भारतीय भोजनात रोज वापरल्या जाणाऱ्या पांढऱ्या मिठाचा इतिहास काळा आहे. मिठाच्या या काळ्याकुट्ट बाजूकडे गांधींचे लक्ष गेलं नसतं, तरच नवल!

२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी म. गांधी यांची १५०वं जयंती वर्षं साजरं केलं जाईल. त्याचं निमित्त साधून वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमानं २१-२२ फेब्रुवारीपासून ‘गांधी १५० जयंती अभियान’ सुरू केलं आहे. (२२ फेब्रुवारी हा गांधींच्या पत्नी कस्तुरबा यांचा स्मृतिदिन असतो.) या अभियानाअंतर्गत विविध कार्यक्रम केले जाणार आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून ‘अक्षरनामा’वर दर महिन्याच्या दोन तारखेला गांधींविषयी एक लेख प्रकाशित केला जातो… हा तिसरा लेख... काही अपरिहार्य कारणांमुळे हा लेख काल प्रकाशित होऊ शकला नाही.

.............................................................................................................................

म. गांधींबद्दलची काहीशी जाणीव जनमानसात असतेच. त्यामुळे 'गांधी समजले' असं वाटू लागतं, पण शोध घ्यायला लागल्यानंतर खरं द्वंद्व सुरू होतं. काही मूलगामी विचार आणि तत्त्वं, रोमांचित करणारे लढे आणि आंदोलनं, तर प्रश्‍नचिन्ह उभी करणारी काही उघडीवाघडी सत्यं....गांधींनी सारंच लिहून ठेवलेलं.

मीठ सत्याग्रहामुळे गांधींची गतिशीलता आणि संघटनशीलता उमजून आली होती. पुढे रॉय मॉक्सहमचे ‘द ग्रेट हेज् ऑफ इंडिया’ हे पुस्तक वाचनात आलं आणि या सत्याग्रहाची किती निकड होती, हे समजलं. भारतीय भोजनात रोज वापरल्या जाणाऱ्या पांढऱ्या मिठाचा इतिहास काळा आहे. मिठाच्या या काळ्याकुट्ट बाजूकडे गांधींचे लक्ष गेलं नसतं, तरच नवल!

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातच मिठावर जबरदस्त कर लावण्यात आला होता. मिठाची बेकायदेशीर वाहतूक वा तस्करी होऊ नये म्हणून ‘लाईन ऑफ कंट्रोल’ किंवा मीठ नियंत्रणाचं कुंपणही तयार करण्यात आलं होतं. या कुंपणावर जागोजागी चौक्या उभारण्यात आल्या होत्या.

१८५७ साली ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बरखास्त झालं आणि भारताचा बराचसा भाग थेट ब्रिटिश सरकारच्या अधिपत्याखाली आला. मिठावरील कर अणि निर्बंध मात्र सुरूच राहिले. सुरुवातीस हे कुंपण बंगाल इलाख्यापुरतं होतं. पुढे जसा ब्रिटिश सरकारचा विस्तार वाढत गेला, तसं हे मीठ नियंत्रण कुंपणही विस्तारत गेलं. या कुंपणविस्ताराची कहाणी रॉय मॉक्सहम यांच्या पुस्तकात आहे.

मीठ चौकीवर कस्टम ऑफिस असे. मुंबईत कांदिवलीजवळ मीठचौकी नावाचा भाग आहे. ही चौकी मिठाच्या करासाठीच असण्याची दाट शक्यता आहे. पुढे साम्राज्यात भर पडत गेली. बंगालनंतर बिहार, नेपाळचा काही भाग, अवध प्रांत, युनायटेड प्रॉव्हिन्स - सध्याचा उत्तर प्रदेश, पंजाब असे भाग ब्रिटिश अमलाखाली आले. ४००० कि.मी.ची साम्राज्याची ही मीठ नियंत्रण सीमा नद्या आणि वनप्रदेशांतूनही जात होती.

सुरुवातीस काटेरी आलुबुखारच्या झाडांचे ओंडके या कुंपणासाठी वापरले जात. पुढे या मूळ कुंपणाच्या आसपास उंच काटेरी झुडपं उगवू लागली. अ‍ॅलन ऑक्टेव्हियन ह्युम हे वनस्पती शास्त्रज्ञ आणि राजकीय सुधारणांचा पुरस्कार करणारे ब्रिटिश अधिकारी होते. निवृत्तीनंतर त्यांनी काँग्रेसच्या स्थापनेमध्ये पुढाकार घेतला. या नैसर्गिक कुंपणाची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली होती. मूळच्या कुंपण परिसरात काटेरी झुडपांचं माजलेले रान पाहून त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना आली. त्यांनी या झुडपांच्या वाणांचा अभ्यास केला आणि काही प्रयोग केले. पूर्वेतील बंगालच्या उपसागरापासून थेट पश्‍चिमेकडील मुलतानपर्यंतच्या रेषेत हे नैसर्गिक काटेरी झुडपांचं कुंपण उभं राहिलं. त्या काळी या ४००० कि.मी. लांबीच्या हरित काटेरी कुंपणाची तुलना चीनच्या भिंतीशी केली जात असे.

ब्रिटिश सरकारच्या मीठ उत्पादन आणि विक्रीवरील जाचक निर्बंधांच्या विरोधात गांधींनी लढायचं ठरवलं. भारतीय अन्नात मिठाचा वापर अनिवार्य असल्यामुळे त्यातील अन्यायाची भावना सर्वांपर्यंत पोहोचली. या सत्याग्रहामुळे कष्टकरी वर्गही ब्रिटिशविरोधातील लढ्याशी जोडला गेला, पण मीठ सत्याग्रहामुळे मिठावरील कर रद्द झाला नाही. तो रद्द झाला १९४६मध्ये, साम्राज्याच्या अखेरच्या पर्वात!

कालांतराने मीठ नियंत्रण कुंपणांचा सर्वांनाच विसर पडला. मॉक्सहम यांना लंडनस्थित इंडिया ऑफिसमधील दस्तऐवजांमध्ये अपघातानेच या नैसर्गिक सीमेचा शोध लागला. पुढे ‘ब्रिटिश लायब्ररी’ आणि ‘रॉयल जिओलॉजिकल सर्व्हे’ या संग्रहालयांमध्ये त्यासबंधीची अधिक माहिती मिळाली, नकाशेही पाहायला मिळाले.

१७५७मध्ये प्लासीच्या लढाईत मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाईव्ह याने नवाब मीर कासीमचा पाडाव केला. ते ईस्ट इंडिया कंपनीच्या लष्कराचे प्रमुख होते. वॉरन हेस्टिंग्जसोबत क्लाईव्हने भारतात साम्राज्याचं बस्तान बसवलं. प्लासीच्या लढाईत क्लाईव्हला विजेत्याची खंडणी म्हणून रुपये २,३४०,०००, भाडेपट्ट्यापोटी रुपये ३ लाख आणि जिंकलेली ८ हजार चौरस कि.मी. भूमी नवाबाला द्यावी लागली. बंगालचा सुभा मिळाल्याबरोबर क्लाइव्हने मिठावर जबर कर बसवला. किती होता हा कर? एका मणाला ३.२५ रुपये. एक मण म्हणजे ३२ किलो. काळ होता १७५७चा. त्या काळी वर्षभराच्या मिठासाठी एका मजुराला सरासरी दोन महिन्यांचा पगार खर्ची घालायला लागायचा! किती जणांना परवडत असेल हे मीठ? ज्यांना परवडलं नसेल, त्यांचं काय झालं असेल?

इतर ब्रिटिश रेकॉर्ड तपासताना मॉक्सहम यांना मेजर जनरल विल्यम स्लीमन यांच्या काही नोंदी सापडल्या. स्लीमन भारतात नेमणूक झालेले ब्रिटिश सैन्याधिकारी होते. १८५०च्या दशकात त्यांनी भरपूर प्रवास केला आणि आठवणीही लिहून ठेवल्या. ‘मेमोयर ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर’ या नावाचा त्यांचा ग्रंथही प्रकाशित झाला आहे. संस्थानिक, राजे, सैनिक, सरदार, चोर, डाकू, धार्मिक शहरे आणि करव्यवस्थेबद्दल स्लीमननी सविस्तर लिहून ठेवलं आहे. यासोबत मिठाच्या नैसर्गिक काटेरी कुंपणाची त्यांनी नोंद करून ठेवली आहे. या नोंदी पाहून मॉक्सहमना चक्रावायला झालं होतं. याचं दुसरं कारण म्हणजे, १८७०नंतर मात्र मीठ कुंपणांच्या नोंदी कुठेही सापडत नाहीत.

वैयक्तिक तसंच कार्यालयीन नोंदी आणि दस्तऐवज तयार करण्याचं ब्रिटिश शासकांना वेडच होतं. दस्तऐवजीकरण आणि त्यांची राखण करण्याची शिस्त ब्रिटिश शासकांमध्ये होती. मिठाचा जुलमी कायदा, त्यासंबंधीचे आदेश, अंमलबजावणी, त्यामध्ये झालेले अतिरेक याचे तपशीलवार दस्तऐवज इंडिया ऑफिसच्या संग्रहामध्ये आहेत. प्रशासकीय कागदपत्रांसोबत इतर आवांतर लेखनही विपुल आहे. अधिकारी, सैन्याधिकारी, सैनिक, दर्यावर्दी, व्यापारी, प्रवासी या साऱ्यांनी डायऱ्या लिहून ठेवल्या आणि लेखन केलं. त्यासोबत त्यांच्याबरोबर आलेल्या स्त्रियांनीही रोजनिशी लिहून ठेवल्या आहेत. त्यांपैकी फॅनी पार्कस् यांच्या विस्तृत आठवणी ‘बेगम्स, ठग्स अँड इंग्लिशमन’ या पुस्तकात ग्रथित करण्यात आल्या आहेत. 

कच्छच्या रणात मीठ निर्माण करण्याचं काम गेली ५००० वर्षं अव्याहतपणे सुरू आहे. कच्छ दलदलींचा आणि खाजणांचा प्रदेश आहे. पावसाळ्यामध्ये हा भाग पूर्णपणे जलमय होतो आणि मुख्य भूप्रदेशापासून तुटतो. पावसाळ्यानंतर खाजणांमध्ये समुद्राच्या साचलेल्या पाण्याचं बाष्पीभवन होतं आणि तिथं मीठ तयार होऊ लागतं. कच्छमधल्या खारव्यांना मलंगी म्हणतात. हे मलंगी तयार झालेले मीठ काढत, साठवून ठेवत आणि ठेकेदार त्याची विक्री करत असे. ब्रिटिशपूर्व काळात मिठावरील कर नगण्य होता. खारवे तसंच ठेकेदारांच्या पारंपरिक व्यवसायाचं मोगल साम्राज्यात रक्षण करण्यात आलं होतं. नवीन मीठ धोरणानुसार मीठ उत्पादन आणि विक्रीचे सर्वाधिकार ब्रिटिश सरकारकडे गेले. खाजणांवरचा खारव्यांचा वहिवाटीचा अधिकार संपुष्टात आला. आपल्याच परंपरागत मिठागरांत मजूर म्हणून काम करण्याची त्यांच्यावर वेळ आली.

एकोणिसाव्या शतकात भारतातील ब्रिटिश राजवटीचा महसूल ८००,०००,००० पाउंड इतका होता. त्यापैकी मिठातून मिळालेल्या कराचा वाटा २५,०००,००० पाउंड होता. हा महसूल अबाधित राहावा म्हणून मिठाच्या सीमा आणि चौक्या निर्माण करण्यात आल्या होत्या.

१४ फेब्रुवारी १८९१मध्ये गांधींनी ‘द व्हेजिटेरियन’ या लेखसंग्रहात मिठावरच्या जुलमी कराबदद्दल लेख लिहिला होता. २२ वर्षांचे गांधी तेव्हा कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करत होते. फक्त 'भाकर आणि मीठ' खाऊन निर्वाह करणारे देशबांधव आणि भाकरीबरोबरचे चिमूटभर मीठही अवास्तव करामुळे कसं परवडेनासं झालं होतं, याबद्दल भाष्य करणारा हा लेख होता. पुढे दक्षिण आफ्रिकेत स्थायिक झाल्यावर त्यांना समविचारी सहकारी भेटले. ‘नाताळ’ येथील वसाहतीचे गव्हर्नर फ्रान्सिस हिली हचिन्सन यांनी भारतातील मिठावरील करावर हल्ला चढवला होता. ‘भारतातील ब्रिटिश सरकारला लाज वाटायला पाहिजे. हा कर चालू ठेवणं म्हणजे क्रूरता असून तो त्वरित रद्द करावा’, अशी मागणी हचिन्सन यांनी केली होती.

सर जॉन स्ट्रेची या अधिकाऱ्याने मीठ कराचा सांगोपांग अभ्यास केला. त्याच्या परीक्षणामुळे मीठ कुंपणे आणि चौक्या रद्द करण्यात आल्या. स्ट्रेचींच्या परीक्षणानंतर १८८०च्या दशकात मीठ नियंत्रण चौक्या अणि कुंपणं सोडून देण्यात आली. मीठ चौक्या आणि कुंपणांची व्यवस्था अघोरी म्हणावी लागेल. कोणत्याही सुसंकृत जगतात असं उदाहरण सापडणार नाही.

मीठ चौक्या आणि नियंत्रण कुंपणांचा त्याग केला असला तरी मिठावरचा अन्यायी कर मात्र सुरू राहिला. १९०८-०९मध्ये गांधींनी मीठ कराचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा लावून धरला होता. त्या काळात लिहिलेल्या ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकात मिठावरील जाचक कर हा क्षुल्लक अन्याय नसल्याचं नमूद केलं होतं- ‘वसाहतकालीन भारतातील कस्टमच्या कुंपणाचा मी शोध घ्यायला सुरुवात केली, तेव्हा ब्रिटिशांच्या तऱ्हेवाईकपणाचा हा एखादा अवशेष असावा असा माझा समज झाला होता. तो पार खोटा ठरला. जे सापडले ते भयंकर होते. हे कुंपण म्हणजे आसुरी प्रयोग होता आणि जुलमी ब्रिटिशयंत्रणेचे एक हत्यार होते’.  

मीठ चोरी आणि तस्करी या गुन्ह्यांसाठी जबर शिक्षेची तजवीज करण्यात आली होती. महसूल अधिकारी कोणत्याही मिठागरांवर किंवा गोदामांवर धाडी टाकत, गैरपरवाना धंदा चालत असल्याचा आरोप करत आणि त्या जागेस सील ठोकण्यात येत असे. १८८२च्या सॉल्ट अ‍ॅक्टनुसार (XII) गुन्हेगारांना जबर दंड आणि सहा महिने ते पाच वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली जात असे. महसूल अधिकारी घरावरही धाडी टाकत. घरात जरुरीपेक्षा जास्त मीठ सापडलं, तर ते जप्त केलं जात असे आणि घराच्या धन्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होत असे, हे वेगळं सांगायला नको. ‘जरुरीपेक्षा जास्त’ याची व्याख्या प्रसंगानुरूप बदलत असे. इंग्रज सरकारने मीठ करातून अब्जावधी पौंड कमावले. मिठाचा हा काळा इतिहास फारसा उजेडात आला नाही.

गांधींचे राजकीय गुरू गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी मिठाच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास केला आणि त्याची अत्यंत परखड शब्दांमध्ये समीक्षाही केली होती. तथ्ये आणि आकडेवारीचा आधार असल्यामुळे त्यांच्या  मांडणीला धार येत असे. एक परडीभर मिठाला एका प्रदेशात तीन आणे पडत, तर दुसरीकडे त्याचीच किंमत पाच आणे होई. मुंबईत मिठावर अबकारी कर बसवला जाई, तर बंगालमध्ये आयात कर भरावा लागे. मद्रास आणि पंजाब प्रांतात मीठ उत्पादन सरकारच्या ताब्यात असल्यामुळे त्याच्या विक्री किमतीतच कर समाविष्ट असे. तो किती टक्के असे, हे गुलदस्त्यात ठेवले जाई. असा मनमानी कारभार होता.

लंडनमधील शोधकार्यानंतर मॉक्सहम यांनी 'भारतात या कुंपणाचे अवशेष मिळतात का?' याचा शोध घेण्याचं ठरवलं. या शोधासाठी मॉक्सहम यांना भारतात तीन खेपा माराव्या लागल्या. यासाठी कधी त्यांना दूरस्थ खेड्यात मुक्काम करावा लागे, तर कधी थेट लुटारूंच्या अड्ड्यावर राहावं लागे. फार खडतर आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती ती! स्थानिकांना या कुंपणाबद्दल काहीच माहिती नसल्यामुळे नकाशांचा आधार घ्यावा लागे. पूर्वी कधीतरी तिथं जंगल होतं, पण आता तिथं रस्ते झाले, असं सांगितले जाई.

पाकिस्तानमधील मुलतान येथून शोध घेण्यास सुरुवात करून पुढे हिस्सार, दिल्ली, मथुरा, इटावा, चंबळ, झांसी, सागर, खंडवा बुऱ्हानपूर करत अखेरीस मॉक्सहम महाराष्ट्रातील चंद्रपूरनजीक आले, तरी या काटेरी कुंपणाचा काही माग लागेना. त्यानंतर पूर्वेकडे कोलकात्याच्या दिशेनं कूच करायचं होतं.

झांसी जवळील एका हनुमान मंदिराचा वृद्ध पुजारी मदत करू शकेल, असं त्यांना समजलं. हा पुजारी पूर्वाश्रमीचा डाकू असल्यामुळे त्याला दरे-खोऱ्या आणि वनांची चांगलीच माहिती होती. त्याने या कुंपणाचे ठिकठिकाणचे अवशेष शोधण्यास मदत केली. या काटेरी झुडपांचे काही ठिकाणचे गर्द विस्तार त्यांना सापडले. परंतु ते ब्रिटिशकालीन कुंपणाचेच अवशेष असल्याची खात्री करणं आवश्यक होतं. या कामी एस. चव्हाण या भूगर्भशास्त्रज्ञांची मॉक्सहमना मदत झाली.

हे पुस्तक मिठाचं जीवशास्त्र, मिठाचा आणि मिठावरच्या कराचा इतिहास सांगते तसंच मिठामुळे आणि त्याच्या अभावामुळे झालेल्या अनेक मृत्यूंच्या कहाण्याही सांगतं. आधी ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नंतर इंग्रज सरकारने लादलेल्या मिठावरील करामुळे अनेक गरीब कुटुंबं मरणाच्या दारात लोटली गेली. शरीरातील मिठाच्या कमतरतेमुळे १७५७ ते १८३६ या कालावधीत पंधरा ते वीस लाख माणसं मृत्युमुखी पडली. मीठ वाहतूक करणाऱ्या अनेक मजुरांनाही प्राण गमवावे लागले. परिणामी, मीठ वाहतूक काही काळ ठप्प पडत असे. त्यामुळे हजारो लोक प्रभावित होत असत. या शोकांतिकेस मिठावरील कर आणि मीठ कुंपण कारणीभूत ठरलं.

५ मार्च १९३२ रोजी साबरमती आश्रमातील सकाळच्या प्रार्थनेनंतर गांधींनी मीठ सत्याग्रहाचे तपशील जाहीर केले. बारा मार्च रोजी दांडी इथं कूच करण्याचं ठरवण्यात आलं. स्त्रियांना मात्र यात्रेत सहभागी करून घेतलं गेलं नाही. कारण ‘ब्रिटिश स्त्रियांवर सहसा हल्ला करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सोबत नेणं भ्याडपणचे ठरेल’ असं गांधींना वाटत होतं. त्यामुळे आश्रमातील अनेक स्त्रिया नाराज झाल्या होत्या. ‘मिल मालकांनी मिल्स बंद ठेवाव्या, विद्यार्थ्यांनी शाळाकॉलेजात जाऊ नये, दुकानदारांनी दुकानं उघडू नयेत आणि जनसामान्यांनीही हरताळ पाळावा’, असं आवाहन केलं होतं. गांधींनी दीडशे वर्षांच्या मीठाच्या जुलमाला आव्हान दिलं होतं.

“ब्रिटिश लालसेपायी मीठ कराचा जन्म झाला. सुरुवातीस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सेवकांचा वैयक्तिक लोभ, नंतर त्यातील फायदा बघून कंपनीलाच पडलेली हाव, कंपनीच्या भागधारकांची हाव आणि अखेरीस ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लमेंट आणि नागरिकांचीही लालसा”, मॉक्सहम कोणताही आडपडदा न ठेवता आपले मत मांडतात. मीठ चौक्यांचा शोध घेता घेता मॉक्सहम यांनी ब्रिटिश साम्राज्याचं नैतिक अध:पतनही सर्वांसमोर आणलं आहे. गांधींनी आधुनिक संस्कृतीच्या सर्वनाशी रूपाबद्दल वेळोवेळी विवेचन केलं होतं.

लेखिका मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com