सरदार पटेलांच्या या खंडातील पत्रांवरून संस्थानांच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न किती किचकट आणि गुंतागुंतीचा होता, याची जाणीव होते. विशेषतः मेनन यांच्या पुस्तकात न आलेले अनेक संदर्भ या खंडातून समजतात (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या सातव्या खंडात समाविष्ट पत्रांचा मुख्य विषय हा विविध संस्थानांशी निगडित विविध प्रश्न असा आहे. पटेलांचे विश्वासू सहकारी आणि संस्थानी खात्याचे सचिव व्ही.पी. मेनन यांच्या ‘द स्टोरी ऑफ द इंटिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स’ (१९५६) या पुस्तकात भारतात संस्थाने कशा प्रकारे विलिन करण्यात आली, याची सविस्तर हकीकत दिलेली आहेच. या प्रक्रियेबद्दल इतर अनेक अभ्यासकांनीही लिहिलेले आहे. मात्र पटेलांच्या या खंडातील पत्रांवरून हा प्रश्न किती किचकट आणि गुंतागुंतीचा होता, याची जाणीव होते. या आधीच्या अभ्यासांमध्ये आणि विशेषतः मेनन यांच्या पुस्तकात न आलेले अनेक संदर्भ या खंडात हाती लागतात.   

हैदराबादचा प्रश्न

१९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश अस्तित्वात आले आणि तोपर्यंत ब्रिटिशांच्या अंकित असलेल्या जवळपास ५५० संस्थानांना या दोन्हीपैकी एका देशात सामील व्हायची किंवा स्वतंत्र राहायची मुभा मिळाली. ही संस्थाने स्वतंत्र होणे भारताच्या दृष्टीने धोकादायक आणि अव्यवहार्यदेखील होते. जो प्रदेश पाकिस्तानात जाणार होता, त्याच्या शेजारील काही संस्थाने पाकिस्तानात यथावकाश सामील झाली, उर्वरित भारतात सामील झाली. ऑगस्ट १९४७पर्यंत जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागढ यांचा अपवाद वगळता या संस्थानांनी भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. जम्मू-काश्मीरची गुंतागुंत सर्वश्रुत आहे. जुनागढ अतिशय लहान होते. खरा प्रश्न हैदराबादचा होता. संस्थानातील बहुतांश प्रजा हिंदू होती, तर अधिपती आणि राज्यकर्ता वर्ग मुख्यतः मुस्लीम होता.

हैदराबाद संस्थान भारतात कसे विलिन झाले, या बद्दल नरहर कुरुंदकर आणि अनंतराव भालेराव यांनी लिहिले आहेच. माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी लिहिलेल्या हैदराबाद मुक्तीलढ्याचे प्रणेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या चरित्रातदेखील बरीच माहिती उपल्बध आहे. या खंडातील हैदराबादच्या संदर्भातील पत्रव्यवहारातून या प्रश्नाचे इतर अनेक कंगोरे उजेडात येतात.

हैदराबाद संस्थानाचे अधिपती आणि सातवे निझाम मीर उस्मान अली खान यांना आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवायचे होते. त्यांनी तशी घोषणादेखील केली होती. संस्थान मोठे आणि श्रीमंत असल्यामुळे तसे करणे-राहणे सहजशक्य आहे, अशी निझामाची धारणा होती. शिवाय जनतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रझाकार या संघटनेच्या रूपाने एक निम-लष्करी दलदेखील हाताशी होते.

स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काही काळ आधी निझामाने संस्थानात राजकीय सुधारणा घोषित केल्या. संस्थानातील मुस्लिमांचे वर्चस्व कायम राहावे, हा त्यामागचा हेतू होता हे उघड होते. या सुधारणांचा तपशील जुलै १९४६मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी पटेलांना पत्राद्वारे कळवला. स्वामीजी त्या वेळी हैदराबाद राज्य काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांनी निवेदनाद्वारे या सुधारणांना विरोध केला. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीनेदेखील विरोध केला. राज्य काँग्रेसने सुधारणांवर बहिष्कार घालायचे ठरवले आणि हा बहिष्कार यशस्वी करण्यासाठी लोकांचे मन वळवण्यात राज्य काँग्रेसला यश मिळेल, असा आशावाद पटेलांनी स्वामीजींकडे व्यक्त केला (पृ. २-७). १९४६पासून राज्य काँग्रेसने संस्थान भारतात विलिन व्हावे, यासाठी सत्याग्रह सुरू केला, हे सर्वज्ञातच आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दरम्यान सर मिर्झा इस्माईल या अनुभवी प्रशासकाची हैदराबाद संस्थानाचे दिवाण म्हणून नियुक्ती झाली. इस्माईल यांची म्हैसूर आणि जयपूर या संस्थानांमधील दिवाणपदाची कारकीर्द गाजली होती आणि त्यांचा म. गांधींशी स्नेह होता. त्यांच्या नेमणुकीमुळे निझामाच्या दृष्टीकोनात बदल झाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थिता झाला असावा. राज्य काँग्रेसचे एक नेते काशिनाथराव वैद्य यांनी बदललेल्या परिस्थितीत काय करावे, याची विचारणा पटेलांकडे केलेली दिसते. आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी इस्माईल यांच्या हातून काही चांगले घडण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून त्यांना वेळ द्यावा, असे सुचवले. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला, कारण पटेलांनीच राज्य काँग्रेसने संस्थानातील राजकीय सुधारणांवर बहिष्कार घालणे कसे योग्य आहे, हे जनतेला पटवून द्यावे, अशी सूचना त्याच वेळी केली होती.

याबद्दल सप्टेंबर १९४६मध्ये स्वामीजींनी पटेलांकडे विचारणा केली. पटेलांनी या दोन्ही मतांमध्ये विसंगती नाही असे स्वामीजींना कळवले. बहिष्कार चालू ठेवावा, पण थेट कृती सध्या तरी करू नये, असे सांगत इस्माईल यांच्या हातून काही चांगले घडण्याची शक्यता आहे असे लिहिले. पण आपण हा सल्ला दूरवरून देत असून प्राप्त परिस्थितीत काय करावे याचा निर्णय स्थानिक नेतृत्वाने घ्यावा, असेही सांगितले (पृ. ८ आणि १०).

दरम्यान आपली परिस्थिती अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने हैदराबाद संस्थानाच्या हालचाली चालू होत्या. निजाम बस्तर संस्थान ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहे अशी माहिती मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडचे मुख्यमंत्री पं. रवी शंकर शुक्ला यांना मिळाली. ती त्यांनी पटेलांना कळवली आणि पटेलांनी ती पं. नेहरूंना. ज्येष्ठ इतिहासकार आणि बिकानेर संस्थानचे दिवाण सरदार के.एम. पण्णिक्कर यांनीदेखील बस्तरबाबतच्या हालचालींची माहिती पटेलांना कळवली. आपण असे काहीही होऊ देणार नाही, असे पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात कळवले. ओडिसाचे मुख्यमंत्री हरेकृष्ण मेहताब यांनी हैदराबाद संस्थान ओडिसा प्रांताच्या शेजारील संस्थानांशी, तसेच प्रांतातील मुस्लिमांशी संधान बांधू पाहत आहे, असे कळवले. पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात ही माहिती दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.

याच काळात हैदराबाद राज्य काँग्रेसने विलिनीकरणासाठी आपला सत्याग्रह सुरू केला होता. मात्र हैदराबाद संस्थानाच्या शक्तीपुढे सत्याग्रह परिणामकारक ठरत नाही आहे असे लक्षात येऊ लागले. मग म. गांधी यांच्या अप्रत्यक्ष आशीर्वादाने आणि संमतीने राज्य काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हातात शस्त्रं घेतली. मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडचे गृहमंत्री पं. द्वारका प्रसाद मिश्र यांनी या कार्यकर्त्यांना सर्वतोपरी मदत केली, याची कृतज्ञतापूर्वक नोंद प्रा. कुरुंदकर यांनी केली आहे. आपण तसे करत आहोत, ही बाब मिश्र यांनी पटेलांना जून १९४७मध्ये कळवले. अशीच मदत करण्याची विनंती आपण मुंबई प्रांताचे गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांना केली असून मद्रासचे गृह मंत्री डॉ. पी. सुब्बरोयानदेखील अशी मदत करतील, असा आशावाद मिश्र यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केला (पृ. ३४-३५). मुंबई आणि मद्रास प्रांत हे हैदराबाद संस्थानाचे शेजारी असल्यामुळे मिश्र यांनी त्यांचा उल्लेख केला असणार. मात्र या इतर प्रांतिक सरकारांकडून फारशी मदत झाली नाही, अशी नोंद प्रा. कुरुंदकर यांनी केली आहे.     

वऱ्हाडचा प्रश्न

वऱ्हाड म्हणजे आजच्या विदर्भाचा पूर्व भाग. अकोला, अमरावती, यवतमाळ, आणि बुलढाणा हे त्या काळातील त्यातील जिल्हे. नागपुरकर भोसले यांच्या ताब्यातील वऱ्हाड प्रांत याला १९व्या शतकात ब्रिटिशांनी निझामाच्या ताब्यात दिला. पण १९व्या शतकातच त्यांनी तो परत घेतला आणि मध्य प्रांताशी जोडला, पण त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्यात आले. म्हणूनच मध्य प्रांताचा नामविस्तार करुन त्याचे नाव आता मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड असे झाले. १९व्या शतकात हैदराबाद संस्थानाचे कर्तबगार दिवाण सर सालार जंग (पहिले) यांनी आणि २०व्या शतकात संस्थानी राजवटीने वऱ्हाड परत मिळवण्याची बरेच प्रयत्न केले, पण ते निष्फळ ठरले. १९३०च्या दशकात मात्र वऱ्हाडच्या संदर्भात इंग्रज आणि निझाम यांच्यात एक करार झाला. त्या करारान्वये निझाम राजवटीचे वऱ्हाडावर काही हक्क आहेत, हे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर निझाम राजवटीने वऱ्हाड परत मिळवण्याच्या दृष्टीने आपल्या प्रयत्नांना चालना दिली आणि तेथील नेत्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे पडसाद या खंडातील पत्रव्यवहारात उमटलेले दिसतात.

मार्च १९४७मध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस नेते वीर वामनराव जोशी यांनी पटेलांना पत्र लिहून वऱ्हाड निझामाकडे परत जाण्याच्या चर्चेबद्दल चिंता व्यक्त करत असे होण्यास विरोध केला. आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी असे काही होण्याची अजिबात शक्यता नाही, असे ठामपणे सांगितले (पृ.१४-१५).

याच काळात वऱ्हाडातील दुसरे ज्येष्ठ नेते ब्रिजलाल बियाणी यांनी या शक्यतेच्या विरोधात एक परिषद आयोजित केल्याचे आणि ती यशस्वी झाल्याचे पटेलांना कळवले. दरम्यान सर मिर्झा इस्माईल यांनी मे १९४७मध्ये वऱ्हाडाचा दौरा केल्याची माहिती पं. मिश्र यांनी पटेलांना कळवली.

या सगळ्या प्रकरणात डॉ. पंजाबराव देशमुख ओढले गेले. इस्माईल यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान डॉ. देशमुख पदाधिकारी असलेल्या श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीच्या शिक्षण संस्थांना भेटी दिल्या. त्याबद्दल पटेलांनी डॉ. देशमुख यांच्याकडे विचारणा केलेली दिसते. त्यांनी १३ मे १९४७ रोजी याबद्दल खुलासा करणारे विस्तृत पत्र पटेलांना पाठवले. त्यात त्यांनी हैदराबाद संस्थानाकडून संस्थेला बरीच देणगी मिळाली असल्याची माहिती दिली आणि ही देणगी विनाअट दिली असल्यामुळे निझाम राजवटीबद्दल सहानुभूती असण्याची प्रश्नच उपस्थित होत नाही, हे स्पष्ट केले.

तसेच सर्व सरकारी इमारतींवर युनियन जॅक बरोबर निझामाचे निशाण उभारले जात असे आणि दर वर्षी वर्षातून एकदा या निशाणाला वंदन करण्याचा कार्यक्रम पार पडत असेही त्यांनी लिहिले. इतर मान्यवर नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत असत, पण आपण कधीही उपस्थित राहिलो नाही, हेसुद्धा स्पष्ट केले (पृ. २०-२२). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी या खुलाश्याबद्दल समाधान व्यक्त करत या पुढे निझामाकडून कोणत्याही प्रकारची देणगी स्वीकारणे श्रेयस्कर नाही असे सांगितले. शिवाय वऱ्हाडातील काही नेत्यांची निझामाबद्दलची दृष्टी संदिग्ध असल्याची नोंददेखील त्यांनी केली.    

दरम्याम १९४७च्या भारत स्वातंत्र्य कायद्यात वऱ्हाडाचा उल्लेख नसल्यामुळे आपल्याला चिंता वाटत आहे, अशा आशयाच्या तारा बियाणी आणि पु.य. देशपांडे यांनी स्वतंत्रपणे पटेलांना पाठवल्या. दरम्यान बियाणी यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालण्याची आणि वऱ्हाडला स्वतंत्र घोषित करण्याची योजना आखली आहे, अशी तक्रार पं. शुक्ला यांनी पटेलांकडे केली. पत्रापत्री आणि तारांची ये-जा झाल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४७च्या वऱ्हाडातील कार्यक्रमात तिरंगा झेंड्याबरोबर निझामाचे निशाण फडकणार असेल, तर या कार्यक्रमांवर स्थानिक काँग्रेसजन बहिष्कार घालणार आहेत, ही बाब स्पष्ट झाली. असे खरेच झाले का, याचा शोध घेता येईल.

हैदराबाद संबंधातील पुढील घडामोडी

१२ जून १९४७ रोजी हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राहील अशी घोषणा करण्यात आली आणि भारत सरकारच्या हालचालींना वेग आला (Menon पृ. 90) आणि वाटाघाटींचा सिससिला सुरू झाला. दोन्ही बाजू तयारीला लागल्या. जुलै १९४७मध्ये हैदराबाद संस्थान परदेशातून शस्त्रास्त्रे आयात करत आहे, अशी माहिती पं. नेहरूंना मिळाली. ती त्यांनी पटेलांना कळवली. त्यांनी चौकशीची चक्र सुरू केली आणि पं. नेहरूंना याबाबत काय करण्यात आले आहे, ते कळवले.  

दरम्यान हैदराबाद दरबारात काय चालू आहे, याची खडानखडा माहिती पटेलांना पुरवली जाण्याची सोय झाली. माहिती पुरवणारी व्यक्ती होती हैदराबाद संस्थानाच्या मंत्रीमंडळातील एक सदस्य दिवाण बहादुर एस. अरवमुदु अय्यंगार. घटना परिषदेचे सदस्य आणि पुढे केंद्रीय मंत्री झालेल्या एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्यामार्फत अरवमुदु अय्यंगार पत्राद्वारे ही माहिती पुरवत असत. ही पत्रे किंवा त्यातील माहिती मग गोपाळस्वामी अय्यंगार पटेलांकडे पोचती करत. ही पत्रे अतिशय तपशीलवार आहेत. त्यात दरबारातील अंतर्गत शह-काटशह यांच्याबरोबरच इतर घटना-घडामोडींची माहिती असे. ऑगस्ट १९४७ ते डिसेंबर १९४७पर्यंत अरवमुदु अय्यंगार अशा पद्धतीने पटेलांना ही माहिती पुरवत असत.

आपण देत असलेली माहिती पटेलांना मिळत आहे, याबद्दल अरवमुदु अय्यंगार यांनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्याकडे समाधान व्यक्त केले (पृ. ४५). तसेच ही माहिती इतकी तपशीलवार होती की, त्यामुळे हैदराबाद संस्थान आणि भारत सरकार यांच्यातील चर्चा आणि वाटाघाटींमध्ये संस्थान काय भूमिका घेईल, याची माहिती भारत सरकारला आधीच असायची. आपले सगळे डावपेच भारत सरकारला माहीत असतात, अशा आशयाचे उद्गार संस्थानाचे घटनात्मक सल्लागार आणि ख्यातनाम ब्रिटिश कायदेपंडित सर वॉल्टर मॉन्कटन यांनी निझामाकडे काढले. ही माहितीदेखील अरवमुदु अय्यंगार यांनी पटेलांना कळवली (पृ. ५५). हैदराबादच्या प्रश्नाबद्दलची पं. नेहरूंची भूमिका पटेलांपेक्षा अधिक सहानुभूतीची असेल, तर लार्ड माऊंटबॅटन यांच्यानंतर भारताच्या महाराज्यपालपदी येणारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांची भूमिकादेखील पं. नेहरूंप्रमाणेच असेल, असा भारत सरकारशी वाटाघाटी करणाऱ्या संस्थानाच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांचा समज झाला आहे, ही बाबदेखील अरवमुदु अय्यंगार यांनी पटेलांच्या नजरेस आणून दिली (पृ. ९५). असा समज का निर्माण झाला असेल, याचा शोध घेता येईल.

अरवमुदु अय्यंगार यांना कमालीची गुप्तता पाळावी लागत असे. यातील काही पत्रे लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना देण्यात आली, तसेच त्यातील किमान एक पत्र माऊंटबॅटन यांनी मॉन्कटन यांना पाठवले आणि सदर पत्र जाळून नष्ट करावे, अशी सूचना मॉन्कटन यांना करण्यात आली, ही माहिती अरवमुदु अय्यंगार यांनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांना ऑक्टोबर १९४७मध्ये कळवली (पृ.७५). त्यामुळे असेल कदाचित या नंतरच्या काळातील अनेक पत्रांमध्ये पत्र लिहिणाऱ्याचे नाव आढळत नाही. अर्थात सरदार पटेलांना इतर मार्गानेदेखील महत्त्वाची माहिती मिळत होती.

या खंडात निझाम आणि मॉन्कटन तसेच निझाम आणि पाकिस्तानचे महाराज्यपाल महम्मद अली जिना यांनी एकमेकांना पाठवलेल्या तारादेखील समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या पटेलांकडे कशा आल्या असतील याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. निझाम जिनांचा अनेक प्रश्नांवर सल्ला घेत असे, हे यातून स्पष्ट होते.   

दरम्यान भारत सरकार आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यातील १९४७च्या मध्यावर सुरू झालेल्या  वाटाघाटी चालूच होत्या. हैदराबाद संस्थानाला भारतात समिल होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही आणि याबाबत संस्थानाला कोणतीही सवलत देण्यात येऊ नये, अशी पटेलांची ठाम धारणा होती, आणि ती त्यांनी ऑगस्ट १९४७मध्येच लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना कळवलीदेखील होती (पृ.१०९-११०). परदेशातून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्याचे हैदराबाद संस्थानाचे प्रयत्न चालूच होते. तसेच ही एकूण परिस्थिती पाहता भारतीय लष्कराच्या तुकड्या यांना भारतात कोठे-कोठे तैनात करावे, हा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

शिवाय यामुळे दक्षिण भारतातील अंतर्गत सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. त्याबद्दल पं.नेहरू, पटेल, संरक्षणमंत्री सरदार बलदेव सिंह, मुबंई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर, मद्रासचे मुख्यमंत्री ओ.पी. रामस्वामी रेड्डियार आणि मध्य प्रांताचे मुख्यमंत्री पं. शुक्ला यांच्यातील पत्रव्यवहार रोचक आणि वाचनीय आहे. तर हैदराबादच्या शेजारच्या सोंदुर संस्थानाचे अधिपती यशवंतराव घोरपडे यांनी या परिस्थितीशी सामना करण्यात आपण भारत सरकारला पूर्ण सहकार्य करू, असे आश्वासन पटेलांना दिले आणि पटेलांनी त्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.  

वाटाघाटी चालूच होत्याच. पं. नेहरूंनी आपल्याला यातील प्रगतीची माहिती कळवण्यात यावी, असे पटेलांना सांगितले आणि त्यांनी ते अर्थातच मान्य केले. हे सांगताना भारत सरकारच्या वतीने लॉर्ड माऊंटबॅटन आणि मेनन वाटाघाटी करत आहेत, हे पटेलांनी कळवले. अखेर नोव्हेंबर १९४७मध्ये दोघांमध्ये ‘जैसे थे करार’ (Standstill Agreement) झाला (Menon पृ. ३३४). या करारान्वये भारत सरकारने हैदराबाद संस्थानात आणि संस्थानाने दिल्लीत आपला प्रतिनिधी नेमायचा होता. भारत सरकारचे प्रतिनिधी होते ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कन्हैय्यालाल माणेकलाल मुन्शी. आता भारत सरकारला आणि अर्थात पटेलांना मुन्शी यांच्याकडून संस्थानातील घटना-घडामोडींची माहिती मिळू लागली.

हैदराबाद संस्थान हे ‘जैसे थे करारा’ला मान्यता देण्यास राजी झाले आहे, असे आपण रेडिओवर ऐकले आहे आणि यासाठी मी तुमचे अभिनंदन करतो, असे पं. नेहरूंनी पटेलांना २५ नोव्हेंबर १९४७ रोजी कळवले (पृ. १२५-१२६). या पत्राला पटेलांनी २७ नोव्हेबर १९४७ रोजी उत्तर लिहिले. त्यात त्यांनी निझामाने अद्याप कराराला मान्यता दिलेली नाही, ही बाब पं. नेहरूंच्या नजरेस आणून दिली (पृ. १२६). या कराराबद्दल निझाम नाखूषच होता आणि ही बाब या खंडात समाविष्ट केलेल्या निझाम आणि मॉन्कटन यांच्यातील तारांमधील मजकूरावरून स्पष्ट होते. ‘मुन्शी बदमाश आहेत’ अशी माहिती आपल्याला मिळाली असून ते नेहरू-पटेलांप्रमाणेच सैतानी वृत्तीचे आहेत असे वाटते, असे निझामाने मॉन्कटन यांना कळवले. निझाम लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्यावरदेखील नाराज होता. ही बाब निझाम आणि मॉन्कटन यांच्यातील तारांमधून स्पष्ट होते. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी वाटाघाटींदरम्यान जी भूमिका घेतली, ती पाहता त्यांना आता हैदराबाद संस्थानचे हितचिंतक मानता येणार नाही, असे निझामाने मॉन्कटन यांना जानेवारी १९४७मध्ये कळवले. या सर्व ताराच्या प्रति पटेलांनी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना पाठवल्या. 

दरम्यान परदेशातून शस्त्रास्त्रे मिळवण्याचे हैदराबादचे प्रयत्न चालूच होते. पं. नेहरूंनी याबाबतच विचारणा केली असता पटेलांनी त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, याबाबत कळवले. मद्रासचे मुख्यमंत्री रेड्डियार यांनी एकूण परिस्थितीबाबत पटेलांकडे चिंता व्यक्त करत संस्थानाच्या लष्कराने मद्रासच्या हद्दीत घुसून काही लोकांना ठार केले, हा बाब पत्राद्वारे कळवली. परिस्थिती गंभीर असूनदेखील मद्रास मंत्रीमंडळातील गटबाजी चालूच होती. रेड्डियार यांनी याच पत्रात गृहमंत्री डॉ. पी. सुब्बरोयान यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल तक्रार केली. पटेलांनी दोघांनाही दिल्लीत येऊन आपल्याला भेटायची सूचना केली. या प्रकरणाचा आधीच्या एका लेखात उल्लेख आला आहे.

‘जैसे थे करारा’नंतर

आता मुन्शी कामाला लागले होते. फेब्रुवारीमध्ये त्यांची आणि हैदराबादचे पंतप्रधान लायक अली यांच्या प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्याची तपशीलवार हकीकत त्यांनी पटेलांना कळवली (पृ. १३७). विविध विषयांबद्दलचे असेच तपशीलवार अहवाल मुन्शी पटेलांकडे पाठवत असत. त्यात संस्थानाची आर्थिक परिस्थिती, शस्त्रास्त्रे मिळवण्याचे प्रयत्न, निझाम आणि लायक अली यांनी मध्येच घेतलेल्या समोचाराच्या भूमिका आदि बाबींचा समावेश असे. यातील काही तपशील रोचक आहेत. स्थानिक साम्यवादी नेतृत्व आणि निझाम यांच्यात स्वतंत्र हैदराबाद या मुद्द्याबाबत एकमत असून त्याआधारे दोघेही एकत्र येत आहेत, अशी माहिती मुन्शी यांनी दिली मे १९४८मध्ये दिली (पृ.१५२). तर स्वामी रामानंद तीर्थ यांची तुरुंगातून सुटका केल्यास हैदराबाद संस्थान प्रश्न सोडवण्यास उत्सुक आहे, अशी खात्री सर्वांना पटेल आणि त्याचे कारण म्हणजे स्वामीजी संस्थानातील जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतीक आहेत, असे आपण लायक अली यांना सांगितल्याचे मुन्शी यांनी पटेलांचे खाजगी सचिव आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी व्ही. शंकर यांना मे १९४८मध्ये कळवले (पृ. १६३).

भारत सरकारने हैदराबाद संस्थानांची जी अनौपचारिक आर्थिक नाकेबंदी केली आहे, तिचे परिणाम दिसू लागले आहेत, असे सांगत भारत सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात दिल्ली कुजबुज मोहीम चालवली जात आहे आणि तिचे उगमस्थान भारतीय लष्कर आहे, असेदेखील मुन्शी यांनी ऑगस्ट १९४८मध्ये पटेलांना कळवले (पृ. १९१-१९२).

हैदराबादमधील कम्युनिस्टांच्या हालचालींबद्दलचे एक सविस्तर टिपण मुन्शी यांनी ऑगस्ट १९४८मध्ये पाठवले. मे १९४८मध्ये हैदराबाद संस्थानातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षावरील बंदी उठवली गेली आणि दरबाराचे कम्युनिस्टांबद्दलचे धोरण सौम्य झाले, अशी माहिती मुन्शी यांनी या टिपणात दिली. त्यामुळे भारत सरकारला एकाच वेळी रझाकार आणि साम्यवादी यांचा बंदोबस्त करावा लागेल, असेही त्यांनी लिहिले (पृ. १९९ आणि पृ. २०१). काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. कालेश्वर राव यांनी १९४८मध्ये कधीतरी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहून मद्रास प्रांतातील कम्युनिस्टांच्या कारवायांबद्दल माहिती दिली. निझामाच्या हद्दीतून ही मंडळी मद्रासच्या हद्दीत येऊन हिंसाचार करतात आणि मग परत संस्थानाच्या हद्दी निघून जातात, तसेच या सगळ्याला निझामाच्या सरकारचा पाठिंबा आहे, असे राव यांनी कळवले. ही माहिती डॉ. प्रसाद यांनी राव यांच्या पत्रासह जून १९४८मध्ये पटेलांना कळवली. म्हणजे नजीकच्या भविष्यात भारत सरकारला दोन विरोधकांशी सामना करावा लागणार होता.  

दिल्लीतील घडामोडी

भारत सरकार आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यातील वाटाघाटी दिल्लीत चालूच असताना हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काही मंडळी सक्रिय झाली. एप्रिल १९४८मध्ये छत्तारीचे नवाब आणि नवाब इस्माईल खान या दोन आघाडीच्या मुस्लीम नेत्यांनी पं. नेहरूंची भेट घेतली. हैदराबादच्या एकूण परिस्थितीबाबत आपण चिंतीत असून त्या बाबत आपल्याला काय करता येईल हे विचारण्यासाठी त्यांनी ही भेट घेतली. निझामाला चार शहाणपणाच्या गोष्टी सांगण्यासाठी त्यांनी हैदराबादला जावे, असे सरोजिनी नायडू यांनी त्यांना सुचवले होते, असे त्यांनी पं. नेहरूंना सांगितले. दोघेही १९४७च्या आधी मुस्लीम लीगशी संबंधित होते. छत्तारीचे नवाब हे दीर्घकाळ हैदराबाद संस्थानाचे पंतप्रधान होते, तर इस्माईल खान हे या भेटीच्या वेळी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. हैदराबादला जाणे योग्य ठरणार नाही, असेच दोघांचेही मत होते. पं. नेहररूंनी अशी भेट दिल्यास गैरसमज निर्माण होतील असे सांगितले आणि बेत रहित झाला. ही सर्व हकीकत पं. नेहरूंनी पटेलांना कळवली (पृ. २०६). पटेलांनी पं. नेहरूंच्या कृतीशी आपण सहमत असल्याचे कळवले. ते या वेळी मसुरी आणि देहराडूनला विश्रांतीसाठी गेले होते.

वाटाघाटींमध्ये हैदराबाद संस्थानाच्या विधिमंडळाची रचना कशी असावी असा एक मुद्दा होता. मे १९४८मध्ये संस्थानाच्या राजकीय रचनेबाबतच्या कराराच्या मसुदा मेनन यांनी तयार केला. त्यानुसार या विधिमंडळाचे किमान ६० टक्के सदस्य हे बिगर-मुस्लीम असतील (Menon, पृ. ३६०). म्हणजे मुस्लिमांना ४० टक्के प्रतिनिधित्वाची हमी देण्यात आली. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वाटाघाटींची सुत्रे लॉर्ड माऊंटबॅटन आणि मेनन यांच्या हातात होती. विधिमंडळासंबंधीच्या या तरतुदीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विरोध झाला. केंद्रीय मंत्री जयरामदास दौलतराम यांनी पटेलांना पत्र लिहून आपला विरोध नोंदविला (पृ. २०९).

पं. नेहरूंनीदेखील याबद्दल पटेलांकडे नाराजी व्यक्त केली, पण संस्थानामधील परिस्थिती विशेष स्वरूपाची असल्यामुळे ही बाब स्वीकारली गेली पाहिजे. शिवाय हैदराबाद हे १०० टक्के मुस्लीम राज्य असल्यामुळे ही बाब स्वीकारली गेली पाहिजे, असे मागेच ठरले होते असे त्यांनी सांगितले. मुस्लिमांना निश्चित अशा प्रमाणात वाटा दिला जाण्याच्या संदर्भातील ही तरतूद तात्पुरत्या काळासाठीच असेल, हेदेखील मागेच ठरले असल्याचे त्यांनी नोंदवले. संयुक्त मतदारसंघांच्या आधारे विधिमंडळाच्या निवडणुका झाल्या पहिजेत, असे सांगत मुस्लिमांसाठीच्या निश्चित वाट्याच्या तत्त्वापेक्षा आपल्याला संयुक्त मतदारसंघाच्या आधारे निवडणुका होणे अधिक महत्त्वाचे वाटते, असेही त्यांनी सांगितले (पृ. २१०). पं. नेहरूंनी हैदराबादचा १०० टक्के मुस्लीम राज्य असा जो उल्लेख केला होता, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आता कदाचित गैरसमज निर्माण होण्याचा संभव आहे. संस्थानाच्या सत्तेची सर्व सूत्रे मुस्लिमांच्यात हातात आहेत. त्यामुळे त्यांनी असा उल्लेख केला असणार.

पटेलांनीदेखील पं. नेहरूंना पत्र लिहून या तरतुदीला विरोध केला. मंत्रिमंडळात या कराराची चर्चा झाली असता आपण त्याला विरोध केला, मात्र त्याला पटेलांनी संमती दिली आहे, असे कळल्यावर आपण गप्प झालो असे काकासाहेब गाडगीळ यांनी जून १९४८मध्ये पटेलांना कळवले (पृ. २१५). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी एकूण परिस्थितीबाबत नाराजीच व्यक्त केली, पण कराराबद्दल काहीच मत व्यक्त केले नाही. वाटाघाटी यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने हैदराबादला अधिक सवलती देण्यात आल्या, मात्र जून १९४८मध्ये निझामाने कोणताही करार करण्याचे नाकारले. आता संघर्ष अटळ होता.

ऑगस्ट १९४८मध्ये संस्थानातील औरंगाबादच्या पैठण तालुक्यातील १४ खेड्यांनी आपण स्वतंत्र असल्याचे जाहीर केले. ही माहिती पटेलांनी संरक्षणमंत्री बलदेव सिंह यांना कळवली, तर ३१ ऑगस्ट १९४८ रोजी महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन करणारे पत्र निझामाला पाठवले. संस्थानातील परिस्थिती बिघडत चालली आहे, असे सांगत यावर उपाययोजना कराव्या असेही सुचवले. या पत्राला उत्तरादाखल पाठवलेल्या तारेत निझामाने संस्थानातील परिस्थिती उत्तम असल्याचा दावा केला आणि त्यामुळे राजाजी यांनी सुचवलेल्या कोणत्याही उपायोजना करायची गरज नाही असे सांगितले. अखेर सप्टेंबर १९४८मध्ये भारताने हैदराबादच्या विरोधात ‘पोलीस ॲक्शन’ या नावाने संबोधली जाणारी लष्करी कारवाई केली आणि संस्थान भारताचा भाग बनले. मात्र या घटनेनंतर काही नवीन प्रश्न निर्माण झाले.   

‘पोलीस ॲक्शन’नंतर

‘पोलीस ॲक्शन’ होऊन हैदराबाद संस्थान भारताचा भाग बनले खरे, पण आता भारत सरकारसमोर आणि पर्यायाने पटेल आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील संस्थानी खाते यांच्यासमोर नवी आव्हाने उभी राहिली. ती होती हैदराबादमधील जनतेला विशेषतः मुस्लिमांना आश्वस्त करणे, प्रशासनाची विस्कटलेली घडी व्यवस्थित करणे आणि हैदराबाद राज्य काँग्रेसमध्ये उफाळून आलेली गटबाजी रोखणे.

भारतीय लष्कराने हैदराबादचा ताबा घेतल्यानंतर मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांनी लष्करी प्रशासक नेमण्यात आले. काही दिवसांनतर चौधरी यांना सहाय्य करण्यासाठी ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी डी.एस. बखले यांना मुख्य नागरी प्रशासक नेमण्यात आले. निझामाचे स्थान मात्र कायम राहिले. हैदराबादच्या राज्यपालपदाच्या समकक्ष असणाऱ्या राजप्रमुख या पदावर त्याची नेमणूक झाली. निझाम नामधारी झाला.

‘पोलीस ॲक्शन’बद्दल अनेकांनी सरदार पटेलांचे पत्राद्वारे अभिनंदन केले. अभिनंदन करणाऱ्यांपैकी एक होते स्वांतंत्र्यपूर्व काळातील अविभाजित बंगालचे मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी. मुस्लीम लीगने जाहीर केलेल्या प्रत्यक्ष कृती दिनाच्या कार्यक्रमामुळे १५ ऑगस्ट १९४६ रोजी कलकत्त्यामध्ये जी भीषण दंगल झाली, त्याला सुहरावर्दी यांना जबाबदार धरले जाते. फाळणीनंतर ते काही काळ भारतातच राहिले.

२१ सप्टेंबर १९४८ रोजी लिहिलेल्या पत्रात सुहरावर्दी यांनी पटेलांचे अभिनंदन करताना भारतातील मुस्लीम आता देशाशी एकनिष्ठ आहेत, अशी ग्वाही दिली. ते निझामाला मदत करतील, असा संशय अनेकांना होता ही बाब दुर्दैवी आहे, असे सांगत सुहरावर्दी यांनी मुंबई आणि लखनऊ येथे अनेक मुस्लिमांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते, याबाबत तसेच वर्तमानपत्रांमधून मुस्लीमविरोधी सूर व्यक्त होत आहे, याबद्दल चिंता व्यक्त केली (पृ. २५०-२५४). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी सुहरावर्दी यांचे आभार मानले आणि हैदराबाद प्रश्नावर मुस्लीम भारत सरकारसोबत आहेत, याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

‘पोलीस ॲक्शन’मध्ये काही संस्थानांच्या लष्कराच्या तुकड्या सामील झाल्या होत्या. या कारवाईसाठी या तुकड्या उपल्बध करून दिल्याबद्दल कोल्हापूर, उदयपूर, जोधपूर, बरोडा, ग्वाल्हेर आणि त्रावणकोर संस्थानांच्या अधिपतींचे पटेलांनी आभार मानले. दरम्यान रझाकार नेता कासिम रिझवीला दिल्लीत आणून त्याच्यावर खटला चालवला जाईल, अशी बातमी वर्तमानपत्रांमध्ये झळकली. पं. नेहरूंनी असे करणे योग्य ठरणार नाही, असे पटेलांना कळवले. आपण या मताशी सहमत असल्याचे पटेलांनी कळवले.

दरम्यान आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांनी महाराज्यपाल राजाजी यांना ३० सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संदर्भात पत्र लिहिले आणि ते पत्र पटेलांनी पं. नेहरूंना धाडले. हैदरींचे वडील सर अकबर हैदरी थोरले हे मूळचे मुंबईचे. मुंबई सरकारच्या सेवेत असताना त्यांना हैदराबाद संस्थानाच्या सेवेत धाडण्यात आले. पुढे ते संस्थानात मंत्री आणि मग पंतप्रधान झाले. त्यामुळे धाकट्या हैदरी यांना हैदराबाद संस्थानाची चांगलीच माहिती होती.

आपल्या पत्रात निझामाच्या घराण्याने हैदराबादचे काहीच भले केलेले नाही, असे सांगत निझामाकडून राजप्रमुखपद काढून घ्यावे असे हैदरी यांनी सुचवले. तसेच आजनाउद्या हैदराबादचे भाषेच्या आधारावर त्रिभाजन होणारच आहे, असे आपण आपल्या वडिलांना अनेक वेळा सांगितले होते, असेही लिहिले (पृ. २६६-२६७). हैदरींचे म्हणणे तार्किक असल्याचे पं. नेहरूंनी पॅरिसहून लिहिलेल्या २७ ऑक्टोबर १९४८च्या पत्रात मान्य केले. पण असे काही केल्यास भारताची प्रतिमा मलिन होईल असे सांगितले. हैदराबादचा प्रश्न किचकट असून दुर्दैवाने स्थानिक मंडळी अगदीच बेताची आहेत, असे मत व्यक्त केले. एकूण परिस्थिती पाहता सरकार निझामाला हटवण्याचा, तसेच हैदराबादचे भाषेच्या आधारावर त्रिभाजन करण्याचा विचार करत आहे, असा समज निर्माण झाला तर ते धोकादायक ठरेल, असे पं. नेहरूंनी पटेलांना लिहिले (पृ. ६७०).

दरम्यान ऑक्टोबर १९४८मध्ये पं. नेहरू इंग्लंडच्या भेटीला गेले होते. त्यादरम्यान सर वॉल्टर मॉन्कटन यांनी त्यांच्या संपर्क करून हैदराबादबाबत सौम्यपणाचे धोरण अवलंबले जाईल आणि नवाब अली यावर जंग आणि नवाब झैन यार जंग यांच्यासारख्या नेमस्त मुस्लिमांच्या भारत सरकार संस्थान चालवण्यासाठी उपयोग करील, अशी आशा व्यक्त केली. तसेच निझामाच्या मंत्रीमंडळातील माजी सदस्यांबाबतदेखील सौम्यपणा दाखवला जाईल, अशी आशादेखील मॉन्कटन यांनी व्यक्त केली. शिवाय त्यांना निझामाची भेट घेण्याची अनुमती मागितली. आपल्या पत्रोत्तरात पं. नेहरूंनी हैदराबादबद्दलची भारत सरकारची भूमिका मांडली. तसेच निझामाची भेट घेण्यास आपली हरकत नाही, असे सांगत मात्र इतक्यात तरी त्याबाबत कोणतीही निश्चित तारीख ठरवू नये, कारण असे केल्यास गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले (पृ. २५५-२५७).

हैदराबादमधील परिस्थितीबाबत तक्रारी करणे चालूच होते आणि त्यात काँग्रेस नेत्या आणि सरोजिनी नायडू यांच्या कन्या पद्मजा नायूडू यांचा प्रमुख सहभाग होता. पं. नेहरू लंडनमध्ये असताना ऑक्टोबर १९४८मध्ये पद्मजा नायडू यांनी त्यांना फोन करून हैदराबाद संस्थानात लष्करी प्रशासन चांगले काम करीत आहे, मात्र ग्रामीण भागात हिंदू गुंड गैरवर्तन करत आहेत, असे कळवले. ही बाब पं. नेहरूंनी पत्राद्वारे पटेलांना सांगितली (पृ. २५७-२५८). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी लष्करी प्रशासनाला कायदा आणि सुव्यवस्था बहाल करण्यात, तसेच मुस्लिमांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळत असल्याचे कळवले (पृ. २५८). 

हैदराबाद संदर्भातील नोव्हेंबर १९४८मधील राजाजी आणि पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहार फारच रोचक आहे. ‘पोलीस ॲक्शन’नंतर संस्थानात अनेक ठिकाणी मुस्लिमांच्या कत्तली झाल्या. त्यांची व्याप्ती आणि तीव्रता नेमकी किती होती याबद्दल आजदेखील वाद होतात. हैदराबादचे मुख्य नागरी प्रशासक डी. एस. बखले यांनी नोव्हेंबर १९४८मध्ये व्ही. शंकर यांना पत्र लिहून मोठ्या प्रमाणावर कत्तली झाल्याचा इन्कार केला (पृ. २७४-२७६). सदर पत्र राजाजीकडे पोचते केले गेले.

राजाजी यांनी १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात बखले यांनी दिलेल्या माहितीबद्दल समाधान व्यक्त केले, पण परिस्थिती नाजूक असल्याचे या माहितीतून जाणवते असेदेखील लिहिले. त्यामुळे वातावरण निवळण्यासाठी काही सुयोग्य व्यक्तींना हैदराबादला पाठवावे आणि या व्यक्तींनी सरकारचे धार्मिक सलोखा आणि शांततेचे धोरण जनतेला समजून सांगावे, असे राजाजी यांनी सुचवले. अशा कामगिरीसाठी विनोबा भावे सुयोग्य असून तुमची मान्यता असेल, तरच ते ही कामगिरी पत्करायला तयार आहेत, असे त्यांनी पटेलांना सांगितले. तुम्हाला ही कल्पना पसंत नसेल, तर मी आग्रह धरणार नाही अशी पुस्तीदेखील राजाजी यांनी जोडली (पृ. २७७). त्याच दिवशी लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात राजाजी यांनी सरकारच्या हैदराबादविषयक धोरणाच्या विरोधात वरिष्ठ वर्तुळातूनच कुजबुज मोहीम चालवली जात आहे असे सांगितले आणि हे पाहता विनोबा भावे यांनी हैदराबादच्या ग्रामीण भागाचा दौरा केला, तर त्याचा उपयोग होईल, असे सुचवले.

पटेलांनी त्याच दिवशी राजाजी यांना पत्र धाडले. कत्तलींबाबत आपण स्वामी रामानंद तीर्थ आणि राज्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. जी.एस. मेळकोट यांच्याशी चर्चा केली असता, दोघांनीही असे काही झाल्याचा इन्कार केला, तसेच ज्या भांगामध्ये रझाकारांनी अत्याचार केले होते, तेथे स्थानिक जनतेने सूड उगवल्यामुळे हिंसाचार झाला, असेदेखील या दोघांनी आपल्याला सांगितले आहे, असे पटेलांनी राजाजी यांना कळवले. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही विनोबा भावे यांना दौऱ्याबाबत विचारणा करू शकता, पण मला तसे करणे शक्य होणार नाही, असे पटेलांनी लिहिले (पृ. २७८-२७९). तर १८ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी विनोबा भावे यांनी दौरा करावा या कल्पनेबद्दल पं. नेहरूंशी आपण चर्चा केली आणि प्राप्त परिस्थीतीत असे काही करण्याची गरज नाही असे दोघांचेही मत असल्याचे राजाजी यांना कळवले. याच पत्रात विनोबा भावे आजारी असल्याचा उल्लेख पटेलांनी केला (पृ. २८०). एकूणच पटेलांच्या मनात विनोबा भावे यांच्याबद्दल किंतू होता, असे दिसतो.   

पटेलांच्या फेब्रुवारी १९४९मधील हैदराबाद भेटीनंतर मे.ज. चौधरी यांनी त्यांना आभाराचे पत्र पाठवले, त्यात धोरणात्क स्पष्टता आणणाऱ्या सूचना केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. दरम्यान मार्च १९४९मध्ये विनोबा भावे यांचा हैदराबाद दौरा प्रत्यक्षात येणार असे ठरले. या दौऱ्यात त्यांना सरकारतर्फे कोणत्या सोयी-सुविधा द्यायच्या याबद्दल मे.ज. चौधरी यांनी तार करून संस्थानी खात्याकडे विचारणा केली. त्यांना ज्या सोयी-सुविधा हव्या आहेत त्या त्यांना देण्यात याव्यात, असे उत्तर चौधरी यांना मिळाले (पृ. ३१३).     

मात्र हैदराबादमधील अंतर्गत परिस्थिती समाधानकारक नव्हती. पं. नेहरूंनी त्याबद्दल विचारणा केली असता उत्तरादाखल पटेलांनी ५ जून १९४९ रोजी एक सविस्तर पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी हैदराबादबाबत संस्थानी खाते जे काही करत आहे, त्याची माहिती विधिमंडळात सादर केली जात आहे असे सांगितले. रझाकारांवर कारवाई होत नाही, तसेच काही कम्युनिस्ट कार्यकर्तांवर खटला चालवला जाऊन त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे, याबद्दल होणारी टीका अनाठायी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

हैदराबादच्या संदर्भातील अनेक प्रश्नांची त्यांनी या पत्रात सविस्तर चर्चा केली. ‘पोलीस ॲक्शन’च्या वेळी राज्य काँग्रेस दोन गटांत विभागली गेली होती आणि त्यात त्या वेळी अनेक गुंड प्रवृत्तीचे लोक शिरले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य काँग्रेसमध्ये एकी घडवून आणावी असा सल्ला आपण स्वामी रामानंद तीर्थ यांना दिला आहे, तसेच मुस्लिमांची मने जिंकून त्यांना राज्य काँग्रेसशी जोडून घेत त्यायोगे पक्षाचा सामाजिक आधार अधिक व्यापक करावा आणि प्रतिमा धर्मनिरपेक्ष करावी, असेही आपण त्यांना सुचवल्याचे त्यांनी लिहिले. कम्युनिस्टांच्या हालचालींचा बंदोबस्त करण्याचे आव्हानदेखील आहे, असेही पटेलांनी लिहिले. एकूण परिस्थिती पाहता हैदराबादमध्ये लोकनियुक्त शासन स्थापन करणे सध्यातरी उचित नसून, स्थिती सुधारेल तोवर तेथील प्रशासन भारत सरकारच्या हातातच राहिले पाहिजे, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. ३२०-३२५).

दरम्यान ऑक्टोबर १९५०मध्ये पटेलांनी हैदराबादला भेट दिली. ही त्यांची दुसरी भेट होती. पहिली भेट फेब्रुवारी १९४९मध्ये झाली याचा उल्लेख आलाच आहे. या दुसऱ्या भेटी दरम्यान ते पद्मजा नायडू यांच्यासह अनेकांना भेटले. नायडूंनी हैदराबादमध्ये सरसकट माफीची घोषणा करावी अशी मागणी केलेली दिसते आणि त्या सदंर्भात १ ऑक्टोबर १९५० रोजी पं. नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहिले. १३ ऑक्टोबर १९५० रोजी पटेलांनी या पत्राला सविस्तर उत्तर लिहिले. त्यात हैदराबादमधील भेटीगाठींचा उल्लेख केला. याच पत्रात त्यांनी रझाकारांच्या विरोधातील खटल्यांची माहिती दिली आणि जनतेवर अत्याचार करण्यात सामील असणाऱ्या सर्वांवर खटले चालवले जात नाही आहेत, अशी माहिती दिली. तुरुंगात स्थानबद्ध असलेल्यांना सोडायचे धोरण आवलंबल्यास मुस्लीम आश्वस्त होतील हा दावा त्यांनी फेटाळला आणि उलट असे करण्यांने ज्यांच्यावर अत्याचार झाले ती मंडळी नाराज होती, असे सांगितले. नायडू या सगळ्याबद्दल नको इतक्या संवेदनशील आहे असे निरीक्षणदेखील त्यांनी नोंदवले. या पत्रात त्यांनी हैदराबादसंबंधी इतर काही बाबींचीही चर्चा केली (पृ. २६८-२७२). याचा अर्थ पटेलांच्या हैदराबादबद्दलच्या धोरणाला विरोध करण्याचे जोरदार प्रयत्न चालू होते, असा होतो.

या दुसऱ्या भेटीदरम्यान सरदार पटेलांनी अजंठा-वेरुळला भेट दिली. तेथील शिल्प आणि चित्र वैभव पाहून ते अर्थात भारावून गेले. तेथील पर्यटनात वाढ व्हावी, यासाठी त्यांनी सूचना तर दिल्याच, पण अजंठा-वेरुळच्या संवर्धनासाठी काय-काय करता येईल, याबाबत एक छोटेखानी टिपण हैदराबाद सरकारला धाडले (पृ. ३६९). अंजठी-वेरुळ पाहून त्यांच्यातला रसिक जसा जागा झाला, तसा त्यांच्यातला प्रशासकदेखील जागा झाला हे उघडच आहे. 

राज्य काँग्रेसमधील गटबाजीशी आणि इतर प्रश्नांशी सामना

हैदराबाद राज्य काँग्रेसमध्ये ‘पोलीस ॲक्शन’च्या आधीपासून गट होतेच (त्याबद्दल कुरुंदकर, भालेराव आणि चपळगावकर यांनी लिहिले आहेच). एका बाजूला स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ आणि दिगंबरराव बिंदू; तर दुसऱ्या बाजूला डॉ. बी. रामकृष्ण रावा आणि जनार्दनराव देसाई अशी ही विभागणी दिसते. जानेवारी १९४९मध्ये राव यांनी पटेलांना विस्तृत तार करून राज्य काँग्रेसमधील मतभेद दूर करण्याची विनंती केली (पृ. २८५). पटेलांनी दोन्ही बाजूच्या नेत्यांना दिल्लीला बोलावून घेतले आणि परिणामतः स्वामीजी आणि देसाई समेट झाल्याची घोषणा करणारे आणि समेटाच्या अटी-शर्थींचे तपशील देणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस दिले (पृ. २८६-२८७). वर उल्लेखिल्याप्रमाणे फेब्रुवारी १९४९मध्ये पटेलांनी हैदराबादला भेट दिली.

तिथेदेखील समेटाच्या चर्चेच्या पुढील फेऱ्या झाल्या. त्याबद्दलचे तपशील व्ही. शंकर यांनी तारेने व्ही.पी. मेनन यांना कळवले. मात्र हा समेट फार काळ टिकलेला दिसत नाही. स्वामीजींनी राज्य काँग्रेसचे अध्यक्ष या नात्याने गोविंदभाई श्रॉफ यांना राज्य काँग्रेसच्या कार्यकारिणीचे सदस्य नेमले आहे आणि त्याला विरोधी गटाने आक्षेप घेतला आहे, अशी बातमी हैदराबादमधील एका वर्तमानपत्रात झळकल्यावर पटेलांनी याबाबत राव यांच्याकडे विचारणा केली. कार्यकारिणीचे सदस्य निवडण्याची सर्वाधिकार स्वामीजींकडे असण्याला विरोधी गटाने एकदा मान्यता दिल्यावर श्रॉफ यांच्या नेमणुकीबाबत आक्षेप कसा काय घेता येईल, अशी विचारणा पटेलांना राव यांच्याकडे केली (पृ. २८८-२८९). राव यांनी याचे समाधानकारक उत्तर दिले नाही आणि स्वामीजींबद्दल तक्रारींचा पाढा वाचत आपण समेटाच्या दृष्टीने पावले उचलत आहोत, असे कळवले.

हैदराबादच्या घटना परिषदेच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली होती. त्याबद्दल गोविंदभाई श्रॉफ यांनी ३० ऑगस्ट १९४९ रोजी पटेलांना पत्र लिहिले. या निवडणुकीत एक सदस्यीय मतदारसंघ असतील असे दिसते, पण तसे झाल्यास जातीय आधारावर निवडणुका लढवल्या जातील अशी भीती श्रॉफ यांनी व्यक्त केली. त्याऐवजी बहु-सदस्यीय मतदारसंघ हवेत असे त्यांनी सुचवले. याच पत्रातून राज्य काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उफाळून आल्याचे दिसते. श्रॉफ यांनी आता राव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांबद्दल तक्रार केली. राज्य काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी स्वामीजी हेच सर्वांत योग्य व्यक्ती आहेत, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ.३२८-३२९).

याच सुमारास स्वामीजींच्या विरोधकांनी ‘उमरी बँक प्रकरण’ उकरून काढले (त्याबद्दलची तपशीलवार हकीकत प्रा. कुरुंदकर आणि भालेराव यांनी दिली आहे). हैदराबाद मुक्तीसंग्रामादरम्यान राज्य काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या शाखेवर धाड टाकून तेथील रोकड ताब्यात घेतली होती. देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही रोकड स्वामीजींच्या ताब्यात असून ते या रकमेचा उपयोग राज्य काँग्रेसमधील आपले स्थान पक्के करण्यासाठी करत आहेत, असा आरोप केला. याबद्दल पटेलांनी श्रॉफ यांच्याकडे विचारणा केली. या सर्व प्रकरणाबद्दलचा श्रॉफ यांनी १२ सप्टेंबर १९४९ रोजी पटेलांना पत्राद्वारे सविस्तर खुलासा केला (पृ. ३३४-३३६). तर या आरोपाचा पुनर्उच्चार करणारे पत्र २८ सप्टेंबर १९४८ रोजी देसाई यांनी पटेलांना लिहिले. या पत्राला लिहिलेल्या उत्तरात पटेलांनी दोन्ही बाजूंनी आपले मतभेद दूर केले नाहीत, तर संघटनेची प्रतिमा मलिन होईल असा इशारा दिला आणि आता आपण या प्रकरणात लक्ष देणार नाही, असे सांगत हात झटकले.

हाच मजकूर असलेले पत्र त्यांनी श्रॉफ यांना लिहिले (पृ. ३३९-३४०). दरम्यान स्वामीजींनी आपल्यावर होणाऱ्या आरोपांची खंडन करणारे छोटेखानी पत्र २९ सप्टेंबर १९४९ रोजी पटेलांना लिहिले. तर २ ऑक्टोबर १९४९ रोजी श्रॉफ यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात हैदराबाद राज्य काँग्रेसला जर अखिल भारतीय काँग्रेसशी संलग्न करून घेतले, तर हे सर्व प्रश्न आटोक्यात येतील असे सुचवले. तसेच मे.ज. चौधरी यांनी देसाई आणि त्यांच्यात झालेल्या चर्चेसंबंधातील इतिवृत्त पटेलांना पाठवले. या चर्चेत देसाई यांनी स्वामीजींच्या विरोधातील तक्रारींचा पाढा वाचला (पृ. ३४५-३४७). अशा रितीने गटबाजी कायमच राहिली. 

अखरे काहीसा समेट होऊन दिगंबरराव बिंदू राज्य काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. २६ जानेवारी १९५० रोजी हैदराबादमधील लष्करी प्रशासन संपुष्टात आले आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी एम.के. वेल्लोडी यांची हैदराबादच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली. देशपातळीवर घटना परिषदेचे रूपांतर हंगामी संसदेत झाले. हंगामी संसदेतील हैदराबादचे प्रतिनिधी हे केंद्र सरकारने नियुक्त केले आणि स्वामीजींनी हंगामी संसदेचे सदस्य होण्यास नकार दिला. 

२६ जानेवारी १९५० रोजी देशात आणि अर्थात हैदराबादमध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला. मात्र हैदराबादमधील शपथविधीच्या समारंभाचे आमंत्रण काँग्रेसच्या नेत्यांनी आधी स्वीकारले आणि मग निझामाला राजप्रमुख केल्याचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी त्यावर बहिष्कार घातला, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राज्य काँग्रेसचे अध्यक्ष या नात्याने बिंदूकडे पटेलांनी याबाबत विचारणा केली. त्यावर कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी बहिष्कार घालावा का, यावर राज्य काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली, पण कोणताही निर्णय झाला नाही, असे स्पष्टीकरण बिंदू यांनी दिले. वर्तमानपत्रात या बैठकीचे चुकीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यामुळे काही जणांचा गैरसमज झाला आणि म्हणून काही जण अनुपस्थित होते, असेदेखील बिंदू यांनी लिहिले (पृ. ३५२-३५३). अशा रितीने एका वादावर पडदा पडला, पण एक नवा वाद सुरू झाला. स्वामीजी काँग्रेस सोडणार असे वृत्त पटेलांच्या कानी गेले आणि त्यांनी त्याबाबत स्वामीजींकडे विचारणा केली. स्वामीजींनी अर्थात त्याचा इन्कार केला.

दरम्यान एक विलक्षण घटना घडली. हैदराबाद संस्थानचे शेवटचे पंतप्रधान लायक अली मार्च १९५०मध्ये नजरकैदेतून हैदराबादहून निसटले. अंतिमतः ते पाकिस्तानाला पोहोचले. परिणामतः निझामचे वास्तव्य असलेल्या किंग्स कोठी या राजवाड्यावर पहारा देणाऱ्या सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आली. लायक अलीच्या पलायनामुळे असे करण्यात आले आहे, असे पं. नेहरूंना वाटले आणि त्यांनी त्याबाबत पटेलांकडे नाराजी व्यक्त केली. मेनन यांनी त्यांना खुलाश्याचे पत्र लिहिले. निझामावर हल्ला होण्याची शक्यता आहे, या कारणास्तव असे करण्यात आले होते आणि त्याचा लायक अलीच्या पलायनाशी काहीही संबंध नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले (पृ. ३६०).  

राज्य काँग्रेसमधील गटबाजी चालूच होती. सप्टेंबर १९५०मध्ये वेल्लोडी यांनी मेनन यांना हैदराबादमधील एकूण परिस्थितीचा आढावा घेणारे पत्र पाठवले. त्यात त्यांनी स्वामीजी रुसून बसले असून राज्य काँग्रेसच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत असे लिहिले. राज्य काँग्रेसला अखिल भारतीय काँग्रेसशी संलग्न केल्यास हे सर्व प्रश्न सुटतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले (पृ. ३६५-३६७).

हैदराबाद प्रश्नाचा कायमचा निकाल

हैदराबाद संस्थानाच्या प्रश्नाला एक आंतरराष्ट्रीय पैलूदेखील होता, हे आजमितीस फार जणांना माहीत नाही. ‘पोलीस ॲक्शन’च्या काहीच दिवस आधी भारत सरकारच्या हैदराबादविषयक धोरणाच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे तक्रार करण्यासाठी संस्थानाचे शिष्टमंडळ परदशी रवाना झाले होते. ‘पोलीस ॲक्शन’नंतर ही तक्रार निझामाने मागे घेतली, मात्र सुरक्षा परिषदेत त्याची चर्चा चालू राहिली. अखेर मे १९४९मध्ये सुरक्षा परिषदेने या विषयाची चर्चा यापुढे न करण्याचा निर्णय घेतला आणि याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे प्रतिनिधी सर बी.एन.राव यांनी परराष्ट्र खात्याचे महासचिव सर गिरजा शंकर बाजपायी यांना कळवली. राव यांच्या या पत्राची प्रत पटेलांकडे पाठवली गेली (पृ. ३१७-३१९). अशा रितीने हैदराबादच्या प्रश्नाच्या ‘आंतरराष्ट्रीयकरणा’चे प्रयत्न फसले. ‘पोलीस ॲक्शन’ला थोडा जरी उशीर झाला असता, तर हैदराबादच्या प्रश्नाचे काश्मीरप्रमाणे ‘आंतरराष्ट्रीयकरण’ झाले असते आणि काश्मीर प्रश्नाप्रमाणेच त्याचे भोग भारताला भोगत रहावे लागले असते. ‘पोलीस ॲक्शन’चे हेदेखील एक महत्त्व आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

संपादकीय डुलक्या

या खंडात संपादकाच्या डुलक्यांची दोन उदाहरणे आहे आणि दोन्ही हैदराबादशी संबंधित आहेत. या खंडात पटेलांनी हैदराबादच्या प्रश्नावर घटना परिषदेत केलेले निवेदन छापलेले आहे. (पृ. २३५-२३७). घटना परिषदेच्या कामकाजाचे इतिवृत्त तपासले असता, त्यात वरील निवेदन आढळत नाही. मात्र याच आशयाचे निवेदन पं. नेहरूंनी ७ सप्टेंबर १९४८ रोजी घटना परिषद संसद म्हणून आपले कार्य पार पाडत असताना तिच्या बैठकीत केले होते.

दुसरे उदाहरण आहे ते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्राबद्दल, तसेच या पत्रासोबत डॉ. मुखर्जी यांनी जोडलेले त्यांनीच पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्राच्या प्रतीबाबत. दोन्ही पत्र हैदराबादच्या प्रश्नाशी संबंधित होती. दोन्हीमध्ये डॉ. मुखर्जी यांनी मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठकीत हैदराबादचा प्रश्न चर्चेसाठी येणार असेल त्या बैठकीची आपल्या पूर्वकल्पना द्यावी, जेणेकरून आपल्याला या बैठकीसाठी उपस्थित राहता येईल, असे सांगितले. आपले असे सांगण्यामागचे कारण पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात दिले आहे. आपण आपल्या खात्याच्या कामासाठी मुंबईला याच काळात जाणार असल्यामुळे आपल्याला वेळेत सदर बैठकीची पूर्वकल्पना दिल्यास आपल्याला बैठकीसाठी वेळेत दिल्लीला परत येता येईल, असे त्यांनी लिहिले होते. पत्रातील मजकुरावरून ही पत्रे ‘पोलीस ॲक्शन’च्या आधी लिहिली आहेत. मात्र त्यांवरील तारीख २३ सप्टेंबर १९४८ अशी दिली आहे. तारीख देताना संपादकांची चूक झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now