तालिबानची सुरुवात देवबंदी विचारधारेतून झाली आहे, असे मानले जाते. ही विचारधारा १८६७मध्ये दिल्लीच्या उत्तरेकडील देवबंदमध्ये उदयास आली. देवबंदी दृष्टिकोन हा काही बाबतीत सौदी अरेबियातील वहाबी पद्धतीच्या विचारधारेसारखा होता. देवबंदी आणि वहाबी विचारानुसार प्रत्येक मुस्लिमाने पैगंबर मुहम्मद यांच्या जीवन पद्धतीचे अनुकरण करावे असे सांगितले जाते. इस्लामिक दृष्टिकोनानुसार स्वतःच्या धर्मावर निष्ठा ठेवणे हे प्रत्येक मुसलमानाचे मूलभूत आणि प्राथमिक कर्तव्य असून स्वतःच्या देशाशी निष्ठा ठेवणे दुय्यम आहे, असे मानले जाते. काही देवबंदी लोकांचा असा विश्वास होता की, जगभरातील सर्व मुस्लिमांच्या संरक्षणासाठी ‘जिहाद’ करणे पवित्र कार्य असून हा त्यांचा अधिकार आणि त्यांचे कर्तव्य आहे.
ही देवबंदी विचारधारा वायव्य भारतात (जो प्रदेश १९४७च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेला) प्रसिद्ध झाली. त्यांनी अनेक उलेमा (इस्लामिक विद्वान) तयार केले, जे विविध प्रकारच्या मुद्द्यांवर फतवे (कायदे) जारी करू शकत होते. समाजातील इस्लामी नियमांचे पालन करण्यावर उलेमा लक्ष ठेवतील आणि धार्मिक सिद्धान्ताचा कठोर व पुराणमतवादी पद्धतीने अर्थ लावतील, असे ठरले.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
१९४७मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानचे संपूर्ण इस्लामीकरण करण्याच्या मोहिमेत अनेक धार्मिक गटांनी भाग घेतला. सुरुवातीच्या काही गटांनी आपल्या कल्पना सैय्यद अबुल अला मौदुदी यांच्या १९२०च्या दशकात प्रसिद्ध झालेल्या ‘जिहाद इन इस्लाम’ या पुस्तकातून घेतल्या. मौदुदींच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य आणि त्यांचे पूर्वज सूफी आध्यात्मिक आदेशांचे पालन करणारे होते. १९०३ साली भारतात जन्मलेले मौदुदी पत्रकार होते. ते ‘मुस्लीम’ आणि ‘अल-जमियत’सह भारतीय वृत्तपत्रांसाठी लिहीत असत. शरिया कायदा समाजात लागू करावा आणि अल्लाहच्या नावाने सार्वभौमत्वाचा वापर करावा, असे आवाहन मौदुदींनी केले. राजकारण हा ‘इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे आणि इस्लामिक राज्य बनवणे हा त्यांच्या सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय आहे,’ असे त्यांनी लिहिले.
मौदुदींनी इस्लामची जी पाच प्राथमिक तत्त्वे सांगितली, ती म्हणजे - शहादा (श्रद्धा), सलात (प्रार्थना), स्वाम (रमजानदरम्यान उपवास), हज (मक्का तीर्थयात्रा) आणि जकात (भिक्षा देणे). ही पाच तत्त्वे जिहाद शिकण्याचे प्राथमिक टप्पे होते.
इस्लामिक क्रांतीचा अग्रदूत म्हणून मौदुदींनी जिहाद करण्यासाठी १९४१मध्ये ‘जमीयत-ए-इस्लामी’ची स्थापना केली. या पक्षाच्या सदस्यांनी इस्लामी कायद्याद्वारे शासित इस्लामिक राज्य स्थापनेची बाजू मांडली. त्यांनी भांडवलशाही आणि समाजवाद पद्धतीच्या शासन व्यवस्थेला पाश्चात्य पद्धतीचे सरकार म्हणून विरोध केला.
जमात-ए-इस्लामी तसेच अनेक राजकीय पक्षांनी देवबंदीचे हित कसे होईल याकडे लक्ष दिले. देवबंदी समाजाचा एक विभाग ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’ मुख्य पक्षात सामील झाला होता. या पक्षाची स्थापना १९४५मध्ये झाली आणि हा सर्वांत मोठा देवबंदी पक्ष ठरला. काही काळानंतर या गटाचे दोन मुख्य भाग झाले- १) जमियत उलेमा-ए-इस्लाम (फजलूर) आणि २) जमियत उलेमा-ए-इस्लाम. हे दोन गट अनुक्रमे मौलाना फजलूर रहमान आणि मौलाना सामी उल हक यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होते. १९व्या शतकाच्या अखेरीस पाकिस्तानने काश्मीर आणि अफगाणिस्तानातील अतिरेकी इस्लामिक गटांना पाठिंबा देण्यासाठी, तसेच पाकिस्तानातील शियांचा मुकाबला करण्यासाठी देवबंदी कट्टरतावादाला प्रोत्साहन दिले.
याव्यतिरिक्त देवबंदींना सौदी अरेबियाकडून येणाऱ्या निधीचा बराच फायदा झाला, कारण सौदी अरेबियाचे राज्यकर्ते मदरशांच्या उभारणीसाठी सढळ हाताने मदत करत होते. स्वतःच्या अभिव्यक्तीमध्ये हिंसा वापरून समाजात वावरणाऱ्या आणि अशा तऱ्हेने प्रगती करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना देवबंदी चळवळीच्या प्रमुखांनी सक्रियपणे स्वीकारले.
या काळात देवबंदी मदरशांची भरभराट झाली, परंतु त्यांना अधिकृतरित्या मंजुरी किंवा पाठिंबा मिळत नव्हता. मौदुदींवर खास मर्जी असणारे पाकिस्तानचे मुहम्मद झिया-उल-हक जेव्हा राष्ट्रपती झाले, तेव्हा देवबंदी मदरशांना अधिकृत मंजुरी मिळाली. झिया यांच्या हुकूमशाहीत शरिया कायद्याची अंमलबजावणी आकाराला आली. त्यांनी इस्लामाबादमध्ये १९८० साली आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक विद्यापीठ उभे केले. या विद्यापीठात वहाबी विचारधारा आणि मुस्लिम ब्रदरहुड यांच्या सदस्यांच्या चर्चा होऊ लागल्या. झिया यांनी जमीयत-ए-इस्लामी पक्षाला मंत्रीपदाची जबाबदारी देऊन इस्लाम धर्माची ‘अधिकृत राज्य विचारधारा’ म्हणून अंमलबजावणी करण्याचा हुकूम दिला आणि त्यासाठी आवश्यक ती मदत केली.
त्यानुसार अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे पुनरावलोकन आणि मूल्यमापन शरियत कायद्यानुसार करण्यात आले. शारीरिक शिक्षेसह दंडसंहिता (Penal Code) तयार करून त्याच्या अमलबजावणीसह शिक्षणाचे इस्लामीकरण करण्यात यावे असे ठरले आणि तसे केले गेले.
याव्यतिरिक्त झिया सरकारने रमजानच्या काळात जकात आकारणी करण्याकरता बँक खात्यांवर दरवर्षी २.५ टक्के कर लावला. त्यामुळे धर्मादाय देणगीला कायदेशीर दर्जा मिळाला. यापूर्वी बहुतेक मुस्लीम देश अशा देणगीला खाजगी बाब मानत असत. मदरशांना निधी देण्याव्यतिरिक्त जकातचा उपयोग उलेमांना पाठबळ देण्यासाठी केला जात होता. त्यापैकी बरेच उलेमा देवबंदी चळवळींचे कार्यकर्ते होते. झिया सरकारने अफगाण आणि पाकिस्तानी तरुणांना इस्लामचे नियम शिकवण्यासाठी त्यांना सोव्हिएत- विरोधी जिहादसाठी तयार करण्याकरता अफगाण सीमेवर मदरसे उभारली. सुरुवातीला सोव्हिएत युनियन विरुद्ध लढावे आणि मग काश्मीरला भारतापासून वेगळे करावे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून असे कट्टरपंथी तयार करण्यात आले.
१९७९मध्ये अफगाणिस्तानवर रशियन सैन्याच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर सोव्हिएत सैन्याविरोधात या गटाने मुजाहिदीन या नावाने ‘जिहाद’ पुकारला. त्यामुळे देवबंदी आणि इतर अतिरेकी गट आणखी कट्टर बनले. या मुजाहिदीन नेत्याचे नाव गुलबुदिन हेकमत्यार असे होते. या जिहादने भविष्यातील अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देण्याची पाकिस्तानला संधी मिळाली. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानच्या आयएसआयने त्याच्या क्षेत्रीय धोरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी या जिहादला मदत केली. आयएसआयने रशियन सैन्याच्या शेकडो प्रतिकार गटांपैकी अर्ध्याहून अधिक गटांना पाठिंबा देऊन त्यांच्यासाठी गुप्त कार्यालये स्थापन केली. बहुतेक गट कट्टर धार्मिक होते, तर काही गट वांशिकतेवर आधारित होते.
वांशिकतेवर आधारित सात जमातींपैकी तीन जमातींचे नेतृत्व घिलझाई जमातीने केले होते. १९७९च्या इराणी क्रांतीनंतर इराणी सरकारने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील शिया जमातींचा वापर करून आपल्याला हवे तसे वातावरण निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पाकिस्तान सरकार चिंताग्रस्त झाले. पाकिस्तानमधील शिया जमातीला धमकी देण्यात आली. १९८५मध्ये ‘सिपाह-ए-सहबा-ए-पाकिस्तान’ (पाकिस्तानमधील पैगंबराचे सैनिक) नावाचा एक देवबंदी अतिरेकी गट स्थापन करण्यात आला. त्याने सर्व शिया हे काफिर आहेत असे म्हटले आणि त्यांच्यावर अनेक हल्ले केले.
आर्मी ऑफ झांगवी (लष्कर-ए-झांगवी) हा आणखी एक जिहादी गट तयार झाला आणि त्यांनी शियांच्या विरोधात जिहाद पुकारला. १९८२ ते १९८८पर्यंत झिया-उल-हक यांनी राष्ट्रपती म्हणून काम केल्यानंतर, अमेरिकेचे राजदूत अर्नोल्ड राफेल आणि पाकिस्तानमधील पेंटागॉनचे वरिष्ठ अधिकारी जनरल हर्बर्ट वासोम यांच्यासह ते एका रहस्यमय विमान अपघातात ठार झाले.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
१९८८मध्ये सोव्हिएत युनियनने माघार घेतल्यानंतर सौदी अरेबियाने अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतला आणि पाकिस्तानमधील वहाबी चळवळीला मदत केली. सौदीच्या पैशाने वहाबी नेत्यांचा उदय झाला. पश्तून जमातीचे काही लोक वहाबी नेत्यांचे अनुयायी होते. सौदी अरेबियात काही काळ वास्तव्य असलेले अब्दुल रसूल सय्यफ यांनी पेशावरमध्ये वहाबी पार्टी स्थापन केली. जमीयत उलेमा-ए-इस्लामच्या विस्तारामुळे देवबंदी मदरशाचे जाळे निर्माण झाले. या शाळा अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर राहणाऱ्या गरीब कुटुंबातील सदस्यांना जिहादी शिक्षण देऊ लागल्या.
१९९०च्या दशकात इस्लामिक विद्यार्थ्यांचा एक उगवता गट ‘तालिबान’ नावाने प्रसिद्धीला येत होता. त्याचे नेतृत्व मुल्ला मुहम्मद ओमर याच्याकडे होते. वास्तविक पाहता तालिबान आणि मुजाहिदीन या दोघांचे उद्दिष्ट एकच होते, ते म्हणजे रशियन सैन्याशी युद्ध आणि रशियन पाठिंब्याने उभे असलेले अफगाणी सरकार उलथवणे.
हाफीजउल्लाह अमीन यांनी १९७९ साली रशियाची मदत घेऊन मुहम्मद दाऊद खान यांना पदच्युत केले आणि त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची कत्तल केली. त्यानंतर अमीन यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. अमीन यांच्या काळात अफगाणिस्तानात अशांतता निर्माण झाली. त्याचे कारण म्हणजे त्यांची काम करण्याची हुकूमशाही पद्धत. त्यांच्या कार्यशैलीला रशियाने आक्षेप घेतला. त्यांनी आपल्या फौजा अफगाणिस्तानात घुसवल्या आणि अमीन यांना पदावरून हटवून बब्राक कर्माल यांना अध्यक्ष बनवले.
या वेळेपासून मुजाहिदीन आणि सोव्हिएत फौजा यांच्यात चकमकी सुरू झाल्या. त्या पुढील नऊ वर्षे सतत चालल्या. अफगाणिस्तानात मुजाहिदीन शिरजोर होऊ लागले, कारण त्यांना अमेरिका आणि पाकिस्तान रसद पुरवठा करत होते. रशियात मिखाईल गोर्बाचेव्ह १९८५ साली सत्तेत आल्यानंतर पाच वर्षांनी सोव्हिएत फौजा परत बोलावेपर्यंत या चकमकी चालू राहिल्या. या दरम्यान बब्राक कर्माल यांनी मुजाहिदीन प्रकरण योग्य प्रकारे न हाताळल्याने रशियाने त्यांना हटवले आणि मोहम्मद नजीब उल्लाह यांना अध्यक्ष बनवले.
