राजकीय व्यवहारातून पक्षसंघटना नाहीशा कशा होतील आणि त्यांच्यावाचून तो व्यवहार कसा होऊ शकेल, याबद्दल विचार करणे जरूर आहे

येत्या १५ ऑगस्ट रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. संसदीय लोकशाहीचा भारताचा आजवरचा प्रवास तसा समाधानकारकच मानावा लागेल. पण तो यापुढेही तो किमान समाधानकारक तरी राहील की नाही, याची धास्ती वाटावी असा गेल्या काही वर्षांतल्या राजकीय घडामोडींचा दाखला आहे. भारतातील राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांचा तोंडवळा झपाट्याने एकसारखा होत चालला आहे. त्यामुळे या पक्षांविषयीची सुजाण नागरिकांची सहानुभूतीही झपाट्याने नष्ट होऊ लागली आहे. राजकीय पक्षांचे सर्व स्तरांवर होत चाललेले अध:पतन हा एकंदर सामाजिक अध:पतनाचाच आहे, असा दावा करता येईलही, पण विद्यमान काळात ‘राजकीय सुधारणा’ करण्याची नितांत निकडीची गरज आहे, हे कुणालाही मान्य व्हावे. या पार्श्वभूमीवर प्रख्यात विचारवंत मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या एका चिंतनीय लेखाचा हा उत्तरार्ध...

या लेखाचे मूळ शीर्षक ‘सत्ता आणि पक्षविरहित राजकारण’ असे असून तो ‘नवमानवतावाद आणि मानवाचा आदर्श’ या मानवेंद्रनाथ रॉय, एलन रॉय आणि शिवनारायण रे यांच्या पुस्तकातून घेतलाय. या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद गोवर्धन पारीख यांनी केला असून, तो १९८१ साली वाईच्या प्राज्ञपाठशाळा मंडळाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आला आहे.

.................................................................................................................................................................

राजकीय व्यवहाराची शुद्धी करावयाची असल्यास पक्षपद्धती नष्ट झाली पाहिजे. सत्तेसाठी झगडणारे पक्ष नाहीसे झाले म्हणजे राजकारण अनेक अनिष्ट गोष्टींपासून मुक्त होऊ शकेल. या सामान्य सिद्धान्ताच्या आधारावर नवी राजकीय विचारसरणी उभारणे शक्य आहे. आणि जिच्यात लोकांचे राज्यावर प्रभावी नियंत्रण राहील आणि दैनंदिन राजकीय व्यवहारात लोक प्रत्यक्ष भाग घेऊ शकतील, अशी लोकराज्याची घटनाही तयार करता येईल. असे राज्य हेच खरेखुरे लोकराज्य होय. स्वतंत्र समाजाची राजकीय घडण अशा प्रकारेच होणे जरूर आहे.

यासाठी प्रथम ‘सत्ता’ या कल्पनेचा अर्थ निश्चित करणे जरूर आहे. सत्ता म्हणजे काय? कृती करण्याचे सामर्थ्य म्हणजे सत्ता असा अर्थ सांगता येईल. आणि या अर्थाने मानवी समाजात सत्तेला कायमचे स्थान राहणारच. तथापि, या सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन जेव्हा बहुतेक सर्व समाज सत्ताहीन बनतो, तेव्हा सत्तेची उपयुक्तता संपुष्टात येते. राज्याच्या कार्याशी सत्तेचा संबंध जोडला जात असल्याने राज्यसंस्थेची कल्पना स्पष्ट होणे उचित आहे. राज्यसंस्था ही जुलमाचे एक साधन असून समाजातील वरिष्ठ गटाने किंवा वर्गाने इतरांवर अधिकार गाजवण्यासाठी ते निर्माण केले आहे, अशी व्याख्या अलीकडे काही राजकीय विचारवंत करतात. आणि यातूनच राज्यसंस्था अस्तित्वात असेपर्यंत योग्य व न्यायावर आधारलेली समाजरचना अस्तित्वात येणे अशक्य आहे, असा उपसिद्धान्त निघाला आहे. यामुळे या विचारसरणीतून न्यायाधिष्ठित समाजरचना प्रस्थापित होताच राज्यसंस्था लयाला जाईल ही कल्पना निघाली. राज्यसंस्थेची आवश्यकताच नाकारणारा हा अराजकवादी दृष्टीकोन हे साम्यवादी स्वप्नसृष्टीचेच अतिरंजित खरूप होय.

