आपली, समाजाची, मुस्लीम महिलांची शोकांतिका आणि ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’

भारतामध्ये सर्वांत शोषित घटक कोणते असा प्रश्न विचारला की दलित, आदिवासी, भटक्या जमाती असे अनेक समाजघटक डोळ्यांसमोर उत्तर म्हणून येतात. यात अजून एक घटक आहे. तो म्हणजे मुस्लीम स्त्रिया. यावर काही लोक फक्त मुस्लीम स्त्रियाच का? बाकीच्या जाती-धर्मातल्या स्त्रिया का नाहीत किंवा एकूणच स्त्री वर्ग शोषितांच्या यादीत का नाही असे प्रश्न विचारू शकतात. हिंदू धर्मात शाहू-आंबेडकर-फुले यांच्या प्रेरणेनं (आजकाल अतिउजव्या वर्गात यांची रेवडी उडवण्याची परंपरा आहे!) स्त्री जागृतीचं प्रमाण बरंच आहे. दलित समाजातून अनेक स्त्रिया हिरीरीनं शिक्षण घेऊन, स्वावलंबी बनून स्वतःच्या परिवाराच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी योगदान देताना दिसतात. पण एकूणच आपल्या समाजात जी सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक घुसळण चालू असते, त्यात मुस्लीम स्त्रिया क्वचितच दिसतात किंवा दिसतच नाहीत. बॉलिवुडसारखे काही मोजके अपवाद वगळले तर मुस्लीम स्त्रिया कुठे दिसतात? असं कुठलं क्षेत्र आहे, जिथं भारतीय मुस्लीम महिलांनी आपला ठसा उमटवला आहे? दुर्दैवानं या प्रश्नांची उत्तरं नकारात्मक आहेत.

अनेकदा भारतीय राजकारण्यांवर अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करण्याचा आरोप केला जातो. पण हे लांगुलचालन फक्त पुरुष वर्गासाठी असतं. सत्ताधारी वर्ग असो वा विरोधी पक्ष असो, कुणालाच मुस्लीम महिलांसमोर असणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचार, निरक्षरता, कायद्याकडून न मिळणारं संरक्षण, अन्यायकारक तलाक प्रथा अशा प्रश्नांवर बोलण्यात रस नसतो. एक समाज म्हणून आपण कोट्यवधी भारतीय मुस्लीम महिलांना वाऱ्यावर सोडून दिलं आहे, ही समाज म्हणून आपली शोकांतिका आहे. मुस्लीम कट्टरतावाद्यांचा दबाव एवढा जबरदस्त आहे की, इस्लामविरोधी असणाऱ्या कलाकृतींनाही त्याचा फटका सहन करावा लागतो. ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ या चित्रपटाच्या निमित्तानं हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.

‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ हा प्रकाश झा निर्मित चित्रपट छोट्या शहरात राहणाऱ्या चार स्त्रियांची कहाणी सांगतो. कॉलेजमध्ये बुरखा घालून जावं लागणारी तरुण मुलगी, एक ब्युटी पार्लर चालवणारी महिला, तीन मुलांची आई आणि एक वय झालेली स्त्री, अशा चार वेगवेगळ्या वयोगटातून आणि आर्थिक गटातून आलेल्या चार मुस्लीम स्त्रियांची ही गोष्ट आहे. या चित्रपटात   आपली लैंगिकता, असुरक्षितता, स्त्री म्हणून झेलावे लागणारे सामाजिक टॅबू  या सगळ्यांना तोंड देऊन या स्त्रियांच्या होणाऱ्या आत्मशोधाचा प्रवास दाखवला आहे.  चित्रपटाची दिग्दर्शिका अलंक्रीता श्रीवास्तव आहे. हा चित्रपट अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलमध्ये झळकला आहे. मुंबई फिल्म फेस्टिवल आणि टोकियो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये त्याला पुरस्कारही मिळाले आहेत.

पण चित्रपट भारतात प्रदर्शित होण्याची वेळ आली आणि रंग पालटला. त्याच्या शीर्षकातल्या ‘बुरखा’ या शब्दानंच वादाला तोंड फुटलं. अनेक मुस्लीम धर्मगुरूंनी आणि संघटनांनी ही आमच्या धर्मात ढवळाढवळ आहे असा ओरडा सुरू केला. आजकाल सगळ्यांचा आवडता ‘तुम्ही त्यांना का नाही सांगत पहिले’टाईप युक्तिवादही झालाच. इथं ‘तुम्ही’ म्हणजे पडदा/घुंघट परंपरा पाळणारे हिंदू. मजलिस-ए-शूरा या मुस्लीम धर्मगुरूंच्या संघटनेनं देशातल्या वीस कोटी मुस्लिमांनी या चित्रपटावर बहिष्कार टाकावा असं आव्हान करणारा ठराव मंजूर केला. काही सुधारक मुस्लीम आवाजांनी याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, पण अतिअल्पसंख्य असणारे ते आवाज विरून गेले.

पण निर्माता-दिग्दर्शकांना सगळ्यात मोठा धक्का बसला तो सेन्सॉर बोर्डाकडून. बोर्डानं या चित्रपटाला प्रेक्षकांसाठीचं प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यासाठीची दिली कारणं विनोदी आहेत. त्यांच्या मते यात भडक लैंगिकतेचं दर्शन आहे आणि शिवीगाळ आहे. शेवटी समाजातल्या एका भागाच्या नाजूक भावना दुखावतात हा टेकू आहेच. सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी हे पहिल्यापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहेत. ते स्वतःला भारतीय संस्कृतीचे संरक्षक मानतात. त्यातून त्यांनी जेम्स बॉन्डच्या चित्रपटातलं चुंबन दृश्य काही सेकंदांनी कमी करणं किंवा ‘जंगल बुक’ या लहान मुलांसाठीच्या चित्रपटातील प्रसंगांना कात्री लावणं, असे विनोदी प्रकार केले आहेत. ‘क्या कुल है हम- भाग दोन’ आणि ‘बेफिक्रे’सारख्या बोल्ड दृश्यांचा भडिमार असणाऱ्या चित्रपटांना मात्र त्यांनी सहज क्लीन चिट दिल्या. मात्र ‘उडता पंजाब’सारख्या एका ज्वलंत मुद्द्यावर भाष्य करणाऱ्या चित्रपटाला अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला.

हे निहलानी साहेब म्हणाले की, ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’सारखे चित्रपट समाजावर वाईट परिणाम करतात. वर त्यांनी अशीही मखलाशी केली की, असल्या चित्रपटांना फक्त फिल्म फेस्टिवलमध्ये पुरस्कार मिळतात, एरवी थिएटरमध्ये असले चित्रपट बघायला कुणी येत नाही. ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’बाबतीत मुस्लीम धर्मगुरू आणि निहलानी यांच्या मतांमध्ये जे साम्य आहे, ते मुळीच आश्चर्यकारक नाही. दोघेही वेगवेगळ्या धर्माचे असले तरी कर्मठता हा दोघांचाही स्थायीभाव आहे. आणि सामान्यतः दोन्ही बाजूचे धर्मरक्षक एकमेकांना सांभाळूनच घेत असतात! पण त्यांच्या मागास मतांमुळे एका कलाकृतीचा बळी जात आहे, हे त्यांच्या गावीही नाही. चित्रपटात काय चांगलं, काय वाईट आहे, ते प्रेक्षकांना ठरवू द्या ना. प्रत्येक ठिकाणी धार्मिक आणि राजकीय एजंट आडवे येणं आवश्यक आहे का?

अनुराग कश्यप आणि जावेद अख्तरसारख्या तुरळक लोकांनी या मोगलाईविरुद्ध आवाज उठवला. पण हे दुर्मीळ लोक. बहुसंख्य लोकांनी दहशतीमुळे गप्प बसणं पसंत केलं. शाहरूख खानला एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’बद्दल प्रश्न विचारला असता त्याने सफाईनं तो प्रश्न चुकवला. मुस्लीम समाजातल्या प्रभावी लोकांनी या मुद्द्यावरून चित्रपटाची पाठराखण करणं अपेक्षित होतं, पण एरवी आभाळाखाली घडणाऱ्या प्रत्येक मुद्द्यावर भूमिका घेणारे सेलिब्रिटी दडी मारून बसले आहेत.

मुस्लीम महिलांवर भारतीय व्यवस्थेत होणारा अन्याय जुना आहे. शहाबानो प्रकरण हा आपल्या व्यवस्थेनं मुस्लीम महिलांना दिलेला जणू सांगावाच होता की, ‘बायांनो तुम्ही तुमच्या आयुष्याबद्दल तक्रार न करता निमूटपणे जगा. परिस्थिती अशीच राहणार आहे.’ शाहबानो प्रकरणाला किमान एक सोनेरी किनार होती. आरिफ मोहम्मद खानसारख्या सुधारक मुस्लीम राजकारण्यानं राजीव गांधींच्या मुस्लीम महिलांना शतकभर मागे फेकणाऱ्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. आज ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’च्या मागे उभं राहणारा एकही आरिफ मोहम्मद खान राजकीय पटलावर दिसत नाही, ही आपली समाज म्हणून शोकांतिका तर आहेच, पण मुस्लीम महिलांचीही शोकांतिका आहे. 

लेखक फँटम फिल्म्ससोबत पटकथा लेखक म्हणून काम करतात.

amoludgirkar@gmail.com