अजूनकाही
भरभक्कम बहुमत मिळवलेल्या उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदी जवळपास आठ दिवसांच्या गुप्त खलबतांनंतर मोदी-शहा यांनी या राज्याच्या योगी आदित्यनाथ यांची निवड केल्याची बातमी पाहिली आणि अगदी सहजोदगार आला तोंडी- ‘नंगेसे खुदा भी डरता है!’
जगात उत्तर प्रदेशच्या आकाराचे काही ‘देश’ आहेत. तरीही वाजपेयींच्या काळात त्याचं विभाजन झालं. अशा राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी खासदारकीचा दोन दशकांचा अनुभव असलेल्या, परंतु भारतीय संघराज्य, संविधान याच्या विपरित अशी अति उग्र, जहाल हिंदुत्ववादी अशी प्रतिमा असलेली व्यक्ती निवडली गेली. त्या प्रतिमेचाही त्यांना तितकाच जाज्वल्य अभिमान असल्याने, त्यांच्या नावावर अनेक गंभीर गुन्हे नोंदवले गेलेत.
यातले बरेच गुन्हे दोन समाजात (म्हणजेच धर्मात) विद्वेषपूर्ण दुही पसरवणारी विधानं केल्याबद्दलचे आहेत. प्रखर हिंदुत्ववादी असल्याने प्रामुख्याने ती मुस्लीमविरोधी आहेत, हे ओघानं आलंच. ही निवड होण्याआधीच भाजपने एकाही मुस्लीम उमेदवारास उभं केलं नाही, हा संदेश योग्य पद्धतीनं पोहचवण्यात आला. आता मंत्रिमंडळात एक मुस्लीम (बहुधा राज्यमंत्री) मंत्री केलाय. अल्पसंख्याक कल्याण वगैरे नामक एक खातं असतं. केंद्राचा निधी त्याला मिळत असल्याने ते खातं प्रत्येक राज्यात असतं. त्या खात्यासाठी मुस्लीमच निवडला जातो! युपीत आता ते या मुस्लीम मंत्र्याकडे दिलं की, मुख्यमंत्र्यांना ‘त्यांची’ काळजी घ्यायचं सांविधानिक नाटक करावं लागणार नाही.
नेता निवडीबाबत काँग्रेसला कायम फिदीफिदी हसणाऱ्या भाजपला युपीत भरभक्कम बहुमत असतानाही नेता निवडीसाठी आठ दिवस लागले. शिवाय दोन उपमुख्यमंत्रीही निवडावे लागले. यातून पक्षांतर्गत संघर्ष किती तीव्र…संघर्ष नसला तरी दबाव किती तीव्र होता हे लक्षात आलंच होतं. आता तर आदित्यननाथांनी मोदी-शहांनाच कात्रीत पकडलं होतं, अशी माहितीही छापून आलीय. याचा अर्थ नेता निवडीचे चित्रं किती मासलेवाईक असेल बघा. आज उभ्या-आडव्या भारतात हिंदुत्वाचे दोन प्रखर चंद्र-सूर्य कोण असतील तर मोदी-शहा. त्यांच्या डोक्यावर योगी आदित्यनाथांनी आपलं हिंदुत्व लादलं म्हणजे या योगी महाराजांचं तेज एका सूर्यमालेपेक्षाही अधिक असावं. ‘भला तेरी कमीज मेरे से कैसे सफेद?’सारखीच स्थिती. योगी ठाकूर! मग ब्राह्मण आणि ओबीसींचं काय, हा प्रश्न होताच. शेवटी दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह तोही प्रश्न निकाली निघाला!
पण विक्रमादित्य अमित शहा पत्रकार परिषदेत पत्रकारांवरच हसत म्हणाले- ‘आता जाती-धर्माचा कुणी (म्हणजे आम्ही व मतदार) विचार करत नाही. ही जात-धर्माची गणितं तुमच्या (माध्यमांच्या!) डोक्यात शिजतात. आता हे सगळं बंद करा. लोकांना विकास हवाय. लोक ‘विकासा’ला मत देतात.’ असं म्हणून त्यांनी आठ दिवसांनी वाजपेयी, मोदींनंतर योगी आदित्यनाथ हा ‘नवा विकासपुरुष’ राष्ट्राला समर्पित केलाय!
ही निवड २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी धोरणीपणाने केलीय असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. आणि जवळपास सर्वच विश्लेषकांनी या धोरणाची ‘विस्तवाशी खेळ’ अशा शब्दांत संभावना केली आहे. अर्थात आले मोदी-शहांच्या मना (तिथं संघाचंही काही चाले ना किंवा संघाचीही मान हले!) तिथं त्यांना कोण रोखणार? मात्र या खेळीनं जर गुजरातसारखं भयकारी रूप धारण केलं तर १९९२नंतर देश जसा २५ वर्षं मागे गेला होता, तसाच आणखी २५ वर्षं मागे जाईल, आणि त्याचा फायदा आपोआपच पाकिस्तानला होईल.
योगी आदित्यनाथांसाठी योग्य ती भूमी प्रचाराच्या दरम्यान दस्तुरखुद्द मोदी आणि शहा यांनीच तयार करून ठेवली होती. आम्ही सत्तेत आलो तर ईदसारखाच सलग वीजपुरवठा दिवाळीतही देऊ आणि कबरस्तानाप्रमाणे स्मशानभूमींसाठीही अधिक भूमी देऊ ही मोदींची घोषणा. या घोषणेत सुप्त विखार असला तरी वरकरणी प्रश्न वीज व अंत्यविधींचा आहे. पण अमित शहांची घोषणा म्हणजे योगी आदित्यनाथांसाठी रोड मॅपच आहे.
प्रचारादरम्यान अमित शहा म्हणाले की, ‘आम्ही सत्तेत आलो तर सगळे कत्तलखाने बंद करू! आणि ज्या राज्यात रक्ताचे पाट वाहत होते, तिथे दुधा-तुपाचे पाट वाहतील!’ अमित शहांनी सरळ सरळ धोरणच जाहीर केलं होतं. आता योगी आदित्यनाथ त्याची अग्रक्रमाने व तंतोतंत अंमलबजावणी करणारच!
नेहरू, गांधी, लोहिया आणि नंतरच्या कांशीररामांचा उत्तर प्रदेश आता कदाचित युद्धभूमीत बदलला जाईल. कारण योगी आदित्यनाथांचा मोठा प्रभाव युपीच्या काही भागात आहे. आणि गांधी, नेहरू, लोहिया, मुलायम, कांशीराम, मायावती, व्ही. पी. सिंग यांनी लाडावलेले मुसलमान हा तेथील जनतेच्या काही टक्क्यांची दुखरी नस आहे. आणि त्यांना ‘धडा’ शिकवायची सुरुवात मोदी-शहांनी गुजरातपासूनच करून ठेवलीय. उत्तर प्रदेशमध्ये पुरातनकाळापासून चालत आलेली गंगा-जमनी तहजीब हा संघ परिवार व आक्रमक हिंदुत्ववाद्यांच्या डोळ्यातील कुसळ आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करताना ही जी खास भारतीय ओळख आहे, ती त्यांना पूर्ण पुसायची आहे. बनारस\वाराणसी हा मतदारसंघ निवडतानाच मोदींनी हे संकेत दिलेले आहेत.
अर्थात पक्ष म्हणून भाजप ही संघनीती कधीच उघड करणार नाही, ते विकासावरच बोलत राहणार. काही विपरीत घटना घडल्या तर ते त्याचा निषेध करणार, जाहीर निषेध करणार, पण त्या निषेधाची शेवटची दोन वाक्यं, ‘पण बहुसंख्यांच्या भावनांचा आदरही केला जावा. हिंदू हा इथं बहुसंख्य आहे आणि हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व आहे.,’ हीच असणार. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांकडून त्यांच्या थेट मतदारांकडून आणि आता ३०० भाजप आमदारांकडून ज्या वाढल्या प्रखर हिंदुत्वाच्या अपेक्षा केल्या जाणार, त्यातून पुढील संभाव्य चकमकी घडण्याच्या शक्यता आहेत.
पहिली, राम मंदिराची विवादास्पद जागा. तिथं न्यायालयाच्या निकालाला न जुमानता घुसखोरी करणं, बांधकाम करणं, राम जन्मोत्सव, हनुमान जयंती आक्रमकतेनं साजऱ्या करणं.
बनारस विश्व हिंदू विद्यापीठात अभाविपची दहशत वाढणं. या दहशतीचा डावे, मुस्लीम आणि तरुण मुलींना त्रास होणं.
योगी आदित्यनाथांप्रमाणेच साक्षी महाराज, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, तोगडिया वगैरे मंडळी स्त्रियांसाठी, विशेषत: तरुण मुलींसाठी नवी आचार संहिता आणायची शक्यता. श्रीराम सेनेप्रमाणे बजरंग दलाची आक्रमकता वाढू शकते, कारण साक्षात श्रीमद मोहन भागवत यांनी बलात्कार ‘भारता’त नाही तर ‘इंडिया’त होतात, असं सांगून नकळतपणे जे सुचवायचं ते सूचवून ठेवलंय.
राम मंदिराकडून आता मोर्चा मथुरा, काशीसह थेट ताजमहालपर्यंत जाऊ शकतो.
कत्तलखाने बंद करणार म्हणजे पुन्हा बीफ, गोवंश यांची चर्चा होणार. आता जर कोंबडे आणि बकरे कापायलाही बंदी केली तर कसाई ही जमात व मुसलमानांसह हिंदूंमधल्या मांसाहारी जातींची कोंडी होणार.
दुधा-तुपाचे पाट वाहवण्यासाठी गोशाळांची संख्या वाढेल. त्यासाठी शासकीय योजनांचं कुरण मोकळं करून देण्यात येईल. आणि माध्यमांनी भाजपच्या मिठालाच अळणी म्हटलं तर भविष्यात लालूंनाही लाजवणारा चारा घोटाळा उघड होऊ शकतो. (महाराष्ट्रातल्या गुरांच्या छावण्यांचं काय झालं हे आपण पाहिलंच. पण माध्यमं भाजपच्या मिठाची गुळणी धरून बसली.)
ईदच्या काळातली रोषणाई डोळ्यांवर येऊ शकते आणि इफ्तार पार्ट्यांना लगाम घातला जाऊ शकतो. तिहेरी तलाकवरून वातावरण तापवण्यात येईल. कबरस्तानांचा जबरीने ताबा घेऊन स्मशानं तयार केली जाऊ शकतात.
याशिवाय जे दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, ते स्वत:चं अस्तित्व दाखवायची संधी सोडणार नाहीत. मोदी-शहांना नाईलाजानं स्वीकारावा लागलेला ‘त्रिदेव फॉर्म्युला’, त्या दोघांच्या ताब्यात किती राहील, याबाबत शंका आहे. कारण या पूर्वीच्या काळात अशाच प्रखर हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्र्यांनी शीर्षस्थ नेत्यांना न जुमानण्याचे प्रकार आपण स्वत: मोदी, कल्याणसिंह, उमा भारतींच्या रूपात या आधीही पाहिलेच आहेत. गुरूची विद्या गुरूस सूद सभेत वापस करण्यात येणारच नाही याची गॅरंटी नाही.
या निवडीने फक्त उत्तर प्रदेशच नव्हे तर २०१९च्या निवडणुकीसाठी विकास पुरुषाचा मुखवटा घालून आपला विद्वेषी चेहरा, मुखवट्याआडूनसुद्धा ठळक दिसेल असा भडक करण्याचा संघ, भाजप, मोदी व शहा यांचा डाव आहे.
जगभरात ट्रम्पसारख्या उल्लू मशाल उजव्यांना मिळणारा पाठिंबा बघता आणि लाक्षागृहातल्या पांडवासारखी अवस्था झालेल्या सध्याच्या विरोधी पक्षाकडे पाहता संघ, भाजप, मोदी, शहा यांची भीड चेपली तर आश्चर्य वाटायला नको. तोट्यात चाललेल्या वृत्तवाहिन्यांना सध्या सरकारी जाहिरातींचा खुराक आहे. तो वाढताच राहिल आणि तेवढीच त्यांची किंमतही ठळकपणे दिसून येईल.
हे आव्हान कुणा एका योगी आदित्यनाथानं दिलेलं नाही. तर त्याला पुढे करून संघ, भाजपने आपली मूळ छबी दृग्गोचर केलीय. बाकी एक योगी, पंतजली उद्योगानं उद्योगपती बनला. आता हे दुसरे योगी मुख्यमंत्री बनले. याच क्रमानं लता मंगेशकरांच्या आवाजात प्रवचन देणारे श्री श्री रविशंकर जुलैमध्ये राष्ट्रपती झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण खुदाला डरवणाऱ्या नंग्या साधूंचे ‘अच्छे दिन’ आलेत!
लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.
writingwala@gmail.com
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Mathe Methics
Wed , 22 March 2017
fesbukvar milaleli ya lekhavaril comment. लेखक संजय पवार राजकीय घटनांवर भाष्य करताना बहकत चालले आहेत काय? की अक्षरनामासाठी लिहायचे म्हणजे बहकायचेच असते? डोंबिवलीचे साहित्य संमेलन उपस्थितीच्या निकषावर फारच अयशस्वी झाले याला डोंबिवलीतल्या ब्राह्मणांचा अघोषित बहिष्कार जबाबदार असल्याची शोधपत्रकारिता या दिव्य पोर्टलने केली होती. आताही संजय पवारांचा लेख त्याच पातळीचा म्हणजे जवळजवळ निरर्थक आहे. 'आदित्यनाथांनी मोदी-शहांनाच कात्रीत पकडलं होत' असे म्हटले जाते असे पवार म्हणतात, परंतु पवारांनी याची खातरजमा करून घेतली होती का? कारण या विधानावरच त्यांनी बरेच इमले बांधलेले आहेत. आदित्यनाथ यांची जात कोणी शोधून काढली, हे पहायची तसदी पवारांनी घेतली का? त्याहीपेक्षा उत्तर प्रदेशमधील मुलायम-मायावती-अखिलेश यांच्या राजवटीतील अराजकाबद्दल पवारांनी ब्र काढल्याचे ऐकण्यात आहे काय? आदित्यनाथांची वादग्रस्त विधाने सर्वांना माहित आहेत, पण त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यापासून त्यांच्या मतदारसंघात व त्यांच्या मठाच्या परिसरात हिंदू व मुस्लिम कसे गुण्यागोविंदाने राहतात, याबद्दल बातम्या येत आहेत, त्यांची खातरजमा करून घ्यावीशी पवारांना वाटले का? ईदला अखंड वीजपुरवठा होतो हे व दिवाळीत तो तसा होत नाही हे तिथले वास्तव आहे का? असल्यास दोघांच्याही सणासुदीला एकच न्याय द्यायची घोषणा पवारांना संकट का वाटावी? तीच गोष्ट स्मशानभूमी-कब्रस्तानची. "गांधी, नेहरू, लोहिया, मुलायम, कांशीराम, मायावती, व्ही. पी. सिंग यांनी लाडावलेले मुसलमान हा तेथील जनतेच्या काही टक्क्यांची दुखरी नस आहे." असे पवार म्हणतात. हा तर पवारांचा सिक्सरच. असे लाडावणे, त्यांचे लांगूलचालन करणे हे वास्तव आहे की मिथक याबद्दल त्यांचे काय मत आहे? ते जर वास्तव असेल तर ती ठराविक टक्क्यांचीच दुखरी नस का असावी? ती सर्वांचीच दुखरी नस का बनू नये? शिवाय त्यांनी उल्लेख केलेल्यामंध्येच कालचे व आजचे काही भामटे सेक्युलर म्हणवणारे लोक नाहीत का? मुळात असे लाडावणे हे देशहिताचे आहे असे पवारांना वाटते का? शिवाय हे लाडावणे थांबवायचे तर ते एकदम 'धडा' शिकवणे कसे ठरते? 'उत्तर प्रदेशमध्ये पुरातनकाळापासून चालत आलेल्या गंगा-जमनी तहजीब' या प्रकाराचा उल्लेख पवारांनी केला आहे. या प्रकारामागचे वास्तव असे आहे की मुळात इथले हिंदू सर्वसमावेशक आहेत, संयमी आहेत. अन्यथा इथल्याच हिंदूंचे धर्मांतरण करून वर अशा प्रकारचे दावे करण्याचे औधत्य करण्यामागचा डाव लपण्यासारखा नाही. शिवाय संघ नव्हता तेव्हापासून तेथे धार्मिक आधारावरील वाद आहेत हे का विसरले जाते? ही गंगा जमनी तहजीब नावाचा प्रकार खरोखर अस्तित्वात असता, तर मुळात रामजन्मभूमी हा इथल्या कोट्यवधी हिंदूंच्या भावनेशी निगडीत मुद्द्यावरून न्यायालयात जाण्याची इथल्या मुस्लिमांची इच्छा झाली असती का? अलाहाबाद न्यायालयाने याबाबतीत स्पष्ट निर्णय दिलेला असूनही त्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची यांची हिंमत झाली असती का? पवारांना हे प्रश्न पडताना दिसत नाहीत. उलट ९२च्या घटनेमुळे भारत २५ वर्षे मागे गेल्यासारखे त्यांना वाटते. आताच्या मुख्यमंत्र्यांची निवड खरोखरच चुकीची ठरली तर पुन्हा तसेच होईल याची त्यांना भीती वाटते. पवारांना सांगायला हवे की ९२मुळे नव्हे तर भामट्या सेक्युलर म्हणवणार्यांमुळे त्याआधी व त्यानंतर या देशाचे नुकसान झाले. लालूने बिहारमध्ये जंगलराज आणले होते, तेव्हा बिहार २५ वर्षे मागे फेकला गेला होता. मुलायम-मायावती-अखिलेश यांनी बलात्कार करून अराजक माजवलेला उत्तर प्रदेश २५ वर्षे मागे फेकला गेला. कम्युनिस्टांना हाकलून सुरूवातीला आशेचा किरण वाटणार्या परंतु नंतर प्रत्यक्षात उच्छाद मांडणार्या ममताने बंगाल २५ वर्षे मागे नेला. तुम्हीच उल्लेख केलेल्या स्वयंघोषित सेक्युलरवाद्यांच्या भामटेपणामुळे हा देश बराच मागे गेला पवारसाहेब. तेव्हा असे एकांगी लिहायला संजय पवारांना कामाला का लावले जाते हे कळत नाही. वास्तवाच्या निकषावर पहायचे तर या लेखाची किंमत किती ठरावी? म्हणून विचारले की अक्षरनामासाठी लिहायचे म्हणजे खोडसाळपणावर उतरण्याची पूर्वअट असते की काय?
SACHIN PATIL
Wed , 22 March 2017
totally biased n anti-BJP...devoid of any facts......does not educate reader....wasted my valuable 15 minutes.
Victor Commander
Tue , 21 March 2017
आपली मते प्रकट करताना पातळी घसरणार नाही याची निदान मान्यवरांनी तरी काळजी घ्यायला हवी. ’विक्रमादित्य’ अमित शहा, ’श्रीमद’ मोहन भागवत, ’लता मंगेशकरांच्या आवाजात प्रवचन देणारे’ श्री श्री रविशंकर ही मुक्ताफळे त्यांनी उधळली नसती तरी चालले असते. "मोदी-शहांना नाईलाजानं स्वीकारावा लागलेला ‘त्रिदेव फॉर्म्युला’, त्या दोघांच्या ताब्यात किती राहील, याबाबत शंका आहे." वगैरे जावईशोध त्यांनि लावलेच आहेत. " (महाराष्ट्रातल्या गुरांच्या छावण्यांचं काय झालं हे आपण पाहिलंच. पण माध्यमं भाजपच्या मिठाची गुळणी धरून बसली.)" यावर त्यांनी स्पष्ट बोलावे. जर आरोप सिद्ध करता आले नाहीत तर मानहानीच्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे. तेवढी हिंमत नसल्याने असे नथीतून तीर सोडलेले दिसतात. त्यामुळे या लेखाचे एकांगी स्वरूप स्पष्ट होते आणि महत्वही कमी होते.
Aparna Phadke
Tue , 21 March 2017