व्हाय सुप्रिया सुळे गो बॅक?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • सुप्रिया सुळे, शरद पवार आणि मौलाना आझाद ट्रस्ट
  • Wed , 15 March 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar सुप्रिया सुळे Supriya Sule शरद पवार Sharad Pawar मौलाना आझाद ट्रस्ट Maulana Azad trust रफिक झकेरिया Rafiq Zakaria इम्तियाज जलील Imtiyaz Jaleel रयत शिक्षण संस्था Rayat Shikshan Sanstha

औरंगाबादमध्ये सध्या एक नारा खूप गाजतोय, ‘सुप्रिया सुळे गो बॅक, सुप्रिया सुळे गो बॅक’. का हा नारा गाजतोय औरंगाबादमध्ये?

या शहरात मौलाना आझाद ट्रस्ट नावाची ख्यातनाम शिक्षणसंस्था आहे. रफिक झकेरिया यांनी ती स्थापन केलेली आहे. झकेरिया हे काँग्रेसचे मोठे नेते होते. ते औरंगाबादमधून खासदार म्हणूनही निवडून आले होते. त्यांची ही संस्था. या संस्थेत झकेरियांचे कुटुंबीय, कार्यकर्ते सदस्य व पदाधिकारी आहेत. मुस्लीम पदाधिकारी असले तरी सर्व जातीधर्माचे विद्यार्थी या संस्थेत शिकतात. या शिक्षण संस्थेचा पसारा मोठा आहे. जवळपास पंधरा हजार मुलं-मुली त्यात शिकतात. मराठवाड्यातली ही एक दर्जेदार, नामांकित शिक्षणसंस्था आहे. नाव मौलाना आझादांचं असलं तरी सर्व जाती धर्माची मुलं-मुलं तिथं प्रवेश घेतात, शिकतात. स्वत: झकेरिया हे सेक्युलर विचारांचे. सर्व क्षेत्रांत सुधारणावादाचा पुरस्कार करणारे. त्यांचं ‘In search of God’ (‘देवाच्या शोधात’) हे इंग्रजी पुस्तक वाचनीय आहे. या पुस्तकात झकेरिया यांच्या बुद्धिप्रामाण्यवादी व्यक्तिमत्त्वाची कल्पना येते.

या झकेरिया यांनी औरंगाबादमध्ये एक दर्जेदार शैक्षणिक संस्था असावी म्हणून मौलाना आझाद ट्रस्टची स्थापना केली. अल्पावधीत ही संस्था नावारूपाला आली. आज केजी टू पीजीपर्यंत विविध अभ्यासक्रम या शिक्षणसंस्थेत शिकवले जातात.

या नामांकित शिक्षणसंस्थेच्या विश्वस्त म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची नियुक्ती झाली आणि त्यावरून वाद सुरू झाला. या संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी नुकताच औरंगाबादमध्ये एक मेळावा घेतला. त्यात ‘सुप्रिया सुळे गो बॅक’ची घोषणा एकमतानं दिली गेली.

ही घोषणा देण्यात अग्रभागी होते एमआयएम पक्षाचे आमदार इम्तियाज जलील. ते या संस्थेचे माजी विद्यार्थी. त्यांनी इतर माजी विद्यार्थ्यांना एकत्र करून निषेध सभा घेतली आणि सुप्रिया सुळे यांच्या निषेधाचं आंदोलन सुरू केलं आहे.

शिक्षणसंस्था सत्तेचं एक प्रभावी केंद्र असतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याइतकं ते कुणालाही समजलेलं नाही. पवारांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेली रयत शिक्षणसंस्था अशीच हातोहात कब्जात घेतली. पवार पश्चिम महाराष्ट्रातलं राजकारण या संस्थेच्या माध्यमातून चालवतात, हे अनेकदा दिसलेलं आहे. तेव्हा इम्तियाज यांनी आरोप केला आहे की, ‘जशी रयत शिक्षण संस्था पवारांनी कब्जात घेतली तशीच मौलाना आझाद ट्रस्ट ही संस्था सुप्रिया सुळेंना पुढे करून पवार घशात घालू पाहत आहेत.’ त्यासाठी अगोदर पवारांनी या ट्रस्टला ५० लाखांचा निधी दिला. नंतर अलगद सुप्रिया यांनी या संस्थेवर सदस्य म्हणून पाठवलं.

इम्तियाज यांनी आझाद ट्रस्टच्या माजी विद्यार्थ्यांना एकत्र करून हे आंदोलन सुरू केलं आहे. त्यांचा दावा असा आहे की, या संस्थेचे मराठवाड्यातले सर्व माजी विद्यार्थी एकत्र येत आहेत. या विद्यार्थ्यांची भावना आहे की, बारामतीच्या सु्प्रिया सुळे यांचं औरंगाबादमध्ये मुळात काम काय? पवारांना जर मुलीचं पुनर्वसन करायचं असेल तर बारामतीतील एखाद्या संस्थेत ते करावं, औरंगाबादमध्ये त्यांचं काम काय?

आझाद ट्रस्टचे सर्व माजी विद्यार्थी या आंदोलनात उतरले आहेत आणि त्यांनी ट्रस्ट बचावची चळवळ सुरू केली आहे.

इम्तियाज हे मुळातले पत्रकार. त्यांना पवार घरण्याचं, राष्ट्रवादीचं राजकारण जवळून माहिती आहे. ते म्हणतात, ‘अगोदर मदत करण्याचं नाटक करायचं, नंतर जवळ यायचं, संस्थेच्या हितासाठी ट्रस्टींना काही गाजरं दाखवायची आणि नंतर संपूर्ण संस्थाच घशात घालायची, कब्जात घ्यायची हे पवार कुटुंबाचं राजकारण आहे. राज्यात अशा अनेक संस्था पवारांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. तिथं आपली माणसं बसवली आहेत.’

इम्तियाज यांच्या आरोपात अगदीच तथ्य नाही असं नाही. पवारांच्या डोक्यात सत्ता म्हणजे काय, हे पक्कं गणित बसलेलं आहे. जसं ग्रामीण भागात सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, कृषिउत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी सूतगिरण्या, इतर सहकारी संस्था या राजकारणाचे अड्डे बनवता येतात. त्या मार्फत निवडणुकीचं राजकारण खेळण्यास सोपं जातं. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष अशा सहकारी, शैक्षणिक संस्थांच्या जाळ्यातूनच उभा राहिला आहे. अशी एखादी संस्था ताब्यात असेल तर पश्चिम महाराष्ट्रात राजकारण करता येतं. अशी संस्था नसेल तर तो नेता उखडून फेकता येणं सहज सोपं जातं.

हे समीकरण लक्षात घेऊन पतंगराव कदम, डी.वाय. पाटील या नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात स्वत:च्या शैक्षणिक संस्था काढल्या. त्या संस्थेच्या जोरावर हे नेते आणि त्यांची पोरंबाळं राजकारणात स्थिरस्थावर झाली. या नेत्यांचा कित्ता गिरवत महाराष्ट्रभर अनेक काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्वत:च्या सहकारी, शैक्षणिक संस्था काढल्या. या संस्था चालवण्यात काहींना अपयश आलं, पण बरेच जण अशा संस्था चालवण्यात यशस्वी ठरले. असे यशस्वी नेतेच नंतर आमदार, खासदार म्हणून निवडून येण्यात सक्षम ठरू लागले. ज्यांच्याकडे अशा संस्था नव्हत्या, ते नेते निवडणुकीच्या राजकारणात सपशेल पराभूत झाले. त्यांचं पुढे नामोनिशाणही राहिलं नाही. अशा अपयशी नेत्यांची यादी बरीच मोठी आहे.

पवारांना सत्ता, राजकारण या संकल्पनेची खूप खोलवर समज आहे. त्यांना आता सुप्रिया सुळे यांना महाराष्ट्राची नेता म्हणून स्थापित करायचं आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा महाराष्ट्रातल्या महिला बचत गट चळवळीची नेता म्हणून सुप्रिया यांना पवारांनी पुढे केलं. नंतर खासदार म्हणून दिल्लीत नेलं. आता विविध संस्थांची चालक, अध्यक्ष, चेअरमन म्हणून पवार त्यांना प्रोजेक्ट करून बळ देऊ इच्छित आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मराठवाड्यातली केंद्रस्थानी आणि बलाढ्य असलेली शिक्षणसंस्था असलेल्या आझाद ट्रस्टमध्ये पवार सुप्रिया यांना घुसवू पाहत आहेत.

पण औरंगाबादमध्ये इम्तियाज आणि इतर मुस्लीम कार्यकर्त्यांनी हे पवारांचं राजकारण चांगल्या प्रकारे ओळखलं आहे. त्या विरोधात त्यांनी विरोधही संघटित केला आहे. इम्तियाज सुप्रिया यांच्या विरोधात किती वातावरण पेटवतात आणि ‘सुप्रिया गो बॅक’ ही चळवळ पुढे काय रूप घेते, हे येत्या काळात आपल्याला पाहायला मिळेलच. तूर्त सध्या तरी ‘सुप्रिया गो बॅक’चे नारे औरंगाबादमध्ये घुमत आहेत. आणि ते सुप्रिया आणि शरद पवार यांना त्रासदायक ठरत आहेत.

 

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

Post Comment

Nishikant Bhalerao

Wed , 15 March 2017

राजा, तुमची माहिती बरोबर नाही शिवाय पत्रकारितेच्या संकेतानुसार पवारांची बाजू यायला हरकत नसावी. मुळात आपले सर्वांचे मित्र जे एका जातीयवादी पक्षाचे माझ्याच मतदार संघातून निवडून आलेत. ते पत्रकार आहेत पण ittehad सारख्या जातीय आणि बाहेरच्या पक्षाचे असल्याने त्यांचे सारे राजकारण आम्ही ओळखून आहेत. जो न्याय ते आणि तुम्ही सुप्रिया सुळे यांना लावत आहात तोच ओवेसी त्यांचा पक्ष आणि जलील यांना का लावू नये. त्यांचा महाराष्ट्राशी संबंध काय?मौलाना आझाद संस्थेचे मराठवाड्यात एक वेगळे स्थान आहे ती अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापणाखालील संस्था असली तरी ती त्या अर्थाने झकेरीयानी minority institute बनू दिली नाही. त्यामुळे आमदार जलील जे नाटक करत आहेत ते कशासाठी ते साऱ्यांना ठाऊक आहे. एम आय एम पासून खरे तर या संस्थेला वाचवले पाहिजे. पवारांचे सत्ताकेंद्र ताब्यात घेण्याची हातोटी सर्वाना ठाऊक आहे ते संस्था कशा चालवतात ते सुद्धा ज्ञात आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यवस्थापन कोणालाही संचालक बनवू शकते सुप्रिया सुळे यांना तसा अधिकार आहे ना? मग गो बॅक कसे?/निशिकांत भालेराव


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......