टपल्या

१. दोन वयोवृद्ध महिला तीन दिवसांपासून आपल्या जुन्या नोटा बदलून मिळाव्यात यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चकरा मारत आहेत. परंतु, त्यांच्या जुन्या नोटा बदलून मिळालेल्या नाहीत. नोटा बदलून दिल्या नाहीतर आम्ही आत्महत्या करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. शुक्रवारी नोटा बदलण्याचा अंतिम दिवस आहे. जुन्या कपड्यांमध्ये आपल्याला ४१,५०० रुपये मिळाल्याची माहिती ६५ वर्षीय उषा यांनी दिली. या नोटा बदलण्यासाठी त्या तीन दिवसांपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियात येत आहोत. पण आमची कोणीच मदत करत नसल्याचे त्या म्हणाल्या. उषा आपली आई सुमित्रा (वय ८०) यांच्याबरोबर आरबीआयच्या प्रवेशद्वाराजवळ रांगेत उभ्या राहतात. मात्र त्यांना नोटा बदलून दिल्या जात नाहीत. बँकेचे अधिकारी सध्या फक्त अनिवासी भारतीयांच्या नोटा बदलून देत असल्याचे सांगत असल्याचे, त्या म्हणाल्या.

शंभर टक्के काळा पैसा असणार हा. ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा होता त्यांनी इमानेइतबारे लाइन लावून नोटा बदलून घेतलेल्या आहेत. या बायकांना कसलीही दयामाया दाखवता कामा नये. म्हाताऱ्या बायका आहेत म्हणजे काय? फक्त ऐंशी वर्षांच्याच आहेत ना? पंतप्रधानांच्या नव्वदीतल्या आईने बँकेत रांग लावून नोटा बदलल्या आणि या कोण लागून गेल्या आहेत? करूदेत की आत्महत्या... त्या काय शेतकरीही करतातच... आम्हाला काही फरक पडतो का?

............................................................................................................

२. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर योगी आदित्यनाथ नरमले आहेत, असा खोचक टोला बाबा रामदेव यांनी लगावला आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी लखनऊ येथे सुरू असलेल्या योग महोत्सवात सूर्यनमस्कार आणि नमाजात साम्य असल्याचे वादग्रस्त विधान केले होते. या पार्श्वभूमीवर बाबा रामदेव यांनी एका वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमात सूर्यनमस्काराचे प्रात्यक्षिक करून दाखवले आणि आता तुम्हीच सूर्यनमस्कार आणि नमाजात साम्य आहे किंवा नाही, ते ठरवा असे म्हटले. हे विधान करून बाबा रामदेव यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या मताशी अप्रत्यक्षपणे असहमती दर्शवली. १५ वर्षांपूर्वी योगी आदित्यनाथ यांची जी शान होती, त्यामध्ये आता खूप फरक पडला आहे. तेव्हा ते जास्त आक्रमक होते, असे सूचक वक्तव्य बाबा रामदेव यांनी केले.

बाबा, राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी किंवा सगळेच ष्टार एकत्र आले तर साक्षात राष्ट्रपतीपदासाठी तुमच्यासारख्या कर्तबगार स्वदेशी उदयोगपती कम योगप्रसारकाची वर्णी लागू शकते. तेव्हा कदाचित हेच प्रात्यक्षिक दाखवून आपण सूर्यनमस्कार आणि नमाजातलं साम्य कितीतरी वर्षांपासून दाखवतो आहोत, असं म्हणाल. सत्तापदाने भलेभले वरमतात, हे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत दिसतंच आहे की.

............................................................................................................

३. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारविरोधातील वातावरण आणखीनच तापण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना दिलेला आदेश यासाठी कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. या आदेशात राज्य सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीकविम्याच्या रकमेतून त्यांची कर्जाची रक्कम वसूल करायचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँकांना कर्जाचा हप्ता थकवलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यापैकी ५० टक्के रक्कम कापून घेता येणार आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडल्याने पीक चांगले झाले होते. त्यामुळे यंदा पीक विम्यातून कर्जाची वसूली करावी, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

अब पछताए होत क्या जब चिडिया चुग गयी खेत?... चिडिया नगरपालिकांच्या निवडणुकीत टप्प्यात आली होती... ती चिडियारानी म्हणूनही शेत ध्वस्त करणारच होती, चिमणे म्हणूनही तेच करणार होती. तेव्हा टिपरीचा एक दणका बसला असता, तर जरा भानावर राहिली असती. पण, तेव्हा नोटाबंदीच्या झळा विसरून चिडियारानीला गोंजारत सुटले, आता पुरते पांग फिटले.

............................................................................................................

४. आधार कार्ड हे याआधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल होते, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. विविध योजनांमधील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचवण्यासाठी आणि करचोरीला आळा घालण्यासाठी आधार कार्डचा वापर होत असल्याचे जेटली यांनी म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पायमल्ली करून नको त्या ठिकाणी आधार कार्डाची सक्ती करण्याचा आणि सगळ्या देशाला अघोषित पोलिस स्टेट बनवण्याचा उपक्रम केंद्र सरकारने सुरू केलेला आहे. त्याला विरोध सुरू झाल्याबरोब्बर आधार कार्ड ही आधीच्याच सरकारची देणगी असल्याची उपरती झालेली दिसते चहापेक्षा गरम किटली साहेबांना. आधीच्या सरकारने आधारची अशी सक्ती केली नव्हती आणि केली असती, तर तीही समर्थनीय ठरली नसती.

............................................................................................................

५. गेल्या आठवड्यात संपकरी डॉक्टरांना ‘एवढे असुरक्षित वाटत असेल, तर नोकरी सोडा,’ अशा भाषेत सुनावणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी बुधवारी त्याच प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वार्ताकनासाठी पत्रकारांना धारेवर धरले. न्यायमूर्ती चेल्लूर इतक्या संतापल्या की त्यांनी केवळ पत्रकारांच्या बातम्याच नव्हे, तर त्यांच्या पेहरावालाही लक्ष्य केले. एका पत्रकाराने परिधान केलेला टी शर्ट आणि अनेक पत्रकारांनी परिधान केलेली जीन्स हा ‘आक्षेपार्ह’ पेहराव त्याला कारण ठरला!

न्यायालयात न्याय मिळत नाही, न्यायालयात जे मिळतं त्याला न्याय म्हणतात, असं म्हणतात. आता तर न्यायालयात न्यायसदृश काही मिळण्याऐवजी अनावश्यक सुविचार आणि ग्यान यांचं वाटप सुरू झालेलं दिसतंय. न्यायमूर्ती महोदयांना भारतीय संस्कृतीची इतकीच काळजी वाटत असेल, तर आधी सगळे वकील, पक्षकार वगैरे धोतर, कुडते, सलवारी वगैरे घालून येतील हे पाहायला हवं. जीन्स आणि टी शर्ट घातल्याने कोणत्या थोर संस्कृतीचा भंग होतो? बाकी मुंबईच्या उदारमतवादी आणि कॉस्मोपोलिटन अशा आधुनिक संस्कृतीशी त्यांचा परिचय नाही, हे उघडच आहे. तो त्यांनी करून घेतलेला बरा.

............................................................................................................

editor@aksharnama.com