प्रपोगंडा आणि भारतीय सिनेमा

सिनेमा आणि प्रपोगंडा म्हटलं की, आपल्याकडचे विचारवंत पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांनी केलेला सिनेमाचा वापर, साम्यवादी रशियाने जनमानस घडवण्यासाठी केलेला सिनेमाचा वापर आणि प्रपोगंडाच्या इतिहासात कायमच अजरामर स्थान पटकावून बसलेला नाझी जर्मनीचा जोसेफ गोबेल्स यांची उदाहरणं द्यायला लागतात. पण भारतीय सिनेमालाही प्रपोगंडाचा मोठा इतिहास आहे, याचा त्यांना सोयीस्कर विसर पडतो की काय असं वाटतं. भारतीय चित्रपटसृष्टी ही एका कोलाजसारखी आहे. इथं वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे लोक काम करत असतात आणि त्यांच्या विचारसरणीचं प्रतिबिंब त्यांच्या सिनेमात पडत असतं. विचारसरणीचं हे वैविध्य आपल्यासारख्या देशाला साजेसं असंच आहे. आपल्या देशाच्या चित्रपटांकडे नजर टाकली, तर त्यात समाजवाद, साम्यवाद, द्रविडियन चळवळ, हिंदुत्वप्रेरित राष्ट्रवाद असे अनेक प्रवाह दिसतात. भारतीय चित्रपटसृष्टी हे एक पात्र असेल, तर या प्रवाहांनी हे पात्र उजळून टाकलं आहे.

भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासाच्या एका मोठ्या कालखंडावर समाजवादाचा मोठा प्रभाव जाणवतो. एके काळी देशाचं दीर्घकाळ नेतृत्व भूषवणाऱ्या नेहरूंवर समाजवादाचा प्रभाव होता. नेहरू हे त्या काळातलं सगळ्यात उत्तुंग नेतृत्व होतं. त्यांचा वैचारिक प्रभाव चित्रपटसृष्टीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अनेक तरुण कलाकारांवर होता. साम्यवादाचं आणि शेतकरी-कामगार क्रांतीचं रोमँटिक स्वप्न पाहणारा एक मोठा वर्ग चित्रपटसृष्टीत कार्यरत होता. बी.आर.चोप्रा यांच्या ‘नया दौर’मध्ये यंत्र विरुद्ध माणूस संघर्षाला चेहरा देणारा शंकर किंवा ‘दो बिघा जमीन’मध्ये स्वतःची जमीन वाचवण्यासाठी रक्तभात ओकणारा बलराज सहानींचा शंभू महातो, ही माइलस्टोन पात्रं त्या वेळच्या कलाकारांच्या डाव्या प्रेरणांचे चेहरे आहेत.

काही वर्षांपूर्वी येऊन गेलेल्या विशाल भारद्वाजच्या 'मटरु की बिजली का मन्डोला' या चित्रपटाच्या पटकथेवरही साम्यवादाचा बराच प्रभाव होता. या चित्रपटात नायक, इम्रान खान 'माओ' हा आल्टर इगो घेऊन वावरत असतो. चित्रपटाचा सेकंड हाफ 'पब्लिक प्रॉपर्टी आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टी या संकल्पनांचा खल करतो. बॉलिवुडसारख्या भांडवलशाही इंडस्ट्रीत राहून भांडवलशाहीचाच विरोध करणारे चित्रपट काढणं हे तसं विरोधाभासीच. 'मटरु की बिजली का मन्डोला'चं उदाहरणच यासाठी उदबोधक आहे. 'फॉक्स स्टार' या कंपनीनं चित्रपटाची निर्मिती केली होती. कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांच्याच भाषेत सांगायचं तर फॉक्स स्टार ही भांडवलशाही कंपनी. श्रमिकांचं शोषण आणि पिळवणूक करून नफा कमावणारी कंपनी. त्याच कंपनीचा पैसा वापरून चित्रपट बनवणं हीच मुळात श्रमिकांशी प्रतारणा नाही काय? पण दिग्दर्शक विशाल भारद्वाजला असले प्रश्न पडले नाहीत. फॉक्स स्टारला तर असे प्रश्न पडण्याचं काही कारणच नव्हतं. त्यांना कलाकृतीची वैचारिक बाजू कुठलीही असली तरी त्यातून नफा कमावण्यात जास्त रस होता. 

