‘संघर्षयात्रे’त ‘यात्रा’ दिसली, पण ‘संघर्ष’ काही दिसला नाही!

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी यासाठी निघालेली विरोधी पक्षांची चंद्रपूर ते पनवेल ‘संघर्षयात्रा’ ४ एप्रिलला पनवेलमध्ये संपली. २९ मार्चला चंद्रपुरातून ही यात्रा सुरू झाली होती. पहिल्याच दिवशी लक्झरी एसी बसमधून नेते चंद्रपुरात दाखल झाल्याच्या बातमीने धुराळा उडवून दिला. अशोक चव्हाण, अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण हे नेते बसमध्ये बसल्याची छायाचित्रं वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आली. चंद्रपुरातील बंडू करकाडे या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांना भेटून यात्रा सुरू झाली. सभा आणि भाषणं असा यात्रेत धडाका दिसला.

२९ मार्च ते ४ एप्रिल असे सात दिवस ही यात्रा चालली. राज्यातल्या १६ जिल्ह्यांतून समारोपाला पनवलेला येईपर्यंत यात्रा दिसली, पण या यात्रेत संघर्ष कुठेही दिसला नाही. असं का झालं असावं?

वास्तविक ही यात्रा निघत असताना विधिमंडळ अधिवेशन वादळी सुरू होतं. अर्थसंकल्प मांडताना गोंधळ घातला म्हणून १९ आमदारांचं निलंबन केलं गेलं होतं. दोन आठवडे कामकाजावर बहिष्कार टाकूनही देवेंद्र फडणवीस सरकार कर्जमाफी करत नव्हतं. सुरुवातीला कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांच्या बरोबर दिसणारी शिवसेना नंतर माघार घेती झाली. या मुद्द्यावरून शिवसेनेत दोन तट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळालं होतं.

उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करणारं भाजप सरकार महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना ती का देत नाही हा विरोधकांचा मुद्दा अगदीच दुर्लक्ष करण्यासारखा नव्हता. शिवाय या मुद्द्यावर फडणवीस सरकारही कर्जमाफी देणार नाही असं म्हणत नव्हतं. फक्त योग्य वेळ येऊ द्या, आम्ही कर्जमाफी करू असा युक्तिवाद सरकारतर्फे चालू होता. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांना घेऊन कर्जमाफीचं साकडं घातलं होतं. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर ही संघर्षयात्रा निघाली होती.

या यात्रेत झाडून सारे विरोधी पक्ष एक झाले होते. राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, पिपल्स रिपब्लिकन पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, एमआयएम, जनता दल यांचा यात्रेत समावेश होता.

शरद पवार, माणिकराव ठाकरे, पृथ्वीराज च्वहाण, अजित पवार, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, सुशीलकुमार शिंदे, नारायण राणे अशा मोठ्या नेत्यांची भाषणं या यात्रेत झाली. जितेंद्र आव्हाड आणि सुनील केदार या नेत्यांवर यात्रेची जबाबदारी होती. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे यात्रेत येऊन-जाऊन दिसत होते.

हे मोठे नेते यात्रेत म्हणत होते, ‘उद्योगपतींना या सरकारने दीड लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं. मग राज्यातल्या शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटी इतकं कमी कर्ज सरकार माफ का करत नाही?’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं होतं की, मोदी सरकार सत्तेत आल्या आल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू. शेतमालाला हमी भाव देऊ. मग राज्य सरकार हे आश्वासन पूर्ण का करत नाही? शेतकऱ्यांना दिलासा का देत नाही?

अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणत होते, ‘निवडणुकांत आश्वासनांचं गाजर सरकारने दाखवलं पण पूर्ण केलं नाही. आता शेतकरी पेटला तर सरकार जळून खाक होईल.’ भाजपच्या सरकराच्या कार्यकाळात ९ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, हा आरोपही विरोधक जोरजोरात करत होते. आणखी किती शेतकरी मरण्याची वाट पाहात आहात, असा सवालही विचारत होते.