राज्यसंस्थाविरहित समाज ही एक स्पष्टपणे दिसणारी तर्कदुष्ट कल्पना आहे. साम्यवादी समाजव्यवस्थेचे अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राजकीय व आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण हे होय. यातून राज्यसंस्था लयाला कशी जाणार, हा एक प्रश्नच आहे. साम्यवादाची स्थापना होण्यासाठी सत्तेचे प्रचंड प्रमाणात केंद्रीकरण व्हावे लागते. समाज हा कधीही न मिटणाऱ्या विरोधी स्वरूपाच्या दोन वर्गात विभागला गेला आहे; आजवरचा इतिहास हा वर्गयुद्धाचाच इतिहास होय; असल्या अवास्तव, प्रत्यक्ष अनुभवातल्या कसोटीस न उतरणाऱ्या कल्पनांतूनच हे अवास्तव स्वप्नरंजन जन्मास आले आहे.

विविध हितसंबंध असणाया वर्गामध्ये समाजाची विभागणी होणे, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. तथापि, त्याबरोबरच समाजसंस्थेत सहकारशक्तीही असतातच. एकमेकांपासून दूर नेणाऱ्या शक्तींचा प्रतिकार एकत्र आणणाऱ्या शक्तींच्या द्वारे होतो. या दोन शक्ती तुल्यबल झाल्याने सामाजिक जीवनात स्थैर्य येते; उलट, त्यांतील एखादीचेच सामर्थ्य वाढून विसंवाद निर्माण झाल्यास हुकूमशाही वा झोटिंगशाही निर्माण होते किंवा सामाजिक विघटन होऊ लागते.

एकत्र आणणाऱ्या सहकारी शक्तींच्या अभावी मानव समाज आजवर ‘बळी तो कान पिळी’ या जंगली तत्त्वावर चालत राहिला असता. समाजसंस्थेच्या इतिहासात या सहकारी शक्ती सातत्याने आढळतात; त्यांवाचून सांस्कृतिक विकास असंभवनीय आहे. या सहकारी सामाजिक शक्तींवर कलहप्रवृत्तींनी मात केल्यामुळे जुन्या संस्कृती लयाला गेल्या. मध्ययुगीन व आधुनिक काळांतदेखील अधूनमधून अशाच क्रांत्या किंवा लढाया झालेल्या दिसतात. तथापि, या सर्व चढउतारांतून सामाजिक जीवनातील समतोलपणा कायम राखत सांस्कृतिक विकास एकंदरीने नव्या व उच्च पातळीवर गेल्याचेच दिसून येते.

या परस्परविरोधी शक्ती नाहीशा होऊन संवादित्वावर आधारलेली समाजव्यवस्था व आदर्श राज्यसंस्था निर्माण होईल, अशी कल्पना आपण करू शकतो. एकमेकांवर वर्चस्व गाजवू पाहणारे वर्ग अशा समाजव्यवस्थेत उरणार नाहीत. तथापि, समाजसंस्था राहणारच. आणि तिचे स्वरूप प्राथमिक दर्जाचे असणार नाही. उलट, ते कितीतरी विविध क्षेत्रांचे मिळून बनलेले अत्यंत गुंतागुंतीचे स्वरूप असेल. मध्यवर्ती संघटनेवाचून अशा समाजाचा व्यवहार चालणे अशक्य आहे. ती सर्वकष स्वरूपाची राज्यसंस्था असण्याचे कारण नाही. तथापि, विविध क्षेत्रांतील व संस्थांतील कार्यात संवादित्व व सूत्रबद्धता निर्माण करणारी एक सामाजिक संस्था म्हणून तिची गरज अपरिहार्य आहे.

