ना खाया, ना पिया…गिलास तोडा उसका बाराना!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 23 May 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप ‌BJP RSS अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee

मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीचं वर्णन वरील शीर्षकाप्रमाणे करता येईल. भूक लागली म्हणून निव्वळ वासाने आणि चवीच्या कीर्तीने एखाद्या उपहारगृहात शिरावं आणि पुढ्यात काही येण्याआधीच रिकामा गलास हात लागून फुटावा. त्याचंच बिल आधी अदा करावं लागावं किंवा अलट अर्थानं चवीच्या उत्कटतेनं जावं आणि बेचव खाऊन वर खिशाला भरमसाठ चाट पडावी आणि तोंडी वरील शीर्षक यावं, तसंच मोदी सरकारचं यशापयश आहे.

मोदींच्या अकस्मात उदयामागे आम्हाला काही समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय कारणं सापडलीत. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंचा सोशलिस्ट रोमँटिसिझम जसा लोकांना भावला होता, तसंच त्यांचं काश्मिरी देखणेपण आणि कोटावरचा ताजा गुलाब हा त्या काळातल्या प्लेटॉनिक रोमँटिसिझमला साजेसाच होता. पुढे ‘चाचा नेहरू’ हे बिरुद लहान मुलांपासून सर्वांनाच आवडलं.

शास्त्रींची अल्प कारकीर्द व्यक्तिमत्त्वाचा कुठलाच ठसा उमटवू शकला नाही. शास्त्रीजी अधिक जगले असते तर ते त्या काळातले ‘अण्णा हजारे’ किंवा ‘आर.आर. आबा’ झाले असते.

इंदिरा गांधींच्या रूपाने देशाला पुन्हा ‘मर्दानी झाँशीवाली’ मिळाली. स्वत: इंदिरा गांधींनीही ही मर्दानगी शेवटपर्यंत सांभाळली. त्यानंतर या देशाला ‘चॉकलेट बॉय’ शोभावा असा पंतप्रधान राजीव गांधींच्या रूपात मिळाला. पण त्यांची पंतप्रधानकी आणि आयुष्य दुर्दैवी व अल्पजीवी ठरलं. त्यानंतर व्ही.पी.सिंग, एच.डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर असे पंतप्रधान आले आणि गेले. व्ही.पी.सिंगांचं ‘फर’ कॅपमधले राजेपण फार प्रभाव टाकू शकलं नाही. त्यानंतरचा अटलजींचा मृदुपणा बहुपक्षीय सरकारात मेणाहून मऊ झाला, तर मनमोहनसिंगांच्या मौनीपणाला संयमाऐवजी ‘निकम्मा’ असं लेबल लावण्यात विरोधक यशस्वी झाले.

या पार्श्वभूमीवर नेहरूप्रणीत समाजवादी भांडवलशाही आणि काँग्रेसप्रणीत सर्वधर्मसमभावाच्या, दलित-मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाच्या राजकारणाने खदखदत असलेला एक छोटा पण समाजात प्रभावशाली असणारा साडेतीन टक्क्यांचा वर्ग होता. हा वर्ग स्वातंत्र्यआंदोलनापासून दूर आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईपासूनही दूर होता. त्यांच्या द्वेषाचा बिंदू महात्मा गांधी हा होता. फुले-शाहू-आंबेडकर हे त्यांच्या अस्तनीतले निखारे होते. गांधींना विरोध करणारे नेताजी बोस, वल्लभभाई पेटल त्यांच्या यादीत शूरवीर, पोलादी वगैरे होते. गांधी हत्यारा नथुराम हा त्यांच्या मनातला नायक होता. फाळणी ही जखम तर जीना, पाकिस्तान व पर्यायाने इथला मुसलमान हा त्यांचा थेट शत्रू! पण भारताने स्वीकारलेली संसदीय लोकशाही, संविधान गांधी-नेहरूंसह संपूर्ण देशावर असलेलं काँग्रेसचं गारुड पाहता त्यावेळी ही लढाई हत्ती व मुंगी इतकी विषम होती. आणि हत्तीच्या कानात शिरण्याइतकी मुंगीची ताकदही नव्हती.

साठच्या दशकात जगभरात झालेल्या उलथापालथीनं सोशॅलिझम, कम्युनिझम, नक्सलिझम हे नेहरूप्रणीत रोमँटिसिझमला पर्याय ठरले आणि स्वातंत्र्यात जन्मलेला तरुण हा व्यवस्था परिवर्तन, बदल यांचे नारे देऊ लागला. तो केवळ राजकीय माध्यमातून नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक माध्यमातूनही ते नारे देऊ लागला. त्याने गरीब, दलित, आदिवासी, स्त्रिया, भटके विमुक्त, मुस्लिम, महिला यांचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. तो काळ इंदिरा गांधींच्या मर्दानगीचा व त्याला प्रत्युत्तर देणाऱ्या सर्वोदयवादी जयप्रकाशन नारायण यांचा होता. हे भांडण साडेतीन टक्क्यांच्या गटाला सोयीचं ठरलं. काँग्रेसच्या विनाशाची आणि गांधी-नेहरू परिवाराच्या अस्ताची बीजं साडेतीन टक्क्यांच्या चाणक्यांनी ओळखली आणि आणीबाणीला विरोधाचं निमित्त करून ते या जुलुसात सामील झाले. जनता पक्ष निर्मिती आणि अस्त यात हे कळीच्या जागेवर होते.

काँग्रेसविरोधी जुलुसात सामील झाल्याने त्यांना लोकशाहीच्या अंत:पुरात शिरता आलं, अगदी मुदपाकखान्यात शिरून चवीच्या माध्यमातून पोटात शिररण्याची कला तिथं आविष्कृत करता आली. इथं त्यांना अनेक गोष्टींचा अदमास आला. त्यातील महत्त्वाचा हा की, समाजवादी, कम्युनिस्ट व इतर हे काँग्रेसला ठोस राजकीय पर्याय म्हणून उभे राहू शकत नाहीत. जरी त्यांचा पसारा शहरी बुद्धिवादी ते जंगलातील आदिवासी यांच्यापर्यंत असला तरी! याचा अर्थ राजकीय अवकाश मोठा व रिकामा आहे. हा अवकाश भरायचा तर काँग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट यांच्या परिघाबाहेर असलेला उच्च व मध्यम जातींचा समूह, तसंच दलित-आदिवासी व्यतिरिक्त उर्वरित इतर मागासवर्ग यांच्या सामाजिक समरसतेच्या माध्यमातून राजकीय महत्त्वाकांक्षा संक्रमित करायची आणि सर्वधर्मसमभावाला कडव्या मुस्लिम विरोधासह हिंदुत्वाची जोड द्यायची. मुस्लिम विरोध जागवला की, जातीअंताची लढाई थिटी पडणार. धर्मांतर मागे पडणार. आदिवासांनी ‘वनवासी’ केलं की, मूलनिवासी कोण हा प्रश्न राहणार नाही आणि ब्राह्मणी हिंदुत्व हे आर्यन म्हणजेच बाहेरचं न राहता, ते इथलेच, इंग्रजांनी प्रस्थापित केलेले असं अधोरेखित करता येईल.

शिकाऱ्याने लावलेल्या जाळ्यात जंगली श्वापद अलगद अडकावं, तसं राजीव गांधींनी रामजन्मभूमी कुलूप उघडून व शाहबानो प्रकरणात प्रतिगामी भूमिका घेऊन या चाणक्यांना महाद्वार खुलं करून दिलं.

कुठल्याही राजकीय विचाराला सत्तेपर्यंत नेण्यासाठी प्रत्यक्ष संपत्ती लागते. आणि संपत्तीचे निर्मिक स्वत:ला योग्य नेतृत्व शोधत असतात. काँग्रेसने ९१ साली खाऊजा (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणाचा स्वीकार करून नवश्रीमतांची पिढी जन्माला घातली. या पिढीने धोरणाचा फायदा घेत, काँग्रेसला चितपट करत अनिर्बंध संपत्ती निर्माणाची नवी वाट चोखाळली. त्यासाठी साडेतीन टक्क्यांच्या चाणक्यांनी धार्मिक विद्वेष आणि परंपरा यांचं चक्र उलटं फिरवत या श्रीमंतीला उत्तेजन दिलं, तर श्रीमंतांनी या उजव्या विचारांना परमिटराज, सोशॅलिस्ट कॅपिटल, सर्वधर्मसमभाव यांच्या ठिकऱ्या उडवण्यासाठी हिंदुत्वाचं कार्ड आक्रमकपणे वापरलं. कारण जागतिकीकरणाने मध्यमवर्गासोबत कामगारवर्गही नष्ट झाला आणि समाजवादी कम्युनिस्टांचा कणाच मोडला. नवश्रीमंतीचा उन्माद उच्च, मध्यम जातीपासून थेट दलित-आदिवासींपर्यंत पोहचला. बाबरीच्या विध्वसांनंतर व नंतरच्या दंगलीने देशाची उभी फाळणी करण्यात ही मंडळी यशस्वी झाली. नक्षलवाद्यांचं सशस्त्र क्रांतीचं तत्त्वज्ञान, बाळ ठाकरेंची ‘अरेला कारे’ म्हणत कानफटात मारत राडा घालण्याची शैली, यांपेक्षा अत्यंत विषारी अशा धार्मिक विद्वेषाच्या, आक्रमक, असुरी व धर्मांध, पण लोकशाहीचे सर्व विकल्प वापरत केलेला गुजरात प्रयोग नरेंद्र मोदींनी या देशात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच यशस्वी करून दाखवला.