सात दिवस विरोधकांनी ऐन रणरणत्या उन्हात वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न केला, पण या यात्रेला लोकांचा प्रतिसाद संमिश्र होता. वर्तमानपत्रांच्या जिल्हा आवृत्त्यांमध्ये यात्रेच्या बातम्या येत होत्या. वृत्तवाहिन्यावर मात्र फार काही यात्रा दिसली नाही. त्यासाठी एका मराठी वृत्तवाहिनीच्या विरोधात सोशल मीडियामध्ये सरकारधार्जिनी वृत्तवाहिनी म्हणून टीकाही झाली. सोशल मीडियात एका तरुणांच्या गटाने या वृत्तवाहिनीच्या विरोधात दिवसभर सुनियोजित कॅम्पेन चालवली. या कॅम्पेनमागे संघर्षयात्रेच्या बातम्या दाखवल्या जात नाहीत हा राग होता. काही वेळा असभ्यपणे हा राग व्यक्त झाल्याचं पाहायला मिळालं.

सोशल मीडियातला एक गट सरकारविरोधी दिसत होता, तर एक गट संघर्षयात्रा काढणाऱ्या विरोधकांना जाब विचारणाऱ्या पोस्ट टाकत होता. या पोस्टमध्ये विरोधकांना विचारलं जात होतं की, ‘विरोधी पक्षांची आज राज्यभर शेतकरी कर्जमाफीसाठी यात्रा सुरू आहे. त्या विरोधकांना विनंती आहे की, आज साखरेला ४० रुपये प्रति किलो बाजार आहे. पण तुम्ही शेतकऱ्याला उसाला २३०० ते २४०० रुपये टनामागे बाजारभाव देऊन मोकळे झालात. आपणकडे सदरचा फरक १६०० ते १७०० रुपये शिल्लक आहेत. तसेच टनामागे इतर उत्पन्न साधाणपणे ६०० रुपये म्हणजे आपल्याकडे २२०० ते २३०० रुपये शिल्लक राहतात. हे पैसे अगोदर शेतकऱ्यांना द्या आणि नंतर संघर्षयात्रा काढा.’ सगळे विरोधक सारखर कारखान्यांचे मालक असल्याने त्यांना उस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या, असं सांगणारं आवाहन केलं जात होतं. शेतकऱ्यांना लुटणारे यात्रा काढताहेत, असा आरोप तर राजू शेट्टी यांनी जाहीरपणे केला.

या परस्परविरोधी आरोप-प्रत्योराचा अर्थ असा की, ही संघर्षयात्रा गांभीर्य हरवून बसली होती. मुद्दा बरोबर होता, पण विरोधकांना तो नीट माडंता आला नाही की लोकांपर्यंत नीट पोचवता आला नाही? काही असो, पण वेगवेगळ्या कारणांनी संघर्षयात्रेत जान आली नाही. विरोधकांना यात्रेत लोक पेटवता आले नाहीत. लोकांचा असंतोष संघटित करता आला नाही, हे मात्र सर्वांना दिसलं.

विरोधकांना संघर्ष का उभा करता आला नसावा? याची चर्चा करण्यापूर्वी राज्यातल्या राजकीय यात्रांचा इतिहास थोडक्यात बघूया.

महाराष्ट्रात संघर्षयात्रा पूर्वी वादळी होत असत. १९९३-९४ साली राज्यात गोपीनाथ मुंडे यांनी शरद पवारांच्या विरोधात संघर्षयात्रा काढली होती. मुंडे तेव्हा यात्रेत पवारांच्या नेतृत्वावर तुटून पडत असत. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण आणि वरिष्ठ नेत्यांनी केलेले भ्रष्टाचार याबद्दल मुंडे घणाघाती आरोप करून दररोज खळबळ माजवून देत. त्यामुळे वर्तमानपत्रांना दररोज सनसनाटी मथळे मिळत. बातम्या रोजक-वाचनीय होत. मुंडेंनी या संघर्षयात्रेत वातावरण तापवलं. लोक जागवले. परिणामी १९९५ ला राज्यात शरद पवारांची सत्ता उलथून शिवसेना-भाजपची सत्ता आली होती. त्या संघर्षयात्रेनं मुंडेंना लोकनेता बनवलं होतं. भाजपमध्येही त्यांचं स्थान बळकट झालं होतं.

मुंडेंच्या आधी शरद पवारांनी बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विरोधात शेतकरी पदयात्रा काढली होती. ती यात्राही खूप गाजली.

शरद जोशी, राजू शेट्टी यांनीही शेतकरी प्रश्नांवर वेळोवेळी यात्रा काढल्या आहेत. त्यांचीही चर्चा झाली होती. त्या यात्रांतून शरद जोशी, राजू शेट्टी यांचं नेतृत्व प्रस्थापित झालं होतं. शेतकऱ्यांचे तारणहार अशा त्यांच्या प्रतिमा तयार झाल्या.

पूर्वीच्या यात्रा प्रभावी ठरल्या, मात्र ही यात्रा त्या तुलनेत प्रभावहीन, संघर्षविरहीत ठरली. याची कारणं काय असावीत? पहिला मुद्दा, या यात्रेची वेळ चुकली काय? फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन उणीपुरी तीन वर्षंही अजून झाली नाहीत. या सरकारला काम करू द्या अशी लोकेच्छा दिसते. त्यामुळे विरोधकांचं लगेच सरकारवर टीकाटिपणी करणं लोकांना कदाचित पटत नसावं. त्यामुळे विरोधकांच्या म्हणण्याकडे लोक गांभीर्यानं बघत नसावेत, असा निष्कर्ष काढता येऊ शकेल काय?

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते सत्ताधारी होते हे लोक अजून विसरायला तयार नाहीत असं दिसतं. राज्यात १५ वर्षं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार सत्तेत होतं. त्या सरकारचा कारभार लोकांना पाहिलेला आहे. त्या सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. त्यांचं एकमेकांशी विळ्या-भोपळ्याचं नातं होतं. या यात्रेत मात्र चव्हाण-पवार मांडीला मांडी लावून जेवतानाची छायाचित्रं बघून त्याचा नेमका काय अर्थ काढायचा याविषयी सर्वसामान्य माणसाला संभ्रम पडला नाही तरच नवल! सत्ता असताना भांडणारे, लोकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणारे नेते आता सत्ता गेल्यावर असे गळ्यात गळे घालतात आणि सरकारवर टीका करतात, ही विसंगती लोकांच्या गळी उतरत असेल काय? विरोधक म्हणून या नेत्यांना लोक स्वीकारण्यास बिचकतात की काय?

या संघर्षयात्रेच्या सांगता सभेत शरद पवार यांनी ‘सरकारने आमच्या म्हणण्याची दखल घेतली नाही तर लोक सरकारला सळो की पळो करून सोडतील. जिणं हराम करून टाकतील’ असा इशारा दिला आहे. लोक फडणवीस सरकारविरोधी पेटून उठावे अशी पवारांची इच्छा दिसते. ती स्वाभाविकही मानता येईल. पण सात दिवस कडक उन्हात यात्रा होऊन कुठेही लोक पेटलेले दिसले नाहीत, हे सत्यही पवारांना पचवावं लागेल की नाही?

या यात्रेत संघर्ष दिसला नाही. लोकांचा संमिश्र प्रतिसाद मिळाला यापासून विरोधकांनी बोध घ्यायला हवा. लोक आपल्याबरोबर विश्वासाने लढाईला रस्त्यावर का उतरत नाहीत यावर आता विरोधकांनी आत्मपरीक्षण केलं तरच त्यांना येत्या काळात ‘अच्छे दिन’ येऊ शकतात. अन्यथा त्यांचं काही खरं नाही.

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com