आज आपल्या सभोवताली घोर अंधार दाटला असताना, जे दीपस्तंभ आपल्याला योग्य मार्ग दाखवू शकतात, त्यापैकी एक मधू लिमये आहेत

समाजवादी नेते मधू लिमये यांच्या ‘धर्मांधता : राज्यसंस्थेवरील घोर संकट’ या पुस्तकाचे १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी पुण्यात समारंभपूर्वक प्रकाशन झाले. ‘Religious bigotry - A Threat To Ordered State’ आणि ‘Limits to Authority’ या लिमये यांच्या मूळ इंग्रजी पुस्तकातील निवडक लेखांचा मराठी अनुवाद प्रा. वासंती दामले यांनी केला असून साधना प्रकाशनातर्फे हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. या प्रकारशन समारंभात झालेले हे एक भाषण...

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ समाजवादी नेते साथी मधू लिमये यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांनी निर्माण केलेल्या विपुल ग्रंथसंपदेतील पाच पुस्तकांचा मराठीत अनुवाद करून तो प्रकाशित करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या प्रकल्पात सहभागी असलेले सर्वजण, संपादक अमरेंद्र धनेश्वर आणि अनिरुद्ध लिमये, अनुवादक, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट आणि साधना प्रकाशन या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो आणि आभारदेखील मानतो. ‘धर्मांधता : राज्यसंस्थेवरील घोर संकट’ हे या प्रकल्पातील पहिले पुस्तक. लिमयेंनी लिहिलेल्या ‘Religious Bigotry : A Threat to Ordered State’ आणि ‘Limits to Authority’ या दोन पुस्तकांमधील निवडक लेखांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे.

मधू लिमयेंसारख्या द्रष्टा विचारवंत आणि महान समाजवादी नेत्याने लिहिलेल्या पुस्तकावर बोलताना माझ्यावर दडपण आहे, हे मी सुरुवातीलाच कबूल करतो. समोर ज्येष्ठ आणि अनुभवी श्रोते बसले आहेत. ‘न्यून तें पुरतें। अधिक ते सरते। करुनि घेयावे।’ या शब्दांद्वारे ज्ञानेश्वरीच्या सुरुवातीला ज्ञानेश्वरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आज आपल्यासमोर या पुस्तकावर बोलताना माझ्या मनातदेखील तेच भाव आहेत, याची आपण कृपया दखल घ्यावी. मी इतिहासाचा शिक्षक आहे, सर्वोदयी विचार मानतो आणि ‘स्वराज इंडिया’ या राजकीय पक्षाचा सदस्यदेखील आहे. सुदैवाने माझ्या या तिन्ही भूमिकांमध्ये सामंजस्य आहे. या तिन्ही भूमिकांमधे शिरून मी हे पुस्तक वाचले आणि ते वाचल्यानंतर मला काय वाटले, ते मी आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

पुस्तकातील पाचही लेख गेल्या शतकातील नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला लिहिले आहेत. भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये होऊ घातलेल्या भू-सांरचनिक स्थित्यंतराच्या नांदीचा हा काळ. खलिस्तान आंदोलनाच्या जखमा अजून ताज्या होत्या, आतंकवादामुळे काश्मीर धुमसत होते आणि अडवाणींच्या रथयात्रेची परिणती अखेर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिदीच्या विध्वंसात झाली होती.

अशा अस्वस्थ करणाऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लिमयेंनी हे लेख लिहिले आहेत. प्रस्तावनेत ते लिहितात, “या सर्व लेखांच्या केंद्रस्थानी असलेला विषय हा गेल्या काही वर्षांत देशात जी धर्मांधतेची आणि असहिष्णुतेची भावना फोफावली आहे, जी लाट उसळली आहे, तो आहे. अशा फोफावलेल्या धर्मांधतेने स्वातंत्र्यानंतर बनवलेल्या आपल्या देशाच्या संविधानावर उभ्या असलेल्या भारताच्या सुनियोजित राज्यसंस्थेसमोर एक घोर संकट उभे केले आहे.”