बलराज साहनी आणि ए.के.हंगलसारखे अभिनेते तर कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रिय सभासदच होते. कैफी आझमी, बी.आर.चोप्रा, ख्वाजा अहमद अब्बास, मेहबूब खान, अगदी अलीकडच्या काळातले सईद मिर्झा, सुधीर मिश्रा अशी ही साम्यवादी विचारप्रणाली मानणाऱ्या कलाकारांची मोठी  परंपरा आहे.

ही यादी विस्तारभयास्तव अजून लांबवत नाही. या सगळ्या लोकांच्या चित्रपटांमधून साम्यवादी प्रेरणा ठसठशीतपणे दिसून येतात. पण साम्यवाद आणि चित्रपटांचं अद्वैत सगळ्यात ठळकपणे कुठे जाणवतं, ते मल्याळम चित्रपटसृष्टीत. केरळ हा साम्यवादाचा बालेकिल्ला. आतासुद्धा देशात साम्यवादाची पडझड होत असताना, केरळात कम्युनिस्ट पक्षच सत्तेवर आहे. इतर प्रादेशिक चित्रपटसृष्टींमध्ये राजकीय विषयांवरचे चित्रपट काढण्याचं प्रमाण कमी असताना, मल्याळम सिनेमा मात्र मोठ्या प्रमाणावर राजकीय सिनेमे बनवतो. प्रेम नाझर आणि मामुटीसारखे आजी-माजी सुपरस्टार जाहीरपणे कम्युनिझमचे समर्थन करतात.

हिंदुत्वप्रेरित राष्ट्रवाद हा या देशातला अजून एक राजकीय विचारसरणीचा सशक्त प्रवाह आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की, या विचारसरणीला पडद्यावर आणणारे चित्रपट फारसे दिसत नाहीत. म्हणजे इथं ‘जय संतोषी माँ’सारखे चित्रपट अपेक्षित नाहीत; तर मुस्लिमविरोध, आरक्षणविरोध असे हिंदुत्ववादाचे वैचारिक पैलू मांडणारे चित्रपट आणि हिंदुत्ववादी नेत्यांचं उदात्तीकरण करणारे चित्रपट अपेक्षित आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं, तर सुधीर फडके यांच्या ‘वीर सावरकर’सारखे चित्रपट. हिंदुत्ववादाची कड घेणारा भारतीय जनता पक्ष एकूणच सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा खूप चांगल्या प्रकारे वापर करून घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पण सिनेमा या माध्यमात काही तुरळक हिंदुत्ववादी सोडता, या विचारसरणीची फारशी उपस्थिती जाणवत नाही, हे अंमळ रोचक आहे.

याचं एक महत्त्वाचं कारण असं की, एकूणच आपल्या देशाची एक मध्यममार्गी वृत्ती आहे, जी कुठलंही एक टोक गाठण्याला कायमच नकार देते. शिवाय आपल्या देशात राष्ट्रवाद हा कायमच हिंदुत्ववादाला वरचढ राहिला आहे. किंबहुना असं म्हणता येईल की, राष्ट्रवादाच्या तुलनेनं अधिक व्यापक भावनेला हिंदुत्ववाद कधीच पर्याय ठरू शकला नाही. शिवाय पाकिस्तानला टार्गेट बनवणारे चित्रपट बघणं, आपल्या प्रेक्षकांना जास्त भावतं. भ्रष्टाचार, पाश्चिमात्य विचारसरणीचा युवा पिढीवर होणारा भलाबुरा परिणाम, दहशतवाद अशा विषयांवर आपल्याकडे जास्त चित्रपट बनतात. हिंदुत्ववादाचे धुरीण असणारा राष्ट्रीय सेवक संघ पण ‘हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद’ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, या अर्थाच्या वैचारिक भूमिका घेताना दिसतो.

पण हिंदुत्ववादाच्या भल्यासाठी नाही तरी भाजपने राजकीय शत्रू असणाऱ्या काँग्रेसविरुद्ध सिनेमा वॉर छेडण्याचं ठरवलं आहे की, काय असा प्रश्न पडला आहे. आणीबाणी हा देशाच्या इतिहासातला एक काळाकुट्ट अध्याय आहे. आणीबाणी लादण्याच्या कृत्याचं भूत बेचाळीस वर्षानंतरही काँग्रेसच्या मानगुटीवरून खाली उतरायला तयार नाही. मोदी सरकारने आणीबाणीच्या स्मृती जागवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आदेश आपल्या मंत्र्यांना दिले होते. त्याच आणीबाणीच्या विषयावर एकाच वेळेस दोन चित्रपट येत आहेत, हा योगायोग आहे का?

आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर एका मुलीची गोष्ट सांगणाऱ्या 'इंदू सरकार' हा चित्रपट मधुर भांडारकर यांनी दिग्दर्शित केला आहे. त्या चित्रपटाचं ट्रेलर नुकतंच प्रदर्शित झालं. या ट्रेलरवरून अंदाज बांधायचा तर चित्रपटातील संजय गांधींच्या भूमिकेला ग्रे शेड्स आहेत हे उघडच दिसत आहे. मधुर भंडारकर हे तसे प्रो-भाजप मानले जातात. अजून एक भाजप समर्थक अनुपम खेर यांनी 'पुरस्कार वापसी'च्या मोहिमेविरुद्ध राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढला होता. त्यात ते सामील होते. यापूर्वीही अनेक वादविवादाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाजप अनुकूल भूमिका घेतल्या आहेत.

आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर एका लुटीची गोष्ट सांगणारा 'बाद्शाहो' हा चित्रपटही लवकरच येत आहे. मध्यंतरी 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या पुस्तकावरून बराच गदारोळ उडाला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर या पुस्तकात बरीच टीका होती. मनमोहन सिंग 'बाहुले' पंतप्रधान होते, असा पुस्तकाचा रोख होता. या पुस्तकावरही चित्रपट बनत आहे, अशी बातमी आहे. या चित्रपटात अनुपम खेर मनमोहन सिंग यांची भूमिका बजावणार आहेत.

पडद्याआडून भाजप काँग्रेसची बदनामी करण्यासाठी करत आहे का? दोन्ही शक्यता आहेत. होकारात्मक आणि नकारात्मक. दुसरा प्रश्न म्हणजे हे नैतिक आहे का अनैतिक? तर सध्या तरी यात काही वावगं आहे असं दिसत नाही. घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रपोगंडा करण्याच्या प्रत्येकाला हक्क आहे. काँग्रेस पक्षानेही हे केलं आहे. सध्या हे भाजप करत आहे इतकंच.

मुख्य मुद्दा हा आहे की, या पर्सेप्शनच्या युद्धात ऐतिहासिक तथ्यांचा बळी जाऊ नये. सत्याची तोडमरोड होऊन ते पेश केले जाऊ नयेत. राजकीय हितसंबंध सांभाळण्यासाठी सत्याचा बळी दिला जाऊ नये. पण मुळात सत्य म्हणजे तरी काय असतं? प्रत्येकाचं स्वतःचं असं एक सत्य असतं. वर उल्लेख केलेले चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच हे कळेल की, या चित्रपटांनी सोयीस्कर इतिहास मांडलाय का? बाकी प्रेम, युद्ध आणि राजकारणात सगळं क्षम्य असतंच. नाही का?

लेखक फँटम फिल्म्ससोबत पटकथा लेखक म्हणून काम करतात.

amoludgirkar@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.