टपल्या

१. बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी या आपल्या मंत्री असलेल्या मुलांसाठी ‘देशी’ सून शोधत आहेत. आपल्याला चित्रपट पाहायला जाणारी आणि मॉलमध्ये जाणारी सून नको. मुलांसाठी संस्कारी सून हवी असल्याची इच्छा त्यांनी रविवारी लालूप्रसाद यादव यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलून दाखवली. राबडीदेवी आणि लालूप्रसाद यादव दाम्पत्यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव हे बिहारमधील नितीश कुमार सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री तर तेजप्रताप यादव हे आरोग्यमंत्री आहेत. राबडीदेवी म्हणाल्या, माझी मुलं ही खूप धार्मिक आहेत. त्यामुळे आम्हाला मुलांसाठी चांगल्या संस्काराची सून हवी आहे. घराला पुढे नेणारी, मोठ्यांचा आदर करणारी हवी. आम्ही जसे आहोत, अगदी त्याप्रमाणे आम्हाला सून हवी असे त्या म्हणाल्या.

अरे देवा, जेवणात चारा मिळणार की काय सुनांनाही? राबडीदेवींना काही कौटुंबिक मालिका पाहायला लावा. त्यातल्या तथाकथित संस्कारी सुना सासवांविरोधात काय प्रकारची कारस्थानं रचतात आणि कशी तिला जेरीला आणतात, ते पाहिल्यानंतर त्यांच्या संस्कारांच्या कल्पना बदलतील. यादवांकडची गडगंज संपत्ती पाहता त्यांच्या सुनांना घरच्या थिएटरातच नवीनतम सिनेमे पाहायला मिळतील आणि परदेशांतून खरेदी केल्यावर देशातल्या मॉलमध्ये जायची वेळच येणार नाही.

……………………………………………………………………………………………

२. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागील तीन वर्षांत वापरलेली जॅकेट विकली तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, अशी बोचरी टीका करत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर तोफ डागली, तर कर्जमाफीसाठी ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्याची मुख्यमंत्र्यांची भाषा म्हणजे लबाडाघरचं जेवण असल्याचा टोला सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी लगावला. कालपर्यंत काँग्रेसला शिव्या घालत होतो, परंतु तीन वर्षांपूर्वी सत्तेवर बसलेले भयंकर चोर निघाले. त्यांच्याकडून हिशेब मागत असल्यानेच त्यांच्या जिव्हारी लागतंय, असं राऊत म्हणाले.

चोरांबरोबर वाटणीत सहभागी होणाऱ्यांनी चोरांकडे हिशोब मागावेत आणि नि:स्पृहतेचा आव आणावा, हे धड विनोदीही नाही. मोदींची जाकिटं विकली तर राज्याचं कर्ज फिटेल म्हणताय, तर शिवसेनेच्या सर्वस्तरीय नेत्यांचे कपडे झटकले तर एखाद्या जिल्ह्याचं कर्ज फिटायला काहीच हरकत नव्हती... की नोटाबंदीने पंचाईत केली?

……………………………………………………………………………………………

३. रोहिणी रडारचा फायदा सर्जिकल स्ट्राइकला झाला, सर्जिकल स्ट्राइकचा प्लॅन यशस्वी जवानांनीच केला. त्यामुळे भारतीयांसोबतच जवानांचे मनोबल वाढविणारा सर्जिकल स्ट्राइक ठरला, असे उद्गार माजी संरक्षणमंत्री, गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी काढले.

तिकडे होते, तेव्हा इकडची आठवण येत होती. मन रमत नव्हतं. इकडे आले, तर आता तिकडच्या आठवणी छळतायत. मासेमारी बंद असलेल्या काळात असं होत असावं गोयंकारांचं. बाकी शिपायाला कार्यालय सहायक म्हटल्यामुळे आणि सफाई कर्मचाऱ्याला सफाई अधिकारी म्हटल्यामुळे त्यांचं जेवढं मनोबल वाढतं, तेवढंच आधीच्या काळात ढोल न वाजवता घातल्या जाणाऱ्या रेड्सना सर्जिकल स्ट्राइक म्हटल्याने जवानांचंही वाढत असेल, यात शंका नाही.

……………………………………………………………………………………………

४. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाच भारताच्या राष्ट्रपतीपदी विराजमान करण्याच्या मागणीचा शिवसेनेने पुनरुच्चार केला आहे. मोहन भागवत यांना राष्ट्रपती करून हिंदूराष्ट्र संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब करायला हवे, अशी भूमिका सेनेने मुखपत्रातील अग्रलेखातून मांडली आहे. राममंदिर, समान नागरी कायदा, ३७० कलम हे रेंगाळलेले देशहिताचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हिंदुत्वाचा रबर स्टॅम्प राष्ट्रपती भवनात विराजमान झाला पाहिजे. हिंदू राष्ट्रावर मोहोर उठवणारा राष्ट्रपतीच देशाला हवा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

शिवसेनेची देशहिताच्या प्रश्नांची संकल्पना मनोरंजक आहे. या असल्या प्रश्नांवर वेळ घालवून अधूनमधून, फावल्या वेळेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न, चलनबंदीतून आलेली मंदी वगैरे किरकोळ प्रश्नांकडे लक्ष देत असल्याने सेनेचं हसू होत असतं. भाजपपुरस्कृत कोणताही राष्ट्रपती हा त्यांच्या विचारांचा ‘रबरस्टँप’च असणार आहे, तिथं भागवतच कशाला हवेत?

……………………………………………………………………………………………

५. गोमांसविक्री आणि भक्षणावरून देशात वाद निर्माण झाला असतानाच गोवंश हत्याबंदीचा प्रस्ताव काँग्रेस पक्षानेच १९२० मध्ये नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात सादर केला होता, अशी माहिती देऊन सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या समारोप प्रसंगी डॉ. भागवत म्हणाले, १९२० मध्ये नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या व्यवस्थेचं काम डॉ. केशव हेडगेवार यांच्याकडे होतं. त्या अधिवेशनाला महात्मा गांधी अध्यक्ष म्हणून नागपुरात आले होते. महात्मा गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन ठराव सादर झाले होते. त्यात स्वतंत्र भारतात गोवंश हत्याबंदीचा प्रस्तावही होता. तसंच स्वतंत्र भारताचा ठराव होता. त्यात भारत हा भांडवलशाहीचा विरोध करेल, असं नमूद केलं होतं.

आधार, जीएसटीपासून सर्जिकल स्ट्राइकपर्यंत सगळीकडे नामांतर करून काँग्रेसचेच उपक्रम पुढे नेणाऱ्या या सरकारने गोवंश हत्याबंदीही काँग्रेसकडूनच उधार घेतली आहे तर... पण, मग ते त्याच अधिवेशनात भांडवलशाहीच्या विरोधाचं काहीतरी म्हणालात, त्याचं काय झालं भागवतजी? काँग्रेसप्रमाणेच आपला पक्षही थेट भांडवल‘शहां’चा हस्तक असल्यासारखंच काम करताना दिसतो आहे.

editor@aksharnama.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.