प्राथमिक समाजव्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर कालांतराने आत्मरक्षण करण्याच्या व जीवनकलह चालवण्याच्या हेतूने त्यांचे राजकीय संघटन झाले. दरम्यानच्या काळातील मानवी विकासामुळे सामाजिक कार्ये वाढली; आणि निरनिराळ्या कार्यांच्या व व्यवसायांच्या आधारावर श्रमविभागणी झाली. या विविध क्षेत्रांत सूत्रबद्धता आणून सामाजिक कल्याण साधण्याच्या हेतूने राज्यसंस्था अस्तित्वात आली. ती समाजावर लादली गेली नाही; किंवा तिचे स्वरूपही सर्वकष नव्हते. सार्वजनिक व्यवहार चालवण्याचे साधन म्हणून तिचा जन्म झाला. निरनिराळ्या क्षेत्रांतील कार्ये शांततापूर्वक चालावीत याकरता सुव्यवस्था राखणे, कायदे करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे, हे तिचे कार्य होते. निरनिराळ्या आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांतील अन्य स्वायत्त संघटनांप्रमाणेच राज्यसंस्था हीदेखील एक स्वायत्त संघटना म्हणून जन्मास आली.

समाजाच्या आर्थिक व्यवहारांत सरकार ढवळाढवळ करत नसे, असा एक काळ होता. शेतकरी, कारागीर, व्यापारी इत्यादी वैयक्तिक वा सामुदायिक रीतीने नैसर्गिक साधनसामग्रीचे स्वरूप बदलण्यात आपली श्रमशक्ती खर्च करत आणि समाजाच्या गरजा पुऱ्या करत. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक व सांस्कृतिक संघटनांची स्वायत्तता अबाधित होती. राज्य त्यात मुळीच ढवळाढवळ करत नसे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आजच्या केंद्रीभूत राजकीय जीवनामुळे प्राप्त होणारे आर्थिक फायदे इष्ट आहेत की नाहीत, हा प्रश्नच आहे. म्हणूनच ‘राज्यसंस्थाविरहीत समाज होईल’ किंवा ‘राज्यसंस्था वठून जाईल’ असल्या स्वप्नरंजनाला बळी न पडता राज्यसंस्थेचे आजचे सर्वकष स्वरूप कधी काळी नष्ट होणे शक्य आहे, अशी अपेक्षा आपण बाळगू शकतो. तथापि, त्याकरता राज्यसंस्थेची कार्ये ज्यायोगे कमीत कमी होतील, असे मार्ग आपणास शोधावे लागतील. राज्यसंस्थेला सार्वजनिक व्यवहार चालवण्याचे साधन म्हणून असलेले तिचे मूळचे स्थान द्यावे लागेल; आणि तिचे कार्य विविध क्षेत्रांत सूत्रबद्धता आणण्यापुरतेच मर्यादित करावे लागेल.

समाजात अनेक प्रकारच्या स्वायत्त संघटना असतात. राज्यसंस्था ही त्यांतीलच एक असून विविध क्षेत्रांतील कार्य नियंत्रित व सुसूत्रित करणे हीच तिची कामगिरी होय, अशा प्रकारचे समाजव्यवस्थेचे बहुसंस्थात्मक स्वरूप चित्रित करणारा सामाजिक विचारवंतांचा एक गट आहे. एकोणिसाव्या शतकातील किमान राज्य करणारी राज्यसंस्थाच उत्कृष्ट होय; या उदारमतवादी तत्त्वात हीच कल्पना अभिप्रेत होती. तथापि, त्यानंतरच्या काळात सत्तेच्या केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती बळावली. आणि त्यामुळे राज्यसंस्था ही खरोखरीच जुलमाचे साधन बनली, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. तथापि, हा परिपाक सत्तेचा नसून सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा आहे. आणि म्हणून लोकशाही राजकीय व्यवहारातील खरा प्रश्न म्हणजे सत्तेचे वितरण वा विकेंद्रीकरण हा होय. राजकीय क्षेत्रापुरतेच बोलावयाचे झाल्यास हा विशेष गोंधळात पाडणारा प्रश्न नसेलही. परंतु अर्थव्यवस्थेतील केंद्रीकरण आणि त्यायोगे झालेली राज्यसत्तेची वाढ यांच्या योगाने तो अधिक कठीण बनला आहे. म्हणून अधिक पृथक्करण केल्यास आजच्या समाजातील आर्थिक व्यवहाराचे विकेंद्रीकरण करणे शक्य आहे काय, हाच खरा प्रश्न असल्याचे दिसून येईल. आणि त्यातून राज्यसत्तेचे विकेंद्रीकरण शक्य आहे काय, हा प्रश्न निघतो.

