नीतीशकुमार महाराष्ट्रात का येत आहेत?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार
  • Thu , 20 April 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar नीतीशकुमार Nitish Kumar जनता दल (यू) Janata Dal (United) काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस Nationalist Congress शिवसेना

बिहारचे मुख्यमंत्री, जनता दल (युनायटेड)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीशकुमार येत्या शनिवारी, २२ एप्रिल २०१७ रोजी महाराष्ट्रात येत आहेत. मुंबईत गोरेगावच्या नेस्को मैदानावर त्यांची सभा होणार आहे. जदयूचं ‘महाराष्ट्र प्रदेश संमेलन’ असं या कार्यक्रमाचं स्वरूप आहे. यात ते काय बोलतात, काय भूमिका मांडतात, याबद्दल उत्सूकता असणं स्वाभाविक आहे.

उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला ऐतिहासिक विजय मिळाला. विरोधी पक्षांची मोठी हार झाली. समाजवादी पक्षाची धूळधाण झाली. काँग्रेस पक्ष जवळपास उखडला गेला. बहुजन समाज पक्षाचं पानिपत झालं. मुलायमसिंह, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती या सर्वांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह लागलं. उलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना उत्तर प्रदेशने बहुमताने स्वीकारलं. भाजपच्या रणनीतीचा लखलखीत विजय झाला.

भाजपला उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्ष थोपवू शकले नाहीत. या वास्तवामुळे नीतीशकुमारांच्या नेतृत्वशैलीची चर्चा सुरू झाली. नीतीशकुमारांनीही काँग्रेस, कम्युनिस्ट या पक्षांना आवाहन देत भाजप आणि मोदींच्या राजकारणाला देशव्यापी सक्षम पर्याय देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची साद घातली आहे. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट वर्तुळातही त्यांच्या हाकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे.

मुंबईतल्या नीतीशकुमारांच्या सभेचं आयोजन आमदार कपिल पाटील यांनी केलं आहे. गेल्याच महिन्यात त्यांच्या लोकभारती या पक्षाचं विलिनीकरण जनता दल (यू)मध्ये केलं गेलं. त्याला नीतीशकुमारांनी मान्यता दिली. कपिल पाटील यांची राष्ट्र सेवा दलात जडणघडण झाली. निखिल वागळेंसोबत दै. ‘महानगर’मध्ये पत्रकार म्हणून त्यांची कारकीर्द गाजली. ‘आज दिनांक’ या दैनिकाचे संपादक म्हणून त्यांनी वेगळा ठसा उमटवला. विविध सामाजिक चळवळीत ते सतत अग्रेसर असतात. गेली १० वर्षं शिक्षकांचे आमदार म्हणून शिक्षणाचे प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर यावेत, यासाठी त्यांनी विधानपरिषदेत आग्रह धरला आहे. त्यांची शिक्षण चळवळ शिक्षकांच्या असंतोषाचं प्रतीक बनली आहे. ती जदयूच्या रूपाने एकवटतेय.

नीतीशकुमारांनी कपिल पाटील यांच्यावर जनता दल युनायटेडच्या महाराष्ट्र संयोजकपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. कपिल पाटील यांच्यासोबत मुंबईतले कामगार नेते शशांक राव हेही आहेत. त्यांनी नुकताच जदयूमध्ये प्रवेश केला आहे. शशांक हे शरद राव यांचे सुपुत्र. शरद हे जॉर्ज फर्नांडिस यांचे सहकारी. जॉर्ज यांच्या कामगारांच्या, कष्टकऱ्यांच्या लढाऊ चळवळीचं नेतृत्व शरद राव यांनी यशस्वीपणे पेललं होतं. तो वारसा तरुण शशांक राव यांच्यासोबत आहे. जदयूचे ते मुंबईचे संयोजक आहेत.

बिहारमध्ये नीतीशकुमारांनी स्वत:चं राज्यकारभाराचं मॉडेल यशस्वी करून दाखवल्यानंतर आता त्यांनी इतर राज्यात पक्षविस्तार चालवला आहे. २२ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रात जदयू हा पक्ष दाखल होईल. नीतीशकुमारांचा जुना जनता परिवार एक व्हावा असा प्रयत्न आहे. देशभर विविध राज्यातले जनता दलाचे घटक एक यावेत यासाठी ते खटपट करत आहेत. महाराष्ट्रातही लोकशाही समाजवादी विचारांचं बळ आणि परंपरा मोठी आहे. आज हे बळ विखुरलेलं आहे. कपिल पाटील, शशांक राव यांच्या जदयूमध्ये येण्यामुळे ते बळ एकवटायला सुरुवात झाली आहे.

महाराष्ट्रातलेच नव्हे तर देशभरातले जनता परिवाराचे घटक नीतीशकुमारांकडे एक सशक्त राजकीय पर्याय देऊ शकणारा नेता म्हणून पाहत आहेत. नव्या बदलाच्या प्रत्येक शक्यतेला पहिला आवाज महाराष्ट्रातून मिळतो, हे या राज्याचं वैशिष्ट्य आहे.

इंदिरा गांधींनी देशभर आणीबाणी लागू केली. त्याविरोधात लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी आंदोलन उभं केलं. त्या आंदोलनाचा सप्तक्रांतीचा आवाज मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर घुमला आणि ते आंदोलन देशव्यापी झाला. सारा देश त्यानंतर ‘अंधरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश, जयप्रकाश’ असं रस्त्यावर उतरून जयघोष करू लागला होता. त्या आंदोलनानं इंदिरा गांधींची आणीबाणीची राजवट उलथवून टाकली होती.

राजीव गांधींच्या एकछत्री राजवटीविरुद्ध व्ही.पी.सिंह यांनी बंड केलं, तेव्हा त्यांना पहिली साथ समाजवादी नेते एसेम जोशी आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी महाराष्ट्रातून दिली होती. या साथींतून देशात जनता दल हा पक्ष उभा राहिला होता. पुढे हा पक्ष सत्तेवर येऊन व्ही.पी.सिंह हे पंतप्रधान झाले. त्यांच्यासोबत जाऊ या अशी हाक एसेमनी घालत मुंबईत जी.जी.पारीख यांच्याकडे बैठक घेतली होती. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी के.सी. महाविद्यालयात मेळावा घेतला होता. अशा घटनांमधून जनता दलाला बळ मिळालं होतं. त्यानंतर तो पक्ष देशातला एक सक्षम राजकीय पक्ष म्हणून पुढे आला होता. देशातल्या राजकारणातला महाराष्ट्राचा असा सहभाग यापूर्वीही राहिला आहे.

आता नीतीशकुमारांसोबत महाराष्ट्रातले पुरोगामी चळवळीतले कार्यकर्ते एकवटताना दिसत आहेत. सध्या महाराष्ट्रातलं राजकीय चित्र काय आहे? राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर संघर्षयात्रेचा दुसरा टप्पा लढत आहे. या पक्षांच्या संघर्षयात्रेत यात्रा दिसते, पण संघर्ष दिसत नाही. कारण १५ वर्षं सत्ताधारी म्हणून या पक्षाच्या नेत्यांनी जे कर्म केलंय ते जनतेच्या डोळ्यावर आलंय. लोकांमध्ये या पक्षांची विश्वासार्हता जवळपास संपली. म्हणून तर लोक भाजप-शिवसेनेच्या मागे गेले. विरोधी पक्षात राहून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना प्रभावी भूमिका घेता आली नाही. ते संघर्ष करण्याच्या मन:स्थितीमध्ये येतात, पण त्यांना संघर्ष उभा करता येत नाही. लढणं जणू काही हे लोक विसरून गेलेत. त्यात शिवसेना सत्तेतल्या भागीदाराची आणि विरोधी पक्षाचीही भूमिका करताना दिसतेय. त्यामुळे विरोधी पक्षांची पोकळी शिवसेनेने चक्क राजकीय भूमिका घेऊन हायजॅक केली आहे. अशा विचित्र परिस्थितीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेते गर्भगळीत झालेत. त्यातले काही नेते कधी भाजपमध्ये जातील याचा नेम नाही. दररोज कुणी ना कुणी भाजपमध्ये चाललं आहे, अशा बातम्या झळकताहेत. त्यातून भाजपशिवाय कोणताही पक्ष या राज्यात प्रभावी नाही हे चित्र उभं राहतंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ही परिस्थिती लाभदायी ठरत आहे.

राजकीयदृष्ट्या राज्यातलं चित्र हे असं आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्यात गेल्या वर्षांत ३ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. शेतकरी, तरुण नोकरदार वर्ग, शिक्षक, असंघटित कामगार, अंगणवाडीताई, अंशकालीन कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, मजूर-कष्टकरी अस्वस्थ आहेत. वर्तमानपत्रातल्या बातम्या बघितल्या की, आपल्याला हे चित्र स्पष्ट होतं. सरकारी नोकऱ्यांतील दीड लाख पदं रिक्त आहेत. सरकारमध्ये सर्व खात्यांत कंत्राटीकरण घुसलंय. राज्य सरकारात ८५ हजार कंत्राटी कामगार आहेत. ते नोकरीची हमी नाही, पगार अल्प म्हणून असंतुष्ट आहेत. प्राथमिक शिक्षकांची एक लाख पदं रिक्त आहेत. माध्यमिक शिक्षकांची ४४ हजार पदं रिक्त आहेत. २०१२पासून शिक्षक व शिक्षकेतर भरती बंद आहे. दीड लाख ग्रामपंचायत कर्मचारी अपुऱ्या पगारामुळे त्रस्त आहेत.

शिवाय राज्यातली प्रत्येक जात बंडाच्या भूमिकेत आहे. मराठा समाजात असंतोष आहे. ओबीसी समाज स्वत:वर अन्याय होतोय असं म्हणून रस्त्यावर मोर्चे काढतोय. अशीच परिस्थिती आदिवासी, मुस्लीम, लिंगायत, जैन समाजातही आहे. शिवाय जाती-जातीत विसंवाद वाढतोय. एक जात दुसऱ्या जातीला शत्रू म्हणून बघतेय. हा विसंवाद कधी स्फोटक रूप घेईल हे सांगता येत नाही.

महाराष्ट्राचं वर्तमान किती स्फोटक आहे हे लातूरच्या शितलच्या आत्महत्येतून स्पष्ट झालंय. हुंडा देण्यासाठी वडिलांकडे पैसे नाहीत, दोन वर्षं नापिकी, दुष्काळामुळे लग्न लांबतंय, म्हणून शितलने आत्महत्या केली. ही आपल्याला लाजेनं मान खाली घालायला लावणारी घटना आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, देशातलं एक विकसित, पुढारलेलं राज्य आहे, हे दावे पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या विकासाचं एक वेगळं मॉडेल देशापुढे मांडणारे नीतीशकुमार मुंबईमध्ये काय बोलतात याविषयी उत्सूकता आहे. बिहारमध्ये नीतीशकुमारांच्या राजवटीत एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केलेली नाही. त्यांनी राज्यात दारूबंदी केली. त्यामुळे महिला खूश आहेत. दारू बंद झाल्याने घरात दूध येऊ लागलंय. सरकारने मुलींना सायकली दिल्याने लाखो मुली शाळा-महाविद्यालयात जाऊ लागल्या आहेत. स्थलांतर थांबलंय. गुन्हेगारीचा दर झपाट्याने कमी होतोय. अशी प्रशंसनीय कारकीर्द असणारे, सर्व जातीधर्मांना बरोबर घेऊन चालणारे, द्वेषाऐवजी प्रेमाची भाषा, संवादाचा मार्ग वापरणारे नीतीशकुमार हे नेते वेगळ्या धाटणीचे वाटतात. राजकारणी नेता म्हणजे मार्केटिंगच्या तोऱ्यात चढ्या आवाजाने ५६ इंची जिभा वापरत लंब्याचवड्या बाता ठोकणारा महाभाग हे चित्र नीतीशकुमारांकडे बघितल्यानंतर दूर होतं. अशा वेगळ्या घडणीचा फुले-शाहू-आंबेडकरांबरोबर लोहिया, जयप्रकाश, गांधी यांना मानणारा हा नेता आहे. म्हणूनच ते २२ एप्रिलला महाराष्ट्राशी काय बोलतात हे औत्स्युक्याचे राहणार आहे.

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright Aksharnama, 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......