारखाच युक्तीवाद केला होता. त्यांना लिहिलेले पत्रोत्तर पटेलांनी डॉ. रॉय यांना पाठवले. १६ जानेवारी १९४९ रोजी डॉ. काटजू यांना लिहिलेल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी थोर व्यक्तींचे स्मरण ‘ऑल इंडिया रेडियो’ने कसे करावे, याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. असे कार्यक्रम सादर करणे म्हणजे थोर लोकांची भक्ती करण्याचा प्रकार होय, असे सांगत असे करणे आपल्याला मूलतःच नापंसत आहे, हे त्यांनी सूचित केले. शिवाय आपल्या देशात थोर व्यक्तींची संख्या इतकी आहे की, प्रत्येकाबद्दल विशेष कार्यक्रम सादर करायचे ठरवले तर इतर कार्यक्रमांना वेळच उरणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले (पृ. ५). यातून पटेलांचा अशा मागण्यांबाबतचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो.

दरम्यान पश्चिम बंगालमधील कायदा आणि सुव्यस्थेची परिस्थिती असामाधानकारक होती. फेब्रुवारी १९४९मध्ये एका डाव्या विचारांच्या पक्षाच्या सदस्यांच्या सशस्त्र टोळीने डम-डम भागातील कलकत्ता विमानतळ, एक खाजगी कारखाना आणि सरकारच्या दारूगोळा कारखान्यावर दरोडा टाकला आणि काही लोकांना ठार करून शस्त्रास्त्रे पळवली (याच्या तपशीलासाठी पहा Chakrabarty, 1974, पृ. ११५-११६).

या आणि प्रांतातल्या इतर घडामोडीबद्दल डॉ. काटजू यांनी पटेलांना २६ मार्च १९४९ रोजी सविस्तर पत्र लिहिले. डम-डम प्रकरणामुळे राज्य सरकारची गुप्तचर यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच प. बंगालमधील साम्यवाद्यांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी उपायोजना केल्या पाहिजेत, असेदेखील डॉ. काटजू यांनी लिहिले. आसाम आणि बिहारमध्ये विविध कारणांमुळे बंगालीविरोधी वातावरण वाढत आहे आणि बंगालमधील साम्यवादी त्याचा फायदा उठवत आहे, असे त्यांनी कळवले (पृ. ६-७). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी परिस्थिती गंभीर असल्याचे मान्य केले. दुर्दैवाने प. बंगालमधील मंडळी ही क्षुल्लक बाबींवर लक्ष देत आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, असे पटेलांनी सूचित केले.

या आधीच्या एक लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसला गटबाजीने ग्रासले होते. डॉ. प्रफुल्ल कुमार घोष यांच्या जागी डॉ. रॉय आल्यामुळे परिस्थिती काही सुधारली नाही. या गटबाजीची तपशील सांगणारे आणि त्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे सविस्तर पत्र राज्याचे अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते नलिनी रंजन सरकार यांनी २७ मार्च १९४९ रोजी पटेलांना लिहिले. प्रांतिक काँग्रेस समिती आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षातील दरी वाढत चालल्याचे सरकार यांनी सांगितले. डॉ. घोष पदावरून पायउतार झाल्यापासून नाराज आहेत आणि सध्या सर्व असंतुष्ट गटांना एकत्र करून सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करीत असल्याची माहिती सरकार यांनी दिली. या सगळ्यामुळे काँग्रेस आपली लोकप्रियता गमावत आहे, असा इशारा त्यांनी दिला (पृ. १२-१३). सरकार यांनी व्यक्त केलेल्या चितेशी आपण सहमत असल्याचे उत्तर पटेलांनी दिले. बंगाली लोकांना व्यापक विचार करता येत नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली असून आपण त्याबद्दल डॉ. रॉय यांच्याशी चर्चा करू, असे पटेलांनी पुढे लिहिले.   

या सगळ्याचा परिणाम जून १९४९मध्ये झालेल्या कलकत्ता दक्षिण या विधानसभा मतदारसंघातील पोट-निवडणुकीत दिसून आला. नेताजींचे थोरले बंधु शरत् चंद्र बोस यांचा हा पारंपरिक मतदारसंघ. १९३७च्या प्रांतिक निवडणुकीत ते काँग्रेसतर्फे या मतदारसंघातून विजयी झाले होते. १९४६च्या प्रांतिक निवडणुकीत या मतदारसंघातून त्यांचे आणखीन एक बंधू सतिशचंद्र बोस काँग्रेसतर्फे विजयी झाले होते. सप्टेंबर १९४८मध्ये त्यांचे निधन झाले. दरम्यान शरत् चंद्र बोस हे काँग्रेसपासून दुरावले होते आणि त्यांनी काँग्रेस विरोधी विविध डाव्या शक्तींची एकजूट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी ही पोट-निवडणूक लढवायची ठरवली आणि त्यात ते काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून विजयी झाले.

यामुळे पश्चिम बंगाल काँग्रेसला चांगलाच दणका बसला. पं. नेहरूंनी एका भाषणात प्रांतिक सरकारवर टीका केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच डॉ. रॉय यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. जून १९४८मध्ये डॉ. रॉय परदेश दौऱ्यावर गेले आणि सरकार हे कार्यवाहक मुख्यमंत्री झाले. या काळात पं. नेहरूंनी जुलै १९४९मध्ये कलकत्त्याला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. २८ जुलै १९४९ रोजी काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत बंगाल प्रश्नावर चर्चा होऊन प्रांतिक विधानसभेच्या नव्याने निवडणुका घेण्यात, याव्यात तसेच राज्य सरकार आणि प्रांतिक काँग्रेस समितीची पुनर्रचना करावी, असे निर्णय घेण्यात आले. सप्टेंबर १९४९मध्ये डॉ. रॉय भारतात परत आले (याच्या तपशीलासाठी पहा Gordon, 1990 (1964), पृ. ५९५-५९८ आणि Chakrabarty, 1974, पृ.११९-१३२).   

काँग्रेस महासचिव काला वेंकट राव यांनी आठवण करून दिल्यावर पटेलांनी या पोट-निवडणुकीच्या संदर्भात काँग्रेस उमेदवाराला मतदान करा असे आवाहन करणारा एक संदेश डॉ. रॉय यांना पाठवला होता. पराभवानंतर पं. नेहरूंनी प. बंगालला भेट द्यायचे ठरवले. डॉ. रॉय परदेशी असल्यामुळे या संदर्भातील सर्व जबाबदारी सरकार यांच्यावर आली होती आणि याबद्दल त्यांनी पटेलांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती.

आपल्या ५ जुलै १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात त्यांनी पं. नेहरूंसमोर वस्तुस्थिती मांडावी असा सल्ला सरकार यांना दिला. याच पत्रात त्यांनी पराभवावर भाष्य केले. एकूण परिस्थिती पाहता पराभवाचे आपल्याला आश्चर्य वाटले नाही, असे त्यांनी लिहिले. दोष पश्चिम बंगालमधील संबंधितांचा असून पराभवामुळे तरी काँग्रेसमध्ये एकी निर्माण होईल अशी आपल्याला आशा वाटत होती, पण ती फोल ठरली, असे त्यांनी सांगितले. आपल्याला आणि पं. नेहरूंना कारण नसताना पोट-निवडणुकीच्या संदर्भातील प्रचारात सामिल व्हावे लागले, याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, पण आपण स्थानिक काँग्रेसजनांना काहीच मदत केली नाही, अशी टीका होऊ नये म्हणून आपण प्रचारात सामिल झालो, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली (पृ. २१-२२).

यावर १० जुलै १९४९ रोजी सरकार यांनी पटेलांना लिहिले. केंद्रीय नेतृत्व पश्चिम बंगालच्या प्रश्नात लक्ष घातलं आहे त्याबद्दल त्यांना आनंद व्यक्त केला. केंद्रीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपाशिवाय स्थिती सुधारणे शक्य नाही, असेदेखील त्यांनी लिहिले. दरम्यान डॉ. रॉय भारतात परतले आणि त्यांनी राजधानीत पटेल यांची भेट घेतली. प. बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, या काँग्रेस कार्यसमितीच्या निर्णयाला पाठिंबा द्यावा, अशी या भेटीदरम्यान विनंती पटेलांनी डॉ. रॉय यांना केलेली दिसते.

या संदर्भात २० ऑक्टोबर १९४९ रोजी डॉ. रॉय यांनी पटेलांना सविस्तर पत्र लिहिले. नव्याने निवडणुका लगेचच घेण्याऐवजी १९५०च्या उत्तरार्धात नव्या राज्यघटनेनुसार निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचना डॉ. रॉय यांनी केली. लगेचच निवडणुका घ्यायच्या झाल्या तर वातावरण काँग्रेसला अनुकूल नाही, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली. केंद्रीय नेतृत्वाने निवडणुका घेण्याचा आपला आग्रह कायम ठेवला, तर आपण राजीनामा देणे पसंत करू, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. २५-२७).

या पत्राला पटेलांनी २४ ऑक्टोबर १९४९ रोजी उत्तर लिहिले. निवडणुका घेण्याचा निर्णय मागे घेता येणार नाही, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली, तसेच राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. अंतिमतः निवडणुका झाल्या नाहीत आणि डॉ. रॉय यांनी राजीनामाही दिला नाही.

दरम्यान पश्चिम बंगालच्या संदर्भात चिंता व्यक्त करणारे एक पत्र नोव्हेंबर १९४९मध्ये केंद्रीय मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी पं. नेहरूंना लिहिले. त्यांची प्रत डॉ. मुखर्जी यांनी पटेलांकडे पाठवली. या पत्रात त्यांनी विविध मुद्द्यांचा उहापोह केला. प. बंगालमधील अस्वस्थतेची त्यांनी दोन मुख्य कारणे सांगितली आणि ती होती- बंगाल काँग्रेसमधील दुफळी आणि फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांच्या संदर्भात केंद्राकडून आपल्यावर सातत्याने अन्याय होत आहे, अशी स्थानिक जनतेची भावना.

या पत्राला पं. नेहरूंनी उत्तर लिहिले आणि त्याची प्रत पटेलांकडे पाठवली. पटेलांनी स्वतंत्रपणे डॉ. मुखर्जी यांना पत्र लिहून त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा परामर्श घेतला. बंगालमधील नेत्यांनी एकी दाखवल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वर उल्लेखिलेली अन्यायाची भावना केवळ जनतेचीच होती असे नाही, तर खुद्द डॉ. रॉय यांनादेखील तसेच वाटत होते. पूर्व बंगालमधून येणाऱ्या शरणार्थींच्या पुर्नवसनासाठी केंद्र सरकार पुरेसा निधी देत नाही अशी कडक शब्दात तक्रार डॉ. रॉय यांनी पं. नेहरूंना १ डिसेंबर १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रात केली (पृ. ३६-३७). डॉ. रॉय यांनी या पत्राची प्रत पटेलांनादेखील पाठवली होती. आपल्या पत्रात डॉ. रॉय यांनी लावलेला सूर पटेलांचा चांगलाच खटकला आणि त्याबद्दल त्यांनी डॉ. रॉय यांना ६ डिसेंबर १९४९ लिहिलेल्या पत्रात चांगली नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही वडिलधारे म्हणून लिहीत असता, तर अशी भाषा चालली असती, पण पंतप्रधान या नात्याने पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात अशी भाषा वापरणे योग्य नाही, असे त्यांनी लिहिले. आपला मुद्दा ठामपणे पण योग्य भाषेत मांडता येतो, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. ३५). आपल्या राज्याच्या हितासाठी आपल्याच पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांना वेळप्रसंगी आव्हान देण्याची धमक – खाजगीत का होईना- असणारे मुख्यमंत्री कोणे एकेकाळी भारतात होते, यावर आता कोणाचाही विश्वास बसणे कठीण आहे.

प. बंगाल काँग्रेसमधील गटबाजी कायम राहिली. ८ फेब्रुवारी १९५० रोजी मौलाना आझाद यांनी पटेलांना पत्र लिहून त्याबद्दल माहिती दिली. डॉ. रॉय यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना प्रांतिक काँग्रेसच्या कारभारात सामील करून घेण्याची तयारी दर्शवली तर प्रश्न सुटेल, अशी आशा आझाद यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात तुम्ही डॉ. रॉय यांच्याशी चर्चा करावी अशी विनंती त्यांनी पटेलांना केली (पृ. २५५). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी पं. नेहरूंनी डॉ. रॉय यांना चर्चेसाठी राजधानीला येण्यास सांगितले आहे, असे कळवत ते आल्यास आपण त्यांच्याशी चर्चा करू असे सांगतिले.

प. बंगालच्या वाटयाला आलेल्या हंगामी संसदेतील तीन जागा या १९५०च्या सुरुवातीला रिक्त झाल्या होत्या. त्यातील दोन जागा मुस्लिमांसाठी होत्या, तर एक सर्वसाधारण (म्हणजेच हिंदूंसाठी) स्वरूपाची होती. या जागांसाठी कोणाला उमेदवारी द्यावी याबाबत पटेल आणि डॉ. रॉय यांच्यात १९५०मध्ये रोचक असा पत्रव्यवहार झाला. हंगामी संसदेतील मुस्लिमांच्या जागा रिक्त ठेवाव्यात असे काही पटेलांना वाटत नव्हते, पण त्या जागांवर काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिलेले मुस्लीम उमेदवार निवडून दिले पाहिजे, असे त्यांचा आग्रह दिसतो.

याआधीच्या एका लेखामध्ये प्रांतिक विधान सभांमधील मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघातील पोट-निवडणुका काँग्रेसने लढवू नये, अशी भूमिका १९४८मध्ये पटेलांनी घेतल्याचा उल्लेख आहेच. डिसेंबर १९४९मध्ये या संदर्भात डॉ. भार्गव यांनी विचारणा केली असता त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. पण मग हंगामी संसदेतील रिक्त मुस्लीम जागांसाठीच्या निवडणुका या काँग्रेसने लढवण्यासाठी पटेलांनी का मान्य दिली असेल? प्रांतिक विधानसभांच्या पोट-निवडणुकांमध्ये मतदारांची संख्या अधिक असणार होती, तर हंगामी संसदेच्या रिक्त जागांसाठी त्या-त्या प्रांतिक विधानसभांमधील मुस्लीम आमदार मतदार असणार होते, म्हणजेच मतदारांची संख्या अतिशय कमी असणार होती. कमी मतदार असलेल्या निवडणुका काँग्रेसला सहज जिंकणे शक्य आहे, म्हणूनच त्या लढवाव्यात आणि अधिक मतदार असलेल्या निवडणुका काँग्रेसला जिंकणे अवघड जाईल, अशी पटेलांच्या धारणा होती का, याचा अधिक शोध घेता येईल.   

दरम्यान फाळणीमुळे प. बंगालचे उत्तरेकडेचे जिल्हे आणि उर्वरित राज्य यांच्यात भौगोलिक सलगता राहिली नव्हती. ती राहण्यासाठी बिहारचा काही भाग प. बंगलाला जोडावा, अशी मागणी या काळात होत राहिली आणि पटेलांना त्यात लक्ष घालावे लागले. पश्चिम बंगालची निगडित दुसरा प्रश्न होता- तो कूच बिहार आणि त्रिपुरा संस्थाने ही आसाम किंवा प. बंगालमध्ये विलीन करायची की, स्वतंत्र ठेवायची. कूच बिहार हे बंगाली भाषिक संस्थान असल्यामुळे ते प. बंगालमध्ये सामिल केले जावे, अशी तेथील नेत्यांची इच्छा होती.  

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मे १९४९मध्ये शरत् चंद्र बोस यांनी पटेलांना पत्र लिहून कूच बिहारला आसाममध्ये सामिल करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध दर्शवला. कूच बिहार बंगाली भाषिक असल्यामुळे त्यास प. बंगालमध्ये सामिल केले पाहिजे, अशी मागणी बोस यांनी केली. त्याला पटेलांनी उत्तरादाखल तार केली आणि त्यात कूच बिहारला आसाममध्ये सामिल करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, हे स्पष्ट केले. हीच बाब त्यांनी आसामचे राज्यपाल श्रीप्रकाश यांना जून १९४९मध्ये लिहिलेल्या पत्राल स्पष्ट केली.

तर वर उल्लेखिलेल्या पं. नेहरूंना नोव्हेंबर १९४९मध्ये लिहिलेल्या पत्रात डॉ. मुखर्जी यांनी कूच बिहार आणि त्रिपुरा प. बंगालशी जोडले जाणार आहेत, असे व्ही.पी. मेनन यांच्याशी झालेल्या चर्चेवरून आपल्याला वाटते, असे सांगत त्याबद्दल संतोष व्यक्त केला. पटेलांनी त्रिपुराबाबत स्पष्टीकरण देत असे करणे भौगोलिक अंतरामुळे शक्य नाही, असे सूचित केले.

मात्र कूच बिहारचा प्रश्न काहीसा गुंतागुंतीचा झाला होता. त्या संदर्भातील घटना-घडामोडींची माहिती पटेलांनी २८ डिसेंबर १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रातून पं. नेहरूंना कळवली. कूच बिहारमधील बहुतांश जनता ही प. बंगालमध्ये सामिल होण्यास अनुकूल आहे, असे त्यांनी लिहिले. मात्र भौगोलिक सलगतेच्या आभावी कूच बिहारच्या प्रशासनाची जबाबदारी ही काही काळासाठी आसामच्या राज्यपालांकडे सोपवली होती, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली. तसेच बंगाली जनतेनेदेखील कूच बिहारला आपल्यापासून फार काळ दूर राहू दिले नसते, असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. ३३-३४).   

डिसेंबर १९४९मध्ये कूच बिहारला प. बंगालमध्ये सामिल करण्याचा निर्णय झाला आणि तो १ जानेवारी १९५०पासून अमंलात आला. त्याबद्दल बंगालमधील एक काँग्रेस नेते निहारेंदू दत्त मुजुमदार यांनी पटेलांना जानेवारी १९५० मध्ये पत्र लिहून आभार मानले. त्याचबरोबर त्यांनी त्रिपुरा, मणिपूर आणि सिक्किम यांना देखील पश्चिम बंगालमध्ये सामिल करावे, अशी मागणी केली. त्याला पटेलांनी थोडक्यात उत्तर लिहिले आणि त्यात त्यांनी या मागण्यांचा उल्लेखदेखील केला नाही. त्रिपुरा आणि मणिपूर यांचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहिले आणि यथावकाश त्यांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला. १९७०च्या दशकापर्यंत सिक्कीम भारताचा भाग नव्हते, पण भारताच्या अधिपत्याखाली होती. तद्नंतर सिक्किम भारताचा भाग झाले आणि आज रोजी ते स्वतंत्र राज्य आहे.    

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now