याच वेळी रशियात मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरेस्ट्रोईका’ धोरण राबवायला सुरुवात केली, तसे रशियाचे विघटन सुरू झाले. आता रशियाला अफगाणिस्तानात रस राहिला नव्हता. नजीब उल्लाह यांना रशियाने रसद पुरवणे बंद केले आणि अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली. शेवटी १९९२ला मुजाहिदीनने काबूल ताब्यात घेऊन नजीब यांना पदच्युत केले. मुजाहिदीनच्या कार्यकर्त्यांनी पेशावर येथे एक समझोता केला. त्याप्रमाणे बुरहानुद्दिन रब्बानी हे अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष बनले.
रशिया परत गेल्यानंतर अफगाणिस्तानने मुजाहिदीन नेतृत्वातील सरकार बनवण्यात केलेली गटबाजी, गुन्हेगारी कारवाया आणि अतोनात भ्रष्टाचार, यामुळे तालिबानचा प्रचंड भ्रमनिरास झाला. दिशाभूल झालेली सामाजिक व्यवस्था आणि अनागोंदी राजकीय कारभार याला पर्याय म्हणून आपणच काहीतरी करायला हवे, असे त्यांना वाटले. भ्रष्टाचार आणि अविश्वासाने तडजोड केलेली इस्लामिक जीवनपद्धती आणि राज्य उलथून टाकण्याचे तालिबान नेत्यांनी ठरवले.
तालिबान्यांनी प्रामुख्याने गझनी आणि कंदहार तसेच पाकिस्तानमधील देवबंदी मदरशांमधून विद्यार्थ्यांची भरती करायला सुरुवात केली. सोविएत युद्धादरम्यान या मदरशांचे लष्करीकरण झालेलेच होते. अफगाणिस्तान-पाकिस्तानच्या सीमेवरील मदरशांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी आणि पाकिस्तानी स्वयंसेवक तालिबानमध्ये सामील झाले. १९९४च्या उत्तरार्धात तालिबान सैन्याने दक्षिण आणि पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये वेगाने हालचाल केली आणि फेब्रुवारी १९९५पर्यंत ३०पैकी नऊ प्रांत काबीज केले. सप्टेंबर १९९५मध्ये तालिबानने हेरातवर ताबा मिळवला. त्यामुळे इराण मोठ्या चिंतेत सापडले.
तालिबान्यांनी काबुलच्या दक्षिणेतील गुलबुदिन हेकमत्यार या मुजाहिदीन नेत्याच्या चारस्याब येथील किल्ल्यावर हल्ला करण्याआधी हेकमत्यारला जलालाबाद मार्गाने मिळणारी रसद तोडली. आपल्या सैन्याला एकत्र आणण्याचा हेकमत्यार याचा शेवटचा प्रयत्न फसल्यानंतर हेकमत्यारला तालिबान्यांनी पळून जाण्यास भाग पाडले. तालिबानने नंतर अफगाणिस्तानच्या दक्षिणेकडील प्रदेश काबीज करायला सुरुवात केली. एप्रिल १९९६पर्यंत त्यांनी कंदाहार हेरात आणि त्याच्या आसपासचे प्रांत काबीज केले. या सर्व काळात पाकिस्तानच्या आयएसआयने त्यांना हवी ती मदत केली आणि जवळ जवळ ६० लाख डॉलर्स इतपत पैसा दिला.
तालिबानच्या एका सैन्यदलाने एप्रिलमध्ये ८६६ रॉकेटचा मारा काबुलवर करून काबूलला वेढा घातला. त्याच वेळी मुल्ला उमरने आपली वैचारिक ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आणि नवीन सैनिकांना आकर्षित करण्यासाठी एक मोठी विचित्र गोष्ट केली. मुल्ला उमरने ‘प्रेषित मुहम्मद यांचा झगा’ (cloak) या दंतकथेचा आधार घेऊन एक अशी गोष्ट केली, त्यामुळे अफगाणिस्तानचे मुजाहिदीन हादरले.
कंधारमधील खिरका शरीफ हे अफगाणिस्तानातील सर्वांत पवित्र स्थळांपैकी एक आहे. या स्थळामध्ये हा झगा ठेवण्यात आला होता. स्थळाच्या भिंती चमकदार निळ्या, पिवळ्या आणि हिरव्या रंगाच्या फरशीने सजवलेल्या होत्या. या पवित्र स्थळाच्या मागच्या बाजूला दुर्रानी राजवंशाचे संस्थापक आणि आधुनिक अफगाणिस्तानचे जनक अहमद शाह दुर्रानी यांची समाधी बांधलेली आहे. हा पवित्र झगा आणि अहमद शाह यांच्या दंतकथा अफगाणी लोकांमध्ये पिढ्यानपिढ्या सांगितल्या गेल्या आहेत. या दंतकथेनुसार अहमद शाह मध्य आशियातील इस्लामिक शिक्षणाचे पूर्वीचे केंद्र बोखरा येथे गेले होते. तेथे असलेल्या प्रेषित महंमदाच्या झग्याने त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आणि तो झगा अफगाणिस्तानात नेण्याची त्यांची इच्छा झाली.
झगा ज्यांच्या ताब्यात होता त्या सुरक्षारक्षकांनी अहमद शाहला तो झगा देण्यास नम्रपणे नकार दिला. त्यांना भीती होती की, अहमद शाह तो झगा परत करणार नाहीत. काही मिनिटे विचार केल्यावर, अहमद शाह यांनी समोर अंगणातल्या जमिनीतील एका दगडाकडे निर्देश केला आणि रखवालदारांना वचन देताना म्हणाला – “मी हा झगा समोरच्या या दगडापासून पुढे घेऊन जाणार नाही.” असे वचन दिल्यावर रक्षकांनी तो झगा त्या दगडापर्यंत नेण्यास परवानगी दिली. अहमद शाहने तो दगड जमिनीवरून उपटून काढला आणि तो दगड व त्या झग्यासह कंदाहारला परतले. तो झगा त्यांनी कधीच परत केला नाही. तो दगड परत जमिनीवर ठेवण्यासाठी उंच असा एक कट्टा बांधला आणि त्यावर तो दगड ठेवून दिला.
हा झगा साधारणपणे लोकांच्या नजरेपासून लपवला गेला असला तरी तो क्वचित प्रसंगी घातला गेला आहे. राजा दोस्त मुहम्मद खान यांनी १८३४ साली पेशावरमध्ये शीख राज्याविरोधात जिहाद जाहीर केला, तेव्हा त्यांनी हा झगा घातला होता.
मुल्ला उमरचे धार्मिक शिक्षण अगदीच मर्यादित होते, परंतु त्याने सोव्हिएत युद्धादरम्यान हरकत-ए-इन्किलाब-इ इस्लाम या गटाशी लढा दिला होता. त्यासाठी त्याने आपण अव्वल दर्जाचे आणि श्रेष्ठ धार्मिक नेता आहोत, हे ठसवण्याचा आणि तसे कायदेशीर करण्याचा चंग बांधला. त्याने अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या जवळ जवळ १२०० धार्मिक नेत्यांना पाचारण केले. मुल्ला मुहम्मद ओमरने त्या तीर्थक्षेत्रातून झगा काढून घेतला आणि कंदाहार शहराच्या मध्यभागी असलेल्या एका इमारतीवर चढून उभा राहिला. १२०० धार्मिक नेत्यांसह जसा मोठा जमाव जमला, तसा त्याने स्वतःच्या अंगावर तो झगा लपेटला. वाऱ्याने तो फडफडत होता. अंगावर झगा लपेटणे आणि उघडणे असे मुल्ला ओमरने बऱ्याच वेळा केले.
एका अफगाणी दंतकथेनुसार जो कोणी हा झगा परिधान करेल, तो ‘अमीर अल-मुमिनिन’ (विश्वासू सेनापती) अशी पदवी धारण करेल असे मानले जाते. मुस्लीम जगातील इतरांनी मात्र अशी पदवी हा झगा अंगावर न घालताही स्वीकारली होती. १९६१मध्ये हसन द्वितीय मोरोक्कोच्या सिंहासनावर विराजमान झाले, तेव्हा त्यांनी स्वतःला पैगंबराचे थेट वंशज असल्याचा दावा केला होता आणि विश्वासू सेनापती ही पदवी स्वीकारली.
मुल्ला उमरने झगा पांघरून स्वतःच्या अधिकाराचा दावा केल्याने बऱ्याच अफगाणी लोकांनी त्याला डोक्यावर घेतले. आता तालिबानला कायदेशीर मुस्लीम संघटना म्हणून पाठिंबा मिळाला. अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती, ताजिकी जमातीचे बुरहानुद्दीन रब्बानी यांच्या सरकारविरोधात जिहादच्या घोषणेने उपस्थित लोकांनी मुल्ला उमरला ‘बयात’ (निष्ठा)ची शपथ देऊन झाल्यावर हे झगा प्रकरण संपले.
परंतु अनेक अफगाणी आणि काही मुस्लीम यांना हा प्रकार अपमानकारक आणि निंदनीय वाटला. उमर हा खेडेगावाचा मुल्ला होता, ज्याने कोणतेही अधिकृत शिक्षण घेतलेले नव्हते. शिवाय त्याचे वंशजदेखील प्रतिष्ठित घराण्यातले नव्हते, आणि मोहम्मद पैगंबरांच्या कुटुंबाशी त्याचा दूरदूरचादेखील संबंध नव्हता. असे असूनही ‘अल कायदा’ या संघटनेचा नेता आयमान अल-जवाहिरीने त्याच्या ‘Knights Under the Prophet’s Banner’ या पुस्तकात मुल्ला उमरचा विश्वासू सेनापती म्हणून उल्लेख केला आहे. तो पुढे लिहितो, “अल्लाह विश्वासू सेनापती मुल्ला मुहम्मद उमर यांना दीर्घायुष्य देवो, ज्यांनी आपला धर्म ऐहिक फायद्यासाठी विकला नाही.”
जेव्हा मुस्तफा अहमद मुहम्मद उथमान अबू अल-यजीदला अल कायदाच्या अफगाण आघाडीचा नवा नेता म्हणून घोषित करण्यात आले, तेव्हा त्याने मुल्ला उमरशी वैयक्तिक निष्ठा ठेवण्याचे वचन दिले. अगदी ओसामा बिन लादेननेही निष्ठेची शपथ घेतली आणि म्हटले की, “तालिबान कमांडर मुल्ला उमर यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका आणि त्याच्या प्रतिनिधींशी लढत आहेत. अल्लाह त्यांचे रक्षण करो.”
मुल्ला उमरने ‘अमीर अल-मुमिनिन’ ही पदवी धारण केली, तसे तालिबानने नव्या त्वेषाने काबुलवर चढाई केली. तालिबान काबुलच्या दिशेने येत आहेत, हे कळताच अध्यक्ष बुरहानुद्दीन रब्बानी यांनी पळ काढला आणि ते पंजशीर इथल्या खोऱ्यात लपून बसले. तालिबान ही पश्तून जमातींची संघटना आहे. त्यामुळे पश्तून सोडून गिल्झाई, दुर्रानी, पांजशिरी, ताजिक, उझबेक, हजारा इ. जमातींबद्दल त्यांना तिरस्कार आहे.
एप्रिल १९९६ ते २७ सप्टेंबर १९९६पर्यंत नोर्थर्न अलायन्सचा नेता अहमद शाह मसूदने तालिबान्यांचा प्रतिकार केला, परंतु पाकिस्तानने तालिबान्यांना मदत केल्याने त्याला माघार घ्यावी लागली. तोही पंजशिर खोऱ्यात निघून गेला.
काबूलमध्ये घुसताच तालिबानी सैनिकांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इमारतीत राहत असलेले माजी राष्ट्रपती नजीब उल्लाह यांना पकडले. अशा इमारतीत राहणाऱ्या व्यक्तींना राजनायिक सुरक्षा असते. १९९२मध्ये मुजाहिदीनने काबूल ताब्यात घेतले, तेव्हापासून नजीब इथे राहत होते. त्यांनी त्यांच्या पत्नी आणि तीन मुलींना तेव्हाच भारतात जायला सांगितले होते. त्याप्रमाणे त्यांचे कुटुंबीय नवी दिल्ली येथे राहत होते. नजीब यांना मुजाहिदीनने कधी हात लावला नाही वा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इमारतीत घुसले नाहीत. परंतु तालिबानने अशा राजनयिक शिष्टाचाराला पायदळी तुडवून नजीब यांना बाहेर खेचून काढले. त्यांना लष्करी वाहनाच्या मागे दोरींनी बांधले. मग त्यांचे पौरुषत्व कापले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इमारतीभोवती ते लष्करी वाहन फिरवत राहिले. नंतर त्यांना आणि त्यांच्या भावाला, जे त्यांच्याबरोबर राहत होते, गोळ्या घातल्या. त्यांचे प्रेत काबूलच्या एका चौकात टांगण्यात आले. अशा तऱ्हेने २७ सप्टेंबर १९९६ रोजी अफगाणिस्तानात मोहम्मद ओमरच्या नेतृत्वाखाली क्रूर तालिबानचा उदय झाला.
नजीब यांना ज्या पद्धतीने मारले, त्यामुळे तालिबानची जागतिक पातळीवर निर्भर्त्सना झाली. तालिबानने शरिया कायदा प्रस्थापित केला आणि ‘रेडिओ काबुल’चे नाव बदलून ‘रेडिओ शरीयत’ केले. २८ सप्टेंबर १९९६ रोजी ‘चोरांचे हात पाय तोडण्यात येतील, दारू पिणाऱ्यांना चाबकाचे फटके मारले जातील, अनैतिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींना दगडाने ठेचून ठार मारण्यात येईल’ असे रेडिओवरून सांगण्यात आले. त्यानंतरच्या पहिल्याच शुक्रवारपासून काबूल शहरातील फुटबॉल मैदानावर अशा शिक्षेची अमलबजावणी सुरू झाली.
अहमदशाह मसूद आणि तालिबान यांच्यात लढाया सुरूच राहिल्या. तालिबानने अफगाणिस्तानमधील अनेक लोकांच्या कत्तली केल्या. तालिबानचे हजारो सैनिक मारले गेले. १२ जुलै १९९८ रोजी ‘मझारे शरीफ’वर तालिबान्यांनी हल्ला केला आणि दोन दिवस कत्तली सुरू ठेवल्या. रस्त्यात प्रेतांचा खच पडला होता. त्यांना पुरायलाही कोणी नव्हते. तिसऱ्या दिवशी इराणी कोन्सुलेटमधल्या लोकांना तळघरात डांबून मारण्यात आले. या जिहादामुळे अल-कायदाच्या ओसामा बिन लादेनने अमेरिकेविरुद्ध जिहाद पुकारला आणि ७ ऑगस्ट १९९८ रोजी केनया व टांझानियामधील अमेरिकन राजदूतावासावर बॉम्बहल्ला करून २२४ अमेरिकन लोकांचा बळी घेतला. बिन लादेनच्या अफगाणिस्तानमधील जिहादी प्रशिक्षण केंद्रावर अमेरिकेने २० ऑगस्ट रोजी मिसाईल डागले, परंतु बिन लादेन तेथून निसटला.
जे मारले गेले, त्यात काश्मीरवर हल्ला करण्यासाठी शिक्षण घेत असलेले जिहादी होते. अमेरिकेच्या मिसाईल हल्ल्याने तालिबानी चिडले. ‘ओसामा बिन लादेन हे अफगाणिस्तानचे सन्माननीय पाहुणे असून आम्ही त्यांना अमेरिकेला कधीच सोपवणार नाही. हे सर्व मोनिका लेविन्स्की प्रकरणातून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी क्लिंटन असे करत आहेत’ अशी मुल्ला उमरने प्रतिक्रिया दिली. तालिबानने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इटालियन सैनिकाला मारले आणि फ्रेंच राजदूताला जखमी केले. १८ सप्टेंबर १९९८ रोजी तालिबानने बामीयानमधील बुद्धाचा पुतळा बॉम्ब लावून फोडला. त्यानंतर मात्र इराणचा संताप झाला आणि अफगाणिस्तान सीमेवरती इराणने आपले दोन लाख सैनिक आणून उभे केले.
ओसामा बिन लादेन अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील मैत्रीवर जाहीर टीका करत असे. त्यामुळे सौदी अरेबियाने त्याला देशनिकाल केले होते. या ओसामाला अमेरिकेला सोपवण्यात नकार देणाऱ्या तालिबानवर सौदी अरेबिया नाराज झाला आणि त्यांनी पैशाचा पुरवठा त्वरित बंद केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने तालिबानवर निर्बंध घातले. तालिबान आणि नॉर्थ अलायन्स यांच्यात युद्ध सुरूच राहिले आणि अफगाणी जनता अक्षरशः होरपळून निघाली.
नॉर्थ अलायन्सच्या अहमद शाह मसूदला ९ सप्टेंबर २००१ रोजी ‘अल कायदा’चे आतंकवादी बेल्जियन पत्रकार बनून भेटायला गेले आणि कॅमेरात बॉम्ब लपवून स्फोट केला. त्यात अहमद शाह मसूदचा मृत्यू झाल्याने तालिबानला तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी राहिला नाही. त्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे ११ सप्टेंबर २००१ रोजी ओसामा बिन लादेनचे आतंकवादी अमेरिकेत घुसले आणि न्यूयॉर्क इथल्या मॅनहॅटन भागातील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन्ही टॉवर्सना विमान धडकवून आतंकी हल्ला केला, ज्यात ३००० माणसांचा बळी गेला.
१८ सप्टेंबर २००१ रोजी जॉर्ज बुश यांनी अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला आणि ७ ऑक्टोबर २००१पासून अमेरिकेने बॉम्बहल्ल्याला सुरुवात केली. ६ डिसेंबर २००१ रोजी मुल्ला ओमर आणि त्याचे सरकार पळून गेले. त्याने पाकिस्तानात घुसण्यासाठी होंडा मोटर सायकल वापरली. २२ डिसेंबर २००१ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदतीने हमीद करझाई अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. आणि तालिबानची सत्ता लयाला गेली.
परंतु ज्या ओसामा बिन लादेनला पकडण्यासाठी अमेरिकेने बॉम्बहल्ले केले, तो ओसामा अफगाणिस्तानमधून निसटला आणि पाकिस्तानात आला. २००१ पासून मे २०११पर्यंत १० वर्षे ओसामा पाकिस्तान, तोराबोरा, बलुचिस्तान इथं वेश बदलून अल कायदा आणि तालिबान नेत्यांशी संपर्क ठेवत अमेरिकेला हुलकावणी देत राहिला. शेवटी पाकिस्तानच्या अबोटाबाद इथल्या त्याच्या घरात अमेरिकन नेव्ही सीलच्या सैनिकांनी २ मे २०११ रोजी पहाटे दीड वाजता त्याला गोळ्या घातल्या आणि त्याचा खात्मा केला.
अमेरिकेचे काम आता संपले होते. २०१२ साली राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनी अमेरिकन सैन्याला परत जाण्यास सांगितले. एप्रिल २०१३मध्ये मुल्ला उमरचा नैसर्गिक मृत्यू झाला. त्यानंतर अफगाण नॅशनल आर्मीने नाटो सैनिकांकडून सूत्रे हाती घेतली. मे २०१४मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी अमेरिकेचे सैन्य कधी माघारी येईल, याचे वेळापत्रक देऊन आपले सैन्य कमी करण्याचे आश्वासन दिले. डिसेंबर २०१४ला नाटोचे सर्व सैनिक अफगाणिस्तानमधून परतले. ऑक्टोबर २०१५मध्ये संपूर्ण अमेरिकन सैनिकांची माघार याला ओबामा यांनी नकार दिला आणि ५५०० अमेरिकन सैनिक २०१७ पर्यंत राहतील असे जाहीर केले.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनीही ओबामांचे धोरण पुढे चालू ठेवले. फेब्रुवारी २०१९मध्ये तालिबान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये शांतता करार झाला, ज्यायोगे मे २०२१ मध्ये सर्व अमेरिकन सैनिक परत घेतले जातील असे ठरले. याच काळात सप्टेंबर २०१९मध्ये तालिबानने एका अमेरिकी सैनिकाला ठार मारले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी शांतता करार पाळण्यास नकार दिला आणि अमेरिकन सैनिक परत जाणार नाहीत असे सांगितले. नोव्हेंबर २०२०मध्ये अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन सैनिकांची संख्या २५०० करण्याचे ठरले.
जो बायडन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी अमेरिकन सैनिकांची संपूर्ण माघारीला मान्यता दिली आणि ९ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक अमेरिकेत परत येईल असे सांगितले. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी ताश्कंद येथे पलायन केले आणि अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा तालिबानचा उदय झालाय...
संदर्भ :
१) In the Graveyard of Empires – America′s War in Afghanistan - Seth G Jones, 2009.
२) Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia - Ahmed Rashid, 2010.
३) My Life with the Taliban – Abdul Salam Zaeef, 2010.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा
तालिबान, अमेरिका, अफगाणिस्तान, रशिया, चीन आणि भारत… एक धावता दृष्टीक्षेप
जगात जिथं जिथं संकट येतं, तिथं तिथं बीबीसीची प्रतिनिधी लीस ड्युसेट हजर असते
सप्टेंबर २०२१नंतरचा अफगाणिस्तान, तालिबान, अमेरिका आणि भारत
तालिबानबाबत भारताचा यू-टर्न का?
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment