तालिबान, अमेरिका, अफगाणिस्तान, रशिया, चीन आणि भारत… एक धावता दृष्टीक्षेप  

१८ वर्षांनंतर २०२०च्या सुरुवातीला अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात एक करार झाला. हा अत्यंत अवघड असा करार अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घडवून आणला. त्यानुसार अमेरिका त्यांचे सैन्य मागे घेईल, अफगाणिस्तानातील सरकार आणि तालिबान यांच्यात मित्रत्वाचे संबंध राहतील आणि दोघात सुसंवाद सुरू होईल, अफगाणिस्तान अतिरेक्यांना थारा देणार नाही आणि देशात शांतता राखली जाईल.

त्या आधी १८ वर्षे अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानात तालिबानशी युद्ध करत होते. त्यात १,५७,००० लोक मारले गेले. यात २४०० अमेरिकन सैनिकही मारले गेले. २५ लाख अफगाणी शरणार्थी नागरिक जगभर विखुरले. अमेरिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे या काळात त्यांचे दोन ट्रिलीयन डॉलर खर्च झाले. या सगळ्यात सर्वांत कठीण गोष्ट होती तालिबान आणि प्रचलित अफगाण सरकार यांच्यात समेट घडवून आणणे, तालिबानाने अफगाणिस्तानात शांतता राखणे. मात्र असे असले तरी अमेरिकेने आपले सैन्य मागे घेतले, तर आपली खैर नाही, याची बहुसंख्य अफगाण नागरिकांची खात्री होती. आणि आता तेच घडले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

फेब्रुवारीत झालेल्या करारात चार मुद्दे होते. एकदम अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याची घाई न करता १३५ दिवसांत १२००० अमेरिकन सैनिकांची परती, अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात सामंजस्याची चर्चा, अल कायदा आदी अतिरेक्यांना थारा न देणे आणि अमेरिकेला त्रासदायक गोष्टी न करणे. देशात स्थिरावलेल्या लोकशाहीला जोपासणे. अफगाणिस्तानच्या तुरुंगात असलेले ५००० तालिबानी आणि तालिबानचे बंदी असलेले १५०० अफगाण सैनिकांची सुटका करणे. 

(ग्राफिक सौजन्य - https://www.quora.com/Afghanistan-Why-is-the-Taliban-so-difficult-to-get-rid-of)

या १८ वर्षांत मुख्य दिलासा मिळाला तो अफगाण स्त्रियांना. त्या आधुनिक शिक्षण घेऊ शकत होत्या. बुरख्याविना उघडपणे फिरू शकत होत्या. मात्र अफगाणिस्तानातील लोकशाही किती कुचकामी आहे, हे दिसून आले होते. फक्त २० टक्के अफगाण मत नोंदवू शकले, मतदान केंद्रावर हल्ले झाले, कित्येक महिने निकाल जाहीर होऊ शकले नाहीत! अध्यक्ष अशरफ घनी कमकुवत आणि लाचखोर असल्याने त्यांचे सरकार लोकांचा विश्वास गमावून बसले होते.

या उलट या १८ वर्षांत तालिबान संघटना खूप शक्तिमान होत गेली. त्यांची संख्या ६० हजारांवर वाढली. देशाच्या अनेक प्रांतात त्यांचे वर्चस्व प्रस्तापित झाले. त्यांनी काबुलवर चालून जाण्याइतकी ताकद कमावली. अमेरिकेसोबत केलेला करार तालिबान पाळणार नाहीत, याची अनेकांना खात्री होती. कारण फेब्रुवारी २०२०मध्ये अफगाणिस्तानातील अनेक प्रांत तालिबानांनी काबीज केले होते.

या करारात अमेरिका आणि तालिबान यांनी पाकिस्तानला दूर ठेवले होते. तेथील अतिरेकी कारवायांमुळे त्याला दूर ठेवण्यात आले. खरे तर त्या काळात लाखो तालिबानी पाकिस्तानात स्थायिक झाले होते. त्यांच्या राजकीय खेळी पाकिस्तानातून होत होत्या.

अल कायदा आणि तालिबान हे अलग आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये रस घेऊ लागण्याचे कारण ९\११ मध्ये झालेल्या न्यू यॉर्कमधील ट्वीन टॉवर हल्ल्यात अल कायदाचा हात होता. तालिबानी हे मुख्यतः पश्तून जमातीचे. पण त्यांनी १९९६मध्ये अफगाणिस्तानात अल कायदाला थारा दिला होता. त्या शिवाय ओसामा बिन लादेनला तालिबानी मदत करत होते. त्यामुळे २००१ साली जॉर्ज बुश यांनी अफगाणिस्तानला आपले लक्ष केले आणि तिथे प्रवेश केला. अमेरिका आणि नाटो संघटनेने तालिबानला अफगाणिस्तानातून हुसकावून लावले. अफगाण सरकारला स्थैर्य प्राप्त करून दिले आणि तिथे मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन सैन्य तैनात केले.

अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील कराराला चीन आणि रशियाने मान्यता दिली होती. १९९०मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला, तेव्हा मूलतः पश्तून असलेले तालिबान तयार झाले पाकिस्तानात. तेथील मदरशांमध्ये त्यांचे प्रशिक्षण झाले. रशियाला हटवण्यासाठी अमेरिकेने तालिबानला अनेक प्रकारे मदत केली.

भारताने या काळात अफगाणिस्तानला विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. ही मदत तीन बिलियन अमेरिकन डॉलरहून अधिक आहे. मोठे धरण बांधून पाण्याची टंचाई दूर केली. शिक्षण संस्था सुरू केल्या. मुख्य म्हणजे अफगाणिस्तानला पाकिस्तानपासून दूर ठेवले. पण अमेरिका आणि तालिबानच्या करारापासून भारत दूर राहिला.

तालिबान सुन्नी मुस्लीम आणि इराण हा शिया मुस्लिमांचा देश. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, युएई (United Arab Emirates, संयुक्त अमिराती) हेही सुन्नी. त्यामुळे इराणचा तालिबानला विरोध. २००१ साली अमेरिकेने रशियाला अफगाणिस्तानातून हुसकावून लावले, त्याचे इराणने स्वागत केले होते.

त्याशिवाय इराणमध्ये अफगाण अफूला मोठी मागणी. किंबहुना जगभरच्या अफूच्या व्यापारात तालिबानांना मोठी मिळकत आहे. ती त्यांची आर्थिक शक्ती आहे. त्यातून ते कोट्यवधी डॉलरचे उत्पन्न मिळवतात.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

मधल्या काळात चीनला अफगाणिस्तानमध्ये रस निर्माण झाला. अफगाणिस्तान चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाच्या वाटेत आहे. त्यामुळे चीनची तिथे गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे. चीन आज संपन्न देश आहे. परकीय चलनाचा प्रचंड साठा त्याच्याकडे आहे. त्याची अफगाणिस्तानातील नैसर्गिक संपत्तीवर नजर आहे. त्यामुळे चीनला तालिबानशी मैत्री हवीय. अलीकडेच बीजिंगमध्ये तालिबान आणि अफगाण नेत्याशी चीनने वाटाघाटी केल्या होत्या, त्या त्यामुळेच. अमेरिका आणि तालिबानचा सलोखा चीनला फायद्याचा वाटतो.

वर्ल्ड बँकने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या अफगाणिस्तानातील वार्षिक खर्चापैकी ७५ टक्के खर्च परदेशी मदतीतून होतो! त्या मदतीशिवाय स्वत:च्या आर्थिक गरजा भागवणे अफगाणिस्तानला शक्यच होणार नाही. तालिबान हे पैसे कोठून आणणार?       

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रभाकर देवधर अ‍ॅपलॅब कंपनीचे संस्थापक आणि भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक धोरणाचे प्रणेते आहेत.

psdeodhar@aplab.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -