पवार-अडवाणी आणि राष्ट्रपतीपदाची रडगाणी!
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • शरद पवार आणि लालकृष्ण अडवाणी
  • Wed , 26 April 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar प्रणव मुखर्जी Pranab Mukherjee हमीद अन्सारी Hamid Ansari नजमा हेपतुल्ला Najma Heptulla लालकृष्ण अडवाणी Lal Krishna Advani शरद पवार Sharad Pawar

देशाला नव्या राष्ट्रपतींचा शोध जुलै महिन्यापर्यंत घ्यावा लागणार आहे. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची मुदत येत्या जुलै महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागी नव्या राष्ट्रपतींची निवड करावी लागणार आहे. आपल्या देशाचे राष्ट्रपती हे रबर स्टॅम्प असतात असं म्हटलं जात असलं तरी ते अत्यंत प्रतिष्ठेचं पद आहे. हे पद प्रतीकात्मक असलं तरी त्याचा रुबाब, मानमरातब ठेवला जातो. आजपर्यंत आपल्या देशात राष्ट्रपती पदावर विराजमान झालेले लोक काही साधेसुधे नाहीत. एकेक नाव घेतलं तरी त्यांची उंची आपल्याला सहज कळून येते.

भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हे ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ होते. त्यांना देशाचं पहिले कायदेमंत्री व्हायचं होतं, पण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि राजेंद्र प्रसाद यांची बैठक घेतली. त्यात गांधींनी प्रसादांना सांगितलं की, ‘तुम्ही कायदेमंत्री पदाचा आग्रह धरू नये. कायदामंत्री तुम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना करा. त्यांना घटना मसुदा समितीचं अध्यक्ष करा. राज्यघटना त्यांच्या हातून व्हायला हवी.’ त्यानुसार डॉ. आंबेडकर कायदेमंत्री झाले. पहिल्या मंत्रिमंडळात अशा रीतीनं स्थान न मिळाल्याने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना नंतर सन्मानानं राष्ट्रपती केलं गेलं.

राजेंद्र प्रसाद ते प्रणव मुखर्जी यांच्यापर्यंत अनेक नामवंतांनी राष्ट्रपतीपद भूषवलं. त्या पदाची शोभा वाढवली.

प्रणव मुखर्जी हे खरं तर पंतप्रधानपदाचे मटेरिअल असणारे बंगाली नेते. त्यांनी युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळात अर्थमंत्रीपद भूषवलं. राजीव गांधी, मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात दोन नंबरचं पद त्यांनी सांभाळलं. ते मनमोहनसिंगांपेक्षाही जास्त प्रभावी पंतप्रधान ठरले असते, असं अनेकांनी सर्टिफिकेट देऊनही ते कायम मंत्रिमंडळात दोन नंबरच्या पदावरच राहिले. नंतर त्यांना काँग्रेसने राष्ट्रपती केलं. असो.

आता देश मुखर्जींचा वारस शोधत आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, या घडीला राष्ट्रपती निवडणुकीतलं संख्याबळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत केंद्र सरकारकडे आहे. म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) घटक पक्षांकडे आहे. तेव्हा रालोआ म्हणेल ती व्यक्ती राष्ट्रपती होणार हे उघड आहे.

असं असलं तरी देशात राष्ट्रपती कोण व्हावेत, हा विषय निघाला तर चर्चा होते की, पुन्हा प्रणव मुखर्जी यांनाच संधी द्यावी. काँग्रेस पक्षाचा या प्रस्तावाला पाठिंबा आहे. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी बढती देऊन त्यांना संधी द्यावी असाही एक प्रस्ताव आहे. त्याला कॉ. सीताराम येचुरी यांचा आणि सर्व डाव्या पक्षांचा पाठिंबा आहे. मात्र अन्सारी यांची सेक्युलर मतं पाहता त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाठिंबा देणं अवघड आहे. संघाचा विरोध म्हटल्यावर भाजप तर अन्सारींकडे ढुंकूनही पाहणं शक्य नाही.

हे वास्तव पाहिल्यावर मुखर्जी, अन्सारी ही नावं राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत मागे पडली आहेत, यात नवल काही नाही. नवी नावं पुढे आली आहेत. त्यात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची नावं आघाडीवर आहेत.

लालकृष्ण अडवाणी हे खरं तर भाजपे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते, पण त्यांना दूर सारून नरेंद्र मोदी अचानक पुढे आले. घरातला वयस्कर माणूस गचांडी देऊन दूर करावा, डोळे वटावरून गप्प बसवावा तसं आडवाणींना भाजपमधील एका गटाने अडगळीत टाकलं आहे. संघ, भाजप कसा चालतो हे माहीत असलेल्या अडवाणींनी शहाणपणाने ते वास्तव फारशी तक्रारी न करता स्वीकारलं.

हे कटू वास्तव स्वीकारणं अडवाणींना भाग होतं, कारण ते मूळचे पाकिस्तानातल्या सिंध प्रांतातले. फाळणीनंतर दिल्लीत आले. वंशाने सिंधी. हा समाज अल्पसंख्य. त्यामुळे त्यांनी तडजोड करून अडगळीत पडून सल्लागाराची भूमिका नाखुशीने स्वीकारली. नाही पंतप्रधानपद तर निदान राष्ट्रपती होऊ ही त्यांना आशा होती. पण बाबरी मशिद पाडल्या प्रकरणी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्यावर खटला चालवला जाणार आहे. त्यांच्यासह मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती हे नेतेही अडकलेत. त्यावर अडवाणी विरोधक ‘केलेल्या पापाची फळं भोगा’ असं म्हणताहेत, तर भाजपमधील अडवाणी विरोधकांच्या हाती त्यांना राष्ट्रपती होऊ न देण्यासाठी यानिमित्ताने आयतंच सबळ कारण मिळालं आहे.

भाजपकडे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पुरेसं बहुमत आहे, पण सर्वसमावेशक उमेदवार नाही. ही संधी ओळखून काँग्रेस, डावे आणि जनता परिवारातील घटक पक्षांनी काही नावं पुढे केली आहेत. त्यात शरद यादव हे एक नाव आहे. पण त्यांना सर्वांचा पाठिंबा मिळणार नाही. हे ओळखून सीताराम येचुरी यांनी काँग्रेस आणि इतरांना चालेल, शिवाय रालोआच्या घटक पक्षांची मतं फोडेल असं शरद पवार हे नाव पुढे आणलं आहे.

कम्युनिस्टांनी पवारांचं नाव पुढे आणलं. यामुळे काँग्रेस दबली. पण पवारप्रेमींना त्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. पवार मागच्या वर्षी ७५ वर्षांचे झाले, या वर्षी त्यांच्या संसदीय कारकिर्दीला पन्नास ‌वर्षं पूर्ण झाली. ते आता कधीही पंतप्रधान होऊ शकत नाहीत, हे कळून चुकल्यानंतर त्यांचे मित्र उद्योगपती राहुल बजाज यांनी त्यांच्या पंचाहत्तरीच्या कार्यक्रमात ‘पवार राष्ट्रपती होण्यासाठी लायक आहेत’, अशी इच्छा बोलून दाखवली होती. बजाज रूढार्थानं राजकारणी नसले आणि त्यांना फारशी राजकीय वास्तवाची जाणीव नसली तरी पवारांना ती पुरेपूर आहे. नुकताच सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदे यांनी पवारांचा गौरव समारंभ घडवून आणला. त्यात शिंदेंनी पवार राष्ट्रपती व्हावेत अशी सदिच्छा व्यक्त केली. याच कार्यक्रमात पवार म्हणाले, ‘माझा पक्ष छोटा. मतं अल्प. मला निवडून कोण देणार? पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठरवलं तर राष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक बिनविरोध होईल.’ म्हणजे आपण निवडून येणार नाही हे पवारांना कळतं, पण जर मोदींनी ठरवलं तरच आपण राष्ट्रपती होऊ शकतो, हेही पवार जाणून आहेत. कारण मला राष्ट्रपती होण्यात रस नाही, हे ते अजून एकदाही म्हणालेले नाहीत.

पवारांच्या समर्थनार्थ शिवसेना मैदानात उतरली आहे. उद्धव ठाकरे मोहन भागवतांनी राष्ट्रपती व्हावं असे म्हणत असले तरी तो भाजपवर कडी करण्याचा भाग झाला. पण सेनेचं मुखपत्र असलेल्या दै. ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी पवारांना मराठी राष्ट्रपती या मुद्द्यावर उघड समर्थन दिलं आहे. त्यातून सेनेची खरी भूमिका पुढे आलीय. सेना पवारांच्या पालखीची भोई व्हायला तयार असली तरी संघ पवारांना पसंती कितपत देईल, हा औत्स्युक्याचा मुद्दा आहे.

देशात भाजपला एवढं स्पष्ट बहुमत पहिल्यांदाच मिळालं आहे. अशा वेळी संघ आपल्या वर्तुळाबाहेरील कुणा व्यक्तीला, विशेष करून ज्याची पार्श्वभूमी काँग्रेसची आहे, तिला राष्ट्रपती करण्यासाठी कितपत तयार होईल हा प्रश्नच आहे. मग भले मोदींची ‘गुरू’ म्हणून पवारांना कितीही पसंती असो.

तर असं हे त्रांगडं आहे. अशा परिस्थितीत जसं कायदेशीर अडचणींमुळे अडवाणींचं राष्ट्रपतीपदाचं रडगाणं मागे पडलं, तसंच संघ मान्यतेअभावी पवारांनाही त्यांचं राष्ट्रपतीपदाचं तुणतुणं बंद करावं लागणार, हे उघडपणे दिसतं आहे.

पवारांनी नजमा हेपतुल्ला यांना सर्वसंमतीनं राष्ट्रपती करावं अशी सूचना केली आहे. ती हुशारीची आहे. महिला आणि मुस्लिम, शिवाय पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसवाल्या असलेल्या हेपतुल्ला सध्या भाजपमध्ये आहेत. त्यांचं नाव पुढे करून पवार कोणता पक्षी मारणार, स्वत: काय साध्य करणार, हे येत्या जुलै महिन्यापर्यंत स्पष्ट होईलच. तोपर्यंत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचं रडगाणं सुरूच राहणार आहे.

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

vishwajeet thakar

Fri , 12 May 2017

ज्ञानी झैल सिंघ आणि प्रतिभा ताई पाटील सारख्या टूक्कार कामगिरी करणाऱ्या राष्ट्र पतींची नावे बरी नाही घेतली ते .


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......