देवेंद्र फडणवीसांची, भाजपची पारदर्शक धूळफेक!

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि भावी पंतप्रधान मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्य-कौतुकाचे पाळणे-पोवाडे सर्वत्र, माध्यमातून कौतुकाने गायले जाताहेत. मुंबई महापालिकेसंदर्भात महापौरपदासह महत्त्वाच्या पदांच्या निवडणुका न लढता शिवसेनेला वाट मोकळी करून देण्याचा त्यांचा निर्णय ‘फडणवीशी’ राजकारणातला मानाचा तुरा मानला जाईल. उपलोकायुक्ताची नेमणूक करून सेनेला कसं साखळदंडानं जखडून ठेवलंय, अशी शेखी भाजपचे प्रवक्ते, भाट, भाष्यकार गिरवतीलच, पण अगदी नीटपणे पाहिलं तर भाजपच्या तंबूतील घबराटच यातून स्पष्टपणे जाणवते.

८४-८२ असा क्रम आल्यानंतर भाजपला स्फुरण चढलं. एका बाजूला ‘युती व्हावी’ असं नितीन गडकरींनी बोलावं, ‘सेनेला पर्याय काय?’ असं रावसाहेब दानवेंनी विचारावं तर ‘युती होणारच’ असं चंद्रकांतदादा पाटलांनी ठामपणे सांगावं, असा खेळ चालू ठेवण्यात आला होता. तर उद्धव ठाकरे ‘महापौर सेनेचाच’ म्हणत मंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत ‘वाट पहा’ सांगत होते. त्याच वेळी पाचपैकी चार अपक्ष आपल्या बाजूला करून संख्याबळ वाढवत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीही भाजपला रोखण्यासाठी सेनेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करण्याचं राजकारण शिजवत होते. पण त्यांना महापालिकेचा छोटा घास नको होता, तर सेनेच्या मंत्र्यांनी राजीनामा देणं, अविश्वास ठरावासोबत राहणं यासाठी दोन्ही काँग्रेस फिल्डिंग लावून बसल्या होत्या. माध्यमातून भाजपच्या अश्वमेधाची जेवढी ठळक नोंद घेण्यात आली तितकीच नकारात्मक आकडेवारी दोन्ही काँग्रेसची अधिक ठळक केली गेली. भाजपने मुसंडी मारली, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात खाती उघडली हे सत्यच आहे व दखलपात्रही. पण भाजप वगळता बाकी सगळेच पक्ष काही ‘मनसे’सारखे मुळापासून उखडले गेलेले नाहीत. आकडेवारीत भाजप पहिला असला तरी दुसऱ्या व तिसऱ्या नंबरावर असणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची आकडेवारी भाजपपेक्षा १००ने कमी आहे. थोडक्यात, विजयी पक्ष व पराभूत पक्षांमधलं अंतर आकड्यांच्या गणितात खूप मोठ्या दरीचं नाही तर फट म्हणावं इतकंच आहे. पण यशासारखं दुसरं काहीच नसल्याने तुतारी भाजपचीच वाजतेय.

या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांचा मुंबई महापालिकेसंदर्भात झालेला निर्णय हा पुढचे धोके ओळखून घेतलेला निर्णय आहे. या निर्णयाची आणखी एक बाजू म्हणजे सेना आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आपण मोजत नाही असा संदेश कृती, उक्ती आणि देहबोलीतून कायम देणाऱ्या शहा-मोदी जोडीपैकी दस्तुरखुद्द मोदींनी सेनेबाबत ‘आस्ते कदम’चा फडणवीसांना दिलेला सल्ला. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ११ मार्चला लागणार आहेत. त्यातलं महत्त्वाचं राज्य आहे उत्तरप्रदेश!

लोकसभेत भरभरून मतं देणाऱ्या या राज्यात आता जवळपास तीन वर्षांनंतर जमीन २०१४ इतकी भुसभुशीत राहिलेली नाही. समाजवादी पार्टीतील कौटुंबिक कलहानंतर खुशीची गाजरं खाणाऱ्या भाजपच्या तोंडची चव कडवट झाली ती सपा-काँग्रेस युतीने! काँग्रेसने उत्तरप्रदेशमध्ये शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीरही केलं होतं, पण अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांनी पारंपरिक राजकीय प्रतिष्ठेचे मुद्दे न करता हातमिळवणी केली आणि भाजपसाठी लढाई कठीण झाली. जाहिरातबाजीत भाजप अग्रेसर राहिला, खालोखाल अखिलेश-राहुल युती. पण याला समांतर माध्यमांनी दुर्लक्षिलेल्या मायावतींचा हत्ती शेवटच्या टप्प्यात थेट पटावरच आला. आर्थिक घोटाळ्यांची प्रकरणं काढून मायावतींची कोंडी करायची एकही संधी भाजपने सोडली नाही, पण मायावती आपल्या चाली खेळत राहिल्या. उत्तरप्रदेशचं भवितव्य जसं जसं अधांतरी व्हायला लागलं आणि कदाचित तसे सिग्नल्स उत्तर प्रदेशातूनच मिळायला लागल्यावर पंतप्रधानांसह अर्धं मंत्रिमंडळ बनारसमध्ये तीन दिवस तळ ठोकून बसलंय.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यातील राजकीय अस्थिरता ११ मार्चनंतर भाजपला परवडणारी नाही, हे मोदींच्या लक्षात आल्याने सेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीयुक्त होण्याआधीच सेनेला हवं ते देऊन, अस्थिरता रोखण्याची म्हणजेच ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी घेतलेली खरं तर ही सपशेल माघार आहे. पण दाखवताना मुख्यमंत्र्यांसह भाजप आव राजकीय सोवळेपणाचा आणतंय. सेनेनं हे लक्षात घ्यायला हवं.

भाजपचा हा नवा पवित्रा म्हणजे जनतेला वाटावं यांची पुन्हा युतीच झाली! प्रत्यक्षात ही युती नाही, सहमती नाही, तर शरणागती आहे. ८२ नगरसेवक आणि उपलोकायुक्त यांच्या माध्यमातून सेना पारदर्शक कारभार करतेय ना, हे आम्ही पाहणार असा सेनेच्या डोक्यावर हात किंवा वामनाने बळीराजाच्या डोक्यावर ठेवलेल्या पावलाप्रमाणे आमचा अंकुश राहणार, हे ठसवण्याचा भाजप रात्रंदिन प्रचार-प्रसार करणार.

सेनेने या कृतीला भीक न घालता तुम्ही दोन नंबरवर आहात आणि एक नंबरला पाठिंबा देण्याशिवाय पर्याय नाही, ही तुमची मजबुरी आहे, हे ठसवायला हवं. पारदर्शकतेचा बागुलबुवा महापालिकेत उभा केला, तर तसाच आम्ही तो मंत्रालयातही उभा करू असं ठणकावून सांगायला हवं. आणि मुंबई असो की ठाणे आयुक्तांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आपला अजेंडा राबवणार असतील तर सनदशीर मार्गानं तो रोखण्याची आक्रमक भूमिका सेनेने घेतली पाहिजे. कारण राष्ट्रवादीच्या आवाजी पाठिंब्यावर सत्तेत आलेलं हे सरकार टिकून आहे, कारण शिवसेना त्यात सहभागी आहे. पण चढत्या यशाने भाजप इतका सत्ताधुंद झालाय की, त्याला वाटतं आता राजकीय पक्ष म्हणजे फक्त आपणच!

११ मार्चनंतर भाजपचं राष्ट्रीय विमान अगदी जमिनीवर नाही तरी लँडिंग पोझिशनला जितक्या उंचीवर स्थिरावतं तेवढं तरी नक्की खाली येईल.

सेनेने भाजपचं पुतनामावशीचं युतीप्रेम, म्हणजे २४ वर्षं हिंदुत्वानं जोडले गेलेलो आम्ही…मनभेद, मतभेद अशा शब्दच्छलात अडकू नये. भाजपचं हिंदुत्व किती सोयीचं आहे याचा अनुभव सेनेने घेतलाच आहे. लोकसभेत पूर्ण बहुमत असताना, काही राज्यांत सत्ता असताना ना राम मंदिर, ना ३७७ कलम, ना समान नागरी कायदा! या उलट काश्मीरमध्ये विघटवाद्यांचं समर्थन करणाऱ्या पीडीपीसोबत सत्तेत!

व्यक्ती, संस्था, नीती, भावना, अस्मिता या स्वत:च्या विस्तारासाठी वापरून घ्यायच्या, आपलं काम साधलं की, या शिड्या फेकून द्यायच्या ही खास संघनीती! शिवसेना, अकाली दल, कल्याणसिंह, गोविंदाचार्य, डांगे, खडसे, आता शेतकरी संघटना…महादेव जानकर आणि विनाक मेटे आज कुठे आहेत? भाजपचं म्हणजे संघाचं हिंदुत्व हे संतांच्या भागवत धर्माच्या, कुळवाडीभूषण शिवराय यांच्या भगव्याचं नसून ते खास रामदास स्वामी आणि बाबासाहेब पुरंदरेकृत ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ असं ब्राह्मणी धर्मसत्तेच्या अंगानं जाणारं आहे. शिवसेना हे नाव आणि भगवा ध्वज, ही प्रबोधनकार ठाकरेंची संकल्पना बहुजन महाराष्ट्राची. ती कधीच संघ, हिंदू महासभा यांना अभिप्रेत असणारी नव्हती. बाळासाहेब ठाकरेंनी पोलिटिकल स्पेस व्यापण्यासाठी हिंदुत्वाची वस्त्रं चढवली आणि प्रमोद महाजनांनी ती भाजप महाराष्ट्रात वाढवण्यासाठी खुबीनं पूजनीय केली.

हा ‘बाकी इतिहास’ सेनेनं लक्षात ठेवून आता भाजपवर दबाव वाढवण्यासाठी सत्तेत राहून किंवा सत्तेतून बाहेर पडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे अशा पक्षांसोबत प्लोअर मॅनेजमेंट करायला शिकलं पाहिजे. पण त्यासाठी भाजपीय भगवी वस्त्रं उतरवून मराठी अस्मितेचा भगवा पुन्हा हातात घ्यायला हवा. काँग्रेसने आजवर मुंबई भांडवलदारांच्या हातात देऊन भांडवलदारांना आडवं येणाऱ्या कम्युनिस्ट\समाजवाद्यांना संपवण्यासाठी शिवसेनेचा योग्य तो वापर केला. भाजपच्या भांडवलदारांना आता कम्युनिस्टांच्या जागी आडवी येतेय शिवसेना. तेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या आर्थिक घोटाळ्यांची वावडी उडवून देण्यात येईल. चौकशीचे बाण सोडण्यात येतील. महापालिका जिंकली असली तरी सेनेला संपवणं हे भाजपचं दूरचं उद्दिष्ट आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ नंतर, ‘शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र’ हा भाजपचा छुपा अजेंडा असणार पुढच्या पंचवीस वर्षांसाठी!

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी यांना राष्ट्रीय स्तरावरून बदनाम करता येतं. त्यातही दोन्ही काँग्रेसची विरोधात बसण्याची मानसिकता नाही. त्यामुळे ते भाजपविरोधात काही रान उठवतील याची अजिबात शक्यता नाही. काँग्रेसची नीती कायम ‘ठंडा करके खाओ’ अशी असल्याने, ते जिथं विरोधात असतात तिथला सत्ताधारी पक्ष स्वहस्ते चुका करत आपल्या मरणाने मरतो. लोक मग पुन्हा काँग्रेसला परत बोलवून सत्तेत बसवतात, असा त्यांचा ६० वर्षांचा अनुभव आहे. कमी त्रासात सत्तेत जाण्यावर काँग्रेसवाल्यांचा भर असतो. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर सेनेसाठी २०१९ ही अस्तित्वाची लढाई असणार.

शिवसेना पुन्हा भाजपच्या जाळ्यात अडकली तर २०१९ला तिचं अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची चाल भाजप नक्कीच खेळणार. उद्धव ठाकरेंना स्वत:चं अस्तित्व व कर्तृत्व दाखवायची संधी चालून आलीय. त्यांनी महापालिकेत भाजपने दिलेला केकवॉक स्वीकारतानाच राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडून २०१९पर्यंत विरोधी पक्षाची भूमिका बजवावी. दोन्ही काँग्रेस व भाजपच्या धोरणात फारसा फरक नाही आणि भाजपच्या पारदर्शक धूळफेकीला बळी न पडता सेनेनं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवलं तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि प्रसंगी भाजपलाही पर्याय म्हणून उभं राहण्याची सेनेला संधी आहे.

पण पोपटात जीव अडकलेल्या राक्षसासारखी सेना मुंबई महापालिकेवरच खूश राहिली, तर मग सेना राजकीय पक्ष आहे, पण राजकीय व्यवहारशून्य असंच म्हणावं लागेल आणि भाजपचा पारदर्शक अजेंडा ही धूळफेक असूनही विजयी गुलालासारखा मिरवला जाईल!

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com