आधुनिक जगापुढील हाच खरा प्रश्न होय. आणि आजवर जे होत आले त्याचा दाखला देऊन या प्रश्नाचे उत्तर सापडणार नाही. मानवी विचारशक्ती आता पुढे जाऊ शकत नाही, मानवी शहाणपणाची कमाल मर्यादा यापूर्वीच गाठली गेली आहे, हा दैववादी दृष्टीकोन मान्य केल्यास मानवी विकासक्रम आता संपुष्टात आला आहे, यापुढचे भवितव्य विशेष आशादायक नाही, सामाजिक विघटनेकडेच आपण जाणार आहोत, असे म्हणावे लागेल. मानवी कर्तृत्व, प्रगमनशीलता व विकासशीलता अशा प्रकारे नाकारल्यास ‘बळी तो कान पिळी’ हे केवळ कायद्याचेच नव्हे तर नीतीचे तत्त्वदेखील होऊन बसेल. अशा प्रकारच्या जंगली नियमावर आधारलेले समाजजीवन कशा प्रकारचे होईल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी!

सत्ताकलहाच्या वेदीवर मानवी स्वातंत्र्याचा बळी दिला जाऊ नये, अशी इच्छा असल्यास राजकीय व्यवहारातून पक्षसंघटना नाहीशा कशा होतील आणि त्यांच्यावाचून तो व्यवहार कसा होऊ शकेल, याबद्दल विचार करणे जरूर आहे. कारण पक्षसंघटनांद्वाराच राजकीय सत्ता अल्पसंख्याकांच्या हाती केंद्रीभूत होते आणि तिचा दुरुपयोग वा खोट्या आवरणाखाली गैर उपयोग होण्याची शक्यता निर्माण होते. केंद्रीकरणाचे हे साधन नष्ट झाल्यावाचून हवेसे वाटणारे विकेंद्रीकरण होऊ शकणार नाही. लोकांची सार्वभौम सत्ता ज्या योगे त्यांच्याच हाती राहील, असे नवे साधन पक्षसंघटनांऐवजी शोधून काढणे जरूर आहे.

लोकशाही राजकीय व्यवहारासाठी राजकीय पक्षसंघटना आवश्यक आहेत, असा विश्वास जोवर कायम राहील, तोवर मूठभर लोकांच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण होणे अपरिहार्य आहे. यामुळे पक्षपद्धतीत फार तर कल्याणकारी हुकूमशाहीचीच अपेक्षा संभवते; अशा प्रकारच्या हुकूमशाहीचेदेखील आदर्शीकरण करणे शक्य आहे. परंतु ती कधीही प्रत्यक्षात आली नाही, हे मात्र एक ऐतिहासिक सत्य होय.

आजच्या समाजात चारित्र्यवान व्यक्ती आहेत. तथापि, राजकीय व्यवहाराचे आजचे स्वरूप पाहून त्या व्यक्ती त्यापासून दूर राहतात. सत्ताकलहात भल्याभल्यांचेही चारित्र्य नष्ट होते, याची जाणीव असल्यामुळे त्यात पडण्याचे त्या टाळतात. तथापि, याचा अर्थ सार्वजनिक प्रश्नांविषयी त्यांना आस्था नसते, असा मात्र नव्हे. विशेष गाजावाजा न करता लहान-सहान अनेक गोष्टी त्या सतत करत असतात. आणि समाजाचे नीतिधैर्य पूर्णपणे नष्ट न होण्याला त्यांचीच तपश्चर्या कारणीभूत ठरते. राजकीय जीवनातील घाण नष्ट करावयाची झाल्यास त्यातून प्रथम सत्तालालसा घालवली पाहिजे. सत्तेच्या समान विभागणीवर आधारलेले शासनयंत्र राजकीय व्यवहाराची शुद्धी करू शकेल. आणि व्यक्तीचे प्राथम्य मान्य केल्यानेच, अशा खऱ्याखुऱ्या लोकशाही शासनयंत्राची उभारणी करता येईल.

लोकशाहीच्या चुकीच्या विचारसरणीमुळे फसवा व्यवहार होऊ लागला; आणि लोकशाहीचा भक्कम पाया निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला अवकाश त्या व्यवहारात मिळू शकला नाही, यामुळे लोकशाही बदनाम झाली आहे. तिच्यात भंपकगिरीला उत्तेजन मिळाले. ज्यांना लाचलुचपत व अन्य अनिष्टांपासून मुक्त असलेला राजकीय व्यवहार हवा असेल, त्यांनी लोकशाहीचा पाया घालण्याच्या कार्याला प्रारंभ करणे जरूर आहे. वैयक्तिक स्त्री-पुरुषांना आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची जाणीव झाली पाहिजे; विवेकपर्ण तारतम्याने आपल्यापुढील राजकीय व नैतिक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याच्या आपल्या सामर्थ्याचा त्यांना प्रत्यय आला पाहिजे. असे झाले तरच कालांतराने विकारांना आणि हीन भावनांना आवाहन देऊन त्यांना हलवून सोडण्याचे राजकीय कार्यकर्त्यांचे सामर्थ्य नाहीसे होईल. आणि अधिकाधिक मतदार, पक्षांची निवडणुकीच्या प्रसंगी दिली जाणारी अभिवचने खरी की खोटी, हे तपासून पाहण्यास समर्थ बनतील.

मोठमोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यात प्रत्यक्ष लोकशाहीचा व्यवहार कसा करावयाचा, आधुनिक जगात लोकशाहीव्यवहार शक्य आहे काय, या गोंधळात पाडणाऱ्या प्रश्नांचे उत्तर या मार्गानेच सापडणे शक्य आहे. खरी लोकशाही ही प्रत्यक्ष लोकशाहीच असली पाहिजे. अप्रत्यक्ष लोकशाही सत्तादानावर आधारलेली आहे आणि या सत्तादानामुळे लोकांचे सार्वभौमत्व गमावले जाते. असहाय, अणुवत व्यक्तीऐवजी लहानलहान संघटित लोकशाह्यांच्या आधारावर लोकसत्ताक राज्याची उभारणी झाली, तरच खरीखुरी लोकसत्ता अस्तित्वात येऊ शकेल. लोकशाहीचे अशा प्रकारे विकेंद्रीकरण केल्याने सत्तेचे केंद्रीकरण होणार नाही. आणि इतर स्वायत्त सामाजिक संस्थांच्या कार्यात सूत्रबद्धता आणणे एवढेच शासनयंत्राचे काम राहील.

या कार्याला फार मोठा कालावधी लागेल, असा एक सामान्य आक्षेप घेतला जातो. परंतु एकदा निर्णय करून या दिशेने कार्यास प्रारंभ केल्यास, वाटतो तितका काळ लागण्याचे कारण नाही. यासाठी मानवी स्वभावाबद्दलची परंपरागत कल्पना सोडण्याची पूर्वतयारी मात्र पाहिजे. मनुष्य हा स्वभावतःच सज्जन वा दुष्ट नसून तो जात्या बुद्धिनिष्ठ आहे; योग्य ती संधी मिळाल्यास स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे सामर्थ्य प्रत्येक माणसाच्या ठिकाणी आहे; खरे-खोटे यासंबंधीचा निर्णय तो घेऊ शकतो व त्या निर्णयानुसार वागूही शकतो. मनुष्य निसर्गतःच जर बुद्धिनिष्ठ विचार व नैतिक आचार करण्यास समर्थ नसेल तर युक्त, न्याय्य आणि संवादी समाजजीवन निर्माण होण्याची आशा बाळगणे व्यर्थ होय. आज सामान्य माणसे निरक्षर आहेत; राज्यकारभार चालवण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यांत नाही, हे खरे आहे. परंतु त्यांना स्वातंत्र्य दिल्यास अगदी अडाणी शेतकरीदरेखील आपला व्यवहार आजच्या सरकारपेक्षा अधिक चांगला चालवू शकतो, असे दिसेल हेही खरे आहे. आपला व्यवहार चालवण्यास सामान्य माणसे असमर्थ आहेत, ही एक त्यांच्या नावाने सत्ता हाती घेण्यासाठी आणि त्यांचे स्वातंत्र्य नष्ट करण्यास्तव तिचा उपयोग करण्यासाठी सांगण्यात येणारी सामान्य सबब होय.

निवडणुकीच्या वेळी सर्व पक्ष लोकांकडे जातात आणि अभिवचने देतात; यांतील निम्मी अभिवचनेदेखील पुरी करता यावयाची नाहीत, हे त्यांना माहीत असते. पण त्याबरोबरच मतदारांना हे समजत नाही, म्हणून त्यांना सहज बनवता येईल, हेही ते जाणून असतात. ही परिस्थिती बदलता येणार नाही काय? येईल. किंबहुना, कोणत्याही स्वार्थरहित हेतूने राजकारणात पडावयाचे झाल्यास अशा तऱ्हेचा बदल ही पहिली महत्त्वाची गरज आहे. केवळ लोकांची मते मिळवण्यासाठीच त्यांच्याकडे गेले पाहिजे, असे नाही. त्यांना बुद्धिपुरस्सर मतदान करण्याची कुवत यावी, याकरता त्यांच्याकडे जाणे हे कितीतरी अधिक महत्त्वाचे कार्य आहे. निरनिराळ्या पक्षांची अभिवचने, ती पुरी होण्याची शक्यता आणि पुरी केली गेल्यास त्यामुळे परिस्थितीत होणारी प्रत्यक्ष सुधारणा ही सर्व तपासून पाहण्यास मतदारांना प्रवृत्त केले पाहिजे.

तथापि, या व्यवहारात मानवी स्वभावाविषयी अगदी भिन्न कल्पना गृहीत धरली आहे, हे बुद्धीस आवाहन असून मनुष्याच्या बुद्धिनिष्ठतेवर ते आधारलेले आहे. आजचा राजकीय व्यवहार, माणसे स्वतंत्र विचार करू शकत नाहीत, या कल्पनेवर आधारलेला आहे; आणि त्यामुळे पक्ष वा नेते यांचे अनुयायित्व पत्करण्याचा मार्ग तो दाखवतो. लोक, पक्ष आणि नेते यांच्यांतील हा अस्वाभाविक पारस्परिक संबंध पक्षनिष्ठ राजकारणाचा आधार आहे; आणि त्यामुळे या राजकारणात लोकांची विचारशीलता वाढीस लागू शकत नाही. केवळ सत्तेसाठी कलह इतकाच राजकारणाचा अर्थ राहत नाही. सर्व अनिष्ट व्यवहार व वर्तनक्रमातील चढाओढच जणू त्यात आढळून येते.

आजची परिस्थिती ही एखाद्या दुष्टचक्रासारखी वाटणे शक्य आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग नाही असे नाही; परंतु तो पक्षनिष्ठ राजकारण करणारांना मानवणारा नाही; कारण त्या राजकारणाचा त्यात अंत आहे. बुद्धीला आवाहन, हा तो मार्ग होय. आणि आधुनिक विज्ञानाने त्याचे स्वरूप दाखवले आहे. मानवी स्वभाव श्रद्धा ठेवणे हा नसून प्रश्न विचारणे, चौकशी करणे हा आहे असे विज्ञान सांगते. म्हणजे मनुष्य हा बुद्धिनिष्ठ प्राणी आहे. मानवाची ही बुद्धिनिष्ठता अत्यंत खोलवर दडलेली आहे हे खरे! तथापि, मानवी स्वभावाचे ते सार असल्यामुळे ती पुनः जागृत करणे शक्य आहे. या मार्गाविषयी बौद्धिक विश्वास व त्याचप्रमाणे वागण्याचे मनोधैर्य काही लोकांच्या अंगी तरी निर्माण झाली पाहिजेत. म्हणजे ते राजकीय व्यवहार बुद्धिवादी व विवेकाच्या पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करतील. विवेकशीलतेला हे आवाहन असून त्याला योग्य उत्तर मिळेल याबद्दल मला तरी संशय वाटत नाही. आणि हे नवे राजकारण अनेकांच्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी लवकर फलद्रूप होऊ शकेल. मात्र सत्ता हे त्याच्या यशाचे गमक नव्हे; उलट, ती केंद्रीभूत स्वरूपात नष्ट होणे हेच त्याचे मोजमाप होय.

स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांचा भक्कम पाया थोडीशी माणसेदेखील घालू शकतील. मात्र त्यासाठी त्यांनी सत्ता सोडली पाहिजे; सत्तेसाठी होणाऱ्या कलहात भाग घेता कामा नये. लोकांजवळ मतांची याचना करण्याऐवजी मतदारांना आपले व्यक्तिमत्त्व आणि विचार करण्याचे व निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य यांची जाणीव निर्माण करून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे,

या मार्गानेच मतदार अधिकाधिक चिकित्सक व तारतम्यशील बनतील. आणि अखेरीस सर्व पक्षांच्या उमेदवारांस बाजूस सारून आपणांतूनच दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या काळात आपणास जबाबदार राहतील, अशी लायक माणसे निवडून काढतील. असे होण्यास फार काळ लागण्याचे कारण नाही. आणि एकदा असे झाले म्हणजे पक्षपद्धतीचा काळ संपुष्टात आला असे समजावे. पक्षाबरोबरच सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे मुख्य कारणही नाहीसे होईल. आणि स्थानिक लोकशाह्यांवर आधारलेल्या विकेंद्रित राज्ययंत्राचा पायाही घातला जाईल. आपापल्या स्थानात राज्याची सर्व कार्ये या लोकशाह्या पार पाडू शकतील. राज्याचे सांस्कृतिक जीवन, अर्थव्यवहार व राजकीय संघटना यांचे स्वरूप या लोकशाह्यांच्या कार्यावरूनच निश्चित होईल. सत्ता ही खऱ्याखुऱ्या अर्थाने त्यांच्याच हाती राहील आणि तिचा त्यातील सभासद प्रत्यक्ष उपयोग करू शकतील. अशा स्थानिक लोकशाह्यांच्या व्यापक पायावर आधारले गेल्यामुळे राज्ययंत्र हे खऱ्या अर्थाने लोकसत्ताक होईल. सत्ता काबीज करण्याची शक्यता त्यात शिल्लक राहणार नाही. राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांतील सत्तेचे केंद्रीकरण टाळून आधुनिक बहुसंस्थात्मक समाजव्यवस्थेची उभारणी करणे अशा प्रकारे शक्य आहे.

जोवर सत्ता काबीज करणे हाच राजकीय जीवनाचा हेतू आहे, तोवर पक्षोपपक्षांवाचून चालावयाचे नाही. परंतु सत्ता काबीज करण्याची इच्छा एकदा सोडली, म्हणजे पक्षांवाचून राजकारण करणे शक्य आहे. पक्षसंघटना नसल्या की सत्तादानाचा राजकीय व्यवहार संभवत नाही. त्याचप्रमाणे केंद्रीभूत सत्तेची सनदशीर मान्यताही नाहीशी होते. असे केल्यानेच व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखणारा मुक्तसमाज निर्माण करणे शक्य होईल. ती संवादी समाजरचना असेल. सामाजिक स्वातंत्र्य, कल्याण व सुबत्ता म्हणजे समाजातील स्त्रीपुरुषांना प्रत्यक्षपणे व्यक्तिशः उपभोगावयास मिळणारे स्वातंत्र्य, कल्याण व सुबत्ता असाच अर्थ तिच्यात लावला जाईल.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal