‘आर्टिकल ३७०’ हा सिनेमा ‘काश्मीर फाइल्स’सारखा बटबटीत नक्कीच नाही, पण त्याच्या विषयामुळे तो ‘क्लिष्ट’ मात्र झाला आहे

‘सरहदों पर तनाव हैं क्या?

कुछ पता तो करो चुनाव हैं क्या’ - शायर राहत इन्दौरी

जर एखाद्याकडून काही ‘हशील’ करायचं असेल, तर ‘लालूच’ आणि ‘भीती’ हे दोन जालीम उपाय वापरले जातात. साम, दाम, दंड, भेद यांचं हे संक्षिप्त रूप. सत्ता मिळवायची किंवा अबाधित ठेवायची असेल, तर ‘मोह’ आणि ‘भीती’ हे दोन उपाय वापरले जातात. मग तो १५ लाखांचा जुमला असो किंवा ‘गॅरंटी’ची लालूच असो.

कधी आपल्यावरच्या आक्रमणाची किंवा आपला धर्म ‘खतरे में’ असल्याची भीती, अचानक झालेला दहशतवादी हल्ला… मग त्याला दिलेलं सडेतोड उत्तर, पेट्रोल आणि गॅसच्या दरात केलेली कपात किंवा नव्या योजनांच्या घोषणा, हे सगळं जसं निवडणुका जवळ आल्याचं द्योतक. तसंच देशभक्तीवर रचलेले आणि सत्ताधीशांवर स्तुतिसुमानांनी भरलेले व भारलेले सिनेमे प्रदर्शित होणं, हे आणखी एक द्योतक.

निवडणुका हे लोकशाहीचं एक (सध्या ‘एकमेव’) प्रमाण मानलं जातं. त्यात आपला देश तर सतत निवडणुकीच्या ‘मोड’मध्येच असतो. अलीकडच्या काळात तर खूपच. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या काही वर्षांत ‘ताश्कंद फाइल’, ‘काश्मीर फाइल्स’, ‘केरला स्टोरी’, ‘अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’, ‘मै अटल हूं’, ‘पीएम नरेंद्र मोदी’, ‘उरी’, ‘व्हॅक्सिन वॉर’सारखे असंख्य सिनेमे आले. लवकरच ‘सावरकर’, ‘बस्तर - एक नक्षल कथा’ हे सिनेमे येऊ घातले आहेत. यातील काहींत वर्तमान सरकारची भलामण, तर काहींत पूर्व-सरकारवर टीकेचं चित्रण, काहींत वर्तमान सत्ताधीशांचा उदोउदो, तर काहींत पूर्व-सत्ताधीशांवर आरोप, असे ठरलेले पॅटर्न पाहायला मिळतात, मिळतील…

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘आर्टिकल ३७०’ हा असाच एक सिनेमा. कलम ३७०मुळे काश्मीरला मिळालेला खास दर्जा रद्द करणं, ही ‘तीन तलाक’ कायद्याच्या उच्चाटनानंतरची वर्तमान केंद्र सरकारची सर्वांत मोठी उपलब्धी. त्याची भलामण करणं, हा या सिनेमाचा एकमेव उद्देश. सिनेमा सुरू होतो एका लांबलचक ‘डिसक्लेमर’(disclaimer)ने. ज्याचा मथितार्थ असा की, ‘हा सिनेमा अनेक सत्य घटनांवर आधारित व त्यातल्या व्यक्तिरेखांवरून प्रेरित असून पूर्णतः काल्पनिक आहे.’

या ‘डिसक्लेमर’च्या चौकटीत के. आसिफचा ऐतिहासिक ‘मुघल-ए-आज़म’ ते संजय लीला भन्साळीचा ‘बाजीराव मस्तानी’ आणि सलीम-जावेद यांचे ‘शोले’-‘दीवार’ ते अगदी मनमोहन देसाई यांचा सुपरहिट ‘अमर-अकबर-अँथनी’ही बसवता येईल.

कल्पना करा, एका काँग्रेस भक्ताने गांधीहत्येवरचा सिनेमाची निर्मिती केली. (सध्या तरी आपण याची फक्त कल्पनाच करू शकतो). त्यात गांधीहत्येआधी नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे हे दोघे सावरकरांचा आशीर्वाद घ्यायला त्यांच्या बंगल्यावर गेले होते, असा प्रसंग दाखवला. तर? त्यात आणखी तपशील भरण्यासाठी सावरकर आपल्याला मिळणाऱ्या पेंशनच्या स्लिपस् एकत्र करून हिशेब करतानाही दाखवले. तर?

असा सिनेमा जर तुम्ही केलात, तर त्याला कोणी ‘प्रोपगंडा सिनेमा’ म्हणू शकेल का? तर नाही. कारण सुरुवातीला दिलेलं ते भलं मोठं ‘डिसक्लेमर’. पुन्हा त्यात थोडा कल्पनाविलास म्हणून, नथुराम आपटे आणि नारायण गोडसे या नावाचे दोन दहशतवादी अण्णासाहेब नावाच्या एका पेंशनरला भेटायला गेले होते, असं दाखवलं. तर?

पुढे अजय देवगणच्या आवाजात कलम ३७०च्या इतिहासाचं (जे सिनेकर्त्याला अभिप्रेत आहे) निवेदन. त्यात एक वाक्य आहे- ‘काश्मीरच्या राजाने पाकिस्तानच्या आक्रमणाचा सामना करायला भारताकडे मदत मागितली. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरच्या राजाला अट घातली की, ‘जर भारताची मदत हवी असेल, तर तुला काश्मीरची सगळी सूत्रं माझा मित्र शेख अब्दुल्लाकडे सोपवावी लागतील.’ याला जेव्हा तो तयार होतो, तेव्हा नेहरू त्याला मदत करतात.’

हे निवेदन तार्किक आहे? सत्य आहे? की सत्यावरून प्रेरित आहे? की सत्याचा विपर्यास आहे? आलेला कुठलाही व्हॉटस्अ‍ॅप न वाचताच, त्यावर विश्वास ठेवून फॉरवर्ड करणाऱ्याला हे प्रश्न पडू शकतात का? तो हे पडताळून पाहील का, की हे सगळं होत असताना नेहरू भारतात होते की परदेशात? ज्यांनी भारतातली सगळी संस्थानं विलीन केली, त्या लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेलांचा या निर्णयात किती वाटा होता? पुढे जेव्हा काश्मीरचे जननेता असलेल्या शेख अब्दुल्लांची नियत फिरली, तेव्हा त्यांच्या मित्राने (?), नेहरूंनीच त्यांना अटक केली होती का? असे प्रश्न त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असतात.

कलम ३७० आणि त्यामध्ये झालेलं राजकारण तुम्हाला समजावं म्हणून हा पूर्ण चित्रपट वेगवेगळ्या अध्यायात उलगडत जातो. पहिल्या अध्यायात बुरहान वाणीचा (हे नाव खरं) केलेला खातमा दाखवला आहे. कुठल्याही थरार चित्रपटाला शोभेल असं चित्रण. अशा मिशनवर सैनिकांच्या हालचाली कशा असतील, याचा ‘उरी’ हा चित्रपट करताना केलेला अभ्यास निर्मात्याला इथं कामी आला असावा. बुरहानचा खातमा झाल्यावर त्याच्या जागी आलेल्या झकीर नायकु (हे नाव काल्पनिक) या दहशतवाद्याची एंट्री होते. तो जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांने दिलेल्या घोषणा (‘लेके रहेंगे आझादी’) त्यांच्याच स्टाइलीत देतो.

सत्य, अर्धसत्य, खोट्या (किंवा काल्पनिक) घटना आणि राजकारण दाखवत सिनेमा पुढे सरकत जातो. मात्र त्यातले पेच दाखवताना कुठलंही नावीन्य पाहायला मिळत नाही. ‘स्पॉइलर’चा धोका पत्करून दोन उदाहरणं देतो.

एक दृश्य आहे. महत्त्वाची बातमी मिळवण्यासाठी पत्रकार पंतप्रधानांच्या ताफ्याचा पाठलाग करतात. आणि त्याच वेळेस एक भारतीय बनावटीची पांढरी सेदान कार दुसऱ्या गेटमधून बाहेर पडते. काही वेळाने पत्रकारांच्या हे लक्षात येतं की, त्या ताफ्यात पंतप्रधान नाहीत. दुसऱ्या रस्त्यावर नाकाबंदीमध्ये ती पांढरी सेदान कार अडवली जाते. स्थानिक पोलीस त्यात बसलेल्या व्यक्तीला काच खाली घ्यायला सांगतो, आणि त्यात खुद्द पंतप्रधान एकटे बसल्याचे पाहून चपापतो आणि घाईघाईत सल्युट करतो.

ही क्लृप्ती अनेक सिनेमांत वापरलेली, पण इथे हा प्रसंग पाहून तुम्हाला पंजाबमध्ये घडलेला तो फ्लायओव्हरवरचा प्रसंग आठवेल. जिथे एक कि.मी. अंतरावर चार-पाचच आंदोलक उभे होते नि अख्खा ताफा त्याला घाबरून एअरपोर्टवर परतला होता.

दुसरा प्रसंग. काश्मीरचे पूर्व मुख्यमंत्री, सलाहउद्दीन जलाल यांच्या जीवाला झकीर नाइकू या दहशतवाद्याकडून धोका असतो. त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी व नायकूचा खातमा करण्यासाठी जी क्लृप्ती वापरली जाते, ती याआधी असंख्य थरार सिनेमांत वापरून झालेली आहे.

या सिनेमात एक अध्याय पुलवामाचाही आहे. त्या हल्ल्याची जबाबदारी नेहमीप्रमाणे एक इस्लामिक दहशतवादी संघटना घेते आणि सिनेकर्ते तत्परतेने ती त्यांच्यावर सोपवतातही. तो कसा झाला? कशामुळे झाला? यावर पुढे काहीच बोललं किंवा दाखवलं जात नाही. कारण त्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या काश्मीरच्या तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचं पात्रच नाही. जे दाखवलं आहे, ते इतकं सामान्य आहे की, हा ताफा सीआरपीएफचा आहे की, स्थानिक पोलिसांचा, हा प्रश्न पडतो. कारण इतक्या महत्त्वाच्या ताफ्याला कुठल्याही प्रकारचं संरक्षण दिलेलं दिसत नाही.

एक लाल गाडी पाठलाग करताना जवानांनाही दिसते, पण आपले जवान त्याबद्दल गाफील राहताना दाखवले आहेत. वातावरण इतकं स्फोटक असताना जवान कसे गाफील राहू शकतात? सुरक्षेतली ही त्रुटी नेमकी कोणामुळे व कशी राहिली, यावर या सिनेमात काहीही बोललं जात नाही. कदाचित याबाबत सिनेकर्त्यांची कल्पनाशक्ती थिटी पडली असावी किंवा पुलवामा हल्ला त्याला इतका महत्त्वाचा वाटला नसावा. माननीय पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना दिलेल्या मानवंदनांचा सोहळा मात्र दिसतो.

यामी गौतम आणि प्रियामणी यांचा अभिनय, त्या व्यक्तिरेखा पूर्णतः काल्पनिक असल्यानं खूपच वास्तववादी झाला आहे. पण वास्तव व्यक्तिरेखांवर बेतलेल्या इतर भूमिका मात्र अर्कचित्रात्मक झाल्या आहेत. ‘आर्टिकल ३७०’ हा सिनेमा ‘काश्मीर फाइल्स’सारखा बटबटीत नक्कीच नाही, पण त्याच्या विषयामुळे तो ‘क्लिष्ट’ मात्र झाला आहे. म्हणून पंतप्रधानांनी त्याची जाहिरात करूनही तो पार बघितला गेला नाही. पण अगदीच व्हॅक्सिन वॉर इतकाही पडला नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

कलम ३७० हटवले जाते, हा या चित्रपटाचा क्लायमॅक्स आहे. रेमिडीसिवरने करोना जातो की नाही, हे शेवटपर्यंत जसं कळलं नाही, तसं कलम ३७० घालवण्यामुळे काश्मीर शांत झालं की नाही, हे आजपर्यंत तरी कळलेलं नाही. अगदी भले तिथं जाऊन सचिन तेंडुलकर गल्ली क्रिकेट खेळलेला असला तरी…

आज मणिपूरमध्ये नेमकं काय चाललं आहे, हे जसं आपल्याला कळत नाहीये, तीच परिस्थिती काश्मीरचीदेखील आहे. फरक इतकाच आहे की, पंतप्रधान नुकतेच काश्मीरला जाऊन आले आहेत. मणिपूरला मात्र ते भाग्य अजून लाभलेलं नाही.

असो. बाकी या सिनेमाचा वेग तुम्हाला विचार करायला वेळच देत नाही, पण तो ज्यांच्यासाठी बनवला आहे, ते असे चित्रपट बघताना विचार करत असतील का, हाही प्रश्न आहेच! समाजावर सिनेमाचा प्रभाव असतो की, सिनेमावर समाजाचा, हा नेहमीच वादाचा विषय होत असतो. पण सिनेमा आणि समाज यांचं नातं अतूट असतं, हे नक्की. त्यामुळे एरवी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत लोणावळा वा माथेरानला जाण्यासाठी आपल्या पैशाचं प्लॅनिंग करणाऱ्यांना आणि कलम ३७० हटवल्यामुळे ‘आता आपल्याला काश्मीरमध्ये जमीन घेता येईल’ असं तावातावानं म्हणणाऱ्यांना मात्र हा सिनेमा खूप प्रेरित करेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक महेंद्र तेरेदेसाई चित्रपट व नाट्यदिग्दर्शक आणि लेखक आहेत.

mahendrateredesai@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now