मुंगी, आम्ही आणि मेरुपर्वत
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 25 April 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar भाजप ‌BJP राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS

मराठी माणसाला तीन गोष्टी फार आवडतात किंवा या तीन गोष्टीमुळे मराठी माणूस हा ‘मराठी माणूस’ म्हणून शिकोमोर्तब करता येऊ शकते. राजकारण, क्रिकेट आणि नाटक या त्या तीन गोष्टी!

राजकारणाचं सध्या मोदीकरण किंवा भाजपीयीकरण झालंय. चिखलातून कमळ उमलतंय आणि चिखल अंगावर घेऊन कमळ मिरवतंय असं दोन्ही घडतंय.

क्रिकेटचा लिलावच झालाय. सिनेमात जसे वर्षाला नवीन सुपरस्टार्स जन्मताहेत, तसेच क्रिकेटमध्ये हंगामी स्टार्स दिसतात. इतर क्षेत्राप्रमाणे क्रिकेटही क्रिकेटपुरतं राहिलेलं नाही. मैदानापेक्षा मैदानाबाहेरच क्रिकेट अधिक चर्चेत असतं.

तिसरं नाटक. धंदा म्हणून नाटक आता पुण्या-मुबईपर्यंत राहिलंय. किंवा मराठी नाटकाचं चर्चाविश्व या दोन शहरांच्या पलीकडे सरकत नाही. तरीही इथले रंगकर्मी फोर्ब्जच्या यादीत वगैरे येतात. म्हणजे जे लोक कळंब किंवा यवतमाळमध्ये माहीत नसतात, ते पार सातासमुद्रापार झळकत असतात.

उस्मानाबादच्या नाट्यसंमेलनामुळे आपण राजकारण आणि क्रिकेट सोडून फक्त नाटक या गोष्टीवर स्पॉट टाकूया.

यंदाचं नाट्यसंमेलन उस्मानाबादला आहे असं कळल्यावर अनेकांनी आपले गुगल मॅप ऑन केले असणार आणि तिथलं टेंपरेचर वाचून एकवटलेला धीर सोडला असणार.

त्यातून साहित्य संमेलन जसं साहित्य परिषदेचं असतं, तसं नाट्यसंमेसन हे मराठी नाट्य परिषदेचं असतं. आता साहित्य परिषद काय किंवा नाट्य परिषद काय, या मराठी वाचक-प्रेक्षक यांच्यासह साहित्यिक, प्रकाशक, कलाकार, निर्माते यांच्या प्रातिनिधिक संस्था मानल्या जातात. निदान शासन दरबारी तरी!

शासन दरबारी प्रतिनिधित्व मान्य झालं की, सरकारी मदतीचा हात म्हणा, भीक म्हणा, लोचटपणा म्हणता, हतबलता म्हणा, आणखी काही म्हणा, पण ते तुम्हाला म्हणजे परिषदांना लागू होतं.

नाट्य परिषदेपुरतं म्हणायचं तर राजकारण्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचं नाही असा दुर्गा भागवती कराडपणा साहित्यिकांनी केव्हाच सोडून ते हल्ली राजकारणात आपली मांडी चोरून बसतात! नाटकवाल्यांनी हा असला राजकारण\राजकारणी या विरोधातला राजकीय बाणा ना कधी इतिहासात जपला ना वर्तमानात. किंबहुना पडद्याच्या काळापासून राजाश्रयावर वाढलेली ही कला आहे. त्यामुळे साहित्यिकांइतकं प्रखर जाज्वल्य अभिमान नाटकवाल्यांनी कधी दाखवला नाही. निदान आमच्या वाचनात नाही.

आणीबाणीत त्यावेळच्या प्रायोगिक रंगभूमीने ‘जुलूस’, ‘अँटीगनी’, ‘द्वंददीपचा मुकाबला’, ‘उध्वस्त धर्मशाळा’, अशी नाटकं करून प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला. पण ते त्या काळात इतकं अल्पसंख्य होतं की, सरकारी वरवंट्याचं तिकडं लक्ष गेलं नाही. पर्यायानं एकही रंगकर्मी आणीबाणीत गजाआड गेला नाही. (उलट एखाद्या माठ काँग्रसेवाल्यानं हा अल्पसंख्य आहे म्हणजेच आपण आहोत असं हायकमांडला कळवलं असण्याची शक्यता आहे!)

तोंडाला रंग फासून अनेक भूमिका वठवणारे लोक म्हणजे रंगकर्मी काल-परवापर्यंत राजकीय, सामाजिक भूमिका घेणाऱ्यांना ‘बांधील गडी’ समजत होते. त्यामुळे त्या काळात विजयाबाईंसारख्या ज्येष्ठ रंगकर्मी (जेव्हा राजकीय, दलित रंगभूमी जोरात होती) म्हणायच्या, ‘रंगभूमी हे काही प्रचाराचं, विचारसरणी पसरवण्याचं ठिकाण असू शकत नाही.’ तेव्हा अनेक रंगकर्मींसह आणि खास बाईंच्या शिष्यांनी हाच राग आळवला. पण हेच वाक्य आज बाई शरद पोक्षेंना सांगत नाहीत!

मधल्या काळात प्रायोगिक, व्यावसायिक यांच्यामध्ये भिंत होती. तिच्या एका बाजूला आविष्कार होतं, दुसऱ्या बाजूला शिवाजी मंदिर! अंबुजा सिमेंटसारखी ‘ये दिवार टुटेगी नहीं’ असा बाणा दोन्हीकडच्या शिलेदारांचा होता. पण आत्मा सोडला तर जगात सगळं नश्वर आहे, या हिंतू तत्त्वज्ञानाप्रमाणे तिकडे रशिया कोसळला, जर्मनीची भिंत पडली आणि इकडे प्रायोगिक व व्यावसायिक यातली आधी भिंत पडली मग सीमारेषा धूसर झाली. पुढे ती मिटलीच. छबिलदास शाळेतली मुलं पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिवाजी मंदिरात आली तर त्यातलीच काही छबिलदास ते शिवाजी मंदिर या प्रवासात पटकन क्रॉस करून ‘प्लाझा’त शिरली! त्यामुळे अँटिगनी करणारे डॉ. लागू हिमालयाच्या सावलीतून पिंजऱ्यातही दिसले. (लागूंच्या भूमिका मात्र प्रत्येक वेळी ठाम तर काही वेळा टोकाच्या असतात. ‘परमेश्वराला रिटायर करा’ असं म्हणून त्यांनी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना धोका पत्करला. पण ना त्यांची लोकप्रियतेत, ना त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला, ना ते मतं मांडायचे थांबले!)

आपला मुद्दा आपण आता नाट्य परिषद आणि नाट्यसंमेलन यापुरता मर्यादित ठेवत, अनुषंगिक बाबीही बघू. मुळात अखिल भारतीय मराठी परिषद ही मुख्यत्वे निर्माता लोकांची संस्था आहे. त्याला बालरंगभूमी, रंगभूमी कर्मचारी संघ, लेखक संघ अशा सहयोगी संस्थांचा धोरणात्मक पाठिंबा आहे. नाट्यपरिषेदत बिनडोक निर्माते असतात असा बुद्धिवादी कलाकार, तंत्रज्ञ, लेखक, दिग्दर्शकाचा आवडता सिद्धान्त असतो. त्यातून हे बुद्धिवादी छबिलदास गल्ली,  माहीमची शाळा किंवा पुण्याच्या शनिवार पेठेतून आले असतील तर अधिकच.

या विरोधाचा उद्रेक झाला, जेव्हा यशवंत नाट्यसंकुलाची निर्मिती झाली आणि त्यात समांतर (पूर्वीश्रमीचे प्रायोगिक) रंगभूमीला जागा दिली नाही तेव्हा. आज सेना-भाजपची युती प्रेमळ म्हणता येईल इतका विद्वेष तेव्हा व्यावसायिक व समांतरवाल्यांत पसरला होता. आजही तो पूर्ण विझलेला नाही, पण त्याची धग कमी झाली. मुळात या भांडणाला आमचा तेव्हाही विरोधच होता. आजही आहे. आणि तो घटनात्मक आहे. म्हणजे नाट्यपरिषदेचं सामान्य सदस्यत्व न घेता, मला नाट्य परिषदेच्या कारभारावर टीका करण्याचा वैधानिक अधिकार नाही. मात्र नैतिक अधिकार अमर्याद असतो. तो मोहन जोशी, दीपक करंजीकर यांच्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प, पुतिनपर्यंत गाजवता येतो. सबब ‘हमाम मे नहाना है तो पहले करडे उतारो’ ये नियम है. आणि आधी माहीमच्या शाळेत किंवा पुण्याच्या शनिवारात शिजवून नंतर ते डब्ब्यात भरून दिनू पेडणेकर, प्रसाद कांबळी, संतोष कणेकर यांच्या मार्फत शिवाजी मंदिर, दिनानाथ आणि गडकरीलाच विकायचं असेल तर मग आधीचे झेंडे कशाला?

म्हणजे आम्ही संजीव कपूर किंवा तरला दलाल, मास्टर शेफ पेडणेकर, कांबळी, कणेकर वगैरे म्हणजे कोकणातले आंबेवाले ते मोहोर लागला की, आंबा बुक करणार नि नवी मुंबईत वाशीला किंवा पुण्याच्या मार्केट यार्डात विकणार. व्यापारी ते आम्ही सृजनशील निर्माते! याला सभ्य भाषेत ‘दांभिकपणा’ म्हणतात. पण रंगकर्मीच्या भाषेत ‘प्रयोगक्षम’.

आता थोडं मागे जाऊया. मुळात या समांतरवाल्यांनी नाट्य निर्माते मच्छिंद्र कांबळींच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी दामू केंकरेच्या नेतृत्वाखाली मोहन जोशींना घोड्यावर बसवले. कांबळीचा पराभव करत जोशी निवडून आले. दामूकाका सरळ माणूस. पुढच्या राजकारणात ते नकळत ओढले गेले. झालं असं की, जोशी पदावर आले खरे, पण आत येताच ते व्यवस्थेचे झाले. ते व्हावंच लागतं. अहो, मनरेगाचं थडगं बांधणारे मोदी नंतर तीच योजना पुढे रेटतात किंवा विरोधी बाकावरून घसा ओरडून शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे फडणवीस आज जागा बदलताच भूमिका बदलून नवी भूमिका तशीच घसा ओरडून सांगू लागतात. जिथे मोदी, फडणवीसांचे पापड मोडतात, तिथे जोश्यांच्या कुरडया किती काळ टिकणार?

यातूनच पुढे मग ते भर पावसातलं दामूकाका, तेंडुलकरांसहचं आंदोलन वगैरे झालं. यातला गंमतीचा भाग असा की, या आंदोलनात अग्रभागी असलेल्या आविष्कारचेच नंतर यशवंत नाट्यसंकुलात ६०-७० प्रयोग झाले. मग भांडण फक्त तालमीच्या जागेपुरतं होतं का? कारण रंगमंच तर तुम्हाला मिळाला.

हां, आता समीप रंगमंच किंवा चारही बाजूने प्रेक्षक बसतील वगैरे असा किंवा खुला रंगमंच नाही दिला किंवा मिळाला. पण अशी नाटकं करणारे नंतर शिवनेरी पकडून येतात आणि सर्वांत्कृष्ट विनोदी नाटकाचा नाट्यगौरव हसत खेळत स्वीकारतात.

या मंडळींचं काय असतं? यांना झटके येतात आणि सध्याच्या २४ तास प्रसिद्धी माध्यमांमुळे यांचे झटके लाडाकोडात सर्वदूर पसरतात. ही मंडळी दिल्लीला भारत नाट्य महोत्सव, महिंद्र नाट्य महोत्सव, एनसीपीए इथं लगालगा धावतील, पण नाट्यसंमेलन अथवा उस्मानाबादला येणार नाहीत. पण त्यावर बोलतील भरपूर की, ते कसं निसत्व, बाजारू, उत्सवप्रिय आहे वगैरे. (त्यातून कंरजीकरांनी एखादा समांतर प्रयोग दिला तर करंजीकरांना ‘ती’ व्हिजन आहे.)

विविध भूमिकांचे झटके या सर्व रंगकर्मींना येत असतात. त्यात सध्याच्या समाजमाध्यमामुळे तर एका पोस्टमध्ये विचारवंत किंवा संवेदनशील अथवा राष्ट्रप्रेमी होता येतं. मध्यंतरी पुण्याच्या संभाजी बागेतला राम गणेश गडकरींचा पुतळा संभाजी ब्रिगेडवाल्यांनी फोडला. ‘राजसंन्यास’ नाटकात संभाजी महाराजांची बदनामी हा आक्षेप. होते नव्हते तेवढे पुण्यातले रंगकर्मी बालगंधर्वला जमले आणि त्यांनी या कृत्याचा जाहीर निषेध केला. अशी एकी क्वचित दिसते. पण त्यापुढे जाऊन आपले पार्ल्याचे एव्हरग्रीन पुष्कर श्रोत्री म्हणाले, ‘पुतळा बसवेपर्यंत पुण्यात प्रयोग करणार नाही,’ तर शरद पोंक्षेंनी गुप्त पद्धतीने पुतळा बसवायची आयडिया सोशल मीडियावर टाकली!

इथं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, संभाजी ब्रिगेडने गडकरींचा पतळा हटवला, तो त्यांच्या नाट्यगुणांबद्दल शंका आहे म्हणून नव्हे, तर त्यांनी त्यांच्या नाटकात केलेल्या संभाजी महाराजांच्या बदनामीबाबत. याचा प्रतिवाद करताना गडकरीचं ते नाटक अपूर्णच होतं इथपासून ते गडकरी आता हयात नाहीत आणि शंभर वर्षांनी ही उपरती का? असे प्रश्न संतापानं, तावातावानं आणि उपहासानं विचारले गेले.

आमच्या रंगकर्मींच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक राजकारणातला निरक्षरपणा इथं ठळक होतो. कारण व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची परंपरा चार्वाकापासून आहे. महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, कर्वे, आगरकर, गोखले यांनी ही परंपरा पुढे नेताना धर्मशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र यांचं पुनर्वाचन करून, त्याची नव्याने मांडणी करायला सुरुवात केली. या पुनर्वाचनामुळेच बालविवाह, सतीप्रथा, विधवांचं केशवपन, अस्पृश्यता या कुप्रथा नष्ट करता आल्या. यातूनच ‘मनुस्मृती’चं दहन करण्यात आलं. मनुस्मृती दहन केली तेव्हा मनू जिवंत होता? तो मरून हजारो वर्षं झाली होती. तरीही त्याची संहिता जाळली. आता गेल्या काही दशकांत खरं तर म. फुल्यांनी शिवाजीचा पोवाडा लिहिला तेव्हापासून ते अलीकडच्या कॉम्रेड पानसरेंच्या ‘शिवाजी खरा कोण होता?’ या पुस्तकापर्यंत छ. शिवाजी महाराजांचं जे ‘हिंदूपदपातशहा, गो ब्राह्मण प्रतिपालक’ असं प्रतिभारंजन करण्यात येत होतं\आहे, त्याला छेद दिला गेला. महाराजांची कट्टर मुस्लिमविरोधी अशी प्रतिमा काही शाहिरांना हाताशी धरून, काही इतिहासअभ्यासकांना खास पेरून संघ व संघपरिवाराने नियोजनबद्ध पद्धतीनं केली, तशीच ती संभाजी महाराजांची बदफैली, व्यसनी, रंगबाजी करणारी तरीही लढवय्या (हा आधीच्या तीन प्रवृत्तीवरचा उतारा!)ही केली.

या सर्व मांडणीला अभ्यासपूर्वक व पुराव्यासहित छेद देणारी नवी माहिती काही संशोधक, फुले-आंबेडकरी, कम्युनिस्ट, मराठा सेवा संघ, बामसेफ, संभाजी ब्रिगेड, छावा, जिजाऊ अशा विविध संघटना बाहेर आणत आहेत. प्रसिद्ध करत आहेत. हा मोठा सामाजिक, सांस्कृतिक बदल आहे. याला उत्तर म्हणून संघाने आता स‌र्वत्र भगवीकरणाची लाट आणलीय. आमच्या रंगकर्मींनी सर्वांत आधी हे समजून घेतलं पाहिजे की, शिवाजीमहाराजांचा भगवा ध्वज हा रामदासी परंपरेतला ब्राह्मणी हिंदुत्वाचा नव्हती तर संतपरंपरेतून आलेली भागवतधर्माची बहुजन पताका होती\आहे.

गडकरींच्या प्रतिभाभंजनाविरोधात उभे राहिलेल्या रंगकर्मींची पोंक्षेंच्या नथुराम नाटकातून होणाऱ्या गांधी प्रतिमाभंजनावर काय भूमिका आहे? ते म्हणतील, ते नाटक आहे, कलास्वातंत्र्य वगैरे. मग ‘राजसंन्यास’ही नाटक आहे. त्यातही सत्याचा अपलाप होऊ शकतो. गांधींचा वध गौरवणारे पोंक्षे गडकरींच्या प्रतिमासंवर्धनासाठी पुढे येतात? पोंक्षे तुमच्याच वंशजांनी ज्ञानेश्वरना वाळीत टाकलं, छत्रपतींना राज्याभिषेक नाकारला, तुकारामाच्या गाथा बुडवल्या. आम्ही तुमची कुकर्म पुराव्यासहित मांडतोय आणि तुम्ही धडधडीत खोटा इतिहास मांडत गांधी हत्येचं समर्थन करताय.

संभाजी ब्रिगेडने पुतळा हटवला कारण लोकशाही पद्धतीने त्यांनी महापालिकेला नोटीस दिली होती, विनंती केली होती. मग या कागदपत्रांना अंधारात ठेवणाऱ्या पालिका अधिकारी, नगरसेवक, महापौर यांना या रंगकर्मींनी जाब का विचारला नाही? तेही तितकेच दोषी. कारण पुतळा हलवण्याची धमकी देऊनही तिथं सुरक्षाव्यवस्था केली गेली नाही. या गलथानपणाला जाब कोण विचारणार?

आम्ही सातत्यानं हे प्रश्न विचारतो, दांभिकतेवर बोट ठेवतो, पुणाची पत्रास न ठेवता बोलतो-लिहितो, त्यामुळे आम्हाला वाईटच दिसतं, चांगलं काही दिसत नाही, अशी टीका आमच्यावर सोशल मीडियापासून, कुजबूज आघाड्यापर्यंत सर्वत्र होत असते. पण आमच्या फुले-शाहू-आंबेडकर परंपरेत अभ्यास करून पुराव्यासह बोलायची आणि कुणी कितीही मोठा असला तरी दंभस्फोट करायचा, ही बेसिक शिकवण आहे.

त्यामुळे आम्हाला वाईटच दिसतं म्हणणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावं की, चांगला गूळ असला तर मुंगळ्यांना काय तोटा नसतो, पण जेव्हा मदमस्त हत्ती चालून येतो, तेव्हा छप्पन्न इंची छाती नाही तर कानातर शिरेल एवढा मुंगीसारखा कडकडीत चिवट जीव लागतो!

आणि अशा मुंग्याच मेरुपर्वत गिळतात!

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......