हे वाचताना काळाचा संदर्भ जरा धूसर होतो आणि लिमये २०२२च्या भारताबद्दल तर बोलत नाहीत ना, असा विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही. लिमयेंनी ३० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या लेखांनी अजूनही आपली प्रासंगिकता राखून ठेवली आहे, हे जाणकार वाचकांच्या सहज लक्षात येईल. फरक इतकाच आहे की, ते ज्या लाटेबद्दल वाचकांना चेतावणी देत होते, त्या लाटेचे आता त्सुनामीत रूपांतर झाले आहे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत” हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

जेव्हा सर्वोदयी आणि समाजवादी चळवळीतील माझ्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना मी प्रश्न विचारतो की, एक दिवस हिंदुत्ववादी इतक्या प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येऊन धुमाकूळ घालतील, याची १५ वर्षांपूर्वी आपण कल्पना केली होती काय, तेव्हा त्यांचे उत्तर नकारात्मक असते. मग मी त्याला जोडून एक उपप्रश्न विचारतो, ‘बाबरी मशीद विध्वंसानंतरदेखील तुम्हाला तसे वाटले नाही का?’ ‘आम्हाला त्या घटनेमुळे प्रचंड धक्का बसला, परंतु ते अशा प्रकारे सत्तेवर येतील असे वाटले नव्हते,’ असे त्यांचे उत्तर असते.

पुरोगामी कार्यकर्ते आणि नेते इतके गाफील असताना, १९९३-९४मध्ये लिहिलेल्या या लेखांमध्ये लिमये हिंदुत्ववाद्यांच्या रूपाने राष्ट्रासमोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाबद्दल वाचकांना सावध करण्याचा प्रयत्न पोटतिडिकीने करताना दिसतात. “...या उत्तर आधुनिक काळात संघ प्रणीत हे ‘पवित्र धर्मयुद्ध’ हिंदू समाजावर फक्त संकटेच आणणार आहे. विशेषतः भारतावर म्हणजे हिंदू, मुस्लीम व इतर संप्रदायांच्या जनसमूहांच्या सामाईक मातृभूमीवर मोठ्या आपत्ती आणणार आहे. इथेच एक मोठ्या शोकांतिकेचे बीज दडले आहे,” असे ते लिहितात. तसेच, सद्यपरिस्थितीत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद हिंदू सांप्रदायिकतेला आमनेसामने अशा झुंजीत पराभूत करू शकत नाही, या वस्तुस्थितीची जाणीवदेखील वाचकांना पहिल्याच लेखात करून देतात.

या पुस्तकातील पाच लेखांद्वारे लिमये धर्मांधतेचा उभा-आडवा छेद घेतात, त्याला सूक्ष्मदर्शकाखाली ठेवतात, तसेच जागतिक परिप्रेक्ष्यात त्याचे पॅनोरॅमिक दर्शनदेखील घडवतात. धर्मांधतेच्या समस्येचे इतक्या समग्रतेने केलेले विश्लेषण वाचकांना क्वचितच इतरत्र वाचायला मिळेल. ‘सर्वधर्मसमभाव’ या मूल्यावरील विश्वास उडाला म्हणून नव्हे, तर धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी त्या मूल्याशी प्रतारणा केल्यामुळे नागरिक आज धर्मांध शक्तींच्या कचाट्यात सापडले आहेत, हा मुद्दा पुनःपुन्हा या लेखांमध्ये येतो.

धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या पराभवामागे सर्वांत मोठा वाटा आहे काँग्रेसचा. मतांच्या राजकारणासाठी मुस्लीम लीगसारख्या पक्षांशी युती करणे, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यास टाळाटाळ करणे, शहाबानो प्रकरण, विश्व हिंदू परिषदेचे लांगुलचालन करण्यासाठी बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडणे, विवादित जागेत शिलान्यासाला परवानगी देणे, मशिदीचे संरक्षण करू न शकणे, अशी मोठी यादी धर्मनिरपेक्षतेच्या क्षेत्रात काँग्रेसच्या घोर अपयशासंदर्भात लिमये देतात. धर्मांधतेच्या भस्मासुराचे कधीही समाधान करता येत नाही, हा मुद्दादेखील ते वाचकांच्या लक्षात आणून देतात.

समाजवाद्यांनीदेखील हिंदुत्ववाद्यांना बळ देण्यात योगदान केले, याची कबुली लिमये देतात. जनसंघाची ताकद वाढण्यामागे समाजवाद्यांमधील फूट जबाबदार होती, असेही ते लिहितात. संयुक्त महाराष्ट्र आणि महागुजरात आंदोलन समितीमध्ये समाजवादी आणि साम्यवाद्यांनी हिंदू महासभा आणि जनसंघ यांना सामील करून घेतले. गोवा मुक्ती आंदोलनातदेखील त्यांच्याशी हातमिळवणी केली. लोहियांनी बिगर काँग्रेस आघाडीत हिंदू, मुसलमान आणि शीख समुदायांच्या सांप्रदायिक पक्षांना स्थान दिले, हे सर्व मुद्दे लेखांमध्ये येतात. परंतु लिमये समाजवाद्यांच्या चुकांचा सौम्य शब्दांत समाचार घेत आहेत असे दिसते.

“जनसंघाचे अस्वायत्त स्वरूप लोहिया आणि जयप्रकाश यांच्या ध्यानात आले नाही,” असे विधान लिमये करतात. परंतु ते बुद्धीला पटत नाही. कारण पुढे ते लिहितात, “१९७७च्या सप्टेंबरमध्ये जेव्हा जे.पीं.नी संघाच्या धुरिणांना संघ विसर्जित करण्याचे सुचवले, तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणेच होती...” तिसऱ्या लेखामध्ये लिमये लिहितात, “आणीबाणी लागू होण्याच्या तीन दिवस आधी नानाजी देशमुखांनी आम्हाला सांगितले होते की, जनसंघ आपली ओळख आणि अस्तित्व दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात विलीन होऊ द्यायला कधीही तयार होणार नाही.”

तसे पाहता गांधींच्या हत्येनंतर हिंदुत्ववादी बचावात्मक पावित्र्यात गेले होते. त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम समाजवाद्यांनीच केले. जे.पी. आंदोलनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मदत घेण्यात आली आणि जनता पक्षामध्ये जनसंघाचा समावेश करण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात सर्वोदयी आणि समाजवादी तुरुंगात खितपत पडले असताना, तुरुंगातून इंदिरा गांधींना पत्र पाठवून २१ कलमी कार्यक्रमाची प्रशंसा करत स्वतःची सुटका करून घेणारे तेव्हाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, त्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत माफीनामे लिहून तुरुंगातून सुटका करून घेणारे संघाचे स्वयंसेवक, हा लाजीरवाणा इतिहास सर्वसामान्यांना कधी समजला नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यात कवडीचा सहभाग नसल्यामुळे तोंड लपवत फिरणाऱ्यांना उजळ माथ्याने स्वातंत्र्यसैनिकाच्या अविर्भावात वावरण्याची सोय मात्र झाली.

हे लेख वाचताना जाणवत राहते की, हिंदुत्ववाद्यांची हिंदुत्वामध्ये श्रद्धा होती, परंतु धर्मनिरपेक्ष पक्षांची धर्मनिरपेक्षतेमध्ये श्रद्धा राहिली नव्हती. त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याचा मतांच्या राजकारणासाठी बळी दिला. फाळणीचा अनुभव पाठीशी असताना असे होणे, हे दुर्दैवी होते. येथे गांधी साधनशुचितेला इतके महत्त्व का द्यायचे, हे लक्षात येते. गांधींना काँग्रेसकडून नव्हे तर समाजवाद्यांकडून फार अपेक्षा होत्या. काँग्रेस नाही तर निदान समाजवाद्यांनी मतांचे राजकारण करत असताना साधनशुचितेचे पालन केले असते, तर वेगळा इतिहास घडला असता. लिमयेंना याची कल्पना होती, हे लेख वाचताना जाणवते.

लिमये भारतीय मुसलमानांच्या मनोवृत्तीचेही परखडपणे विश्लेषण करतात. “फाळणीमुळे मुसलमान समाजात समर्थ आणि प्रगतिशील नेतृत्वाची उणीव निर्माण झाली. ही पोकळी सनातनी, रूढीप्रिय नेत्यांनी भरून काढली... त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा दगडापेक्षा वीट मऊ, म्हणून नाईलाजाने स्वीकार केला होता... त्यांच्या दृष्टीने धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्माची समाज जीवनातील भूमिका सीमित करणे असा नसून, जुन्या रीतिभाती आणि प्रघात चालू ठेवणे आणि त्यांच्या धार्मिक वेगळेपणाचे आणि अस्मितेचे संरक्षण करणे हेच होते.”

लिमयेंनी या परिच्छेदाद्वारे भारतीय मुसलमानांच्या विचारप्रक्रियेतील मूळ दोषावर बोट ठेवले आहे. मुसलमानांसह इतर अल्पसंख्याक समुदायांनी हे जाणले पाहिजे की, धर्मनिरपेक्षतेचा आपल्या सोयीने अर्थ लावल्यामुळे काही उपयोग होणार नाही. धर्मनिरपेक्षतेचा समग्रतेने स्वीकार करावा लागेल. त्यातूनच अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता आणि स्थैर्य लाभेल, हे मागील सात-आठ वर्षांच्या अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. परंतु मुसलमान समाजात अजूनही प्रभावी पुरोगामी आंदोलन उभे राहताना दिसत नाही. तेव्हा ‘तथाकथित धर्मयुद्धे’ या लेखातील लिमयेंच्या पुढील विधानाचे स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही. ते लिहितात, “...दुर्दैवाने मुस्लीम क्वचितच आत्मपरीक्षण करतात. ते समस्येच्या मुळाशी जाऊन शतकानुशतके इस्लामी जगतावर ओढवलेल्या या भयानक असहिष्णुता, खूनखराबा, क्रौर्याच्या परिपाकाबाबत फारच कमी वेळा विचार करतात. ही एक मोठी शोकांतिका आहे.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

१४ ऑगस्ट २०२२ रोजी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात आलेल्या एका बातमीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. बातमी २०२२च्या ‘ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स’मध्ये देशात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या केरळ राज्यातील आहे. तेथे लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे सरकार आहे. केरळचे शासन शालेय अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. त्यासाठी स्थापित समितीचा अहवाल अजून प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. परंतु या अहवालात लिंगभाव समानतेसारख्या पुरोगामी विचारांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे, अशी बातमी बाहेर पसरली आणि तेथील इंडियन युनिअन मुस्लीम लीग, जमाते इस्लामी आदी मुस्लीम पक्ष आणि संघटनांनी बैठक आयोजित करून त्याचा निषेध केला. “धार्मिक समूहांची स्वतःची जीवनपद्धती आणि श्रद्धा असतात. त्यांना डावलून शैक्षणिक संस्थांमध्ये उदारवादी संकल्पना राबवणे हा फासीवाद आहे. त्यामुळे समाजात अनागोंदी माजेल आणि असुरक्षितता निर्माण होईल,” असा ठराव त्या बैठकीत पारित करण्यात आला.

ही बातमी वाचत असताना मला या पुस्तकातले लिमयेंचे वाक्य आठवले. ते लिहितात, “मुसलमान नेत्यांनी जर त्यांच्या समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक गरजांवर लक्ष केंद्रित केले... त्यांच्या अलग ओळखीवर, अस्मितेवर अनावश्यक जोर दिला नाही तर फक्त मुस्लीम मूलतत्त्ववाद ओसरेल असे नाही, तर हिंदू सांप्रदायिक प्रचारकांच्या भात्यातील बहुतेक शस्त्रास्त्रे निकामी होतील.” जी शाश्वत मानवी मूल्ये आहेत त्यांचा स्वीकार मुस्लीम समाजाने खुल्या मनाने करायला हवा.

१२ ऑगस्टला न्यूयॉर्कमध्ये सलमान रश्दींवर एका धर्मांध मुसलमान तरुणाने चाकूहल्ला केला. त्यात रश्दी गंभीररित्या जखमी झाले. त्याचा निषेध भारतातील कोणत्याही मुस्लीम संघटनेने किंवा धर्मनिरपेक्ष पक्षाने केला नाही. गंमतीची गोष्ट म्हणजे विश्व हिंदू परिषदेने या हल्ल्याचा निषेध केला आणि प्रश्न विचारला की, मुस्लीम उलेमा आणि त्यांच्या संस्था या भ्याड हल्ल्याबाबत मौन का आहेत आणि ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे समर्थन का करत नाही? विहिंपने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर भारतीय मुसलमानांनी गंभीरपणे विचार करावा.  त्याच वेळी आपल्याला जवाहरलाल नेहरूंनी १९५८ साली A.I.C.C. बैठकीत केलेल्या विधानाचे स्मरण करायला हवे. ते म्हणाले होते की, बहुसंख्याकांची सांप्रदायिकता अल्पसंख्याकांच्या सांप्रदायिकतेपेक्षा अधिक घातक असते, कारण ती राष्ट्रवादाचे छद्मरूप धारण करू शकते.

ज्येष्ठ पत्रकार रमेश ओझा यांच्या मते अल्पसंख्याक समाजातील सांप्रदायिकता असुरक्षिततेतून निर्माण होते, तर बहुसंख्य समाजातील सांप्रदायिकता फॅसिस्ट विचारसरणीतून निर्माण होते. कोणत्याही समूहाची सांप्रदायिकता ही त्या समूहासाठी आणि बृहद् समाजासाठी हितकारक नसते, याचे अनेक दाखले इतिहासातून देता येतील.

अनेक मुखवटे एकावर एक धारण करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा खरा चेहरा लोकांसमोर कधी येत नाही. परंतु ‘संघ परिवार आणि गोळवलकर गुरुजींची विचारसरणी’ या लेखात लिमये संघाच्या चेहऱ्यावरील सर्व मुखवटे बाजूला करून त्यांचा खरा चेहरा वाचकांना दाखवतात. या लेखाच्या उत्तरार्धात ते पुढील विधान करतात, “संघाच्या विचारसरणीपासून स्वातंत्र्य मिळवणे भाजपाला कठीण असेलच, परंतु संघाकडून स्वायत्तता मिळवणे, हे अशक्य ठरेल. संघ केवळ भाजपाचा धोरणात्मक कार्यक्रमच ठरवत नाही, तर भाजपचे पदाधिकारी कोण असावे, हेही ठरवते.”

लिमयेंच्या काळात तशी परिस्थिती असावी. परंतु मोदी-शहा यांच्या काळात संघ भाजप वर नियंत्रण ठेवतो, असे दिसत नाही. किंबहुना डॉ. मोहन भागवत हे आजपर्यंतचे सर्वांत कमकुवत सरसंघचालक असल्याचे जाणवते. मोदी-शहा संघाचा ब्राह्मण्यवादी अजेंडा राबवत आहेत. त्यामुळे अजून मोदी-शहा आणि संघ यांच्यामध्ये संघर्षाचा प्रसंग आलेला नाही. तो भविष्यात येऊदेखील शकतो. तेव्हा संघ की भाजप अधिक शक्तिशाली आहे, ते समजेल.

“गोळवलकरांना उपभोगवादाचा आणि परिग्रहाचा तिटकारा होता. त्यांना  राजकारणाची नव्हे, तर सत्तेच्या राजकारणाबद्दल अप्रीती होती. १९७७मध्ये सत्तेची फळे चाखल्यामुळे संघामधील शीर्षस्थ नेत्यांनासुद्धा सत्तेच्या राजकारणाची चटक लागली आहे... आता उद्दिष्ट हे केवळ या ना त्या मार्गाने केंद्रात सत्ता धारण करणे हे आहे,” असे निरीक्षण लिमये नोंदवतात. गोळवलकरांनी संघासमोर ठेवलेल्या आदर्शांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यातच संघाच्या पतनाची बीजे पेरली गेली आहेत, असे विधान लिमये करतात. यात बरेच तथ्य आहे. मोदी-शहा यांच्या धोरणांमुळे संघ निष्प्रभ होत चालला आहे.

सोविएत रशियामधील अनेक दशकांच्या नास्तिक धोरणानंतरदेखील रशियन लोकांची धर्मभावना जिवंत राहिली याचा दाखल देत “आपल्या देशात धर्म सामान्य जनतेच्या मनात महत्त्वाचे स्थान व्यापतो. दुःखी-कष्टीजनांना धर्माचा आधार वाटतो” हे लिमये अधोरेखित करतात. पुरोगाम्यांना विशेषतः समाजवाद्यांना धर्म आणि अध्यात्माचे वावडे असते. त्यामुळे त्यांनी मानवी जीवनाला प्रभावित करणारे हे महत्त्वाचे क्षेत्र धर्मांध शक्तींसाठी मोकळे सोडून दिले. त्यांनी धर्माचे विकृतीकरण करून त्या जोरावर समाजावर आपली पकड मजबूत केली.

लिमयेंना पुरोगाम्यांनी केलेल्या या चुकीची जाणीव झाली होती, हे या पुस्तकातील  लेख वाचताना लक्षात येते. या मुद्द्याचे विश्लेषण करताना ते गांधींचा दाखला देतात. गांधी धर्माच्या नैतिक अधिष्ठानाला सर्वाधिक महत्त्व देत आणि राजकारणाला धर्मापासून विभक्त केल्यास राजकारणाचे अधःपतन होईल, असे म्हणत याची आठवण ते वाचकांना करून देतात. लिमये परखडपणे लिहितात की, धर्मांधता किंवा धार्मिक कट्टरपणा यांच्याशी लढायला धर्मविरोधी प्रचाराचा किंवा नास्तिकतेच्या प्रचाराचा काडीचा उपयोग नाही. धर्मांध शक्तींनी उभ्या केलेले आव्हान हे फक्त धार्मिक नेते पेलू शकतील, असा त्यांना विश्वास वाटतो. त्यासाठी “लोकशाहीवादी, उदारमतवादी, समाजवादी व साम्यवादी यांनी एकमेकांशी संवाद साधून धार्मिक सहिष्णुता व एकोपा यावर दृढ विश्वास असणाऱ्या धर्मसुधारक व धार्मिक व्यक्तींबरोबर मिळून काम केले पाहिजे” हा मार्गदेखील ते दाखवतात. परंतु पुरोगाम्यांनी गेली तीन दशके त्या दिशेने गांभीर्याने प्रयत्न केलेले दिसत नाही.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत” हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

धर्मांध शक्तींना आता त्यांच्या मैदानावर आव्हान देऊन अध्यात्माचे शुद्ध स्वरूप पुनःप्रस्थापित करावे लागेल. या लढ्यासाठी आपल्या भक्ती आणि सुफी संतांचा महान वारसा आपल्या पाठीशी आहे. याबाबतीत फार मागे न जाता केवळ विनोबांच्या साहित्याच्या आधारावरदेखील हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदू धर्माच्या केलेल्या विकृतीकरणाला आपण संपवू शकतो, असे मला वाटते.

मधू लिमयेंची भारतीय संविधानावर आधारित संसदीय लोकशाहीवर दृढ श्रद्धा होती. परंतु “संसद हे जनआंदोलनाला पर्याय नव्हे तर ते नागरिकांच्या समस्या मांडण्याचे एक मंच आहे आणि जनसेवेचे एक माध्यम आहे,” असे त्यांचे मत होते. आज संसदेचा उपयोग संविधानाच्या चौकटीत राहून संविधानाच्या आत्माची हत्या करण्यासाठी केला जात आहे. तेव्हा आपल्याकडे जनआंदोलन हा एकच पर्याय उपलब्ध आहे. याच मार्गाने आपल्याला संविधानाच्या आत्म्याची पुनःस्थापना करायची आहे.

हाच मार्ग लिमये आपल्या लेखांमधून आपल्याला दाखवतात. ही जबाबदारी सर्व समंजस, समन्वयी आणि सहिष्णू शक्तींनी सामुदायिकरीत्या पार पाडली पाहिजे, असे ते कळकळीने वाचकांना सांगतात. आज आपल्या सभोवताली घोर अंधार दाटला असताना जे दीपस्तंभ आपल्याला योग्य मार्ग दाखवू शकतात, त्यापैकी एक मधू लिमये आहेत. त्यांच्या या पुस्तकाच्या माध्यमातून हा मार्ग वाचकांना सापडेल, असा मला विश्वास वाटतो.

‘धर्मांधता : राज्यसंस्थेवरील घोर संकट’ - मधू लिमये

अनुवादक: प्रा. वासंती दामले

साधना प्रकाशन, पुणे

मूल्य – २५० रुपये.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. श्याम पाखरे मुंबई येथील किशीनचंद चेल्लराम महाविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.

shyam.pakhare111@gmail.com    

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal