विखे पाटलांच्या आरोपामागची ‘खरी’ ग्यानबाची मेख काय आहे?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • राधाकृष्ण विखे-पाटील, देवेंद्र फडणवीस आणि राम शिंदे
  • Thu , 09 March 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar राधाकृष्ण विखे-पाटील Radhakrishna Vikhe-Patil देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis राम शिंदे Ram Shinde बाळासाहेब थोरात Balasaheb Thorat मधुकर पिचड Madhukar pichad

राजकारणातल्या माणसांचं वर्तन, बोलणं, आरोप करणं, भाषणं ठोकणं याकडे आपण फार उथळपणे बघतो. ही माणसं काही साधीसुधी नसतात. त्यांच्या चालण्या-बोलण्यामागे मोठमोठे हिशोब लपलेले असतात. ताजं उदाहरण विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं घेऊ. त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जलयुक्त शिवार योजनेतून गुत्तेदारांना चार हजार कोटींची खिरापत वाटल्याचा आरोप करून प्रसारमाध्यमांमध्ये धुराळा उडवून दिला आहे. विखे पाटलांच्या या सनसनाटी आरोपाचा अर्थ अनेकांना लागला नाही.

विखे पाटलांनी हा आरोप का केला असावा? त्यामागे त्यांची काय गणितं असावीत? विखे पाटलांच्या फडणवीसांवरच्या विखारी आरोपामागची खरी ग्यानबाची मेख काय असावी? कोणता हिशेब ते चुकता करू पाहत आहेत? त्यांच्या आगपाखडीमागचं खरं कारण काय? या प्रश्नांचा माग काढायचा तर आपल्याला अहमदनगर  जिल्ह्याच्या राजकारणात डोकावं लागेल. २०१४पर्यंत या जिल्ह्यात विखे पाटील आणि आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्यामध्ये सत्तेची वाटणी झाली होती. विखे पाटील कृषिमंत्री, तर थोरात महसूलमंत्री होते. दोन्ही खाती वजनदार. कामाची. ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने महत्त्वाची. २०१४नंतर भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता घालवली. राज्यात भाजपचं सरकार आलं आणि अहमदनगरचे पालकमंत्री राम शिंदे हे तरुण तडफदार मंत्री झाले. पालकमंत्री झाल्यानंतर राम शिंदे यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत विकासकामांचा धडाका सुरू केला. अगोदर गृहराज्यमंत्री आणि आता जलसंधारण मंत्री म्हणून त्यांना खातीही वजनदार मिळाली. विखे पाटलांना हे टोचू लागलं आहे.

राम शिंदे यांचा जिल्ह्यातला वावर उठून दिसू लागला आहे. जिल्ह्यातले प्रस्थापित विरोधी कार्यकर्ते त्यांच्याभोवती एकवटू लागले आहेत. पूर्वी जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण आहे हे कळतही नसे. त्याचा फारसा प्रभावही पडत नसे. शिंदे यांच्या रूपाने पहिल्यांदा काम करणारा, प्रभाव पाडणारा पालकमंत्री या जिल्ह्याला मिळाल्याचं चित्र दिसतं आहे. हा प्रभाव विखेंना अडचणीचा वाटू लागला आहे.

शिंदे यांच्या या प्रभावाचा फायदा भाजपला नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत झालेला दिसतो. अहमदनगर जिल्हा परिषदेत यापूर्वी काँग्रेसची एकहाती सत्ता असे. विखे पाटलांच्या पत्नी शालिनीताई या काही काळ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या. ७३ सदस्य संख्या असणाऱ्या या जिल्हा परिषदेत सध्या काँग्रेसचं संख्याबळ घटून २३वर आणि राष्ट्रवादीचं १७वर आलंय. त्याचवेळी भाजपचे सदस्य वाढून १४ झाले आहेत. काही अपक्ष आहेत. शिवसेनेचे ७ सदस्य आहेत. या वाटणीमुळे विखे पाटलांचं सत्तेचं स्वप्न भंगलं आहे.

ज्या जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सरशी होती, तिथं भाजपच्या वाढीनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांच्याही सदस्य संख्येत घट झाली आणि भाजपचं संख्याबळ वाढलं. शिवाय भाजपने सर्व तालुक्यांत या निवडणुकीच्या निमित्तानं हातपाय पसरले. पक्षाची ताकद वाढवली. भाजप हा पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा एकसंध आणि बलवान झाला आहे.

अहमदनगर  जिल्ह्यातला कर्जत-जामखेड हा शिंदे यांचा मतदारसंघ. तिथे शिंदे यांनी सर्व पक्षांवर मात करून जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांमध्ये जास्त सदस्य निवडून आणले आहेत. शिवाय त्यांनी संगमनेर आणि अकोले या दोन तालुक्यांची निवडणुकीची जबाबदारीही घेतली होती. यातला अकोले हा माजी मंत्री मधुकर पिचड यांची मक्तेदारी असलेला तालुका. तिथं शिंदे यांनी लक्ष घातलं आणि जिल्हा परिषदेचे तीन सदस्य निवडून आणले. पंचायत समितीमध्ये यश मिळवलं. मधुकर पिचडांच्या ५३ वर्षांच्या मक्तेदारीच्या राजकारणाला हा सर्वांत मोठा धक्का मानता गेला. पिचडांचा वाडा ढासळला त्यामुळेही विखे पाटील धास्तावले आहेत!

अकोले तालुक्यात पाडोशी धरण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न पिचड सत्तेत राहून सोडवू शकले नाहीत. या प्रकल्पग्रस्तांनी गेली २२ वर्षं मंत्रालयात टाचा घासल्या तरी त्यांचे २ कोटी ८३ लाख रुपये मिळत नव्हते. शिंदे यांनी या चालू अधिवेशनात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे रदबदली करून तो सोडवला. आता धरणग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला. या एकाच उदाहरणातून शिंदे यांच्या कामाची शैली दिसून येते.

अकोलेसारखेच संगमनेर तालुक्यात शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत बाळासाहेब थोरातांपुढेही आव्हान उभं केलं होतं. या तालुक्यातलं राजकारण खूप चमत्कारिक आहे. थोरातांच्या बाबतीत असं म्हटलं जातं की, जिंकणारे उमेदवारही त्यांचेच आणि हरणारेही त्यांच्यात छायाछत्राखालचे असतात. थोरातांचा हा पॅटर्नच विखे त्यांच्या राहता, शिर्डी मतदारसंघात वापरतात. या निवडणुकीत शिंदे यांनी या पॅटर्नला सुरूंग लावला. जिल्ह्यातले विखे-थोरात यांचे विरोधक शिंदे यांनी एकत्र तर आणलेच, पण दोघांपुढेही एवढं तगड आव्हान उभं केलं की, या बड्या नेत्यांना वाड्यावस्त्यांवर मतदारांच्या विनवण्या करत फिरावं लागलं. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत विखे-थोरात दिवसाआड वाड्यावस्त्यांवर फिरताहेत, मतदारांची विनवणी करताहेत, असं अत्यंत दुर्मीळ चित्र पाहायला मिळत होतं. त्याचा राग विखे पाटलांच्या मनात असणं साहजिक आहे.

विखे-थोरात यांच्याकडे साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था, आरोग्यसंस्था, बँका, दूधसंघ असं संस्थांचं जाळं आहे. त्या तुलनेत शिंदे यांच्याकडे यापैकी काहीच नाही. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणाची शैली समजून घेतली पाहिजे. ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे वंशज. मायक्रोबायोलॉजीचे प्राध्यापक. नोकरी सोडून काही नवं, वेगळं करायचं म्हणून राजकारणात आले. चाळीशीच्या उंबरठ्यावर कर्जत-जामखेडचे आमदार होण्याची संधी त्यांना मिळाली. तरुण आमदार म्हणून कर्जत-जामखेड परिसरात त्यांनी खूप काम केलं. दुसऱ्यांदा आमदार झाल्यानंतर त्यांच्या गळ्यात मंत्रीपद आलं. मुलुखमैदानी फर्डे वक्ते म्हणूनही त्यांची ख्याती आहे. अभ्यासूपणा, वक्तृत्व या जोरावर भाजपच्या पक्षसंघटनेत त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे. फडणवीसांच्या ‘गुड बुका’त त्यांचं नाव वरच्या यादीत घेतलं जातं.

शिंदे यांच्या नेतृत्वाचं आणखी एक वैशिष्ट्य सांगता येईल. ओबीसी नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रात एक प्रकारची आश्रिताची भावना दिसून येते. मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय नेत्यांसारखा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये यायला वेळ लागतो. शिंदेंच्या नेतृ्त्वाची शैली ही मुख्य प्रवाहातल्या नेत्यांसारखी आहे. त्यामुळे त्यांच्याभोवती सर्व जातीधर्माचे लोक-कार्यकर्ते विश्वासानं वावरताना, जोडले जाताना दिसतात. त्यात तरुणांचा भरणा अधिक असतो.

शिंदे यांच्या अशा समन्वयी, सर्वसमावेशक, नव्या नेतृत्वशैलीचा धसका विखे पाटीलांनी घेतला नसता तरच नवल. त्यांच्या नेतृत्वाची घडण प्रस्थापित प्रकारातली आहे. शिंदे यांनी त्या प्रस्थापित व्यवस्थेनं झोडपलेल्यांना भाजपच्या छत्राखाली जमा केलं. तो काफिला वाढतोय, हे नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत दिसलं. प्रस्थापित विरोधात जमलेले हे लोक उद्या विखे-थोरातांच्या तख्याखाली सुरूंग लावतील, हे सांगायला कुणा ज्योतिषी थोडाच लागणार आहे? विखे पाटलांच्या दु:खाच हेही कारण आहे.

त्यात आधीच राज्यभर काँग्रेसला शेवटची घरघर लागली आहे. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, माणिकराव ठाकरे, पतंगराव कदम, हर्षवर्धन पाटील, नारायण राणे अशा बड्या नेत्यांचे किल्ले उदध्वस्त होत आहेत. काही शेवटच्या घटका मोजत आहेत. दहा महापालिकांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने कधी नव्हे एवढा मार खाल्ला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची ही काँग्रेसची सर्वांत निच्चांकी पडझड म्हणता येईल. त्यामुळे काँग्रेसजन भेदरले आहेत.

विरोधी पक्षनेते हे जबाबदारीचं पद असलेले विखे पाटीलही त्यांच्या बालेकिल्ल्यात ही पडझड रोखू शकलेले नाहीत. काँग्रेस नेतृत्व प्रभावहीन ठरतंय, ही चर्चा खुद्द काँग्रेस पक्षात उघडपणे सुरू झाली आहे. त्यातलं एक बोट विखे पाटलांकडेही रोखलेलं आहे. थोरात यांनीच विखे यांचं नेतृत्व अडचणीचं आणि स्वपक्षीयांचा घात करणार आहे, असं वक्तव्य काही महिन्यांपूर्वी केलं होतं. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनातली खदखद आता नेत्यांच्या दिशेनं जाईल, यामुळे काँग्रेस नेते घाबरले आहेत. विखे यांचं या घाबरलेल्या नेत्यांत सर्वांत पुढे असणं स्वाभाविक आहे. कारण ते विरोधी पक्षनेते आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत तरण्यासाठी विखे पाटलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर आरोप केला आहे. त्या आरोपामागं खरं ‘राम’कारण आहे. शिंदेंनी उभं केलेलं आव्हान जिव्हारी लागल्यानेच विखे यांनी थेट मंत्रिमंडळाचा नेता असलेल्या फडणवीसांवर वार केला आहे. पण म्हणतात ना, ‘अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत?’

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

Post Comment

Design Studio

Fri , 10 March 2017

बाकी लेख आवडला.... फक्त विखे , थोरात , पिचड , काढून शिंदेंचाच उदो उदो केला असता तरी चालले असते कि राहिला विषय विखेंच्या राजकारणाचा तर तुम्ही सांगितल्या प्रमाणे येणारेही त्यांचेच अन पडणारेही त्यांचेच मोदी लाट असूनही ७६००० मतांचे लीड होते....


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......