जातवादी, पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत व नव्या राजकीय मांडणीत नरेंद्र मोदींचं पुरुषत्व नव्या आकर्षणाचा विषय झालं. वाजपेयींची ढासळती प्रकृती आणि अडवाणींची मधल्या काळातली जहाल प्रतिमा बदलाची कसरत, यात मोदींनी आपला फासा असा फेकला की, शकुनीमामाही चाट पडावा. राजनाथसिंह, अरुण जेटली, नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रीकर, शिवराज सिंह, रमणसिंह यांसह सर्वांना धोबीपछाड देत नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मिळवली आणि भारतीयांच्या मनातील सुप्त पौरुषाला त्यांनी चालना द्यायला सुरुवात केली.

निवडणूक प्रचारात त्यांनी ‘एक सिर के बदले दस सिर’, ‘छपन्न इंची सिना’ हे म्हणत असताना आपली आकर्षक मर्दानी प्रतिमा उभी केली आणि सोनिया गांधी, मनमोहनसिंगांच्या पार्श्वभूमीवर कुणीतरी पुरुष भारतीय मतदारांना सापडला. पौरुष, मार्दवतेची ही दुखरी नस नीट ओळखतानाच पं. नेहरू व इंदिरा गांधींप्रमाणे स्टाईल स्टेटमेंट अधोरेखित करत नेहरू जाकिट त्यांनी मोदी जाकिटमध्ये बदलून टाकलं. त्याच सहजतेनं त्यांनी पुढे महात्माजींची पोज कॉपी-पेस्ट केली!

या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा तीन वर्षांचा प्रभाव जनमानसावर टिकून आहे. याला कारण मोदींनी स्वीकारलेलं भारतीय कुटुंब व्यवस्थेतलं पुरुषप्रधानतेचं मॉडेल. भारतीयांना कुटुंबात कर्ता पुरुष लागतो. पुरुषपणाच्या सर्व व्याख्येत तो १०० टक्के उतरावा लागतो. मोदींनी आपलं सरकार कर्त्या पुरुषाप्रमाणे चालवलंय. कुटुंबात त्यांचा शब्द अंतिम, ते सांगतील ती पूर्वदिशा, ते करतील ते चांगलं, ते ज्याला वाईटच म्हणतील ते वाईट. ते जे नियम लावतील ते बंधन नसून शिस्त आणि ते जी स्वप्नं दाखवतील ती पूर्ण झाली नाहीत तर कमनशिबी आपण! कारण आपण जे कल्पनेतही कल्पना करू शकत नाही, अशी स्वप्नं बघणं हाच केवढा पुरुषार्थ!

त्यांची एकाधिकारशाही ‘आपको चाहिए की नही चाहिए?’ असा प्रश्न विचारते. त्यांचं ‘चाहिए’ असं उत्तर तुमच्याकडूनच घेते. पण ‘तुमको क्या चाहिए?’ हे मात्र ठरवतात तेच!

योगेंद्र यादव म्हणतात- ‘मोदींवर टीका करणं थांबवा. आत्मपरीक्षण करा.’ पी. चिदंबरम आकडेवारी मांडून उत्तरे मागतात. पण मोदीभक्त“६० वर्षं तुम्ही का उत्तरं दिली नाहीत?’ असा प्रतिप्रश्न करून मोदींवरची प्रश्नचिन्हं पुसून टाकतात.

मोदींच्या राजवटीचं सोप्यात सोपं वर्णन करता येईल. आजच जाहिरात, आजच तिकिट विक्री आणि आजच प्रयोग! आणि हाच खेळ पुन्हा उद्या!

तीन वर्षं झाली आहेत. आमची साधी मागणी आहे. आम्हाला काही तपशील द्या. उदा. जगातील चीन नंतरचा मोठी सदस्य नोंदणी असलेला भाजप हा दोन नंबरचा पक्ष आहे. सदस्य संख्या राज्यानुसार किती आणि त्या त्या राज्यात पडलेली मतं यांचं त्रैराशिक मांडून दाखवावं. पंधरा-वीस कोटी जनधन खात्यांचा बँकिंगच्या दृष्टीने नेमका ताळेबंद काय? नोटबंदीनंतर किती नोटा परत आल्या, किती काळा पैसा चलनातून बाद झाला? नवं चलन बाजारात आल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत अनेक ठिकाणी घातलेल्या छाप्यात हे नवं चलन सापडलं. बँकांच्या एटीएममध्ये चलन नाही, पण निवडणुकांत आहे हे कर्त्या पुरुषाच्या नजरेतून कसं सुटलं? भोपाळ दुर्घटनेनंतर अँडसरसनला विमान दिलं काँग्रेसवाल्यांनी, त्यांनीच मोदी-शहांच्या नजरेच्या धाकाला भीक न घालता विजय मल्ल्यालाही विमान दिलं पळायला?

सगळ्यांनी बँकेत खाती उघडा. उघडली. व्यवहार ऑनलाइन करा. केला. पेटीएम वापरा. वापरलं. एटीएम वापरा. वापरलं. पण आज एटीएम बंद किंवा रोकडविरहित असतात. दुसऱ्या एटीएममधून पैसे काढले तर चार्ज लागतो. आता जिएसटी लागू झाल्यावरही केंद्राच्या करासोबत राज्याचा अधिभार भरावा लागणारच. बुलेट ट्रेन, मेट्रो, सहा-आठ पदरी रस्ते हे सगळं प्रस्तावित, पण त्याचा भार आतापासून कुठल्याही गोष्टीवर. प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे मोजा हा या सरकारचा धोरणात्मक पाया आहे. कर, अधिभार हे शब्द आता अंगवळणी पडलेत. तरीही मोदी नावाचा कर्ता पुरुष काही करू पाहतोय, बदलू पाहतोय, ही धारणा मनाशी ठेवून भारतीय मतदार ‘पती परमेश्वर’ किंवा ‘माझे बाबा स्ट्राँगमन’ म्हणत मोदींचं पौरुष्य अभिमानानं मिरवतोय.

आणि महाभारतातील भीमाप्रमाणे मोदींचं मर्दपण हे कायमस्वरूपी निर्णायक असल्याने जातीय, धार्मिक दंगलीत कुणी मेले; सीमेवर जवान, शेतात किसान, समाजजीवनात कुणी विचारवंत, कार्यकर्ते मारले गेले; तरी त्यात मोदी व मोदी सरकारचा काही संबंध नाही. उलट मोदींना बदनाम करायला, त्यांच्या योजनांना, सुधारणांना सुरूंग लावण्यासाठी विघ्नसंतोषी विरोधी पक्ष, देशद्रोही लोक असल्या कुलंगडी करत असतात.

तर इथून पुढे लक्षात ठेवा, भारत बदलतो म्हणजे मोदींचा कुर्ता बदलतो. भारत बदलतो म्हणजे मोदींचं जॅकेट बदलतं. भारत बदलतो म्हणजे मोदींचं ताजं भाषण. भारत बदलतो म्हणजे मोदींची नवी घोषणा. भारत बदलतो म्हणजे मोदींच्या नव्या घोषणेची सर्व प्रसारमाध्यमांतील जाहिरात. भारत बदलतो म्हणजे सरकार विरोधात कुठेच काही छापून, लिहून न येणं, प्रक्षेपित न होणं, व्हायरल न होणं. भारत बदलतो म्हणजे मोदीच पंतप्रधानपदी आजन्म राहणं. भारत बदलतो म्हणजे मोदी हे सूर्य आहेत व भारत ही पृथ्वी असून ती सूर्याभोवती फिरते.

त्यामुळे पृथ्वीवर उजेड झाला तर ती सूर्याची कृपा आणि अंधार पडला तर ते पृथ्वीचं अंगभूत वळण! सूर्याला हा जो पृथ्वी उजेडात ठेवण्याचा भार सहन करावा लागतो. त्याचा अधिभार अंधारातही आपण मोजायचा म्हणजे भारत बदलणार मोदी सरकार. सोळा आणे सरकार हवं तर बारा आणे मोजायला(च) हवेत!

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Alka Gadgil

Tue , 23 May 2017

Sanjay perfect xray parikshan, pan rogavarcha ilaj sapdat nahi!


prashant kuchekar

Tue , 23 May 2017

your article is very nice.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......